आता कल्याणकारी राज्य चालवायचे तर पैसा तर लागतो, तो गोळा होतो करांमधून. थेट उत्पन्नावरील करास हुलकावणी द्यायचे कायदेशीर मार्ग असल्यामुळे ज्यांनी सर्वाधिक कर दिला पाहिजे ती धनिक मंडळी करांच्या बोजापासून मुक्ती मिळवतात. मग सरकारच्या उत्पन्नात येणारी घट भरून काढायला हक्काने सामान्य जनतेच्या खिशात हात घातला जातो. अप्रत्यक्ष कर म्हणजे वस्तू व सेवावरील कर हे अत्यंत प्रतिगामी असतात. कारण कर भरण्याच्या क्षमतेचा त्यात विचार केलेला नसतो. एखादा शेतमजूर मोबाईल सेवेच्या बिलावर जो सर्व्हिस टॅक्स भरतो, तेव्हडाच टॅक्स अनिल अंबानीला भरावा लागतो. गेल्या काही महिन्यातील अर्थमंत्र्यांच्या घोषणा आणि कार्यक्रम पाहाल, तर काळा पैसा निपटण्याचा कार्यक्रम आता डिजीटीकरण कार्यक्रमात बदलला आहे. करदात्यांचा पाया विस्तृत करण्याच्या, अधिकाधिक लोकांना कराच्या जाळ्यात ओढण्याच्या योजना आखल्या जात आहेत. अधिकाधिक वस्तू व सेवांवर कर कसा लादता येईल याचा ध्यास सरकारने घेतलेला दिसतो. व्यव्हार डिजिटल झाले की प्रत्येक व्यवहारात, मग तो अगदी दोन रुपयाचा असुदे,सरकारला हात मारून खंडणी वसूल करायची आस आहे.
सुप्रिया सरकार
कुठलीही चलनातील नोट जरा निरखून पहा. अगदी दहा रुपयाच्या नोटेवर देखील रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर ची सही असते. कशासाठी असते ? नोटेवर एक वचन छापलेले असते, त्याखाली गव्हर्नर सही ठोकतो. “मैं धारक को दस रुपये अदा करने का वचन देता हूं ” तर हे असे वचन असते. वचननाम्यास इंग्रजीत प्रॉमिसरी नोट म्हणतात. या ‘प्रॉमिसरी नोट’ या शब्दावरूनच आपण ‘शंभर ची नोट ‘, ‘पाचशेची नोट’ हे शब्द व्यवहारात वापरतो. प्रॉमिसरी नोट चा अर्थ असा कि ती घेऊन तुम्ही रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर कडे गेलात, तर तिच्या बदल्यात तिच्यावर जो आकडा टाकलेला आहेत तितके बंदे रुपये तुम्हाला देण्याचे प्रॉमिस गव्हर्नर ने दिलेले आहे.
गेल्या नोव्हेंबर मध्ये सरकारने जी नोटबंदी लादली तिच्यामुळे या रिझर्व्ह बँकांच्या गव्हर्नर ने दिलेल्या ‘प्रॉमिस’ चा भंग झाला की नाही ?
एकूण व्यवस्थेमधील ८६ टक्के चलन एका फटक्यात रद्द केले गेले. हा निर्णय सहा जणांच्या एका गुप्त कमिटीने घेतला असे मीडियातून पसरवण्यात आले. कोण आहेत हे सहा जण ? त्यांची निवड कोणत्या निकषावर केली गेली. स्वतंत्र भारताच्या अर्थकारणामधील कदाचित सर्वात मोठा निर्णय घेताना भारताच्या मुख्य आर्थिक सल्लागाराचा त्यात काहीच सहभाग का नव्हता ?
वास्तविक रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीतील हा निर्णय बँकेच्या गव्हर्नर ऐवजी दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांनी का घोषित केला ?
बिमल जलान आणि वाय व्ही रेड्डी या आर बी आय च्या भूतपूर्व गव्हर्नरनी आर बी आय ची स्वायत्तता संपुष्टात आलेली आहे असे आरोप केले. या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर नोटबंदी च्या निर्णयावर जनतेतून आव्हान का दिले गेले नाही ?
आजवर आर बी आय स्वतःच्या नफ्यातील एक मोठा हिस्सा भविष्यातील अनिश्चिततेसाठी तरतूद म्हणून राखून ठेवत आली आहे. गेली तीन वर्षे मात्र या प्रथेस फाटा देऊन रिझर्व्ह बँक आपला सर्व नफा केंद्र सरकारास लाभांश म्हणून देऊ लागली. कोणी घेतला हा निर्णय ?
