लाट ओसरली ?

आज उत्तर प्रदेशच्या पोटनिवडणुकीमध्ये  गोरखपूर आणि फुलपूर या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांचे मतदारसंघ असलेल्या दोन महत्त्वाच्या जागांवर भाजपचा पराभव झाला आणि समाजवादी पक्ष (सपा) व बहुजन समाज पक्ष (बसपा) यांचा विजय झाला. अगदी गेल्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत एकमेकांचे कट्टर शत्रू असलेले हे दोन्ही पक्ष या पोटनिवणुकीसाठी एकत्र आल्याने त्यांची मोठ्या प्रमाणात खिल्ली उडवण्यात आली होती. पण या दोन्ही जागा त्यांनाच मिळाल्या. तसेच बिहारमध्येही आरारिया लोकसभा पोट निवडणूक लालू प्रसाद यादवांच्या राष्ट्रीय जनता दलाच्या ताब्यात आली. या निकालांचा थोडक्यात अर्थ इतकाच होतो की, आजही भारतातले स्थानिक पक्ष हे इथल्या ओबीसी, दलित यांच्या राजकीय आकांक्षांचं प्रतिनिधीत्व करतात. भाजप किंवा काँग्रेस हो दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष त्या आकांक्षा पूर्ण करू शकत नाहीत.

उत्तर प्रदेशची पोटनिवडणूक ही देशातील राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची होती. एक तर राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे गोरखपूर तेथून सलग पाच वेळा लोकसभेमध्ये निवडून आले होते. तर फुलपूर मतदारसंघातून राज्याचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य निवडून आले होते. या पोटनिवडणुका म्हणजे एक वर्षाने होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांचे रंगीत तालीम असल्याचं स्वत: योगी आदित्यनाथ यांनी जाहीर केलं होतं. २०१४ मध्ये उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात भाजपने जोरदार मुसंडी मारली अाणि २०१७ च्या विधानसभेत निवडणुकीमध्ये ४०३ पैकी तब्बल ३११ जागा जिंकल्या. त्यामुळे या दोन जागा जिंकणं आपल्यासाठी फारसं अवघड नाही, असेच भाजपला वाटत होतं. भाजपला विधानसभा निवडणुकीमध्ये ३९.६७ टक्के तर सपाला २२.३५ टक्के आणि बसपाला १९.८८ टक्के एवढी मतं मिळाली होती. सपा-बसपाची एकत्रं मतं जास्त असली तरीही भाजपला योगी आदित्यनाथ यांच्या करिष्म्यावर पूर्ण भरवसा होता. कारण ते निवडून आल्यापासूनच त्यांच्या सुरस कहाण्या माध्यमांनी प्रसारित करायला सुरुवात केली होती.  तसंच विकासाच्या नावाखाली पसरविण्यात येत असलेला दलित-मुस्लिम विरोधामुळे ओबीसींमधील यादवेतर जाती व दलितांमधील जाटवेतर जाती या हिंदुत्वाच्या झेंड्याखाली एकत्र येतील व संघ परिवाराच्या उच्च जात वर्गाच्या राजकारणाला मूक पाठिंबा देतील, असा त्यांचा ठाम विश्वास होता. त्यांच्या या विश्वासालाचत उत्तर प्रदेश व बिहारमधील मतदारांनी जोरदार चपराक लगावली आहे.

लोकसभा २०१४ मध्ये भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला तर काँग्रेसला विरोधी पक्ष म्हणून लागणाऱ्या जागाही मिळवता आल्या नाहीत. भारतातल्या इतर पक्षांची स्थितीही कमकुवतच झाली. त्यापाठोपाठ झालेल्या अनेक निवडणुका भाजपने जिंकल्या. त्यामुळे भारतीय राजकारण हे भाजप हा प्रमुख पक्ष आणि काँग्रेस हा विरोधी पक्ष अशा दोन खांबाच्या मध्येच हिंदोळे घेत राहील,  असे तर्क उच्च जात वर्गीय पत्रपंडितांनी विविध वर्तमानपत्रांमधून द्यायला सुरुवात झाली. भाजपच्या जय श्रीराम या जहाल हिंदुत्वाला जनैवूधारी राहूल गांधींच्या रुपाने काॅंग्रेसने मवाळ हिंदुत्वाचे उत्तर देण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळेच भारतीय राजकारणाचा मध्यबिंदूच जणूकाही उजव्या बाजूला सरकल्याचा आभास गेली साडेतीन चार वर्षे भारतीय राजकारणात करवला जात होता. त्याच्याच पार्श्वभूमीवर गोहत्या बंदीच्या नावाखाली मुस्लिमांच्या हत्या दलितांना मारहाण हे जणूकाही घटनादत्त अधिकार असल्यासारखे केवळ भक्तगणच नाही तर न्यूज चॅनेल्सचे प्रमुखही बोलायला लागले होते.

