आर्थिक विकास आणि सक्षम सुप्रशासन हा कार्यक्रम घेऊन आलेल्या सरकारला पुन्हा लोकमताचा कौल मागताना लोकांचा अपेक्षाभंग झाला तर काय होईल हा कठीण प्रश्न असतो॰ तीन वर्षातील मोदी सरकारची कामगिरीचा पक्षनिरपेक्ष पद्धतीने विचार केला तर ती नेत्रदीपक वगैरे होती असे मानता येत नाही॰ आपली लोकप्रियता कायम राखण्याचा प्रयत्न सर्वच सरकारे करतात पण जर पुढील दोन वर्षात आर्थिक परिस्थिती लक्षणीयरित्या सुधारली नाही तर सरकारची भूमिका काय राहील हे या संदर्भात महत्वाचे ठरते॰

माधव दातार

“सबका साथ सबका विकास” अशी घोषणा देत निर्विवाद बहुमत प्राप्त करून सत्ता करत सत्तारूढ झालेल्या मोदी सरकारच्या स्थापनेस तीन वर्षे पूर्ण होत असताना मोदी सरकारच्या आर्थिक कामगिरीचा विचार करणे अस्थायी ठरणार नाही॰ भाजपा ला निर्विवाद बहुमत मिळण्यात भाजपचा प्रच्छन्न आर्थिक कार्यक्रम महत्वाचा ठरला का हिन्दुत्वाचा छुपा कार्यक्रम ‘बहुसंख्याक’ लोकाना आकृष्ठ करण्यास कारणीभूत ठरला याबाबत आता भिन्न मते प्रगट होणे शक्य आहे॰ २०१४च्या लोकसभा निवडणूकीनंतर झालेल्या विविध राज्यातील विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांतील पक्षाची कामगिरीही बहुतांशी यशस्वी ठरल्याने भाजपच्या विजयास २०१४च्या निवडणूकांनंतर पुढे आलेले गोहत्या बंदी, लव्ह जिहाद यासारख्या ‘हिन्दुत्ववादी’ (?) कार्यक्रमासही बहुसंख्य मतदारांचा पाठिंबा आहेच असा दावा कदाचित केला जाऊ शकेल॰ पण राज्य विधान सभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांत इतर स्थानिक घटकांचा दाट प्रभाव असल्याने लोकसभा निवडणूकीतील मुख्यत: आर्थिक विकासाच्या कार्यक्रमाचे महत्व कमी होत नाही॰ अलिकडेच डॉ॰ संजय बारू या माजी पंतप्रधान डॉ॰ मनमोहन सिंग यांचे कांही का ळ माध्यम सल्लागार असलेल्या अर्थतज्ञाने Developmental Hindutva ची कल्पना चर्चेत आणल्याने गुंतागुंत कांहीशी वाढली असली तरी भाजप आणि मोदी सरकारच्या सरकारच्या कामगिरीचा विचार करताना तिच्या आर्थिक परिमाणाचे महत्व कमी होत नाही॰ आर्थिक कार्यक्रमाचा आधार घेऊन सत्तेवर आलेल्या सरकारने आपल्या धोरणात आर्थिक घटकाना प्राधान्य देणे अपेक्षित व आवश्यकही आहे॰

आर्थिक परिमाणाचे महत्व मान्य केले तरी आर्थिक कामगिरीचे मोजमाप कसे करायचे हा प्रश्न शिल्लक रहातोच॰ गेल्या तीन वर्षातील विविध आर्थिक निर्देशांकातील (उदा॰ राष्ट्रीय उत्पन्न, भाव पातळी, आयात-निर्यात, परकीय चलन , रुपयाचा विनिमय दर) यातील वार्षिक बदल किती झाले याचा ताळेबंद मांडून मनमोहनसिंग यांच्या कलावधीतील शेवटच्या तीन वर्षातील तत्सम बदलांच्या तुलनेत विचार करणे अशी एक सामान्य पद्धत अवलंबता येईल॰ पण मोदी सरकारच्या कामगिरीचे अचूक मोजमाप करण्यास ही पद्धत फारशी उपयोगी नाही॰ कारण आर्थिक निर्देशांकात जे कांही बदल होतात त्यामागील विविध घटकांचा व्यामिश्र परिणाम नजरेआड करत बदलांचे सर्व श्रेय (वा जबाबदारी) विशिष्ट सरकारी धोरणास देणे, ते कधी सोईचे तर कधी गैरसोईचे ठरत असले तरी, अयोग्य ठरते॰
निवडक आर्थिक निर्देशांक: २०१२-१७
