लोकसभा निवडणूक २०१४ नंतर भाजप आणि उजव्या शक्तींचा झालेला उदय आणि सत्तेत आलेलं भाजप सरकार या राजकीय पार्श्वभूमीवर त्रिपुरासारख्या एका उत्तर-पूर्वेकडील राज्यात रविवारी, १८ फेब्रुवारीला होणारी विधानसभा निवडणूक महत्त्वाची आहे. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने कम्युनिस्ट पक्ष आणि मार्क्सवादी विचारसणीला आपला शत्रू म्हणून घोषित केलं आहे. त्यामुळे त्रिपुरासारख्या छोट्या राज्यात असणारं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचं सरकार हे भाजपच्या डोळ्यात खुपतंय.
१९ आदिवासी जमाती, बंगाली हिंदू, मुस्लिम, बिगर आदिवासी अशा विविध समूहांना एकत्र बांधून त्यांच्यामध्ये सलोखा निर्माण करण्याचं काम संवेदनशील त्रिपुरातल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारने एवढ्या वर्षात केलं आहे. पण गेल्या तीन वर्षामध्ये भाजप आणि संघ मात्र हाच जातीय-धार्मिक सलोखा मोडून काढण्यासाठी जंगजंग पछाडत आहेत. गेल्या डिसेंबर महिन्यात संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांच्या त्रिपुरा भेटीपूर्वी मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांच्या मतदारसंघातल्या हिंदू देवतांच्या मूर्तींची विटंबना करण्यात आली. नंतर त्यामध्ये तीन भाजपच्या कार्यकर्त्यांनाच अटक झाली. भाजपने आपल्या प्रचारासाठी काही माध्यमं तर थेट विकत घेतली आहेत. भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी त्रिपुरा भेटीवर असताना माध्यमांना उघड आव्हान केलं की, “तुम्ही आमची काळजी घ्या, आम्ही तुमची काळजी घेऊ.” त्यानंतर काही वर्तमानपत्र, टीव्ही वाहिन्या यांनी भाजपच्या बाजूने जोरदार प्रचाराला सुरुवात केली. अमित शहांपासून अरुण जेटली, नितीन गडकरी, स्मृती इराणी असे अनेक केंद्रीय मंत्री, नेते यांची रोजच त्रिपुरामध्ये हजेरी असते आणि इथे येऊन कम्युनिस्ट सरकारविरोधात अपप्रचार हा त्यांचा एकमेव उद्देश असतो. एवढंच नव्हे तर डाव्या सरकारच्या आणि इथल्या नेत्यांच्या विरोधात “विच हंटींग” करण्यासाठी सीबीआयसारख्या यंत्रणेचा वापर करण्यात आला आहे. सीबीआयने इथल्या वर्तमानपत्रांना नोटीसा पाठवून चीट फंड घोटाळ्याशी माणिक सरकार यांचं नाव जोडलं जाऊ शकतं का, असाही प्रयत्न करून पाहिला. त्याशिवाय भाजपने आपली संपूर्ण यंत्रणा या छोट्याशा राज्यामध्ये लावून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजपच्या गुंडांनी केलेल्या या कारवायांमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे चार कार्यकर्ते गेल्या वर्षभरामध्ये मारले गेले. तरीही भाजपला पाय रोवण्यासाठी पूरक परिस्थिती न मिळाल्याने त्यांनी वेगळ्या “त्रिप्रा” राज्याची मागणी करणाऱ्या इंडिजीनस पीपल्स फ्रंट अॉफ त्रिपुराशी (आयपीएफटी) निवडणुकांसाठी हात मिळवणी केली. इतर राज्यांमधून संघाच्या अनेक कार्यकर्त्यांची आयात येथे करण्यात आली आहे. मतदारांना पैशाचं आमीष दाखवलं अगदी धमक्याही देऊन पाहिल्या. पण त्यांच्या उद्देश सफल होताना दिसत नाही. आजही कम्युनिस्ट पक्षाच्या मागेच इथली जनता उभी असून ती भाजपच्या खोट्या दाव्यांना भूलणार नाही, अशी खात्री इतल्या कम्युनिस्ट पक्षाला आहे. अर्थात ही खात्री प्रत्यक्षात किती उतरते ते निकालानंतर स्पष्ट होईल.