नोटबंदी पश्चात तिचे परिणाम जोखण्यासाठी एक संसदीय कमिटी नेमली गेली खरी, परंतु नोटबंदीचा विषय आता संपलेला आहे, या कमिटीने आता डीजीटीकरणावर आपला अहवाल द्यावा अशी सूचना भाजपच्या निशिकांत दुबे या खासदाराने मांडली. नोटबंदीचा उद्धेश काय होता, तो कितपत सफल झाला, किती जुन्या नोटा परत आल्या, किती काळा पैसा बाहेर आला, नोटबंदीचा एकूण खर्च किती झाला या बद्दल कोणतीही समाधानकारक उत्तरे आर बी आय किंवा नोटबंदीचा निर्णय घेणाऱ्या तथाकथित कमिटीकडून मिळालेली नसताना सत्ताधारी पक्ष हा विषयच झटकून टाकत आहे.
वास्तविक कोठल्याही लोकशाही व्यवस्थेमध्ये हे प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना विचारले गेलेच पाहिजेत. पण का कोण जाणे भारतीय जनता हे प्रश्न विचारण्याच्या मूड मध्ये दिसत नाही. प्रश्न विचारणाऱ्या एका अल्पमतातील वर्गास टिंगल उडवून गप्प केले जात आहे. ८ नोव्हेंबर च्या रात्री मोदींनी जनतेस नोटबंदीचा निर्णय कळविला. भ्रष्टाचार, काळे धन व त्याद्वारे होणारी करबुडवेगिरी रोखण्यासाठी ही शस्त्रक्रिया आवश्यक होती अशी गोळी मोदींनी दिली. निर्णय अंतिमतः राष्ट्रहिताचा असल्याने जनतेने काही काळ कळ सोसवावी असे भावनिक आवाहन सुद्धा त्यांनी केले. जनतेने मोदींच्या आवाहनास अनुकूल प्रतिसाद दिला.
अर्थव्यवस्थेस मुळापासून हादरे देणाऱ्या या नोटबंदीचा जमाखर्च जनता मागत नाही याचेही एक कारण आहे. नोटबंदी ही देशासाठी एक अत्यावश्यक शस्त्रक्रिया होती हे जनतेस पटवून देण्यात मोदी कमालीचे यशस्वी ठरले आहेत. नोटबंदी चा उद्धेश सफल झाला आहे, काळा पैसा बाहेर आला आहे आणि आता सर्व आलबेल आहे हे मोदींनी जनतेच्या गळी व्यवस्थित उतरवले आहे. नोटबंदी ही काळेधन बाहेर काढण्यासाठी होती असे आपल्याला सांगितले गेले.
त्यामुळे आजवर चुकविला गेलेला कर सरकारच्या तिजोरीत जमा व्हायचा होता. तसे झाले की महागाई आटोक्यात यायला वेळ लागणार नाही असंदेखील सांगितलं गेलं. यामळे देशातील भ्रष्टाचारास सुद्धा लगाम बसणार होता.
खरोखरीच नोटबंदी मुळे हे सगळं स्वप्न वास्तवात येऊ शकते काय ? की सगळे खायाली पुलाव चे प्रकार आहेत ?
निर्णयाच्या अंमबजावणीत त्रुटी राहिल्या, त्यामुळे लोकांना त्रास सहन करावा लागला वैगेरे बाबी बाजूला ठेवूयात. मुळात मोठ्या रकमेच्या नोटा चलनातून बाद करून काळेधन , भ्रष्टाचार व करचुकवेगिरी वर नियंत्रण मिळवता येईल हे गृहितकच भाबडेपणाचे आहे.
१९४८ साली जेव्हा १००० व १०००० च्या नोटा रद्द गेल्या, तेव्हा भारतीयांचे सरासरी प्रति माणशी वार्षिक उत्पन्न होते ४०० रुपये. गुणोत्तराच्या भाषेत सांगायचे तर रद्द केलेल्या हजार रुपयाच्या नोटेचे मूल्य प्रति माणशी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अडीचपट होते व दहाहजार रुपयाच्या नोटेचे मूल्य पंचवीस पट होते. त्यावेळी चलन रद्द करण्याचा निर्णय समजण्या सारखा होता.
१९७८ साली जेव्हा हजार, पाच हजार व दहा हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्यात आल्या, तेव्हा प्रतिमाणशी वार्षिक राष्ट्रीय उत्पन्न १७२२ रुपये होते. म्हणजे रद्द केलेल्या एक, पाच व दहा हजार च्या नोटांचे प्रतिमाणशी उत्पन्नाशी गुणोत्तर अनुक्रमे ०. ६, ३ व ६ एवढे पडत होते. तेव्हाही अर्थशास्त्रीय दृष्ट्या नोटबंदीचा निर्णय समर्थनीय ठरत होता, कारण प्रचंड संपत्ती थोड्याशा नोटांच्या स्वरूपात दडवून ठेवणे शक्य होते. आणि सामान्य जनतेच्या हातात अगदी थोड्या संख्येने या उच्च्य मूल्याच्या नोटा होत्या. सर्वसामान्य जनतेच्या रोजच्या व्यवहारात या नोटा जवळपास नव्हत्याच.
