अमेरिकेच्या मदतीने चाललेल्या येमेनमधल्या नरसंहारात आतापर्यंत दोन लाख माणसं मृत्यू पावलीत. यूनोच्या अंदाजाप्रमाणे दीड कोटी मरणाच्या दारात आहेत. युद्धामुळे आणि उपासमारीमुळे. हे आपल्यापैकी किती जणांना ठाऊक आहे? फारच थोडया. कारण ते सी. एन. एन. किंवा बी. बी. सी. वर दाखवत नाहीत. न्यूयाॅर्क टाइम्सच्या बातम्यांत ते नसतं. आणि अशा माधुकरीवर आपली देशी वृत्तपत्रं जगत असल्यामुळे आणि त्यांना येमेन देश कुठे आहे हेच जर मुळात माहीत नसल्यामुळे तिथे ढिगानं माणसं मरताहेत हे कसं माहीत असणार? याउलट परिस्थिती युक्रेनची. त्याच्यावरील बातम्यांचा दिवस-रात्र चहुकडे मारा चालला असतो. असं का, याचं उत्तर शोधायला लांब जायला नको. आपल्याला वंदनीय अशा अमेरिकन आणि ब्रिटिश पंडितांनीच ते दिलं आहे, जवळजवळ एकाच सुरात. युक्रेनमधली माणसं गोरी आहेत, त्यांच्या भाषेत “आपल्यासारखी” आहेत. अफगाणीस्तान, पाकिस्तान, सिरीयामधल्या लोकांसारखी काळी नाहीत. त्याच न्यायाने युक्रेनी भारतीयांसारखी दिसत नाहीत म्हणून आपण त्यांच्या व्यथेकडे दुर्लक्ष करावं का?
युक्रेनचा झेंडा
खरं वाटणार नाही पण सिरीयात २०१३ सालापासून सुरू झालेलं हत्याकांड अजूनही चालू आहे. आपली संघटना फक्त युरोपमधल्या कच्च्याबच्च्या देशांच्या संरक्षणासाठी असं घोकत राहणार्‍या नेटोकडून ते हत्याकांड चालू आहे. तिथे निवडून आलेल्या सरकारविरुद्ध नेटोने आयसिससारख्या दहशतवादी संघटनांना हाताशी धरून लाखांनी जीव घेतले आहेत. लोकशाहीबद्दल पाश्चात्यांना वाटणारं प्रेम किती बेगडी आहे हे यावरून कळून चुकतं. सिरीयाच्या सांगण्यावरून रशियानं तिथे जाऊन दहशतवाद्यांचा एका वर्षात फडशा पाडला. मानवी मूल्ये जपणार्‍या परदेशी पंडितांना तेव्हा केवढा राग आला होता. त्याचं त्यांनी यथासांग उट्टं काढलं. हा धुळीनं माखलेला सिरीयन मुलगा वर्षभर सर्व पाश्चात्य वाहिन्यांवर दिवसरात्र झळकत होता. रशियाच्या हल्ल्याचा बळी म्हणून. शेवटी त्याचे वडील त्याला घेऊन आले आणि त्यांनी खरी परिस्थिती समजावून सांगितली. त्यानंतर हा मुलगा काहीही स्पष्टीकरण न देता टीव्हीवरून गुल झाला!
