शिवारातली खदखद

शेतकऱ्यांनी पुकारलेला संप हे हिमनगाचं केवळ एक टोक आहे. आतली खदखद खूप मोठी आहे. सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे शेती धंदा नफ्याचा उरला नाही, हे या प्रश्नाचं मूळ आहे. पक्ष कोणताही असो, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी असो की सेना-भाजप, ते जेव्हा विरोधात असतात तेव्हाच शेतकऱ्यांचा कैवार घेतात. सत्तेवर असले की शेतकरी विरोधी भूमिकेत असतात. खांदेकरी बदलला म्हणून मढं जिवंत होत नाही, तसं शेतकरी प्रश्नांचं झालं आहे. सत्तेवर कोणताही पक्ष असला तरी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर निर्णायक तोडगा निघत नाही. `शेतीच्या मूळ प्रश्नाला हात न घालता शेतकऱ्यांना नेहमी याचक किंवा भिकाऱ्याच्याच भूमिकेत ठेवायचं` आणि `शहरी ग्राहकांच्या दाढीला तूप लावण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवायची` या दोन चौकटीतच सरकार शेतकऱ्यांचे प्रश्न हाताळते. सरकारचा दृष्टिकोन पूर्णपणे शहरी ग्राहककेंद्री असतो.
रमेश जाधव
॥ १॥
एका दाण्याचे हजार दाणे करण्याची क्षमता आणि दानत असलेला शेतकरी आज सगळा डाव उधळून संपावर का गेला आहे, याचं उत्तर शोधण्यासाठी समाजाने स्वतःच्या अतरंगात आधी खोलवर डोकावून पाहिलं पाहिजे. शेतकऱ्याचे या समाजावर आणि संस्कृतीवर अनंत ऋण आहेत. कारण माणसाने मारून खाण्याऐवजी पेरून खायला सुरूवात केली आणि एका नव्या संस्कृतीचं बीज रोवलं गेलं. माणसाच्या जगण्याला एक नवा अाकार, आयाम आणि अर्थ मिळाला. तो शेतकरी आज आपला उद्रेक आणि आक्रोश प्रकट करण्यासाठी चक्क संपावर गेला आहे. वास्तविक `मढे झाकोनिया करिती पेरणी` असं ज्याच्या जीवननिष्ठेचं वर्णन तुकोबांनी केलं, त्या शेतकऱ्याचं आज इतकं नेमकं बिनसलंय तरी काय?चोहोबाजूंनी कोंडी झाल्यावर मांजर सुध्दा समोरच्यावर हल्ला करण्याचा पर्याय निवडते, ही तर भावभावना-इच्छा-उपेक्षा-दुःख-दारिद्र्य-दैन्य-वंचना यांचा सामना करणारी हाडामासाची जिवंत माणसं आहेत. पण तरीही ते हातघाईवर उतरलेले नाहीत. त्यांनी विषण्ण होऊन असहकार आंदोलन पुकारलंय.

