अवगुणांचे हातीं । आहे अवघी फजिती

महाराष्ट्रामध्ये जीएसटीची अंमलबजावणी १ जुलै पासून झाली तशी ती देशातही सुरु झाली. जीएसटी ही जगातली सर्वमान्य असणारी करप्रणाली आहे आणी जीएसटी मुळे वस्तु व सेवा या दोन्हींवर कर लावल्यामुळे जवळपास सर्व व्यावसायीक या कर भरण्याच्या जाळ्यात येऊ शकतात. भारतामध्ये सुरुवातीला विक्रीकर होता. विक्रीकर वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या वस्तूंवर वेगवेगळा होता. कोणतीही समानता भारतातल्या कोणत्याही राज्यात नव्हती. सर्व राज्यांचे कर कमी करण्यात व वाढविण्यात स्पर्धा असायची. परिणामत: राज्यांच्या अर्थव्यवहारात वस्तुच्या विक्रीवरील कराचे उत्पन्न फारसे वाढत नव्हते. हे थांबवून मुल्यवर्धीत कर प्रणाली आणावी हा विचार झाला व देशातल्या अर्थमंत्र्यांची शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन करण्यात आली. त्या समितीच्या असंख्य बैठकी नंतर सर्व राज्यातल्या सर्व घटकांना, व्यापाऱ्यांच्या विविध संघटनांना विश्वासात घेऊन मुल्यवर्धीत कर प्रणाली अस्तित्वात आली आणी  विक्रीकराची जागा मुल्यवर्धीत कराने घेतली.

मुल्यवर्धीत कर प्रणालीमध्ये ४ टक्के व १२.५ टक्के असे दोनच दर ठेवण्यात आले. तंबाखू, साखर, पेट्रोल, डिझेल अशा वस्तुंना मुल्यवर्धीत कराच्या बाहेर ठेवण्यात आले. परंतु कालांतराने – टप्या टप्याने त्यांचा समावेश करावा असे ठरले. मुल्यवर्धीत कर प्रणालीमुळे कर भरण्याच्या साखळीतील कोणी जर कर चुकवला तर तो लगेच कळतो, त्यामुळे वस्तुवरील करांचे जाळे अधिक व्यापक झाले. याच दरम्यान सेवांवरील करांच्या माध्यमातुन केंद्र सरकार मोठया प्रमाणात महसूल गोळा करते हे लक्षात येत होते. म्हणूनच आम्ही शक्तिप्रदत्त समितीने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना मुल्यवर्धीत कर प्रणालीत नुकसान होण्याची शक्यता आहे म्हणून काही सेवांवर कर आकारण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याची मागणी केली. आणी त्यातून या देशात श्री. चिदमबरम व श्री. मनमोहन सिंग यांनी वस्तु व सेवा या दोन्हीवर कर लावण्याची भूमिका पुढे आणली. वस्तु व सेवा वरील कर (जीएसटी) साठी प्रदत्त समिती, वित्त मंत्री श्री. चिदमबरम व श्री. मनमोहन सिंग सरकारमध्ये बऱ्याच व्यापक चर्चा झाल्या. परंतु वस्तु व सेवा कराची व्यवस्था राबविण्यासाठी भारतातल्या सर्व राज्यामध्ये व केंद्र सरकारकडे समान प्रणालीचे नेटवर्क असणे आवश्यक आहे, याशिवाय ती कर प्रणाली यशस्वी होणार नाही असे लक्षात आले. त्यावेळी राज्यांच्या वित्त मंत्र्यांची शक्तीप्रदक्त समितीने व केंद्र सरकारने मिळून देशात असे नेटवर्क सुरु करण्याची सुरुवात केली. त्यावेळी तत्वत: जीएसटी १५ ते २० टक्के दरम्यान असावा अशा चर्चा व्हायच्या. देशात जीएसटीचा एकच कर असावा त्याचे स्लॅब्स पडु नयेत याबाबत सर्व वित्त मंत्र्यांचे एकमत झाले होते. श्री. यशवंत सिन्हा, श्री. चिदमबरंम, व श्री. प्रणव मुखर्जी या तत्कालीन सर्व अर्थमंत्र्यांनी अशा प्रकारच्या जीएसटीचे समर्थन केले होते व जीएसटीचा कायदा आणण्यासाठी प्रोत्साहनही दिले होते. जीएसटी आणण्यासाठी पूर्वतयारी बरीच मोठी होती. राज्यांसाठी व केंद्रासाठी समान संगणक प्रणाली तयार करणे, देशातल्या सर्व वस्तूंना एचएसएन (HSN) कोड देणे. आंतरराज्य वस्तूंच्या व सेवांच्या विक्रीबाबत निर्णय घेणे,जर महसूलात घट झाली तर ते कसे भरुन द्यायचे या बाबतीतले अनेक निर्णय हळू हळू करण्याचा प्रयत्न झाला.

