श्रीलंकेमध्ये हजार सत्य गोष्टींच्या आधी एक लोणकढी थाप चटकन खपते.
– मायकल ओनडाट्ये, आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे श्रीलंकन लेखक
श्रीलंकेचा दक्षिण किनारा काहीसा गोलाकार आहे. त्याचा पश्चिम भाग भारताकडे तोंड करून आहे. तिथे श्रीलंकेची राजधानी आणि बंदर कोलंबो आहे. पण त्या बंदराचा उपयोग आंतरराष्ट्रीय व्यापाराकरता फारसा होत नाही. कारण भारत आणि श्रीलंकेमधल्या त्या चिंचोळ्या सामुद्रधुनीत रामसेतूचे अवशेष येतात. खरं म्हणजे ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. कारण अशिया-युरोप आणि अशिया-अफ्रिका यांमधल्या व्यापाराला श्रीलंकेसारखी आदर्श जागा नाही. हा व्यापार एकूण समुद्रमार्गे होणाऱ्या व्यापाराच्या ८०% आहे. सिंगापूर हे जगातलं सर्वात अधिक गजबजलेलं बंदर आहे. तिथून निघालेल्या बोटी मलेशियाच्या दक्षिणेला असलेल्या मलाका सामुद्रधुनीतून बाहेर पडल्या की युरोपला जाताना श्रीलंकेला खेटून जातात. तिच्या दक्षिण-पूर्व किनाऱ्यापासून वीस किलोमीटरवर. त्या किनाऱ्यावर हम्बणटोटा या नावाचे एक कोळ्यांचं आळसावलेलं गाव होतं. तिथे एक बंदर करावं ही कल्पना ब्रिटिशांच्या काळापासून चालत आली होती. पण ती कल्पना अनेक दशके कल्पनाच राहिली. याचं कारण तो किनारा नैसर्गिकरित्या बंदर करावा असा नाही. बंदर बांधणं प्रचंड खर्चाचं काम आहे.
२००० सालानंतर पूर्व अशियाला व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्व आलं. मध्यपूर्व, भारतीय उपखंड, आफ्रिका येथील मध्यम वर्ग झपाट्याने वाढत होता. त्यांची चिनी आणि जपानी उपभोग्य वस्तूंची मागणी वाढत चालली होती. व्हिएतनामसारख्या औद्योगिकदृष्ट्या उगवत्या देशांना कच्च्या मालाची गरज होती. कॅनडाच्या आंतरराष्ट्रीय विकास संस्थेने SNC-Lavalin या कॅनडाच्याच विख्यात अभियांत्रिकी आणि बांधकाम कंपनीला हम्बणटोटा येथे नवीन बंदर टाकणं किती व्यवहार्य आहे याचा अभ्यास करण्यासाठी निधी दिला. २००३ साली त्या अभियांत्रिकी कंपनीने अभ्यास पुरा करून हजार पानांचा अहवाल सादर केला. त्या अहवालात असं बंदर सहज शक्य आणि व्यवहार्य आहे असा निष्कर्ष काढला. ते काम श्रीलंका पोर्ट ऑथॉरिटीचे आणि मोठ्या खाजगी कंपन्यांच्या संघाने (Consortium) एकत्र येऊन केलं तर योग्य होईल असा सल्ला दिला. कॅनडाला हे काम करण्यात रस होता. पण श्रीलंकेतलं चंचल आणि खुनशी राजकारण पाहून त्याने पाय मागे घेतला. २००४ साली सुनामी आली आणि श्रीलंकेचा किनारा धुवून ओकाबोका झाला. लोकांवर ब्रम्हांड कोसळलं. नवीन बंदर बांधावे आणि सुबत्ता आणावी ही कल्पना पुन्हा जोर धरू लागली.
२००५ साली महिंद राजपक्ष राष्ट्राध्यक्ष झाले. हम्बणटोटा त्यांचं गाव! त्यांनी बंदर-बांधणीच्या प्रकल्पाला जोर लावला. डेन्मार्कच्या रॅम्बोल या कंपनीकडून त्यांनी आणखी एक अहवाल बनवून घेतला. तो अहवाल घेऊन श्रीलंका २००७ साली अमेरिकेकडे गेली. त्या वेळी श्रीलंकेत तामिळ-सिंहली हे रक्तबंबाळ यादवी युद्ध चाललं होतं. अमेरिकेने बंदर बांधायला नकार दिला. भारताच्या बाबतीत तोच प्रकार झाला. आयात-निर्यात या व्यापारात चीनच्या आणि चीनमधल्या खाजगी कंपन्यांच्या खिशात भरपूर पैसा खुळखुळत होता. त्यांना जगाचा अनुभव अजून यायचा होता, पण उत्साह दांडगा होता. चायना हार्बर ग्रूप या कंपनीने बंदराच्या प्रकल्पात उडी मारली. चायना एक्झिम बँकेचे कर्ज द्यायचं कबूल केलं. मूळ कल्पना आणि सुरुवातीचं काम कॅनडाचं आहे हे लक्षात घेतल्यानंतर, चीन गळ लावून बसला होता आणि त्यात श्रीलंकारूपी बेसावध मासा अडकला हे आधुनिक चित्रीकरण किती खोडसाळपणाचं आहे ते कळून येतं.
