अर्थव्यवस्था

धरलं तर चावतंय, सोडलं तर पळतंय

सध्या ज्या अवघड अवस्थेत हे सरकार अडकलय ते पाहून कॅच २२ या प्रसिद्ध हॉलीवूडपटाची आठवण येते. दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिकेतील वायुदलातील वैमानिकांसमोर उभ्या ठाकलेल्या एका पेचा वर हा सिनेमा बेतला आहे.
मरण जवळपास निश्चित आहे अशा वायुदलाच्या एका मोहिमेतून वैमानिकांस सहभागी व्हायचे नसेल तर एकच मार्ग आहे. आपण मानसिक दृष्ट्या निर्णय घेण्यास सक्षम नसल्यामुळे आपणास या मोहिमेतून वगळावे असा अर्ज वायुदलाकडे करायचा. परंतु असा अर्ज केला तर वायुदलातील अर्ज छाननी अधिकारी म्हणतात कि या मोहिमेतील जीवावरचा धोका लक्षात घेऊन सदर वैमानिक मोहिमेतून माघार घेण्याचा निर्णय घेत आहे याचा अर्थ आपत्कालीन निर्णय घेण्यास सदर विमानिक मानसिक दृष्ट्या चांगलाच सक्षम आहे. सबब त्याची वगळण्याची विनंती नामंजूर. त्याला मोहिमेत सहभागी व्हावेच लागेल.
भारत सरकारची परिस्थिती सुद्धा काहीशी अशीच झाली आहे. नोटबंदी व जी एस टी मुळे कोसळलेल्या मंदीवर उपाय योजना करावी, तर आधी चुकीच्या सरकारी निर्णयामुळे आर्थिक अरिष्ट आले हे मान्य करावे लागते. त्याची राजकीय किंमत यापुढील निवडणुकांत चुकवावी लागेल. या उलट आर्थिक अरिष्ट आल्याचे अमान्य करून काहीच उपाय केले नाहीत तर अर्थव्यस्थेवरील संकट हाताबाहेर जाऊ शकते.

