त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकीत डाव्यांचा पराभव टीव्ही आणि इतर माध्यमांनी कितीही आरडून ओरडून आणि रंगवून रंगवून सांगितला तरी तिचा बातमी म्हणून प्रभाव इतर माध्यमचर्चाप्रमाणे दिवसभरापुरता; आणि फार फार तर शपथविधी उरकेपर्यंत. तसेही राष्ट्रीय राजकारणात औषधालाच उरलेल्या डाव्यांचे ‘डावीकडून तिसरेपण’ हे चावून चोथा होईस्तो गेल्या ३० वर्षांत चघळण्यात आलेले- तेव्हा माध्यमांना संघ-भाजपच्या पूर्वोत्तर दिग्विजयापलीकडे न्यूज वल्यू न सापडणे हे साहजिक. संघ-भाजपचे प्रवक्ते डाव्यांच्या पराजयाची ऐतिहासिकता ठसवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत होते. १९९० नंतर उदयाला आलेल्या माध्यमांना आणि ‘इतिहासाचा अंत’ गौरवाने मिरवणाऱ्या समकालीन उच्चभ्रू वैचारिक विश्वात मात्र ही ऐतिहासिक घटना जणू pastiche असल्याप्रमाणे तिची दखल घेतली जात होती. सवयीने, आवडीने, किंवा नाइलाजाने, किंवा इमानेइतबारे ‘ऐतिहासिक’ ‘ऐतिहासिक’ म्हणून पत्रकार, माध्यमकार म्हणून तिला नावाजत होते खरे पण त्यातही ‘डावे हे आधीच इतिहासजमा झाले आहेत’ असल्या थिल्लर समजाची, विनोदांची चलती होती. नक्राश्रू देखील होते. पण तेही देखाव्यापुरतेच. दुसरीकडे आता ‘डाव्यांनी यातून धडा घ्यावा, कॉंग्रेसबरोबर युती करावी, डाव्यांनी हे करावे आणि ते करावे’ असले सल्ले-शेरे, टीका-टिप्पण्या याही सुरूच होत्या.
हे सगळे सवयीचे बत्थडपण हादरले ते लेनिनचा पुतळा जेसीबी लावून पाडण्याने. कोण लेनिन, कुठला लेनिन, त्याचे ह्या देशात काय काम, करदात्यांच्या पैशावर त्याचा पुतळा कशासाठी, अश्या मुर्दाड मट्ठपणापासून लेनिन आणि सद्दाम हुसेन यांची तुलना आणि सद्दामचा पुतळा कसा पाडला (तो अमेरिकन सैनिकांनी पाडला हा भाग सोयीस्करपणे वगळून), मग लेनिन कसा क्रूरकर्मा होता अशी सगळी संघ-भाजपची चिरपरिचित रंगरंगोटीसुद्धा झाली. पण प्रतिक्रांती आणि तिचा भेसूर चेहरा काय असतो हे त्याने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. त्रिपुरा मधील डाव्यांचा पराभव हा त्या अर्थाने केवळ एका विधानसभेतील पराभव इतपत मर्यादित नाही. डाव्यांचे वर्गीय राजकारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनातील सर्वात पुरोगामी घटक होता. आजवर भाजप- संघ ह्यांनी निवडणुका जिंकल्या त्या मूलतः कॉंग्रेस किंवा मध्यम शेतकरी/ जातींचे राजकारण करणाऱ्या पक्षांचा पराभव करीत. मात्र डाव्यांशी थेट संघर्षात मिळालेला विजय हा साम्राज्यवादविरोधी, किसान-मजूरप्रधान राष्ट्रीय आंदोलनाच्या राजकारणाची किती पीछेहाट झाली आहे त्याचा पुरावा म्हणून साजरा करणे हे स्वाभाविक आहे[1]. लेनिनच नव्हे तर नंतर पेरियार यांचे पुतळेही असेच पाडू असे भाजपच्या