२०१६ साली काय परिस्थिती होती ? प्रतिमाणशी राष्ट्रीय उत्पन्न १०२४०८ एवढे होते. पाचशे व हजारचे या उत्पन्नाशी गुणोत्तर पडते ०. ००५ व .०१ . म्हणजे जरी पाचशे व हजार या चलनातील सर्वोच्च दर्शनी मूल्याच्या नोटा असल्या, तरी तांत्रिक दृष्ट्या, अर्थशास्त्राच्या परिभाषेत त्या उच्चं मूल्याच्या नोटा नव्हत्या. त्या सर्वसामान्य व्यवहारातील सर्रास वापरल्या जाणाऱ्या नोटा होत्या. म्हणूनच अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून २०१६ सालची नोटबंदी म्हणजे एक निरर्थक योजना होती.
काळेधन व भ्रष्टाचार रोखण्यास त्याने कसलीच मदत होणे शक्य नव्हते.
पी चिदंबरमनी सांगितल्या प्रमाणे काळे धन हे कोणी आपल्याजवळील नोटा कुठे आणि कशा रचून ठेवलय आहेत यावरून ओळखता येत नाही. ती रक्कम संबंधित व्यक्तीने मिळविली कशी यावर ते धन काळे की पांढरे ते ठरत असते. तम्ही जर तुम्हास प्राप्त झालेले उत्पन्न आयकर खात्याच्या विवरण पत्रात दाखविले व त्यावर निर्धारित कर भरलात, तर तुमचा पैसा सफेद असतो. तेच जर तुम्ही काही बेकायदेशीर व्यवहारतून कमाई केलीत, तर असे उत्पन्न तुम्हाला उघड करता येत नाही, कारण ते आले कुठून यावर प्रश्न उठू शकतात. असे उत्पन्न घोषित केले जात नाही अर्थातच त्यावर करही भरला जात नाही. हे घोषित न केलेले उत्पन्न काळे धन या संज्ञेस पात्र ठरते. अर्थातच कायदेशीर व्यवहारातून मिळालेली रक्कम जरी तुम्ही उत्पन्न म्हणून घोषित केली नाही तर ती रक्कमही काळे धन या सदरातच मोडते. काळया धनाची निर्मिती हा भ्रष्टाचार समजला जातो. परंतु गम्मत अशी, कि खुद्द पैशाला कसला ही रंग नसतो. म्हणजे तुम्ही कसले तरी चुकीचे, भ्रष्ट, बेकायदा धंदे करून मिळवलेली संपत्ती, तुम्ही दुसऱ्याच कुठल्यातरी कायदेशीर मार्गाने मिळवली आहे, असे दाखवून त्यावर निर्धारित कर भरून भ्रष्टाचार करूनही तुम्ही निर्धास्त राहू शकता कारण तुमचे काळे धन तुम्ही सफेद धनात रूपांतरित करून घेतले. हे झाले मनी लॉण्डरिंग.
पैसा ही स्थिर संकल्पना नाही. पैसा ही एक चल संकल्पना आहे. तो कायम एका धारकाकडून दुसऱ्याकडे वाहता असतो. या वाहण्याच्या ओघात तो कधी पांढऱ्याचा काळा होतो तर कधी काळ्याचा पांढरा होतो. उदाहरणार्थ एखाद्या गँगस्टरने खंडणी उकळून मिळवलेलया पैशापैकी काही नोटा त्याचे कुटुंबीय एखाद्या इस्पितळात उपचारासाठी भरतात आणि त्याची पावती घेतात. इस्पितळ ही रक्कम वैध उत्पन्न म्हणून विवरण पत्रात घोषित करते. काही काळापूर्वी काळा असलेला पैसा आता सफेद होतो. इस्पितळ आपल्या नर्सेसना पगार देते. या नोटांपकी काही नोटा ज्या नर्सकडे पगाराच्या स्वरूपात जातात ती नर्स पगारातील रक्कम बाजूला काढून, साठवून एक दिवस कोणा बांधकाम व्यावसायिकाकडे सदनिका विकत घेण्यासाठी म्हणून ‘वरची रक्कम’ म्हणून भरते. हा बांधकाम व्यावसायिक ही रोकड रक्कम आपल्या उत्पन्नात दाखवीत नाही. झालं, काही काळापूर्वी नर्सकडे असताना सफेद असणारा पैसा आता परत काळा झाला.