चिदंबरम आणि यशवंत सिन्हा या दोन माजी अर्थमंत्र्यानी देशाच्या खालावत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेवर अलीकडेच भाष्य केले आहे. दोघांनीही नोटबंदी आणि जी एस टी ची अंमलबजावणी या दोन गोष्टींना अर्थव्यवस्थेची इतकी हलाखीची परिस्थिती होण्यास जबाबदार ठरविले आहे. तसेच हे दोन्ही निर्णय वित्तमंत्रालयाच्या अखत्यारीतील असल्यामुळे, या दोघाही माजी अर्थमंत्र्यानी सध्याच्या अर्थमंत्र्यांना या निर्णयासाठी जबाबदार धरून राजकीय शरसंधानही साधले आहे. वास्तविक यशवंत सिन्हा असोत की चिदंबरम, या दोघांनीही स्वतःच्या कार्यकाळात जी एस टी ची भलावण केलेली असल्यामुळे आता ते जी एस टी या संकल्पनेच्या विरोधात बोलू शकत नाहीत. त्यामुळे या दोघांचाही भर जी एस टीची अंमलबजावणी कशी चुकीची झाली आहे हे सांगण्यावरच आहे.
एक अर्थशास्त्राचा अभ्यासक म्हणून नोटबंदी आणि त्यापाठोपाठ आलेल्या जी एस टीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील, विशेषतः असंघटित क्षेत्रावरील परिणाम पहिले तर नजिकच्या भविष्यात काय काय अरिष्टे आपल्यावर कोसळणार आहेत आहे त्याची कल्पना करता येते. सिन्हा आणि चिदम्बरम सांगत आहेत तसा हा फक्त जी एस टीच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न नाही, तर एक करप्रणाली म्हणून जी एस टीची रचनाच सदोष आहे.
अर्थव्यवस्थेस उर्ध्व दिशेने गतिमान करायचे असेल, तर सर्वप्रथम तिची या क्षणी काय परिस्थिती आहे याचे अचूक ज्ञान असणे आवश्यक असते. हे ज्ञान कसे प्राप्त होते ? कृषी उत्पादन, संघटित व असंघटित क्षेत्रातील औद्योगिक उत्पादन व रोजगार, बँक व इतर सेवाक्षेत्रातील उलाढाल, तसेच एकूण अर्थव्यवस्थेतील मागणी व पुरवठा व राष्ट्रीय सकल उत्त्पन्न या बाबतची दर तिमाहीत येणारी शक्यतो बिनचूक आकडेवारी आपल्याला अर्थव्यवस्थेची सध्याची परिस्थिती काय आहे व तिची वाटचाल कोठल्या दिशेने सुरू आहे याचे ज्ञान देते.
गेल्या तीन वर्षांतील आपल्या समोरील सर्वात मोठे आव्हान हे आहे, की नेमकी आकडेवारीच समोर येत नाहीये. ज्या आकडेवारीवर विसंबून सरकार धोरणे ठरविते, ती आकडेवारीच खोटी असेल तर ती फार गंभीर बाब आहे. यशवंत सिन्हा जेव्हा सांगतात की राष्ट्रीय उत्पादन वाढीचा दर सरकारच्या सांगण्या प्रमाणे ५.७ टक्के नसून तो प्रत्यक्षात ३.७ टक्के एवढाच आहे तेव्हा तो या आकडेवारीच्या वैधतेवरच केलेला आरोप असतो. मोजमापाच्या उलट सुलट पद्धती वापरून एखादी खासगी कंपनी जशी आपला ‘सुदृढ ‘ ताळेबंद भागदारकांसमोर ठेवते, तसेच जर सरकार वागू लागले तर अर्थव्यवस्था रसातळाला जाऊ शकते. कारण सरकार जनतेस अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीचा जो दर सांगते तो दर गृहीत धरूनच जर सरकारी खाती व मंत्रालये उपाय योजना आखत राहिली तर अर्थव्यवस्थेची हालत झपाट्याने खालावू शकते. एखाद्या रुग्णाचे हिमोग्लोबिनचे रक्तातील प्रमाण वास्तवात ५ एवढे असेल, परंतु पॅथॉलाजी लॅब ने ते १० असल्याचा चुकीचा अहवाल दिला तर त्या अहवालावर विसंबून डॉक्टर जी उपाय योजना करेल त्याने रुग्णास आराम पडणे शक्य नाही. उलट त्याची स्थिती अजून खालावू शकते. तसेच काहीसे भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत घडत आहे.
