२०१८ च्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्य साठी, दहा कोटी कुटुंबाना प्रत्येकी पाच लाखाचा आरोग्य विमा प्रदान करणारी ‘मोदी केअर’ योजना घोषित झाल्या पासून सदर योजनेचे गुणगान भाजपाच्या गोटातून सुरु झाले आहे. जगातील, एवढ्या प्रचंड स्केल वर येवढी मोठी स्वास्थ्य विमा सुरक्षा पुरविणारी हि एकमेव अशी क्रांतिकारी योजना असल्याचे ढोल पिटले जात आहेत. मोदी केअर ही भाजपाची नरेगा असल्याचा अभिप्राय काही राजकीय विश्लेषकांनी दिला आहे.
खरी गोष्ट अशी आहे, की हे सरकार, यु पी ए सरकारने बनविलेली जुनीच दारू, नव्या बाटलीत भरून देते आहे. २००४ साली यु पी ए सरकारने लागू केलेल्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनेचेच हे नवीन नाव आहे. २०१४ साली मोदी सरकारने या यु पी ए सरकारच्या योजनेअंतर्गत मिळणारी विमा रक्कम तीस हजार रुपयापर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतरच्या बजेट मध्ये हीच रक्कम ३० हजारावरून एक लाखापर्यंत वाढविल्याची घोषणा झाली. परंतु ही घोषणा कधी प्रत्यक्षात आलीच नाही. अगदी आज पावेतो या सरकारी विम्याच्या रकमेची मर्यादा तीस हजारच आहे. आता हीच रक्कम एक लाखावरून पाच लाखा पर्यंत फुगविण्यात आलीय. दोन वर्षांपूर्वी घोषणा करून ती अमलात आणलीच नाही. सगळी बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात असल्यामुळे ही रक्कम एक लेखावरून पाच लाख करण्यात आली. जेटलींनी बहुधा विचार केला असावा, की बोलायला काय हरकत आहे ? कोण द्यायला बसलंय इथे ? जी बाब रकमेची, तीच बाब लाभार्थींच्या संख्येची. दहा करोड कुटुंब म्हणजे साधारण पन्नास कोटी जनतेला ही सुविधा मिळणार आहे म्हणे.
दोन वर्षांपूवी जेव्हा विम्याची रक्कम तीस हजारावरून एक लाख करण्यात आली, तेव्हा बजेट मध्ये विम्याचे प्रीमियम भरण्यासाठी तरतूद केली होती पंधरा हजार कोटींची. आता म्हणतात विम्याची रक्कम एक लाखावरून पाच लाख केलीय, लाभार्थी पण पन्नास कोटी, आणि प्रीमियम भरण्यासाठी एकूण तरतूद किती ? तर वीस हजार कोटी ? कसलं गणित आहे हे ? चौथीत जाणारा पोरगा पण जेटलींच्या या गणितावर खो खो हसेल. हे सरकार आता थापा मारायला सोकावलंय. थापा मारल्याविना त्यांना चैनच पडत नाही. इंग्रजीत या प्रकारास पॅथॉलिजिकल लायर म्हणतात.
दहा कोटी कुटुंबाना पाच लाखाचा आरोग्य विमा द्यायचा तर प्रीमियम पोटी वार्षिक खर्च किती येईल? विविध अर्थशास्त्रज्ञांनी आकडेमोड करून हा आकडा किमान एक लाख ते सव्वा लाख कोटींच्या घरात जाईल असा अंदाज वर्तविला आहे. अगदी नेमका आकडा सांगता येणे कठीण आहे, पण वीस हजार कोटींच्या तरतुदी मध्ये दहा कोटी कुटुंबाना पाच लाखाचा आरोग्य विमा पुरविणे ही अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे.
आता युपीए सरकारच्या २००४ साली आलेल्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजने कडे एक नजर टाकू. या योजने अंतर्गत, दारिद्र्यरेषेखालच्या कुटुंबाना एक कार्ड देण्यात आले. आरोग्य बीमा कार्ड. हे कार्ड घेऊन माणूस सरकारी इस्पितळात दाखल झाला आणि त्याच्यावरील उपचारांचा खर्च रुपये ३० हजारच्या आत असेल, तर तो संपूर्ण खर्च सरकार उचलेल अशी हि योजना होती. तीस हजारावर खर्च गेला तरच रुग्णाच्या कुटुंबाला त्यावरील रकमेची तजवीज करावयास लागेल. या योजनेचा लाभ किती जणांनी घेतला ? परिणामकारकता काय ? तरं नॅशनल सॅम्पल सर्वे ने नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार, ग्रामीण भागातील अपेक्षित लाभार्थी लोकसंख्येच्या केवळ १. २ टक्के लोक या योजनेचा लाभ घेऊ शकले. तर शहरी भागात हीच टक्केवारी ५ च्या आसपास आहे. हा फरक समजण्यासारखा आहे कारण शहरी भागात सरकारी इस्पितळे संख्येने जास्त आहेत. तर या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनेची व्याप्ती आणि परिणामकता ही अशी आहे. ही योजना आली तेव्हा हिला सुध्दा जगातील सर्वात मोठी कल्याणकारी योजना असे म्हंटले गेले होते.
