सदर आशयाचा लेख शेखर गुप्तांच्या द प्रिंट या पोर्टलवर तेरा मार्च रोजी प्रसिद्ध झाला होता. तो त्यांनी ट्विट देखील केला होता, पण चोवीस तासांत त्यांना किंवा द प्रिंट ला काही तरी उपरती झाली आणि हा लेख साईट वरून गायब करण्यात आला. मोदींचे राजकारण हे फॅसिझम पेक्षा अधिक चिनी साम्यवादाकडे झुकणारे आहे असे विश्लेषण लेखात केले होते. सदर विश्लेषण तंतोतंत पटण्यासारखे नसले तरी रोचक व नवीन वाटल्याने ते राईट अँगल्सच्या वाचकांपर्यंत पोचविण्याचा हा प्रयत्न आहे.
नरेंद्र मोदी हे गृहस्थ उदारमतवादी नाहीत हे २०१४ च्या निवडणुकी पूर्वीच त्यांना भरभरून मतदान करणाऱ्या भारतीय जनतेस पुरेपूर ठाऊक होते. आपण सेक्युलर, पुरोगामी, उदारमतवादी असल्याचा मोदींचा कधी दावाही नव्हता. भारतीय मध्यमवर्गास मोदींची नियत उदारमतवादी नसेल याची जाणीव असली तरी त्यांची आर्थिक नीती उजवी आणि टोकाची उदार असेल असा पुरेपूर विश्वास होता. मुख्यत्वे करातुन मोठी सूट मिळेल, आर्थिक उदारीकरणातून व्यवसायांच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील, आणि अर्थव्यवस्था गतिमान झाल्याचा मोठा फायदा मिळेल ही आशा देशातील एका मोठ्या वर्गास होती, त्याखातर हा वर्ग मोदी व त्यांच्या मातृसंघटनेच्या संकुचित व सांप्रदायिक विचारसरणीकडे कानाडोळा करण्यास एका पायावर तयार झाला. देशातील डावी विचारधारा मानणाऱ्या पक्ष व संघटनांची सुद्धा नेमकी हीच अटकळ होती. भाजप हा शेटजी भटजींचा पक्ष असून मोदी हे भांडवलशहांचे हस्तक आहेत अशी डाव्या फळीने आपली समजूत करून घेतली होती.
सामाजिक, आर्थिक, राजकीय उदारमतवाद शेवटी काय असतो ? तर ही एक मूल्यव्यवस्था आहे. यातून एक अशी राजकीय, प्रशासकीय व्यवस्था अभिप्रेत आहे ज्यात नागरिकांना आपले आचारांचे, विचारांचे, व उपजीविकेचे स्वातंत्र्य उपभोगता येईल. यात शासन हे नागरिकांप्रती आपली जबाबदारी उचलेल असे अभिप्रेत आहे. नागरिकांना आपल्या जाचक कायद्यात अधिकाधिक जखडून, नागरिकांचे स्वातंत्र्य नवनवीन कायदे करून अधिकाधिक मर्यादित करत नेणें व नागरिकांच्या विरोधात स्वतःस अधिकाधिक बळकट करीत राहणे हे या मूल्यव्यवस्थेस अभिप्रेत नाही. डाव्या साम्यवादी राज्यव्यवस्थेत नागरिकांचे भवितव्य पूर्णपणे सरकारच्या हातात असते. सरकारच्या म्हणजे सरकारने नेमलेल्या अधिकाऱ्यांच्या. मोदींनी राज्यघटनेच्या अधीन राहून जे काय मॉडेल इथे गेल्या चार वर्षांत राबविले, ते तरी काय वेगळे होते ? या पूर्वीच्या सरकारपेक्षा मोदींनी काही वेगळे केले असेल तर ते हेच की त्यांनी सत्तेचे पुरेपूर केंद्रीकरण केले. नागरिकांचे सोडा, त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्रीही स्वतःच्या खात्याचा व्यहवार करण्यास स्वतंत्र नाहीत. नोटबंदीची घोषणा पंतप्रधान स्वतःच करून टाकतात. खासगी परकीय कंपनी बरोबर गेली काही वर्षे वाटाघाटी चालून जुळत आलेला हजारो कोटींचा संरक्षण करार स्वतःच जाऊन रद्द करतात आणि लगोलग स्वतःच नवा करार त्याच कंपनीबरोबर करून मोकळे सुध्दा होतात. संरक्षण मंत्र्यांना काळात सुद्धा नाही नेमकं काय झालं ते.
