राजकारण

जब तक रहेगा समोसे में आलू…

गेल्या आठवड्यामध्ये कोर्टाच्या दोन निकालांनी भ्रष्टाचार या मुद्द्यावर भाजपचं केंद्रातील सरकार अक्षरशः तोंडावर पडलं. टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील आरोपी आणि तत्कालीन टेलिकॉम मंत्री ए. राजा आणि डीएमके नेत्या कनिमोई यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. या घटनेच्या दोनच दिवसांनी राष्ट्रीय जनता दलचे (राजद) नेते लालू प्रसाद यादव यांना चारा घोटाळ्यामध्ये दोषी ठरवण्यात येऊन त्यांची रवनगी तुरुंगात झाली. त्यामुळे कदाचित भाजप सरकारला भ्रष्टाचाराविरोधात आपण लढत असल्याचं दृश्य निर्माण करण्याचा थोडा दिलासा मिळाला असेल. टूजी स्पेक्ट्रमच्या निकालानंतर स्पेक्ट्रम वाटपामध्ये भ्रष्टाचार झाला होता की नव्हता, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. कारण हाच भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुढे करून अण्णा हजारे, सध्याचे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी २०११ मध्ये दिल्ली येथे अनेक महिने थयथयाट केला आणि भारत जणूकाही आता भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करून क्रांतीच्या उंबरठ्यावर असल्याचे चित्र निर्माण केलं. त्या जोरावर केजरीवाल यांना दिल्लीमध्ये सत्ता मिळाली. पण या आंदोलनाचा खरा फायदा हा भाजपचा झाला. भ्रष्टाचाराविरोधात देशभरात नव्हे तर जगभरात निर्माण झालेल्या वातावरणाचा रायकीय फायदा उठवून भाजपने २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये देशाची सत्ता हस्तगत केली. टूजी स्पेक्ट्रम, कॉमन वेल्थ गेम्स ही प्रामुख्याने भ्रष्टाचाराची परिसिमा असल्याप्रमाणे भाजपने लोकांच्या गळी उतरवलं. लोकांनीही भाबडेपणाने भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मतदान केलं. पण आता टूजी प्रकरणात विशेष न्यायालयाच्या निकालाने मात्र भ्रष्टाचाराचे आरोप करून राजकीय भांडवल करणाऱ्यांना तोंडघशी पाडलं आहे. लालू प्रसाद यादव यांच्यावरील आरोप अर्थातच नवीन नाहीत. याआधीही त्यांना चारा घोटाळ्यासाठी त्यांना आठवेळा तुरुंगात जावं लागलं होतं. पण यावेळच्या त्यांच्या अटकेमध्ये प्रश्न केवळ भ्रष्टाचाराचा नाही तर त्यांना अटक झाली त्या राजकीय वेळेचा आहे.

