राजकारण

चीन मधील घटनाबदल कि जागतिक राजकारणातील आमूलाग्र बदल?

चिनी साम्यवादी पक्षाच्या घटनेनुसार त्या पक्षाच्या सरचिटणीसपदी वा अध्यक्षपदी असलेली व्यक्ती देशाची सर्वोच्च सत्ताधीश, म्हणजेअध्यक्ष बनते. ही व्यक्ती पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी जास्तीत जास्त दोन वेळेस अध्यक्षपदावर राहू शकते. म्हणजेच दहा वर्षे झाली कीत्यास अध्यक्षपदावरून पायउतार व्हावे लागते आणि त्याच्या हातातील सत्ता उत्तराधिकाऱ्याकडे दिली जाते. परंतु चीनमध्ये सत्ताधारीसाम्यवादी पक्षाच्या घटनेत बदल केला आहे. त्यामुळे जिनपिंग हे तहहयात चीनचे सर्वोच्च नेते राहू शकतील असा त्याचा राजकीयमतितार्थ आहे. चीनच्या अंतर्गत राजकारणात या घटनाबदलाचा जितका दूरगामी परिणाम होईल त्यापेक्षा जास्त परिणाम हा आंतरराष्ट्रीयराजकारणावर होणार आहे, म्हणूनच जागतिक राजकारणाच्या बदलत्या परिप्रेक्षात त्याची चिकित्सा करणे हे महत्वाचे आहे. लोकशाहीआणि जागतिकीकरणाविरोधाची लाट, २१व्या शतकातील चीनचा उदय व त्याचा जगावर होणार परिणाम या पार्श्वभूमीवर शी जिनपिंगयांच्या नेतृत्व स्थिरतेच्या प्रयत्नांकडे पाहिले पाहिजे.

लोकशाही आणि जागतिकीकरणाविरोधाची लाट

१९ व्या शतकाच्या प्रारंभापासून जागतिक समुदायाला लोकशाहीबद्दल एक शासनपद्धती तसेच एक जीवन मूल्य म्हणून कमालीचेआकर्षण होते. बहुतेक राष्ट्रानी लोकशाही हे आपले साध्य व साधन मानले होते एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकाचे वर्णन हे“लोकशाहीच्या संघर्षाची शतके” म्हणून केले जाऊ शकते. या दोन शतकांत साधारणतः चार वेळा लोकशाहीची लाट येऊन गेली.पहिली लाट ही एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला अमेरिकेतील ‘जॅकसोनियन लोकशाही’ ची, ज्यामध्ये २९ राष्ट्रांनी लोकशाहीमूल्यांचा स्वीकार केला. १९२२ साली सुरु झालेल्या लोकशाहीकरणाचच्या या प्रक्रियेला १९४२ साली मुसोलिनीच्या इटलीतील उदयानंतरखो बसला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर लोकशाही प्रकियेच्या दुसरया पर्वाला सुरवात झाली. यामध्ये ३६ राष्ट्रांनी लोकशाहीची मूल्ये आत्मसातकेली जी १९६२ साली खंडित झाली. लोकशाहीकरणाच्या तिसऱ्या प्रक्रियेला साधारणतः १९७४ साली सुरुवात झाली. यामध्ये दक्षिणअमेरिकन राष्ट्रे आणि आशियातील फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया तसेच तैवान यासारख्या राष्ट्रांचा समावेश होतो. २०११ साली चौथ्यापर्वाला सुरुवात झाली. यामध्ये मध्यपूर्वेकडील आणि आफ्रिकेतील राष्ट्रांचा समावेश होतो.

यापैकी चौथी लाट हि जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची आहे. कारण या लाटेनंतर जगातील बहुतेक राष्ट्रेलोकशाहीच्या कवेत आली. यातूनच दोन राजकीय सिद्धांताचे भविष्य ठरणार होते. एक म्हणजे ‘इस्लाम आणि लोकशाही एकत्र नांदूशकत नाहीत ‘ आणि दुसरा म्हणजे ‘दोन लोकशाही राष्ट्रांमध्ये शक्यतो परस्परांशी युद्ध होत नाही’. जागतिक राजकारणात या दोनसिद्धांतावर उदारमतवादी चळवळ अवलंबून होती. अशाप्रकारे नवनवी राष्ट्रे लोकशाही आणि जागतिकीकरण यामध्ये समतोल साधतअसताना ब्रिटन, अमेरिका, जर्मनी आणि भारत यांच्यासारखी राष्ट्रे ज्यांनी लोकशाही आणि जागतिकीकरण यांचा समतोल साधत आपलाविकास साधला त्या राष्ट्रांनी मात्र जागतिकीकरणाविरोधी भूमिका घेण्यास सुरवात केली. उदाहरणार्थ ब्रिटनने युरोपिअन संघातून बाहेरपडण्याचा घेतलेला निर्णय, ‘अमेरिका प्रथम’ यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीतील अनपेक्षित विजय आणित्यांनतरचे धोरण, भारताचा देखील ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’ यासारख्या धोरणांवर भर आणि त्याला जनतेतून मिळणारा पाठिंबायामुळे एकविसाव्याव्या शतकातील बड्या राष्ट्रांनी ‘राष्ट्र प्रथम’ हे धोरण आखण्यास सुरुवात केली असल्याचे दिसते. जागतिकीकरणाच्यापातळीवर हि राष्ट्रे आत्मकेंद्रित होत असताना राजकीय पातळीवर प्रामुख्याने नेतृत्व पातळीवर देखील याचे प्रतिबिंब उमटत आहे. रशिया हे त्याचे जिवंत उदाहण असून ब्लादिमीर पुतीन हे गेली अठरा वर्षे रशियाचे नेतृत्व करत आहेत. भारतात देखील नरेंद्र मोदी२०२८ पर्यंत पंतप्रधान म्हणून राहतील अशी हुकूमशाही गर्जना अधूनमधून होत असते. महत्वाची गोष्ट म्हणजे भारतात यासंदर्भातकोणतेही घटनात्मक बंधन नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे राजकारण बघता ते देखील दोन टर्म ची बंदी उठवू शकतात. थोडक्यात एकीकडेजागतिकीकरणाविरोधी भूमिका घेत आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय राष्ट्रवाद निर्माण करायचा आणि त्यातून लोकशाही किंवा अ-लोकशाही मार्गाने ‘राजकीय मसीहा’ अशी आपली प्रतिमा निर्माण करायची अश्या प्रकारची व्यवस्था हे आज जागतिक राजकारणातीलवास्तव बनू पाहत आहे.

त्यातच २००८ साली अमेरीकेत निर्माण झालेली मंदी, इसिसचा उदय, स्थलांतराचे लोंढे आणि त्यातून वाढणारा राष्ट्रवाद, वाढतेदहशतवादी हल्ले, हवामानातील बदल यामुळे जागतिक शांतता धोक्यात आली आहे. येथे मुद्दा फक्त जागितक शांतता धोक्यात येणे हानसून आज कोणत्याही राष्ट्राकडे यावरील उपाय नाही. ज्याच्याकडे उपाय आहे ते भारतातील सरकार फक्त आणि फक्त निवडणुकातव्यस्त आहे किंवा गोबंदी, लव्ह जिहाद यांसारख्या गोष्टीत मग्न आहे. अशावेळी चीन हे विकासाचे प्रारूप म्हणून जगाला आकर्षित करूपाहत आहे. याचा अर्थ चीनचा साम्यवाद बाळसे धरू पाहत आहे असे नाही आणि चीनला ते अपेक्षित हि नाही. आपले नेतृत्व हे जगानेमान्य करावे हि त्यामागची महत्वाकांक्षा आहे. चीनने हुकूमशाही आणि विकास या परस्परविरोधी असणाऱ्या गोष्टी सुसंगत असल्याचाआभास निर्माण केला आहे. जागतिकीकरणाविरोधी लाटेत हुकूमशाही व्यवस्थेला राजमान्यता मिळते अथवा मिळवता येते हा शीजिनपिंग यांच्या घटनाबादलाचा अन्वयार्थ असून जितका तो जागतिक राजकारणासाठी चिंताजनक आहे तितकाच जागतिक शांततेसासाठी धोकादायक देखील आहे. लोकशाही आणि जागतिकीकरच्या विरोधी लाटेचं प्रारूप म्हणून चीनचा उदय होऊ नये हेचआजच्या मानवी समुदायासमोरील महत्त्वाचे आव्हान आहे.

चीनचा उदय आणि जागतिक राजकारणावरील परिणाम

२१ व्या शतकातील पहिल्या दोन दशकात जागतिक राजकारणात काही अपेक्षित तसेच काही अनपेक्षित बदल घडून आलेलेआहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने, अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाला लागलेली उतरती कळा, युरोपियन महासंघाचे जागतिक अर्थकारणातीलकमी होणारे महत्व, जागतिक राजकारणाचा युरोप कडून आशिया कडे सरकलेला केंद्रबिंदू , जागतिकिरणाविरोधी लाट, स्थलांतराचेबिकट प्रश्न , इसिसच्या रूपात जागतिक दहशतवादाचा आगडोंब, अस्तित्व हींन संयुक्त राष्ट्, हवामानातील बदल, प्रदूषणाचा मानवीजीवनाला असणारा धोका यासारख्या बदलांचा आणि त्यातून निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामना करण्यास अमेरिका अपयशी ठरलीआहे हा संदेश एकविसाव्या शतकाने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दिला. प्रश्न इतकाच होता कि या नेतृत्वाची पोकळी भरून कोणकाढणार? जागतिक राजकारणाला दिशा कोण देणार? आणि हि दिशा कोणत्या प्रकारची असेल? भारत, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी,जपान यासारख्या राष्ट्रांचे भौगोलिक, आर्थिक बंधन बघता त्यांच्याकडून या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे कठीणच होते. परंतु एक व्यक्ती याप्रश्नाचे उत्तर आपल्याकडे आहे असा दावा करत होती ती म्हणजे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग. आणि त्यासाठी त्यांनी जी उत्तरे शोधलीत्यापैकी सर्वात महत्वाचे उत्तर म्हणजे ‘वन बेल्ट वन रोड प्रकल्प.’ आपल्या घटनेत बदल करून आजन्म सत्ताधीश म्हणून केलेलीतजवीज ही या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची घटना असून जागतिक राजकारणात तिचा दूरगामी परिणाम होणारआहे.

काय आहे हा प्रकल्प? सुमारे दोन हजार वर्षांपूर्वी चायनीज दूत चोंग चियांग यांनी व्यापारासाठी मध्य आशिया आणि अरब राष्ट्रांनाजोडणाऱ्या मार्गाच्या निर्मितीत साहाय्य केले होते, ज्याचा प्रभाव त्या भागातील विकासावर सुमारे शंभर वर्षापेक्षा जास्त काळ राहिलाहोता. २०१३ साली शी जिनपिंग यांनी त्याचे आधुनिक प्रारूप निर्माण केले. ज्यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मध्य आशियाई,पश्चिम आशियाई आणि दक्षिण आशियाई राष्ट्रांना चीनशी रेल्वे, रस्ते आणि पाईपलाईनने जोडून आर्थिक विकासाचे जागतिक केंद्र म्हणूनचीनची ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. पाच वर्षाच्या कालावधीत या योजनेला मूर्त स्वरूप येण्यास सुरुवात झाली असूनआतापर्यंत हंगेरी, मंगोलिया, रशिया, ताजिकिस्तान आणि तुर्की या राष्ट्रांनी चीनबरोबर व्दिपक्षीय करार केले आहेत.

चीनच्या या प्रकल्पामागे ‘जागतिक राजकारणात चीनचे पुनरूज्जीवन’ हा हेतू असून त्याचे मूळ चीनच्या इतिहासात आहे. चीनलाइतिहासातील गतवैभव परत प्राप्त करायचे असून हा प्रकल्प जागतिक राजकारणावरील एक महत्वाचे साध्य आहे. हे गतवैभव आपणप्राप्त करून देऊ शकतो हा विश्वास शी जिनपिंग यांनी चिनी जनतेला आणि आपल्या पक्षाला दिला आहे. याचा अर्थ वन बेल्ट वन रोड हाचीनच्या विदेशी धोरणातील एक प्रमुख घटक असणार आहे. याचा थेट परिणाम हा विविध राष्ट्राच्या परराष्ट्र धोरणावर होणार आहे.जागतिक राजकारणात खरा ताकदवान तोच, जो आपल्या इच्छेने दुसऱ्या राष्ट्राचे धोरण प्रभावित करतो. जिनपिंग यांच्या या प्रकप्लात हिताकद असून त्याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे भारत पाकिस्तान संबंध. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर मधील गिलगिट-बाल्टिस्तान येथूनजाणाऱ्या या महामार्गामुळे भारत-पाकिस्तान यांच्या तणावात भर पडली असून पाकिस्तानला दबावाचे आणखी एक साधन मिळालेआहे.