सिंगूर प्रकरणात पोळले गेलेल्या रतन टाटांना मोदींनी तात्काळ गुजरात मध्ये नॅनो प्रकप्लासाठी जमीन येऊ केली. रतन टाटांनी तेव्हा त्यांचा उल्लेख गुड M असा केला. ममता बॅनर्जी, ज्यांनी सिंगूर भूसंपादनात अन्याय झालेल्या नागरिकांची बाजू घेऊन टाटांना तेथून हुसकावून लावले, त्यांचा उल्लेख टाटांनी बॅड M असा केला. टाटांनी केलेला हा गौरव मोदींच्या नेमका कोठल्या गुणांचा होता ? तर तो होता विस्थापित नागरिकांचा विरोध दडपून टाकण्याच्या मोदींच्या क्षमतेचा. नीती आयोगाचे चेयरमन, जे मोदींचे दीर्घकाळ समर्थक आहेत, त्यांच्या म्हणण्यानुसार मोदींनी मुख्यमंत्री म्हणून सत्ता संपूर्ण आपल्या एकट्याच्या हातात केंद्रित केली, त्यामुळेच गुजरात मध्ये प्रशासकीय कार्यक्षमता पुरेपूर राबविता आली. गुजरात मधील मोदी युगात जो काही गुड गव्हर्नन्स प्रस्थापित करता आला तो केवळ आणि केवळ, मोदींनी सर्व सत्ता स्वतःच्या हातात केंद्रित केल्यामुळेच. अन्यथा ते शक्य नव्हते.
आर्थिक उदार धोरण आणि सत्तेचे केंद्रीकरण या दोन गोष्टी एकमेकांना कधीच पूरक असत नाहीत. त्यांच्यात नैसर्गिक एकतानता असूच शकत नाही. गेल्या चार वर्षांत आपण याची प्रचिती घेत आहोत. स्वतःची सत्ता बळकट करायची की नागरिकांचे सक्षमीकरण करायचे यात निवड करायची झाली तर मोदीजींची पहिली पसंती स्वतःची सत्ता बलवान करण्याची असेल. दुसरी पसंती सुद्धा स्वतःस बळकट करण्याची असेल, आणि तिसरी निवड सुद्धा तीच असेल. मोदींचा मास्टरस्ट्रोक या नावाने ओळखली जाणारी नोटबंदी काय होती? जनतेवर लादली गेलेली, अत्यंत दमनकारी अशी जुलमी चाल मोदी खेळले. त्याची तुलना स्वातंत्र्योत्तर भारतातील संजय गांधींच्या सक्तीच्या नसबंदी कार्यक्रमाशीच होऊ शकते.
मोदीजी सत्तेत आल्यावर औदार्य दाखवीत की नाही हा कधी प्रश्नच नव्हता. प्रश्न एवढाच होता की ते कितपत सहिष्णू होतील. एक भीती अशीही होती की त्यांची वाटचाल दुसऱ्या महायुध्दापूर्वीच्या जर्मनीतील नाझी पार्टीच्या मार्गाने होईल. ही भीती अगदीच अनाठायी नव्हती. खास करून मोदी ज्यांना आदरणीय मानतात, आणि ज्यांचा जाहीर उल्लेख वारंवार ‘परम पूज्य गुरुजी’ अशा संबोधनाने करतात त्या गोळवलकरांचे विचार हे शिष्योत्तम प्रत्यक्षात आणू पाहतील ही भीती निराधार कशी मानता येईल ?