(वार्षिक % वाढ)

२०१६-१७ २०१५-१६ २०१४-१५ २०१३-१४ २०१२-१३ २०११-१२
वास्तविक राष्ट्रीय उत्पन्न ७.१ ७.९% ७.२ ६.५% ५.५ ६.७
ठोक किंमत निर्देशांक ५.९ -२.५% २.० ६.० ५.५ ६.७
किरकोळ किंमत निर्देशांक ३.९ ५.६ ६.३ ९.७ १०.४ ८.४
गुंतवणूक /राष्ट्रीय उत्पन्न ३०.३ २९.२ ३०.३ ३१.२ ३३.४ ३४.३
निर्यात वाढ ४.८ -१५.५ -१.३ ४.७ -१.८ २१.८
चालू खाते /राष्ट्रीय उत्पन्न -१.३ -१.१ -१.३ -१.७ -४.८ -४.२
परदेशी चलन साठा वर्ष अखेर(बिलियन अमेरिकी डॉलर) ३६९॰९ ३६०.२ ३४१.६ ३०४.२ २९२.0 २९४.४

स्त्रोत: रिझर्व बैंक आणि भारत सरकारची विविध प्रकाशने
वरील तक्त्यावर नजर टाकली तर आयात निर्यात व्यापारातील वाढ, किंमत बदल यावर परिणाम करणारे अनेक घटक असे असतात (उदा॰ जागतिक व्यापार, पाऊसमान) ज्यांचा अटळ परिणाम सरकारी धोरणाशी जोडणे निर्विवादपणे अयोग्य ठरेल हे स्पष्ट होईल॰ सामान्य लोकांच्या जीवनमानाशी निगडित किंमतवाढी सारखा घटक विचारात घेतला तर एकाच वेळी किरकोळ किंमत निर्देशांकातील घट आणि घाऊक किंमत निर्देशांकातील वाढ यांचा सरकारी धोरणाशी थेट संबंध जोडण्यातील अडचणी स्पष्ट होतील॰ देशांतर्गत किंमतीवर जागतिक स्तरावर ठरणा-या तेल किंमती आणि स्थानिक पातळीवरील पाऊसमान या घटकांचा परिणाम महत्वाचा असला तरी सरकारी धोरणाशी निगडित नसतो हे सर्वमान्य होईल॰
भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक प्रचारात भ्रष्टाचार विरोध, कार्यक्षम प्रशासन व रोजगार निर्मिती या ढोबळ मुद्दयांचा सतत उल्लेख केला होता॰या तिन्ही बाबतीत अगोदरच्या मनमोहनसिंग सरकारची कारकीर्द समाधानकारक ठरली नसल्याने, विशेषत: विविध गैरप्रकार उघड झाल्यावर या सरकारची निर्णयप्रक्रिया थंडावल्याने, भाजपचा कार्यक्रम नवीन पीढीस आकर्षक वाटला असावा॰ या पार्श्वभूमीवर स्वच्छ भारत, विमुद्रीकरण आणि रोजगार निर्मिती या तीन कार्यक्रमांचा तपशीलवार विचार करता येईल॰
स्वच्छ भारत
‘स्वच्छ भारत’ भारत कार्यक्रमाची घोषणा मोदी सरकारच्या पाहिल्याच अंदाजपत्रकात झाली होती॰ या कार्यक्रमाचा संबंध महात्मा गांधींच्या आगामी १५०व्या जयंतीशी जोडला असला तरी हा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वच्छतेबरोबरच लोकांच्या आरोग्यात भक्कम सुधारणा होउन त्यांची काम करण्याची कुवत, उत्पादकता वाढण्याची संधी दर्शवत होता॰ लोकांनी उघडयावर मल-मूत्र विसर्जन न करता शौचालयाचा वापर करण्याला चालना देणे हा या योजनेचा दर्शनी भाग असला तरी या योजनेचे व्यापक आणि शाश्वत यश या दर्शनी बाजूचा संबंध स्थानिक पातळीवर कचरा संकलन, त्याची वर्गवारी, वाहतूक आणि व्यवस्थापन, घन कच-यातून ऊर्जा निर्मिती आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून शेती उपयुक्त नैसर्गिक खत बनविणा-या प्रकल्पांची साखळी निर्माण करण्यावर अवलंबून आहे॰ लोकांच्या प्रबोधन, उद्बोधन यासाठी शौचालयाचा वापर करण्याबाबत प्रसिद्धी मोहीम काढणे उपयुक्त असले तरी पुरेसे नाही॰ शौचलये बांधण्यासाठी मदत देण्याच्या योजना सरकारी कार्यक्रमाचा भाग ही बाब फारशी नविन्यपूर्णही नाही॰मोदी सरकारने