सारांश असा की नोटांच्या स्वरूपात साठवलेला पैसा म्हणजे काळा पैसा अशा धारणेतून कारवाही केली तर तीचा सपशेल बोजवारा उडणे अपरिहार्य आहे.
तुमच्या हातात, घर, कपाटात नोटा असतील तर त्या तुमच्या आयकर खात्याकडे घोषित केलेल्या उत्पन्नाचा भाग आहेत की त्या तुम्ही कुठल्या लबाडीच्या धंद्यातून कामविलेल्या आणि सरकारपासून लाविलेल्या उत्पन्नाचा भाग आहेत हे सांगता येणे अशक्य आहे. त्यामुळेच नोव्हेंबर २०१६ साली झालेली शस्त्रक्रिया ही काळ्या धनावर न होता सरसकट सर्वच धनावर झालेला प्रयोग होता.
आजच्या तारखेस सरकारने जो नोटविरहित व्यवहाराचा ढिंडोरा पिटला आहे त्यात पूर्णपणे कायदेशीर व्यवहारात कायद्याने मान्य चलन वापरून रोखीत व्यवहार करणे म्हणजे भ्रष्टाचारी व देशद्रोहाचे कृत्य आहे असा माहोल उभा राहिला आहे. आणि त्यात भरडून निघाली आहे ती सामान्य जनता. भ्रष्टाचार व काळे धन यावर कसलाही परिणाम या नोटबंदीने झालेला नाही. मुळात काळे धन रोखायचे तर, ते तयार कसे होते ह्याचा अभ्यास करून इलाज नेमक्या जागेवर केला पाहिजे होता. काळे धन संपविण्यासाठी नोटबंदीची कारवाई म्हणजे त्रास अपेंडिक्स चा आणि ऑपरेशन टॉन्सिलचे असला प्रकार आहे.
तर काळे धन तयार कसे होते याकडे एक नजर टाकू. जगात १९८ देश आहेत आणि असंख्य बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत, ज्यांचे उद्योग धंदे कैक देशांत पसरले आहेत. या बहुराष्ट्रीय उद्योगांना एकाच उत्पादनासाठी अगर सेवे साठी निरनिराळ्या देशांत परत परत कर भरावे लागू नयेत म्हणून सर्वच देशांनी आपसात करार केले आहेत. या आंतरराष्ट्रीय करारांचा उद्देश हा की, आंतरराष्ट्रीय उद्योग जगतावर त्यांच्या उद्योगाच्या आंतरराष्ट्रीय स्वरूपामुळे दोन देशांत वेगवेगळी कर आकारणी होऊन त्यांच्यावर करांचा दुप्पट बोजा पडू नये. त्याच बरोबर त्यांना दोन्ही देशातून वेगवेगळ्या कारणासाठी करातून पूर्णपणे सूट मिळून बेसुमार नफेखोरी करता येऊ नये. १९८ देशांत मिळून आजमितीस असे ४००० होऊन अधिक कर सामंजस्य करार अस्तित्वात आहेत. या करारांतून आजवर दुप्पट कर आकारणी यशस्वीरीत्या टाळली गेली आहे. परंतु दोन्ही देशांत करात सूट टाळण्यास मात्र हे करार अपयशी ठरले आहेत.
१९९२ साली जेव्हा भारताने आपली दारे परराष्ट्रीय उद्योगांसाठी उघडली, तेव्हा देशासमोर परकीय चलनाच भीषण तुटवडा होता . अशा परिस्थितीत आपले हात दगडाखाली असल्यामुळे आपण बहुराष्ट्रीय कंपन्या व पाश्चिमात्यदेशांबरोबर जे करार केले ते आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी पूर्णपणे अनुकूल होतेच असे नाही. आपल्याकडे भरपूर मनुष्यबळ होते परंतु भांडवलाची वानवा होती. जागतिकीकरणाच्या युगातील भांडवलशाही मध्ये भांडवल मुक्तपणे गुंतवणुकीच्या चांगल्या संधी दिसतील त्या दिशेने वाहते, परंतु मनुष्यबळ असे अनिर्बंधपणे वाहू शकत नाही. साहजिकच भांडवलाची गुंतवणूक करणारा देश या खेळात सरस ठरतो.