२०१४ मध्ये देशातील सत्ता मिळाल्यावर भाजपला सत्तेची चटकच लागली आणि जास्तीत जास्त राज्ये आपल्या ताब्यात आणण्यासाठी भाजपचा प्रयत्न सुरू झाला. जिथे शक्य आहे तिथे संघटनात्मक बांधणी, शासकीय यंत्रणा लावून, राज्यातील छोट्या पक्षांना बरोबर घेऊन तर कधी रडीचा डाव खेळून भाजपने सध्या १९ राज्यांमध्ये आपली सत्ता प्रस्थापित केली आहे. गोवा आणि मणिपूरसारख्या राज्यांमध्ये तर काँग्रेसला सर्वाधिक मतं असतानाही भाजपने सर्व यंत्रणा वापरून बिनदिक्कत आपली सत्ता प्रस्थापित केली. त्याचबरोबर भाजपला धोकादायक ठरणाऱ्या एकेका विरोधकांचं “विच हंटिंग” सुरू केलं. काँग्रेस आधीच कमजोर झाल्याने काँग्रेसकडून फारसा धोका नाही हे लक्षात आल्यावर भाजपने इतर विरोधकांना त्रास देण्यास सुरुवात केली. मग उत्तर प्रदेशमध्ये मायावती यांच्या भावाविरोधात एफआयआर झाला. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा भाजपबरोबर सुरू असलेला संघर्ष उघड आहे. बिहारमध्ये मोदींची लाट रोखून धरणाऱ्या नितीश कुमार आणि लालू प्रसाद यादव यांच्या जोडीला फोडण्याचं कामही भाजपने खुबीने केलं. तामिळनाडूमध्ये जयललिता यांनीही मोदी लाट रोखली होती. मात्र त्यांच्या मृत्यूमुळे भाजपला तिथे शिरकाव करण्यासाठी संधी मिळाली. आता डीएमकेच्या दोन नेत्यांच्या ए राजा आणि कनमोई यांनी सुटकेनंतर भाजप आणि डीएमकेमध्ये निवडणूकपूर्व युती होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे तामिळनाडूसारख्या राज्यामध्ये भाजपला पाय रोवायला आयती संधी मिळेल. भाजपची मोठ्या प्रमाणात हवा असतानाही बिहारमध्ये तर नितीश-लालूंनी मिळून असाध्य वाटणारा चमत्कार करून दाखवला होता. हेच भाजपच्या पचनी पडलं नाही. त्यांनी थेट नितीश कुमारनाच फोडलं. लालू प्रसाद यादव यांच्या मुलावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून नितीश यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि लगेच भाजपची हातमिळवणी करून पुन्हा सत्तेतही रूढ झाले. लालू यांच्याबरोबर निवडणुका लढताना नितीश यांना भ्रष्टाचार दिसला नाही का, हा मूळ मुद्दा आहेच. पण आपले विरोधक एकत्र येऊ नयेत म्हणून भाजपने पुरेपूर काळजी घेऊन संधी मिळेल तेव्हा त्यांचा बंदोबस्त करण्याचा विडा उचलला आहे.

खरंतर १९८० पासून झालेला हा चारा घोटाळा कायम स्वरुपी लालूंना चिकटला आहे. त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीचे अनेक चांगले पैलू या घोटाळ्यापुढे मागे पडतात आणि ईलिट लोकांना लालू म्हणजे गावंढळ, चारा खाणारा असा एक नेता वाटतो. मूळात चारा घोटाळा लालू यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या दुसऱ्या कारकीर्दीमध्ये त्यांनीच उघड केला. त्यांनी भारतीय नियंत्रक आणि महालेखापरिक्षक (कॅग) चा चारा घोटाळ्याबाबतचा अहवाल बिहारच्या विधानसभेमध्ये १९९५ मध्ये ठेवला. लालूंच्या सरकारवर त्यावेळी प्रचंड आरोप झाले. या चारा घोटाळ्यामध्ये ५५ वेगवेगळी भ्रष्टाचाराची प्रकरणं असून १९९२ ते १९९५ दरम्यान राज्याच्या तिजोरीतून ९५० कोटी रुपये चाऱ्याच्या नावाखाली लंपास केल्याचा आरोप आहे. पशू विकास विभागातील अधिकाऱ्यांनी चाऱ्याची, औषधांची आणि प्राण्यांचे कृत्रिम बीजारोपणासाठीची यंत्र सामुग्रीची खोटी बिलं दाखवल्याचा आरोप झाला. चारा वाहून नेण्यासाठी चार चाकी वाहने घेतल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात रजिस्ट्रेशन क्रमांक तपासले असता ते दुचाकीचे असल्याचे आढळून आले. लालू यांच्याकडे तेव्हा पशू विकास विभागाचेही मंत्री होते. त्यांनी या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आणि विधानसभेच्या पब्लिक अकाउंट्स कमिटीकडे हे प्रकरण सुपूर्द केले. तपासामध्ये हा चारा घोटाळा लालूंच्याही आधी म्हणजे १९८० च्या सुमारास काँग्रेसचे जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री असतानाच सुरू झाल्याचं पुढे आलं. त्यामुळे २०१३ च्या न्यायलयीन निकालात लालूंसोबत मिश्रा यांनाही गुन्हेगार ठरवण्यात आलं होतं. मात्र मागच्या आठवड्याच देवघरच्या न्यायायलाने मिश्रा यांना निर्दोष सोडलं आहे. नंतर हे प्रकरण सीबीआयच्या हवाली करण्यात आलं. मार्च १९९६ मध्ये सीबीआयने लालूंच्या विरोधात आरोपपत्र सादर केलं आणि १९९७ मध्ये आपली पत्नी राबडी देवीला मुख्यमंत्री पदी बसवून लालूंनी राजीनामा दिला. झारखंडमध्ये सुरू असलेल्या चार आणि बिहार मधल्या दोन अशा सहा प्रकरणांमध्ये लालू सध्या आरोपी आहेत. त्यातील एक प्रकरणाचा निकाल झारखंड न्यायालयाने शनिवारी दिला. यापुढे जाऊन १९९८ मध्ये सीबीआयने लालू आणि राबडी देवींच्या विरोधात बेहिशोबी मालमत्ता जमवल्याचीही केस केली. अगदी अलीकडे त्यांची मुलगी मिसा हिच्यावर मालमत्तेवर छापेही टाकण्यात आले होते.

