अशोक चव्हाण यांच्यावर ‘आदर्श’ प्रकरणात खटला चालविण्याची महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी दिलेली परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्द केली आहे. केंद्रातील ‘२ जी’ घोटाळ्यातील सर्व आरोपींची पुराव्याअभावी दिल्लीतील ‘सीबीआय’ न्यायालयानं सुटका केल्यावर दुस-या दिवशीच मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निकाल आला. हा निव्वळ योगायोग असला, तरी या दोन प्रकरणांनीच केंद्रातील डॉ. मनमोहन सिंह सरकारला २०११ ते २०१४ या कालावधीत पूर्णत: कोंडीत पकडण्याची संधी संघ–भाजपाला मिळाली होती.
आता या दोन निकालांमुळं येत्या काळात भ्रष्टाचारासंबंधीच्या सर्व राजकीय चर्चांचं परिमाणच बदलणार आहे. त्याचबरोबर या दोन निकालांमुळं भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीनं दोन मुद्यांचा गांभीर्यानं विचारकरण्याची नितांत आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यापैकी पहिला म्हणजे विधिनिषेधशून्य प्रचाराची धुळवड खेळून जनमताला विशिष्ट आकार देऊन निवडणुकीतील मतदानावर प्रभाव पाडला जाण्यावर काही अल्पकालीन व नंतर दूरगामी उपाययोजना करता येईल काय आणि संसदीय लोकशाही राज्यपद्धततीत लोकप्रतिनिधींचं ‘कुंपण शेत खातं’ या पद्धतीनं वागू लागले, तर त्यावर उपाय काय, हा दुसरा मुद्दा. ‘आदर्श’ असो वा ‘२ जी’ या दोन्ही प्रकरणांनी जो राजकीय धुरळा उडाला, त्यात या मुद्यांची चर्चा फारशी झाली नाही. आता निदान पहिल्या स्तरावरील न्यायालयीन निकालानं तरी या दोन्ही प्रकरणांत प्रचाराचा धुरळा हटवण्यास हातभार लावला आहे. तेव्हा वरील दोन मुद्यांची चर्चा व्हायला हवी.
लोकशाही म्हणजे लोकांची, लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेली राज्यव्यवस्था. ही आदर्श व्याख्या प्रत्यक्षात आणण्याकरिता लोक राज्यव्यवस्था चालवण्यासाठी आपले प्रतिनिधी निवडून देतात. त्यामुळं एक प्रकारे हे प्रतिनिधी म्हणजे जनतेनं नेमलेले विश्वस्त असतात आणि जनतेच्या हिताचाच विचार करून त्यांनी राज्यव्यवस्था चालवायची असते. साहजिकच भारतासारख्या खंडप्राय देशावर राज्य करताना तेथील सर्व नैसर्गिक व इतर साधनसंपत्तीचं नियंत्रण एक विश्वस्त म्हणूनच या लोकप्रतिनिधीनं करणं आवश्यक असतं. ही लोकांचा सहभाग असलेली प्रातिनिधिक लोकशाही असते. मात्र हे लोकप्रतिनिधी विश्वस्त न राहता, मालकाच्या तो-यात वागू लागतात, म्हणून अण्णा हजारे यांच्यासारख्यांच्या अर्ध्याकच्च्या विचारांच्या मंडळींच्या हातात कोलीत मिळतं. मग ही मंडळी ‘संसदेपेक्षा ग्रामपंचापयत मोठी’, ‘प्रातिनिधिक लोकशाही नको, लोकसहभागची लोकशाही हवी’ अशा घटनात्मक लोकशाही व्यवस्थेच्या पायावर प्रहार करणा-या घोषणा देऊ लागतात. …आणि मग ज्या राजकीय शक्तींचा लोकशाहीवर विश्वासच नाही आणि सध्याची व्यवस्था ताब्यात घेऊन ती हळुहळू मोडीत काढणं, हाच ज्यांचा आजेंडा आहे, त्याच्या हाती हजारे प्रभृती मंडळी अशा भूमिकांमुळं अलगद कोलीत देतात. हेच नेमकं २०११ ते २०१४ या काळात झालं.