तामिळनाडूतील नेत्याने सांगणे, गांधी-आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची विटंबना होणे ह्यात अर्थातच एक सुसंगती आहे. राष्ट्रीय आंदोलन, राज्यघटना ह्यांचा आधुनिक, पुरोगामी विचार, वारसा मंजूर नसलेल्या फासिस्त संघटनेचा १९८० नंतर जोमाने झालेला विस्तार थक्क करणारा असाच आहे. बाबरी, गुजरात, मुझफ्फरनगर आणि असंख्य दंगे, यांच्या जोडीने अमेरिकन साम्राज्यवादाचा सोयीनुसार विरोध-स्वीकार (किरकोळ व्यापार, अणुकरार, WTO आणि शेती इ. अनेक मुद्दे), जातीच्या मुद्द्यावर मंडलविरोध ते दलित समरसता, ओबीसी जातींना हिंदुत्वाच्या आधारे राजकारणात अग्रभागी आणणे इ. अंतर्विरोध पचवत झालेली ही वाटचाल आहे. आणि त्यात प्रस्थापित भांडवलदार, व्यापारी, वर्ग-जाती यांनी संघ- भाजप यांना आपले नेतृत्व सोपवण्याचा मोठा भाग आहे. असो.
लेनिन, साम्राज्यवादविरोध, आणि भारत
साम्राज्यवादविरोधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनाला जागतिक समाजवादी चळवळीत नेहमीच पाठिंबा मिळत आला. रशियन आणि भारतीय क्रांतिकारक यांच्यात असलेले संबंध ज्ञात आहेत. मादाम कामा यांनी फडकावलेला भारतीय ध्वज हा समाजवादी कॉन्फरन्समधेच होता. १९०८ मध्ये टिळकाना झालेल्या ६ वर्षांच्या शिक्षेविरुद्ध मुंबईच्या कामगारांनी पुकारलेला ६ दिवसांचा संप हा भारतातील पहिला राजकीय संप होता आणि लेनिनने त्याची गौरवपूर्ण दखल घेतली होती.
“’उदारमतवादी’ इंग्रजी बूर्झ्वा वर्ग हा स्वदेशातील वाढती कामगार चळवळ आणि भारतातील वाढती क्रांतिकारक चळवळ यांनी त्रस्त झाला आहे. मोठमोठे ‘सुसंस्कृत’, सनदशीरतेबद्दल प्रसिद्ध असणारे सभ्य युरोपीय सद्गृहस्थ हे भांडवल आणि भांडवली वसाहतवाद (गुलामी, शोषण आणि हिंसा यांच्यावरच आधारलेली व्यवस्था) यांच्याविरुद्ध लोकांनी जर बंड पुकारले तर कसे आणि किती रानटी ‘चेंगीझ खान’ बनतात याचे जिवंत उदाहरण आहेत.
पण निस्संशय हे शोषण आणि त्याविरोधी संघर्ष यातून लाखो सर्वहारा तावून सुलाखून निघतील आणि विजयी होतील. युरोपातील वर्ग-जागृत कामगारांना आता आशियातील कॉम्रेड्स लाभले आहेत. त्यांची संख्या दिवसागणिक वाढतेच आहे.”
एकंदरीत लेनिनच्या पुतळा पाडण्यानंतर लेनिनचा भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला असलेला पाठिंबा, भगतसिंगवर असलेला लेनिनचा प्रभाव (राईट अँगल्समधील मिहीर पाटील यांचा लेख), एम.एन.रॉय आणि लेनिन यांचा कॉमिन्तर्नमध्ये वाद, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षस्थापनेत लेनिनचा वाटा इ. बऱ्याच गोष्टींचा बर्यापैकी उल्लेख सोशल मीडिया, आणि वृत्तपत्रांत झाला. या सगळ्या इतिहासाची उजळणी आवश्यक आहेच. पण त्याशिवाय काही महत्वाच्या मुद्द्यांचा उहापोह गरजेचा आहे.
