शहरी भारत आणि भाजप: गुजरातच्या निमित्ताने काही नोंदी

२०१७ च्या सुरुवातीला नोटबंदीच्या पार्श्वभूमीवरदेखील मिळवलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा विजयाने भाजपचा उधळलेला वारू वर्ष सरताना गुजरातमधल्या निसटता विजयाने जमिनीवर आला. हार्दिक पटेलच्या नेतृत्वाखाली झालेले पाटीदार आंदोलन, उना येथील दलित अत्याचार आणि त्याविरोधी आंदोलनातून पुढे आलेले जिग्नेश मेवानीचे नेतृत्व, ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर, ह्या सगळ्यांना सोबत घेत राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसने भाजपला दिलेली कडवी लढत यांच्यामुळे भाजप विरोधी मोर्चेबांधणी शक्य आहे, असा आशादायक संदेश आतापर्यंत हातपाय गाळून बसलेल्या विरोधी पक्षांना मिळाला आहे. मात्र ह्या मोर्चेबांधणीच्या मर्यादा काय आहेत, तेही गुजरात निकालांनी दाखवून दिले.
सर्वप्रथम मुद्दा जातीचा. शेतीची अव्यवहार्यता आणि रोजगाराचा अभाव ह्यातून मराठा, पाटीदार, जाट, कापू इ. मध्यम जातींची आरक्षण मागणारी आंदोलने गेल्या काही वर्षांत देशात झाली. गुजरातमधील पटेल आंदोलन भाजपला निर्णायक धक्का देणारे ठरेल असे अंदाज फोल ठरले. पटेल मते काहीशी विभागली गेली असली तरी भाजपला क्षत्रिय, कोळी इ. ओबीसी आणि दलित समाजाची मिळालेली वाढीव मते आणि परिणामतः कॉंग्रेसचा घटलेला पारंपारिक मतदार यामुळे जातीचे राजकारण समजून घेणे अधिकच गुंतागुंतीचे ठरले आहे . अमित शहाप्रभृती भाजप नेत्यांच्या लेखी ‘जातीचे संकुचित राजकारण कॉंग्रेसने केले, त्यामुळे भाजपला काहीसा फटका बसला. मात्र पंतप्रधान मोदींच्या व्यापक विकासाच्या अजेंड्याला पुन्हा एकदा मान्यता मिळाली आहे’. प्रचाराच्या रणधुमाळीत पाकिस्तान, अहमद पटेल, पद्मावती, राममंदिर, नीच, ‘हाज’ (हार्दिक, अल्पेश, जिग्नेश) हवे की ‘राम’ (रूपानी, अमित शहा, मोदी) असे सगळे मुद्दे तापवले गेले ते संकुचित नव्हते, किंवा तोच विकासाचा अजेंडा आहे असाच त्याचा अर्थ असला पाहिजे. मात्र एकुणात हार्दिक-अल्पेश-जिग्नेश ह्यांनी एकत्र येणे, भाजप/ संघ हा समान शत्रू ह्यावर सहमती साधत आपापसात असलेले विरोधाचे मुद्दे बाजूला ठेवणे ह्याचा तात्कालिक नसला तरी दूरगामी परिणाम पाहायला मिळेल. मात्र जातीचा केवळ ‘ओळख’, ‘प्रतिष्ठा’ म्हणून भावनात्मक उपयोग न करता विकासान्मुख हिंदुत्वाचा बुरखा फाडण्यासाठी झाला पाहिजे. आजवर बिगर-कॉंग्रेस/बिगर-भाजप पक्ष, सरकारे म्हणजे मध्यम जातीनी ब्राह्मणी वर्चस्ववादी अजेंड्यात केलेला संधिसाधू शिरकाव असाच प्रकार आहे. त्यातून जातीअंत शक्य नाही. परिणामी हिंदुत्वाला शह देणेही शक्य होत नाही.