वूइ ऑर अवर नेशनहूड डिफाइन्ड या आपल्या पुस्तिकेत मोदीजींचे हे परमपूज्य गुरु, नाझी जर्मनीने ज्यू जनतेबाबत घेतलेल्या भूमिकेची भलावण करतात. जर्मन लोकांचा वंशाभिमान भारतीयांनी शिकण्यासारखा आहे असे मत गोळवलकरांनी या पुस्तिकेत नोंदविलेले आहे. १९३९ साली ही पुस्तिका प्रसिद्ध झाली. त्यापूर्वीच १९३८ साली जर्मनीत क्रिस्तलनास म्हणजे ‘सफाई’ चळवळ सुरु झाली होती. ज्यू वस्त्यांतून घरे व दुकानांच्या तोडफोडीच्या बातम्या जगभर पोचल्या होत्या. ज्यूंच्या वंशविच्छेदाची मोहीम अजून बाकी होती परंतु नाझी सरकार ज्यू वंशीय नागरिकांचे अधिकार समाप्त करीत असल्याचे त्यासुमारास जगजाहीर होते. गोळवलकर वारले १९७३ साली. म्हणजे पुस्तिका प्रसिद्ध केल्यानंतर ३४ वर्षांनी. या काळात नाझी जर्मनीने ज्यू जनतेचा काय निकाल लावला याचे भेसूर चित्र अर्थातच त्यांना ज्ञात झाले होते. परंतु त्यांनी नाझी जर्मनीच्या वंशशुद्धी कार्यक्रमाबद्दलची स्वतःची प्रशंसा कधी मागे घेतल्याचे ऐकिवात नाही.
दुसरे महायुद्ध, ज्यूंचा वंशसंहार या गोष्टींना आता ७५ वर्षे होऊन गेली. भले गोळवलकरांना नाझींचा वंशवाद प्रेरणादायी वाटला असेल, परंतु आजच्या काळात तिसऱ्या जगतातील कोठल्याही नेत्याला तो जसाच्या तसा अमलात आणणे जवळपास अशक्य आहे. मोदी राजवटीवर ते फॅसिझम आणत असल्याचा जो आरोप आहे तो विशेषतः डाव्या पक्षांकडून होताना दिसतो, परंतु नागरीस्वातंत्र्याचा संकोच करण्यात, एकाधिकारशाहीने सत्ता राबविण्यात साम्यवादी राजवटीही काही कसर सोडत नाहीत याचा या डाव्या पक्षांना विसर पडलेला दिसतो. मोदी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा देशातील राजकारणावरील ठसा गडद होत चालला असताना, त्यांचे वर्तन दिवसागणिक आपल्या उत्तरेकडील बलाढ्य राष्ट्राचा सध्याचा सर्वेसर्वा शी जिनपिंग आणि चायनीज कम्युनिस्ट पार्टी यांसारखे होऊ लागले आहे याकडे टीकाकारांचे दुर्लक्ष्य झालेले दिसते.
चीन मधील कम्युनिझम हा ‘खरा’ कम्युनिझम आहे की नाही हा वादाचा विषय आहे. परंतु चीन मधील राज्यव्यवस्था स्वतःस साम्यवादी म्हणविते हे वास्तव आहे. राजवट साम्यवादी असली तरी तेथे कामगारांत प्रचंड असंतोष आहे. मोठमोठ्या सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे खासगीकरण सुरु आहे. सत्ताधाऱ्यांपैकी कैक अतिश्रीमंत झालेले आहेत, सर्वोच्च नेतृत्वास, या बद्दल काही आक्षेप आहे असे दिसत नाही. फक्त सत्ताधाऱ्यांच्या अफाट संपत्तीचे वृत्तांत प्रसारमाध्यमांत येणार नाही याची दक्षता चिनी राज्यकर्ते बाळगतात. चीन स्वतःच्या व्यवस्थेस चिनी गुणधर्मयुक्त कम्युनिझम म्हणवित असला, तरी त्यांची व्यवस्थेस चिनी गुणधर्म युक्त शासकीय भांडवलशाही हे बिरुद अधिक शोभते. चिनी नेतृतवाचे हे जे काही गुणधर्म आहेत ते सध्याच्या भारतीय नेतृत्वाने कसे अंगिकारले आहेत हे तपासून पाहणे इथे प्रस्तुत ठरेल.