स्वातंत्र्यांच्याही आधीपासून कम्युनिस्ट पक्षाने इथल्या गोर गरिबांमध्ये, आदिवासींध्ये उतरून केलेलं काम यामुळे आज लोकांचा पाठींबा कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारला आहे. त्याचा थोडा इतिहासही समजून घेणं गरजेचं आहे. खरंतर देशाच्या फाळणीने त्रिपुरासाठी अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण केले. ब्रिटीश सरकारच्या काळामध्ये त्रिपुरा आणि मुख्य भारत हा पूर्व बंगालच्या माध्यमातून जोडला गेला होता. पण फाळणीनंतर भौगोलिकदृष्ट्या त्रिपुरा हा मुख्य भारतापासून तोडला गेला कारण त्याची मोठी सीमारेषा ही प्रामुख्याने बांग्लादेशाशी जोडली आहे. त्यामुळे गरजेच्या वस्तूंसाठी त्रिपुराला त्यावेळी इतर राज्यांवर अवलंबून रहावं लागलं. केवळ आसाममधून एक रस्ता त्यावेळी त्रिपुरा आणि भारत यांच्यामधला दुवा होता, ना रेल्वे होती ना विमानसेवा. त्यावेळी राजघराणं आणि काही जमीनदार यांचीच सत्ता त्रिपुरामध्ये चालू होती. त्यांच्या जुलमाखाली आदिवासी जनता ही एकदम पिचली होती, त्यांचं भयानक शोषण या सत्तेने केलं. आदिवासींना ना शिक्षण होतं ना आधुनिक शेतीची माहिती. त्यातच पाकिस्तानची फाळणी झाल्यावर बंगाली हिंदूंनी जेव्हा बांग्लादेशमधून पलायन सुरू केलं तेव्हा त्रिपुरातली सामाजिक परिस्थितीही बदलली. इथल्या मूळच्या आदिवासींपेक्षा बंगाली हिंदू समाज हा शिक्षित असल्याने आपले पाय इथे रोवण्यासाठी त्यांनी अनेक आदिवासींच्या जमिनी हडपायला सुरूवात केली. त्याचा परिणाम मूळचे आदिवासी आणि बांग्लादेशी शरणार्थी यांच्यामध्ये सांस्कृतीक संघर्ष होऊ लागला. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर साधारण १९५० पासून कम्युनिस्ट पक्षाने जोमाने त्रिपुरामध्ये हे प्रश्न सोडवायला सुरुवात केली. त्यामध्ये इथल्या आदिवासींना शिक्षण-रोजगार देणं, त्यांच्या हक्कांचं, जमिनींचं संरक्षण करणं, शरणार्थींचं पुनर्वसन करणं, रस्ते, रेल्वे, उद्योग सुरू करणं आणि आता विमानसेवाही अशा अनेक कामांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. कम्युनिस्ट पक्षाचं काम लोकांना एवढं भावलं की, १९५२ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये दशरथ देब आणि बिरेन दत्ता हे कम्युनिस्ट पक्षाचे दोन खासदार त्रिपुरामधून निवडून गेले. त्यांनी आदिवासींचे प्रश्न वारंवार संसदेत उपस्थित करूनही काँग्रेसच्या तत्कालीन सरकारने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं.
