अस्मा जहांगीर गेली.
सहासष्ट वर्षांची ही पाकिस्तानी वकील बाई परवा हृदयविकाराच्या झटक्याने वारली. हिच्या मरण्याने, पाकिस्तानातील लाखो लोकांना पाशवी लष्करी ताकदीवर अंकुश ठेवणारा आपला कैवारी गेल्याचे दुःख आहे. बरोबरच पाकिस्तानातील एका गटाला तिचा मृत्यू जल्लोष करून साजरा करण्याजोगा वाटतो. ही बाई पाकिस्तान विरोधी होती, इस्लाम विरोधी होती, देशद्रोही होती अशी या गटाची ठाम समजूत आहे. अस्मा जहांगीर ही भारतीय हस्तक असल्याचा आरोपही तिच्या विरोधकांनी वारंवार केला आहे.अस्मा गेली चाळीस वर्षे मानवी हक्कांसाठी लढत होती.
गेल्या वर्षी गौरी लांकेशच्या हत्येवरून विविध स्तरातून निषेधाचा सूर उमटला तेव्हा, साक्षात मोदीजी ज्याचे ट्विटर फॉलो करतात अशा ऐका “प्रखऱ राष्ट्रवादी” महाभागाने “एक कुत्री काय मेली, तर तिची पिलावळ केवढी केकाटतेय” असे ट्विट केले होते. पाकिस्तानातील कट्टर राष्टवाद्यांची अस्माच्या मृत्यूबाबत काहीशी अशीच भावना आहे.
भारतात किमान नावाला तरी घटनेत हे निधर्मी राष्ट्र असल्याचा उल्लेख आहे. पाकिस्तानची तर व्याख्याच इस्लामिक रिपब्लिक अशी आहे. अशा देशात मानवी हक्कासाठी, स्त्रिया व अल्पसंख्यांकांच्या हक्कासाठी लढणे आणि मुंबईत किंवा दिल्लीत कँडल मार्च काढणे यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. अर्थात गेली तीन चार वर्षे, पाकिस्तानातील उदारमतवादी, लिब्रलस कशा प्रकारच्या दमनास सामोरे जात असतील याची चुणूक आपल्यालाही मिळत आहे . तरीही अशा देशात राहून सातत्याने चाळीस वर्षे पुरोगामी मूल्यांसाठी लढा देणे हे खायचे काम नक्कीच नाही. अस्मा खानदानी श्रीमंत गणली जावी एवढ्या सधन घराण्यातील होती. पण रस्त्यावर उतरून लढायची जिगर तिच्यात होती. आपल्या तत्वांसाठी पाकिस्तानी लष्करशहा, सुप्रीम कोर्ट, पंतप्रधान सगळ्यांना तिने शिंगावर घेतलं, नुसती लढलीच नाही तर पुरून उरली.
अस्माचा जन्मच चळवळ उभी करण्यासाठी झाला होता असे तिच्या शालेय आठवणीवरून वाटते. साठच्या दशकात कॉन्व्हेंट ऑफ जिझस अँड मेरी या लाहोर मधील शाळेत अस्माचे शालेय शिक्षण झाले. शाळे ” हेड गर्ल “, शाळेच्या नन्स, स्वतःच्या मर्जीने नेमत असत. हेड गर्ल्स ची नियुक्ती निवडणुकीने व्हावी असा आग्रह धरून अस्माने शाळेत आंदोलन केलं. विद्यार्थिनींची एकजूट पाहून शाळेच्या व्यवस्थापनाने हेड गर्ल साठी निवडणूक घेण्याचे मान्य केले. ती प्रथा या शाळेत आजतागायत सुरु आहे.