मुल्यवर्धीत कर प्रणाली ही वस्तू विक्रीबाबत होती त्याच प्रमाणे आता सेवांवर देखील ती आलेली आहे. म्हणजेच मुल्यवर्धीत करात व जीएसटी मध्ये तसा फारसा फरक पडण्याचे व ही प्रणाली वापरणाऱ्या व्यवसायीक, उत्पादककर्ते व सेवा देणाऱ्या घटकांना फारसे घाबरुन जाण्याचे कारण नव्हते. ही झाली जीएसची पार्श्वभूमी.

आज देशात आलेल्या जीएसटीचा कायदा पाहता ज्या खेळीमेळीने मुल्यवर्धीत करप्रणाली देशाने स्वीकारली तसे वातावरण मला देशात कुठे दिसत नाही. त्याला अनेक कारणे आहेत. जीएसटीच्या कायद्यांमध्ये लवचीकता नाही. “हम करे सो कायदा” ही भावना जास्त आहे. कर भरणाऱ्यांकडून चुका झाल्या तर अगदी तुरुंगाची वाट दाखविण्याची व्यवस्था या कायद्यामध्ये दिसते. वरुन या सरकारच्या विरोधात बोलण्याचे धैर्यही लोक दाखवत नाहीत. म्हणजे तोंड दाबुन बुक्याचा मार अशी अवस्था आज दिसते. कोणताही कायदा येत असताना त्यातल्या सर्व संबंधीत घटकांना विश्वासात घेऊन करप्रणाली स्वीकृत होण्यासाठी दोन ते तीन महिन्याचा कालखंड ट्रायल रन करण्याची आवश्यकता होती. पण आम्हाला भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पुन्हा महनीय अशी ही घटना आताच होत आहे हे दाखविण्यासाठी मध्यरात्री जीएसटीचे स्वागत करण्याची घाई फार झाली. आता म्हणून देशातल्या सर्व घटकांना विचारात व विश्वासात न घेता केंद्र व राज्याने ही कर प्रणाली लागू केली. कर भरणाऱ्याला एका वर्षात जवळपास ३७ वेळा कराचे विवरण पत्र भरावे लागेल अशी अवस्था झालेली होती. ७५ लाखांच्या खाली उलाढाल असणाऱ्यांना यातून वगळण्यात आले होते. तरी देखील या देशात व्यापारी वर्गाची फार मोठी असंतोषाची ठिणगी पडली. ज्या व्यापारी वर्गाने कमळाला डोक्यावर घेतले त्याच व्यापारी वर्गाने कमळाला पायाखाली घेण्याची तयारी दाखविली. सुरत शहरातला व्यापारांचा महामोर्चा हे त्याचेच उदाहरण आहे.

