भीमा कोरेगावच्या लढाईला २०० वर्षे पूर्ण झाली त्या निमित्ताने शनिवारवाडा इथे झालेली एल्गार परिषद आणि तिला देशद्रोही ठरवण्याचा खटाटोप, भीमा कोरेगावच्या शौर्य स्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी १ जानेवारीला जमलेल्या लाखोंच्या दलित बहुजन समाजावर अतिरेकी हिंदुत्ववादी जमावाने केलेला हिंसक हल्ला आणि त्यानंतर राज्यभरात उमटलेले तिचे पडसाद, ३ जानेवारीला झालेला महाराष्ट्र बंद ह्या सगळ्याने राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले. इतकेच नाही तर जिग्नेश मेवानी, उमर खालिद, दलित- मराठा वाद, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद ह्या सगळ्या माध्यमांच्या लाडक्या व्यक्ती-विशिष्टांचा थेट संबंध असल्याने साहजिकच ह्या सगळ्याची राष्ट्रीय पातळीवर (बरीचशी उथळ आणि उठवळ) चर्चा झाली. मात्र घटनांचे, त्यामागील इतिहासाचे मर्यादित आकलन, त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या अभ्यासाचा कंटाळा, टी.आर.पी. कसा वाढेल अश्याच तऱ्हेने चर्चेचा नियंत्रित केलेला रोख, आणि माध्यमकर्ते पत्रकार, त्यांचे चालक-मालक यांचा उच्च-वर्गीय, उच्च-जातीय बायस हा कसा ‘सामान्य माणसाची राजकारणरहित अंतःप्रेरणा आहे’ हे दाखवण्याचा केलेला खटाटोप असेच त्याचे स्वरूप राहिले. मराठी TV माध्यमांनी तर अखेरीस ‘हिंदुत्वाचा अप्रत्यक्ष, आडून प्रचार नव्हे तर भिडे गुरुजींचा आणि अतिरेकी हिंदुत्वाचा उघड पुरस्कार’ अशीच भूमिका घेतली. ह्या सगळ्याचा उहापोह प्रकाश आंबेडकर यांनी आपल्या लेखात केलाच आहे. पण इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या पलीकडे गंभीर अश्या चर्चाविश्वात भीमा- कोरेगावच्या घटनेचे जे पडसाद उमटले त्यांचा आढावा घेणे हा या लेखाचा हेतू आहे.
आनंद तेलतुंबडे यांनी ‘द वायर’ मधील आपल्या लेखात ‘भीमा-कोरेगावचे गौरवीकरण अनाठायी असून त्यातून केवळ अस्मितेचे संकुचित राजकारण तेवढे बळकट होते, डॉ. आंबेडकर यांनी जेव्हा भीमा-कोरेगावची लढाई ही पेशवाईविरुध्द दलितांनी यशस्वीपणे लढलेली लढाई होती असा गौरव केला तेव्हा ते दलित समाजाला जागृत करण्यासाठी, त्याच्या ताकदीचे आत्मभान देण्यासाठी रचलेले मिथक होते, दलितच नव्हे तर इतर सवर्ण हिंदू, राजपूत, मुसलमान हेदेखील ब्रिटीश आणि पेशवा अश्या दोन्ही बाजूनी लढले कारण ते सगळेच पगारी सैनिक होते, आणि त्यांचा लढा म्हणजे व्यावसायिक कर्तव्य होते, आता पुलाखालून इतके पाणी वाहून गेल्यानंतर हिंदुत्ववादी शक्तींशी लढण्यासाठी असल्या मिथकांपेक्षा आजच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे’ असे प्रतिपादन केले आहे.