या देशामध्ये जात, धर्म, पंथ, भाषा आदींचे वैविध्य आहे. केवळ वैविध्यच नाही तर या आधारावरच परंपरागत शोषणाची प्रक्रियाही राबविली जाते. अशा विविध जात-वर्गीय स्तरांमध्ये विभागल्या गेलेल्या या देशातील लोकांचे प्रश्नही तितकेच वेगवेगळे आहेत.  आर्थिक प्रश्न वर्गीय आधारावर सारखे असले तरी  शोषणाची प्रक्रिया ही बहुपेडी आहे. या शोषित समाजाचं योग्य प्रतिनिधीत्व भारतीय राजकारणात यथायोग्य व्हायला हवं याकरिताच  डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संसदीय लोकशाहीमध्ये बहु पक्षीय राजकीय व्यवस्थेला पाठिंबा दिला होता. अमेरिका किंवा ब्रिटनसारखे दोन पक्ष इथे चालणार नाहीत, हे त्यांना माहित होतं. बाबासाहेबांची भविष्याचा वेध घेण्याची ताकद किती मोठी होती हे १९९० सालानंतर देशात तयार झालेल्या शूद्रातीशूद्रांच्या पक्षांनी मिळवलेल्या विजयांमधून प्रतिबिंबित झाले. या देशातील समान जात वर्गीय हितसंबंध असलेल्या पक्षांमध्ये फूट पाडणे, त्यांच्या नेत्यांनी सत्ता, पैसा व इतर प्रलोभनांच्या नावाने प्रसंगी त्यांना ब्लॅकमेल करून स्वतःचा स्वार्थ साधण्याचे काम पूर्वी काँग्रेससारखा पक्ष करत होता. सध्या मोदींच्या हातात एकवटलेल्या प्रचंड अधिकारांच्या जीवावर भारतीय जनता पक्ष हेच काम करीत आहे. उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या निकालानंतर अखिलेश व मायावती हे नैसर्गिक राजकीय मित्र नाहीत, असा अजब तर्क काही विश्लेषक मांडत आहेत. खरेतर शूद्रातीशूद्रांचे प्रतिनिधित्व करणारे हे दोन पक्षच एकमेकांचे नैसर्गिक मित्र आहेत. या दोन्ही पक्षांचे काँग्रेस व भाजपा हे दोन पक्ष कदापी नैसर्गिक मित्र होऊ शकत नाहीत. त्यामुळेच २०१७ साली सपा व काँग्रेस या अनैसर्गिक आघाडीला लोकांनी पसंत केलं नाही. या पोट निवडणुकीत नैसर्गिक मित्र एकत्र आल्यावर बहुजन समाज एकवटला व जय श्रीरामच्या घोषणा व जानव्याचा फास दोघांनाही फटका बसला.