फक्त शौचालाये बांधण्याचा धडक कार्यक्रम राबवला तर गावोगावी बांधलेले सार्वजनिक/खाजगी संडास पुरेसे पाणी उपलब्ध झाले नाही तर त्याचा वापर न होता पडून राहतील॰ आणि वापर झाला तरी जोडीला मैला व्यवस्थापनाची सोय झाली नाही तर स्वच्छ भारत प्रकल्पाचे संभाव्य लाभ पूर्णपणे मिळणार नाहीत॰ शहरी भागात तर मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणारा कचरा आणि मानवी मल-मूत्र यांवर प्रक्रिया करण्याचा प्रश्न अति महत्वाचा आहे॰ शहरांचा कचरा टाकायला जागा पुरत नाहीत आणि नवीन जागा आमच्या पंचक्रोशीत नकोत अशी सार्वत्रिक मागणी आहे॰ कार्यक्रमाची घोषणा होउन तीन वर्षे झाली असली तरी हा कार्यक्रम अजूनही नवीन संडास बांधणे आणि संडासचा वापर करण्याचा प्रचार यापुरता मर्यादित राहिलेला दिसतो॰ पण याच्या जोडीला कचरा प्रक्रिया करण्याचे लहान मोठे प्रकल्प कार्यान्वित करणे जरूरीचे आहे॰ या प्रकल्प उभारणी कार्यक्रमातून कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न सुटण्याबरोबरच गुंतवणूक वृद्धि आणि रोजगार निर्मितीही होईल॰
विमुद्रीकरण
भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि काळा पैसा बाहेर काढून त्याचा विनियोग लोकोपयोगी कामासाठी करणे हा भाजप चा लोकसभा निवडणुकीत प्रचाराचा एक मुख्य मुद्दा होता॰ मनमोहनसिंग सरकारच्या दुस-या कालखंडात आशियाई खेळ, स्पेक्ट्र्म आणि कोळसा खाण वाटप या प्रकरणात गैरप्रकार झाल्याचे आरोप झाल्याने ही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असण्याच्या पार्श्वभूमीवर “ना मै खाऊंगा ना किसीको खाने दूँगा ” ही नरेंद्र मोदी यांची घोषणा लोकांवर प्रभाव टाकणारी ठरली॰ परदेशात दडवलेला प्रचंड(?) काळा पैसा देशात आणून तो लोकांत वाटला जाईल अशी आश्वासनेही दिली गेली॰ भारतीयांचा काळा पैसा परदेशात साठवून ठेवला नसून तो देशांतर्गत व्यवहारातच गुंतवला असण्याची जास्त शक्यता आहे हा अर्थतज्ञांचा अंदाज दुर्लक्षिला गेला॰ पण परदेशातील पैसा शोधून भारतात आणण्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरल्याने बहुदा मोदी सरकारने ८ नोवेंबर २०१६ ला १००० आणि ५०० रु॰ च्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला गेला॰ कोणतीही पूर्वसूचना न देता नोटा चलनातून बाद झाल्याने आपला बेहिशोबी पैसा अशा नोटात बाळगणारे आपला पैसा बदलून घेऊ शकणार नाहीत अशी सुरूवातीची अटकळ चुकीची ठरली हे कालांतराने स्पष्ट झाले॰ बेहिशोबी पैसा बाळगणा-या धनदांडग्याना शासन घडवण्यासाठी सामान्य लोकांना थोडा त्रास सहन करावा लागेल ही सरकारची विनंतीही लोकानी मान्य केली॰ विमुद्रीकरणाने रोखीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर करणा-या असंघटित क्षेत्रातील आर्थिक उलढाल आणि रोजगार यावर जो तात्कालिक विपरीत परिणाम झाला त्याचा राग भाजपच्या विरूद्ध मतदानातून व्यक्त होईल ही विरोधकांची आशा विफल ठरली हे विमुद्रीकरणानंतरच्या बहुतेक निवडणूक निकालांवरून स्पष्ट होते॰ विमुद्रीकरणाचा निर्णय घेण्याची पूर्वीच्या सरकारने न दाखवलेली धमक मोदी सरकारने