प्रकाश आंबेडकर यांचा ३१ डिसेंबरचा लेख त्याही पुढे जात ‘ब्रिटीश येईपर्यंत पेशवाईविरुद्ध उठाव करायला दलित का पुढे आले नाहीत, असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. ते लिहितात- ‘पेशवाईच्या विरोधात लढतांना ब्रिटीशांना मदत होईल आणि त्याबदल्यात ब्रिटिशांकडून आपल्या सामाजिक, धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी करारनाम्यामार्फत करून घेतली पाहिजे अशी जाणीव तत्कालीन अस्पृश्य समाजात दिसत नाही. आजही मला हीच मानसिकता अस्पृश्य/ महार आणि आता बौद्ध झालेल्यांची दिसते’. ‘भीमा-कोरेगाव स्तंभ हा शौर्याचे चिन्ह किंवा अस्पृश्य/महार समाजाने इतिहास घडवला याचा कसलाही लवलेश राहिलेला नाही. तर त्याला जत्रेचे स्वरूप आले आहे’.
पुरोगामी छावणीची ही आत्मचिकित्सा गंभीर आहे, गरजेची तर आहेच. पण त्याचबरोबर ‘केवळ पुरोगामी विचार हाच अश्या तऱ्हेने स्वतःच्या इतिहासाकडे कठोरपणे पाहू शकतो’ या आंतरिक शक्तीची निदर्शक आहे. पण त्याचबरोबर एक मुद्दा मांडणे गरजेचे आहे. इतिहास घडवणारा समाज हा नेहमीच त्याच्या ऐतिहासिकतेबद्दल सजग असत नाही. ब्रिटीश सैन्यातील महार, दलित यांचा मोठा सहभाग हा काही जाणीवपूर्वक राजकीय असा निर्णय नव्हता हे खरे. पण त्या सहभागानेच त्यांना आधुनिकतेचा, व्यक्ती म्हणून असलेल्या अधिकारांचा परिचय करून घेता आला. आणखी महत्वाचे म्हणजे ‘पेशवा आणि ब्रिटीश ह्या दोन्ही सैन्यात महारांना मिळणारी वागणूक ही सारखीच होती असे कुणीही म्हणू शकणार नाही’. कारण हा लढा परस्परविरोधी उत्पादनव्यवस्थांमधला संघर्ष होता. १८९२ नंतर ब्रिटिशांनी ‘लढाऊ जाती’ असली वर्गवारी राबवून इतर जातींच्या सैन्यात भरतीला मनाई केली. मात्र तोपर्यंत दलित समाजात ब्रिटीश सैन्य आणि ख्रिश्चन मिशनरी यांच्यामुळे लक्षणीयरीत्या आधुनिक शिक्षण, व्यवसाय यांचा परिचय झाला होता. याचा उहापोह ख्रिस्तोफर जेफ्रोलोट यांनी आपल्या लेखात केला आहे.
या आत्मचिकित्सेप्रमाणेच आणखी एक गोष्ट गरजेची आहे. ती म्हणजे भीमा-कोरेगावचा इतिहास (किंवा मिथक) ज्यांना खटकतो ते कोण आहेत? याबद्दलदेखील चर्चा गरजेची आहे. त्यांना नेमके काय खटकते? पेशवाईचा पाडाव? त्यांच्या मते पेशवाईचा ब्रिटिशांच्या विरुद्ध असलेला राजकीय संघर्ष हा ‘राष्ट्रवादी’ आणि दलितांनी पेशवाईविरुद्ध ब्रिटीश सैन्यात भरती होणे हे ‘देशद्रोही’ होते. आणि पेशवाईचा पाडाव साजरा करणे म्हणजे आजही देशद्रोहच मानला पाहिजे. म्हणजे ‘पेशवाई’ हे भारतीय इतिहासातील गौरवशाली पान असे मिथ साजरे करण्यात धन्यता वाटणारा हा वर्ग आहे. ह्या वर्गाची घडण काय आहे? ब्राह्मणी पांढरपेशी समजुती आणि मिथके साजरी करण्यात गैर न वाटणारा आधुनिक मध्यम वर्ग आता सगळ्याच शोषित जातींमध्ये उदयाला आला आहे. आणि ह्या वर्गाला ‘समतावादी लोकशाहीकरण’ त्रासदायक, आणि अडचणीचे वाटू लागले आहे. ‘डाव्या-पुरोगामी संघटनांचे संप, बंद हे सामान्य माणसाला जाचक असतात, आणि निरनिराळ्या सेना खळळ-खटकचा जो खेळ मांडतात तो अतिरेकी असला तरी आवश्यक असा भावनांचा उद्गार असतो’ ही समजूत त्याचीच द्योतक आहे.