अन्यायाविरोधात उभे राहण्याचा वारसा अस्माला तिच्या वडिलांकडून मिळाला. १९७१ साली याह्या खानने अस्माचे वडील, मलिक गुलाम गिलानींना मार्शल लॉ खाली अटक केली. त्यांना मुल्तानच्या तुरुंगात ठेवण्यात आले. त्यांनी तुरुंगातील एका कर्मचाऱ्यासोबत घरी निरोप पाठवून, कोर्टात कोणते मुद्दे घेऊन अर्ज करावा ते सुचविले. अस्मा तेव्हा अठरा वर्षांची होती. लाहोर हायकोर्टाने अस्माची याचिका फेटाळून लावली. तिने सुप्रीम कोर्टात अपील केले. पाकिस्तानच्या न्यायिक इतिहासात गाजलेली हीच ती केस. अठरा वर्षाची अस्मा गिलानी विरुद्ध गव्हर्नमेंट ऑफ पंजाब. अस्माच्या वतीने ही केस लाहोर हायकोर्टाचे भूतपूर्व न्यायमूर्ती मंझूर कादिर यांनी लढविली. अस्मा म्हणते या केसच्या प्रत्येक सुनावणीस मी याचिकाकर्ती म्हणून सुप्रीम कोर्टात हजर राहिले. मंझूर कादिर साहेबांचा बिनतोड युक्तिवाद, खटल्यातील खाचा खोचा, नाजूक दुवे, वकिलांमधील डावपेच यातून मी जे काही शिकले, ती शिदोरी मला आयुष्यभर पुरली. खटले कसे चालतात, कसे जिंकले जातात आणि कसे हरले जातात याचं प्रात्यक्षिकच या लढाईने मला दिलं. १९७२ मध्ये याह्या खानच्या राजवटीचा शेवट झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने अस्माच्या बाजूने निकाल दिला. निकालपत्रात सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले कि याह्याखानची मिलिटरी राजवट ही घटनाबाह्य व बेकायदेशीर होती. हा निर्णय म्हणजे पाकिस्तानच्या इतिहासातील एक महत्वाचे वळण होते, आणि त्याच्या केंद्रस्थानी होती १९ वर्षीय अस्मा गिलानी.
ऐशीच्या दशकात जेव्हा अस्माने वकिली सुरु केली, तेव्हा वेठबिगार शेतमजुरांच्या केसेस तिने कोर्टात उभ्या केल्या. वेठबिगारांच्या हक्कासाठी कोणीतरी कोर्टात धाव घेते, हा प्रकार पाकिस्तानात फारच नवीन होता. मीडियाने भरपूर प्रसिद्धी दिली. न्यायाधीशही औत्सुक्याने अस्माचा युक्तिवाद ऐकून घेत. परंतु एका अशा खटल्याच्या सुनावणीत, जिथे अस्माने पिढ्यान पिढ्या कर्जात कुजणारे आपले वेठबिगार अशील साक्षी साठी उभे केले, तेव्हा न्यायमूर्ती जरा वैतागले. “मोहतरमा, आपण हि फाटक्या कपड्यातील, अंगाला वास मारणारी माणसे कशाला कोर्टात आणताय” त्यांनी अस्माला विचारले. क्षणाचाही विलंब न लावता अस्मा उद्गारली ” कारण मेहरबान, या दरिद्री नागरिकांना न्याय मिळावा म्हणूनच हे कोर्ट उभारण्यात आलय. यांच्यासाठीच आपली नेमणूक झाली आहे”
झिया उल हक ने अस्माला संपविण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. झियाची एक खासियत होती. हा लष्करशहा सर्वच पाकिस्तानी संस्थांचा सर्वेसर्वा होता.