प्रचाराचा आणखी इरसाल नमुना बघायचा असेल तर याच्याही मागे पंचवीस वर्षं जाऊ या. अमेरिकेला इराकबरोबर राडा करायचा होता. पण त्याला जेमतेम २०र्‍ अमेरिकन लोकांचा पाठींबा होता. त्यानंतर एक अरबी नर्स आली. तिनं अस्खलित इंग्लिशमध्ये (खरं म्हणजे इथेच शंका यायला पाहिजे होती!) इराकी सैनिक अर्भकांना फरशीवर आपटून कसं मारतात याची दर्दभरी कहाणी साश्रू सादर केली. अमेरिकन लोकांचा मामा झाला. दोन दिवसांत युद्धाला पाठींबा असणार्‍यांची संख्या ७०र्‍ झाली. नंतर कळलं की ती कुवेतच्या राजदूताची मुलगी होती. तिला हाॅलीवुडमध्ये दोन महिने कोचिंग दिलं होतं. त्या वेळेला अमेरिकेचे अध्यक्ष होते थोरले बुश. त्यानंतर अध्यक्ष झालेल्या क्लिंटननी परदेशातून इराकला जाणार्‍या औषधं आणि वैद्यकीय उपकरणांवर बंदी घातली. अमेरिकेच्याच अंदाजाप्रमाणं पाच लाख मुलं मेली. तेव्हाच्या अमेरिकन परराष्ट्रमंत्रींणबाईंनी उद्गार काढले, “It was worth it!”
नंतर आलेल्या धाकटया बुश यांनी एक पाऊल आणखी त्यांच्या पुढे टाकायचं ठरवलं. इराकमध्ये अणूशस्त्रं आणि जैविक शस्त्रं (Weapons of Mass Destructions) आहेत असा बुश यांनी गवगवा केला. “पंचेचाळीस मिनिटांत लंडनवर बाॅंब पडेल,” असं ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी त्यांच्या लोकसभेत सांगितलं. यूनोची परवानगी नसल्याने फक्त गोर्‍या देशांनी इराकवर हल्ला केला. तिथे दहा लाखाच्यावर माणसं मेली. क्ंड सापडली नाहीत. होतात अशा चुका कधीकधी! या त्यांच्या कामगिरीमुळे त्या ब्रिटनच्या पंतप्रधानाला या वर्षीच “सर” ही पदवी मिळाली. सल्लागार म्हणून त्यांचं आज मासिक उत्पन्न आहे कमीत कमी एक लाख पौंड! अमेरिकेच्या हल्लीच्या राष्ट्राध्यक्षांनी जाॅर्ज बुश यांना विरोधी (!) पक्षाचे असूनसुद्धा स्वातंत्र्यपदक दिलं.
रशिया–नेटो यांच्यातील युक्रेनमधील युद्धाच्या नवीन टप्प्याला आता तीन आठवडे होतील. तसं युद्ध सुरू झालं इ.स. २०१४ च्या सुरुवातीस. तेव्हा तिथे अमेरिकेच्या प्रेरणेने बंडाळी झाली आणि लोकशाही मार्गानं निवडून आलेलं सरकार कोसळलं. नवीन सरकार फॅसिस्टांच्या तालावर नाचणारं निघालं. युक्रेन दुभंगलं. पश्चिम आणि पूर्व अशा दोन भागांत. पश्चिमेकडील भागात युक्रेनीयन राहातात. डाॅनबॅस या पूर्व भागात रशियन. रशिया आणि युक्रेन हे दोन देश खरं म्हणजे अनेक शतके एकत्र होते. सुरुवातीस युक्रेन हा रशियन साम्राज्याचा—आणि साहजिकच दुय्यम असा—भाग होता. नंतर तो सोव्हिएट यूनियनमध्ये कायद्याने समान म्हणून राहात होता. मुख्य म्हणजे दोन्ही देशांमधल्या सीमा काहीशा अस्पष्ट होत्या. दोन्हीमध्ये अधिकृत आणि व्यवहारातील भाषा रशियनच होती. युक्रेन १९९१ साली राष्ट्र म्हणून स्थापन झालं. त्यातली दुफळी तेव्हापासून चालू झाली.