आणखी मजेची बाब म्हणजे पेशवाईचे हे राष्ट्रवादी समर्थन केवळ ब्रिटीश-विरोधी यावर आधारलेले नाही. तसे असते तर निदान टिपू सुलतानालाही ह्या पेशवाईच्या समर्थकांनी आपल्या इतिहासाच्या मांडामांडीत सामावून घेतले असते. पण त्यांचा टिपू-विरोध हाही प्रखर राष्ट्रवादी आहे. म्हणजे अखेर हा राष्ट्रवाद हा ब्राह्मणी, मनुवादी हिंदुराष्ट्रवादच आहे.
आधुनिक भारत हे निश्चितपणे वासाहतिक ब्रिटिश सत्ता आणि त्याविरुद्धच्या संघर्षातून बनलेले राष्ट्र आहे. मात्र हा संघर्ष एक-रेषीय कधीच नव्हता. त्यात असलेले अंतर्विरोध आजही विविध प्रकारे मुखर होताना दिसतात. ब्राह्मण- ब्राह्मणेतर जातींचा ऐतिहासिक अंतर्विरोध महात्मा फुले यांनी मांडला आणि ब्राह्मणी अन्यायकारक समाजव्यवस्थेच्या विरुद्ध सर्व शोषित जातींच्या एकजुटीचे तत्व प्रतिपादन केले. मात्र फुले- आणि नंतरच्या काळात डॉ. आंबेडकर यांना ब्रिटिशांचे हस्तक ठरवून त्यांचे खलनायकी चित्रण करण्यात तत्कालीन ब्राह्मणी मराठी वृत्तपत्रे आघाडीवर होती. लो. टिळक आणि त्यांचा पुनरुज्जीवनवादी विचार हा त्यांच्या दृष्टीने राष्ट्रवादी होता. म्हणजे ‘राष्ट्र’ हे केवळ स्वतःचे वर्ग-जाती हितसंबंध चिन्हित करणारे प्रतीक होते, आहे. त्याची आधुनिकता आधुनिक संस्था- कायदे यातून प्रतीत होते. पण दुसऱ्या बाजूला ‘राष्ट्र’ हा विचार पुरातन आहे हे प्रतिगामी प्रतिपादन गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे ती अश्या अर्थाने की वर्ग-जाती संघर्ष आणि त्यात वरचढ ठरलेल्या प्रस्थापित वर्गांच्या वर्चस्वाचे ऐतिहासिकत्व त्यातून अधोरेखित होत असते. राष्ट्र पुरातन असल्याचे प्रतिपादन म्हणजे प्रस्थापितांनी आपल्या अपृच्छ्नीयतेचा केलेला पुनरुच्चार असतो.