दाखवली व जो त्यात अनुस्यूत असलेली राजकीय चाल मोदी सरकारला लाभदायक ठरली हे नाकारता येत नाही॰ पण काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या मुख्य उद्दिष्टाचे काय झाले हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो॰ विमुद्रीकरणाने मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा बाहेर आला नसला तरी बैंक खात्यातील रोख रकमातील काले धन दंड देऊन जाहीर करण्याची एक योजना जाहीर झाली होती॰ रोख विरहित व्यवहार वाढले की दीर्घ काळात बेहिशोबी व्यवहाराना आळा बसेल या तर्कशास्त्रात कांही चूक नाही॰ पण त्यामुळे विमुद्रीकरणाच्या निर्णयाचे समर्थन जसे करता येत नाही त्याच प्रमाणे त्यामुळे विमुद्रीकरणाच्या यशस्वीचे गमकही होत नाही॰
विमुद्रीकरणाचा निर्णया घेण्यामागे पंतप्रधान आणि सत्ताधारी भाजप यांची बेहिशोबी धन खणून काढणारे लढवय्ये ही प्रतिमा त्यातून स्पष्ट होईल आणि लोकमत सरकारला अधिक अनुकूल बनेल हाच उद्देश असेल तर तो यशस्वी झाला यात संशय नाही॰ पण आर्थिक बाजूचा विचार करता या धाडसी निर्णयामुळे त्यामुळे किती काळा पैसा उघडकीला आला हे स्पष्ट होण्यासाठी या योजनेत किती नोटा बदलून घेतल्या गेल्या नाहीत आणि बैंक खात्यात जमा ठेवीपैकी किती रक्कम बेहिशोबी ठरली याची मोजदाद होउन सर्व माहिती जाहीर होईपर्यंत आपणास वाट पहावी लागेल॰
रोजगार निर्मिती
अर्थव्यवहारातील घडामोडी आणि बदल यांचा विचार करताना राष्ट्रीय उत्पन्न आणि दरडोई उत्पन्न यांचा सामान्यपणे विचार होत असला तरी राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढ साध्य होत असतानाचा रोजगार निर्मितीत प्रमाणशीर वाढ व्हावी अशी अपेक्षा असते॰ मात्र रोजगारस्थिति आणि त्यातील बदल याबाबतची योग्य आणि बिनचूक माहिती उपलब्ध होत नसल्याने भारतीय अर्थचर्चेत रोजगार स्थितीला जास्त महत्व मिळू शकत नसले तरी आता रोजगार निर्मितीचे महत्व सर्वमान्य आहे॰ भांडवलप्रधान उत्पादन तंत्राच्या वाढत्या वापरातून रोजगार निर्मितीचे प्रमाण कमी होते॰ उत्पन्नवाढी बरोबर रोजगार निर्माण झाले तरच उत्पन्न वाटप समानशील होते आणि समाजस्वास्थ्य कायम राहण्यास मदत होते याबाबत वाद नसावा॰ मात्र उत्पादन तंत्रात होणा-या सतत बदलाने रोजगार निर्मितीचे प्रमाण कमी होते आणि आवश्यक कौशल्यांचे स्वरूप बदलत रहाते॰ तसेच कमी मजूरी असलेल्या देशात रोजगार हलवणे किफायतशीर ठरत असल्याने खाजगी उद्योजक अशा संधींचा पूर्ण उपयोग करतात॰ अमेरिका आणि ब्रिटन मधील अलीकडील निवडणूकातील जनमत कलावरून रोजगार निर्मितीचे महत्वच स्पष्ट होते॰ भाजप च्या २०१४ च्या विजयास कारणीभूत ठरलेली ‘सबका साथ सबका विकास’ ही कल्पना साकार होण्यात नवीन रोजगार निर्मिती हा घटक अतीव महत्वाचा आहे॰ मेक इन इंडिया, स्टार्ट अपउद्योगाना उत्तेजन, कौशल्य विकासाचा कार्यक्रम हे सर्व कार्यक्रम उत्पादन वाढ होत असताना रोजगाराला चालना देण्याच्या प्रयत्नांचा भाग आहेत॰ या कार्यक्रमांची पद्धतशीर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहेच॰ अर्थव्यवहारात होत असलेल्या