गेल्या काही दिवसांत पाकिस्तानातील राजकीय पेचप्रसंगाने नाट्यमय वळण घेतले. इम्रान खान यांच्या ‘तेहरीक इ इन्साफ’ पक्षाचे सरकार काही असंतुष्ट सहकारी आणि घटक पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतल्याने अल्पमतात आले होते. तेव्हा राजीनामा देण्याऐवजी विरोधी पक्षांनी आणलेला अविश्वास ठराव सभापतीकरवी नियमबाह्य ठरवून मांडूच द्यायचा नाही आणि सरळ नॅशनल असेंब्ली बरखास्त करून निवडणूक घोषित करायची असा इम्रान यांचा डाव लष्कर आणि न्यायालय या प्रभावी सत्ताकेंद्रांनी उधळून लावला आणि रीतसर संसदीय मतदानातून इम्रान खान यांच्यावरील अविश्वास ठराव मंजूर झाला आणि त्यांचे सरकार गेले. रीतसर अविश्वास ठरावाद्वारे झालेले हे पाकिस्तानातले पहिलेच सत्तांतर. अशी दुस्तर वाट हीच पाकिस्तानच्या संसदीय लोकशाहीची वहिवाट राहिली आहे. मात्र इम्रान यांचे सरकार गेले तरी त्यांचा राजकीय प्रभाव लक्षणीय आहे. ‘संसदेत बसलेल्या चोरांविरुद्ध (आणि आता तर अमेरिकेशी हातमिळवणी केलेल्या देशद्रोही) रस्त्यावरची लढाई’ लढण्याचा इम्रान यांचा नारा लाखोंना भावतो आहे. त्यांच्या सभांत उघडपणे ‘चौकीदार (लष्कर) चोर है’ अशा घोषणा दिल्या जात आहेत. हे अभूतपूर्व आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंध, अफगाणिस्तान, अमेरिका-रशिया-चीन यांचा उपखंडातील हस्तक्षेप, धार्मिक राष्ट्रवादी राजकारण आणि दिवाळखोरीचे अर्थकारण अशा अनेक कळीच्या विषयांवर विमर्श केल्याखेरीज इम्रान यांचा प्रभाव समजून घेता येणार नाही.
१९८० च्या दशकात जनरल झिया यांच्या सत्ताकाळात ‘अल्ला, आर्मी, अमेरिका’ ह्या त्रिसूत्रीची पाकिस्तानवरील पकड बळकट झाली हे खरेच. मुस्लिम राष्ट्र्वाद हे स्थापनातत्व झिया यांची लष्करी राजवट कट्टर इस्लामीकरणासाठी वापरून आपला जनाधार बळकट करू पाहत होती. शीतयुद्धाच्या काळात पाकिस्तान सेन्टो कराराद्वारे अमेरिकेच्या गटात गेलाच होता. तशात सोविएत रशियाच्या अफगाण आक्रमणाचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिका आणि मुजाहिदीन यांची झालेली युती पाकिस्तानच्या पथ्यावर पडली. १९९० नंतर सोविएत फौजांच्या माघारीनंतर अमेरिकेनेही अफगाणिस्तानातून अंग काढून घेतले होते. याच काळात पाकिस्तानच्या सहकारी तालिबानने अफगाणिस्तानवर केलेला कब्जा, काश्मीर प्रश्न चिघळणे, पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र चाचण्या, कारगिल युद्ध ह्या सर्वांत समान सूत्र होते ते अमेरिकेच्या लेखी भारतीय उपखंडाला असलेले दुय्यम महत्व आणि त्यातही भारत- पाकिस्तान यांना एकाच तराजूत तोलण्याचे धोरण. मात्र ९/११ च्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर ही समीकरणे झपाट्याने बदलत गेली. भारताशी जुळवून घेण्याचे धोरण असणाऱ्या नवाझ शरीफ यांना हटवून सत्ता बळकावलेल्या जनरल मुशर्रफ यांना अमेरिकन दबावाखाली झुकून तालिबानविरोधी लढाईसाठी अमेरिकेला मदत करण्याचे धोरण स्वीकारावे लागले. इथेच उपरोल्लेखित त्रिसूत्रीला मोठा धक्का बसला. वरवर अमेरिकेच्या दहशतवादविरोधी लढ्यात सहभागी व्हायचे आणि लष्करी/ आर्थिक मदत मिळवायची आणि त्या पापाचे क्षालन म्हणून दुसरीकडे लादेन- इतर दहशतवादी- तालिबान इ. धार्मिक कट्टरतावादी गटांना आसरा द्यायचा अशी तारेवरची कसरत पाकिस्तानी लष्कर आणि राजकीय पक्षांना गेली वीस वर्षे सतत करावी लागलेली आहे. आणि ही कसरत उत्तरोत्तर कठीणच होत चालली आहे. अमेरिकेने केलेले ड्रोन हल्ले, आणि त्याविरुद्धचा असंतोष यातून पाकिस्तान हा अमेरिकेचा सहकारी म्हणून कट्टर दहशतवादी गटांनी पाकिस्तानी शहरे, मशिदी, राजकारणी आणि खुद्द लष्करी तळ यांवर हल्ले केले आहेत आणि हजारोंचा