वी एस नायपॉल या लेखकाने “घायाळ सभ्यता” हा शब्दप्रयोग भारतीय संस्कृतीच्या संदर्भात वापरला होता. आर एस एसचे बलशाली हिंदुराष्ट्राचे स्वप्न हे या घायाळ संस्कृतीचाच परिपाक आहे. आर एस एस ने या परचक्राचे घाव सोसून घायाळ झालेल्या हिंदुराष्ट्राची कल्पना, एक संघटन बांधण्यासाठी ज्या पद्धतीने वापरली, त्याच्या कैक पट अधिक शिताफीने चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने “मानखंडने चे शतक” ही संकल्पना वापरली. १८३९ ते १९४९ हा काळ चीनच्या इतिहासातील अपमानाचे शतक म्हणून ओळखला जातो. या काळात चीनवर परकीय शक्तींचा खास करून जपानचा पूर्ण ताबा होता. पीपल्स लिबरेशन आर्मीने चँग काय शेक च्या रिपब्लिक ऑफ चायनाच्या निर्णायक पराभव केल्यानंतर सत्ता कम्युनिस्ट पार्टीच्या हाती आली आणि मानखंडनेच्या शतकाची अखेर झाली असे चीनच्या इतिहासात शिकविले जाते. आजही चीनचे नेतृत्व जनतेस वारंवार या अपमानाच्या शतकाची आठवण करून देत असते. परराष्ट्राच्या हेतूंबद्दल आपण कायम सावधान राहिले पाहिजे आणि चीनला अशा संकटातून मुक्त करणारी कम्युनिस्ट पार्टी हीच देशाची एकमेव विश्वसनीय ताकत आहे हे जनतेच्या मनात ठसविणे हे दुहेरी काम या अपमानित शतकाच्या माध्यमातून चिनी राज्यकर्ते आजही साधताना दिसतात.
आमच्या शिवाय या देशाला काहीही भवितव्य नाही. पर्यायी नेतृत्व अस्तित्वात नाही. आम्ही नसू तर देश उध्वस्त होऊन जाईल अशी भीती चिनी राज्यकर्ते कायम आपल्या जनतेस घालीत आलेले आहेत. अपमानित शतकाच्या कालखंडात चीनचे तीन प्रकारचे नुकसान झाले. एक तर त्याच्या भूभागाचे लचके तोडले गेले, दुसरे म्हणजे त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांची लूट झाली आणि तिसरे म्हणजे त्यांना आंतरराष्ट्रीय राजकारणात दुय्यम स्थान देण्यात आले. या तिन्ही अन्यायांचे परिमार्जन करण्याची क्षमता फक्त आणि फक्त चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षात आहे, म्हणून जनतेने निमूटपणे कम्युनिस्ट नेतृत्व म्हणेल त्याला बिनविरोध सहकार्य करावे.