त्यामुळे गोपाळ गुरु यांनी फ्रंटलाईन मधील आपल्या लेखात भीमा-कोरेगावचा गौरवशाली इतिहास हा दलितांचा पूर्वपक्ष आणि इतरांनी केवळ त्याला खोडण्यासाठी मांडण्याचा उत्तरपक्ष’ असा एक ऐतिहासिक अपवाद आहे; अशी जी मांडणी केली आहे ती समाधानकारक ठरत नाही. मुळात भीमा-कोरेगावचा डॉ.आंबेडकर यांनी मांडलेला इतिहास हा विद्रोही इतिहासच आहे. तो प्रस्थापित, जातीय पेशवाईचा गौरव करणाऱ्या राष्ट्रवादाचा केलेला धिक्कार आहे. ह्या देशातील राष्ट्रवादाची प्रस्थापित समज ही बहुसंख्याक, हिंदुराष्ट्रवादी होण्याचा इतिहास हा टिळकांपर्यंत मागे जातो. त्याला छेद देण्याचे ऐतिहासिक काम फुले-आंबेडकर आणि इतर अनेक सामाजिक चळवळीनी केले. कुणबी, शेतकरी स-वर्ण शोषित जाती आणि अस्पृश्य जाती यांच्या एकजुटीवर म. फुले यांनी दिलेला भर हा ऐतिहासिक महत्वाचा होता, आहे. आणि ह्या सामाजिक न्यायाच्या चळवळी वसाहतवादविरोधी लढ्यापासून अजिबात अलिप्त नव्हत्या. १९३० च्या दशकापासून त्यांचा स्वातंत्र्य आंदोलनात सहभाग वाढतच राहिला. आणि त्यासाठी स्वातंत्र्य आंदोलनाची बदलती दिशा हीदेखील कारणीभूत होती. शेतकरी, कष्टकरी यांचे प्रश्न, जमीन फेरवाटप, शेतसारा, औद्योगिक कामगारांचे प्रश्न याबद्दल स्वातंत्र्य आंदोलनाने भूमिका घ्यायला सुरुवात केली होती. डॉ. आंबेडकर यांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाने महाराष्ट्रातील अन्याय्य खोती पद्धतीविरुद्ध लढा दिला. ब्राह्मणेतर पक्षातील केशवराव जेधे यांच्यासारखे नेते आणि इतर अनेकजण कॉंग्रेसमध्ये आणि नंतर शेतकरी कामगार पक्षात गेले. त्यांचा राष्ट्रवाद हा शोषितांशी प्रतिबद्ध होता आणि म्हणूनच त्यांनी समतामूलक लोकशाही हा आधुनिकता आणि भांडवली विकासाची पूर्वअट असण्यावर भर दिला. ह्या राष्ट्रवादाला विद्रोही, प्रस्थापित-विरोधी इतिहासदृष्टी आणि विवेचन गरजेचे होते. फुले, त्यांची सत्यशोधक चळवळ, भीमा-कोरेगाव सारखी ठिकाणे यांनी त्याची पूर्तता केली. शेतकरी जाती आणि दलित ह्यांच्यातल्या संघर्षाला अन्य्याय्य विषमतामूलक धार्मिक चौकट जबाबदार होती याची जाणीव ठेवत शाहू महाराज, बडोद्याच्या गायकवाड यांनी डॉ. आंबेडकर यांना केलेली मदत, फुले यांनी शोधलेली शिवाजीची समाधी, त्यांचा पोवाडा, विठ्ठल रामजी शिंदे यांचा बहुजन पक्ष, ह्या सगळ्यात शोषितांच्या एकजुटीचा शोध होता.
या सगळ्यातून आकाराला आलेला, येणारा राष्ट्रवाद हा साहजिकच प्रस्थापित ब्राह्मणी छावणीला न मानवणारा होता. त्यामुळेच बहुजन समाजाची जागृती आणि राष्ट्रीय चळवळीत वाढता सहभाग हा १९२०-३० च्या आसपासच्या काळात ब्राह्मणी, व्यापारी हितसंबंध यांनी राष्ट्रीय चळवळीतून अंग काढून घेणे सुरु केले. संघ आणि हिंदू महासभा यांची स्थापना याच काळातील. आर्थिक आधुनिकता, वासाहतिक भांडवल यांना त्यांचा विरोध नव्हताच. राजकीय, सामाजिक व्यवस्थेवर आपलाच पगडा कसा राहील एवढ्याच प्रश्नाने त्यांना ग्रासले होते. वसाहतविरोधी लढ्याला मिळणारी वाढती लोकप्रियता आणि त्यातील समतामूलक लोकशाहीवरील भर, त्यातील क्रांतिकारी शक्यता हे सगळे ह्या वर्गाला भयकारक होते. त्याच्यासाठी ‘राष्ट्र’ ह्या चिन्हाचा स्वाभाविकच संकोच झाला होता.