कॉंग्रेसचे सौम्य हिंदुत्व हा ह्या निवडणुकीतला आणखी एक बहुचर्चित मुद्दा. राहुल गांधींच्या मंदिरभेटीनी गोंधळलेल्या भाजप/ संघाने राहुल हे अहिंदू आहेत हा मुद्दा तापवत हिंदुत्वाचा आपला एकाधिकार अबाधित कसा राहील ह्याची तजवीज केली. पंडित राहुल गांधी हे कसे जानवेधारी हिंदू आहेत असा कॉंग्रेस प्रवक्ते सुरजेवाला यांचा बचाव, मणीशंकर अय्यर ह्यांचे पंतप्रधान मोदी ‘नीच वृत्तीचे’ असल्याचे वक्तव्य आणि मोदींनी आपल्या जातीचा खुबीने वापर करत कॉंग्रेस कशी जातीयवादी आहे असा केलेला प्रचार- हा सगळा प्रकार म्हणजे आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखा होता.
मात्र कॉंग्रेसचे गणित असे होते की मंदिरभेटी, स्थानिक संप्रदाय, मठ यांच्याशी संवादातून अल्पसंख्याक तुष्टीकरण वगैरे भाजपचे नेहमीचे यशस्वी मुद्दे बोथट करता येतील आणि निवडणुकीचा सारा रोख ‘विकास वेडा झाला असल्यावर’ ठेवता येईल. म्हणजे मुळातच बहुसंख्याक राजकारणाला दिलेली ही मान्यता होतीच. पण ‘आर्थिक’ मुद्द्यांच्यावर केंद्रित प्रचाराचे यशापयश तरी काय होते? जीएसटी, नोटबंदी ह्यामुळे झालेले व्यापार, उद्योगांचे नुकसान, बेरोजगारी हे कॉंग्रेसच्या प्रचाराचे मुख्य मुद्दे होते. (ग्रामीण भागांत शेतीमालाला रास्त भाव न मिळणे, पिकांचे नुकसान आणि नुकसानभरपाई हे मुद्दे होतेच- पण त्यांची राष्ट्रीय माध्यमांनी चर्चा केलीच नाही. फक्त निकाल येत असताना सौराष्ट्रात कॉंग्रेसच्या जास्त जागा का आल्या ह्याचे एका ओळीत स्पष्टीकरण एवढ्यापुरताच ग्रामीण भागाचा माध्यमांना उपयोग होता. २००४ च्या ‘इंडिया शायनिंग’ची वाताहत आणि नंतरच्या इतक्या निवडणुकांतूनही माध्यमे धडा घेत नाहीत ही त्यांची चूक नाही, तर मजबुरी आहे) मात्र शहरी भागांतल्या जवळपास सगळ्या जागा भाजपने जिंकत कसेबसे आपले बहुमत राखले. एकंदर निवडणुकीचा टक्का कमी झाला असला तरी भाजपला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी २०१२ च्या तुलनेत वाढलीच आहे. (ती कॉंग्रेसचीदेखील वाढली आहे) त्यामुळे निवडणूक निकालाची चर्चा ‘शहरी भारत आणि भाजप’ ह्यांच्या मजबूत नात्याभोवती केंद्रित झाली आहे . ग्रामीण भारताची नाराजी २००४ प्रमाणे निर्णायक ठरेल की शहरी भारत ‘विकासाचा’ तारणहार ठरेल याबाबत संभ्रम आहे. शहरी भागांत शिरकाव करण्याचा कॉंग्रेसचा प्रयत्न आहेच. आपसारखे अन्य काही विरोधी पक्ष आरोग्य, शिक्षण, रोजगार या मुद्द्यांच्या आधारे शहर-केन्द्री राजकारण आणि भाजपविरोध ह्यांची सांगड घालताना दिसतात. ह्यावर अधिक चर्चा होणे गरजेचेही आहे. त्या अनुषंगाने काही मुद्दे मांडण्याचा माझा प्रयत्न आहे.