‘Imperialism- the highest stage of capitalism’: ‘साम्राज्यवाद हा भांडवलशाहीची परमोच्च स्थिती आहे’ हे मांडणारा लेनिनचा प्रबंध प्रख्यात आहे. तत्कालीन मक्तेदारी भांडवल आणि राष्ट्रांतील अंतर्गत स्पर्धा आणि त्यातून उद्भवलेले पहिले महायुद्ध यांचा आर्थिक आधार या सगळ्याचा उहापोह ह्या प्रबंधात आहेच. पण ‘पितृभूचे रक्षण हे परमकर्तव्य’ अशी कारणे देत कौटस्कीप्रणीत सेकण्ड इंटरनशनलच्या युरोपीय सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षांनी आपापल्या देशाच्या वतीने वसाहतीची वाटणी करण्यासाठी लढल्या गेलेल्या पहिल्या महायुद्धात घेतलेला भाग ही आंतरराष्ट्रीय कामगार चळवळीशी केलेली गद्दारी आहे; न्य्याय वसाहतवाद अशक्य आहे, दिवास्वप्न आहे कारण मुळात न्य्याय्य, कल्याणकारी भांडवलशाही हीच एक दिवास्वप्न आहे, याचे तात्विक विवेचन हा प्रबंध करतो. ज्या वेळी राष्ट्रवादाचा आसरा घेत पहिल्या जगातील पुरोगामी, कामगारवर्गीय पक्षदेखील वसाहतवादी, साम्राज्यवादी लढाई लढत होते तेव्हा निर्भीडपणे भांडवलशाही आणि वसाहतवादाचा विरोध; प्रसंगी अगदी स्वपक्षीय बहुमताचा रोष पत्करूनही, करणारा लेनिन हा एकमेव नेता होता. ह्या प्रबंधातल्या काही महत्वाचे मुद्दे इथे मांडणे गरजेचे आहे.
- भांडवलाच्या नैसर्गिक विकासक्रमाचा मक्तेदारी हा परिपाक आहे. उत्पादनाच्या अत्यंत प्रगत अवस्थेत मुक्त स्पर्धेचे रूपांतर मक्तेदारीमध्ये होणे हा नियम आहे. भांडवली कार्टेल, ट्रस्ट, सिंडिकेट यांचा विकास २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला झाला त्यामध्ये खुला व्यापार राबवणारे ब्रिटनसारखे देश असोत किंवा व्यापारावर कर आकारणारे अमेरिका, जर्मनीसारखे देश असोत- मक्तेदारी भांडवल हा त्यांच्यात समान दुवा राहिला. म्हणजे निव्वळ व्यापारावर कर लावून किंवा न लावून भांडवलाला फार फरक पडत नाही. भांडवलाचा भर हा नफा कमावणे (आणि विनामोबदला श्रम अधिकाधिक शोषणे) यावर असतो. उत्पादनाचे केंद्रीकरण हा त्यातला सर्वात महत्वाचा भाग.
(आजही लेनिनच्या ह्या इशाऱ्याचे महत्व आहे. विशेषतः ट्रम्प आणि ब्रेक्झीट यांच्या विजयाने अति-उजव्यांचे व्यापार संरक्षण धोरण (आयात कर, मेकइन अमेरिका, स्थानिक उद्योगांना संरक्षण/प्रोत्साहन) हा जणू काही जागतिकीकरणाच्या विरोधात एल्गारच आहे अश्या थाटात काही भुललेले डावेही वागत आहेत आणि त्यांच्या सुरात सूर मिसळत आपली दिवाळखोरी उघड करत आहेत)
- मक्तेदारी भांडवलास विरोध म्हणजे पुन्हा मुक्त स्पर्धेकडे जाणे हा काही पर्याय असूच शकत नाही. ते अति-उजव्यांचे स्वप्नरंजन असते. (क्रोनी कॅपिटलला विरोध हे त्याचे सध्याचे रूप) मक्तेदारीला डावा पर्याय म्हणजे समाजवादच होय.