राज्यकर्त्यांना अर्थव्यवस्था वाढीस ठेवायची असेल व कराचं संकलन वाढवायचे असेल तर राज्यांमध्ये व देशामध्ये शांतता अधिक काळ टिकवण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक असते. उत्पादन व व्यापार करणाऱ्या घटकांना जेवढे जास्त प्रोत्साहन दिले तेव्हढा सरकारचा महसूल हा वाढत असतो. पण त्यासाठी आवश्यकता असते ती सकारात्मक वातावरणाची. विशेषत: नवी करप्रणाली येत असताना वातावरण सकारात्मक ठेवणे हे  सरकारचे सर्वात मोठे कर्तव्य असते. ते वातावरण मुल्यवर्धीत कर प्रणाली येत असताना श्री. मनमोहन सिंग व श्री. चिदमबरम यांनी ठेवले तेच भान श्री. नरेंद्र मोदी व श्री. जेटली यांनी ठेवणे आवश्यक होते. दुदैर्वाने नोट बंदी मुळे देशात नकारात्मक वातावरण वाढले. देशाच्या अर्थकारणात फार मोठा गतीरोधक नोटबंदी मुळे आला असेच वातावरण आहे व त्यात भर आता जीएसटीच्या जाचक व करदात्याला त्रासक अशा कायदाने पडली आहे. आणी एकुणच देशाची अर्थव्यवस्था मंदावली. पहिले दोन महिने तर हा कर कसा भरायचा याचीच माहिती व्यापाऱ्यांना नसल्याने चार्टड अकाऊंटचा व्यवसाय तेजीत आला. भयभीत झालेले उत्पादक व व्यापारी हे जीएसटीचे विवरण भरता भरता नाकीनऊ आल्यामुळे आपला व्यवासय ठप्प करुन बसलेले होते. अनेक वस्तुंचे कर किती आहेत व ते कधी बदलले जातील अशा गोंधळात पहिले दोन महिने जीएसटीचे गेले. राज्यातल्या वित्त मंत्र्यांनी व्यापाऱ्यांना विश्वास देण्याची आवश्यकता होती असे काही घडले नाही.

जीएसटीचा कायदा जगात अन्य ठिकाणी राबविताना कराचा एकच दर असतो. परंतु भारतामध्ये जीएसटी  कायदयाचे अनेक तुकडे करण्यात आले. एक देश एक कर (One Nation One Tax) ही संकल्पना पाच ते सहा प्रकारचे दर करुन मोडून काढण्याचे काम सरकारने केले. विक्रीकराच्या वेळी जी परिस्थिती होती तशी अनेक स्लॅब करुन जीएसटीची परिस्थिती या सरकारने केली. खरे पाहता १८ टके कर व जीवनावश्यक वस्तुंवर ४ किंवा ५ टक्के कर एवढेच कर जर ठेवले असते तर फारच सहजगत्या भारतात या कायद्याची अंमलबजावणी करता आली असती. परंतु केंद्रिय वित्त मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी कौन्सिलच्या मिटिंगमध्ये ज्या कौन्सिलला दर बदलण्याचा अधिकार देशातल्या सर्व राज्यांनी स्वत:ची स्वायतत्ता घालवून दिलेला आहे त्या कौन्सिलने अनेक मिटिंग घेऊन या दरांमध्ये बदल करण्याची सुरुवात केली. ६ ऑक्टोबर २०१७ ला २२ व्या जीएसटी कौन्सिल मिटिंगमध्ये २७ वस्तूंवरचे दर बदलण्यात आले. मनाला येईल तश्या बदल करण्याची प्रवृत्ती या कमिटीची व्हायला लागली. जनतेचा रोष वाढायला लागला तसा हे कौन्सिल प्रत्येक वेळा दर कमी करुन लोकांच्या मध्ये आपली गमावलेली लोकप्रियता पुन्हा मिळविण्याच्या प्रयत्नात लागली. अलिकडेच पतप्रंधानांनी अचानक अर्थमंत्र्यांना बोलावून घेऊन चर्चा केली व त्यानंतर अर्थमंत्र्यांनी दुसऱ्या दिवशी काही वस्तूंचे दर कमी करण्याचे जाहीर केले. हे सर्व चित्र पाहिले तर राज्यांनी कर लावण्याचा आपला अधिकार जीएसटी कौन्सिलला दिला त्यात मेरीटने चर्चा होण्याऐवजी गमावलेली लोकप्रियता पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी प्रधानमंत्री व अर्थमंत्र्यांच्या चर्चेनंतर कौन्सिलमध्ये अंतिम निर्णय दरांबाबत घेतले जात आहेत. त्यामुळे राज्यांनी आपली कर लावण्याची स्वायतत्ता गमावली त्याचा दुरुपयोग तर होत नाही ना अशी शंका राज्यातल्या अर्थमंत्र्यांना येण्यास आता काहीच हरकत नाही.