ही गोष्ट २००७ ची. काही लोक या कंत्राटाचा उगम क्सी जिनपिंग यांच्या Belt and Road Initiative शी लावतात. ते अर्थातच चुकीचं आहे, कारण Belt and Road Initiative २०१३ सालचा. चायना एक्झिम बँकेच्या कर्जाबद्दलही गैरसमज आहेत. हे सुरुवातीचं ३१ कोटी डॉलरचं १५ वर्षांचं व्यापारी कर्ज आहे. (अधिक ४ वर्षांचा सवलत काळ) व्याजाचा दर स्थिर ६.३% की लाइबॉर तरंगता हा पर्याय श्रीलंकेला दिला असतां तिने स्थिर दर स्वीकारला. (त्या वेळी लाइबॉरचा कल वाढण्याकडे होता.) नंतरची कर्जं सवलतीच्या दराने मिळाली. श्रीलंका पोर्ट ऑथॉरिटीचे तेव्हाचे अध्यक्ष विक्रमसूर्य यांनी म्हटलं, ”युद्धाचं तांडव चालू असताना एवढं कर्ज द्यायचं म्हणजे मोठी जोखीम होती. पण चीनने ती घेतली.” कामाचा पहिला टप्पा वेळापत्रकाप्रमाणे २०११ साली—तीन वर्षांत— पुरा झाला.
२०१० सालापर्यंत तामिळ-सिंहली युद्ध संपलं. देशाची पुनर्बांधणी करणं गरजेचं होतं. त्यासाठी पैसे पाहिजेत. युद्धात अमाप पैसा खर्च झाला होता. महसूलवसूली थबकली होती. तेव्हा कर्ज काढून प्रगती करायची असं ठरलं. सरकारने ८.२५ टक्के व्याजाचे आंतरराष्ट्रीय रोखे (International Sovereign Bonds) बाजारात आणले. ही चूक तेव्हा कदाचित जाणवली नसेल पण नंतर ती अंगाशी येणार होती. दुसरी चूक म्हणजे हम्बणटोटा बंदराच्या पहिल्या टप्प्यातल्या कामापासून उत्पन्न चालू व्हायच्या आधी दुसऱ्या टप्प्याला हात घातला. अमेरिकेतील कमअस्सल कर्जांचा (sub-prime loans) गोंधळ चालू होता. आंतरराष्ट्रीय व्याजाचा दर २ टक्क्यांइतका खाली आला होता. श्रीलंकेने २०१२ साली हम्बणटोटा बंदराच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी चीनच्या एक्झिम बँकेकडून २ टक्क्यांनी ७६ कोटी डॉलर कर्जानं घेतले.
२०१४ साली श्रीलंकेच्या लक्षात आलं की एवढं मोठं बंदर चालवण्याचं कौशल्य आपल्याकडे नाही. हम्बणटोटा तोट्यात चाललं होतं. २०१४ पर्यंतचा तोटा ३० कोटी डॉलरपर्यंत गेला होता. सुरुवातीस कॅनडाचा सल्ला होता की बंदर बांधणाऱ्यांनीच ते चालवायला घ्यावं. ज्या चायना हार्बर कंपनीनं बंदराचा पहिला टप्पा बांधला ती त्यावेळी कोलंबो येथेच १.४ अब्ज डॉलरचे रेक्लमेशन आणि इमारतींचं बांधकाम सांभाळत होती. चायना मर्चंट्स ग्रूप नावाची दुसरी कंपनी कोलंबो येथील बंदर सांभाळत होती. राजपक्ष सरकारनं या दोन्ही कंपन्यांना श्रीलंका पोर्ट ॲाथॅारिटीला (SLPA) बरोबर घेऊन हम्बणटोटा बंदर चालवायची विनंती केली. त्याप्रमाणे SLPA ने ३५ वर्षांचा करार केला.