- मक्तेदारी भांडवलाने जगातील बहुतांश कच्च्या मालाचा, त्याच्या उत्पादनाचा अधिकार आपल्या ताब्यात घेतला आहे. कोळसा, लोखंड इ. कच्च्या मालाच्या केंद्रीकरणामुळे बड्या भांडवलाची ताकद प्रचंड वाढली आहे.
- मक्तेदारी भांडवलाचा उगम बँकिंगमधून झाला आहे. बँका निव्वळ अडत्याची, मध्यस्थाची भूमिका निभावणाऱ्या संस्था न राहता त्या बड्या वित्तीय भांडवलाचे केंद्र बनल्या आहेत. प्रत्येक देशात सुमारे तीन ते पाच बँकांच्या हाती एकवटलेले भांडवल आणि त्यातून नियंत्रित होणारा संपूर्ण राष्ट्राचा औद्योगिक आणि आर्थिक व्यवहार हा मक्तेदारी भांडवलाचा विशेष आहे.
- मक्तेदारीचा उदय वसाहतवादातून झाला आहे. वित्तीय भांडवलाने कच्च्या मालाचा पुरवठा, बाजारपेठा यांच्या शोषणात आणखी भर घालत वसाहती स्पर्धा अधिक तीव्र केली आहे.
केवळ आर्थिक विश्लेषण किंवा सैद्धांतिक तत्वचर्चा करून लेनिन स्वस्थ नव्हता. ‘समाजवादी क्रांती आणि राष्ट्रांच्या स्वयंनिर्णयाचा अधिकार’ हा त्याचा १९१६ सालचा प्रबंध क्रांतिकारक आहे तो त्याच्या ‘स्वयंनिर्णयाचा अधिकार’ या तत्वाच्या खंबीर पुरस्कारासाठी.
- समाजवादाने शोषित राष्ट्रांच्या स्वयंनिर्णयाचा अधिकार मान्य केलाच पाहिजे.
- समाजवादी क्रांती ही काही एक स्वतंत्र घटना/ लढाई नाही- तर तो वर्ग-संघर्षाच्या अनेक आघाड्यांवरच्या लढायांचा एकसंध परिपाक आहे. लोकशाही हक्कासाठीचा लढा म्हणजे काही कामगारवर्गाला समाजवादापासून परावृत्त करणे नव्हे. संपूर्ण लोकशाही म्हणजेच समाजवाद होय. भांडवल, विशेषतः वित्तीय भांडवल यांचे वर्चस्व लोकशाही कायदे आणि गोंडस सुधारणा यांनी दूर केले जाऊ शकत नाही हे खरेच आहे. पण त्यामुळे काही राजकीय लोकशाहीचे अधिक खुली, व्यापक आणि विशुद्ध अशी वर्ग-संघर्षाची संधी असणारी व्यवस्था म्हणून असलेले महत्व कमी होत नाही.
त्याचबरोबर वसाहतींना तत्काळ स्वातंत्र्य देण्याची समाजवाद्यांची मागणी हीदेखील भांडवली लोकशाहीमध्ये ‘अव्यवहार्य’ ठरते म्हणून त्या मागणीचाच त्याग करणे म्हणजे बूर्झ्वा प्रतिगामी राष्ट्रवाद्यांच्या हातचे खेळणे बनणे ठरेल.
- शोषित राष्ट्रांतील बूर्झ्वा वर्ग राष्ट्रीय स्वातंत्र्याची मागणी करत कामगार आणि इतर शोषित वर्गांची धूळफेक करतो; प्रत्यक्षात अनेकदा साम्राज्यवादी शोषक राष्ट्राशी हातमिळवणी करताना हाच वर्ग पुढे असतो. परंतु ते कारण पुढे करून वसाहतींना स्वातंत्र्य नाकारणे हे अन्य्याय्य आहे.
- इतर राष्ट्रांची गळचेपी करणारे कोणतेही राष्ट्र स्वतंत्र असत नाही.