मोदी लाटेमध्ये काँग्रेससारखा पक्ष कोलमडला तरी पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काॅंग्रेसने, बिहारमध्ये नितीश कुमार आणि लालू प्रसाद यादव यांच्या युतीने तर तामिळनाडू मध्ये जयललिता यांनी मात्र आपल्या पक्षांची वाताहत होऊ दिली नाही, या मागे हेच कारण आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. नितीश कुमार मोदींबरोबर गेले आणि लालूंना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात टाकलं तरी लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीमध्ये आज लालूंच्याच पक्षाला मतदारांना निवडून दिलं, यातून भाजपपेक्षाही बिहारी जनतेने स्वच्छतेचा आव आणणाऱ्या नितीश यांना जोरदार इशाराच दिला आहे. सपाने दूर गेलेले मतदार यादव, मुस्लिम, निषाद, सैनी, मौर्य यांना परत आणण्याला प्रयत्न केला.गोरखपूरमधून प्रवीणकुमारही निषाद यांना तिकीट दिंलं. त्यांचे वडील निषाद पक्षाचे प्रमुख आहेत. मायावतींच्या बसपानेही घरोघर जाऊन सापासाठी मतं मागितली आणि आपली दलित मतंही सापाकडे वळवली. भाजपच्या प्रचार यंत्रणेला बळी पडून ओबीसी भाजपकडे आकर्षित झाला असला तरी मोदी-योगी यांच्या राज्यकारभाराबाबत देशातील सर्वात मोठ्या राज्यातील मतदारांचा किती भ्रमनिरास झाला आहे व त्याला पर्याय म्हणून ते सपा-बसवा आघाडीकडे प्रचंड मोठ्या आशेने पाहात आहेत हे सिद्ध झाले आहे.

सपा-बसपा अशा पद्धतीने लढा देत असताना काँग्रेसने मात्र आपली वेगळी चूल मांडली. याच काँग्रेसने विधानसभा निवडणुकीमध्ये सापाबरोबर जाणं पसंत केलं होतं. पण ती युती विसरून काँग्रेसने दोन्ही जागांसाठी वेगळे उमेदवार दिले. एकीकडे काँग्रेस पक्ष नेत्या सोनिया गांधी या भाजपविरोधी पक्षांनी एकत्र यावं म्हणून प्रयत्न करत असताना काँग्रेसने उत्तर प्रदेशमध्ये मात्र भाजपविरोधी पक्षाची साथ दिली नाही.

भाजपची प्रचंड प्रचार यंत्रणा कामाला लावूनही भाजपच्या लोकसभेच्या तीन जागा त्यांच्याकडून जातात, हे पक्षाला सहन झालेलं नाही. त्यामुळेच निवडणुकीच्या निकालांच्या अगदी सुरुवातीलाच कल हे भाजपच्या विरोधी आहेत हे लक्षात आल्यावर मत मोजणी केंद्रावर माध्यमांच्या प्रतिनिधींना बंदी घालण्यात आली. निवडणूक आयोगाची परवानगी असतानाही भाजपने माध्यमांना मतदान केंद्रावर मज्जाव केला. भाजपच्या फॅसिस्ट विचारसरणीचं हे एक बोलकं उदाहरण आहे. लोकशाही अशा पद्धतीने कधीच टीकू शकत नाही. योगी आदित्यनाथ यांनी सत्तेवर येताच असे एककल्ली निर्णय घ्यायलाच सुरुवात केली. मुस्लिम समाजाला त्रास देण्यासाठी प्राण्यांचे कत्तलखाने बंद केले, गोवंश हत्या बंदीच्या नावाखाली अनेक निरपराधांना तुरुंगात टाकलं. गुंडांना चाप बसवण्याच्या नावाखाली एका दिवसात तब्बल १२ एन्काउंटर केले. त्यातले अनेक जण हे कोणत्याही टोळीशी संबंधितही नव्हते, हे नंतर अनेक प्रसारमाध्यमांनी सोदाहरण दाखवूनही दिले. निवडणूक जिंकून येताना विकासाचे दिसलेले आश्वासन केवळ एक वर्षांतर योगी सरकार विसरून गेलं. त्यांना विकासपेक्षा हिंदुत्वाचा अजेंडा जास्त महत्त्वाचा वाटला. हिंदुत्वावाद म्हणजे गोळवलकारांनी केलेल्या विचारधनातील मनुस्मृतीच्या समर्थनापेक्षा वेगळा नाही, हे देशातील शूद्रातीशूद्रांच्या पक्षांना माहितच होतं. झालं फक्त इतकंच की त्यांनी आपसातील भांडणं विसरून या मनुस्मृती समर्थकांना फक्त एकत्र येऊन दाखवलं. आता या भूकंपचे हादरे दिल्लीपर्यंत बसून कुणाचं तख्त हादरतं हे येत्या काही दिवसात स्पष्ट होईलच. तोवर भक्तांना ही पोटनिवडणूक आहे, असं बोलण्यासाठी व वेगवेगळे तर्क लढविण्यासाठी वेळंच वेळ आहे, तो त्यांनी सत्कारणी लावावा!!