जुमलेबाजीचं राजकारण करत करत भारतीय जनता पक्षाने २०१४ पासून महाराष्ट्राच्या निवडणुकांत सलग बाजी मारल्याचे चित्र आपण पाहतोय, परंतु भूलथापांचा हा अतिरेक सरकारला कडेलोटाच्या दिशेने वेगाने ढकलत असल्याचे चित्र राज्याच्या अर्थसंकल्पात लख्खपणे समोर आले. अतिनम्र भाषेत सांगायचे तर राज्याची आर्थिक घडी विस्कटलीय. स्पष्टपणे सांगायचे, तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा साफ चोळामोळा झालाय. आर्थिक शिस्त नावाची गोष्ट पंचत्वात विलीन झालीय. दिवसागणिक वाढणारे कर्ज आणि त्याच्याशी चढाओढ करीत वाढणारी वित्तीय तूट यामुळे विकासकामासाठी जो निधी सरकारने राखला पाहिजे, तो दिवसागणिक रोडावत चाललाय. सरकारने इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये गुंतवणूक केली नाही, तर अधोगती टाळता येत नाही. पण सरकार अजून मॅग्नेटिक महाराष्ट्राच्या भव्यदिव्य सोहळ्याच्या नशेतून बाहेर पडलेले नाही. मॅग्नेटिक महाराष्ट्रच्या करारामधून राज्यात एकूण सोळा लाख कोटींची गुंतवणूक येणार असल्याची दिवास्वप्ने पाहण्यात महाराष्ट्र सरकार मश्गुल आहे. गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र हे सर्वोत्तम राज्य असल्याचे आपण सिद्ध केल्याचा आव आणून स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यातच सरकार धन्यता मानीत असल्याचे दिसते.
सरकारच्या महसुलापेक्षा जेव्हा सरकारचा सरकार चालविण्याचा खर्च वाढतो तेव्हा ताळेबंदात महसुली तूट दिसू लागते. ही तूट कशी भरून काढायची ? तर त्यासाठी कर्जे घ्यावी लागतात. कर्ज काढून महसुली तूट भरून काढायची वेळ येते, तेव्हा भांडवली गुंतवणूक, ज्यातून कल्याणकारी प्रकल्प उभे रहातात त्यात घालायला सरकारकडे निधीच उरत नाही. २०१७-१८ मध्ये महसुली तूट ४५११ कोटी रुपयांची होती, २०१८-१९ मध्ये हा आकडा फुगून १५,३७५ कोटी, म्हणजे तिपटीहून अधिक वाढलेला दिसतो. चौदाव्या वित्तीय आयोगाने महसुली तूट दर वर्षी कमी कमी करत न्यायचे निर्देश दिले आहेत, या निर्देशानुसार महसुली तूट यापुढे आटोक्यात ठेवण्यासाठी सरकारची कुतरओढ निश्चित आहे .
वित्तीय तूट म्हणजे सरकारच्या एकूण खर्च वजा सरकारचे एकूण उत्पन्न. ही तूट भरण्यासाठीसुद्धा कर्जे घ्यावी लागतात, परंतु पायाभूत सुविधा उभ्या
करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांतून, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांकडून माफक व्याजाने निधी मिळतो. भांडवली गुंतवणुकीवर
भविष्यात नियमित परतावा पण मिळत असतो. या वर्षीची वित्तीय तूट आहे ५०,५८६ करोड रुपये. ती सरकारच्या स्थूल उत्पन्नाच्या १. ८ टक्के एवढी आहे. १४ व्या वित्तआयोगाने घालून दिलेल्या ३ टक्के मर्यादेच्या आत ही वित्तीय तूट आहे ही एकमेव जमेची बाजू अर्थसंकल्पात दिसली.
सरकारवरील एकूण कर्ज ४. ६१ लाख कोटी एवढे आहे. हाच आकडा गेल्यावर्षी ४.०६ लाख कोटी एवढा होता. १४ व्या वित्त आयोगाने निर्धारित केलेल्या एकूण उत्पन्नाच्या २२ टक्के पेक्षा जास्त कर्ज राज्य सरकारच्या डोक्यावर असू नये या अटीचे आपण पालन केले आहे, या बद्दल सरकार स्वतःची पाठ थोपटत आहे, परंतु गेल्यावर्षी पेक्षा जे अधिकचे कर्ज आपण घेतले त्यामुळे एकतीस हजार कोटी एवढे अधिकचे व्याज आपल्याला या वर्षी भरायला लागणार आहे याची गंभीरता सरकारला जाणवलीय असे दिसत नाही. येणाऱ्या दिवसागणिक राज्याचा पाय कर्जाच्या गाळात रुतत चाललाय याचे भान सरकारला आहे असे वाटत नाही.
नेमका अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यानच तीस ते चाळीस हजार शेतकऱ्यांचा मोर्चा विधानभवनावर चालून आला. हे मुख्यत्वे आदिवासी कास्तकार होते. अंगाची लाही लाही करणाऱ्या मार्चच्या उन्हाळ्यात हे पिचलेले शेतकरी अर्धपोटी अनवाणी एकशे ऐशी किलोमीटरचे अंतर पायी तुडवून सरकारच्या दरबारावर धडक देण्यासाठी आले होते. संपूर्ण कर्जमाफी आणि वनजमिनी कसणाऱ्यांच्या नावावर करा अशा या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मागण्या आहेत. हातावर पोट असलेला माणूस जेव्हा एकशे ऐशी किलोमीटर पायी जाणाऱ्या मोर्चात सामील होतो कारण त्याच्या जीवन मरणाचा प्रश्न उदभवलेला असतो. त्याला दिलेली आश्वासने ही सगळी भाषेतील भविष्यकाळाचा वापर करूनच दिली गेली. सरकारने दिलेल्या संपूर्ण कर्जमाफीच्या आश्वासनाचे प्रत्यक्षात काय झाले ते समोर असताना भविष्य काळाचा वापर करून तयार केलेल्या वाक्यांच्या आधारावर दिलेल्या या लिखित आश्वासनांना किती गंभीरतने घ्यायचे हा मोठाच प्रश्न आहे.