सोव्हिएट यूनियनमध्ये युक्रेनसारखी आणखी बारा प्रजासत्ताक राज्ये होती. त्यांना बांधून ठेवणारा एकच दुवा म्हणजे कम्युनिस्ट पक्ष. त्यांना किती स्वायत्तता द्यायची याबद्दल पहिल्यापासून कम्युनिस्ट पक्षात मतभेद होते. स्वत: खुद्द रशियन असला तरी तेव्हा पक्षप्रमुख असलेल्या लेनिनच्या मते सर्व राज्यांनी शक्यतो रशियाच्या सांस्कृतिक आणि राजकीय वर्चस्वाच्या (Russian Chauvinism) बाहेर पडावे. याउलट रशियन नसलेल्या आणि पुढे पक्षप्रमुख झालेल्या स्टालिनच्या मते कम्युनिस्ट पक्षाबरोबर पारंपरिक अशा रशियाने दुवा म्हणून राहावे. स्टालिनच्या पश्चात झालेले कम्युनिस्ट पक्षाचे ख्रुश्चेव्ह आणि बे्रझनेव्ह हे प्रमुख रशियन नसून युक्रेनीयन होते. (खुद्द स्टालिन हा जाॅर्जिया या देशाचा होता.) या सर्वाचा मतितार्थ हा की रशिया हा सोव्हिएट यूनियनमधल्या आपल्या भावंडांना बंधूभावानं वागवत होता.
हे असं असलं तरी सोव्हिएट यूनियनच्या सर्व घटक राज्यांत देशप्रेमी माथेफिरूंची संख्या कमी नव्हती. मध्य अशियातल्या राज्यांत ते कडव्या मुसलमानांच्या स्वरूपात वावरत होते. युरोपीय भागात फॅसिस्ट स्वरूपात. दुसर्‍या महायुद्धात जर्मनीकडून मुसलमानांना चिथवण्याचे प्रयत्न झाले. युक्रेनीयन फॅसिस्टांनी हिटलरशी हातमिळवणी करून सोव्हिएटच्या लाल सैन्याला दगाफटका करायचा प्रयत्न केला. पण लाल सैन्याने देशी आणि परदेशी दोन्ही फॅसिस्टांना पळवून लावलं. फॅसिस्टांची जमात कशी प्रचंड चिवट असते आणि संधी मिळाली की ती कशी बिळांतून बाहेर पडते, हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे.
सोव्हिएट यूनियनमधून १९९१ साली बाहेर पडल्यानंतर युक्रेनमध्ये स्व्होबोडा, राइट सेक्टर अशासारख्या पक्षांत फॅसिस्टांनी पुनर्जन्म घेतला. त्यांच्यांतल्या कवायती करणार्‍यांनी हातात बंदुका घेऊन लष्करात स्वत:ची Azov Battallion या नावाची पलटण तयार केली. त्यांचे अभिवादन करायचे सलाम आणि झेंडे हिटलरच्या सैन्यावरून घेतले आहेत. (आता ते सर्व युक्रेनच्या सैन्याला अनिवार्य केले आहेत!) दुसर्‍या महायुद्धात मेलेली यूक्रेनीयन फॅसिस्ट मंडळी आता हुतात्मा झाली आहेत. त्यांचा त्या वेळचा नेता स्टेपान बॅंडेरा हा देशाला स्फूर्ती देणारा वंदनीय महात्मा झाला आहे. त्याचे जागोजागी पुतळे उभे राहिले आहेत. युक्रेनीयन हे सच्चे युरोपीयन असून रशियन वंशात अशियन रक्ताची सरभेसळ झाली असल्याने ते कमअस्सल आहेत हे हिटलरचं तत्त्वज्ञान पुढे करून त्यांनी कडवा वंशद्वेष तयार केला. रशियन वंशाच्या लोकांची कत्तल करून किंवा त्यांना अशिया खंडात हाकलवून लावून त्यांचा सध्याचा प्रदेश बळकवायचा हे हिटलरचं अतृप्त राहिलेलं स्वप्न पुरं करायची त्यांची महत्त्वाकांक्षा आहे.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील संघर्षातील दुसरा मुद्दा म्हणजे नेटो (NATO: North Atlantic Treaty Organization) नावाची लष्करी संघटना. १९४९ साली अमेरिकेने पश्चिम युरोपमधल्या इंग्लंड, पोर्तुगाल, फ्रान्ससारख्या साम्राज्यवादी देशांसकट ही संघटना सोव्हिएट यूनियनच्या विरोधात बांधली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून सोव्हिएट यूनियनने पूर्व युरोपमधले देश घेऊन वाॅरसाॅ लष्करी करार केला. सोव्हिएट यूनियनचं विभाजन झाल्यानंतर या दोन्ही संघटनांचं जीवीतकार्य संपल्यामुळे त्या आपोआप नष्ट होतील ही कल्पना होती. त्याप्रमाणे वाॅरसाॅ लष्करी करार ही संघटना संपली. पण नेटो तशीच राहिली. नुसती राहिलीच नाही तर वाढत चालली.