ज्या अर्थनिर्देशांकांचा तक्त्यात समावेश केला आहे त्यात रोजगाराचा समावेश करता येत नसला तरी रोजगार निर्मितीत आवश्यक त्या प्रमाणात वाढ होत नसावी असे मानण्याची कांही प्रमुख कारणे अशी: गेल्या पांचपैकी तीन वर्षात निर्यात व्यापार घटला असल्याने संबंधित रोजगार मंदावले असणार॰ नवीन गुंतवणूक प्रकल्पातूनही रोजगारनिर्मितीस चालना मिळते पण गेल्या तीन वर्षात गुंतवणूक प्रमाण कमी झाले(राहिले) असल्याने रोजगार निर्मितीस मर्यादा पडल्या असणे सहज शक्य आहे॰ या शिवाय स्वयंचलित व्यवहार आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास (Artificial Intelligence) यामुळे आता कुशल प्रकारचे रोजगारही धोक्यात येत आहेत॰ अलिकडेच एका खाजगी बैंकेने कृत्रिम मानवाचा उपयोग सुरू केल्याची केलेली घोषणा विचारात घेता हे तांत्रिक बदल भारतीय अर्थव्यवस्थेला आताच भिडले आहेत यांची जाणीव होईल॰
रोजगार निर्मितीत सातत्याने वाढ करण्यातील अडचणी आणि अडथळे पुरेसे स्पष्ट आहेत॰ शिवाय गेल्या तीन वर्षात रोजगार वृद्धि असमाधानकारक होती हे विधान भाजप विरोधी किंवा कॉंग्रेस ला अनुकूल ठरत नाही॰ पण समोरच्या आव्हानांचे गांभीर्य लक्षात घेत या आव्हानांचा सामना करताना सर्व समाज घटकांचे एकत्रित प्रयत्न जरूरीचे ठरतात॰ आणि कथित सांस्कृतिक (राष्ट्रवादी?) कार्यक्रमातून समाजातील एकोपा धोक्यात येत असेल वा अशा कार्यक्रमातून ज्यांचा निकडीच्या वर्तमान प्रश्नांशी सुतराम संबंध नाही असे प्रश्न उपस्थित होत गेले तर मुख्य घोषित उद्दिष्टास बाधा येईल किंवा त्यावर पुरेसे लक्ष केन्द्रित होणार नाही असा धोका संभवतो॰ उदा॰ गोपालन आणि गो संवर्धन यांचा सबंध गाईच्या मल-मूत्राचा बायोगॅस निर्मितिशी जोडता आला तर त्यातून परिसर स्वच्छता, शेतीला सेंद्रिय खत पुरवठा आणि घरगुतीवापरासाठी इंधन पुरवठा अशी विविध उद्दीष्टे पूर्ण होण्यास मदत होईल॰ यातून उत्पादन वाढ, रोजगार निर्मिती आणि अपारंपरिक ऊर्जा विकास साध्य करता येऊ शकेल॰ चीनने या क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीचा आढावा नुकताच एका इंग्रजी दैनिकाने प्रसिद्ध केला होता॰ त्यावरून हिंदु धर्म आणि परंपरा यांचा संबंध न आणता गोपालन करता येते हे चीनच्या उदाहरणाने स्पष्ट होते॰ सध्या भाजप च्या विविध सहयोगी संस्था सरकारच्या उघड किंवा छुप्या आश्रयाने गोरक्षणाचा जो कार्यक्रम पुढे रेटत आहेत त्याचा भर गोपालनापेक्षा गोह्त्याबंदी वर असल्याने त्यातून जनावरांचे मांस विकणे, त्यांची कातडी कमावणे हे व्यवसाय करणा-या लोकांच्या जीवनक्रमात अनावश्यक अडथळे निर्माण होत आहेत॰ गाईचे मांस खाल्ले किंवा जवळ बाळगणे या संशयावरून कथित गोरक्षक कायदा हातात घेत आहेत आणि त्यातून संशयित व्यक्तीना जीव गमवावा लागण्याच्या घटनाही घडल्या आहेत॰ याचा परिणाम गोरक्षणाचा कार्यक्रम आपल्या रोजी रोटीवर संक्रांत आणण्यासाठी राबवला जात आहे अशी भावना संबंधित समाज गटात निर्माण झाली तर त्यातून आर्थिक प्रगतीच्या शक्यता जशा मर्यादित होतील त्याबरोबरच भिन्न समाज गटात विकोपा निर्माण होईल त्यातून ना सबका साथ घडेल ना सबका विकास होण्याला चालना मिळेल॰