हा केवळ शेतकऱ्यांचा विषय आहे, असे समजून त्याकडे दुर्लक्ष करणे ही आत्मवंचना ठरेल. हा संप म्हणजे संपूर्ण समाजव्यवस्थेलाच कबुलीजबाब मागणारी अभूतपूर्व कृती आहे. कारण हा फक्त शेतकऱ्यांचा नव्हे तर संपूर्ण समाजाच्या पुढे फणा काढून उभा राहिलेला जटील प्रश्न आहे. समाजरूपी शरीराचा निम्म्याहून अधिक भाग जराजर्जर झालेला असेल तर तो समाज निरोगी कसा म्हणावा? संपूर्ण समाजाने शेतकऱ्यांचा उद्रेक समजून घेण्याची ही आणीबाणीची वेळ आहे. शेतकऱ्यांचा संप हा शहरं आणि ग्राहकांविरोधात नाही. शेतमालाच्या पुरवठा साखळीतला ग्राहक हा एक महत्त्वाचा स्टेकहोल्डर आहे, याची शेतकऱ्याला नीट जाणीव आहे. हा संप सरकार आणि शेतकऱ्यांची लूट करणाऱ्या व्यवस्थेच्या विरोधात आहे. कर्जमाफी आणि स्वामीनाथ आयोगाची अंमलबजावणी यासह अनेक मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी संप पुकारला आहे. शेतकऱ्यांच्या शोषणावरच इथली बांडगुळी समाजव्यवस्था उभारण्यात आली , हा या प्रश्नातला मुख्य कंदमुद्दा आहे. हा दोन-पाच वर्षांचा नव्हे तर पिढ्यान-पिढ्या सुरू असलेला संघर्ष आहे. पण परिस्थिती आता इतकी टोकाला गेली आहे की, शेतकऱ्याला आता या चक्रव्यूहातून बाहेर पडू ही उमेदच वाटेनाशी झालीय. म्हणून तो संपावर गेलाय. जगाच्या पोशिंद्यावर ही वेळ येणं ही समाज म्हणून आपल्यासाठी शरमेची आणि लांच्छनास्पद बाब आहे.
कोणत्याही प्रस्थापित संघटनेच्या किंवा पक्षाच्या पुढाकाराने नव्हे तर साध्या, बिनचेहऱ्याच्या शेतकऱ्यांनी घटनेने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करत ग्रामसभेत ठराव करून संपावर जाण्याची घोषणा केली, आणि एक ठिणगी पडली. रोजच्या जगण्याचा झगडा तीव्र करणारी, पराभव ठरलेला आहे हे माहीत असूनही प्राणपणाने गावगाड्यातले लाखो माणसं जी शेतीची लढाई लढत आहेत, त्या संघर्षाचं इंधन मिळाल्यानं आणि करपून जात असलेल्या जगण्याची धग असल्याने या ठिणगीचं वणव्यात रूपांतर झालं. नगर जिल्ह्यातलं पुणतांबे हे गाव या आंदोलनाचं केंद्रबिंदू बनलं. या संपाला अपेक्षेच्या पल्याड अमाप प्रतिसाद मिळाला. गुप्तचर खात्यासह निरनिराळ्या स्त्रोतांतून माहिती मिळत असूनही गाफील राहिलेल्या सरकारचं हा जनांचा प्रवाहो पाहून अवसान गळालं. परंतु राज्याचे अभ्यासू आणि संवेदनशील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र या प्रश्नाकडे सहवेदनेने आणि पालकत्वाच्या प्रगल्भ भावनेतून पाहण्याऐवजी त्याला राजकीय कुरघोडीचा मुद्दा बनविण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न करण्यात धन्यता मानली. आधी विरोधी पक्षनेत्याला हाताशी धरून संप फोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यानुसार  पुणतांब्यातल्या एका गटाने संप सुरू होण्याआधीच तो मागे घेण्याची घोषणा केली. पण त्याला आंदोलक शेतकऱ्यांनी जोरदार प्रत्युत्तर देत हा डाव उधळून लावला आणि आर या पारची लढाई सुरू होईल, असं चित्र निर्माण झालं. पण संपाला दोन दिवस झाल्यानंतर हवालदिल झालेल्या सरकारने पुन्हा एकदा कुटील डाव खेळण्याचा निर्णय घेतला. सत्तेच्या अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेल्या राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी हा संप फोडण्याचा विडा उचलला. समन्वय समितीच्या जयाजी सूर्यवंशी आणि कंपनीला फितूर करून अर्ध्या रात्री वर्षा बंगल्याच्या खडकावर