न्यायपालिका, कायदेमंडळ , नोकरशाही, सगळंच त्याच्या हातात होत. नकोशी झालेली माणसे तो अगदी कायदेशीर पद्धतीने ठार मारायचा. खास अस्माचा “न्याय” करण्यासाठी त्याने एक विशेष कायदा बनविला. झालं असं की झिया उल हक़ने मजलिस ए शूरा म्हणजे विधिमंडळात हुदूद ऑर्डीनन्स, पास करून घेतला होता. त्यानुसार पाकिस्तानातील “पुराव्याचा कायदा” शरियावर आधारित करण्यात येणार होता. त्यामुळे स्त्रिया आणि अल्पसंख्य यांनी दिलेली साक्ष मुस्लिम पुरुषाने दिलेल्या साक्षीपेक्षा कमी विश्वासार्ह धरण्यात येणार होती. अस्मा आणि तिच्या वूमन ऍक्शन फोरम मधील सहकार्यांनी स्त्रिया व अल्पसंख्यांवरील या अन्यायाच्या विरोधात लाहोरच्या मॉल रोड वर १२ फेब्रुवारी १९८० रोजी निदर्शने केली. झिया उल हकच्या या धर्म व कायद्याचे मिश्रण करून ते जनतेवर लादायच्या उद्योगास पाकिस्तानात जाहीरपणे झालेला हा पहिला विरोध होता. आणि हुकूमशहांना विरोध सहन होत नाही. झियाच्या सांगण्यावरून मजलिस ए शूराने ईश निंदेस मृत्युदंड देण्याची तरतूद पाकिस्तानच्या पिनल कोड मधील कलम २९५ सी मध्ये केली. त्यानंतर अस्माने, वूमन ऍक्शन फोरमच्या एका मिटिंग मध्ये पवित्र कुराणाचा अपमान केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला, आणि तिला अटक करण्यात आली. ईश निंदेच्या या खटल्यात अस्माचा झटपट “न्याय” करून टाकण्याची झिया उल हक़ची चाल होती. अस्माची चौकशी करण्यासाठी एक कमिशन नेमण्यात आले. सुदैवाने अस्माच्या वूमन एक्शन फोरम मधील सहकारी व प्रसिद्ध महिला वकील ताहीरा अब्दुल यांनी या बैठकीचे पूर्ण रेकॉर्डिंग करून ठेवले होते. त्यामुळे ईश निंदेचा खोटा आरोप या कमिशनला सिद्ध करता आला नाही आणि अस्मा बचावली. या प्रकरणात जेलची वारी करून आल्यावर अन्यायाविरोधात लढायचा अस्माचा निर्धार अजूनच दृढ झाला.
पुढे ईश निंदेच्या कितीएक खटल्यांत फसलेल्या असहाय अल्पसंख्य समाजातील किती एक लोकांसाठी अस्माने न्यायालयीन लढे दिले आणि जिंकले.
१९९३ साली अकरा वर्षाचा एक ख्रिश्चन पोरगा, सलामत मसिह आणि त्याचे दोन काका यांच्यावर लाहोरजवळ एका मशिदीच्या भिंतीवर अल्लाची टवाळी करणारा मजकूर लिहिल्याचा आरोपावरून खटला झाला. ट्रायल कोर्टाने तिघांना दोषी ठरवून मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली.खटल्याच्या कामकाजा दरम्यान एका काकाला चिडलेल्या जमावाने कोर्टा बाहेर ठेचून ठार केले. ट्रायल कोर्टाच्या निर्णया विरोधात अस्मा हायकोर्टात गेली. वातावरण अतिशय तप्त होते. अल्लाची निंदा करणारांची बाजू घेते म्हणून लोक अस्मावर भडकले होते. जराही न डगमगता अस्माने अपील लढवले, व लाहोर हायकोर्टाने ऐतिहासिक निर्णय देऊन आरोपींची निर्दोष सुटका केली. दोन वर्षांत हा निकाल देणाऱ्या अरिफ भट्टी या न्यायमूर्तींची एका माथेफिरूने गोळ्या घालून हत्या केली. अस्माच्या घरावर देखील एक सशस्त्र जमाव चालून गेला. नेमकं घर कुठलं याचा अंदाज न आल्याने हा जमाव तिच्या शेजारीच असलेल्या तिच्या आईच्या घरात घुसला. अस्मा तिथे सापडत नाही हे पाहून पिसाळलेल्या जमावाने तिच्या वाहिनीची हत्या करण्याचा प्रयत्न केला. सुदैवाने गोळी झाडणाराच्या बंदुकीत बिघाड झाल्यामुळे अस्माच्या वाहिनीस तेथून पळून जाण्यास अवसर मिळाला.
अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत, कट्टर वातावरणात अस्मा टिकून राहिली, नुसती टिकलीच नाही तर लढत राहिली आणि फक्त लढलीच नाही तर जिंकत राहिली ही योगायोगाची बाब नाही. अस्मा केवळ लढवय्यीच नव्हती तर अतिशय कुशल योद्धधी होती. भल्याभल्याना पेचात टाकायचे , शहास काटशह देण्याचे स्वतःचे एक तंत्रच तिने विकसित केले होते. २०१२ साली आपल्याला संपविण्याचा कट शिजतो आहे अशी शंका आल्यावर अस्माने पाकिस्तानी लष्कर व आय एस आय ला धारेवर धरले. राष्ट्रीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर क्षोभ उसळेल याची अशी काही व्यवस्था अस्माने केली की, यदाकदाचित पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था तिचा काटा काढायचा विचार जरी करीत असेल तर तो त्यांना सोडून द्यावा लागला.
अस्मा एक उत्कृष्ट वकील होतीच परंतु वकिली डावपेचांबरोबरच प्रतिपक्षावर मानसिक दबाव टाकून त्यास झुकविण्यातही पारंगत होती. अस्माचे सहकारी वकील तिच्या मानसिक दबावतंत्राच्या डावपेचाची एक अलीकडची आठवण सांगतात. २०१६ साली लाहोर हायकोर्टात ऑरेंज लाईन मेट्रो संदर्भात एक जनहित याचिकेची सुनावणी सुरु होती. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की या मेट्रो प्रकल्पामुळे लाहोरचे स्थापत्य सौन्दर्य, जे आजवर सांस्कृतिक वारसा म्हणून जपले गेले ते उद्धवस्त होत आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अस्मा जहांगीर होती तर पंजाब सरकारने सर्वोत्कृष्ट वकिलांची फौजच बचावासाठी उभी केली होती. लाहोर हायकोर्टातील नामांकित वकील, एकेकाळचे पंजाबचे राज्यपाल शाहिद हमीद पासून ते ऍडव्होकेट जनरल पर्यंत नामचीन व वरिष्ठ वकिलांची फळी पंजाब सरकारची बाजू मांडावयास पूर्ण तयारीने आली होती. सरकार पक्षाची मंडळी कोर्टरूम मध्ये कुजबुज करून ही केस शाहिद हमीद साहेब कशी एकतर्फी जिंकतात याची हवा करीत होती. पंजाब सरकारची बाजू मजबूत दिसत होती. त्यापुढे याचिकाकर्त्यांची बाजू लुळी पडेल असा माहोल कोर्टात तयार झाला होता. अस्माला कोर्टाने याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडण्यासाठी पाचारण केले. अस्मा उठून न्यायमूर्तीसमोर जाऊ लागताच तिची असिस्टंट सुद्धा उठली आणि धावत जाऊन जणू काहीतरी महत्वाच्या मुद्द्याची आठवण करून देतो आहोत अशा रीतीने अस्माच्या कानात काहीतरी पुटपुटली. न्यायालयातील सर्वांचेच लक्ष या दोघींकडे वेधले गेले. ती संधी साधून अस्माने या असिस्टंटला फटकारले. -” तू तुझ्या जागेवर बस, मला तुझी गरज पडली तर आणि तेव्हा, मी तुला विचारेन. तोपर्यंत तोंड बंद ठेव” असा दम अस्माने या असिस्टंटला भरला. खरंतर हे ठरवून केलेलं नाट्य होतं. त्यामुळे एक आक्रमक सुरवात याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने झाली. बचाव पक्ष अस्माच्या या आवेशाने थंड पडला. या पुढचा अस्माचा युक्तिवाद, बचाव पक्षाचे वकील निमूटपणे माना डोलवत ऐकत राहिले. आपले म्हणणे मांडून झाल्यानंतर जागेवर जाऊन बसण्यापूर्वी, अचानक अस्मा गर्रकन वळली, आणि सरकार पक्षाच्या वकिलास म्हणाली ” प्रॉब्लेम असा आहे शाहिद साहब, की तुमच्या मुख्यमंत्र्याना स्थापत्य सौन्दर्य म्हणजे काय हेच माहित नाही. त्यांना या विषयाचे प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. तुम्ही कळवा, आम्ही हे काम आनंदाने करू”
ही खास अस्मा स्टाईल होती. साठीत पोचलेल्या कृश शरीरयष्टीच्या जेमतेम ५ फूट उंचीच्या या स्त्रीने तिच्या वकिली पेशात जे उत्तुंग स्थान प्राप्त केले त्यात तिच्या या अदाकारीचा मोठा वाटा होता. शी वॉज ए ग्रेट परफॉर्मर ! तिचा कोर्टातील युक्तिवाद असो की टी व्ही चॅनेल वरील मुलाखत किंवा चर्चा. प्रत्येक वेळी ती एका वाक्यात असा काही पंच ठेवून द्यायची की यंव रे यंव.
