नीरव मोदी झाला मोठा, पैसा झाला खोटा !!!

मेरे पास पांच फुटी कौडिया नहीं है, और मै पाच लाख का सौदा करने आया हूं…

त्रिशुल सिनेमातलं हे वाक्य आपल्या देशातील अनेकांनी स्वतःच्या आयुष्याचं ब्रीदवाक्यंच बनवलं. व्यवस्थेतील त्रुटी हेरून, निगरगट्टपणे सभ्यतेच्या निकषात चोरी करणे हे असं ब्रीद असलं की सोपं होऊन जातं. नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीला आलेल्या हर्षद मेहतापासून ते सध्याच्या निरव मोदीपर्यंत हे सगळेजण त्रिशुलमधल्या अमिताभ बच्चनच्याच वाक्याला प्रमाण मानून सगळं करत आहेत.

अमिताभ बच्चन हा संजिव कुमार कडून त्याची एक काही गुंडांच्या ताब्यात फसलेली जमिन पाच लाख रुपयांना विकत मागतो. ही जमिन गुंडांच्या ताब्यात असल्यामुळे कुणीही घ्यायला तयार नसतं. त्यामुळे अमिताभला ती कमी किमतीत मिळते पांच लाख रुपयात. हे पाच लाखही अमिताभकडे द्यायला नसतात. त्यामुळे तो प्रेम चोपडा या बिल्डरकडून ते पैसे घेतो. त्या जमिनीचे पैसे पंधरा दिवसात नाही दिले तर कारवाईची धमकी संजीवकुमारने दिलेली असते. पण प्रेम चोपडामुळे पैसे तात्काळ मिळतात. ही अशीच काहीशी पद्धत निरव मोदीसारख्यांनी धंद्यासाठी वापरली. किंबहुना देशातील बँका व्यवसाय वाढावा, व्यावसायिकांना व्यवहार करणे अधिकाधिक सुकर व्हावे यासाठी जी व्यवस्था राबवतात  त्याचाच गैरफायदा निरव मोदीने घेतला. स्वतःच्या हाय कॉन्टॅक्ट्सवर हे त्याने शक्य केले. हाय कॉन्टॅक्ट्स आपल्या देशात तयार होणे ही काही फार मोठी गोष्ट नाही. भेटवस्तु, पैशांची पाकिटे, प्रसंगी वेश्या यांचे पुरवठे करून आपले इंगित साध्य करणे हे ज्याला शक्य असते, त्यालाच यशस्वी उद्योजक समजले जाते. त्याचे रकानेच्या रकाने पिंक पेपरमध्ये छापून येतात. त्या यशस्वी उद्योजकाच्या संघर्षाच्या कहाण्या वर्षा नु वर्षे चघळल्या जातात. म्हणजे रतन टाटा हे इतके मोठे यशस्वी उद्योजक आहेत. पण त्यांची इज्रायली पोलिसांनी नेत्यानहू भ्रष्टाचार प्रकरणात चौकशी केली, याचं काहीएक सोयरसुतक आपल्याला नसतं. आपण केवळ त्यांच्या यशस्वीतेच्या सुरस कहाण्यांमध्येच मश्गूल होतो आणि प्रत्यक्षात देशाची लूट करून, अर्थव्यवस्थेचा बाजा वाजवून हे असले उद्योजक अमेरिकेतील जे डब्ल्यु मॅरिएट सारख्या हॉटेलात दिवसाला ७५,००० रुपयांची रूम बुक करून कुंटुंबासमवेत मजा मारत असतात. असो निरव मोदी याने आपल्या व्यवस्थेला कसा चुना लावला हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.

पीएनबी म्हणजे पंजाब नॅशनल बँकेचा वापर करून केला गेलेला हा फ्रॉड बँकेतील कुणाच्याच लक्षात कसा आला नाही, हा फारच आश्चर्याचा धक्का बसणारा प्रश्न आहे. बँकेतील काही कनिष्ठ अधिकारी इतका मोठा फ्रॉड निरव मोदीसाठी कसा काय साधू शकले, बँकेची अनेक ऑडिट्स होत असतात. स्टॅच्युटरी ऑडिट, जे बँकेच्या बाहेरील तज्ज्ञ येऊन बँकेचे व्यवहार नियमाप्रमाणे सुरू आहेत की नाही, हे पाहण्यासाठी करतात. इंटर्नल ऑडिट बँक स्वतः करते, आरबीआय ऑडिट हे रिझर्व्ह बँकेकडून होतं, कंकरंट ऑडिट हे त्याच बँकेच्या इतर शाखांचे तज्ज्ञ करतात तर ही इतकी लेखापरिक्षणे होत असूनही  एकाही ऑडिटरच्या ही बाब लक्षात कशी आली नाही.