उत्पन्न वाढीची सरकारी आकडेवारी खरी मानली, तर कसलेही तातडीचे उपाय योजण्याची गरज उरत नाही. कारण ५. ७ टक्के हा वृद्धीचा दर नजीकच्या भूतकाळात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा जो दर होता त्याच्या किंवा अगदी आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या तुलनेतही वाईट नाही. म्हणजे थोडा नेट लावला आणि जेवढी वित्तीय तूट ठरविली होती त्यापेक्षा फक्त ०. ५ टक्के अधिक तूट मंजूर केली तरी राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा दर आपण सहा टक्क्यांच्या वर पोचवू शकतो.
पण मुळात जर राष्ट्रीय उत्पन्न सरकार सांगते तसे ५.७ टक्के या दराने वाढत नसून १ टक्के दराने वाढत असेल, आणि हा दर सुद्धा घटता असेल, तर तो सहा टक्क्यावर पोचविण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न करावे लागतील. मग आधी ठरविल्या पेक्षा कितीतरी अधिक वित्तीय तूट सोसावी लागेल.
पुस्तकी अर्थपंडित आपल्याला सांगतील कि वित्तीय तूट वाढू दिली तर देशाची आर्थिक शिस्त बिघडते. वित्तीय तूट वाढविणे म्हणजे सरकारी खर्च वाढविणे. अधिकचा सरकारी खर्च म्हणजेच सरकार जितका अधिक पैसे अर्थव्यवस्थेमध्ये ओतेल तेवढा कमी पैसा खासगी गुंतवणुकी साठी शिल्लक राहील. खासगी गुंतवणूक मंदावली तर बेरोजगारी वाढेल,उत्पादन घटेल आणि अर्थव्यवस्था गाळात जाईल. या पुस्तकी ज्ञानात चुकीचे काहीच नाही. ज्या अर्थव्यवस्थेत खासगी गुंतवणूक जोमाने होत आहे, जेथील कारखाने उपलब्ध क्षमता पुरेपूर वापरून चालत आहेत, जिथे मालास व सेवांना वाढती मागणी आहे, अशा अर्थव्यवस्थेत भांडवलदार वित्तीय संस्थांकडून अधिकाधिक भांडवल उचलून आपला व्यवसाय वाढविण्याच्या प्रयत्नात असतात. अशा अर्थव्यवस्थे मध्ये जर सरकार वित्तीय तूट वाढवू लागले व आपली गुंतवणूक सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पात करू लागले, तर ती तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला वित्तीय संस्थांकडून निधी उभारावा लागतो. जेवढी अधिक तूट तेवढा अधिक निधी सरकार उचलते. जेवढा अधिक निधी सरकार वित्तसंस्थांकडून घेते तेवढा कमी निधी खासगी गुंतवणुकीसाठी शिल्लक राहतो. हे सगळं बरोबरच आहे. परंतु सद्य काळातील भारतीय अर्थव्यवस्थेस हे लागू पडत नाही. याचे कारण असे की भारतीय खासगी उद्योग धंदे आपल्या पूर्ण क्षमतेच्या ६० ते ७० टक्के एवढीच क्षमता वापरून सध्या चालत आहेत. असं का ? तर मालास जेवढी मागणी असेल त्याच प्रमाणात व्यापारी माल मागवितात, आणि त्याचा अंदाज घेऊन उत्पादक त्याच प्रमाणात वस्तू बनवितात. मालास मागणी नसल्यामुळे असलेलाच उद्योग पूर्ण क्षमतेने चालविण्यास खासगीक्षेत्र उत्सुक नाहीत.