१९४७ ला स्वातंत्र्याची पहाट उगविल्यावर भारतीय नेतृतवास देखील भारताचे भाग्यविधाते ते आम्हीच. आम्हाला पर्याय शोधायचा प्रयत्नही करू नका अशा प्रकारची मानसिकता जनतेत रुजविणे शक्य होते. परंतु त्यांनी अधिक सकारात्मक पर्याय निवडला. १५ ऑगस्ट उजाडताना नेहरूंनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात -आम्हा भारतीयांचा नियतीशी झालेला करार अमलात आणण्याची वेळ झालेली आहे – अशा आश्वस्त करणाऱ्या काव्यमय शब्दांत स्वतंत्र भारताची प्रगतिशील वाटचाल करण्याची विधायक मांडणी केली. एक सार्वभौम देश म्हणून एकजुटीने उभे राहण्यासाठी व टिकून राहण्यासाठी भूतकाळातील परचक्रांच्या, अत्याचारांच्या कहाण्या उगाळण्याची गरज नेहरूंना व त्यानंतरच्या काँग्रेसी नेतृत्वास कधीच भासली नाही. आर एस एस चा पंतप्रधान गादीवर आल्यावर मात्र चित्र झपाट्याने पालटले. चीन तरी मानखंडनेच्या शंभर वर्षांच्या आठवणी उगाळत असतो. संघाला हजारो वर्षांचा इतिहास अपमानास्पद वाटतो. सत्ता आल्यावर बाकी विधायक कामे दुर्लक्षित राहिली असली तरी इतिहास पुनर्लेखनाचे काम त्यांनी नेटाने पुढे रेटले.
फाळणीची जखम, भूभाग तोडून द्यावा लागल्याचे शल्य, दुर्बल सरकार, आणि देशाचा मानसन्मान या गोष्टी मोदी सरकार विशेष गांभीर्याने उगाळताना दिसले.
आठवा पदग्रहण केल्यावर सुरवातीच्या काही महिन्यांतच मोदी आपल्या परदेशातील एका दौर्यात काय बोलले होते. ” या पूर्वी भारतीयांना आपण भारतीय म्हणून जन्मलो याची शरम वाटत असे, आता २०१४ नंतर परिस्थिती पालटली असे विधान त्यांनी परदेशस्थित भारतीयांच्या एका मेळाव्यात केले होते. मोदीजींची हि भाषणे कम्युनिस्ट चीनच्या सर्वोच्च नेत्तृत्वाची अक्षरश: कॉपी पेस्ट वाटतात.
२०१३ साली चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीने एक पत्रक प्रकाशित केले. ते डॉक्युमेंट नाईन या नावाने ओळखले जाते. या पत्रकात त्यांनी देशासमोरील सात धोकादायक आव्हाने कोठली आहेत ते मांडले आहे. घटनेस जबाबदार शासनाची, कायद्याच्या राज्याची मागणी करणारे गट, वैश्विक मूल्यांचा आग्रह धरणारी मंडळी, सिव्हिल सोसायट्या, पत्रकारितेत पाश्चात्य मूल्यव्यवस्थेचा आग्रह धरणारे लोक, आणि सर्वात महतवाचे म्हणजे, सरकारने हाती घेतलेल्या विकास प्रकल्पावर योजनांवर, चीनने एत्तद्देशीय मूल्यांबरोबर सुसंगत करून घेतलेल्या साम्यवादाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या व्यक्ती व संस्था हे चिनी कम्युनिस्ट पार्टीच्या मते जनतेचे शत्रू आहेत. देशास धोकादायक आहेत.
या पार्श्वभूमीवर गेल्या चार वर्षांत आपल्या देशात भाजपा व मोदीसमर्थकांकडून वेगवेगळ्या प्रसंगांत व घटनांमध्ये, व्यक्ती व संस्थाना ‘देशद्रोही’ सर्टिफिकेट वाटण्याचा जो उद्योग सुरु आहे त्याचे चिनी सत्ताधारी पक्षाच्या मोहिमेशी कमालीचे साधर्म्य आहे. गोरक्षणाच्या नावाखाली धर्माध पिसाटांनी ज्या हत्या केल्या त्यांचा निषेध करण्यासाठी जुलै २०१७ मध्ये देशातील सोळा शहरांतून पुरोगामी व्यक्ती व संस्थांनी एकजूट करून “नॉट इन माय नेम” या नावाने अभियान चालवले. या अभियानाची खिल्ली उडविताना भाजपचे खासदार व पूर्वपत्रकार सपन दासगुप्ता यांनी हि मोहीम ‘रूटलेस कोसमपॉलिटनिझम” चा अविष्कार आहे अशी टीका केली होती. जणू गोरक्षणाच्या नावाखाली बेछूट हत्या करणे हा आमचा सांस्कृतिक अधिकार आहे, अशा हत्या करण्यापासून आम्हाला रोखणे हा मूर्ख उदारमतवाद आहे. असला उदारमतवाद हे परकीय फॅड आहे. ते या मातीत रुजू शकत नाही. त्या अर्थाने हा रूटलेस उदारमतवाद आहे. ही सपन दासगुप्तांची स्वतःची अक्कल नाही. त्यांनी मोदींच्या मातृसंघटनेचे विचारच बोलून दाखविले आहेत. आणि ते चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या डॉक्युमेंट नाईन शी आश्चर्यकारक प्रमाणात मिळतेजुळते आहेत.