खरंतर लेटर ऑफ क्रेडिट ही एक सर्वसाधारण बँकिंग प्रक्रिया आहे. साधारणतः बँक तीन महिन्यांसाठी एलसी देते आणि त्याच्या बदल्यात १०० टक्के ठोस तारण घेते. एखाद्या व्यावसायिकाला आपला माल परदेशातून विकत घ्यायचा असेल म्हणजे थोडक्यात आयात किंवा इम्पोर्ट करायचा असेल तर सप्लायर्स बिल म्हणजे विक्रेत्याने दिलेल्या बिलाच्या आधारावर बँक एलसी देत असते. एलसी देण्यासाठी बँकेला एक रुपयाचाही खर्च येत नाही. पूर्ण मार्जिन किंवा तारण घेतल्यामुळे कंपनीने ती एलसी संपण्यापूर्वी जर व्यवहार पूर्ण केला नाही तर बँक मार्जिन लावून त्याच्या मालाचे पैसे मिळवू शकते. या एलसीच्या आधारावर भारतीय बँकांच्या परदेशी शखा परकीय चलन देतात, त्यांना नॉस्ट्रो अकाऊंट म्हणतात. ठरलेल्या तारखेला म्हणजेच तीन महिन्यांनी कंपनी इकडच्या बँकेला एलसीचे पैसे परत करते आणि इकडची बँक ज्या परदेशी शाखेने संबंधित व्यवसायिकाला पैसे दिलेले असतात त्या शाखेला पैसे पाठवते. हा व्यवहार सध्या डिजिटली होतो. हा व्यवहार करण्यासाठी जी प्रणाली वापरली जाते त्याला स्विफ्ट प्रणाली म्हणतात. या व्यवहारात दोन्ही बँका बिनधास्त असतात. कारण एकतर परदेशातील बँकेला भारतीय बँकेची गॅरेंटी असते व भारतीय बँकेने १०० टक्के तारण घेतलेले असते.

समजा एखाद्या कंपनीला परदेशातून माल आयात (import) करायचा आहे. त्याला स्वाभाविकपणे पैशाची गरज लागते. तिही परकीय चलनामध्ये. कुठलीही परदेशी बँक त्या कंपनीला किंवा ती चालविणाऱ्या व्यक्तीला कर्ज का देईल, कारण संबंधित व्यक्तीला परदेशी बँक ओळखत नसते. त्यामुळेच ती कंपनी वा व्यक्ती भारतातील बँकेकडे जाऊन हमी घेते. म्हणजेच लेटर ऑफ अंडरटेकिंग. आता ही हमी देताना बँक संबंधित व्यक्ती किंवा कंपनीला फुकटात अशी हमी देईल का? निरव मोदीने नेमकी हीच हमी फुकटात घेतली होती. म्हणजे समजा १०० कोटींची हमी परदेशात देण्यासाठी हवी असेल तर निरव मोदीला पीएनबी म्हणजे पंजाब नॅशनल बँकेकडे १०० किंवा ११० कोटी रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट किंवा तत्सम सिक्युरिटी मागणे गरजेचे होते.  नेमकी यातूनच निरव मोदीला सूट दिली गेली.

एलओयु मिळाल्यावर आणि ती एका बँकेकडून असल्यावर संबंधित बँक बिनदिक्कत १०० कोटी रुपये निरव मोदीसारख्या व्यापाऱ्याला देते. हे का देते कारण संबंधित परदेशी बँकेचा पीएनबीवर विश्वास आहे, निरव मोदीवर नव्हे. आणि पीएनबीने स्विफ्ट प्रणाली वापरून या एलओययुचा कोड कन्फर्मेशन पाठवले आहे. स्विफ्टद्वारे आलेले कन्फर्मेशन म्हणजे बँकिंग क्षेत्रात काळ्या दगडावरची रेघ समजली जाते.