संपाचं जहाज धडकून फुटेल, याची नेपथ्यरचना करण्यात आली. पटकथेबरहुकुम सगळं नाटक चोख वठवण्यात आलं आणि भल्या पहाटे शेतकऱ्यांनी संप मागे घेतल्याची घोषणा समन्वय समितीने नव्हे तर दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच केली. एकही मागणी ठोस मान्य झालेली नसताना आणि मुख्यमंत्र्यांनी एका ओळीचं लेखी पत्र दिलेलं नसताना समन्वय समितीने पाढंर निशाण फडकवलं. आपण सगळा डाव जिंकला या खुशीत सत्ताधारी असताना बैठकीत संप मागे घेण्याला जोरदार विरोध करत मुख्यमंत्र्यांचा रोष ओढवून घेतलेल्या डॉ. अजित नवले यांनी निषेधाची हाक दिली. फितुर समन्वय समितीच्या कचखाऊ मांडवलीप्रतापामुळे संतप्त झालेल्या पुणतांब्यासकट ठिकठिकाणच्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनी संप माघारीचा निर्णय अमान्य असल्याचे ठासून सांगितलं. आणि या नाट्याचा दुसरा अंक सुरू झाला. खरं तर मराठा क्रांती मोर्चाच्या धर्तीवर अराजकीय, बिगरप्रस्थापित नेतृत्वाच्या जोरावर आणि `एकच नेता नको,` या हट्टाग्राहाला कवटाळून राहिल्याने पहिल्या टप्प्यात संपाचा अवसानघात झाला.  शेतकऱ्यांचा संप दीर्घकाळ चालणार नाही, याची सगळ्यांनाच कल्पना होती. आक्षेप संप मागे घेण्याला नव्हता, तर ज्या पध्दतीने माघार घेतली त्याबद्दल चीड निर्माण झाली. स्वयंस्फुर्तीने संपात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेताच माघार घेण्यात आली होती. संपाच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांचा आक्रोश आणि उद्रेक प्रभावी रितीने प्रकट झाला. तो सगळा अंसंतोष संघटित करून नव्या लढाईसाठी बेगमी करणं, आंदोलनामुळे तयार झालेला टेम्पो शेतकऱ्यांचा दबावगट तयार करण्यासाठी खर्ची घालणं या गोष्टी साध्य करूनही आंदोलन मागे घेता आलं असतं. पण संशयास्पद मांडवली केल्यामुळे त्याला नख लागलं. पण या झटक्यामुळे नवीन रचनेच्या शक्यता निर्माण झाल्या आणि चाचपडणाऱ्या आंदोलनाला ठोस दिशा मिळण्याची चाहूल लागली.
पुरेशी तयारी नसताना आणि संभ्रमाची अवस्था असतानाही ५ जूनचा महाराष्ट्र बंद कडकडीत यशस्वी झाला. धाबे दणाणलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी आक्रमक होत विरोधी पक्षांवर खापर फोडण्याचा प्रयत्न केला. वास्तविक शेतकऱ्यांच्या संपामागे विरोधक असल्याचा आरोप करून मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली. सर्व शेतकरी संघटनासह ३४ सघटनांनी आणि अनेक पक्षांनी या संपाला पाठिंबा दिला असला तरी मुळात या संपाचं मूळ स्वरूप अराजकीय आहे. शेतकरी स्वयंस्फुर्तीने सहभागी झाल्यामुळे या संपाला एवढा मोठा प्रतिसाद मिळाला. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने काढलेल्या संघर्ष यात्रेमुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा अजेंड्यावर आला होता, परंतु संपामुळे हा मुद्दा त्यांच्या हातातून निसटला होता. या संपाला कसा प्रतिसाद द्यावा याबाबत विरोधक संभ्रमात होते. शरद पवारांनी संपाच्या पहिल्या दिवशी दुपारी पत्रकार परिषद घेऊन संपाला पाठिंबा दिला. पण एकंदर विरोधक चाचपडत होते. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी संपाचे बिल विरोधकांवर फाडण्याचा प्रयत्न केल्याने विरोधकांना पाय रोवायला जमीन मिळाली. फडणवीसांनी अकारण हा राजकीय मुद्दा बनवल्यामुळे उलट विरोधकांची सोय झाली. मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांवर हिंसाचाराचा आरोप करत `शेतकऱ्यांचा संपाला पाठिंबा नाही, पण त्यांना वेठीस धरलं जातंय` असं वक्तव्य करून संपकऱ्यांच्या नैतिक भूमिकेचा अधिक्षेप केला. मुख्यमंत्र्यांची भूमिका समजुतीची आणि कुटुंबप्रमुखाची असायला हवी होती. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबद्दल आम्हाला कन्सर्न असून त्यांच्याशी संवाद साधून हा प्रश्न सोडवू असा विश्वास त्यांनी निर्माण करायला पाहिजे होता. पण त्यांनी अनावश्यक विधाने करून, खरे आणि खोटे शेतकरी नेते असा शब्दच्छल करून संपकरी शेतकऱ्यांशी नातंच निर्माण होणार नाही, याची तजवीज करून ठेवलीय. शेतकरी आणि शहरी जनमानसातून आंदोलनाला मिळणारा वाढता प्रतिसाद आणि मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली ताठर भूमिका यामुळे हे आंदोलन आता एका महत्त्वाच्या वळणावर येऊन ठेपलं आहे. भाजपशी पाट लावत सत्तेच्या तुकड्यासाठी लाचार झाल्याने विश्वासार्हता गमावून बसलेल्या आणि पुढच्या धोक्याच्या जाणीवेने उपरती होत आत्मक्लेश यात्रा काढून परत मैदानात उतरलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खा. राजू शेट्टी यांनी आता या आंदोलनाचे सुकाणू हाती घेतले आहे.
—-
॥ २॥
शेतकऱ्यांनी पुकारलेला संप हे हिमनगाचं केवळ एक टोक आहे. आतली खदखद खूप मोठी आहे. सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे शेती धंदा नफ्याचा उरला नाही, हे या प्रश्नाचं मूळ आहे. पक्ष कोणताही असो, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी असो की सेना-भाजप, ते जेव्हा विरोधात असतात तेव्हाच शेतकऱ्यांचा कैवार घेतात. सत्तेवर असले की शेतकरी विरोधी भूमिकेत असतात. खांदेकरी बदलला म्हणून मढं जिवंत होत नाही, तसं शेतकरी प्रश्नांचं झालं आहे. सत्तेवर कोणताही पक्ष असला तरी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर निर्णायक तोडगा निघत नाही. `शेतीच्या मूळ प्रश्नाला हात न घालता शेतकऱ्यांना नेहमी याचक किंवा भिकाऱ्याच्याच भूमिकेत ठेवायचं` आणि `शहरी ग्राहकांच्या दाढीला तूप लावण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवायची` या दोन चौकटीतच सरकार शेतकऱ्यांचे प्रश्न हाताळते. सरकारचा दृष्टिकोन पूर्णपणे शहरी ग्राहककेंद्री असतो.
अ. शेतकऱ्याला उत्पादनखर्चाइतकाही भाव मिळू न देण्यासाठी कारणीभूत असणारी सरकारची चुकीची धोरणं
ब. पायाभूत सुविधांची (पाणी-रस्ते-वीज-प्रक्रिया-माल साठवणुकीच्या सुविधा-कोल्ड स्टोरेज-तंत्रज्ञान-कर्ज-विमा-सक्षम व खुली बाजारव्यवस्था) दयनीय अवस्था
क. आवश्यक वस्तु कायदा-जमीन अधिग्रहण कायदा-कमाल जमीनधारणा कायदा हे शेतकरी विरोधी कायदे
या तीन गोष्टींमुळे शेतकऱ्यांची मान फासात अडकली आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतीधंदा आतबट्ट्याचा आणि दिवाळखोरीचा झाल्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. सरकारने आजवर शेतमालाचे भाव पाडून आणि निरनिराळ्या मार्गांनी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या लुटीचा आकडा हा शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर असलेल्या कर्जाच्या तुलनेत कितीतरी पट अधिक आहे. त्यामुळे कर्जमाफी हे शेतकऱ्यांवरचे उपकार नाहीत, तर आजवर केलेल्या त्याच्या लुटीची अंशतः भरपाई आहे. निसर्गाने साथ दिली तर सरकार बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून शेतमालाचे भाव पाडते.