त्यामुळे वित्तीय तूट कमीत कमी ठेवून अधिकाधिक भांडवल खासगी गुंतवणुकी साठी शिल्लक ठेवल्याने, आणि खासगी क्षेत्राने उद्योग वाढविण्यासाठी कर्जे उचलावीत म्हणून व्याजाचे दर कमी केल्याने खासगी गुंतवणूक वाढणार नाही, कारण ते सध्या करीत असलेल्या उत्पादनासच बाजारात पुरेशी मागणी नाही, तर कर्ज काढून अधिकचे उत्पादन कशासाठी करायचे ?

भारताची सध्याची परिस्थिती २००७-८ साली जगात सर्वत्र येऊ घातलेल्या मंदीसारखी आहे. त्यावेळी सर्वच देशानी आपापल्या वित्तीय तूटी वाढवून बेसुमार सरकारी गुंतवणूक केली होती. अमेरिकेने त्यांची वित्तीय तूट नेहमीच्या ३ टक्क्यावरून १२ टक्क्यांपर्यंत वाढू दिली होती. चीनने त्यांच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत ६०० बिलियन डॉलर ओतले होते. भारतही त्या जागतिक मंदीत तरुन गेला कारण आपणदेखील ग्रामीण भागात सार्वजनिक प्रकल्प सुरू करून त्यात बेसुमार निधी ओतला. त्यामुळे त्या जागतिक मंदीतही भारतीय अर्थव्यवस्था ५ टक्के दराने वाढली.