पूर्व आणि पश्चिम जर्मनींचं पुनर्मिलन होताना पश्चिम जर्मनीने पुढाकार घेऊन नेटो ही संघटना वाढवणार नाही अशी हमी दिली होती. त्याला अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जेम्स बेकर आणि राष्ट्राध्यक्ष जाॅर्ज बुश यांची संमती होती. नेटो संघटना वाढवली जाणार नाही असा काही लेखी करार झाला नव्हता. त्यामुळे तो झालाच नाही अशी उडवाउडवी हल्लीचे काही विश्लेषक करायचा प्रयत्न करतात. परंतु त्या काळच्या संबंधीत बर्‍याच जणांच्या लिखाणात ते सापडते. परंतु ती हमी काही फार काळ टिकली नाही. १९९९ साली पोलंड, हंगरी आणि चेकीया हे पूर्वाश्रमीच्या वाॅरसाॅ लष्करी करारातले देश नेटोत आले. २००४ मध्ये आणखी काही. मुख्य म्हणजे त्यात तीन पूर्वीची सोव्हिएट राज्ये होती. नेटोचा अश्वमेध रथ हळूहळू रशियाच्या पायरीपाशी पोचला. ज्या जर्मन सैन्याला माॅस्कोपासून बर्लिनच्या पलिकडे हाकलण्यात रशियाचे अडीच ते तीन कोटी लोक मरण पावले (पूर्व युरोपमधले बहुतेक देश तेव्हा जर्मनीच्या बाजूने लढले) त्या शत्रू राष्ट्रांच्या फौजा रक्ताचा सोडूनच द्या पण घामाचाही थेंब न गाळता परत आल्या हे रशियाला मानवण्यासारखं नव्हतं.
युद्ध नको हे अमेरिकेतल्या एका उद्योगधंद्याला भावण्यासारखं नव्हतं. तो उद्योगधंदा होता युद्धाची सामग्री पुरवणार्‍यांचा. त्यांनी १९९८ साली आपल्या हस्तकांमार्फत मानवी मूल्यांच्या रक्षणाच्या नावाखाली मोडक्यातोडक्या युगोस्लाव्हियाबरोबर युद्ध उकरून काढले. त्याला सडकून मारल्यानंतर अमेरिकेने त्याचे काॅसव्होसारखे आणखीन तुकडे केले. यूक्रेनसारख्या छोटया देशावर हल्ला करायला रशियाला शरम कशी वाटली नाही असं सात्त्विक संतापानं विचारणार्‍या आजच्या पंडितांना प्रश्न केला पाहिजे की, “तेव्हा कुठे गेला होता तुझा धर्म?” नंतर लिबीया, सिरीया, अफगाणीस्तान या आशियन देशांत युगोस्लाव्हियात केली तशी नेटोने आक्रमक युद्धं केली. त्यांत वीस लाखांवर माणसं मेली. नेटो ही संस्था केवळ संरक्षक आहे या ढोंगावरच्या पडद्याची लक्तरं झाली. नेटो ही केवळ पाश्चिमात्य देशांची जगभर अरेरावी आणि दादागिरी करणारी संस्था झाली. अशा नेटोमध्ये पूर्वीची सोव्हिएट राज्यं जाॅर्जिया आणि युक्रेन यांना प्रवेश द्यायला रशियाचा एवढा विरोध का असं साळसूदपणे विचारणार्‍यांना सांगितलं पाहिजे की रशियानेच काय पण सगळ्या जगाने विरोध केला पाहिजे, कारण यांची वक्रदृष्टी कुणाकडे केव्हा वळेल हे सांगता येत नाही.
अमेरिका आणि रशिया यांच्यांतला मधुचंद्र साधारण २००४ साली संपला. मुख्य कारण म्हणजे रशियाचा नवीन राष्ट्राध्यक्ष पूटिन त्याच्या आधीच्या राष्ट्राध्यक्षासारखा मिळवून घेत नव्हता. त्याचा देश अमेरिकेला आंदण दिल्यासारखा वागत नव्हता. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात इतर यूरोपीयन देश अमेरिकेची जशी री ओढतात तशी तो ओढत नव्हता. २००८ साली अमेरिकेच्या चिथावणीने जाॅर्जियाने रशियाशी पंगा घ्यायचा प्रयत्न केला. पण रशियाने त्याचा काही दिवसातच फडशा पाडला. या घटनेचीच पुनरावृत्ती चौदा वर्षांनी युक्रेनमध्ये होणार होती.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील संघर्षातील तिसरा मुद्दा म्हणजे रशिया आणि युरोप यांना जोडणारी Nordstream 2 नावाची नैसर्गिक वायूची पाइपलाइन. ती जर्मनीला पाहिजे. पण अमेरिकेला नको. ती पाइपलाइन युक्रेनला टाळते म्हणून युक्रेनला नको. अशा वातावरणात रशियाला धडा शिकवायला पाश्चात्य देशांना युक्रेनसारखं दुसरं चांगलं हत्यार कुठलं मिळणार? युक्रेनमध्ये होणार्‍या निवडणूकीत कधी पूर्वेकडच्या डाॅनबॅसची मतं घेऊन “रशियाधार्जिणा” राष्ट्राध्यक्ष निवडून येई तर कधी पश्चिमेकडची मतं घेऊन रशियाविरोधक राष्ट्राध्यक्ष निवडून येई. २००४ साली व्हिक्टर यानुकोव्हिच हा पूर्वेकडचा राष्ट्राध्यक्ष निवडून आला. ताबडतोब निवडणूकीत लबाडी झाली असं निमित्त करून देशभर दंगा चालू झाला (The Orange Revolution). देशाच्या सुप्रीम कोर्टाने पुनर्निवडणूक घ्यायला लावली. त्यात यानुकोव्हिच पडला. २०१० सालच्या निवडणूकीत यानुकोव्हिच परत निवडून आला. ही निवडणूक स्वच्छ आणि प्रामाणिक झाली असं मुद्दाम नेमलेल्या आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांनी मान्य केलं.