मागच्या वर्षी मे महिन्यात आगामी खरीपाची स्थिती काय असेल, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने प्रमुख पिकांचे भवितव्य काय राहील, या विषयावर आम्ही वार्तांकन केलं होतं. देशातली आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातली परिस्थिती अशी होती की सगळ्या  पिकांचे प्रॉस्पेक्टस अतिशय चांगलं होतं. पावसानेही साथ दिली. त्यामुळे दोन-तीन वर्षांच्या दुष्काळानंतर शेतकऱ्यांना पहिल्यांदाच खरोखर `अच्छे दिन` येतील असं वाटत होतं. प्रत्यक्षात शेतमाल काढणीच्या वेळेस सगळं चित्र उलटंपालटं झालं. या हंगामात एक कापसाचा अपवाद सोडला तर सगळ्या पिकांत शेतकऱ्यांची अक्षरशः माती झाली. अनेक पिकांत तर वाहतुक आणि माल काढणीचाही खर्चही निघणं मुश्किल झालं. याला कारण केवळ आणि केवळ सरकारची धोरणं. आस्मानानं साथ दिली पण सुलतानानं डोळे वटारले. सोयाबीन काढणीला आलं आणि सरकारने खाद्यतेलावरचं आयातशुल्क ५ टक्के कमी केलं, सूर्यफुलाच्या बियांच्या आयातीला मोकळं रान दिलं. त्यामुळे सोयाबीन गडगडलं. नोटाबंदीमुळे कापूस, सोयाबीन, डाळिंब, संत्री, भाजीपाला, कांदा आदी सगळ्याच पिकांना मोठा फटका बसला. नोटाबंदीमुळे कापसातली तेजी आटली. सरकारने कांद्याच्या निर्यातीचा विचका करून कवडीमोल भावानं कांदा विकायला भाग पाडलं. यंदा ऊस उत्पादकांना जागतिक तेजीचा फायदा घेण्याची संधी होती. पण सरकारने निर्यातीवर शूल्क लावलं, स्टॉक लिमिट लागू केली आणि कहर म्हणजे कच्च्या साखरेच्या आयातीसाठी  पायघड्या पसरल्या. परिणामी साखरेचे भाव पडले. तुरीची तर क्लासिक केस आहे. यंदा तुरीचे वाढीव उत्पादन होणार याचा चार महिने आधी अंदाज येऊनही सरकारने तुरीची आयात रोखली नाही, निर्यातीवरची बंदी उठवली नाही, साठवणुक मर्यादा (स्टॉक लिमिट) हटवली नाही आणि सरकारी खरेदीचा तर पुरता बट्ट्याबोळ झाला. तुरीचा दाणा न् दाणा खरेदी करू, असा शब्द खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या तुरीपैकी सरकारने कशीबशी रडतखडत केवळ २५ ते ३० टक्के तूर खरेदी केली. गेल्या वर्षी १० ते १२ हजार रूपये क्विंटलने तूर विकलेल्या शेतकऱ्याला यंदा ३६०० ते ४३०० रूपये सरासरी दर मिळाला.  सरकारच्या धोरणांमुळे तूर उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागला.
मागच्या तीन वर्षांतील सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे निर्यातीत आपण मागे फेकलो गेलोय. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार शेती आणि संगल्न उत्पादनांची निर्यात ४२.८४ अब्ज डॉलरवरून ३० अब्ज डॉलरवर घसरली आहे. सरकार देशाच्या स्थानिक बाजारेपठेत भाव मिळू देत नाही आणि निर्यातीतही खोडा घालतंय. सरकारची धोरणं ही अशी शेतकऱ्यांना मातीत घालणारी आहेत. मग शेतीचा धंदा फायद्याचा होईल कसा? महागाई वाढून शहरी ग्राहकाना झळ लागू नये, एवढ्याच उद्देशानं सरकार काम करतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना भरीस पाडून जास्त उत्पादन घ्यायला लावायचं, आणि एकदा पीक हातात आलं की भाव पाडून ते स्वस्तात पदरात पाडून घ्यायचं हीच सरकारची दृष्टी. शेतकऱ्यांचा प्रश्नांचा फक्त सत्ता मिळवण्यासाठी शिडी म्हणून उपयोग करून घ्यायचा आणि नतंर त्यांना वाऱ्यावर सोडून द्यायचं, या पलीकडे राजकीय पक्षांची झेप जात नाही.
 