चीन च्या साम्यवादी राजवटीने त्यांच्या जनतेस जी शिस्त लावली, त्यात “योग्य विचार” काय हे जनतेच्या मनावर कोरून कोरून बिंबवण्याच्या तंत्राचा मोठा हात आहे. सर्वप्रथम माओचे “रेड बुक” हे चिनी जनतेसाठी अनिवार्य धर्मग्रंथ बनविण्यात आले. नंतर डेंग झिओपेन्ग चे विचार ठोकून ठोकून जनतेच्या डोक्यात घुसविण्याचा कार्यक्रम कैक वर्षे चालला. आणि आता शी जिनपिंग यांचा ‘विचार’ जबरजस्ती चिनी जनतेच्या डोक्यात कोंबून कोंबून भरण्याचा उद्योग सुरु आहे.
एका नेत्यास उत्तुंग उंचीवर नेऊन ठेवायचे, आणि नंतर तो नेता हा देश, हा समाज कसा चालला पाहिजे यावरील आपले मौल्यवान विचारामृत जनतेस वारंवार पाजत राहणार अशी एक रूपरेषा चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने आखून ठेवलीय. पंतप्रधान झाल्यानंतर पहिल्या प्रजासत्ताकदिनाच्या भाषणापासून ते आजवर पार पडलेल्या चाळीस एक ‘मन की बात’ पर्यंत, मोदीजी तरी काय वेगळं करतायत ? चिनी सत्ताधाऱ्यांप्रमाणेच मोदीही पत्रकारांना मुलाखत देत नाहीत. पत्रकार परिषदही घेत नाहीत. कारण मुलाखतीत, परिषदेत प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. त्याऐवजी मोदी रेडियोवर मन की बात करतात. आपले बहुमोल उपदेशामृत जनतेस पाजतात. हा मोदींचा मन की बात कार्यक्रम, चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रपोगंडा प्रोग्रॅमशी जवळचे नाते सांगणारा आहे.
चायना गोज ग्लोबल या पुस्तकात, डेविड शोमबॉग या लेखकाने चिनी राज्यकर्त्यांच्या राजकारणाची अजून एक खासियत सांगितली आहे. ती आहे घोषणा. हरेक सरकारी उपक्रमास ते एक वेधक, खेचक, चपखल असे घोषवाक्य बनवितात. अशी घोषवाक्ये सतत जनतेच्या कानावर आदळत राहतील अशी व्यवस्था केली जाते. चिनी भाषेत अशा घोषवाक्यांना कौहावो म्हणतात. कौहावोचा उद्देश सरकारी उपक्रमांची माहिती जनतेपर्यंत पोचावी एवढा माफक नसतो. तर देशभरात एकसामायिक विचार व विचारांची परिभाषा रुजविण्याचा मूळ उद्देश असतो. या पार्श्वभूमीवर आपल्या घरात गेली चार वर्षे काय धिंगाणा सुरु आहे ते आठवून पहा. मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, घोषणांची धुवांधार बरसात झालीय. प्रत्यक्षात भारतीय उद्योग क्षेत्राने या योजनांमुळे काही मोठी मुसंडी मारलीय असे अजिबात नाही. स्वच्छ भारत घोषणा होऊन साडेतीन वर्षे उलटली, प्रत्यक्षात आपण तेव्हा होता तेवढ्याच किंवा त्याहून गलिच्छ परिस्थितीत राहतोय. स्टार्ट अप इंडियाची घोषणा होऊन अडीच वर्षे होऊन गेली, प्रत्यक्षात होते ते स्टार्टअप बहुतांशी डबघाईला