मात्र ही संधी या मंडळींना मिळत गेली, ती लोकांनी विश्वासानं निवडून दिलेले प्रतिनिधी विश्वस्त म्हणून न वागल्यानंच.
याचा वस्तुपाठ म्हणून ‘आदर्श’ प्रकरणाकडं बघावं लागेल. तसं बघायला गेल्यास अशी असंख्य ‘आदर्श’ प्रकरणं गेल्या तीन दशकांत मुंबईत घडली आहेत आणि त्यात सर्व पक्षांचे राजकारणी, समाजाच्या विविध क्षेत्रांतील मान्यवर यांचा हात होता आणि आजही अशी प्रकरणं घडतच आहेत. तरीही ‘आदर्श’चा वाद इतका पेटला, तो त्याच्याशी जोडण्यात आलेल्या ‘कारगील’च्या मुद्यामुळं. ‘कारगील’चा मुद्दा या प्रकरणाशी जोडला गेला, तो एक बनाव म्हणून आणि तोच प्रसार माध्यमांनी लावून धरल्यानं, या प्रकरणामागच्या सूत्रधारांचे हात पोळले. जर ‘कारगील’चा मुद्दा नसता, तर कोणीही या प्रकरणाकडं फारसं लक्ष दिलं नसतं. म्हणजे थोडी फार ओरड झाली असती, नाही असं नाही. तशी ती तर नेहमीच होत असते की? उदाहरणार्थ, ‘आदर्श’ गाजत असतानाच राज्यातील प्रमुख नोकरशहांच्या ‘पाटलीपूत्र’ सोसायटीचं प्रकरण प्रकाशात आलं. मुंबई पालिकेच्या आयुक्तांसह इतर अतिवरिष्ठ अधिकारी सभासद असलेल्या या सोसायटीत मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम केलं गेलं होतं. अनधिकृत बांधकामं पाडणा-या प्रशासकीय अधिका-यांच्या नजरेखालीच हे अनधिकृत बांधकाम झालं. ओरड झाली. सरकारनं चौकशी समिती नेमली. पुढं सारं काही शांत झालं. असं अनधिकृत बांधकाम हे नेहमीच दंड आकारून ‘नियमित’ करून घेतलं जात आलं आहे. केवळ नोकरशहाच असं करतात, हेही खरं नाही. ‘आदर्श’ प्रकरणात सरकारच्या विरोधात दंड थोपटून उभे राहिलेल्यांचं वकीलपत्र घेणारे माजी वरिष्ठ पोलिस अधिकारी वाय. पी. सिंह यांनी वरळी समुद्र किना-यावरील ‘हरीसिद्धी’ या इमारतीत सदनिका खरेदी केली होता. या इमारतीला काम पूर्ण झाल्याचा परवाना पालिकेनं दिलेला नव्हता. ‘सीआरझेड’ नियम डावलून ही इमारत बांधण्यात आली होती. नौदलाच्या क्षेपणास्त्र तळाला लागूनच ही गगनचुंबी इमारत उभी आहे. अशा या इमारतीत वाय. पी. सिंह यांच्यासह मुंबईतील सामाजिक वर्तुळात वावरणा-या अनेक अभिजनांच्या सदनिका आहेत. सांगावयाचा मुद्दा इतकाच की, जर ‘कारगील’चा हा विषय ‘आदर्श’ प्रकरणाला जोडला गेला नसता, तर त्यानं इतकी राजकीय उलथापालथ महाराष्ट्रात घडवून आणलीच नसती.
मग कारगील’चा मुद्दा या प्रकरणाशी कसा व का जोडला गेला?
नेमका येथंच जमीन कोणाच्या मालकीची या मुद्याचा संबंध पोचतो.
मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील सांताक्रूझ येथे असलेल्या लष्कराच्या गोळीबार सराव मैदानाची जागा घेण्याच्या बदल्यात राज्य सरकारनं कुलाबा येथील दुसरी जागा लष्ष्कराला दिली होती. ही जागा गेली चार दशकं लष्कराच्या ताब्यात आहे. लष्कराच्या दक्षिण विभागातील काही वरिष्ठ अधिका-यांच्या डोक्यात या जागेवर निवासी सोसायटी बांधण्याचा विचार आला. पण हे करणार कसं? जमीन सरकारची. ताबा फक्त लष्कराकडं. शिवाय ‘सीआरझेड’ नियमाचा अडथळा. हे सर्व जमवायचं, तर राजकारण्यांची साथ हवी. ती मिळवण्यासाठी मध्यस्थ हवा. तो कन्हैयालाल गिडवाणी या राजकीय हरकाम्याच्या रूपानं मिळाला. ही योजना राजकारण्यापर्यंत पोचल्यावर ती नियमांत बसवण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. राज्यातील सर्व साधनसंपत्तीचे विश्वस्त-त्यात जमिनीही आल्या—म्हणून जमीन द्यावयाची असल्यास सार्वजनिक हिताला प्राधान्य दिलं गेलेलं दिसलं पाहिजे. अन्यथा ते नियमाच्या विरूद्ध ठरतं. म्हणूनच मग ‘कारगील’ युद्धात सहभागी झालेले अधिकारी आणि शहीद झालेल्यांच्या नातेवाईकांना काही सदनिका देण्यात येतील, असा प्रस्ताव प्रवर्तकांनी सरकारकडं दाखल केला. त्या कारणासाठी पूर्ण नियमबाह्य असलेला या इमारतीचा प्रस्ताव सरकारनं मंजूर केला. प्रथम तो नारायण राणे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शेवटच्या दिवसांत सरकारपुढं आला. ‘ताबडतोब माहिती द्या’, अशा शे-यासह त्यांनी तो मुंबईच्या जिल्हाधिका-यांकडं पाठवला. नंतर विलासराव देशमुख व सुशीलकमुार शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत टप्प्याटप्प्यानं प्रशासकीय स्तरांवर सरकारनं अखेर तो मंजूर केला. त्यावेळी महसूल मंत्री असलेल्या अशोक चव्हाण यांचाही, महसूल खात्याची ही जमीन असल्यानं, या प्रकरणाला हात लागला. दरम्यानच्या काळात प्रत्येक प्रशासकीय टप्प्यावर नोकरशहा व राजकारणी यांच्या सहमतीसाठी त्यांना इमारतीत सदनिका देण्यात आल्या. अशोक चव्हाण यांच्या सासूबाई व इतर नातेवाईकांनाही अशा सदनिका मिळाल्या. म्हणून मूळ आठ मजल्याची ही इमारत ३१ मजल्यांची झाली. तेही सर्व नियम तोडून. सरकारी जमिनीवर उभ्या असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांतील सदस्यंना वार्षिक उत्पनाची मर्यादा असते. तीही मोडण्यात आली. राजकारणी, नोकरशहा, माजी वरिष्ठ लष्करी अधिकारी सर्वांनी आपल्या उत्पन्नांची मर्यादा महिन्याला १५ ते २० हजार असल्याचं दाखवलं.
अर्थात मुंबईतील अशा असंख्य प्रकरणात हेच होत आलं आहे. अगदी ‘आदर्श’च्या बातम्या ठळकपणं देणा-या प्रसार माध्यमांतील असंख्य पत्रकारांनी अशी खोटी प्रमाणपत्रं देऊन मुख्यमंत्र्यांच्या कोट्यातून घरं मिळवली आहेत आणि भूखंड मिळवून इमारतीही उभ्या केल्या आहेत. विरोधी पक्षांच्या अनेक नेत्यांनीही तेच केलं आहे. इतकंच कशाला, मुंबईतील वरळी भागात सत्तरीच्या दशकात पोलिसांच्या चाळी होत्या. कमालीची गोष्ट म्हणजे ब्रिटिशांच्या काळात बांधल्या गेलेल्या या चाळीत वीजच नव्हती. पोलिसाची कुटुंबं विजेविना कंदील व मेणबत्त्यांच्या प्रकाशात मुंबईच्या मध्यवस्तीत राहत होती. या चाळी पाडून तेथे आमादार व इतर राजकारण्यांसाठी टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या. पोलिसांना दूर कोठे तरी उपनगरांत हलवण्यात आलं. यापैकीच एका इमारतीत राहणा-या प्रमोद महाजन यांचा तेथेच त्यांचा भाऊ प्रवीण महाजन यानं खून केला होता.