- चीन, पर्शिया, तुर्की ह्या अर्ध-वसाहतीक आणि इतर अनेक वसाहती शोषित राष्ट्रांत बूर्झ्वा-लोकशाही चळवळी नुकत्याच सुरु होत आहेत, आणि त्यांना बराच पल्ला गाठायचा आहे. ह्या राष्ट्रांतील समाजवाद्यांनी केवळ तत्काळ स्वातंत्र्य (आणि कुठलाही मोबदला न देता) या मागणीबरोबरच बूर्झ्वा लोकशाही चळवळीमधील पुरोगामी, लढाऊ घटकांना साथ देत स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेत साम्राज्यवादाचा मुकाबला केला पाहिजे. (संयुक्त आघाडीची लाईन- एम.एन. रॉय यांनी तिलाच विरोध केला होता)
इतकेच नव्हे तर सोविएत क्रांती झाल्यानंतर झारशाहीच्या काळात रशियाच्या वसाहती असलेल्या राष्ट्कांना देण्यात आलेला स्वयंनिर्णयाचा अधिकार, तुर्कीसोबत करार, आणि साम्राज्यवादी सत्तांनी पुकारलेल्या सोविएत विरोधी गृहयुद्धाचा बीमोड, ह्या सगळ्यातून लेनिन आणि सोविएत यांची वसाहतीक शोषणातून मुक्ती देणारे साम्राज्यवादविरोधी म्हणून प्रतिमा उंचावत गेली. चीन, आफ्रिकेतील राष्ट्रे, भारत, विएतनाम, इ. अनेक स्वातंत्र्यलढयाना सोविएत युनियनची भक्कम मदत झाली. इतकेच नव्हे तर स्वातंत्र्यानंतर त्या राष्ट्रांना सोविएतचाच आर्थिक, सामरिक आधार राहिला. वसाहतविरोधी लढा हा परकीय भांडवलविरोधी आणि अंतरराष्ट्रीय बंधुभावावर आधारलेला असण्यात मार्क्सवाद आणि सोविएतचा मोठा वाटा आहे. मार्क्सवादाला युरोपीय/ युरोपकेन्द्री तत्वज्ञान म्हणून हिणणारयाना हा इतिहास अडचणीचा असणे साहजिक आहे. तरतऱ्हेचे सबालटर्न गुंते अस्सल क्रांतिकारी थेयरी म्हणून खपवण्यासाठी साम्राज्यवादाच्या भीषण वास्तवाला डावलणे ही किंमत तशी क्षुल्लकच. असो.
बोल्शेविझमचे भूत हे साम्राज्यवादी सत्तांना कायमचे सतावत राहिले. मग ब्रिटीश गुप्तचर रौलेटविरोधी आंदोलन, गांधींच्या असहकार आंदोलनात बोल्शेविझम पाहू लागले. टागोर, नेहरू, चाप्लिन यांच्या सोविएत प्रशंसेने अस्वस्थ होऊ लागले. पण भारतीयच नव्हे तर अनेक वसाहतीक स्वातंत्र्यलढ्यांवर लेनिन, बोल्शेविक क्रांती आणि साम्यवाद यांचा प्रभाव पडला. असा प्रभाव पडलेले सगळेच साम्यवादी होते अशातला भाग नाही. पण पी. सी. जोशी म्हणतात त्याप्रमाणे ब्रिटीश साम्राज्यवादाने पसरवलेल्या कहाण्या आणि अफवा यांच्यामुळे झारशाही आणि ब्रिटीश साम्राज्यवाद यांची तुलना करत बोल्शेविक क्रांती आणि त्यामागील शोषक खासगी मालमत्ता, भांडवल यांचा विरोध करणारे साम्यवादी तत्वज्ञान आणि लेनिन यांचे आकर्षण अधिकच वाढत गेले. टिळक, ते शाहूमहाराज, जवळकर, नझरुल इस्लाम, कम्युनिस्ट मानिफेस्टो प्रसिद्ध करणारे मौलाना आझाद (उर्दू), पेरियार (तमिळ) (लेनिन नंतर यांचाच ‘नंबर’ लागला पाहिजे!) असा या आकर्षणाचा विस्तार होता. आयटकची स्थापना, कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना, मीरत, कानपूर कट खटले, मुंबईमधील कामगारांचे संप, भगतसिंग आणि त्याच्या नौजवान भारत सभा- हिंदुस्थान सोशालिस्ट रिपब्लिकन आर्मी प्रमाणे स्थापन झालेले अनेक छोटे- मोठे समाजवादी- साम्यवादी गट, नेहरू-सुभाष यांचा डावा गट, कॉंग्रेस समाजवादी पक्ष, किसान सभेची स्थापना हा सगळा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनाला (आणि भारतीय लोकशाहीला) प्रखर आणि व्यापक करणारा त्यानंतरचा इतिहास आहे.