अलीकडेच मी एकदा मुलाखतीत सांगतले होते की, हॉटेल मधुन जेवून आलं तर बील भरल्यावर आपल्याला कळते की आपल्या बरोबर राज्य शासन व केंद्र शासनदेखील जेवायला बसले होते. उपहारगृहावर कर लावताना अल्कोहोल विक्री होत असेल तर त्या उपहारगृहास १८ टक्के टॅक्स व एसी नसला तर तुमच्या उपहारगृहाला १२ टक्के टॅक्स, अशी मनमानी करण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. ज्यावेळी आपण जर व तर ठेवतो त्यावेळी अधिकारी व व्यापारी या दोघांचे फावते. मध्येच कल्पना निघाली की १८ ऐवजी उपहागृहाचा कर १२ टक्के करु परंतु इनपुट क्रेडिट देणार नाही. म्हणजेच उपहार गृहाचा खर्च आपोआपच ७ ते १० टक्क्यांनी वाढणार हे राज्यकर्त्यांच्या लक्षात कसे येत नाही. मुल्यवर्धीत कर प्रणालीमध्ये प्रोसेस फुड वर ५ टके कर होता, जीएसटी मध्ये तो १२ टक्के. चाकरमानी वर्गाला जेवण करायला वेळ कमी मिळतो त्या वर्गाला प्रोसेस फुडवर जास्त अवलंबून रहावे लागते. नेमका तिथेच कर वाढवण्याचे काम करण्यात आलेले आहे.

युपीएचे सरकार असताना ते सरकार रोजगारयुक्त ग्रोथ करत होती. पण एनडीएचे सरकार रोजगारमुक्त ग्रोथ करीत आहे असे म्हणायला आता हरकत नाही. आधी नोटबंदीमुळे व आता जीएसटीच्या भितीमुळे देशातल्या रोजगार निर्मितीवर फार मोठा परिणाम झालेला आहे, हे आपल्याला आता मान्यच करावे लागेल. असंघटीत व्यवसायांमध्ये फार मोठे संकट ह्या दोन्ही घटनांमुळे आलेले आहे. भारतातला जास्त रोजगार या असंघटीत व्यवसायातच आहे हे मोदी साहेबांना लक्षात का येत नाही हेच कळत नाही. काळा पैसा नष्ट करण्यासाठी नोटबंदी केली तीही विफल झाली. परंतु कॅशमध्ये (रोकडी मध्ये) व्यवहार असणाऱ्या असंघटीत क्षेत्रावर या जीएसटीने अजुन एक संकट निर्माण केले. सरकारने कायद्यात प्रोव्हीजन केली रिव्हर्स टॅक्सची म्हणजे असंघटीत क्षेत्रात व्यवसायीका कडून तुम्ही काही खरेदी केले आणि तो असंघटीत व्यवसायीक जर जीएसटी भरत नसेल तर रिर्व्हस टॅक्सच्या माध्यमातनु तुम्हाला कर भरण्याचे सरकारने बंधनकारक केले आहे. त्याचा असंघटीत व्यवसायावर परिणाम दोन महिन्यातच झाला. असंघटीत व्यवसाय हे बंद पडायला लागले आणि अर्थव्यवसायाला गती देणारे हे लहान चाक जमिनीत रुतायला लागले. हे उशिरा लक्षात आल्यावर नाईलाजाने सरकारने याचा पुर्नविचार केलेला दिसतो.

जीएसटीचा कायदा हा केंद्र सरकारच्या पुर्वीच्या अबकारी (एक्साईज) कराच्या अधिकाऱ्यांनी केलेला दिसतो. त्यामुळे कायद्याचे स्वरुप व्यापाऱ्यांना धाकात ठेवण्याचेच दिसते. जीएसटी ला विरोध करण्याचा हेतू नाही. पण आपण कोणत्या गोष्टींवर कर लावणार ? किती दराने कर लावणार  कर भरण्यात कसूर झाली तर अटक करणार. राज्य शासनाने अटक केली नाही तर केंद्र शासन अटक करणार. कायद्यातील या तरतूदींमध्ये केवळ अविचार दिसतो.