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या सेवा व उत्पादनांवर किती कर आकारणी करायची याचे अधिकार अर्थातच सरकारने स्वतः कडे राखून ठेवले. परंतु त्यात एक अडचण होती. या कंपन्यांच्या अनेक उपकंपन्या असतात आणि त्यातील काही भारताबाहेर असतात. एखादे उत्पादन किंवा सेवा भारतीय बाजारपेठेत परिपूर्ण स्वरूपात आणण्याआधी या कंपन्या त्या उत्पादनातील काही भाग किंवा तो भाग तयार करण्यासाठी आवश्यक काही तांत्रिक सेवा आपल्याच एखाद्या उपकंपनीकडून विकत घेतात. त्यासाठी आपल्याच परदेशस्थ उपकंपनीला भरभक्कम मोबदला अदा करतात. ही उपकंपनी बहुधा अगदी कमी करआकारणी करणाऱ्या देशात असते. हे देश टॅक्स हेवन म्हणून ओळखले जातात. बर ज्या मालासाठी अगर सेवेसाठी मोबदला दिला गेला त्याचे उचित मूल्य ठरवता येणे करनिर्धारण करणाऱ्या सरकारी खात्यास अशक्य असते. या बाबतीत कंपनी सांगेल ती माहिती स्वीकारावी लागते. म्हणजे समजा मोटोरोला या फोन बनविणाऱ्या कंपनीने फोन मधील कॅमेरे आपल्याच एका उपकंपनी कडून मागवले आणि मग भले त्या कॅमेराची खरी किंमत फक्त ५०० रुपये असो, त्याचा मोबदला म्हणून प्रति कँमेरा ५००० रुपये या उपकंपनीस चुकते केले, तर मोटोरोलाचे भारतातील करपात्र उत्पन्न प्रतिफोन ५००० रुपयांनी कमी होते, त्या मुळे कंपनीला तेव्हडा कमी कर भरावा लागतो. त्याच वेळी ज्या उपकंपनीस हे ५००० रुपये प्रतिफोन मिळाले, ती अशा देशात असते ज्यात नावापुरती करआकारणी होते. उपकंपनी मोटोरोलाच्याच मालकीची असल्यामुळे हे पाच हजार रुपये कुठेही कर न भरता मोटोरोलाच्या खिशात बिनबोभाट जातात. येथे मोटोरोला हे नाव निव्वळ उदाहरणार्थ वापरले आहे.
एखाद्या कंपनीचे स्वतःच्याच उपकंपनी बरोबर होणाऱ्या व्यवहारातील हे घोटाळे रोखू शकतील असे सक्षम कायदे आजघडीस अस्तित्वात नाहीत. कंपन्या वेगवेगळे खर्च कागदावर दाखवून करपात्र उत्पन्नातून सूट मिळवू शकतात. एका वर्षी झालेला तोटा पुढील वर्षाच्या बॅलन्स शीटमध्ये ओढू शकतात. ना ना कायदेशीर क्लुप्त्या करून करपात्र उत्पन्न कमी दाखविणे या बहुराष्ट्रीय कंपन्यास शक्य असते, ही सारी कसरत एत्तद्देशीय छोट्या उद्योगांसाठी किंवा नोकरदारांसाठी अशक्य असते.
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे हे करबुडवायचे उद्योग अनैतिक असले तरी बेकायदेशीर मात्र नसतात. देशातले कायदे कानून तपासून त्यातील पळवाटा शोधून त्या वाटेने बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपला नफा सेफ हेवन समजल्या जाणाऱ्या देशातील आपल्या उपकंपनीत अलगद पोचवतात. सेफ हेवन समजले जाणारे असे ९१ देश आहेत. तेथील गोपनीयता कायदे त्या देशात आलेल्या उद्योगांच्या किंवा व्यक्तींच्या बँक खात्यातील ठेवि बाबतची माहीती गुप्त राहील याची हमी देतात. त्याच बरोबर तेथील करांचे दर सुध्दा फारच माफक असतात. हे कायद्याचे कवच मिळाल्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या नेमक्या आर्थिक व्यवहारांचा छडा लावणे भारतासारख्या देशांस दुर्लभ होते.
गेली काही वर्षे OECD – ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट आणि G २० या जागतिक संघटना सदस्य राष्ट्रात आपसातील माहितीची देवाणघेवाण सुकर व्हावी यासाठी प्रयत्न करीत आहेत परंतु प्रत्येक राष्ट्र सार्वभौम असल्याने कोणावरच एका मर्यादेपलीकडे सक्ती करता येत नाही, आग्रह धरता येतो. आंतरराष्ट्रीय कायद्यामधील हे घर्षण बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या पथ्यावर पडते.