‘फिनिक्स लेनिन’
पूर्व युरोप, रशियातील साम्यवादी सत्तांच्या पतनानंतर प्रभावी होत गेलेल्या या धार्मिक मूलतत्ववादी, प्रतिगामी आणि फासिस्त राजकारणाचा अनिर्बंध विस्तार केवळ दुसऱ्या-तिसऱ्या जगापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. २००८ चे जागतिक आर्थिक अरिष्ट आणि त्यानंतर प्रस्थापित डाव्या-उजव्या पक्षांना पहिल्या जगातही फासिस्त राजकारणाने कडवे आव्हान उभे केले आहे. वरवर कितीही प्रस्थापितविरोधाचा आव आणला तरी फासिस्त पक्ष, राजकारण हे प्रस्थापित वर्गीय हितसंबंध जपणारेच असतात आणि त्यांचा अनिर्बंध विस्तार व हुकुमशाही यांना कायम एक असुरक्षित भावनेने, भीतीने पछाडलेले असते. ती भीती असते ती कम्युनिस्ट ‘भुताची’. मग ते भूत त्यांना बर्नी सेन्दर्स, जेरेमी कोर्बीनच नव्हे तर ओबामांच्या रूपातही दिसू लागते. जे.एन.यू. ते अमेरिकेतील antifa चळवळ- ह्या सगळ्याबद्दल असणारी भीती म्हणजे गाडले गेलेले कम्युनिझमचे भूत पुन्हा उभे राहील की काय. यातील एक भाग निश्चितपणे गाडल्या गेलेल्या ‘लाल माकडांचा’ बागुलबुवा दाखवून भीतीग्रस्त, हिस्टेरिक वातावरण तयार करण्याचा असतो. पण दुसरीकडे मार्क्सने म्हटल्याप्रमाणे ‘सर्वहारा क्रांत्या प्रेक्षणीय नसतात; त्यांची वाटचाल कष्टप्रद आणि एका पराभवातून दुसरया पराभवाकडे अशीच असते’ आणि लेनिनने म्हटल्याप्रमाणे ‘अनेक दशके काहीच न घडता जातात, आणि दुसरीकडे काही आठवड्यातच अनेक दशकांचा इतिहास घडतो’ याची अव्यक्त जाणीवही असते.