आता या नंतर ती परदेशी बँक ते पैसे पीएनबीला देते. म्हणजेच त्यांच्याकडे पीएनबीचं अकाऊंट असतं ज्याला नॉस्ट्रो अकाऊंट म्हणतात त्यात १०० कोटी रुपये येतात. अर्थात हे आवश्यक असलेल्या परकीय चलनात आलेले असतात. त्यानंतर पीएनबी हे पैसे निरव मोदी किंवा ज्यांच्याकडून निरव मोदीने माल खरेदी केला आहे, त्याला देते. या सगळया व्यवहारात परदेशी बँकेला काहीच पडलेलं नसतं. कारण तिने पैसे पीएनबीला दिले आहेत आणि त्या पैशाची हमी पीएनबीने घेतलेली आहे. आती पीएनबी अशी हमी का देते, तर अशा हमीवर तिलाही भरघोस कमीशन मिळत असतं. निरव मोदी त्या पैशातून घेतलेल्या कच्च्या हिऱ्यांना पैलू पाडतो, गरजेनुसार त्याचे दागिने बनवतो व ते बाजारात विकतो. विकल्यानंतर आलेल्या  पैशातून तो पीएनबीकडे पुन्हा शंभर कोटी परत करतो. पीएनबी ते पैसे नॉस्ट्रो अकाऊंटमधून ते पैसे संबंधित बँकेला परत करते अशा प्रकारे हा व्यवहार तीन महिन्यांमध्ये पूर्ण होतो. अर्थात व्यवहार कायदेशीर व निती नियमांनुसार झाल्यास असा व्हायला हवा. निमो किंवा छोट्या मोदींनी हा व्यवहार असे केला नाही.

एलओयु कन्फर्म करताना तितके पैसे तुमची हमी घेणाऱ्या बँकेत असायला हवेत. निरव मोदी बिन पैशानेच हे एलओयु घेत होता. कारण हा एलओयु कन्फर्मेशनचा कोड ज्या अधिकाऱ्याकडे असतो त्याला पटवले गेले होते. जोवर निरव मोदी या एलओयुच्या जीवावर परदेशी बँकांमधून घेतलेली उचल त्यातून धंदा करून ती वेळच्या वेळेत ती परत करत होता, तोवर साटेलोटे असलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे प्रकरण बाहेर येऊ शकले नाही. पंजाब नॅशनल बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी या एलओयुची नोंद बँकेच्या कोर बँकिंग सिस्टिम मध्ये म्हणजे बँकेच्या मुख्य प्रणालीमध्ये केलीच नाही. हे सगळे एलओयु खोटेच असल्याने कुठल्याही प्रकारचे तारणही यासाठी ठेवण्यात आलेले नव्हते.  त्यामुळे त्याचे रेकॉर्ड कंटिजंट लायबिलीटी खाली दाखविले गेले नाही.

मात्र काही कारणामुळे निरव मोदीला हफ्ता चुकवणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे परदेशी शाखेतून पीएनबीकडे हे पैसे एलओयुच्या हमीनुसार चुकते करा, अशी मागणी केली गेली. मात्र पीएनबीच्या अधिकृत प्रणालीमध्ये अशा प्रकारच्या एलओयुची कोणतीही नोंदच नव्हती. गेली सात आठ वर्षे बँकेवर अशा प्रकारे कर्ज वाढते आहे, याची त्यांना कल्पनाच नव्हती, असे म्हटले जाते.

यातून अनेक प्रश्न उभे राहतात. त्यातील काही महत्त्वाचे म्हणजे पीएनबीचे दोन कर्मचारी स्विफ्टचा कोड वापरून  सात आठ वर्षे निरव मोदीला एलओयु देत राहिले आणि हे इतक्या मोठ्या बँकेतील प्रशासकीय व्यवस्थेच्या कसे काय लक्षात आले नाही?

एलओयुच्या गाईडलाईन्सप्रमाणे केवळ तीन महिन्यांचीच मुदत देणे भाग असताना ही वर्षभराची मुदत कशी काय दिली गेली. बँकेचे ऑडिटर्स काय करत होते, एलसी किंवा एलओयु दिल्यानंतर त्याचं कमिशन बँकेला मिळतं, इतक्या कोट्यवधींच्या एलओयुचं कमिशनही लाखांमध्येच असणार त्यामुळे त्या कमिशनचं काय झालं? एलओयु खोट्या असल्यामुळे कमिशनही आलेलं नसणार, कारण तसं जर ते आलं असतं तर ते बँकेच्या उत्पन्नामध्ये दिसून आलंच असतं. दोन कनिष्ठ पदावरचे अधिकारी सात आठ वर्षे कोट्यवधींचे गैरव्यवहार करू शकणे हे कल्पनेच्याही पलिकडचे आहे. याला नक्कीच उच्चपदस्थांचा आशिर्वाद असल्याशिवाय हे होणे शक्य नाही. हे उच्चपदस्थ नक्की कोण, ते बँकेतील अधिकारी असोत की उच्चपदस्थ राजकीय व्यक्ती हे देशासमोर येणे गरजेचे आहे.

ज्या विक्रेत्यांना पैसे दिले गेले, ते तरी योग्य विक्रेते होते की विक्रेत्याच्या वेषातील आणखी कुणी? हिऱ्यांचा व्यापार हा भारतातील एका विशिष्ट समाजातच होत असतो. एकाच कुटुंबातील व्यक्ती अनेकदा जगभरातील वेगवेगळ्या ठिकाणी बसलेले असतात. युरोपातून कच्चे हिरे घेतले जातात. ते भारतात आणून त्याला पैलू पाडले जातात व पुन्हा ते विक्रीसाठी युरोप, अमेरिकेत पाठवले जातात. विकताना हिऱ्यांची किंमत वाढवूनच बिल पाठवले जाते, त्यामुळे बँकेकडून वाढीव पैसे मिळतात.

या घोटाळ्यानंतर निरव मोदींच्या विविध शोरूम्स व कार्यालयांवर छापे टाकून सुमारे ५,२०० कोटी रुपयांचे हिरे जप्त केल्याचे काही प्रसार माध्यमांमधून सांगितले जात आहे. मात्र या माहितीला दुजोरा कुणीही देऊ शकलेले नाही. खरेतर इतका मोठा घोटाळा करणारा माणूस त्यानंतर इडीने येईन छापे टाकून पाच हजार कोटींचे हिरे जप्त करण्यासाठी ठेवून जाईल, असे वाटत नाही. व्यवस्थेत त्याचे पोचलेले हात पाहता व त्याचे डावोसला पंतप्रधानांबरोबरचे फोटो पाहता, त्याला भारतातून बाहेर जाण्याची उपरती अशीच झालेली आहे, असे वाटत नाही. व्यवस्थेतील खूप पॉवरफूल कुणीतरी त्याच्या पाठीशी आहे. त्यामुळे जनमताचा क्षोभ कमी व्हावा म्हणूनच हे पाच हजार कोटींच्या हिऱ्यांच्या जप्तीची पुडी सोडल्यासारखे दिसते. अन्यथा एका दिवसात हिऱ्यांचे व्हॅल्युएशन कसे काय झाले, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो.

हे सगळं झाल्यानंतर सामान्य माणसाची शेवटची प्रतिक्रिया अशी असते, की जाऊदे ना, आपण काय करू शकतो आणि आपल्याला काय फरक पडतो ही. मात्र फरक आपल्यालाच पडतो. देशातील इतर निरव मोदींना पडत नाही हे कायम लक्षात ठेवायला हवे. या प्रकरणानंतर पीएनबीची शेअरची किंमत प्रचंड घसरली. म्युच्युअल फंडांचंही नुकसान झालं. आता म्युच्युअल फंडांमध्ये पैसे आपल्यासारख्या सामान्य माणसांचेच असतात ना. या सगळ्यातून पीएनबी डुबली तर त्यात पैसे कुणाचे आहेत, त्या खातेदारांना त्यांचे पैसे मिळतील का, आणि समजा पीएनबी बुडू नये म्हणून तिला टिकवण्यासाठी त्यात सरकारने पैसे घातले , तर सरकार ते पैसे कुठून आणणार? ते पैसे तुमच्या आमच्या श्रमातून निर्माण झालेल्या संपत्तीवरील करातूनच उभे राहिलेले असणार ना. याचा सरळ अर्थ असा, की, देशातील काळाबाजार करणाऱ्यांना चाप लावून स्वीस बँकेतील पैसे देशात परत आणून प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये टाकण्याचे स्वप्न जुमला होतंच. पण असे कितीतरी निरव मोदी हे आपल्या श्रमाचे पैसे लुटून युरोप अमेरिकेत जाऊन दे धमाल करत आहेत, आणि सरकार स्वच्छ भारतच्या नावाखाली केवळ रस्त्यांवर खराटा मारायचं काम करत आहे. भारत स्वच्छ करायचा तर ही भारतातील घाण मंडळी जी परदेशी बिळांमध्ये लपून बसली आहेत, त्यांना पकडून कायद्यासमोर उभं करणं गरजेचे आहे. मात्र ज्यांना पळून जायला दिलं, त्यांना पकडणार कोण हाच तर खरा प्रश्न आहे!

शुभा गोडबोले

लेखिका चार्टर्ड अकाऊंटट असून नामांकित बँकेत उच्चपदावर अधिकारी होत्या.

This author does not have any more posts.