उलट काँग्रेसने कम्युनिस्ट नेतृत्वाला त्रास द्यायला सुरुवात केली आणि अनेक नेत्यांना तुरुंगात डांबलं. बंगाली शरणार्थी आणि आदिवासींमध्ये फूट पाडण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला, आदिवासींच्या विरोधात वन विभागामार्फत खोट्या केस लावण्यात आल्या, त्रिपुरा उपजाती गणमुक्ती परिषदेच्या (जीपीएम- याची स्थापना १९४८ ला आदिवासी तरुणांचं पोलीस आणि लष्कराकडून झालेल्या शोषणाविरोधात झाली होती.) नेत्यांना अटक करण्यात आली. या सगळ्या विरोधात एक चळवळ उभी राहिली जिने आदिवासींसाठी चार प्रमुख मागण्या केल्या. एक तर संविधानामध्ये आदिवासींच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी असलेल्या ६व्या शेड्यूलच पालन करण्याची जोरदार मागणी लावून धरली. त्याशिवाय बेकायदेशीरपणे हिसकवण्यात आलेल्या आदिवासींच्या जमिनी परत मिळाव्यात, आदिवासींच्या मातृभाषेला मान्यता देऊन ती अधिकृत म्हणून घोषित करणं आणि आदिवासींच्या हक्कांचं पालन करून त्यांना शिक्षण, रोजगार उपलब्ध करून देणं असा चतुःसूत्री कार्यक्रम राबवला.
पण कम्युनिस्टांचे हे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी काँग्रेसने काही आदिवासी तरुणांना पुढे करून १९६७ मध्ये इथल्या बंगाली लोकांविरोधात त्रिपुरा उपजाती जुबा समिती (टीयूजेएस) स्थापन केली. पण दशरथ देब, नृपेन चक्रवर्ती, बिरेन दत्ता या कम्युनिस्ट नेत्यांच्या प्रभावापुढे काँग्रेसची ही चालही अपयशी ठरली. १९७८ आणि १९८७ मध्ये डाव्या सरकारने इथे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन समाजातल्या द्वेषाचं राजकारण थांबवून एका नवीन त्रिपुराची निर्मिती सुरू केली. आदिवासींसाठी अॉटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (एडीसी) स्थापन करून त्यांना संरक्षण दिलं. त्याचवेळी आदिवासींबद्दल असलेल्या द्वेषाने काही काँग्रेस नेत्यांनी आमरा बंगाली पक्षाशी हातमिळवणी केली आणि इथल्या बंगालींना परदेशी ठरवून हाकलून देण्यासाठी अॉपरेशन ब्रह्मपुत्रा हे कारस्थान सीआयएच्या मदतीने रचण्यात आलं. त्यामुळे १९८० च्या सुमारास त्रिपुरामध्ये प्रचंड दंगे झाले आणि १४०० लोक मारले गेले, तर तीन लाख आदिवासी आणि बंगाली बेघर झाले. त्याही पुढे जाऊन बांग्लादेशमध्ये प्रशिक्षण घेऊन त्रिपुरामध्ये दहशतवादी घुसवण्याचा प्रयत्न झाला. १९८८ च्या निवडणुकांमध्ये राजीव गांधी पंतप्रधान असताना काँग्रेसने पुन्हा एकदा फुटीरतावादी शक्तींना ताकद पुरवली आणि त्याचा परिणाम पुढे जाऊन त्रिपुरामध्ये लष्कराचा विशेष कायदा लागू होण्यात झाली. त्याही परिस्थितीमध्ये आपलं काम सुरूच ठेवून पुढच्या निवडणुकीत १९९३ मध्ये कम्युनिस्ट पक्ष सत्तेत आला. त्यांतर लागोपाठ १९९८, २००३, २००९ आणि २०१३ मध्ये कम्युनिस्ट पक्षाला इथल्या लोकांनी निवडून दिलं आणि १९९८ पासून माणिक सरकार यांच्यावर मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी दिली.