न्यायालयाचा निकाल मान्य करावाच लागेल. मात्र त्यामुळे भाजपविरोधक लालूंच्या राजकीय करिअरला खिळ बसेल, असं म्हणणं फारच धारिष्ट्याचं होईल. याआधीही लालू जेलमध्ये गेले होते. पण त्यांची बिहारमधली लोकप्रियता कमी झालेली नाही. गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये तर राजदला नितीश कुमारांपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या. तरीही लालूंनी मुख्यमंत्री पद नितीश यांना देऊ केलं. उलट याचा राजकीय फायदा लालूंना नक्कीच होऊ शकतो. लालू प्रसाद यादव, एक ओबीसी नेता या चारा घोटाळ्यामध्ये दोषी ठरतो तर बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा एक ब्राह्मण या घोटाळ्यात निर्दोष ठरवले जातात हा संदेश जातीचा तिढा घट्ट बसलेल्या समाजातील लोकांपर्यंत आधीच पोहोचला आहे. तसंच लालूंनीही भाजपच्या विरोधात आपण सुरू केलेला लढा असल्या द्वेषाच्या राजकारणाला घाबरून आपण सोडणार नाही. किंबहुना भाजपसारख्या जातीयवादी पक्षाच्या विरोधातील ही लढाई आपण अधिक तीव्र करणार असल्याचं जाहीर करून टाकलं आहे. त्यांची तुरुंगात रवानगी झाली तेव्हाच त्यांच्या ट्विटरवर “साथ हर बिहारी है, अकेला सब पर भारी है, सच की रक्षा करने को , लालू का संघर्ष जारी है।” असं एेलान त्यांनी करून टाकलं. मूळात लालूंचा संघर्ष हा पहिल्यापासून भाजपसारख्या जातीयवादी पक्षांशी होत राहिला आहे. त्यांचं संपूर्ण राजकारण हे फॅसिझम, ब्राह्मणी मक्तेदारी यांच्या विरोधातलं होतं. बिहारसारख्या मागास राज्यामध्ये जिथे जगन्नाथ मिश्रांसारखे पॉवरफुल ब्राह्मण मुख्यमंत्री पद भूषवत होते, तिथे यादव या ओबीसी वर्गातून आलेल्या एका गरीब शेतकऱ्याच्या मुलाने एकदा नव्हे दोनदा मुख्यमंत्री पद मिळवावे ही केवळ मोठीच गोष्ट नव्हती तर तो सामाजिक क्रांतीचा एक अविष्कारच होता. बिहार विद्यापीठाच्या विद्यार्थी युनियनमधून सुरुवात करून जेपींच्या आंदोलनामध्ये सामील होऊन १९७७ मध्ये लालूंनी पहिल्यांदा लोकसभेमध्ये पाऊल ठेवलं. मुस्लिम आणि यादव ज्यांचं बिहारमध्ये लोकसंख्येतलं प्रमाण अनुक्रमे १३ आणि १५ टक्के आहे त्यांना एकत्र करून लालूंनी बिहारमध्ये आपला प्रभाव वाढवला. बिहारमध्ये जातीय दंगे झाल्यावर तसेही मुस्लिम काँग्रेसपासून दूर गेले होते. त्यांनी लालूप्रसादांनाच आपला नेता मानलं. जनता दलातून बाहेर पडल्यावरही लालूंनी आपलं सोशल इंजिनिअरिंग सुरूच ठेवलं. भाजपने ९०च्या दशकामध्ये हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असं वातावरण तयार केलं होतं आणि मंदिर यही बनायेंगेचे नारे देशभर घुमू लागले होते. भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी सुरू केलेल्या रथयात्रेला खऱ्या अर्थाने लालूंनी आव्हान देऊन ती बिहारमध्ये थांबवली. दोन वर्षांनी याच भाजपच्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यात आली. या घटनेला आता २५ वर्ष उलटली आहेत. पण अजूनही लालू बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाबद्दल उद्विग्नता व्यक्त करतात. त्यांनी त्याबद्दल जनतेला खुलं पत्र लिहून धर्मांध राजकारणाची निंदा केली आहे. बाबरीच्या विद्ध्वंसानंतर भारतीय मुस्लिमांच्या मनात निर्माण झालेली असुरक्षितेची भावना त्यांनी या पत्रामध्ये व्यक्त केली आहे.