आजवरचा अनुभव आणि आकडेवारी अशी आहे, की आपल्यादेशातील गरीब, आरोग्यावर जो काही एकूण खर्च करतो त्याच्या ३३ टक्के भार सरकार विविध योजनांद्वारे उचलते. उरलेला ६७ टक्के खर्च गरिबांना आपल्या खिशातून, आणि बहुतांश वेळा कर्जे काढूनच करावा लागतो. आरोग्य सेवा हे महागडे प्रकरण आहे. अशा असंख्य केसेस आहेत ज्यात निमन मध्यमवर्गिय कुटुंब, घरातील एका व्यक्तीचे आजारपण निस्तरता निस्तरता, साफ धंद्याला लागले, दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले गेले. सरकारी योजना केवळ इस्पितळात रुग्ण भरती असेल तेव्हाचाच खर्च उचलतात. इस्पितळातून रुग्ण बाहेर पडला की नंतर ची औषधे, डॉक्टरच्या फिया हे सगळं रुग्णालाच पेलायच असत. म्हणूनच ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू झाल्यानंतरही आरोग्य समस्यांमुळे येणाऱ्या दारिद्र्याचे प्रमाण कमी होऊ शकले नाही. हा ताजा इतिहास असतानासुद्धा या मोदिकेअर योजनेला, देशाची आरोग्य व्यवस्था बदलून टाकणारी क्रांतिकारी योजना म्हणून गौरविण्यात आले. खास करून अमेरिकेत काढण्यात आलेल्या ‘ओबामा केअर’ बरोबर या योजनेची तुलना झाली. म्हणूनच या योजनेची जरा खोलात जाऊन तपासणी करणे अगत्याचे ठरते.
जगात दोन तर्हेच्या सार्वजनिक आरोग्य योजना आहेत. एकात सरकार इस्पितळे, त्यासाठीची सामग्री खरेदी करते, आरोग्य सेवेचे जाळे उभे करते. डॉक्टर, नर्सेस, इतर कामगार, यांना पगार देऊन सेवेत ठेवते. मूलभूत, दुय्यम आणि त्रितिय पातळीची आरोग्य सेवा पुरविते. अशा प्रकारची सार्वजनिक आरोग्य सेवा स्कॅन्डेनेव्हियन देश (नॉर्वे, स्वीडन, फिनलंड ) व यूरोपातील देशांतील सरकारांनी उभी केली आहे. आरोग्यसेवेचा दुसरा प्रकार अमेरिकन आहे. जिथून ओबामा केअर हा शब्द आला, या ओबामा केअरचेच भारतीय रुपडे म्हणून मोदी सरकारने “मोदी केअर” जाहीर केलीय. या पद्धतीत, सरकार आरोग्य सेवा पुरवायची कसलीही जबाबदारी घेत नाही. आरोग्य सेवा खासगी इस्पितळावरच सोपविली जाते. ही इस्पितळे पण कॉर्पोरेट धर्तीवर चालविली जातात. अगदी विशुद्ध धंदा आहे. आणि इतर कोठल्याही धंद्याप्रमाणेच या धंद्यातही जास्तीत जास्त नफा करण्याची प्रवृत्ती आहे. नागरिक आरोग्य विमा खरेदी करतात, आणि तुमच्या खासगी आरोग्य सेवेचे बिल विमा कंपनी अदा करते. आरोग्य सेवा या बिरुदाखाली, दरिद्री नागरिकांचा विमा सरकार खरेदी करते. या व्यवस्थे मध्ये, आरोग्य सेवेचा खर्च अव्वाच्या सव्वा वाढण्याची मूलभूत तरतूद असते. कारण खर्च विमा कंपनी देणार असते. तो बुडायची शक्यताच नसते. म्हणून खासगी कॉर्पोरेट इस्पितळे भरपूर नफा घेऊन विमा कंपनी कडून सगळी रक्कम वसूल करतात. ओबामा केअर सारखी सरकारी योजना असेल, तर विमा कंपनी पण निर्धास्त असते कारण भरपूर प्रीमियम सरकार कडून मिळण्याची तजवीज अगोदरच झालेली असते. अमेरिकेत एखाद्या उपचाराचा जेवढा खर्च येतो, त्याच्या निम्म्या किमतीत तीच सेवा, तोच उपचार, त्याच दर्जासहित इंग्लड मध्ये होतो. अमेरिकेत विमा कंपनी आधारित आरोग्य सेवा आहे तर इंग्लंड मध्ये सरकार प्रत्यक्षपणे सेवा पुरविते. अमेरिका, इंग्लडचे उदाहरण एवढ्याच साठी की या दोन प्रकारांच्या आरोग्य सेवांमध्ये, खर्चात किती फरक पडतो ते अधोरेखित व्हावे.