एवढ्या प्रदीर्घ कालावधीमध्ये डाव्या सरकारने लोकोपयोगी अनेक कामं केली. आदिवासी बहुल असूनही साक्षेरतेचं प्रमाण ९७.२२ टक्क्यांवर नेलं, देशाचं पर दरडोई उत्पन्न ८.१ असताना त्रिपुराचं १०.३ आहे. जिथे देशामध्ये गरिबी निर्मुलनाचं प्रमाण केवळ ३४ आहे तिथे त्रिपुरामध्ये मात्र ६२ आहे. प्लॅनिंग कमिशनच्या सर्वेक्षणानुसार, गरिबी रेषेखालील लोकांचं प्रमाण त्रिपुरामध्ये १४.०५ टक्के तर देशामध्ये २१.९२ टक्के आहे. त्रिपुरा आज अतिरिक्त वीज निर्मिती करते आणि १४० मेगावॅट एवढी वीज शेजारच्या बांग्लादेशलाही पुरवते. भात आणि फळबागांच्या उत्पादनामध्ये त्रिपुरा देशात पुढे आहे. राज्यात १०० टक्के लोकांना अन्न सुरक्षा असून ९५ टक्के नागरिकांना पिण्याचं पाणी, रस्ते आणि वीज या सुविधा उपलब्ध आहेत. राज्यात ४.३२ लाख लोकांना सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांचा फायदा मिळतो, १.२७ लाख आदिवासींच्या नावावर १.७६ लाख हेक्टर जमीन करण्यात आली आहे, ३.४९ लाख लोकांना घरं बांधून दिली आहेत.
पण भाजप सरकार सत्तेवर येताच त्यांनी त्रिपुराला मिळणाऱ्या निधीला सरळ कात्री लावली. त्रिपुराची आर्थिक नाकेबंदी करण्यासाठी या भाजप सरकारने केंद्राकडून दरवर्षी मिळणारी २००० कोटी रुपयांची विशेष मदत बंद करून टाकली. अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी असलेली आर्थिक तरतूद बंद करून टाकली. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचा निधी कमी केला. राजकीय भेदभाव करून नॉर्थ ईस्टर्न कौन्सिलकडून अगदीच तुटपुंजी मदत त्रिपुराला देण्यात आली.
त्याचवेळी राजकीय पातळीवर कम्युनिस्ट पक्षाच्या विरोधात असणाऱ्या हरएक व्यक्ती आणि राजकीय पक्षाला भाजपने जवळ ओढण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसच्या दहा आमदारांपैकी सात जणांना भाजपने आपल्या तंबूत घेतलं. यातले सहा जण आधी तृणमूल काँग्रेसमध्येही सामील झाले होते. आदिवासींची मतं पदरात पाडून घेण्यासाठी भाजपने प्रचंड पैशाची ताकद वापरली. त्याशिवाय लोकांना भडकवणं, फूस लावणं या कारवाया तर अखंड सुरूच आहेत. याचाच एक भाग म्हणून वेगळ्या त्रिप्रा राज्याची मागणी करत आयपीएफटीने जुलै २०१७ मध्ये १० दिवस राष्ट्रीय महामार्ग बंद ठेवला होता. पण यामागचा भाजपचा हात उघड झाला कारण आयपीएफटीने आपल्या पत्रकामध्ये रास्तारोको हा पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री जितेंद्र सिंग यांच्या सल्ल्याने केल्याचं लिहिलं होतं. अद्याप मोदी सरकारने या विधानाचं खंडनही केलेलं नाही. याच दरम्यान भाजपने सरकारी क्वार्टस काॅम्प्लेक्स आणि मुख्यमंत्री कार्यालय १२ तास बंद केलं होतं.
या सर्व परिस्थितीतही कम्युनिस्ट पक्षाचा जनाधार कमी झालेला नसून उलट प्रत्येक सभेला होणारी गर्दी आणि प्रतिसाद वाढतो आहे. ३१ डिसेंबरला आगरतलामध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची अभूतपूर्व सभा झाली. माणिक सरकार आणि इतरही कम्युनिस्ट नेत्यांच्या सभांचा प्रतिसाद प्रचंड आहे. कम्युनिस्टांच्या लाल झेंड्यावर असलेला विळा आणि हातोडा अत्यंत आत्मविश्वासाने भाजपच्या भगव्या कारस्थानाला नेस्तनाबूत करेल असा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला विश्वास आहे.