“बाबरीचे पतन हे भारतराष्ट्राने आपल्या मुस्लिम नागरिकांबरोबर केलेल्या अलिखित कराराचा भंग आहे. मुसलमान नागरिकांनी या राष्ट्रावर ठेवलेल्या विश्वासास बाबरी ध्वंसाने तडा गेलेला आहे. आज जर मुसलमानांत भारतीय राज्यव्यवस्थेमध्ये आपण नगण्य होऊन गेल्याची भावना पसरली असेल, तर ते लोकशाहीसाठी फारच घातक आहे. अल्पसंख्याकांना ते अल्पसंख्य असल्यामुळे असुरक्षित असल्याची जाणीव करून देणे हे लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. अल्पसंख्य बहुसंख्यासमोर संख्याबळामुळे कमजोर असतात, देशभरात या ना त्या प्रकारचे अल्पसंख्य पसरलेले आहेत. कोणी भाषिक अल्पसंख्य असेल, कोणी धार्मिक अल्पसंख्य असेल, कोणी दलित अल्पसंख्य असेल तर आजच्या जमान्यात ‘विरोधी मत बाळगणारे’ हि अल्पसंख्यांकांची नवीन प्रजाती तयार झाली आहे. अल्पसंख्य आहात म्हणून नागरी हक्क नाकारले जाणार असतील, तर आज ना उद्या आपल्यापैकी प्रत्येकाचेच घटनादत्त अधिकार बरखास्त होतील. लोकशाही निरर्थक होऊन जाईल ” असं म्हणून सध्या बहुसंख्यकांच्या राजकारणाच्या नावाखाली मुस्लिम आणि एकूणच अल्पसंख्यांक आणि बुद्धीजीवी अल्पसंख्यांक यांची होत असणारी कुचंबणा त्यांनी नेमक्या शब्दामध्ये मांडली आहे. स्वतःला सेक्युलर म्हणवून घेणाऱ्या काँग्रेसच्या एकाही नेत्याने बाबरी विद्ध्वंसाबद्दल आता चकार शब्दही काढला नाही. कदातिच त्यांना गुजरातमधले हिंदू मतदार आपल्याला सोडून जातील अशी भीती वाटत असावी. उलट त्यांचे नेते राहूल गांधी यांना जानवेधारी हिंदू घोषित करण्यात काँग्रेसने तत्परता दाखवली. अशावेळी इतक्या स्पष्ट शब्दांमध्ये आपली भावना व्यक्त करून भाजपच्या फॅसिझम आणि धर्मांध राजकारणाला विरोध करणारे लालूच एकमेव म्हणायला हवेत.