भारतातील शहरीकरण आणि औद्योगिकीकारण हे छोटे आणि मध्यम उद्योग आणि व्यापार ह्यांच्याभोवती केंद्रित झालेले आहे. मुंबई-कानपूर- अहमदाबाद इ. औद्योगिक केंद्रांतील मोठे उद्योग स्थलांतरित झाले, तंत्रज्ञानातील बदलांमुळे कामगार कपात, तसेच छोट्या उद्योगांना उप-कंत्राट देऊन उत्पादन ह्या सगळ्यामुळे बहुसंख्य कामगार वर्ग हा अकुशल आणि असंघटित राहिला. मुंबईसारख्या शहरातील संघटित वर्गीय राजकारणाची झालेली पीछेहाट ही व्यापक आर्थिक, तांत्रिक बदल, उद्योगांचे स्थलांतर, सेवा क्षेत्र आणि त्यातून निर्माण झालेला असंघटीत शहरी गरीब वर्ग (ज्याची सर्वहारा असूनही ‘सर्वहारा’ ही राजकीय/ वर्गीय ओळख बनली नाही तर जातीय-धार्मिक ओळखी प्रबळ ठरल्या) याच्याशी थेट निगडीत आहे. १९७०-८० च्या दशकानंतर ही प्रक्रिया वेगवान होत गेली आणि उदारीकरण तर त्याचे इंजिन ठरले. भाजपचा राजकीय उदय हा १९८० च्या राममंदिर आंदोलनाचा परिपाक आहे. त्याचे यश हे अर्ध-नागरी, अनिश्चित, असंघटीत रोजगार आणि त्यातला असंतोष- जो ‘मंडल’ च्या रूपाने संघटित होऊ पाहत होता, त्याला ‘कमंडल’ च्या दिशेने वळवत पारंपरिक, श्रेणीबद्ध जातीय प्रतीकांना खुबीने आधुनिक, लढाऊ रूप देत एकूण राजकारणाची भाषा पालटून टाकण्यात आहे. हे राजकारण हे एका बाजूला भव्य-दिव्य विकासावर भर देणारे आणि दुसरीकडे रोजगार, आरक्षण, नागरी सोयी या प्रश्नांची ‘संकुचित’ म्हणून वासलात लावणारे आहे. म्हणजेच ‘भव्य-दिव्य मंदिर/ स्मारक/ पुतळे हाच विकास’ ही समजूत शक्य करणारे आहे.
हे कसे शक्य झाले? भाजपच्या राज्यात वर्गीय हितसंबंध आणि त्यांचे अंतर्विरोध हे तर मिटलेले नाहीत, मिटूही शकत नाहीत. मग राजकारणाचे असे अराजकीय रूप का शक्य होते? तर त्याचे उत्तर भाजपच नव्हे तर कॉंग्रेससकट एकंदर सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या ‘विकास, गुड गव्हर्नन्स, गरीबी हटाव’ वगैरे सबगोलंकार भासणाऱ्या (आणि प्रत्यक्षात वर्ल्ड बँकेचा अजेंडा असलेल्या) घोषणा राबवण्यात असलेल्या व्यापक सहमतीमध्ये दडलेले आहे. वर्ग-संबंध नाकारणे आणि नागरिक म्हणजे केवळ ग्राहक अश्या समजुतीने केलेले राजकारण हा ह्या सर्व-सहमतीचा भाग आहे. उत्पादन संबंधांत हस्तक्षेप नाकारणे, संघटित कामगार म्हणजे डोकेदुखी, मग असंघटित क्षेत्र, उद्योजकता म्हणजे सुलभ कामगार शोषण, म्हणजेच विकास अशी उफराटी समजूत हा त्याचा परिपाक आहे. ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मग ‘वीज-पाणी-रस्ते’ हे क्रांतिकारी सुधारणा वाटणे ह्यात नवल नाही. ‘ग्राहक’ केन्द्री राजकारण हाच पुढील काळात शहरी राजकारणाचा आधार असू शकतो अशी सर्वच पक्षांची समजूत झाली आहे. त्यालाच जोडून मुद्दा येतो तो उद्योजकतेचा. असंघटीत क्षेत्र आणि त्यातून छोटा उद्योग चालवणे हे उत्पन्न, श्रम इ. अनेक दृष्ट्या अनेकदा खरे तर कामगारवर्गातच मोडते. पण (भांडवलशाहीला नजरेआड ठेवत) ‘उद्योजकता’ हीच स्वयंभू अशी तत्वप्रणाली बनली आहे. सुरतसारख्या शहरात फारसे न शिकलेले तरुण थोडे दिवस हिरे उद्योग किंवा कपडा उद्योग ह्यांच्यात उमेदवारी करून आपला स्वतंत्र व्यवसाय काढतात ह्याचे अप्रूप आणि त्यातून तिथे रोजगारावर असलेल्या असंघटित, परप्रांतीय मजुरांची स्थिती नजरेआड करणे हे घडणे साहजिकच आहे.