आयकार खात्याच्या कचाट्यात न सापडता या देशात कमावलेले पैसे दुसऱ्या देशात फिरवण्याचे इतरही चतुर मार्ग आहेतच आणि सर्वच बहुराष्ट्रीय कंपन्या करमुक्त नफा कमविण्यासाठी हे मार्ग वापरतातच. समजा भारतातले हापूस आंबे लंडन मध्ये विकणारी एक कंपनी आहे. ही कंपनी १ लाख डझन हापूस आंबे तीन कोटी रुपयात खरेदी करते. लंडन च्या सुपरमार्केट चेन्सना हे एक लाख डझन आंबे सहा कोटी रुपयास विकले जातात. म्हणजे तीन कोटींचा निव्वळ नफा. आता या नफ्यावर भारतात कर भरायचा की इंग्लड मध्ये ? तर उत्तर आहे कुठेच नाही. लक्झेम्बर्ग नावाचा एक देश आहे, जेथे कॉर्पोरेट नफ्यावर शून्य कर आहे. तर या देशात एक कंपनी उघडली जाते. भारतातून उचललेला तीन कोटींचा हापूस या लक्झेम्बर्ग मधील कंपनीला तीन कोटी रुपयालाच विकला जातो. म्हणजे भारतीय आयकर खात्याला कागदावर दिसणार की या व्यापारात कंपनीला काहीच नफा झालेला नाही. लक्झेम्बर्ग मधील कंपनी हाच तीन कोटींचा हापूस लंडनच्या कंपनीस सहा कोटीला विकणार , म्हणजे तीन कोटींचा नफा झाला लक्झमबर्ग मधील कंपनीला, पण लक्झमबर्ग मध्ये तर काहीच टॅक्स नाही. म्हणजे प्रत्यक्षात आंबे पिकले भारतात, विकले लंडन मध्ये. पण कागदावर ना भारतातील कंपनीस नफा झाला ना लंडन मधील कंपनीस, परंतु याच कंपनीच्या मालकास एक छदाम ही कर ना भरता तीन कोटी रुपयांचा नफा गिळंकृत करता आला.
बिल गेट्स च्या बिल आणि मेलीसा फाउंडेशन बद्दल ऐकलंच असेल. बहुतेक सर्वच बहुराष्ट्रीय कंपन्या सामाजिक जाणिवा च्या देखाव्याखाली ट्रस्ट स्थापन करतातच करतात. टॅक्स हेवन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशांत तर धर्मादाय संस्थेचे ट्रस्टी कोण आहेत हे उघड करण्याचे सुद्धा बंधन नसते. त्यांचे गोपनीयतेचे कायदे हे संरक्षण पुरवतात.
२००९ साली हसन अली नावाच्या पुणे येथील घोड्यांच्या व्यापाऱ्यास आयकर खात्याने धरले होते. २००२ ते २००८ पर्यंत त्याचे अघोषित उत्पन्न एक लाख दहा हजार कोटी असून त्याने सदतीस हजार कोटींचा कर बुडविल्याचा दावा आयकर खात्याने केला होता. आयकर खाते व सक्तवसुली संचानालय, दोघांनीही पुरावे उकरून काढले, असंख्य कागदपत्रांची, कॉम्पुटर नोंदींची छाननी केली, परंतु हसन अलीच्या कंपनीने गुंतागुंतीचे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवहार अशा शिताफीने केलेले होते की शेवटी पुराव्याअभावी आयकर खात्यास हसन अलीवरील थकीत देय कराची रक्कम ३७ हजार कोटी वरून तीन कोटी रुपयावर आणावी लागली.
आपले उत्पन्न कमी दाखवून किंवा धंद्यात खोट आलेली दाखवून आपले करदायित्व कमी करून घेणाऱ्या छोट्या मोठ्या व्यापारांबद्दल आपल्या मनात चीड असते. हे लोकच काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत आणण्यास जबाबदार आहेत अशी आपली भावना असते. मोदिजींची नोटबंदी अशा लोकांचे कंबरडे मोडेल आणि काळा पैसा आपल्या अर्थव्यवस्थेतून हद्दपार होईल आणि सर्व उत्पन्नावरील कर यापुढे रीतसर सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल अशी आपली अटकळ असते.
ही फारच भोळी समजूत आहे. अंधश्रद्धाच म्हणा हवं तर. कारण २००९ साली वोडाफोनने भारतातील एक टेलिकॉम कंपनी विकत घेतली. ही कंपनी होती हच-एस्सार. या हच एस्सारचे शेयर्स भारताबाहेरील एका कंपनी कडून वोडाफोन ने विकत घेतले. ही व्यवस्था अर्थातच भारतीय कर टाळण्यासाठी केली गेली होती. व्यवहार भारत बाहेर झाला असला तरी जी गोष्ट विकली गेली ती तर भारतातील आहे असा दावा करत भारतीय आयकर खात्याने २५०० कोटी रुपये वोडाफोन ला भांडवली नफ्यावरील कर म्हणून भरायला लावले. वोडाफोनने कर भरला आणि केस कोर्टात नेली. सुप्रीम कोर्टाने भारतीय कायद्यातील तरतुदी आणि वोडाफोनने पार पडलेला व्यव्हार तपासून वोडाफोनच्या बाजूने निर्णय दिला. आयकर खात्यास वोडाफोनचे २५०० कोटी रुपये व्याजासहित परत द्यावे लागले. आता सांगा, नोटबंदी आणून मोठ्या करचुकव्याना आळा घालता येणे शक्य आहे काय ? कारण वरील उदाहरणात दाखविल्याप्रमाणे कर बुडवून संचय केलेली संपत्ती नोटांच्या स्वरूपात नसतेच मुळी.
