२०१४ ला निवडून आलेल्या मोदी सरकारचा कार्यकाळ अधिकृतरित्या मे २०१९ मध्ये संपेल. त्यामुळे सार्वत्रिक निवडणुका २०१९च्या एप्रिल मे महिन्यात नियमानुसार होतीलच. मात्र कदाचित नरेंद्र मोदी या निवडणुका आधीच घेण्याची शक्यता सध्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड चर्चिली जात आहे. एक दीड वर्षांपूर्वी अशी जोरदार अफवा उठली होती कि मोदीजी सोळाव्या लोकसभेची ५ वर्षे पूर्ण होई पर्यंत वाट पाहणार नाहीत, त्याच्या आतच ते निवडणूक जाहीर करतील. गुजरात विधानसभेचे निकाल आल्यानंतर आणि देशातील सद्य आर्थिक स्थिती व ती दिवसेंदिवस बिघडण्याची शक्यता लक्षात घेता ही अफवा प्रत्यक्षात येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कारण विरोधकांना मोदी विरोधी जनमत फिरवण्यात यश येऊ शकते याची चुणूक गुजरात निकालाने दाखविली आहे. तसेच दिवसेंदिवस वाढणारी महागाई, बेकारी, मोदींनी दाखवलेल्या भव्य स्वप्नांचा झालेला चुराडा यांमुळे कितीही प्रचार केला तरी पोटाची खळगी जनसामान्यांना स्वस्थ बसू देणार नाही. शहरी भागांमध्ये मोदींची हवा बऱ्यापैकी टिकून आहे. मात्र ही हवा शहरीभागांत नसून शहरी भागांमधील मध्यम वर्गीय तसेच उच्च मध्यमवर्गीयांमध्ये आहे. ज्यांच्या प्रगतीचा निकष हा दररोज कृत्रीमरित्या वाढणाऱ्या शेअर बाजार निर्देशंकावर अवलंबून असतो. म्युच्युअल फंडात गुंतवलेल्या रकमेवरचा दर महिन्याला वाढणारा परतावा म्हणजेच योग्य राजकीय परिस्थिती असे ज्यांचे थेट गणित असते. अशांमध्ये मोदींची लोकप्रियता आजही टिकून आहे, यात वाद नाही.
मोदी व अमित शहा नेमका काय विचार करीत असावेत हे कळायला काही मार्ग नाही परंतु बहुतांश राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ते २०१८ च्या अखेरी पर्यंत निवडणुकीस सामोरे जाण्याची तयारी करतील. एप्रिल- मी २०१९ पर्यंत हे दोघे वाट पाहणार नाहीत. काही राजकीय तज्ज्ञांनी तर येत्या एप्रिल-मे महिन्यातही निवडणुकांचा धमका ते उडवू शकतात, इथपर्यंत अंदाज वर्तवले आहेत. विरोधकांना एकत्र येण्याची वा सावरण्याची कुठलीही संधी न देता, त्यांच्यासमोर अचानक निवडणुकीचे आव्हान उभे केल्यास ते चारीमुंड्या चीत होतील, असा कयास यामागे असू शकतो.
राजेश जैन हे नीती डिजिटल या नावाने एक वेब पोर्टल चालवितात. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांची कंपनी भाजपाच्या सोशल मिडिया वरील प्रचारात सक्रिय होती. या राजेश जैनांच्या सल्ल्यानुसार येत्या शंभर दिवसांत म्हणजे एप्रिल २०१८ मधेच निवडणूक घेण्यात शहाणपणा आहे. आपल्या पोर्टल वरील एका लेखात हे राजेश जैन सांगतात की, ” शत्रूला चकित करूनच अर्धी लढाई जिंकता येते. शत्रूस साफ अनपेक्षित अशी चाल केल्यास तो गोंधळून जातो, प्रतिचाल आखण्यास त्यास सवडच मिळत नाही आणि हेच तत्व अवलंबून भाजपाने एप्रिल २०१८ रोजी निवडणूक जाहीर करावी. कारण प्रतिपक्ष असा अंदाज बांधून आहे की नोव्हेंबर २०१८ ते मे २०१९ या कालावधीत कधीही निवडणुका लागू शकतात. अचानक एप्रिल २०१८ ची तारीख जाहीर झाली, तर प्रतिपक्षाचे भंबेरी उडून जाईल. “ अर्थात असा विचार करण्यात प्रतिपक्षाची भंबेरी उडूनच जाईल, असा ठाम विश्वास दिसतो.