आले. खरे तर ही शट डाउन इंडिया योजना आहे असा आरोप राघव बेहल सारखे उद्योगपती करतायत. यातील मेख अशी आहे, की प्रत्यक्षात रिझल्ट आला नाही म्हणून योजना फसल्या असे म्हणता येणार नाही. कारण योजनांची घोषणा मुळात देशाच्या परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यासाठी नव्हतीच. मूळ हेतू होता तो जनतेच्या मानसिकतेत बदल घडवून आणणे. हे सरकार काम करीत आहे असा आभास जनमानसात निर्माण करण्यासाठी या साऱ्या योजना होत्या. त्या सर्व उपलब्ध माध्यमातून जनतेच्या कानावर आदळत राहिल्या. सरकारी कार्यालयांतून, आस्थापनातून त्यांची पोस्टर्स झळकत राहिली. सारी प्रशासकीय ताकत या योजनांची पोपटपंची करण्यामागे लावण्यात आली. प्रत्यक्ष विकास होणे, प्रत्यक्ष रोजगार तयार होणे ही फारच दुय्यम गोष्ट आहे. परंतु विकासाचा आभास तयार होणे फार मह्त्वाचे आहे. ते साधण्यात या योजना यशस्वी झाल्या. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारी प्रपोगंडा कार्यक्रमाचा जणू मोदी सरकारने बारकाईने अभ्यास करून त्याबरहुकूम योजनांचा पाऊस भारतीय जनतेवर पाडला असे मानावयास जागा आहे.
उपरोक्त सर्व उदाहरणांपेक्षा मोदी राजवट, चिनी कम्युनिस्ट राजवटीशी किती जवळचे नाते सांगते हे सिद्ध करणारे सर्वात भयावह उदाहरण आहे ते ऍडव्होकेट जनरलनी सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात आधार सक्तीचे करण्याच्या खटल्यात जे आर्ग्युमेण्ट केले त्याचे. सरकारला प्रत्येक नागरिकांची शारीरिक माहिती, डोळ्यातील पडदा, बोटांचे ठसे इत्यादी हवी आहे, नुसती हवी आहे असे नाही, तर सदर माहिती सरकारकडे जमा करणे अनिवार्य करायचे आहे. म्हणजे नागरिकांची खासगी शारीरिक माहिती हि जणू सरकारी मालमत्ता आहे, आणि ती ताब्यात घेण्याचा सरकारचा अधिकारच आहे. हि माहिती असेल तर रेशनिंग सारख्या योजनांतील भ्रष्टाचार टाळता येईल असा सरकारचा युक्तिवाद आहे. कोठल्याही प्रगत उदारमतवादी लोकशाहीत बायोमेट्रिक डेटा सरकारला देण्याची सक्ती नागरिकांवर नाही. चीन मधील सोशल क्रेडिट सिस्टम मात्र सक्तीने नागरिकांचा बायोमेट्रिक डेटा जमा करते.
त्रिपुरामधील विजयानंतर भाजपा कार्यकर्त्यांनी लेनिन चा पुतळा जमीनदोस्त केला. कम्युनिझम हा संघाचा, भाजपाचा वैचारिक शत्रू आहे. त्यांच्याबरोबर कसलीही तडजोड शक्य नाही. विरोधाभास असा की ज्या कम्युनिस्ट विचारांचा भाजपास एवढा तिटकारा आहे, त्याच विचारधारेची सर्वंकष सत्ता असलेल्या आपल्या साम्यवादी शेजाऱ्याच्या राजकारणाचे भाजपा नेतृत्व तन्तोतन्त अनुकरण करत आहे.