अस्मा ही एक बेभरवशाची व्यक्ती असून, दोन सारख्याच प्रसंगात ती परस्परविरोधी भूमिका घेते असा एक आरोप तिच्यावर कायम होत असे.
एम क्यू एम – मुहाजिर कौमी मुव्हमेंट च आणि अस्माचं कधीच पटलं नाही. एम क्यू एम च्या नेत्यांनी तिच्यावर वेळोवेळी शेलकी विशेषणं उधळली होती. २००७ साली एम क्यू एम च्या सर्वोच्च नेत्यावर इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने प्रसारबंदी घालावी असा हुकूम जेव्हा लाहोर हायकोर्टाने काढला तेव्हा मात्र अल्ताफ हुसेनचे वकीलपत्र घेऊन अस्मा उभी राहिली. वास्तविक या अल्ताफ हुसेनने पाकिस्तान विरोधात टोकाची वक्तव्ये करून कराचीत हिंसाचारास चिथावणी दिली होती. सिंधने पाकिस्तानमधून फुटून निघण्याची वेळ आली आहे, पाकिस्तान तेरे तुकडे होंगे हजार अशा आशयाचं काही अल्ताफ हुसेन लंडनमध्ये बोलला होता. भारतात नाही का आपण भारतीय जे एन यू त फुटीरवादी घोषणा झाल्याने नाराज होत ? तसेच पाकिस्तानी जनमतही अल्ताफ हुसेनच्या विरोधात गेलं होत. पण नागरिकांना व्यक्त व्हायचे स्वातंत्र्य असलेच पाहिजे, मग भले त्याचा गैरवापर झाला तरी कोणाचेही बोलण्याचे स्वातंत्र्य दडपता येणार नाही. तो मूलभूत हक्क आहे. राज्यसंस्थेस त्यात ढवळाढवळ करता येणार नाही या व्यक्तिस्वातंत्र्य या मुल्याविषयी असलेली टोकाची निष्ठा निभावण्यासाठी अस्मा जनमताची पर्वा न करता अल्ताफ हुसेनवरील प्रसारमाध्यमांना घातलेल्या बंदीच्या विरोधात उभी राहिली.
२००८ साली अस्माचा भारत भेटीवर असताना बाळ ठाकरें सोबतचा एक फोटो प्रसिद्ध झाला आणि पाकिस्तानी माध्यमांनी अस्माला घेरले. अस्मा जहांगीर हिंदुत्ववादी आहे, हिंदुस्तानची हेर आहे, भारताकडून पाकिस्तान्यांचा बुद्धिभेद करण्यासाठी हिला नियमित पैसे मिळतात अशा कैक वावड्या उठविल्या गेल्या. प्रत्यक्षात अस्मा युनायटेड नेशनची विशेष दूत म्हणून भारतभेटीवर आली होती. भारतात होणाऱ्या अल्पसंख्य व दलितांवरील अत्याचारां वर अहवाल सादर करण्याची कामगिरी यु एन ने तिच्यावर सोपविली होती. त्या संदर्भात ती दंगल पिडीतांनाही भेटली आणि ज्यांच्यावर दंगल भडकवण्याचे आरोप होते त्यांनाही भेटली. या भेटीवर आधारित जो अहवाल तिने यु एन ला सादर केला त्यात हिंदुत्ववादी संघटनांवर ताशेरे ओढले होते.