शेवटी निवडणुका जिंकणे हे एक तंत्र आहे, यात वाद नाही. मात्र हे तंत्र एकेकाळी काँग्रेस पक्षाकडे होते. त्यांच्या कार्यकर्त्यांना या तंत्रातील बारिकसारिक खाचाखोच नीट माहित होत्या. मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपनेदेखील हे तंत्र आत्मसात केले आहे. मात्र असे तंत्र आत्मसात केलेल्या इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षास तंत्राबाबत काहीही माहिती नसलेल्या अत्यंत नवख्या जनता पक्षाने धूळ चारली होती. हे या निमित्ताने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. अगदी स्वतः इंदिरा गांधी यांनाही त्यावेळी त्यांच्या मतदारसंघात मात खावी लागली होती हे विशेष! नोव्हेंबर २०१८ मध्ये निवडणूका होण्याची शक्यता बऱ्याच राजकीय पक्षांनी गृहीत धरली आहे. काही लोकांचा अंदाज असा आहे की त्याही आधी मोदी सरकार निवडणूका घेईल. त्यामागे कयास असा आहे, कि गेल्या साडे तीन वर्षांत जे काही किडुक मिडूक श्रेय मोदीसरकारने मिळविले आहे, त्याच्या भांडवलावर जनतेचा कौल मागून घ्यावा. अजून थांबलो तर जे वादे जनतेला केले होते, विशेषतः तरुणांसाठी प्रतिवर्षी दोन कोटी रोजगारांची निर्मिती करण्याचे, शेतकऱ्याच्या कर्जमुक्तीचे, उत्पादन खर्चाच्या दीडपट बाजारभाव देण्याचे, केले होते ते पूर्ण करण्यात आलेले दारुण अपयश झाकताना नाकी नऊ येतील. अच्छे दिन आणणार होतात, ते गेले कुठे असा सवाल जनता तोंडावर विचारेल.
राजेश जैनांचे हेच म्हणणे आहे, की लोक जर २०१८ अखेरीस किंवा त्याही आधी निवडणुकांचा अंदाज बांधत असतील, तर तो अंदाज साफ चुकविण्यासाठी नोव्हेंबर २०१८ च्या खूपच आधी निवडणूका घेतल्या पाहिजेत. राजेश जैनांना सल्ला देणे सोपे आहे, परंतु देशव्यापी निवडणुकीस सामोरे जाण्यासाठी जी जुळवाजुळव करावी लागते, ती अगदी सत्ताधारी असूनही भाजपाला एवढ्या कमी कालावधीत जमेल असे वाटत नाही.
मोदी शहा जोडगोळीने काही तरी निर्णय केला असावा असे मानण्यास निश्चित जागा आहे. गेल्या आठवड्यात टाइम्स नाऊ ला मोदींनी मुलाखत दिली. आजतागायत कधीही न केलेली गोष्ट मोदींनी या मुलाखतीत केली. ते म्हणाले की शेतकऱ्यांसाठी काहीही भरीव काम न केल्याची जी टीका आमच्यावर होते ती अगदीच अनाठायी नाही. परंतु यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यादृष्टीने आम्ही पुरेपूर तरतूद करू. येणारा अर्थसंकल्प हा मोदी सरकार साठी, १६व्या लोकसभेत मांडला जाणारा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. प्रस्थापित सरकारवर जनता हमखास चिडलेली असते. इंग्रजीत त्याला अँटी इन्कमबंसी फॅक्टर म्हणतात. हा अँटी इन्कमबंसी फॅक्टर आपल्या विरोधात सक्रिय असेल याची पुरेपूर कल्पना मोदी शहांना गुजरात निकालानंतर आली असणारच. त्याला निष्प्रभ करण्यासाठी हा जो शेवटचा अर्थसंकल्प भाजपाच्या हातात आहे, तो पुरेपूर वापरला जाईल यात काही शंका नाही. परंतु फेब्रुवारीत येऊ घातलेल्या अर्थसंकल्पात कितीही मोठ्या योजना घोषित झाल्या तरी त्यांचा जनमतावरील शुभ परिणाम पुढील वर्षापर्यंत टिकवून धरणे कठीण काम आहे. त्यातच मोदी शहा रणनीतील छेद देण्यासाठी विविध असंतुष्ट जातींना विरोधात संघटित करण्याचे तंत्र काँग्रेसने आताच झालेल्या गुजरात निवडणुकीत बऱ्यापैकी यशस्वी करून दाखविले. ही एक डोकेदुखी आहेच. भाजपाच्या धर्मवादाला, जातीवादाने उत्तर मिळाले की भाजपाचे नेतृत्व कासावीस होऊन जाते. अर्थात मुख्य मुद्दा राहील तो म्हणजे जनतेच्या ज्या अपेक्षा मोदी यांनी २०१४ साली वाढवून ठेवल्या व अच्छे दिन येणार असल्याचे स्वप्न जे दररोज येता जाता ते दाखवत राहिले त्याचे काय झाले, या स्वाभाविक प्रश्नाचे. दर वर्षी कोट्यवधी रोजगार देऊ म्हणणाऱ्या मोदींनी नोटाबंदीच्या माध्यमातून तर अनेक छोट्या स्वयंरोजगारांना मातीमोलच केले. वर झी टीव्हीच्या कार्यालयाबाहेर पकोडे विकणारा मनुष्य दररोज दोनशे रुपये कमावतो तो रोजगार नाही का, असा वावदूक प्रश्न मोदी देशातील जनतेस उद्देशून विचारतात, या सगळ्याकडे जनता डोळेझाक करेल व वर्तमान पत्रात पानपानभर दिल्या जाणाऱ्या जाहिराती, प्रत्येक चॅनेलवर प्रत्येक मिनीटातील साडेबावीस मिनीटे कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने मोदींचे नाव वा प्रतिमा येण्यासाठी आखली गेलेली रणनिती या भुलभुलैयांनाच जनता बळी पडेल, असे एखाद्यास मानायचे असेल तर हरकत काहीच नाही. मात्र जनतेच्या मनात मोदींची २०१४ सालची प्रतिमा उरली आहे, हे मात्र कुणीच मान्य करणार नाही.
२०१८ च्या अखेरीस, मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ येथे विधानसभा निवडणूका आहेत. त्यांना जोडून लोकसभा निवडणूक जाहीर झाली, तर सर्व निवडणुका- विधानसभा व लोकसभा एकाच वेळी घ्याव्या या मोदींच्या घोषित सूचनेशी ते सुसंगत होईल. हे सर्व राज्यांच्या विधानसभा व लोकसभा एकत्र घेण्याची मोदी व भाजपाची मागणी जुनीच आहे. तसे जुळवून आणण्यास काही घटनात्मक बदल करावे लागतील. राष्ट्रीय पक्षांना या रचनेचा मोठा फायदा होईल. स्थानिक पक्ष मात्र या रचनेमुळे झाकोळून जातील. गेले काही काळ मोदी व त्यांचे सहकारी विविध व्यासपीठांवरून या एकत्रित निवडणुकांचे गोडवे गात आहेत. अलीकडेच झालेल्या टीव्ही वरील मुलाखतीत सुद्धा मोदीजी या एकत्रित निवडणुकीबद्दल भरभरून बोलताना दिसले. या खेपेस तीन राज्यांपासून एकत्रित निवडणुकीची प्रथा पडत आली तर २०२३ साली अजून राज्ये त्यात ओवता येतील.
मुदतपूर्व निवडणूका घेऊन प्रतिस्पर्ध्याला चकित करण्याच्या चालीत स्वतःच चकित व्हायची एक शक्यता दडलेली आहे. नजीकच्या भूतकाळात आपल्याला त्याचे प्रत्यंतर आले आहे. २००४ साली असेच लालकृष्ण अडवाणींनी अटलबिहारी वाजपेयींच्या मागे लागून मुदतपूर्व निवडणूका घ्यायला लावल्या होत्या.
इंडिया शायनिंग च्या प्रचारात आपण हमखास परत सत्तेत येणार अशी भाजप नेतृत्वाची खात्रीच होती. पण या निवडणुकीच्या निकालाने भाजपचं नव्हे तर काँग्रेसही चकित झाली. या निवडणुकीनंतर काँग्रेसने सलग दोन टर्म सत्ता काबीज केली. हा इतिहास ताजा आहे…
