गुजरातेत विजय रुपानी यांची दुसरी इनिंग सुरु झाली आहे. पुन्हा मुख्यमंत्री झालो म्हणून आनंद वाटून घ्यायचा की समोर उभे अडचणींचे डोंगर पाहून हादरून जायचे अशा दुविधेत विजय रूपांनी असतील तर नवल नाही. वेतनवाढीकडे डोळे लावून बसलेले आणि सध्या अत्यंत तुटपुंज्या वेतनावर काम करणारे जवळपाससहा लाख शासकीय कर्मचारी, बेकारीचे चटके सोसणारे नाराज युवा, वारंवार होणाऱ्या जातीय अत्याचारांनी त्रस्त दलित आणि दारू व नशाबाजीच्या विळख्यात फसलेल्या पुरुषवर्गामुळे नशिबाचे भोग मूकपणे सोसणारा मोठा स्त्रीवर्ग. अडचणींचे डोंगर रूपांनी यांच्या समोर उभे आहेत. या सर्वांतून इतकी वर्षे ज्या विकास मॉडेलचा डांगोरा भाजप पिटत राहिली त्या विकास मॉडेलचे तारू रुपानीना पुढची पाच वर्षे हाकायचे आहे.
सलग सहाव्यांदा भाजपने गुजरातेत विजय मिळविला असला तरी हा विजय अगदीच निसटता आहे. १८२ सभासदांच्या विधानसभेत ९९ जागा म्हणजे बहुमतापेक्षा केवळ सात अधिकच्या जागा भाजपाने जिंकल्या आहेत. २०१९ साली येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीस निर्धास्तपणे सामोरे जावे अशी परिस्थिती भाजपासाठी गुजरातमध्ये राहिलेली नाही आणि अशा परिस्थितीत गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीत बसणे म्हणजे तापलेल्या तव्यावर बसण्यासारखे आहे. भाजपाला शंभर च्या आत आटोपण्यास मुख्यत्वे गुजरात मधील शेतकरी व खेडूत वर्गाची नाराजी आहे. शेतीमालाला, विशेषतः कापूस व शेंगदाणा या पिकांना हमीभाव अगदीच तोकडा मिळाल्यामुळे गुजरातचा शेतकरी प्रचंड नाराज आहे. केवळ आणि केवळ शहरी गुजरातने हात दिला म्हणून याखेपेस भाजपाची नैय्या पार झाली.
२०१९ च्या निवडणुकीआधी शेतकरी, दलित व युवा या वर्गांचा विश्वास जिंकून घेण्याची जबाबदारी आता रुपानीच्या शिरावर असणार आहे. जी काही आंदोलने या तीन घटकांनी गुजरातेत गेले वर्ष-दीडवर्षे चालविली, ती एवढ्यात शमतील अशी चिन्हे दिसत नाहीत. उलट ती नव्या जोमाने उसळण्याचे संकेत मिळत आहेत. हार्दिक पटेलच्या नेतृत्वाखाली सुरु झालेले पाटीदार समाजाचे आंदोलन मात्र अजून पेटेल असे वाटत नाही. कारण आजमितीस लागू असलेल्या राज्यघटनेनुसार पाटीदार समाजास इतर ओ बी सिंच्या बरोबरीने शिक्षणात व नोकऱ्यांत आरक्षण मिळू शकणार नाही याची पाटीदार समाजातील नेतृत्वाचीच खात्री पटू लागली आहे. हार्दिक पटेलची आंदोलने पाटीदारांच्या आरक्षणासाठी होती खरी परंतु नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांसाठी त्याने भाजपाविरोधात जे रान उठवले, ज्या लाखोंच्या सभा घेतल्या त्यात तो शेतकरी, दलित व अल्पसंख्याकांच्या हक्कांबाबत आग्रहाने बोलताना दिसला. पाटीदार युवांच्या मागण्यांच्या बरोबरीने हार्दिक इतर नाराज समूहांचे नेतृत्व करण्यास उत्सुक दिसला. लक्षात घेण्याजोगी दुसरी घटना म्हणजे वडगाव विधानसभा क्षेत्रातून विजयी जाहीर झाल्यावर जिग्नेश मेवाणी या दलित नेत्याने हार्दिक पटेलचे आभार मानून आपण हार्दिक बरोबर एकजुटीने काम करणार असल्याचे जाहीर केले.
हार्दिक, जिग्नेश व ओ बी सी, एस सी, एस टी एकता मंचचा संयोजक अल्पेश ठाकोर यांच्या एकजुटीने सौराष्ट्र व उत्तर गुजरात, जो मुख्यत्वे ग्रामीण आहे, तेथे भाजपासया विधानसभा निवडणुकीत मोठे खिंडार पाडले. अल्पेश राधनपूर ची सीट अल्पेश ठाकोर जिंकला. आजमितीस गुजरात सरकारचे जवळपास सहा लाख कर्मचारी कंत्राट पद्धतीने काम करतात. त्यांना पी एफ , पेन्शन किंवा इतर कसल्याही शासकीय नोकरीतील सुविधा नाहीत, वेतन आयोग त्यांना लागू होत नाही आणि पगारही अतिशय तुटपुंजे आहेत. या लोकांना कायमच्या सेवेत घ्यावे तसेच वर्षानुवर्षे न भरल्या गेलेल्या ओ बी सी, एस सी, एस टी यांसाठी आरक्षित जागा लवकरात लवकर भराव्या म्हणून आपण लढा चालू ठेवणार असल्याचा मानस अल्पेशने जाहीर केलाय.
गुजरात खेडूत समाज ही गुजरातेतील शेतकऱ्यांची मोठी संघटना आहे. इतर अनेक छोट्या मोठ्या संघटना व चळवळी या गुजरात खेडूत समाज संघटनेशी संलग्न आहेत. या गुजरात खेडूत समाजने सुद्धा सेझ व इतर शहरी प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावण्याच्या सरकारी धोरणाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा संकेत दिले आहेत. शेतकऱ्यांचा , खेडूतांचा असंतोष आपल्याला २०१९ च्या निवडणुकीत भारी पडू शकतो हे पुरेपूर उमजलेले रुपानी आता शेतकऱ्यांचे प्रश्न अग्रक्रमाने सोडविण्याची भाषा बोलू लागले आहेत. लोकसभा निवडणुकीस जेमतेम दीड वर्ष बाकी आहे.
विकास मॉडेलची नौका २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत तारून न्यायची असेल, तर रुपानीच्या सरकारला आता दुप्पट वेगाने काम करावे लागेल. शेतकरी, बेरोजगार युवा व दलित यांच्यातील अस्वस्थता गुजरात मधील अँटी इंकमबन्सी फॅक्टर अधिक धारदार बनवू शकतो. रूपांनी यांच्यासाठी आता रात्र थोडी उरलीय, सोंगे तर खूपच शिल्लक आहेत.