थोडक्यात सांगायचं तर ‘आदर्श’ प्रकरणात ‘कारगील’च्या मुद्यामुळं घोळ झाला आणि या युद्धातील शहीदांच्या कुटुंबियांसाठी असलेला भूखंड राजकारण्यांनी लाटला, असा ओरडा झाला. त्यामागं राजकारण होतं. प्रसार माध्यमांच्या मालाकवर्गांपैकी काहींना ‘आदर्श’ प्रमाणंच जमिनी हव्या होत्या. या ना त्या कारणानं असे भूखंड न मिळाल्यानं ही मंडळीही दुखवली गेली होती. शिवाय ‘आदर्श’ उभी राहत असताना सैन्यदलांतील अनेकांनीही त्या सोसायटीत सदनिका मिळविण्यात रस होता. त्यांची ही अपेक्षाही पुरी झाली नही. त्यामुळं अशा असंतुष्टांना ‘आदर्श’ डोळ्यात सलत होती.
…आणि या मंडळीच्या ‘कारगील’चं कोलीत हाती पडलं. ‘आदर्श’ला परवानागी देणं ‘कायद्यात बसवता’ यावं, म्हणून विलाराव देशमुख यांच्या काळात हा बनाव रचण्यात आला. तोच नंतर अंगाशी आला. तसं बघायला गेल्यास सा-या पगवानग्या या विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतानाच दिल्या गेल्या होत्या. अंतिम स्वाक्षरी सुशीलकुमार शिंदे यांनी केली होती. प्रत्यक्षात अशोक चव्हाण यांचा या प्रकरणाशी महसूलमंत्री म्हणून शेवटच्या टप्यावर संबंध आला आणि या प्रकरणांन राजकीय धुरळा उडवला, तेव्हा ते मुख्यमंत्री होते. पण आपल्या सासुबाई व इतर नातेवाईकांना चव्हाण यांनी या इमारतीत सदनिका मिळवून दिल्या होत्या. तोच मुद्दा भाजपानं लावून धरला आणि प्रसार माध्यमांनीही त्यावर काहूर उठवलं. हा सारा हितसंबंधाचा खेळ होता. पण तिकडं दिल्लीत ‘२ जी’ प्रकरण राष्ट्रकूल खेळांच्या आयोजनातील घोटाळा इत्यादीनं पेचात सापलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारची ‘आदर्श’मुळं कोंडी झाली.
…आणि अशोक चव्हाण यांना राजीनामा द्यावा लागला. आपल्या मोहिमेला असं यश येत आहे, हे बघून भाजापा आणि संघाच्या हातातील प्यादं बनलेल्या (त्यावेळी अशी नुसती शंकाही बोलून दाखवणं, हा पराकोटीच काँग्रेसधार्जिणेपणा मानला जात होता आणि भ्रष्टाचा-यांना साथ देणारे असा शिक्काही अगदी सहज मारला जार होता. पण मोदी सरकार आल्यावर ईशान्य सीमेवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करण्यात आल्यवर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोव्हाल यांच्या संबंधी आपल्या ‘बिझिनेस स्टॅडर्ड’मधील स्तंभात लिहिताना प्रख्यात पत्रकार शेखर गुप्ता यांनी ‘अण्णा आंदोलन’ डोव्हाल यांनी संघप्रणीत ‘विवेकानंद फाउंडेशन’मधून कसं ‘मॅनेज’ केलं, याचा उल्लेख त्यांच्या कर्तृत्वाबद्दल लिहिताना केला होता) हजारे, केजरीवाल, किरण बेदी इत्यादींनी नव्या दमानं काँग्रेसवर हल्ले चढविण्यास सुरूवात केली. या ‘आदर्श’ प्रकरणातील न्यायालयीन खटला अजूनही चालू आहे. पण अशोक चव्हाण यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली खटला चालविण्याची परवानगी द्यावी, ही ‘सीबीआय’ची मागणी त्यावेळचे राज्यपाल शंकरनारायणन यांनी अमान्य केली