तरीसुद्धा दंगेखोरांना शांत बसवेना. त्यांना चिथावणी द्यायला मकेनसारखे अमेरिकन सेनेटर युक्रेनमध्ये उतरले. रशियाच्या पूटिनने जर्मनी, फ्रान्स वगैरेंना घेऊन बैठक बोलवली. त्यात यानुकोव्हिचने राजीनामा देऊन निवडणूक घ्यायची तयारी दाखवली. अमेरिकन परराष्ट्रखात्याने यानुकोव्हिचला पदच्यूत करण्याकरता एका न्यूलंड नावाच्या बाईची नेमणूक केली. तिच्या मदतीला युक्रेनमधला अमेरिकन राजदूत होता. दुसर्‍या एका सार्वभौम देशाच्या अंतर्गत बाबीत आपण हस्तक्षेप करतोय याबद्दल त्यांना जराही खंत वाटल्याचे दिसत नाही. (याच लोकांनी २०१६ च्या निवडणूकीत रशियाने ढवळाढवळ करून ट्रंपला निवडून आणले असा गदारोळ माजवून अमेरिकेचा व्यवहार चार वर्षं ठप्प केला.) न्यूलंड प्रभूतींनी फॅसिस्टांना हाताशी धरून राजधानीतील मुख्य चौकात—या चौकाला युक्रेनीयनमध्ये मैदान म्हणतात!— २०१३ साल संपताना मोठा दंगा चालू केला. त्यात काही सरळमार्गी हौशीगौशीही अडकले. मग आजूबाजूच्या बिल्डिंगींमधून फॅसिस्टांनी गोळीबार केला आणि त्याचं बिल पोलीसांवर फाडलं. लिबीयाच्या गद्दाफीसारखी हालत व्हायच्या आधी यानुकोव्हिचने देशातून बाहेर पळ काढला. (दोन दिवसांपूर्वी दिलेल्या मुलाखतीत एका फॅसिस्ट नेत्याचे बोल असे आहेत. “आम्ही होतो म्हणून हे सारं मनासारखं पार पडलं, नाही तर ती हिजडयांची मिरवणूक झाली असती.”)
अमेरिकन सरकारने, विशेषत: तेव्हाचे उपाध्यक्ष बायडन यांनी, निवडलेली माणसं यूक्रेनच्या नवीन सरकारमध्ये आली. अशा आदर्श सरकारची पूटिनला भीती वाटते म्हणून त्याने यूक्रेनवर आक्रमण केलं असं जेव्हा ऐकायला मिळतं, तेव्हा हसावं का रडावं हे कळत नाही. नवीन सरकारने रशियन भाषेवर बंदी घालायचं ठरवलं. डाॅनबॅसप्रमाणे क्रायमिया या द्वीकल्पातही बहुतांशी रशियन लोक राहात होते. (क्रायमिया खरं म्हणजे मूळचा रशियाचाच भाग होता आणि १९५३ साली तो केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी यूक्रेनमध्ये टाकला होता.) क्रायमियाने आपसुक रशियात जायचं ठरवलं. रशियाच्या तिथे असलेल्या नौदलाच्या तळामुळे हे सहज शक्य झालं. डाॅनबॅसमध्ये ते तितकं सोपं नव्हतं. तिथल्या डोनेत्स्क आणि लुहान्स्क या प्रांतांतल्या जनतेने आम्हाला स्वायत्तता पाहिजे अशी मागणी केली. यूक्रेनच्या सैन्यानं हल्ला केला आणि आतापर्यंत १५,००० रशियन नागरिकांचा बळी घेतला आहे. ही भट्टी अशी मनासारखी पेटल्यावर अमेरिकेतल्या उपद्व्यापी मंडळींनी हालचालीला सुरुवात केली. त्यांनी युक्रेनच्या फॅसिस्टांना “तुम्ही क्रायमियावर हल्ला करा. अमेरिका तुमच्या पाठीमागे उभी आहे,” असं सांगून भट्टीत आणखी तेल टाकलं.
यूक्रेनमधील हिंसा कमी व्हावी म्हणून जर्मनी, फ्रान्स, रशिया आणि यूक्रेन यांच्यात दोन करार झाले. ते बेलरूसच्या मिन्स्क या राजधानीत केले म्हणून त्यांना मिन्स्क-१ (सन २०१४) आणि मिन्स्क-२ (सन २०१५) अशी नावं आहेत. यांत डोनेत्स्क आणि लुहान्स्क या प्रांतांना स्वायत्तता द्यायची असं एक कलम आहे. रशियावर हल्ला करण्याची आपली ताकद नाही, हे युक्रेनचा अध्यक्ष पोरशेंको याला माहीत असल्याने त्याने त्या करारांवर सही केली. पण युक्रेनच्या फॅसिस्टांना घाबरून त्याने मिन्स्क करार अंमलात आणला नाही. रशियाने युद्धाचा मार्ग न स्वीकारता वाटाघाटीचा मार्ग स्वीकारावा असं आम्ही सतत घोषत आलो आहोत, असं अमेरिका म्हणते. मिन्स्क-१ आणि मिन्स्क-२ हे करार वाटाघाटींचा परिपाक आहेत. आणखी वाटाघाटी कसल्या, असं रशिया विचारतो.
तेव्हा २०१९ च्या निवडूकीत पोरशेंकोला पाडायचं ठरलं. तसा तो पडला आणि सणसणीत पडला. ज्याला २०१४ च्या निवडूकीत ७५र्‍ मतं मिळाली होती तो २०१९मध्ये २०र्‍ मतं घेऊन आपटला! एवढं कमी पडलं म्हणून त्याच्यावर देशद्रोहाचा खटला भरला. तो देश सोडून पळाला! नवीन अध्यक्ष (झेलेन्स्की) ज्यूवंशीय टीविदूषक-कलाकार होता. असा हा माणूस पुढे आणणार्‍यांच्या डोक्याचं कौतूक करावं तेवढं कमी आहे. त्याला धर्माचं कवचकुंडल तर होतंच. शिवाय, येऊ घातलेल्या समरप्रसंगात त्याच्यासारखी “अदाकारी” कुणाला जमणार होती? त्यानं आल्याआल्या “लढाई करून क्रायमिया परत घ्यायची” भाषा चालू केली. अमेरिकेच्या भावी अध्यक्षाच्या मुलावरच्या लाचलुचपतीवर पांघरूण घातलं. अमेरिकेच्या तेव्हाचे अध्यक्ष ट्रंप यांच्या अधिक्षेपामध्ये (impeachment) युक्रेन आणि झेलेन्स्की प्रामुख्याने झळकत होते.
रशियानं इतक्या वर्षांनंतर आताच का हालचाल केली. याला दोन महत्त्वाची कारणं आहेत. अमेरिकेनं नेटोच्या सभासदांना अण्वस्त्रं द्यायला सुरुवात केली आहे. पोलंडमध्ये अण्वस्त्रं लावलेली क्षेपणास्त्रं रशियाच्या दिशेने रोखली आहेत. नुकत्याच म्यूनिक येथे झालेल्या पाश्चिमात्य देशांच्या परिषदेत यूक्रेनने सन १९९४मधल्या रशिया, अमेरिका आणि ब्रिटन यांनी बुडापेस्ट इथे केलेल्या कराराची आठवण देऊन अण्वस्त्रांची मागणी केली. या प्रसंगाने रशियाला धडकीच भरली. दुसरं कारण नेटो सभासद असलेल्या तुर्कस्तानने यूक्रेनला ड्रोन दिली आहेत. हे ड्रोन वापरून गेल्या वर्षी अॅझरबाइजान या देशानं आर्मिनीया या देशाचा पराभव केला.
२०२२ या वर्षाच्या सुरुवातीस रशियाने यूक्रेनच्या सीमेवर फौजा जमवायला सुरुवात केली. बेजिंग हिवाळी आॅलिंपिक्सच्या निमित्ताने रशियाचे अध्यक्ष पूटिन यांनी चीनला भेट दिली. चीनच्या शंभर टक्के पाठिंब्याची खात्री करून घेऊन यूक्रेनवरील आक्रमणास सुरुवात केली. या युद्धात रशियाचे डावपेच यशस्वी झाले तर जगाच्या इतिहासाच्या नव्या पर्वाला सुरुवात होईल. अर्थात याच्यापुढे जगात शांती प्रस्थापित होईल असं विधान करणं धाडसाचं होईल. अमेरिकेच्या मनात काय शिजतंय हे सांगता येत नाही. १९८० च्या दशकात अफगाणीस्तानमध्ये जसं सोव्हिएट युनियनला सापळ्यात अडकवून ठेवून तिचा सत्यानाश केला होता तसा प्रकार यूक्रेनमध्ये होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हिलरी क्लिंटनने त्या शक्यतेचा उल्लेख केला आहे.