बरं आता वित्तीय तूटीचा विषय थोडा बाजूला ठेवून सध्याच्या विकासदराकडे वळू. यशवंत सिन्हा म्हणतात की राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा दर ५.७ टक्के नसून ३. ७ टक्के एवढाच आहे. यशवंत सिन्हा सांगतायत त्यात काही तथ्थ्य नाही. माझ्या अंदाजानुसार तो ३. ७ सुध्दा नसून जेमतेम १ टक्का एवढाच आहे. तुम्ही विचारल की या माझ्या म्हणण्यास पुरावा काय ? तर पुरेपूर पुरावा आहे.
दर तिमाहीस सरकार खासगी क्षेत्रातील संघटित उद्योगांकडून आकडेवारी गोळा करते. त्या आकडेवारीच्या भरवशावर गणिते मांडून आपल्याला काय दराने राष्ट्रीय उत्पन्नाची वाढ झाली ते सांगते. असंघटित उद्योगांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा आहे ४५ टक्के. या असंघटित उद्योगातील आकडेवारी सरकारी मोजणीत कुठे धरलीच गेलेली नाही. कारण असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांचे सर्वेक्षण होत असले तरी त्याची आकडेवारी उशिरा उपलब्ध होते. नोटबंदी नंतर तसेच जी एस टी आणल्यानंतर तर सरकारने या असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांचे अधिकृत सर्वेक्षणच केलेले नाही. त्यामुळे या क्षेत्रात नोटबंदी व जी एस टी ने जी काही उलथापालथ घडविली, ती अधिकृत सरकारी आकडेवारीत कधी दिसणारच नाही.
नोटबंदी पश्चात जी काही खासगी सर्वेक्षणे झाली त्यांचे निष्कर्ष धक्कादायक आहेत. या सर्वेक्षणानुसार नोटबंदीमुळे खासगी असंघटित उद्योगाची साठ ते ऐंशी टक्के पडझड झाली आहे. या क्षेत्रातील बेरोजगारी देखील त्याच प्रमाणात वाढली आहे. एकूण राष्ट्रीय रोजगारापैकी ९३ टक्के रोजगार हे असंघटित क्षेत्र पुरविते. त्यामुळे या क्षेत्रात अशी मंदी आल्यावर त्याचे प्रतिबिंब संघटित खासगी उद्योगाच्या आकडेवारीवर पडणे अपरिहार्यच होते. मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी आल्यावर एकूणच मागणी घटली, त्याने संघटित खासगी उद्योगात देखील मंदी कोसळली. आर बी आयचा अहवाल सांगतो की नोटबंदी पूर्वीच काही प्रमाणात मंदी होतीच. खासगी उद्योग त्यांच्या पूर्ण शक्तीच्या ७० ते ७५ टक्के क्षमतेनेच चालत होते. नोटबंदीने परिस्थिती अजून बिकट केली. मागणीच नसल्यामुळे खासगी क्षेत्रास आहे तीच क्षमता पुरेपूर वापरता येत नाही तर ते नवीन गुंतवणूक करून अजून उत्पादनक्षमता वाढविणायचा विचार तरी कशाला करतील ?
नोटबंदीचा आपण एटीएम समोरील रांगांचा जो दृश्य परिणाम पहिला त्याहून हा मंदीचा परिणाम कैक हजार पटीने अधिक मारक होता. नोटबंदीने जन्मास घातलेले हे आर्थिक अरिष्ट दिवसेंदिवस बाळसे धरताना दिसत आहे.
नोटबंदीने एक पाय जायबंदी झालेल्या अर्थव्यवस्थेस जी एस टीचा दणका देवून तिची दुसरी तंगडी मोडायचे काम अर्थमंत्र्यांनी व्यवस्थित केले. एखाद्या व्यावसायिक चार्टर्ड अकौंटंटच्यादेखील डोक्यावरून जाईल अशी अतिशय जटिल प्रणाली रचून ती अतिशय वाईट पद्धतीने लागू करण्यात आली. असंघटित क्षेत्राचे तर पार कंबरडेच या तुघलकी कारभाराने मोडले आहे. संघटित उद्योगालाही या प्रणालीचा चांगलाच फटका बसला असून प्रचंड मनुष्यबळ या अनुत्पादक कामासाठी लावावे लागत आहे. कर कायद्याचे पालन करण्याचा खर्चच अव्वाच्या सव्वा होऊन बसला आहे. मूळ धंद्यात लक्ष घालण्याऐवजी हे जी एस टीचे झेंगट निस्तरण्यात उद्योजकांची अधिकांश ताकद खर्च होत आहे. लागोपाठ पडलेल्या या दोन सरकारी बडग्यांमुळे उद्योग जगतात नवीन गुंतवणूक करून कारभार वाढविण्याचा हुरूप राहिलेला नाही. छोट्या व माध्यम उद्योगांत तर नाहीच नाही. उद्योग करण्याची अधिकाधिक सुलभता खासगी क्षेत्रास प्रदान करण्याच्या गोष्टी मोदी सरकार उच्चरवाने करीत होते. प्रत्यक्षांत मात्र उद्योजकांचे, व्यापाऱ्यांचे जीवन अधिकाधिक कठीण कसे होईल याचा पुरेपूर विचार मोदी सरकारने जी एस टी लागू करताना केलेला दिसतो.