मेनस्ट्रीम इंग्रजी माध्यमांनी लालूंची प्रतिमा कायम गावंढळ नेता, जोकर अशीच केली आहे. लालूंचं राजकारण त्यांच्या अभिजन राजकारणाला कधीच पचू शकत नाही. पण लालूंनी त्याची कधीच पर्वा केली नाही. अगदी स्लिवलेस गंजी घालून आणि लुंगी नेसून बायकोच्या हातच्या रोटी खाताना, गायीचं दूध काढतानाही त्यांनी माध्यमांना आपल्या बिहारी शैलीत मुलाखती दिल्या आहेत. कदाचित हीच बाब देशातील उच्च जात-वर्गीय माध्यमांना खपत नाही. पण लालूंच्या याच व्यक्तिमत्वाने त्यांच्या राज्यामध्ये मात्र गोरगरीब बहुजनांना भुरळ टाकली. लालू ज्या लोहियावादी समाजवाद्यांच्या पठडीत राजकारण शिकले. त्या लोहियांचे उजवे हात राजनारायण यांनी खरेतर या बहुजनवादी संस्कृतीला भारतीय राजकारणात रुजवले होते. लालू प्रसाद यादव यांच्याच गोपाल गंज या गावी जन्मलेले पत्रकार नियाज फारूकी सांगतात की, लालू म्हणजे त्यांच्या गावामध्ये सुपरहिरो होते. ललुआ हेअर कट, ललुआ बिडी, ललुआ जोक याच जोडीला हनुमान चालीसाप्रमाणे लालू चालीसाही बिहारींनी तयार केला होता. लालूंनी २००३ मध्ये पाकिस्तानला भेट दिली तेव्हा जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी त्यांची लोकप्रियता पाहून ते पाकिस्तानमध्ये निवडून येतील अशी टिप्पणी केली होती. त्यामुळे जगाला त्यांचा गावंढळ पेहराव आणि देशी भाषा खटकत असली तरी बिहारींसाठी तेच कौतुकाचा विषय ठरत होती. थट्टा-मस्करी आणि भाषणामध्ये विरोधकांची दुखरी नस पकडून बोलण्यात त्यांचा हात कोणीही धरू शकत नाही. मात्र भूमिका घ्यायची वेळ येते तेव्हा लालू मागे पुढे पाहत नाहीत. काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या परदेशी असण्याबद्दल मुद्दा उपस्थित झाला असताना लालू त्यांच्या बाजूने उभे राहिले. युपीच्या घटक पक्षांमध्ये लालू हे एक मजबूत मित्रपक्ष होते. रेल्वे मंत्रालयाचा कारभार तर त्यांनी एवढ्या उत्कृष्ट पद्धतीने चालवला की वर्षानुवर्षे तोट्यात असलेली रेल्वे त्यांनी फायद्यात आणून दाखवली. त्यांची ही किमया अजूनपर्यंत कोणालाही जमलेली नाही.

अर्थात लालूंच्या काही उणिवाही होत्या. त्यांच्या बिहारमधल्या कारभाराला जंगल राज म्हणून संबोधलं जायचं. कायदा सुव्यवस्थेचा पार बारा वाजले होते. राजदचा सिवान मधला खासदार शहाबुद्दीनला डॉन म्हणूनच ओळखलं जायचं. जेएनयूमधील विद्यार्थी नेता चंद्रशेखर याची हत्या केल्याचा आरोप शहाबुद्दीनवर आहे. लालूंचा मेव्हणा साधू यादव आणि सुभाष यादव यांच्या कारवाया तर सर्वश्रुत आहेत. मात्र लालू सत्तेत असताना त्यांच्या कारवायांवर कधीच आळा बसला नाही. इतर भारतीय राजकारण्यांप्रमाणे त्यांच्या मुलीच्या मिसाच्या लग्नामध्ये त्यांनी केलेलं संपत्तीचं प्रदर्शन आणि दिमाख हा त्यांच्या पिछडा पावे सौ मे साठ या घोषणेच्या विपरित होता.