होती. पुढं ऑक्टोबर २०१४ साली भाजपा—सेनेच्या हाती सत्ता आली. ‘भ्रष्टाचार विरोधा’च्या मुद्यावर हे सरकार निवडून आलं होतं. त्यातही ‘आदर्श’ हे मोठं कोलीत—‘टू-जी’प्रमाणंच– निवडणूक प्रचाराच्या काळात भाजपाच्या हातात पडलं होतं. अशा परिस्थितीत सत्ता हाती आल्यावर अशोक चव्हाण यांच्यावर खटला चालविणं हा भाजपाच्या राजकीय प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनला. म्हणून मग नवे राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी चव्हण यांच्यावर खटला चालवायला परवानगी दिली. त्यावर चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
..आणि आता उच्च न्यायालयानं ही परवानगी रद्द केली आहे. …कारण अशी परवानगी देताना राज्यपालांनी साधकबाधक विचार करून आणि कोणाच्याही—त्यात राज्य सरकारही आलं—दबावाखाली न येता हा निर्णय घेणं अपेक्षित असतं. थोडक्यात राज्यपालांनी तटस्थपणं व न्यायबुद्धीनं हा निर्णय घ्यावा, अशी नुसती अपेक्षाच नाही, तर तशी घटनात्मक तरतूदही आहे. राज्यपालांनी हे केलं नाही, असा निष्कर्ष मुंबई उच्च न्यायालयानं काढला आहे. म्हणून चव्हाण यांच्यावर खटला चालविण्याची राज्यपालांनी दिलेली परवानगी न्यायालयानं रद्द केली आहे.
गेल्या दीड दोन वर्षांत महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या निर्णयशक्तीबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ही दुसरी घटना आहे. याआधी मुंबई विद्यापीठातील ‘ऑनलाईन’ उत्तरपत्रिका तपासणीचा जो घोळ झाला, त्यावेळी या राज्यपालांनी घेतलेली भूमिका व दाखवलेली अनास्था ही अनाकलनीय होती. लाखो विद्यार्थ्याच्या आयुष्याशी खेळ करणारा हा निर्णय वेड्या तुघलकाला साजेशा पद्धतीनं मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू संजय देशमुख यांनी घेतला होता. आज वर्ष संपायला आलं, तरी हा घोळ काही आटोपलेला नाही. मुळात देशमुख यांनी कुलगुरू म्हणून नेमण्यात आलं, तेच ते संघ परिवाराच्या ‘म्हाळगी प्रबोधिनी’शी संबंधित असल्यानंच. देशमुख यांना फारसा प्रशासकीय अनुभव नाही, हे माहीत असूनही त्यांची नेमणूक राज्यपालांनी केली. हे देशमुख वेड्या तुघलकाच्या पद्धतीनं उत्तरपत्रिकांची ‘ऑनलाईन’ तपासणी करू पाहत आहेत, हे मे महिन्यांपासून स्पष्ट दिसत असतानाही राज्यपाल गप्प बसून राहिले. काही तरी गोंधळ आहे, याचा साक्षात्कार राज्यपालांना जुलै महिन्यात झाला, जेव्हा खरं तर विद्यापीठाच्या सर्व परीक्षांचे निकाला लागायला हवे होते. या सा-या घोळात हजारो विद्यार्थ्याचे अपरिमित शैक्षणिक नुकसान झालं. पण त्याबद्दल एक शब्दही या राज्यपालांना काढावासा वाटला नाही. विद्यापीठाची पुरी नाचक्की झाल्यावर कुलगुरूंना हटविण्याविना गत्यंतरच उरलं नाही, तेव्हा हा निर्णय राज्यपालांनी घेतला. आता हे कुलगुरू विद्यापीठात आपलं शिकविण्याचं काम पुन्हा करू लागले आहेत, ही त्यावरची कडी आहे.