पण दोन्ही परिस्थितीत फरक आहे. अफगाणीस्तानमध्ये सोव्हिएट युनियनची आकांक्षा मोठी होती. तिथे स्थापन झालेलं समाजवादी सरकार तिला टिकवायचं होतं. अमेरिकेने तयार केलेल्या जिहादी मुसलमानांपासून (मुजाहिद्दीनपासून) त्या सरकारला वाचवायचं होतं. प्रदेश डोंगराळ होता. गनिमी काव्यानं लढण्यासाठी आदर्श होता. प्रजा अपरिचित होती. चहूबाजूला मुसलमानी राज्यं होती. त्यातलं पाकिस्तान महाखतरनाक होतं. त्याच्याकडे धर्मवेड तर होतंच पण मनुष्यबळही होतं. अमेरिकेकडेही तेव्हा प्रचंड आत्मविश्वास होता. आज अमेरिका आत्मविश्वास गमावून बसली आहे. अफगाणीस्तानमध्ये तिची बर्‍यापैकी नाचक्की झाली आहे.
सोव्हिएट युनियनच्या मानाने रशियाची महत्त्वाकांक्षा फार कोती आहे. तिला समाजवादी किंवा कसलीही क्रांती पसरवायची नाही. तिला फक्त तिचं देशहित महत्त्वाचं. ही भूमिका चांगली की वाईट ज्याचं त्यानं ठरवावं. रशियाला कस्पटासमान समजणार्‍या पाश्चत्य देशांना त्याला युक्रेनमध्ये धडा शिकवायचा आहे. दुर्दैवानं त्यात युक्रेनचा बळी जात आहे. पण युक्रेनने आपण होऊन मान पुढे केली आहे त्याला कोण काय करणार? शिवाय नुसत्या एका युक्रेनचा विचार करून चालत नाही. बाकीची राष्ट्रं आहेत. सर्वांचा एकत्र विचार झाला पाहिजे. क्यूबा, निकराग्वा, सिरीया, इराण, इराक, व्हेनझुवेला ही छोटी राष्ट्रं पाश्चात्य देशांसमोर मान तुकवत नाहीत म्हणून त्यांचे जे प्रचंड हाल चालले आहेत ते रशिया (आणि चीन) यांच्या मदतीमुळे थोडेफार हलके होत आहेत. म्हणून रशियाला कोंडीत पकडायचे प्रयत्न चालले आहेत. ती तोडून रशिया बाहेर पडला तर सगळ्यांचं भलं होणार आहे. युरोपचंसुद्धा. तिला स्वतंत्र विचार करायची संवय होईल. एका मुत्सद्यानं सांगितल्याप्रमाणे नेटोचं जीवीतकार्य म्हणजे, “To keep Russia out, America in and Germany down.” रशियाचं वाटोळं व्हावं म्हणून जर्मनी स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घ्यायला तयार आहे, याला काय म्हणावं? केवळ दुसर्‍याचं नुकसान व्हावं म्हणून स्वत:च्या नुकसानाचीसुद्धा पर्वा न करणार्‍यांना मी काय म्हणू, असं भर्तृहरीनं लिहून ठेवलं आहे. “ये विघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे।” युक्रेनच्या नाटकानंतर जर्मनी बोंडल्यानं दूध प्यायचं बंद होईल, एवढी आशा आपण धरू या.
तरीसुद्धा अमेरिका अजूनही महासत्ता आहे आणि तिला अशक्य काही नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे. ती आपलं स्थान सहजासहजी सोडणार नाही. सध्याचा ताण आणि अस्वस्थता पुढे अनेक वर्षं चालू राहणार आहे. जग एका एतिहासिक संक्रमणातून जातंय, एवढं मात्र खरं.