नोटबंदीचे अजून एक तिसरे उद्दिष्ट्य त्यावेळी प्रधानमंत्र्यांनी सांगितले होते. ते होते भारतीय अर्थव्यवस्थेत शिरलेल्या नकली नोटा निपटून काढायचे. अर्थशास्त्राच्या काही अभ्यासकानी हे ऐकून कपाळास हात लावला, उरलेले हसून हसून गडाबडा लोळले. हे म्हणजे उंदीर मारण्यासाठी रणगाडा आणण्यासारखे असल्याची उपमा एका अर्थतज्ज्ञ प्राध्यापकाने दिल्याचे स्मरते.
भारतात वाढती महागाई आहे, व्याजदर सुद्धा चढे आहेत, म्हणजे रोकड रक्कम घरात बाळगली तर त्यावरील व्याज बुडते आणि महागाईमुळे बाळगलेल्या रकमेची क्रयशक्ती सुद्धा घटत जाते. तरीही लोक रोख रक्कम बाळगतात आणि रोकडीने व्यव्हार करतात याला सुद्धा कारण आहे. बँकिंग व्यवहार करण्यास लोक अनुत्सुक आहेत असे नव्हे तर १३५ कोटी लोकसंख्येच्या या खंडप्राय देशात सर्व बँकांच्या मिळून फक्त एक लाख पस्तीस हजार शाखा आहेत. एटीएमची संख्या केवळ दोन लाख आहे आणि जेमतेम पंधरा लाख पॉईंट ऑफ सेल मशीन आहेत. २३ कोटी होऊन अधिक लोक बँकिंग व्यवस्थेपासून पूर्णपणे वंचित आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या खात्यांपैकी ९० टक्के हून अधिक खाती जवळपास वापरलीच जात नाहीत. अशा परिस्थितीत रोकड रक्कम जी सरकार मान्य चलन आहे ती वापरून आर्थिक व्यवहार पार पाडणे हा सर्वसामान्य भारतीय जनतेची प्राथमिक गरज आहे. रोख रक्कम वापरण्यास मनाई करणे ही त्यांचा मूलभूत हक्कच हिरावून घेण्यासारखे आहे.
शेती क्षेत्राचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा १६ टक्के आहे तर एकूण निर्यातीमधील वाटा नऊ टक्के आहे. या क्षेत्रातील असंख्य छोट्या शेतकऱ्यांपर्यंत बँकिंग सुविधा अजून पोचलेली नाही. नोटबंदी केली तेव्हा रब्बीचा हंगाम सुरु होत होता. बियाणे खरेदीसाठी, मजुरी चुकविण्यासाठी ग्रामीण भागात रोकड रकमेची नितांत आवश्यकता होती. नोटबंदीचा जो फटका या रब्बी हंगामाला बसलाय त्याचे दूरगामी परिणाम देशास भोगावे लागणार आहेत.
नोटबंदीचा खरा तडाखा आर्थिक दुर्बल घटकासच बसला आहे. ही लढाई काळे धनधारकांबरोबरची नव्हतीच. काळ्या धनाचा संचय असलेल्या लोकांनी त्यांचे धन कमिशन देऊन नवीन नोटात बदलले सुद्धा. खरे हाल झाले ते हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांचे, शेतकऱ्यांचे, छोट्या व्यापाऱ्यांचे. त्यांना आपली दिवसाची रोजी बुडवून रांगेत तिष्ठत राहावे लागले. गरीब आणि श्रीमंत या मधील रस्सीखेचीत सरकार श्रीमंतांच्या बाजूने असलेले दिसले .
गेल्या शंभर वर्षात प्रत्यक्ष करांचे एकूण करातील प्रमाण घटत गेले आहे आणि अप्रत्यक्ष करांचे प्रमाण वाढते राहिले आहे. याचा अर्थ करांचा जास्तीत जास्त बोझा गरिबांच्या खांद्यावर टाकला जातोय. चलनविरहित व्यवहारांसाठी सुध्दा सुरवातीस सवलती देण्यात आल्या परंतु हळूहळू पेटीएम, डेबिट व क्रेडिट कार्डाने केलेला भरणा, नेट बँकिंग यावर कर लावून सामान्यांच्या खिशावर डल्ला मारला जातो आहे. परत या डिजिटल पेमेंट सेवा पुरविणाऱ्या मोजक्या कंपन्यांस, कॅशलेस अर्थव्यवस्थेच्या सरकारी जबरदस्तीमुळे प्रचंड नफेखोरी शक्य होणार आहे. ती पण सामान्य जनतेच्या प्रत्येक व्यवहारामध्ये टक्केवारी मिळवून.