भाजपच्या आणि मोदी सरकारच्या आर्थिक कामगिरीचा विचार केला तर गेल्या तीन वर्षातील आर्थिक घडामोडीचे निराळेपण मोदी सरकारच्या धोरणात्मक हस्तक्षेपापेक्षा इतर बाह्य घटक (आंतर राष्ट्रीय व्यापार, तेल किंमती किंवा पाऊसमान) यांचा परिणाम ठळकतेने जाणवतो॰ असे म्हणण्यातून सरकारी प्रयत्नांचे महत्व कमी लेखण्याचा नसून या प्रयत्नांच्या अंगभूत मर्यादा लक्षात ठेवणे आहे॰ मोदी सरकारने विविध योजना सुरू केल्या आणि बदल घडविले; त्यात योजना आयोग बरखास्त करणे, सरकारी अंदाज पत्रक अलिकडे खेचणे या बरोबरच GST बाबतच्या सर्व बाबी पूर्ण करून मोठी कर सुधारणा प्रत्यक्षात आणणे किंवा मोठ्या प्रमाणात बॅंक खाती उघडून बॅंक सेवा लोकांच्या कह्यात आणणे या बाबींचा समावेश होतो॰ GST चा प्रश्न गेल्या दहा पंधरा वर्षापासून राजकीय एकोप्याभावी अडकला होता त्या प्रक्रिएला गती मिळण्यात भाजप ला केंद्रात मिळालेल्या स्पष्ट बहुमतचा उपयोग झाला यांत शंका नाही पण या कायदयाची यशस्वी अंमलबजावणीचे आव्हान आता कुठे सुरू होत आहे॰
GST बाबत सरकारचा प्रचाराचा भर वस्तुंच्या किंमती कमी होतील यावर आहे॰ पण हे प्रत्यक्षात किती उतरते ते अनुभवावरून ठरेल॰ कारण जेथे स्पर्धेचा दबाव कमी आहे तेथे GST चा कमी झालेला भार ग्राहकांपर्यंत पोचेलच याची खात्री देता येत नाही॰ GST ची अंमलबजावणी झाली की करचुकवण्यास आळा बसेल आणि त्याचे फायदे तात्कालिक नव्हे तर दीर्घ कालीन स्वरूपाचे असतील॰
आर्थिक विकास आणि सक्षम सुप्रशासन हा कार्यक्रम घेऊन आलेल्या सरकारला पुन्हा लोकमताचा कौल मागताना लोकांचा अपेक्षाभंग झाला तर काय होईल हा कठीण प्रश्न असतो॰ तीन वर्षातील मोदी सरकारची कामगिरीचा पक्षनिरपेक्ष पद्धतीने विचार केला तर ती नेत्रदीपक वगैरे होती असे मानता येत नाही॰ आपली लोकप्रियता कायम राखण्याचा प्रयत्न सर्वच सरकारे करतात पण जर पुढील दोन वर्षात आर्थिक परिस्थिती लक्षणीयरित्या सुधारली नाही तर सरकारची भूमिका काय राहील हे या संदर्भात महत्वाचे ठरते॰
उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणूकीत मुस्लिम उमेदवार उभे न करणे किंवा मुख्यमंत्री पदाबाबत सुरूवातीस संदिग्धता बाळगत नंतर एका धर्मपीठाच्या प्रमुखास मुख्यमंत्री बनवणे या सारखे निर्णय त्यापासूनचे संभाव्य राजकीय लाभ समोर ठेवून घेतले गेले यांत कांहीच संशय नाही॰ पुढील दीड/दोन वर्षात अर्थव्यवस्था लक्षणीयरित्या बदलली नाही तर आपले राजकीय प्रभुत्व टिकावण्यासाठी ‘सबका साथ सबका विकास’ हा नारा कसा बदलेल हे आज सांगता येणार नाही॰ विकसनशील हिन्दुत्व ही संजय बारू यांची कल्पना अनेकांना प्रथम दर्शनी आकर्षक वाटेल पण परस्पर विश्वास (Trust) आणि आर्थिक विकास यांचा जवळचा संबंध विचारात घेतला तर राजकीय हिंदुत्वाची कल्पना मुख्यत: हिंदू समाजाला बाह्य शत्रुच्या विरोधात संघटित करण्याची असल्याने तिचा समावेशी विकासाशी संबंध जोडता येणे खूपच कठीण असेल॰

माधव दातार

लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ् आहेत.