जीएसटीतून वीज, पेट्रोलियम, दारु व स्थावर मालमत्तेची पुनर्विक्री वगळलेली आहे . वीजेचे  जनरेटर व पारेषण उपकरणावर वर दर १८ टक्के लागणार. परंतू त्यांना जीएसटीचा परतावा मिळणार नाही. यांचा टिकाव कसा लागणार ?. अक्खे उद्योगक्षेत्रच आजारी पडेल. वीजेचे दर वाढतील, अनेक गुंतागुंत वाढतील. स्थावर मालमत्ते मध्ये पहिल्या विक्रीस  जीएसटी लागणार, नंतरच्या नाही. पण जर कमर्शियल वापराला भाड्याने जागा दिली, तर भाड्यावर जीएसटी लागणार. परंतू त्याला परतावा नाही मिळणार. म्हणजे थोडक्यात दुबार करआकारणी होणार.

कापड उद्योग – महाराष्ट्रात यंत्रमाग १० लाख इचलकरंजी, मालेगांव, भिवंडी येथे आहेत. कापडावरचा विक्रीकर ६० वर्षापूर्वी रद्द केला. १५ वर्षांपूर्वी एक्साईज जवळपास काढून टाकला. त्यामुळे या उद्योगाची कोठेच नोंदणी नाही. यंत्रमाग हे तालुक, गावपातळी वरील किरकोळ विक्रेते लक्षात घेतले तर जवळपास दिड लाख व्यवसायांनी नवीन नोंदणी घेतली पाहिजे. माझ्या माहिती प्रमाणे कापड व्यवसायात नवीन नोंदणी दोन हजार देखील झालेली नाही. उरलेली नोंदणी केव्हा होणार ? राज्य शासनाचा कर ५ टक्के आणि केंद्र शासनाचा दर ५ टक्के त्यामुळे धोतरावर १० टक्के कर ठरलेलाच आहे. ही कर वाढ शासनाला अभिप्रेत आहे असे वाटते.

खरे म्हणजे लोकसभेमध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादीची मागणी होती की, जीएसटीचा उच्चतम दर १८ टक्के ठेवा . पण मनात आधीच काळेबेरे असलेल्या राज्यकर्त्यांनी त्यांची मागणी मान्य न करता अगदी २८ टक्क्यांपर्यंत मजल मारली. एकच कर १८ टक्के दराने व जीवनावश्यक वस्तू ४ टक्के दराने ठेवले असते तर या देशात त्याचे स्वागत झाले असते. कर भरणाऱ्यांची व व्यापारी वर्गाची देखील या जाचातून सुटका झाली असती. आम्ही ज्यावेळी जीएसटीला विरोध नाही असे म्हटतो त्यावेळी सदर करप्रणाली ही लोकांना स्वीकाहार्य व मैत्रीपूर्ण असावी अशी अपेक्षा होती. हा जीएसटी मात्र लोकांना आपल्या व्यवसायावरचे संकट वाटायला लागले आहे. आणी म्हणून नाईलाजाने चुकीच्या पध्दतीच्या अंमलबजावणीत अडकलेले जीएसटी त्यातून सोडविण्याची मोठी गरज आहे असे मला वाटते.

काही क्षेत्र / वस्तु / सेवा या मुल्यवर्धीत करात मुक्त होत्या किंवा त्यांना कमी आकारणी होत होती. खालील काही उदाहरणे पाहिल्यास आपल्या लक्षता येईल की मुल्यवर्धीत कर प्रणाली व जीएसटी मध्ये कशी वाढलेली आहेत. त्यामुळे जीएसटी आणून ग्राहकांना दिलासा दिला हे सरकारचे म्हणजे डोळयात धुळ फेकणारे आहे असे वाटते.

जीएसटीसारख्या चांगल्या संकल्पनेची वासलात लावण्याचे काम सरकारकडून झालेले दिसते. `वन टॅक्स वन नेशन’कडे आपला देश कधी जाणार हा प्रश्न शिल्लक राहतोच.

जयंत पाटील

माजी अर्थमंत्री, विद्यमान आमदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते.

This author does not have any more posts.