१९९० साली राज्यसभेमध्ये सदस्य झाल्यावर आरोपांचे राजकारण कसे चालते हे जवळून बघायला मिळाले. या आरोपांच्या राजकारणातून बरेच तीरही चालवले जातात. इंदिरा गांधी १९८० साली पुन्हा पंतप्रधान झाल्या. नंतर आणीबाणीचे समर्थन करताना आंतरराष्ट्रीय शक्ती भारताला अस्थिर करायला निघाल्या होत्या. हा आरोप त्या सातत्याने करत होत्या. आंतरराष्ट्रीय शक्ती भारताला अस्थिर करत आहेत, भारतासंदर्भात खोट्या बातम्या पसरवत आहेत आणि विरोधी पक्ष याच खोट्या बातम्यांचा आधार घेऊन जन आंदोलन उभे करत आहेत आणि त्यामुळे भारतात अंतर्गत अस्थिरता निर्माण होते आहे, सरकारबद्दल अविश्वासाचे वातावरण निर्माण केले जात आहे हा आरोप होत होता. विरोधी पक्षांना आंतरराष्ट्रीय शक्ती वापरत आहेत, हा आरोपही केला जात होता. त्या आरोपातील सत्यता कधीच लोकांच्या समोर आली नाही.
१९९० साली राज्यसभेमध्ये गेलो त्यावेळी व्ही.पी. सिंग पंतप्रधान होते. त्यांचे सरकार जाऊन चंद्रशेखर यांचे सरकार आले. तेही फार काळ टिकले नाही. १९९१ साली निवडणुका जाहीर झाल्या. राजीव गांधी प्रचारात असतानाच त्यांची हत्या झाली. त्या हत्येची जबाबदारी एल.टी.टी.इ.चे प्रभाकरन यांच्यावर टाकण्यात आली. पण एवढ्या महत्त्वाच्या व्यक्तीची हत्या प्रभाकरन एकटा करू शकत नाही, तर त्यामध्ये देशातील आणि देशाबाहेरील शक्तींचा समावेश आहे असे नेमलेल्या कमिशनने नमूद केले. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळात दिल्लीच्या स्टेट बँक ऑफ इंडियामधून ५० कोटी गायब झाले. चौकशी होणार म्हणून सांगितले. पण पुढे काय झाले ते कधीच बाहेर आले नाही. राजीव गांधींच्या हत्येनंतर पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान झाले. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील दूरसंचार मंत्री सुखराम यांनी टेलीकम्युनिकेशन कंत्राटांमध्ये पैसे खाल्ले म्हणून संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये लाचखोरीचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. विरोधी पक्षांनी सुखराम यांच्या लाचखोरी प्रकरणाचा प्रश्न ५०% सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोचविण्यासाठी किमान १५ दिवस संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज रोखून धरायचा निर्णय घेतला आणि तो साध्यही केला. लोकांपर्यंत हा प्रश्न पोचविण्यात विरोधी पक्ष यशस्वी झाले. परिणामी सुखराम यांना मंत्रिमंडळातून काढण्यात आले, त्यांच्या घरावर धाड टाकण्यात आली आणि त्यात पैसे सापडले असे सरकारनेच कबूल केले. सुखराम घोटाळयानंतर हर्षद मेहेता यांचा शेअर मार्केट घोटाळा उघड झाला. पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या घरी २ कोटी रुपये नेऊन पोचवता येतात याचे लाइव्ह प्रात्यक्षिक हर्षद मेहेताने लोकांसमोर केले. हर्षद मेहेतावर याबाबत काही कारवाई करण्यात आली नाही. हर्षद मेहेताने शेअर मार्केटमध्ये गैरव्यवहार करून लोकांना डुबवले. या आरोपाखाली हर्षद मेहेता याला अटक करण्यात आली. किती कमिशन आणि किती