भारतातही गेल्या काही वर्षात खासगी आरोग्य सेवांना प्राधान्य दिल्यामुळे काय होत चाललंय ते आपण पाहतोच आहोत. सरकारी इस्पितळात जो उपचार दहा रुपयांत मिळतो त्यासाठी खासगी नर्सिंग होम मध्ये हजार रुपये मोजावे लागतात. नॅशनल सॅम्पल सर्वेने ही गोष्ट कैक उपचारांच्या किमतीतील सरकारी व खासगी इस्पितळातील किमतींचे तौलनिक तक्ते देऊन स्पष्ट केलीय.
अमेरिकेत सार्वजनिक आरोग्य सेवाच नाही. जे काही आहे ते खासगीच आहे. म्हणून सरकार ने आणलेली ओबामा केअर ही योजना तेथील गरिबांसाठी फायद्याची आहे. कारण तिथे पर्यायी व्यवस्थाच नाही. पण आपल्याकडे त खासगी इस्पितळाबरोबरच र सरकारी इस्पितळे आहेत ना? एशियन हार्ट, अपोलो, व्होकार्टच्या बरोबरीने एम्स आहे, के इ एम आहे, ससून आहे.
म्हणजे हे काय येऊ घातलय बघा. समजा सरकार म्हणते त्याप्रमाणे खरोखरच सव्वा लाख कॉटनची तरतूद होऊन प्रति कुटुंब पाच लाखाचा विमा उतरवला गेलाच, तरीही विमा आधारित आरोग्य सेवा पुरविण्याची कल्पनाच वाईट आहे. सरकार तुमच्याकडून कर गोळा करणार. का ? तर सार्वजनिक सेवा, सुविधा पुरवायच्या आहेत. तुमच्या कडून घेतलेला हा पैसा सरकार देणार कोणाला ? तो देणार के इ एम, ससून, कूपर , एम्स या सरकारी इस्पितळांना नाही, तर बजाज अलायन्स, आय सी आय सी आय लोंबार्ड, टाटा ए आय जी या सारख्या खासगी विमा कंपन्यांना. या खासगी विमा कंपन्या भर करणार खासगी कॉर्पोरेट इस्पितळांची. हे कसलं मॉडेल आहे ? एकदा या दिशेने वाटचाल सुरु झाली, की सरकारला इस्पितळे चालवायची गरजच भासणार नाही, आहेत ती इस्पितळे खासगीकरणाच्या नावाखाली विकून टाकायचा मार्ग मोकळा होईल आणि भारतातील आरोग्य सेवेचे भाव गगनाला भिडतील.
आधीच भारताचा आरोग्यावरील तुलनात्मक खर्च जगात नीचतम आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जेमतेम १. १५ टक्के. दक्षिण आफ्रिके सारखे देश राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आठ टक्के रक्कम आरोग्य सेवे वर खर्च करतात. भारतात अगदी सार्वजनिक व खासगी भागीदारीतील आरोग्यसेवा मोजली, तरी हे गुणोत्तर चार टक्क्यावर जात नाही. तेच जर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या चार टक्के खर्च सार्वजनिक आरोग्य सेवेवर केला, तर आरोग्य सेवा फक्त स्वस्तच होईल असे नाही तर तिचा दर्जाही सुधारेल. आज आपण ज्या बिंदू पाशी आहोत तिथेच काही वर्षांपूर्वी थायलंड होता. त्यांनी तेव्हा सार्वजनिक आरोग्य सेवेवर खर्च करण्याचा निर्णय घेतला. साडे चार टक्के राष्ट्रीय उत्पन्न थायलंड आज सार्वजनिक आरोग्य सेवेवर खर्च करतो. त्यांची आरोग्य सेवा आज युरोपातील देशांच्या तोडीची आहे. मोदी केअर हे नाव आणि ओबामा केअर च्या दिशेने सुरु झालेला हा प्रवास म्हणूच अशुभ संकेत आहे. विमा पुरवून सरकारचा सार्वजनिक आरोग्य सेवेवरील खर्च आटोक्यात आणला पाहिजे हा दृष्टिकोनच अत्यंत अदूरदृष्टीचा आहे, कारण याचा परिणाम सरकारी इस्पितळांचे खासगीकरणं होऊन आरोग्य सेवा हा केवळ खासगी इस्पितळे आणि खासगी विमा कंपन्या यांचा धंदा दसपट करून देण्यासाठी सरकारने दलाली करण्यात होणार आहे.