शेतकरी जितका आतुरतेनं पावसाची वाट पाहतो ना तितक्याच आतुरतेनं बजाज, फिरोदिया, टाटा, बिर्ला, अंबानी, महिंद्रा, गोदरेज ही मंडळीसुध्दा पावसाची वाट बघत असतात. कारण पाऊसपाणी चांगलं झालं आणि शेती पिकली तरच त्यांच्या उत्पादनांना बाजार मिळतो. शेती पिकली नाही तर वाहन उद्योगापासून ते बांधकाम व्यवसायापर्यंत सगळीकडे मंदी येते. निम्म्याहून जास्त लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. त्यांची क्रयशक्ती  वाढली तर औद्योगिक उत्पादनांची मागणी वाढेल आणि देशाची अर्थव्यवस्था उभारी घेईल. ही क्रयशक्ती वाढायची असेल तर शेतमालाला योग्य भाव मिळून शेतकऱ्यांच्या हातात जास्त पैसे गेले पाहिजेत. यंदा तुरीला हमीभाव न मिळाल्यामुळे फक्त महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे नगदी १७०० कोटींचे नुकसान झाले. गेल्या वर्षीच्या बाजारभावांच्या तुलनेत तर हे नुकसान ९८०० कोटीच्या घरात जाते. कांद्याला किफायती भाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे १३३६ कोटीचे नुकसान झालंय. मिरची उत्पादकांचं १८० ते ३४० कोटींचं नुकसान झालंय. सरकारची धोरणं योग्य असती तर हा एवढा वाढीव पैसा ग्रामीण अर्थकारणात खेळला असता. आर्थिक चलनवलन वाढलं असतं. यंदा तुरीचे दर क्विंटमागे केवळ ५०० रूपयांनी वाढले असते तर शेतकऱ्यांच्या खिशात २१०० कोटी रूपये पडले असते. तेही बाजारपेठेतून, सरकारच्या तिजोरीतून नव्हे. पण सरकार शेतीच्या प्रश्नांचा आर्थिक अंगाने विचारच करत नाही. शेतकऱ्यांना मदत किंवा खैरात करून उपकृत करायचे हीच भावना असते. चीनमध्ये ग्रामीण क्रयशक्ती वाढवल्याशिवाय आर्थिक आघाडीवर नवीन पल्ला गाठता येणार नाही, हे ओळखून धोरणं आखण्यात आली. शेतमालाचे भाव वाढवून शेतकऱ्यांच्या हातात जास्त पैसा जाईल हे पाहिलं गेलं. आयात-निर्यातीची धोरणं आखताना स्थानिक शेतकऱ्यांचं हित जपण्याला प्राधान्य दिलं. त्याचा परिणाम म्हणून चीन आज अचाट प्रगती करतो आहे. आपण मात्र शेतकऱ्यांचं शोषण करून ग्राहकांना खूष करण्याच्या प्रयत्नात अडकून पडलोय.
शेती तोट्यात आहे म्हणून शेतकरी तोट्यात आहे. जो कोणी शेती करतो,तो शेतकरी. शेती करणारा इतर कोणताही व्यवसाय करून आपली उपजीविका, प्रगती साधत असला तरी, त्याची शेती तोट्याचीच आहे. एकूण व्यवस्थाच अशी निर्माण करून ठेवलीय की, प्रत्यक्ष ब्रम्हदेव येऊन शेती करू लागला तरी, ती फायद्याची ठरणार नाही. त्यामुळं चर्चा शेती प्रश्नावरच केली तर मार्ग सापडेल. शेतकरी म्हणून चर्चा केली तर, त्याला शंभर फाटे फोडता येतात. अल्पभुधारक, कोरडवाहू, बागायती, भाजीपाला पिकवणारे, फळबागवाले असे कितीतरी तुकडे करता येतात. यापैकी कोणत्याही शेतकऱ्याने शेतीसाठी कर्ज घेतले असेल व ते तो भरू शकत नसेल तर, त्याची शेती तोट्यात हा त्याचा सरळ अर्थ आहे. शेती तोट्यात म्हणून तो कर्जबाजारी. तो शेतकरी छोटा की, कथित मोठा याला फारसा अर्थ राहात नाही.
——–
॥ ३॥
शेतकऱ्यांचा संप ही कल्पनाच मुळात एकमेवाद्वितिय आहे. शेतकऱ्यांचा संप म्हणजे पेरणीच करायची नाही किंवा मग स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या पोटापुरतं पिकवायचं, वरकड उत्पादन झालं तरी ते बाजारात विकायचं नाही आणि असं करून शहरांची कोंडी करायची, जेणेकरून सरकार गुडघ्यावर टेकेल, असं अभिप्रेत असतं. पण व्यावहारिक अडचणींमुळे पेरणीवर बहिष्कार टाकणं ही जणू अशक्यकोटीतील बाब आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मधला मार्ग निवडून शहरांची भाजीपाला आणि दुधाची रसद बंद करत नाक दाबून सरकारचं तोंड उघडायची रणनिती आखली.