कमिट्या झाल्या याचा कोणालाच थांग पत्ता नाही. एक दिवस हर्षद मेहेताचा मृत्यू झाल्याची बातमी आली. त्यावेळी त्याचे वय ४० च्या आसपास होते. अनेकांनी हर्षद मेहेता खरंच मेला का सुखरूप परदेशी गेला? अशी चर्चा किती तरी दिवस चालू होती. किती खरे, किती खोटे हे त्यावेळच्या पोलीस खात्याला आणि संबंधित सत्ताधाऱ्यांनाच माहीत. सुखराम नंतर नरसिंह राव सरकार विरोधी अविश्वासाचा ठराव आला त्यावेळीस शिबू सोरीन हे आदिवासी सदस्य होते. त्यांनी सरकार वाचविण्याची भूमिका घेतली. त्या मोबदल्यात त्यांना काँग्रेसने दिलेली आर्थिक मदत शिबू सोरीन यांनी उचलली आणि बँकेत जमा केली. लोकसभेत हा मुद्दा उठवला गेला त्यावेळी त्यांच्या बँक खात्यात पैसे आढळले. शिबू सोरीन यांनी ते कबूलही केले. सुप्रीम कोर्टात केस गेली त्यावेळेस सुप्रीम कोर्टाने सभागृहात जे काही झाले त्याची कोणालाही चौकशी करता येत नाही ही भूमिका घेऊन चौकशी रद्द केली. कोणी सांगावे, काळा पैसा बँकेत टाकून कायदेशीर केला म्हणून कदाचित आयकर खात्याने आयकर ही कापला असेल! काही बाबींची चर्चा दबक्या आवाजात कायमच होत राहते, पण सत्य समोर येत नाही. टेलीकम्युनिकेशनच्या संदर्भात अशीच एक चर्चा चालायची. चीन अजून टेलीकम्युनिकेशनशी निगडित उत्पादन क्षेत्रात मागे आहे. दोन-तीन वर्षात तो इतरांच्या बरोबरीने येऊ शकतो. हेरगिरी करण्यापेक्षा दळणवळणाच्या माध्यमातून हवी ती आणि पाहिजे ती माहिती मिळवता येऊ शकते म्हणून चीनला भारताच्या कम्युनिकेशन क्षेत्रात रस आहे. २० वर्षानंतर मागे वळून बघताना ही बाब खरी ठरलेली दिसते. इथे भारताची सुरक्षितता किंवा संरक्षण यापेक्षा आर्थिक हितसंबंध महत्त्वाचे दिसतात. बोफोर्सच्या बाबतीत तेच घडले. बोफोर्स कंपनीवर झालेल्या आरोपांमुळे कंपनी बंद पडली. बंद पडल्यानंतर हा प्रश्न देशामध्ये सातत्याने पेटवत ठेवणे यात आंतरराष्ट्रीय व्यापाऱ्यांचे हितसंबंध होते. संरक्षण खात्याचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी बोफोर्स गनचे मास्टर डिझाईन आणि बोफोर्सला लागणारा दारू गोळा आणि त्याच्या उत्पादनाचे तंत्रज्ञान, बोफोर्स कंपनी बंद झाल्यावर भारताने विकत घ्यावे या मताचे होते. पण आपण हे सुचवले, तर आपण ही आरोपीच्या पिंजऱ्यात येऊ या भीतीने संरक्षण खात्यातील अधिकारी मुग गिळून गप्प राहिले. ही मास्टर डिझाइन्स आंतरराष्ट्रीय व्यापाऱ्यांनी विकत घेतली. आज आपण या व्यापाऱ्यांकडून सुटे भाग आणि दारू गोळा विकत घेत आहोत. बोफोर्सच्या घोटाळ्यात ६० कोटी रुपयांची लाच दिली अशी चर्चा होती आणि आहे. हा प्रश्न तापवत ठेवण्याचा राजकीय फायदाही झाला पण, त्यानंतर बोफोर्सचे सुटे भाग आणि दारू गोळा खरेदीमध्ये आता आपण किती अधिक किंमत मोजली आणि अजूनही मोजत आहोत याची चर्चा कोणीही करत नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे आपण त्याची ५० पट किंमत मोजत आहोत. म्हणजेच २ रुपयाचे उत्पादन करू शकणाऱ्या वस्तूला आपण आता १०० रुपये मोजत आहोत. नरसिंह राव यांचे सरकार गेल्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार आले. त्याही सरकारमध्ये टेलीकम्युनिकेशन खात्याचे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण बाहेर पडले आणि रिलायन्स या नावाच्या भोवती आरोप यायला लागले. प्रमोद महाजन त्यावेळी टेलीकम्युनिकेशन खात्याचे मंत्री होते. त्याही प्रकरणात चौकशी झाली, परंतु त्या चौकशीचे काय झाले हे लोकांसमोर आले नाही. प्रमोद महाजन यांच्या हत्येबद्दल आणि त्यांच्या भावाचा जेलमध्ये झालेल्या मृत्यूबद्दल दबक्या आवाजातील चर्चा होतच राहिली. अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार गेल्यानंतर काँग्रेसचे सरकार आले. डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री झाले. अमेरिकेबरोबर अणू करार करण्यावरून देशात वादंग पेटले. भारताची वैज्ञानिक प्रगती आणि तंत्रज्ञान अमेरिकेला खुली होईल आणि त्यातून आपण दुबळे राष्ट्र होऊ ही भीती व्यक्त करून देशातील अनेक शास्त्रज्ञांनी या कराराला विरोध केला. या करारनाम्याला मान्यता मिळविण्यासाठीसुद्धा सभागृहात बरीच देवाण घेवाण झाली अशी चर्चा होती. पण त्याची कधीच चौकशी झाली नाही. सभागृहाची मुदत संपल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि त्यांना लोकसभेचे तिकीट देण्यात आले. निवडणुकीनंतर पुन्हा काँग्रेसचे सरकार आले आणि हे सरकार पुन्हा घोटाळ्यातील सरकार ठरले याचे कारण कॅग या संविधानिक यंत्रणेने १ लाख ७०हजार कोटीचा स्पेक्ट्रम घोटाळा झाला असा ठपका ठेवला. हा प्रश्न संसदेत आणि लोकांच्यात गाजला. त्याची चौकशी झाली. डीएमकेचे ए. राजा आणि इतरांना अटकही झाली. बीजेपीचे सरकार सध्या सत्तेवर आहे. याच कालावधीत स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा निकाल लागला. त्यात सर्वजण निर्दोष सुटले. पण हा निकाल देताना कोर्टाने शासनातर्फे कोर्टासमोर पुरावा सदर केला जाईल असे सांगितले. पण शेवटची तारीख होईपर्यंत शासनाकडून पुरावा आला नाही म्हणून सर्वांना पुराव्याअभावी निर्दोष सोडण्याची पाळी माझ्यावर आली आहे असे सांगितले. ज्या प्रकरणाचा वापर भाजपने सत्तेत येण्यासाठी केला, त्या प्रकरणामध्ये भाजप सरकारने कोर्टासमोर पुरावा दिला नाही.
२०१४ लोकसभा निवडणुकीत भाजपाची सत्ता आली, तर गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हेच पंतप्रधान होतील, असे गोव्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या अधिवेशनात घोषित करण्यात आले. २००२च्या गुजरात दंगलीत त्यावेळचे डीजीपी आर.बी. श्रीकुमार यांनी राष्ट्रपती यांना पत्र लिहिले आणि त्याची एक प्रत डॉ. मनमोहन सिंग यांना पाठवली होती. या पत्रामध्ये गुजरात दंगलीत ज्यांचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सहभाग किंवा संबंध होता त्याची माहिती पुराव्यासहित आणि तीही अॅफीडेव्हीटमार्फत सादर केला होती. त्याची व्यवस्थित चौकशी काँग्रेसने २००५ ते २०१४ या कालावधीत का केली नाही याचे गौडबंगाल अजूनही मला समजलेले नाही. ती चौकशी पूर्ण झाली असती, तर ज्या बोगी जळण्यावरून दंगल झाली त्या बोगीत एक संत्री (शिपाई) होता. हा आय विटनेस असताना काँग्रेसने चौकशी न करणे हे अनाकलनीय आहे. आणि विशेष करून संविधानाने अल्पसंख्यांकांची सुरक्षितता ही केंद्रशासनाची जबाबदारी आहे हे निश्चित केले असताना, केंद्र सरकारने ही जबाबदारी का पार पडली नाही याचे उत्तर त्यांना द्यावे लागेल. त्यांनी ते उत्तर दिले नाही, तर काँग्रेस पक्षाच्या राहुल गांधी जानवेधारी हिंदू आहेत, या विधानातून लोक उत्तर शोधायला सुरुवात करतील. काँग्रेसच्या गलथानपणामुळे हे सरकार भ्रष्टाचारी सरकार आहे असे लोकांचे मत झाले आणि भाजपाचे सरकार सत्तेवर आले. भाजपाच्या या सरकारवर जेव्हा-जेव्हा भ्रष्टाचाराचे किंवा गैरव्यवहाराचे आरोप करण्यात आले तेव्हा त्यांनी हे निर्णय आधीच्या सरकारचे आहेत असा पवित्रा घेतला. आता भाजपच्या सरकारवर कॉर्पोरेट भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ लागले आहेत. त्यावेळी भाजप आणि आरएसएस काय भूमिका घेतात हे बघितले पाहिजे. काँग्रेसने राफेल खरेदी संदर्भात आरोप केले,पण ते पेल्यातील वादळ ठरले कारण ते काँग्रेसने आंदोलनातून किंवा कागदोपत्री पुराव्यातून लावून धरले नाही. आताही पंजाब नॅशनल बँकेचा ११००० कोटींचा घोटाळा निरव मोदी यांनी केला, तोही विजय मल्ल्यासारखा अगोदरच देशाबाहेर निघून गेला. काँग्रेसने ज्या पद्धतीने हा प्रश्न मांडायला हवा होता त्या पद्धतीने लावून धरला नाही. वर्तमानपत्रेच तथ्य बाहेर काढत आहेत. पंजाब नॅशनल बँकेने दिलेल्या हमीचा कालावधी २०१७पासून सुरू होतो. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे हमीचा कालावधी ९० दिवसांपेक्षा अधिक असता कामा नये. पंजाब नॅशनल बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी ही हमी १ वर्षाची दिली. सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सवरती एक सचिवपदाची एक व्यक्ती भारत सरकारची प्रतिनिधी म्हणून असते. त्यांच्या होकाराशिवाय एवढ्या मोठ्या रकमेची हमी दिली जाऊ शकत नाही. याचाच अर्थ केंद्र शासनाच्या सचिवपदाचा प्रतिनिधी जेव्हा हमी देतो, तेव्हा ती हमी अर्थमंत्री आणि पंतप्रधानाच्या माहितीशिवाय दिली जात नाही असे संकेत आहेत. काँग्रेस पक्ष पूर्वी अनेक वर्ष सत्तेत असल्यामुळे त्यांना ही प्रक्रिया माहीत आहे. म्हणूनच काँग्रेस पक्षाने या संदर्भातील सर्व माहिती लोकांसमोर आणून भाजपाला धारेवरती धरणे अपेक्षित होते पण ते अजून होताना दिसत नाही. ते आता काँग्रेसने करणे अपेक्षित आहे. आता बघायचे इतकेच की, अगोदरचे आर्थिक घोटाळे पचविण्यात आले तसेच हाही घोटाळा पचविला जातो आहे का? आणि लोकांचा बँकेत ठेवलेला पैसे हा लुटला जातो आहे का? प्रधानसेवक नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री नॉन पर्फोर्मिंग अॅसेटमधील पैसे बँकेत परत येऊ शकत नाहीत म्हणून करदात्यांचा पैसा बँका वाचविण्यासाठी वापरला पाहिजे असे सांगतात. आणि दुसरीकडे राजकीय पक्षाला मिळणाऱ्या देणग्या गुप्त ठेवण्याचे नियम करतात. या दोन्हीचा अर्थही समजून घ्यायला हवा. यालाच कॉर्पोरेट करप्शन म्हणतात.