पाकिस्तानी लष्कराकडून बलुचिस्तानात होणाऱ्या मानवी हक्क उल्लंघनाबद्दलही अस्माने तीव्र भूमिका घेतली होती. सर्वच दमनकारी संस्था व व्यक्तींचा तिने कायमच कठोर शब्दांत निषेध केला. भारतीय लष्कराकडून काश्मीरी जनतेवर होणाऱ्या दडपशाहीविरोधातही अस्माने वेळोवेळी आवाज उठविला होता. तत्वासाठी पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टाबरोबर सुद्धा पंगा घ्यायला अस्मा बिचकली नाही. २०११ साली हुसेन हक्कानी या पाकिस्तानी राजदूताने, माईक मुल्लन या अमेरिकन ऍडमिरल बरोबर एक गुप्त करार केला. त्यानुसार अमेरिकन सरकार पाकिस्तातील नागरी सरकारला कायम पाकिस्तानी सैन्यबळावर अंकुश ठेवण्यात मदत करेल असा वायदा केला गेला असा आरोप एका पाकिस्तानी मुळाच्या अमेरिकन व्यक्तीने केला. हे प्रकरण मेमोगेट या नावाने गाजले. नवाज शरीफ यांनी मागणी केल्यावर सुप्रीम कोर्टाने एक कमिशन नेमून हक्कानींची चौकशी सुरु केली. कमिशनपुढे उलटतपासणीस जाण्यास अस्माने साफ नकार दिला. ही चौकशी म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. राजकारण्यांच्या प्रभावाखाली असलेल्या सुप्रीम कोर्टाने या केसचा निकाल अगोदरच ठरविला आहे असे सांगत, सुप्रीम कोर्टाचा निषेध म्हणून हक्कानींचे वकीलपत्र आपण सोडत असल्याचे अस्माने जाहीर केले.
लोकशाही मूल्यांची , मानवी हक्कांची पायमल्ली करणाऱ्या सर्वच प्रस्थापित संस्थाच्या विरोधात ही बाई कायमच राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपांची फिकीर न करता उभी राहिली. आपल्या कडे जसे पुरोगामी विचारसरणी मानणार्यांना “फुरोगामी”, “फेक्युलर ” अशा विशेषणांनी हेटाळणी करण्याची फॅशन आहे तशीच पाकिस्तानातही राष्ट्रवाद्यांकडून अस्माची येछेच्छ हेटाळणी झाली. खरतर अस्मासारख्या बुद्धिमान व श्रीमंत घराण्यातील स्त्रीला इतर असंख्य सुखवस्तू पाकिस्तानी कुटुंबाप्रमाणे इंग्लंड किंवा अमेरिकेत जाऊन स्थायिक होणे अगदी सहज साध्य होते. पण अस्मा आपल्या देशात पाय रोवून, देशांतील कमजोर, दुबळ्या लोकांचे हक्क जपण्याकरता आयुष्यभर लढत राहिली.
कोर्टात न्यायालयीन लढाया तर लढलीच, पण रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्यातही मागे राहिली नाही. पोलिसांच्या लाथाबुक्क्यांचा मार खाऊन, रक्तबंबाळ होऊनही अस्मा कधी मागे हटली नाही. झिया उल हक आणि परवेज मुशरर्फच्या लष्करी राजवटींनी तिला तुरुंगवासही घडविला. अस्माच जाणं ही पाकिस्तानातील असहाय, दबलेल्या, अल्पसंख्य व स्त्रियांसाठी अतिशय दुर्दैवी बातमी आहे. त्यांच्या मानवी हक्कांसाठी लढणारी, प्रसंगी सर्वशक्तिमान अशा फौजेची कॉलर धरणारी त्यांची दीदी आता जगात राहिली नाही. खुदा हाफिज अस्मा जहांगीर !