मात्र या सगळ्या सकारात्मक-नकारात्मक बाबींसह लालूंनी नितीशबरोबरचे आपले मतभेद विसरून बिहारला बिगर भाजप सरकार दिलं होतं. भाजपने ते सरकार मोडून काढल्यावरही लालू आपला मुलगा तेजस्वी यादवला घेऊन लढत होते. आपली बाजू लोकांसमोर मांडत होते. बिगर भाजप गटाच्या पक्षांचा पाठिंबा घेत होते. एकट्याच्या हिंमतीवर त्यांनी आपला धर्मांधता आणि फॅसिझमविरोधातला लढा सुरूच ठेवला होता. तेजस्वीला एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्वाचा नेता म्हणून त्यांनी गेल्या काही महिन्यांमध्ये पुढे आणलं. त्यामुळे लालू तुरुंगात गेले तरी त्यांच्या पक्षाचं काम तेजस्वी पुढे चालवू शकेल. लालूंचे समकालीन मुलायम सिंग यादव यांना यादव असूनही जे सोशल इंजिनिअरिंग जमलं नाही, ते लालूंनी अनेकदा करून दाखवलं. गेल्या ३०-३५ वर्षांच्या त्यांच्या राजकीय करिअरमध्ये अनेक चढउतार आले. पण त्यांच्या समर्थकांनी कायम आपल्या मागासवर्गीय नेत्याच्या प्रती हे षडयंत्र असल्याचं मानलं आणि आपला पाठिंबा त्यांना कायम दिला. चारा घोटाळाही लालूंच्या विरोधातलं षडयंत्रच असल्याचं त्यांच्या समर्थकांना वाटतं. भाजपसारख्या एकछत्री पक्षासाठी ही मोठीच धोक्याची घंटा आहे. त्यामुळे वेळ येताच विरोधकांवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी भाजप सोडत नाही. लालूंच्या अटकेनंतर राजदला काही काळ फटका बसेलही, मात्र याचा म्हणावा तितका फायदा नितीश कुमार आणि भाजपला होईल असं वाटत नाही. कारण मूळात बिहारच्या जनतेने भाजपला निवडून दिलंच नव्हतं. भाजपने भ्रष्टाचाराविरोधात कितीही ढोल बडवले तरी बिहारी जनतेने आपला कौल नितीश आणि लालू यांच्या पारड्यात टाकला होता. त्यामुळे नितीश यांनी भाजपशी हातमिळवणी करून बिहारी मतदारांना आधीच दुखवलं आहे. त्यात पुढच्या निवडणुकांच्या वेळी कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाविरोधात होतं तसं जनमत नितीश-भाजप सरकारच्या कारभाराविरोधात तयार होईलच. त्याला आता लालूंच्या अटकेमुळे बिहारी बहुजनांसाठी मिश्रा को बेल, लालू को जेल, यही है आज के भारत का खेल… ही नवी घोषणा लालंचे निकटवर्तीय व माजी केंद्रीय मंत्री रघुवंशप्रसाद सिंग यांनी दिलेली आहेच. त्यामुळे भारतवर्षातील सर्वात जुने असे जरासंधाचे साम्राज्य असलेल्या या भूमित राजकारण फार वेगाने बदलणार व देशाच्या राजकारणाला नवे आयाम त्यातून मिळणार, यात वाद नाही.

लेखिका मुंबईस्थित राजकीय पत्रकार आहेत

Write A Comment