उद्योगक्षेत्रातल्या संपाशी शेतकऱ्यांच्या संपाची तुलना होऊ शकत नाही. त्यामुळे या संपाचे यश मोजण्यासाठी निकषही वेगळे असले पाहिजेत. हा संप म्हणजे एक प्रोटेस्ट-निषेध आहे. पिढ्यानपिढ्या दाटून राहिलेल्या अस्वस्थतेचा तो हुंकार आहे. हा असंतोष किती प्रभावी रीतीने प्रकट झाला, शेतकऱ्यांची बाजू बिगर शेतकरी शहरी वर्गापर्यंत पोहोचविण्यात किती यश आले, सरकारला या संपाची धास्ती वाटतेय का, सरकार बचावात्मक पवित्र्यात गेलंय का, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत एकूण समाजामध्ये सहवेदनेने विचार करण्याची भावना मूळ धरतेय का, शेतीचा प्रश्न हा तंत्रज्ञानाचा नव्हे तर आर्थिक प्रश्न आहे हे रोगनिदान सार्वत्रिक मान्यता पावतेय का… आदी कसोट्या लावल्या तर या संपाला मोठे यश मिळाल्याचा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरणार नाही.  तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांनी दिल्लीत जंतरमंतरला अगदी टोकाचे आत्मक्लेश आंदोलन केले, पण ना सरकारने ना समाजाने त्याची अपेक्षित दखल घेतली. मग असहकाराचा आणि संपाचा मार्ग निवडण्याखेरीज शेतकऱ्यांपुढं दुसरा पर्याय तो कोणता उरला होता? शेतीच्या प्रश्नावर थंड गोळा होऊन पडलेल्या समाजामध्ये किमान काही धुगधुगी निर्माण करण्यात हा संप यशस्वी ठरला आहे.
शिवाय उजव्या हिंदुत्ववादी शक्तींचा जनाधार आणि पाठबळ वाढत चालल्यांच जे चित्र अलीकडच्या काळात निर्माण झालं होतं, त्याला जोरदार तडा देण्याचं काम शेतकऱ्यांच्या संपानं केलं. ही एक ऐतिहासिक महत्त्व असलेली घटना आहे. त्यामुळे एका नव्या रचनेसाठी पोषक जमीन तयार झाली आहे. हिंदुत्ववाद आणि राष्ट्रवाद यांच्या उन्मादावर स्वार होत चौखूर उधळलेला भाजपचा घोडा अडवण्याचं काम शेतकऱ्यांनी केलं आहे. वास्तविक नोटाबंदी, सोयाबीन-कांदा-डाळिंब-साखर-तूर आदी पिकांचे भाव पाडण्याचे धोरण, अर्धवट नियमनमुक्ती, तूर खरेदीचा बट्ट्याबोळ, मिरची खरेदीबद्दल धृतराष्ट्री धोरण, जिल्हा बॅंकांची गळचेपी, बाजारसमित्यांचा सावळा गोंधळ, सोयाबीन अनुदानाचे भिजते घोंगडे, हवेतच राहिलेली अतिवृष्टी नुकसानभरपाई यासारखे शेतकऱ्यांना पुरते मातीत घालणाऱ्या निर्णयांचा सपाट लावून सुध्दा राज्यातल्या जिल्हा परिषद-महानगपालिकांपासून ते उत्तर प्रदेशातील विधानसभेपर्यंत भाजपला निवडणुकांमध्ये घवघवीत यश मिळाले. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाचे हौसले बुलंद होते. शेती आणि शेतकऱ्यांचा बळी देऊन गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत एकहाती सत्ता मिळू शकते याची त्यांना ठाम खात्री वाटू लागली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायचेच नाहीत, उलट त्यांना वेठीस धरून शहरी ग्राहकांना मधाचे बोट लावायचे आणि दुसरीकडे शहरी मतदारांना डोळ्यासमोर ठेऊन `शेतकऱ्यांसाठी आम्ही खूप काही करत आहोत,` असा ढोल बडवणारी जोरदार प्रचारमोहीम चालवायची या रणनीतीला सत्ताधारी चिटकून राहिले. पण त्याला शेतकऱ्यांनी जोरदार शह दिला आहे. भाजपचा विकासाचा मुखवटा टरकावून त्याचा शेतकरीविरोधी चेहरा उघडा पाडण्याची कामगिरी शेतकऱ्यांनी बजावली आहे. त्यातून एक नवीन अवकाश निर्माण होण्याची बिजं रूजली आहेत.