अमेरिकेचा ऱ्हास आणि वन बेल्ट वन रोड हा निव्वळ योगायोग नसून जागतिक राजकारणावर प्रभाव पाडण्याची हि शी जिनपिंगयांची प्रयत्नपूर्वक केलेली एक योजना आहे. १४ आणि १५ मे २०१७ रोजी प्रथमच पार पडलेल्या ‘बेल्ट अँड रोड फोरम फॉर इंटरनॅशनलकोऑपरेशनसाठी’ २९ राष्ट्रांचे प्रमुख उपस्थित होते तर १३० हुन अधिक देशांचे प्रतनिधी आणि ७० हुन अधिक आंतरराष्ट्रीय संघटनाउपस्थित होत्या. भविष्यातील जागतिक राजकारण या घटनेभोवती फिरणार आहे याचेच हि परिषद द्योतक आहे याचा अर्थ पुन्हा एकदाजग शीतयुद्धाच्या काळात जाईल असा नसून चीन विरुद्ध सारे अशी ती व्यवस्था असेल.

आगामी जागतिक राजकारणातील संघर्ष पाश्चिमात्य विचारसरणी विरुद्ध पूर्वेकडील विचारसरणी अशी असणार आहे. आणि ह्याविचारसरणीचे नेतृत्व करण्याची चीनची महत्वाकांक्षा आहे. ती अमेरिकेपेक्षा निश्चितच वेगळी आहे. शीतयुद्धाच्या काळात अथवाशीतयुधोत्तर काळात अमेरिकाच्या मदतीचे स्वरूप हे लष्करी आणि रोख स्वरूपात होते. चीनच्या वन बेल्ट वन रोड या प्रकल्पात हीचमदत राष्ट्राच्या पायाभूत सुविधांच्या संदर्भात आहे. उदाहरणार्थ चीनने पाकिस्तानच्या ग्वादार बंदरात समुद्राच्या पाण्यातून पिण्यायुक्तपाणी तयार करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे ठरवले असून ज्यामुळे ग्वादार शहराची पाण्याची समस्या दूर होणार आहे. याचाच अर्थ हाप्रकल्प सामरिक पातळीवर राहणार नसून तो संबंधित राष्ट्रातील नागरिकांच्या मनात चीनबद्दल सहानभूती निर्माण होण्यास मदतकरणार आहे. ज्याच्या साहाय्याने चीन आपले प्रभुत्व जगावर गाजवू शकेल अशी ती योजना आहे. ज्या राष्ट्रांना अमेरिकन जागतिकव्यवस्थतेखाली आपली प्रगती साधता आली नाही अशा राष्ट्रांना चीन प्रभावित करत आहे. अमेरिकेच्या नको तितक्या जवळ जाणाऱ्याआणि चीनशी नको तितका दुस्वास करणाऱ्या भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि उत्तर कोरिया या सारख्या राष्ट्रांना यामुळे आव्हाननिर्माण झाले असून त्याचा संघर्ष हे एकविसाव्या शतकातील जागतिक राजकारणाचे वास्तव असणार आहे.

कदाचित जागतिक राजकारणाच्या या वास्तवाची जाणीव असल्यामुळेच या बदलत्या टप्प्यावर शी जिनपिंग यांनी स्वतःचीअधिमान्यता आपल्या देशात प्रस्थापित केली असून ‘वन बेल्ट वन रोड’ वर स्वार होऊन जगावर अधिसत्ता गाजवण्यास ते सज्ज झालेआहेत असाच या बदलाचा निष्कर्ष काढावा लागेल.

लेखक पुणे विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागात संशोधक आहेत.

Write A Comment