शिवाय ही उद्योजकता, आणि त्यांचा आधार असलेला छोटा व्यापारी- कनिष्ठ मध्यमवर्ग हा भाजप/ संघ ह्यांचा नैसर्गिक बेस आहे. खरे पाहिले तर भाजपचे कॉर्पोरेटधार्जिणे धोरण त्याला फारसे पसंत नाही. अनेकदा ह्या वर्गाला त्याची झळ बसली आहे. औद्योगिक टाळेबंदी, कामगार कपात, खासगीकरण, परदेशी मोठ्या उद्योगांना प्राधान्य इ. अनेक मुद्द्यांवर संघ परिवार, त्यातील संघटना आणि भाजप ह्यांच्यातील मतभेद उघड झालेले आहेत. फार कशाला, तर मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी आधार, रिटेल क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक यांना विरोध केला होता. आता मात्र हीच धोरणे ते राबवत आहेत. अमेरिकेशी अणुकराराला केलेल्या विरोधाबद्दलही यू-टर्न मारून झालेला आहे. स्वदेशीबद्दलही अशीच धरसोड आहे. बाबा रामदेव ह्यांचा फायदा करून देण्यात आला असला तरी ही कृपा इतर उद्योग आणि व्यापारी यांच्याबद्दल करण्यात आलेली नाही. ‘मेक इन इंडिया’ ची कूर्मगती तर प्रसिद्ध आहे. इतकेच नव्हे तर खासगी आर्थिक गुंतवणूक फारशी वाढलेली नाही, औद्योगिक दिवाळखोरीमुळे बँकांची वित्त्तीय स्थिती बिकट आहे. ह्या सगळ्याबद्दल व्यापारी वर्गात साचलेला आणि जीएसटीमुळे उफाळून बाहेर असंतोष आणि पाटीदार आंदोलनाची आरक्षणाची मागणी हे कॉंग्रेसचे गुजरातेतील शहरी भागांत मुख्य मुद्दे होते. मात्र मतदानाचा आढावा घेतला तर चित्र वेगळेच दिसते. भाजप हाच व्यापारी, शहरी मतदारांचा पक्ष आहे हे पुन्हा सिद्ध झाले. त्याचा खोल अर्थ आहे. छोटा व्यापारी- कनिष्ठ मध्यमवर्ग ह्यांचा जातीय चेहरा पहिला तर तो प्रामुख्याने ब्राह्मण-बनियाच राहिला आहे. शहरीकरणामुळे काही प्रमाणात इतर सवर्ण जातींचा त्यात शिरकाव झाला आहे. पण त्यामुळे मध्यमवर्गीय जाणीव विस्तारली नसून प्रस्थापित वैचारिक व्यूह आत्मसात करण्याचा इतर सवर्ण/अवर्ण मध्यमवर्गीयांचा प्रयत्न राहिला आहे. एका बाजूला ‘ग्राहक/ उद्योजक’ ह्या ओळखीचा नैसर्गिक वाहक आणि दुसऱ्या बाजूला आक्रमक हिंदुत्वाच्या माध्यमातून सांस्कृतिक मालकी हक्क गाजवायची संधी अशी भाजप/संघाची दुहेरी ऑफर आहे. एका अर्थाने संघ/ भाजप हे ह्या वर्गाचे ‘Vanguard’ आहेत. त्यामुळे जीएसटीसारख्या तात्कालिक अडचणी किंवा रिटेलमधील एफडीआयसारखे दूरगामी निर्णय असोत, त्यांना नजरेआड करून व्यापक वर्गहितासाठी संघ/ भाजपची पाठराखण करण्याचा धूर्त चाणाक्षपणा ह्या वर्गाकडे आहे. जसजसा शहरीकरणाचा जोर वाढत जातो आहे, तसतसा ह्या वर्गाचा सामाजिक सांस्कृतिक आधार आणि प्रभाव वाढत आहे. कितीही अडचणी आल्या तरी ह्या सगळ्या वर्गाचे वाहक म्हणून एकमात्र संघ/ भाजप हेच असणार आहेत.
‘विकासाचे गुजरात मॉडेल’ हेच खरे तर ह्या सगळ्याचे योग्य प्रतीक आहे. २००२ चा नरसंहार, मुस्लिमांना घेट्टो मध्ये बंदिस्त करणे, पटेल, दलित, आदिवासी यांच्या जमिनी, रोजगार हक्क यांच्यावर अप्रतिबंध आक्रमण, त्याला ‘स्वयंरोजगार’ इ. चा मुलामा, बुवा- बापू यांचा सुळसुळाट, बहुसंख्याक राजकारणाचा देशावर आपली सांस्कृतिक मालकी प्रस्थापित करण्याचा प्रत्येक प्रयत्न हे सर्व विकासाचाच एक भाग आहे. अडचण अशी आहे की ह्या सगळ्याला विरोध करण्याची परिभाषा कमकुवत आहे. हिंदुत्व, उद्योजकता, व्यापार, नव-उदारवाद, ग्राहकवाद ही राजकारणाची प्रस्थापित परिभाषा कॉंग्रेसदेखील अनुसरण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण त्या सगळ्याच बाबतीत भाजप/ संघ कितीतरी मैल पुढे आहेत. जात आणि मंडलचे राजकारण हा हिंदुत्वाला आव्हान देणारा १९९० च्या दशकातील समर्थ पर्याय होता. पण वर म्हटल्याप्रमाणे ‘आक्रमक हिंदुत्वाच्या माध्यमातून सांस्कृतिक मालकी हक्क गाजवायची संधी’ ही त्यावर वरचढ ठरली. मध्यम जातींची आंदोलने आणि त्यानंतर बळकट झालेले हिंदुत्वाचेच राजकारण पुन्हा एकदा तेच सिद्ध करते. बर्यापैकी (पण असंघटित) रोजगार शक्यता असणाऱ्या शहरी राजकारणात आरक्षणाच्या ह्या आंदोलनाला मागास, संकुचित ठरवून व्यापक वर्ग-धर्महितासाठी वगैरे केलेले आव्हान प्रभावी ठरते हा गुजरात निवडणुकीचा धडा आहे.
उना येथील अत्याचारानंतर दलितांनी मृत जनावरे उचलायला दिलेला नकार आणि त्यातून झालेले आंदोलन, जिग्नेश मेवानीचा ‘गाय की पुच्छ तुम रख लो, हमे हमारी जमीन दो’ हा नारा क्रांतिकारक आहे हे खरेच. पण त्यातून शोषितांचे ऐक्य, आणि शहरी भागांत जातीय वास्तवाशी लढा हा खूपच गुंतागुंतीचा आहे. डावे आणि दलित चळवळ यांची बहुचर्चित एकजूट जरी झाली तरी तिच्या स्वतंत्र राजकीय पर्याय म्हणून असलेल्या शक्यतांना मर्यादा आहेत. ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेस, आप, इ. विरोधी पक्ष जे ग्राहक-उद्योजककेन्द्री नागरी राजकारण करू पाहत आहेत ते मुळातच कमकुवत आणि भाजपला सोयीच्या प्रस्थापित राजकीय जाणीवेची नक्कल करणारे आहे. इतकेच नाही तर अस्मितेचे राजकारण करणरे प्रादेशिक पक्ष, आणि सौम्य हिंदुत्वाची कास धरू पाहणारा कॉंग्रेस पक्ष ह्यातून अखेर ‘व्यापक हिंदू अस्मितेच्या’ विकासंमुख ‘आक्रमक’ हिंदुत्वाच्या राजकारणाचाच खुंटा हलवून बळकट होतो आहे. २०१९ चा निकाल काहीही असला तरी ह्या शहरी वास्तवाचे भान राखणे जरुरीचे आहे.