तात्पर्य इतकंच की, राज्यपालांनी पूर्णत: पक्षपाती पद्धतीनं व राज्यातील फडणवीस सरकारच्या सांगण्यावरून निर्णय घेतला. तसाच तो आधीचे राज्यपाल शंकरनारायणन यांनी घेतला होता. राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे आणि त्या पदावरील व्यक्तीनं न्याय्यबुद्धीनं व विवेकानं वागावं, अशी घटनाकारांची अपेक्षा होती. पण गेल्या चार दशकांत लोकशाही राज्याव्यवस्थेतील सर्वच संस्था व घटनात्मक पदं यांचं अवमूल्यन होत गेलं आहे. राज्यापालांची ‘आदर्श’ प्रकरणातील पक्षपाती वागणूक हे या अवमूल्यनाचं ताजं उदाहरण आहे.
वस्तुत: ‘आदर्श’ हे जर भ्रष्टाचाराचं प्रकरण असेल, तर अशा असंख्य ‘आदर्श’चा मुंबईच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील व देशातील बहुतेक महानगरं व मोठ्या शहरांना जो वेढा पडला आहे, त्याचं काय करायचं? समाजातील अभिजनवर्गात मोडणारे नोकरशहा, न्यायाधीश पत्रकार यांना कोणत्या निकषावर सरकारी जमिनी दिल्या गेल्या व आजही दिल्या जात आहेत? ‘आदर्श’ प्रकाशात येऊन पाच वर्षे उलटली. पण किती सरकारी जमिनीवर सनदी अधिकारी, न्यायाधीशी इत्यादीच्या इमारती उभ्या आहेत, याची यादी अलीकडंच प्रसिद्ध झाली होती. सरकारी जमिनी सार्वजनिक कामासाठी दिल्याच गेल्या पाहिजेत, असं ‘आदर्श’ प्रकरण गाजत असताना एकदा शरद पवार म्हणाले होते. पण या जमिनी केवळ राजकारणी, नोकरशहा, न्यायाधीश, पत्रकार वा समाजातील इतर अभिजन यांनाच का व कशा मिळातात आणि त्या तशा देण्यासाठी खोटी प्रमाणपत्रं इत्यादी बनावाट कागदपत्रं सरकार तरी कशी काय सादर करून घेतं, याचा खुलासा ना त्या वेळी पवार यांना करावासा वाटला, ना आज अशेक चव्हाण यांना ‘दिलासा’ मिळाल्यावरही या संबंधात सर्वांची ‘अळीमिळी गुपचिळी’च आहे.
तेव्हा मुंबईभोवती पडलेला हा ‘आदर्श’ वेढा उठवायचा असल्यास घरबांधणीचं लोकाभिमुख धोरण अवलंबावं लागेल. ते होणं जवळ जवळ अशक्य आहे; कारण बांधकाम व्यवसायातीलच अनेक जण आज मंत्री, आमदार, नगरसेवक इत्यादी पदांवर घट्ट मांड ठोकून बसले आहेत. म्हणूनच मुंबईला पडलेल्या ‘आदर्श’ वेढ्यामुळं शहरातील सर्वसमान्यांची घुसमट होणं अपरिहार्यच आहे.
अशोक चव्हाण यांना दिलासा मिळाला खरा, पण सर्वसामान्यांना तसा तो मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. मोडकळीला आलेल्या व कधीही पडू शकणा-या जुन्या इमारतींत जीव मुठीत घेऊन राहणं किंवा झोपडपट्टीतील भरड आयुष्य जगणं एवढंच या सर्वसामान्यांच्या नशिबात आहे.
अर्थात प्रचाराच्या धुळवडीत गुरफटून गेल्यानं ‘अच्छे दिना’’चं दिवास्वप्न बघता येऊन अंधुकसा आशेचा किरण अनुभवायला मिळाल्यानं जगणं थोडं तरी सुसह्य झाल्याचा आभास होणं हा या सर्वसामान्यांच्या दृष्टीनं फायदाच नाही काय?
1 Comment
इतकी छान सप्रमाण,संदर्भ आणि सुलभ वैचारिक मांडणीने राजकीय गुन्हेगारीची उकल केली आहे की जवळ येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये ‘सब घोडे बारा टक्के’ यावरच शिक्कामोर्तब हरवेळी प्रमाणे करावं लागणार