त्यात बळी गेला आहे. दुसरीकडे लादेन ते तालिबान यांबाबत पाकिस्तानची दुटप्पी नीती वेळोवेळी सिद्ध होत गेल्यामुळे अमेरिकन मदत अवघड होत चालली आहे. तशात लक्षणीय आर्थिक प्रगती, मनमोहन- बुश अणुकरार, चीनला रोखण्यासाठीच्या ‘क्वाड’ मध्ये सहभाग यातून भारताचे पारडे अमेरिकन धोरणात जड होत गेले. ह्या सगळ्याचा परिपाक म्हणून भुट्टो- शरीफ यांच्या पारंपरिक ‘घराणेशाही’ पक्षांविरुद्ध आणि लष्कराच्या अमेरिकन सहकार्याविरुद्ध केवळ विशुद्ध इस्लामिक राष्ट्रवादच लढू शकतो असा प्रवाह बळकट होत गेला. इम्रान यांचा पक्ष १९९६ पासूनच अस्तित्वात होता. पण २०१३ च्या निवडणुकांत इम्रानच्या ‘अमेरिकन दहशतवादविरोधी युद्धात पाकिस्तान सहभागी होणार नाही’ ह्या भूमिकेला जोरदार प्रतिसाद मिळाला. खैबर प्रांतात त्याच्या पक्षाला सत्ता मिळाली. पाकिस्तानी लष्कराचा एक भाग, आयएसआय, तालिबान या सगळ्यांचा इम्रानला पाठिंबा होता. नाटो/ अमेरिकाविरोध= इस्लामी राष्ट्रवाद आणि त्यावर सत्तेची मोहोर म्हणजे लष्कराची साथ हे उघड होते. ‘अल्ला, आर्मी, अमेरिका’ ह्या त्रिसूत्रीतले दोन घटकच पुरेसे आहेत असा त्याचा एक अर्थ होतो. पण अमेरिकेची जागा आता चीनने घेतली आहे आणि चीनची आर्थिक मदत अमेरिकेप्रमाणे अवघड राजकीय अटी असणारी नाही.
२०१८ च्या निवडणुकांत भ्रष्टाचारविरोधी ‘नया पाकिस्तान’चा नारा देत इम्रान यांचा पक्ष प्रथमच सत्तेत आला. तरुणांचा मोठा पाठिंबा, अमेरिकाविरोध, प्रस्थापित अनागोंदीविरोधी मसीहा म्हणून विकसित केलेली प्रतिमा, इस्लामिक लोकानुनयी धोरणे, लष्कराची अखेर पूर्णपणे मिळालेली साथ या सगळ्याचा तो परिपाक होता. पण हा ‘नया पाकिस्तान’ बऱ्याच अंशी पुरानाच होता हे विरोधकांची मुस्कटदाबी, कडव्या इस्लामिक गटांना प्रोत्साहन, ईशनिंदा करण्याचा आरोप असलेल्यांची उघड हत्या, ढासळती अर्थव्यवस्था, वाढती महागाई, भ्रष्टाचाराला लगाम लावण्यात आलेले अपयश यातून स्पष्ट झाले होते. त्यावर उपाय म्हणून इम्रान यांनी रशिया आणि चीनशी जवळीक वाढवण्यावर भर दिला. मात्र रशियन सहकार्य हे शस्त्रास्त्रे आणि संरक्षण एवढेच मर्यादित तर चीनचा उत्साह केवळ ‘चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ पुरता (तोही पाकिस्तानला कर्जाच्या विळख्यात अडकवणारा). अमेरिकेची अफगाणिस्तानातून नामुष्कीची माघार आणि तालिबानने तिथे केलेला कब्जा हे एका अर्थी पाकिस्तानचे यश होते. पण ते यश नकारात्मकच होते. पाकिस्तानला दहशतवादातून आता उसंत मिळेल अशी आशा आहे. पण आजवर अफगाणिस्तानमध्ये गुंतून पडलेले गट आता पाकिस्तान, काश्मीर इथे आपला पूर्ण रोख वळवतील अशीही भीती आहे. आयएमएफची आर्थिक मदत हवी तर आहे पण त्यासाठी आवश्यक कठोर आर्थिक उपाय किंवा दहशतवादी गटांना चाप लावण्याची तयारी नाही अशा कात्रीत पाकिस्तान अडकला आहे. इम्रान यांनी या सगळ्यावर उपाय म्हणून आपला करिष्मा, भावनाप्रधान भाषणबाजी आणि लष्करात आपल्या अर्जीच्या अधिकाऱ्यांना महत्वाच्या पदी नियुक्त करण्याची योजना आखली. पण लष्करात ढवळाढवळच त्यांना अखेर भोवली. घटक पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतल्याने अखेर त्यांचे सरकार अल्पमतात आले तेव्हा अखेरचा हुकमी एक्का म्हणून इम्रान यांनी ‘अमेरिका पाकिस्तानात सत्ताबदलाचा कट करीत आहे’ असा ओरडा सुरु केला. त्यासाठी प्रचंड जनसभा घेतल्या आणि त्यांच्या समर्थकांनी अनेक शहरांत शक्तिप्रदर्शन केले. अखेर सरकार पडल्यानंतर इम्रान यांनी देशद्रोही दलाल परकीय मदतीने सत्तेत आल्याचा प्रचार सुरु केला आहे. इतर राजकीय पक्षांना लुटारू आणि माफिया ठरवणे हे आधीपासून सुरु होतेच, आता ‘देशद्रोही’ ह्या शेलक्या शब्दाची त्यात भर पडली आहे.