या अर्थसंकल्पाचा अजून एक विशेष म्हणजे, २०१८-१९ मध्ये सकल उत्पन्न वृद्धीचा दर ७.३ टक्के राहील असा अंदाज आहे. हाच दर गेल्यावर्षी १० टक्के होता. २०२२५ पर्यंत सातत्याने १५. ४ टक्के दराने आर्थिक वृद्धी साधायची आणि २०१५ साली ‘ट्रिलियन डॉलर’ अर्थव्यवस्था बनायचे या महाराष्ट्र
सरकारने सोडलेल्या संकल्पास खिळखिळा करणारा ७.३ टक्के वृद्धीचा दर या अर्थसंकल्पात घोषित व्हायचाय.
काळजीचा भाग म्हणजे महाराष्ट्रात २०१७-१८ साठी शेती विकास दराची उणे ८.३ टक्के अशी नोंद होण्याची शक्यता आहे. गेल्यावर्षी हाच शेती विकास दर २२.५ टक्के एवढा होता. राज्यात ८४.३ टक्केच पाऊस पडल्याने शेती विकास दर घसरला असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. शेती विकास दराची अधोगती पुढे आल्याने सरकारचे शेती सुधाराविषयीचे दावे किती पोकळ आहेत हे दिसून येतं. केवळ पावसाला दोष देऊन सरकार स्वतःची जबाबदारी झटकू शकत नाही. शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना जाहीर करूनही राज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सर्वांत जास्त आहेत. याचं कारण शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवणे तर दूरच राहिले शेतकऱ्यांमध्ये विश्वासाचं वातावरण निर्माण करण्यातही हे सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं “ड्रीम प्रोजेक्ट” म्हणून ओळखली जाणारी जलयुक्त शिवार ही योजना मोठा गाजावाजा करत सुरू झाली होती. त्यामध्ये दरवर्षी ५,००० गावांना पाणी टंचाई मुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण तज्ज्ञांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित केल्याने आता ही योजना म्हणावी तितकी सफल होत नाहीये, हे नक्की.
सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जुलै २०१७ मध्ये ३४,००० कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली खरी पण त्याची अंमलबजावणी अत्यंत धीम्या गतीने होत आहे. तसंच अंमलबजावणीमध्ये प्रचंड त्रुटी राहिल्या आहेत. या कर्जमाफीचा फायदा सुरुवातीला ८९ लाख शेतकऱ्यांना होईल, असं फडणवीस यांनी स्वतः जाहीर केलं होतं. त्यानंतर लाभार्थ्यांची संख्या ५३ लाखावर आली कारण सरकारने कर्जमाफीसाठी काही अटी घातल्या. या अटींबद्दल शेतकऱ्यांकडून प्रचंड नाराजी व्यक्त करण्यात आली कारण सरकारने त्यांची एकप्रकारे चेष्टाच केल्याची भावना यातून चांद्यापासून बांद्यापर्यंतच्या शेतकऱ्यांमध्ये पसरली आहे.
आता राज्यातल्या १७ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचं सरकारने ठरवल्याने सरकारी तिजोरीवर आणखी भार येणार. त्यासाठी सरकारला साधारण २१,००० रुपये खर्च अपेक्षित असून मुनगंटीवार यांनी फक्त १०,००० रुपयेच अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर केले आहेत.
त्याशिवाय २०१८-१९ साठी पगार आणि निवृत्ती वेतनाचा खर्च १ लाख ३०हजार०४६ कोटी रुपये इतका आहे. हा खर्च २०१७-१८ च्या अंदाजापेक्षा २१ टक्क्यांनी जास्त आहे. गेल्या काही वर्षांत पगार आणि निवृत्ती वेतन यांवरचा खर्च सातत्याने वाढत असून एकूण खर्चाच्या सुमारे ४५ टक्के एवढा हा खर्च आहे. याचाच अर्थ पगार आणि निवृत्ती वेतनाचा खर्च आणि इतर खर्च जवळ जवळ सारखेच आहेत.
त्याहीपुढे जाऊन केंद्र सरकारकडून निधीच्या स्वरुपात येणारा पैसा २०१८-१९ मध्ये ६.२ टक्के कमी येणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला स्वतःच पैसे उभे करावे लागतील. त्याचवेळी इंटिग्रेटेड गुड्स आणि सर्व्हिसेस टॅक्स (IGST) आणि स्थानिक संस्थांच्या करात वाढ झाल्याने केंद्राला द्यायच्या २०१८-१९ साठीच्या करांमध्ये राज्य सरकारचा सहभाग १६.९ टक्क्यांनी वाढेल.
गेल्या निवडणुकांच्या वेळी “कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा,” म्हणून भाजपने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात प्रचार केला होता. पण आता तोच प्रश्न विचारत मित्र पक्ष शिवसेना, विरोधी पक्ष आणि शेतकरी, शेतमजूर, कामगार यांच्या प्रश्नांवर लढाऊ काम करणाऱ्या विविध संघटना या सरकारला विचारत आहेत. दुर्दैवाने या सरकारकडे त्याचे कोणतेही उत्तर राहिलेले नाही.
