न्यायमूर्ती (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली जम्मू -काश्मिरच्या डिलिमिटेशन कमिशनने मे ५, २०२२ रोजी आपला अंतिम अहवाल प्रकाशित केला. या अहवालामुळे जम्मू आणि काश्मिरच्या निवडणूक नकाशामध्ये खोलवर बदल घडणार असून ते गरजेचे असल्याचे सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाला वाटतं. राज्यघटनेच्या कलम ३७० अंतर्गत जम्मू-काश्मिरला विशेष दर्जा असतानाची सामाजिक समीकरणं,…