हे सगळं होत असताना २०१५ साली राजकीय भूकंप झाला. राजपक्ष सरकारमधील मैत्रीपाल श्रीसेना नावाच्या आरोग्यमंत्र्याने बंड केलं आणि विरोधी पक्षातर्फे राजपक्षांविरुद्ध राष्ट्राध्यक्ष म्हणून उभा राहिला आणि निवडूनही आला!! निवडणुकीच्या प्रचारधुमाळीत राजपक्ष कुटुंबाने चीनकडून लाच घेतल्याचे आरोप झाले. ही बातमी अमेरिकेत पोचली आणि तिथल्या लोकांना जाग आली. उपाध्यक्ष माइक पेन्स यांना कंठ फुटला. “चीनने आपला लष्करी तळ पुढे सरकवला.” त्यांनी जरा चौकशी केली असती तर त्यांच्या लक्षात आलं असतं की नौदलाच्या दृष्टीने हे बंदर एकदम कुचकामी आहे. कारण ते आतपर्यंत खडक कापून केलेले आहे. त्यात एका वेळी एकच बोट आत जाते किंवा बाहेर येते आणि तिलाही टग बोटीनं ओढत न्यावं लागतं. सुभाषिणी अभयसिंग या राजकीय विश्लेषकाचा शेरा वाचण्यासारखा आहे. त्या म्हणतात, “एरवी श्रीलंका हिंदी समुद्रात तरंगत आहे की बुडत आहे याची फिकीर कुणी केली नसती. चीनचं नाव आलं आणि आमचा देश प्रकाशात आला.”
राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाल श्रीसेना यांनी २०१७ साली देशाच्या आर्थिक दूरवस्थेची पाहणी केली तेव्हा त्यांना परिस्थिती दिसली ती अशी: बाहेरचं एकूण कर्ज ५२ अब्ज डॉलर. यातले ४०% सरकारने रोख्यांवर काढलेलं कर्ज, जागतिक बँक ११%, Asian Development Bank १४%, जपान ११%, चीन १०%, भारत ३%, इतर ११%. कर्जाचा हप्ता ४.५ अब्ज डॉलर. यापैकी १.४ अब्ज डॉलर व्याजापोटी. यातले ५ टक्केच हम्बणटोटा बंदराच्या बांधकामापोटी. सरकार ”ओम् भिक्षांदेही” करत आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडे गेलं. तिथे त्याला १.५ अब्ज डॉलर तीन वर्षांकरता मिळाले. तरीसुद्धा परकीय चलनाची कमतरता भासल्यामुळे सरकारने चायना मर्चंट्स या (खाजगी) कंपनीबरोबर करार केला. बंदराची किंमत काढली. ती १.४ अब्ज डॉलर निघाली. श्रीलंका सरकारने त्यांच्याकडून ७०% बंदर वापरायचं १.१२ अब्ज डॉलर आगाऊ भाडं घेतलं. ते परकीय चलनाच्या गंगाजळीत ठेवलं. चायना मर्चंट्स ही कंपनी ७०% बंदर ९९ वर्षं वापरेल. ही घडामोड झाल्यानंतर एका वर्षातच बंदराला फायदा व्हायला सुरुवात झाली.
२०१९ साली श्रीलंकेवरील कर्जाचा हप्ता ६.१ अब्ज डॉलर झाला. त्यातील २.६ अब्ज डॉलर पहिल्या तिमाहीतच देय होते. २०२२ सालचा हप्ता ७ अब्ज डॉलर झाला. सरकारकडे जेमतेम २ अब्ज डॉलर शिल्लक आहेत. १२ एप्रिल २०२२ रोजी श्रीलंकेने हात वर केले. यातून सहीसलामत कसं बाहेर पडायचं हा यक्षप्रश्न आहे.
पण या सर्वांमध्ये चीनचा कर्जाचा सापळा या प्रचाराने ईप्सित साध्य न होता नेमकं उलटं साध्य होण्याची शक्यता आहे. श्रीलंकेला दिलेल्या कर्जात चीनचा १०% भाग आहे. पण श्रीलंकेवर पडलेल्या कर्जाच्या हप्त्याचे ५ टक्क्यापेक्षा कमी चीनला देणं आहे. याचं कारण चीन आपल्या कर्जावर सवलतीचा दर—२ टक्क्याच्या आसपास— लावतो. बाजारातला दर ६ टक्क्याच्या वर असतो. श्रीलंकेच्या कर्जबाजारीपणाला सरकारने काढलेले ८.२५ टक्के व्याजाचे आंतरराष्ट्रीय रोखे (International Sovereign Bonds) हे मुख्यता जबाबदार आहेत. कितीही अपप्रचार केला तरी ही बाब इतर देशांच्या लक्षात येत नाही असं थोडंच आहे? चीन तुम्हाला फसवत आहे हे ऐकल्यानंतर एक आफ्रिकन पुढारी म्हणाला, “तुम्ही काय आम्हाला मूर्ख समजता?”