थोडक्यात सांगायचे तर अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती नेमकी काय आहे हे सांगण्यासाठी जी आकडेवारी लागते, तीच अपूर्ण आहे. सरकार विकासाच्या वलग्ना करीत राहील, या दोन धाडसी निर्णयामुळे भविष्यकाळ कसा उज्वल असणार आहे ह्याची स्वप्ने जनतेस दाखवीत राहील. आय एम एफसारख्या आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था सुद्धा भारत सरकार जो विकासदर सांगत आहे त्याच्याशी सुसंगत दराचे भाकीत करीत आहेत. परंतु या निष्कर्षाप्रत पोचण्यासाठी ते सरकारने प्रसिद्ध केलेली आकडेवारीच वापरत आहेत. ही आकडेवारीच अपूर्ण असल्यामुळे आय एम एफच्या भारतीय विकासदाराचे भाकीत सरकारी अनुमानाइतकेच सदोष असेल तर त्यात नवल नाही.
एका सरकारी प्रवक्त्याने तर भारताची अर्थव्यवस्था एवढी मजबूत आहे की अख्ख्या जगाची अर्थव्यवस्था ओढून नेणारे इंजिन या आशेने जग भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे पाहत आहे असे विधान अलीकडेच केले आहे. एकूण जागतिक उलाढालीत जेमतेम ३ टक्के योगदान असलेली अर्थव्यवस्था जागतिक विकासाचे इंजिन कसे काय होऊ शकते ? थापा मारण्याला काही मर्यादा असाव्यात की नाही ? आकडेवारी काही वेगळीच कथा सांगत असताना सरकारी प्रवक्त्यांनी सुरु केलेला हा विकासाचा अतिरंजित कांगावा म्हणजे भारत सरकार किती हताश झाले आहे याचाच निर्देशक आहे.

नोटबंदी आणि जी एस टीने भारतीय अर्थव्यवस्थेचा बँड वाजवलाय. त्याचे स्पष्ट पुरावे दिसू लागलेत. सर्वात मोठा पुरावा हा की खासगी उद्योग व व्यक्तीकडून कर्ज उचलण्याच्या दरात कमालीची घट झाली आहे. नोटबंदीपूर्वीच ऑक्टोबर २०१६ मध्ये खासगी कर्ज उचलीचा दर गेल्या ५० वर्षातील नीचांकावर आला होता. नोटबंदी नंतर तो गेल्या ६० वर्षातील नीचांकाच्याही खाली गेला. जी एस टी नंतर तर जुलै आणि ऑगस्ट मध्ये खासगी गुंतवणुकीचा दर शुन्याच्याही खाली गेला. हे अभूतपूर्व आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडत आहे.
खासगी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी व्याजदर कमी करण्याचा उपाय अर्थशास्त्र सांगते. भारत सरकार देखील रिझर्व्ह बँकेकडे तोच आग्रह धरत आहे. परंतु आधी सांगितल्याप्रमाणे ज्या अर्थव्यवस्थेत, मागणी नसल्यामुळे उपलब्ध खासगी भांडवलच पूर्ण क्षमतेने वापरले जात नाहीये तिथे कर्ज स्वस्त करून उद्योग धंदे नवीन गुंतवणूक करतील अशी आशा करणे भाबडेपणाचे आहे.
व्याजदर कमी केल्यावर कर्जे स्वस्त होतात. कर्जे स्वस्त झाली की अधिकाधिक लोक फोन, टीव्ही, फ्रिज अशा गृहोपयोगी वस्तू कर्ज काढून ई एम आय वर घेऊ लागतात. गृहकर्जे स्वस्त झाल्यास घरांची मागणी वाढते, या वाढीव मागणीमुळे उद्योग-धंद्यात तेजीचे वातावरण येते, रोजगार वाढतात, अर्थव्यवस्थेची प्रगती होते हा अर्थशास्त्रातील सिद्धांत, तार्किक दृष्ट्या बिनचूक आहे, परंतु हा सिद्धांत वास्तवात उतरण्यास काही पूर्वअटीदेखील आहेत. या पूर्वअटी पूर्ण झाल्या नाहीत तर कर्जे स्वस्त करून मागणी वाढविण्याचा सिद्धांत नापास होतो. यातील सर्वात महत्वाची पूर्वअट ही, कि देशातील वातावरण आर्थिक स्थैर्याचे हवे. हे सरकार काहीही टोकाचे निर्णय घेऊ शकते, आपला धंदा आज चालू आहे, उद्या बुडू शकतो. नोकरी आज आहे, कोठल्याही क्षणी जाऊ शकते असे वातावरण देशात असेल, तर निव्वळ ई एम आय चे दर खाली आले म्हणून लोक दणादण खरेदी करत सुटले असे होत नाही. भविष्यकाळ अनिश्चित असेल तर लोक खरेदी करणे टाळतात. आहे तो पैसा राखून ठेवण्याकडे लोकांचा कल असतो. अशा परिस्थितीत व्याजदर घटवून काहीही फरक पडत नाही.