खरे तर राज्यसंस्था आणि सिविल सोसायटी यांची समजूत आणि घडण पूर्णपणे उजव्या प्रतिगामी प्रवाहाच्या कब्जात गेली आहे. ग्राम्शीच्या passive revolution च्या सिद्धांताचा मूर्त अविष्कार फासिस्त संघटनांनी (संघ असो किंवा मुस्लिम ब्रदरहूड) गेल्या शतकात करून दाखवला आहे. त्या अर्थाने बूर्झ्वा धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, समता इ. मूल्ये आणि कायदा, सुव्यवस्था, लोकशाही संस्था किंवा कॉंग्रेससारखे प्रस्थापित बूर्झ्वा पक्ष हे फासिझमचा मुकाबला करण्यात अपयशीच ठरले आहेत. दीर्घकालीन अरिष्टात सापडलेला भांडवली नव-उदारवाद आणि फासिझम सामाजिक अंतर्विरोध अधिकाधिक तीव्र करीत आहेत. मुस्लिम, स्थलांतरित, स्त्री, दलित अश्या अनेक ओळखी ‘गुन्हेगार ओळखी’ बनल्या आहेत. शेतकरी, शोषित जाती यांचा असंतोष मतपेटीत रूपांतरित होईल आणि गुजरात निवडणुकीप्रमाणे संघ-भाजपला काही एक चाप बसेल अशा आशेवर पुरोगामी आहेत. पण मतपेटीचा चाप हा किती आणि कसा तकलादू असतो ते आपण पाहतच आहोत.
मतपेटी नाही तर रस्त्यावरील लढाईचा, आंदोलनांचा रस्ता डाव्या चळवळीसमोर आहे. पण अशी आंदोलने तुलनात्मकरीत्या अधिक यशस्वी ठरत असली (कामगार, शेतकरी यांचे महापडाव, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा संप, लौंग मार्च) तरी त्याचे स्वरूप हे बहुतेकदा आर्थिक मागण्या पदरात पडून घेण्याचेच राहिले आहे. त्या लढ्यांना राजकीय संकटात परिवर्तित करण्यात अजूनही यश आलेले नाही. डाव्यांचा चळवळीच्या मार्गावरही न उरलेला एकाधिकार आणि राजकीय पक्ष-चळवळी आणि आंदोलक यांना एजंट-ग्राहक संबंधांचे रूप येणे हाही त्याला काही प्रमाणात कारणीभूत आहे.
तेव्हा या सगळ्या धुमाळीत लेनिनचा वारसा सांगणाऱ्या डाव्या पक्षांना १९१४ सालच्या ‘एकाकी’ लेनिनकडे पुन्हा परत जावे लागेल. एकीकडे झारकालीन दडपशाही, बहुतेक कॉम्रेड्स तुरुंगात नाहीतर परदेशांत आसरा घेतलेले, दुसरीकडे अंतर-साम्राज्यीय महायुद्धात भाग घेतल्याने कामगार आणि शेतकऱ्यांत निर्माण झालेली ‘महान गौरवशाली रशियन राष्ट्राची’ राष्ट्रवादी भावना आणि त्यांच्या विरोधात जात, इतकेच काय बहुतांश युरोपीय डाव्या समाजवादी पक्षांच्या वसाहतवादी युद्धात भाग घेण्याच्या ‘कामगारवर्गाशी गद्दारीवर’ आसूड ओढत त्यांच्यापासून घेतलेली फारकत, १८४८ ते १९०५ हा क्रांती फसण्याचा इतिहास, – ह्या सगळ्यात कणखरपणे आंतरराष्ट्रीयवाद आणि क्रांतीशी एकनिष्ठ राहत झपाट्याने बदलणाऱ्या परिस्थितीचा अदमास घेत त्याचे राजकीय संकटात रूपांतर करून भ्रमनिरास झालेल्या जनतेला क्रांतिप्रवण करणे, तत्वचर्चेला घटपटादिचे रूप न देता सोपी भाषा वापरत लोकाभिमुख प्रचार, शिक्षण हे युद्धकालीन लेनिन आणि बोल्शेविक पक्षाचे खरे संचित आहे. फिनिक्सप्रमाणे पुन्हा भरारी घेणारा म्हणा किंवा ‘भुताप्रमाणे पुनःपुन्हा झपाटणारा’ म्हणा- तोच कम्युनिस्ट वारसा आहे.
[1] मुंबईमध्ये शिवसेनेने सर्वप्रथम डाव्यांशी थेट मुकाबल्यात विजय मिळवला होता. त्यानंतर मुंबईचे राजकारण किती ‘विकसित’ झाले ते आपण जाणतोच.