पेशवाई ही शिवाजी- संभाजी ह्यांच्या शाक्त विद्रोहाचा बीमोड करत पारंपारिक सरंजामी ब्राह्मणी व्यवस्थेची पुनर्स्थापना करणारी प्रतिक्रांती होती. म्हणूनच ह्या वर्गासाठी ते इतिहासातील गौरवशाली पान राहिले आहे. (प्रा. प्रतिमा परदेशी यांच्या लेखात शिवाजी-संभाजी ह्यांच्या विद्रोहाचा आढावा घेतला आहे.) बहुजनकेन्द्री सत्ता, मिरासदारी-विरोधी, लोकाभिमुख, शेतकरीहिताची धोरणे यांच्यामुळे मिळालेल्या अफाट लोकप्रियतेने शिवाजीच्या प्रतिमेचा वापर करणे महाराष्ट्रातील प्रत्येक राजकीय राष्ट्रवादाला बंधनकारक आहे. त्यात फुले- पानसरे यांचा कुणबीप्रतिपालक राजा दडवून ‘गोब्राह्मणप्रतिपालक- मुस्लिमद्वेष्टा असा मतलबी खोटा इतिहास रंगवणे, संभाजीची बदफैली, वेडा अशी बदनामी करणे, वगैरे कामगिरी ब्राह्मणी छावणीच्या इतिहासकार- शाहिरांनी इमानेइतबारे पार पाडली आणि बहुजनांची फसवणूक करत राष्ट्रवादाशी असलेला आपला मतलबी संबंध दडवून ठेवला. पण शिवाजीची खरी-खोटी स्तुती ही राजकीय मजबुरी आहे, पेशवाईचा गौरव ही नैसर्गिक भूमिका आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. पेशवाईचा गौरव हा पुनरुज्जीवनवादी अजेंडा आणि त्याचा काळा चेहरा उघड करतो. शिवाजी- संभाजीच्या काळात अधिकाधिक शोषित जातीना सैन्यात सामवून घेण्याची भूमिका आणि पेशवाईने तिला दिलेला फाटा, मिरासदारी, सरंजामदारी हितसंबंध जोपासणे, स्त्रिया, शेतकरी, दलित त्यांच्यावरील अन्याय ह्या सगळ्यातून शिवाजी-संभाजी ह्यांचा ब्राह्मणी व्यवस्थेविरुद्धचा उठाव इतिहासातून पद्धतशीरपणे पुसण्याचे प्रयत्न पेशवाईत झाले. आज ब्राह्मणी छावणी भीमा-कोरेगावची राष्ट्रद्रोही म्हणून बदनामी करणे आणि वढू- बुद्रुकच्या संभाजीच्या समाधीचा जाती विभाजनाच्या खेळातून मतलबी वापर करत हिंदुत्वाचा अजेंडा पुढे नेण्याचा खेळ करत आहे. म्हणूनच पुरोगामी लोकांनी मराठा- दलित वाद वगैरे सवंग तयार थेयरयाना बळी न पडता वढू- बुद्रुक इथे संभाजीवर महारांनी केलेले अंत्यसंस्कार, भीमा-कोरेगावच्या वीरांचा गौरव हे एकत्रितपणे पाहणे, त्यातील सातत्य मांडणे गरजेचे आहे. ज्यांना पेशवाईची प्रतिक्रांती आणि तिचे अत्याचार, शोषण ह्यांच्याकडे कानाडोळा करत तिचा संबंध राष्ट्रवादाशी जोडावासा वाटतो त्यांचा आणि त्यांच्या प्रस्थापित मिथकांचा पर्दाफाश त्यातूनच शक्य आणि आवश्यक आहे.