नोटबंदी कशी यशस्वी झाली हे सिद्ध करण्याचा आटापिटा करताना, ज्यांनी ज्यांनी नोटबंदीच्या काळात बँकेत रकमा जमा केल्या त्या सर्वांना सरकारने आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. झाडून सर्वच छोट्या मोठ्या उद्योजकांना जणू ते आजवर बेईमानीने हरामची कमाई करून देशाशी गद्दारी करत आलेत अशी वागणूक नोटबंदीच्या काळात सरकारने दिली. त्यानंतर घिसडघाईने लागू केलेल्या जी एस टीने तर उद्योग जगतात गोंधळ उडवून दिला. जी एस टीचे करदायित्व निश्चित करणे, दर महिन्यास शेकडो हजारो रिटर्न्स चा ऑन लाईन भरणा, सतत तांत्रिक अडचणी येऊन बंद पडणारे सरकारचे सर्व्हर्स, जी एस टी भरण्यात उशीर किंवा चूक झाली तर अव्वाच्या सव्वा दंड आकारणीच्या नोटीसा यांनी छोटे व माध्यम उद्योग धंदे पार जेरीस आले.
“धंदा करण्यात सुलभता”,इझ ऑफ डुईंग बिझनेस या सरकारच्या घोषित उद्दिष्टाचा सुपडा साफ होऊन जणू सरकारचे उद्दिष्ट “धंदा करण्यात अडचणींचे डोंगर ” हेच होते की काय असे वाटण्याजोगी परिस्थिती झाली.
सरकार बाहेर जनतेस काहीही सांगत असले तरी आतून हादरलेले आहे यात काही शंका नाही. तसे नसते तर गेल्या आठवड्यात अचानक पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाची नेमणूक करण्यात आली नसती. असे वेगळे सल्लागार मंडळ नेमणे म्हणजे वित्तमंत्रालय आपल्या कामात सपशेल नापास झाल्याचा सरकारकडून स्वीकार करणे आहे. नोटबंदी आणि जी एस टी असे दोन मोठे निर्णय अमलात आणून झाल्यानंतर सल्लागार मंडळ नेमणे ही पश्चात बुद्धी हास्यास्पद आहे. लग्न होऊन दोन मुले झाल्यानंतर वधु वर मंडळात नाव नोंदविण्यासारखेच हे आहे. बरं या सल्लागार मंडळात कोण मंडळी आहेत ? या मंडळाचे प्रमुख आहेत बिबेक देबरॉय. हेच सद्गृहस्थ सरकारला आर्थिक धोरणे आखण्यास मदत करण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी नेमलेल्या नीती आयोगाचेही सदस्य आहेत. नीती आयोगात राहून जे लावता आले नाहीत ते दिवे आता एका नवीन लेबल लावलेल्या मंडळात जाऊन हे लावतील अशी अपेक्षा आहे काय ? गेल्या तीन वर्षांत ज्या अपूर्ण आणि सदोष आकडेवारीवर विसंबून आर्थिक धोरणे आखण्यात आली त्या आकडेवारीवर किंवा धोरणावर नीती आयोगाने आजवर काही प्रश्न उपस्थित केल्याचे ऐकिवात नाही. अपुऱ्या ज्ञानामुळे ज्यांनी हे आर्थिक संकट उभे केले तीच मंडळी आता या संकटातून देशाची सुटका करू शकतील अशी आशा करणे अडाणीपणाचे आहे.
अर्थव्यवस्थेचा नूरच बिघडलेला आहे. अर्थव्यवस्था वाढीचा दर नोटबंदीच्याही आधीपासून म्हणजे गेल्या सहा तिमाह्या – किंवा अठरा महिने उतरता राहिला आहे. नोटबंदी नंतर हा आधीच उतारास लागलेला वृद्धिदर अधिक वेगाने कोसळू लागला. परंतु सरकार जी आकडेवारी पेश करतेय, त्यात खऱ्या परिस्थितीचे प्रतिबिंब दिसत नाही. परिस्थितीचे प्रतिबिंब आपल्याला ठीकठिकाणी शेतकरी, व्यापारी, विद्यार्थी यांची जी आंदोलनं सुरु झालीत त्यात दिसते.
ही परिस्थिती सुधारू शकत नाही कारण अर्थव्यवस्था संकटात आलीय हेच सरकार मान्य करायला तयार नाही. त्यामुळे या संकटावर मात करण्याचे उपायही हे सरकार करू शकत नाही. रोगच नाही तर औषध कशाला ?
सध्या ज्या अवघड अवस्थेत हे सरकार अडकलंय ते पाहून `कॅच २२’ या प्रसिद्ध हॉलीवूडपटाची आठवण येते. दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिकेतील वायुदलातील वैमानिकांसमोर उभ्या ठाकलेल्या एका पेचावर हा सिनेमा बेतला आहे.
मरण जवळपास निश्चित आहे अशा वायुदलाच्या एका मोहिमेतून वैमानिकांस सहभागी व्हायचे नसेल तर एकच मार्ग आहे. आपण मानसिकदृष्ट्या निर्णय घेण्यास सक्षम नसल्यामुळे आपणास या मोहिमेतून वगळावे असा अर्ज वायुदलाकडे करायचा. परंतु असा अर्ज केला तर वायुदलातील अर्ज छाननी अधिकारी म्हणतात की या मोहिमेतील जीवावरचा धोका लक्षात घेऊन सदर वैमानिक मोहिमेतून माघार घेण्याचा निर्णय घेत आहे, याचा अर्थ आपत्कालीन निर्णय घेण्यास सदर विमानिक मानसिक दृष्ट्या चांगलाच सक्षम आहे. सबब त्याची वगळण्याची विनंती नामंजूर. त्याला मोहिमेत सहभागी व्हावेच लागेल.
भारत सरकारची परिस्थिती सुद्धा काहीशी अशीच झाली आहे. नोटबंदी व जी एस टीमुळे कोसळलेल्या मंदीवर उपाय योजना करावी, तर आधी चुकीच्या सरकारी निर्णयांमुळे आर्थिक अरिष्ट आले हे मान्य करावे लागते. त्याची राजकीय किंमत यापुढील निवडणुकांत चुकवावी लागेल. या उलट आर्थिक अरिष्ट आल्याचे अमान्य करून काहीच उपाय केले नाहीत तर अर्थव्यस्थेवरील संकट हाताबाहेर जाऊ शकते. मराठीत या परिस्थितीसाठी एक समर्पक म्हण आहे. “धरलं तर चावतंय , सोडलं तर पळतंय ”

 

प्रा. अरुण कुमार

लेखक प्रसिद्ध अर्थतज्ञ असून काळा पैसा या विषयात त्यांचे विशेष प्राविण्य आहे.

Write A Comment