आजवर कुठल्याही पाकिस्तानी पंतप्रधानाने आपली ५ वर्षांची मुदत पूर्ण केलेली नाही. त्या अर्थी इम्रान यांची गच्छंती ऐतिहासिक नसून स्वाभाविक आहे. पण अमेरिका आणि लष्कर ह्या दोघांचा विरोध पत्करून थेट रस्त्यावरची लढाई लढायची इम्रान यांची तयारी मात्र ऐतिहासिक आहे. जवळपास ४ वर्षे सत्तेत राहून आणि आर्थिक पेचप्रसंग अधिक बिकट होऊनही त्यांना मिळणारा तरुणांचा प्रतिसाद जबरदस्त आहे. त्यांना सत्तेतून हटवण्याचा अमेरिकन कट होता किंवा नाही हे आता पुराव्याने सिद्ध करणे महत्वाचे राहिलेले नाही- जनतेच्या न्यायालयात इम्रान यांनी तो मुद्दा पोचवला आहे. (इंदिरा गांधी यांच्या ‘परकीय हाता’ची आठवण इथे अपरिहार्य आहे!) येत्या काही महिन्यांत होणाऱ्या निवडणुकांत कसोटी इम्रान यांची असणार नसून प्रस्थापित पक्षांची असणार आहे.
‘भाकरी’ की ‘स्वातंत्र्य’ असा प्रश्न पूर्वी कम्युनिस्ट समाजाच्या संदर्भात उभा केला जात असे. त्यात कम्युनिस्ट देशांनी केलेली शिक्षण- आरोग्य याबाबत लक्षणीय प्रगती, बेरोजगारी निर्मूलन आणि त्यासाठी लोकांना मोजावी लागणारी व्यक्तिस्वातंत्र्याची किंमत असा विरोध मुखर केला जात होता. १९७९ च्या इराणी इस्लामिक क्रांतीनंतर ह्या प्रश्नाचे रूपांतर ‘भाकरी’ की ‘राष्ट्र/ धर्म अभिमान’ ह्या प्रश्नात वेगाने होत गेले. ‘इराणवर लादलेले निर्बंध आर्थिक प्रश्न बिकट करतील आणि त्यातून इस्लामिक क्रांतीला शह देणारे उदारमतवादी सत्तेत येतील’ हे गृहीतक उलट्या बाजूने पालटवले गेले. ‘बिकट आर्थिक प्रश्न ही आपल्या प्रखर धार्मिक राष्ट्रवादाची किंमत आहे; अमेरिकन साम्राज्यवादाशी आपली लढाई किती न्याय्य आहे याचे ते द्योतक आहे’ असा तो तर्क होता. हा तर्क विकसनशील देशांत आता वेगाने पसरतो आहे. बहुसंख्याक राष्ट्रवादाचा आसरा घेणाऱ्या, हुकूमशाही प्रवृत्तींना आपल्या नाकर्तेपणाचे खापर इतरांवर फोडायला हा तर्क चांगलाच फावतो आहे. त्याचे ताजे उदाहरण इम्रान खान आहे. दुर्दैवाने या द्वैतात ‘भाकरी’ ही कायमच दुय्यम ठरली आहे आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याला तर अनुल्लेखाने मारण्यात आले आहे याचे भान दुर्मिळ होत चालले आहे. इम्रान आणि पाकिस्तान यांच्या पुढील वाटचालीची तीच शोकांतिका आहे.