कर आणि मृत्यू या दोन्ही गोष्टी अटळ आहेत असे मानले जाते. या पैकी कर फक्त सामान्य जनतेसाठी अटळ ठरतो. कारण धनदांडगे आपल्यावरील कर कायदेशीर पळवाटा काढून कमी करू शकतात किंवा दुसऱ्या आर्थिक घटकांवर ढकलून मोकळे होऊ शकतात. वास्तविक उत्पन्नानुसार वाढत जाणारा आयकर हा न्याय्य समजला जातो. जो जास्त कामवितो त्याने ज्यास्त जबाबदारी उचलावी असा तर्क त्यामागे आहे. भारतात ब्रिटीशानी थेट उत्पन्नावर कर १८६० साली सुरु केला. १८५७ सालच्या बंडाची ती भारतीयांस दिलेली सजा होती. त्या वेळी करांचे दर आजच्या तुलनेत फारच कमी होते. २, ३, ५ टक्के वैगेरे आणि शेतीउत्पन्न सुद्धा करपात्र होते. . कालानुरूप सरकारवरील जनकल्याणाच्या जबाबदाऱ्या वाढू लागल्यावर कराचे दर सुद्धा वाढले आणि त्याच बरोबर करातून सवलती आणि सूट देणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी सुद्धा रचल्या गेल्या. करप्रणाली आणि कायदे करण्याचे अधिकार, सत्ता कायम या ‘आहे रे’ वर्गाच्या हातात असल्यामुळे,त्यांनी आपली संपत्ती राखली जाण्यासाठी कायद्यात व्यवस्थित पळवाटा ठेवून दिल्या.
आता कल्याणकारी राज्य चालवायचे तर पैसा तर लागतो, तो गोळा होतो करांमधून. थेट उत्पन्नावरील करास हुलकावणी द्यायचे कायदेशीर मार्ग असल्यामुळे ज्यांनी सर्वाधिक कर दिला पाहिजे ती धनिक मंडळी करांच्या बोजापासून मुक्ती मिळवतात. मग सरकारच्या उत्पन्नात येणारी घट भरून काढायला हक्काने सामान्य जनतेच्या खिशात हात घातला जातो. अप्रत्यक्ष कर म्हणजे वस्तू व सेवावरील कर हे अत्यंत प्रतिगामी असतात. कारण कर भरण्याच्या क्षमतेचा त्यात विचार केलेला नसतो. एखादा शेतमजूर मोबाईल सेवेच्या बिलावर जो सर्व्हिस टॅक्स भरतो, तेव्हडाच टॅक्स अनिल अंबानीला भरावा लागतो. गेल्या काही महिन्यातील अर्थमंत्र्यांच्या घोषणा आणि कार्यक्रम पाहाल, तर काळा पैसा निपटण्याचा कार्यक्रम आता डिजीटीकरण कार्यक्रमात बदलला आहे. करदात्यांचा पाया विस्तृत करण्याच्या, अधिकाधिक लोकांना कराच्या जाळ्यात ओढण्याच्या योजना आखल्या जात आहेत. अधिकाधिक वस्तू व सेवांवर कर कसा लादता येईल याचा ध्यास सरकारने घेतलेला दिसतो. व्यव्हार डिजिटल झाले की प्रत्येक व्यवहारात, मग तो अगदी दोन रुपयाचा असुदे,सरकारला हात मारून खंडणी वसूल करायची आस आहे. या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर काळ्या पैशाविरोधात नोटबंदीचा कार्यक्रम कितपत नैतिक ठरतो याचा विचार प्रत्येक भारतीयाने करावयास हवा
4 Comments
Good Read.
सुप्रीया सरकार भारतातील किती उद्योगांना कन्सल्टन्सी देतात? त्याहून महत्वाचे किती सामान्य नागरिकांना कन्सल्टन्सी देतात?
Hello,
i came to know about this article through one of your fb comment on Ashish K’s thread yesterday.
Very nice article in easy and simple words.
After RBI’s recent report on demonetization , every word written in this article came true.
I am forwarding this article to my engg undergraduating son for his understanding how things works.
Thanks
Mam, you have beautifully explained all the loopholes, problems in the system but who will give the solution. Don’t you think economists along with studying and education what’s wrong with the system should also come with a solution for it or at least try for it. So that common people like us can ask our government about why they are not implementing this solution. The problem is one economist is criticising the other for how his solution or decision was wrong but not giving any alternative