बिगर शेतकरी, शहरी लोकांना शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांशी जोडून घेण्याचं मोठं काम या शेतकरी संपाने केलं आहे. इथून पुढच्या काळात शहरी जनतेला सोबत घेतल्याशिवाय शेतकऱ्यांची लढाई परिणामकारक होणार नाही, याचे भान ठेवलेले बरे. मुळात सगळ्याच शहरी जनतेला सरसकट शेतकऱ्यांचे शत्रू म्हणून जाहीर करणे हे अप्रगल्भतेचं लक्षण आहे. शहरातल्या बहुतांश लोकांच्या शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांविषयीच्या धारणा अतिशय बालीश आणि अडाणी असतात, हे खरंच आहे; पण त्यातही दोन वर्ग आहेत. पहिला वर्ग हा शेतकरीद्वेष्टाच आहे. त्यांनी झोपेचं सोंग घेतलेलं असल्यामुळे त्यांच्या विचारांत बदल घडण्याची सुतराम शक्यता नाही. पण दुसरा जो वर्ग आहे, त्याच्यापर्यंत खरी वस्तुस्थितीच पोचत नसल्यामुळे त्यांच्या चुकीच्या धारणा तयार झालेल्या आहेत. अनेक गैरसमज कवटाळून ते या प्रश्नांकडे पाहतात. त्यांच्या धारणा बदलण्यासाठी गंभीरपणे काम होणं गरजेचं आहे. शेतकऱ्यांना सहानुभुतीची नव्हे तर सहवेदनेची गरज आहे. हा वर्ग त्या कामी उपयोगी पडू शकतो. शेतमालाच्या पुरवठा साखळीत शेतकरी, मध्यस्थांबरोबरच ग्राहक हा महत्त्वाचा स्टेकहोल्डर आहे. त्याला शेतकऱ्यांची बाजू नीट पटवून दिली तर संघर्षाला निराळी धार येईल. त्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांविषयी शहरी जनतचे सदोष आणि अपुरे आकलन बदलण्यासाठी युध्दपातळीवर प्रयत्न करावे लागतील. त्यांचे पर्सेप्शन बदलण्यासाठी आणि त्यांना या लढाईत सहभागी करून घेण्यासाठी भलाथोरला आटापिटा करावा लागणार आहे. त्यासाठी मोठे बौध्दिक भांडवलही लागेल. यासंदर्भातील अनेक शक्यता या संपामुळे निर्माण झाल्या आहेत. हा प्रवाह आता पुढे नेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे केवळ भावनिक पापुद्रे काढत बघण्यापेक्षा `शेतकऱ्यांच्या शोषणावर आधारित बांडगुळी समाजव्यवस्था उभी केल्यामुळे हे प्रश्न निर्माण झाल्याची` जाणीव अधिक मुखर झाली आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक शोषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला, तर एका नव्या बदलाची ती नांदी ठरेल.
रमेश जाधव

लेखक अॅग्रोवनचे उपवृत्तसंपादक आहेत.

Previous

गोवंश विक्री निर्बंध: एक गुरोगामी आणी बिनडोक निर्णय

Next

आजकालची झुंडशाही

6 Comments

  1. अशोक पाटील

    अपर्तीम विश्लेषण!

  2. keep it up Ramesh. An apt and timely article.

  3. Bhau

    Very nice.. detail explanation

  4. Mahesh Deshmukh

    Tumchya navasahit whatsapp var post karnyachi anumati milel ka Jadhav sir

  5. Rajendra Patil

    सर्व समावेशक व मुद्देसुद माडणी केलीय लेखात.अगदी आभ्यासपुर्ण लेख आहे.त्यात हिंदूत्ववादी व राष्ट्रवादी उन्मादाला शेतकऱ्यांनीच आवरल हे विशेष.

  6. Atul Deokar

    योग्य विश्लेषण, अचूक निदान.👌👌👌

Leave a Reply

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén