उत्तरप्रवाह-२ या नावाच्या नॅचरल गॅसच्या चार फूट व्यासाच्या आणि १२०० किमी लांबीच्या रशिया ते जर्मनी दोन मोठया पाइपांचे बांधकाम गेल्या महिन्यात पुरे झाले. (जर्मनी ते उर्वरित युरोप पाइप आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत.) या कामाला चार वर्षे लागली. बांधण्याचा खर्च १२ अब्ज डॉलर. त्यातले निम्मे पैसे रशियाने खर्च केले, बाकीचे युरोपीय देशांनी. जर्मनीने दहा वर्षांपूर्वी (इ.स. २०१२) आपण कोळसा आणि अणुशक्ती वापरणार नाही, अशी शपथ घेतली होती. ही दोन इंधनं जर्मनीकडे भरपूर आहेत. ती नाही वापरायची तर मग काय वापरणार? सौर आणि पवन उर्जा. पण त्यांचा वापर ही झाली फार लांबची भविष्यकालीन योजना. आज पर्याय कोणता तर तेल आणि नैसर्गिक वायू. जर्मनीकडे या दोन्ही बाबतीत ठणठणाट आहे. म्हणजे त्यांची आयात करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
तशी आवश्यकता जर्मनीचं औद्योगीकरण झाल्यापासून भासलेली आहे. हल्ली ती अधिक तीव्र झाली आहे एवढंच. आजच्या जर्मनीची तेल आणि नैसर्गिक वायू (नॅचरल गॅस) यांची भूक बकासुरासारखी आहे. सुदैवाने ती भूक शमवणारा त्याच्या शेजारीच आहे. तो म्हणजे रशिया. रशिया आणि जर्मनीमधील युद्धाचा काळ सोडला तर रशिया ती भूक कायम शमवत आला आहे. अगदी शीतयुद्धाच्या काळातसुद्धा! जीवाश्म इंधनांमध्ये (Fossil Fuels) त्यातल्या त्यात स्वच्छ उर्जा देणारं कोणतं इंधन असेल तर नैसर्गिक वायू. जर्मनीला लागणार्‍या नैसर्गिक वायूपैकी साठ टक्के आणि तेलापैकी चाळीस टक्के रशिया पुरवतो. युरोपमधल्या इतर देशांना कोळसा आणि अणुशक्ती यांचं एवढं वावडं नसल्याने त्यांचं तेल आणि वायूच्या बाबतीत रशियावरती परावलंबन कमी प्रमाणात पण आहे.
रशियातून जर्मनीकडे येणारा वायू गेली अनेक वर्षं जमीनीवरील पन्हाळ्यांतून (pipes) येत असे. त्यातले काही पन्हाळे सोव्हिएत युनियनच्या काळापासून युक्रेन, पोलंड या मार्गाने तर उरलेले बेलरूस, पोलंड या मार्गाने जर्मनीत जात असत. त्या वेळी युक्रेन व बेलरूस हे सोव्हएित युनियनचे भाग होते आणि पोलंड सोव्हिएत युनियनच्या वर्चस्वाखाली होता. १९९१ साली ते स्वतंत्र झाले आणि तेव्हापासून त्यांनी नडानडीचा खेळ (spoiler role) चालू केला. केवळ त्यांच्या राज्यांतून पाइप जातात या कारणासाठी त्यांनी जबरदस्त भाड्याची मागणी केली. गेल्या वर्षापर्यंत युक्रेनची भाड्याची रक्कम वार्षिक सात अब्ज डॉलर होती, तर पोलंडची दोन अब्ज.
जर्मनीनेच उत्तरप्रवाहाच्या योजनेची मागणी केली. तिच्यावर १९९७पासून विचारविनिमय चालू झाला. त्या योजनेतील पन्हाळे रशियाच्या आर्क्टिक भागातून निघून इस्टोनिया, लॅटव्हीया, आणि लिथुवेनीया या बॉल्टिक देशांना वळसा घालून संपूर्णपणे युरोपच्या उत्तरेकडील समुद्रातून जर्मनीत जातात. यामुळे पन्हाळ्यांची लांबी खूप कमी होते. समुद्राच्या तळावर पन्हाळे टाकायची मूळ कल्पना दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळातील. तेव्हा तेल वाहण्यासाठी फ्रान्स ते इंग्लंड असा छोटासा पन्हाळा टाकला होता. दोन्ही बाजूंकडे पैसा आणि मनुष्यबळ भरपूर होतं, त्यामुळे एरवी अशक्य वाटणार्‍या गोष्टी या वेळी साधल्या गेल्या. पण त्या अनुभवाचा फायदा पुढे झाला.
उत्तरप्रवाहाच्या कामाला सुरुवात झाली २००५ मध्ये. एवढया लांबीचे (१२०० कि.मी.) पन्हाळे समुद्रात टाकायची ही पहिलीच वेळ. त्यातल्या पहिला पन्हाळा २०११ सालच्या नोव्हेंबरमध्ये टाकून पुरा झाला, आणि दुसरा त्यानंतर आठ महिन्यांनी. त्यातून एकूण दरवर्षी ५५ अब्ज घनमीटर वायूचा पुरवठा होतो. (ताशी १ घनमीटर वायू म्हणजे ११ किलोवाट या रुपांतराप्रमाणे दरवर्षी ५५ अब्ज घनमीटर वायू जाळून वीज तयार केली तर तिची क्षमता ५० मेगवाट वीजप्रकल्पाएवढी होईल.) तो पुरवठा कमी पडतो म्हणून आणखी दोन पन्हाळे टाकायची योजना २०१२ साली आखली. त्यांचीही क्षमता पहिल्या दोन पन्हाळ्यांएवढीच ठरली.
आणखी दोन पन्हाळे टाकायची चार कारणं होती. एक म्हणजे पूर्वीच्या सोव्हिएतकालीन जमिनीवरील पन्हाळ्यांना मोठया प्रमाणात डागडूजीची गरज होती. दुसरं म्हणजे पन्हाळे केवळ युक्रेन, बेलरूस आणि पोलंडमधून जातात या कारणाकरता त्यांना जबरी भाडं द्यावं लागायचं. तिसरं कारण वाटेमध्ये चौर्यकर्म मोठया प्रमाणात व्हायचं. आणि चौथं कारण वायूच्या पुरवठ्यासाठी युक्रेनच्या लहरीपणावर अवलंबून राहावं लागायचं, आणि ते अंगाशी येऊ शकत होतं. (स्पेनचं उदाहरण समोर आहे. स्पेनला गॅस अॅल्जीरीयातून मिळतो. त्या गॅसचे पाइप मोरॉक्कोवरून जातात. मोरॉक्कोने ते बंद केले! आता स्पेन शंख करतोय!) अमेरिकेतील कारस्थानी लोकांना यात जर्मनी आणि रशिया यांच्यांतले संबंध बिघडवायची सुवर्णसंधी दिसली. प्रथम युक्रेन आणि रशियांत भांडण लावून द्यायचं. युक्रेनमधून जाणार्‍या वायूच्या प्रवाहात अडचणी आणल्या की रशियाला मिळणार्‍या उत्पन्नात विघ्नं येतील. शिवाय, जर्मनीला इंधनासाठी अमेरिकेवर अवलंबून राहावं लागेल, असा दुपदरी आराखडा होता.
त्या योजनेप्रमाणे रशियाशी असलेले व्यापारी संबंध तोडून युरोपियन महासंघाबरोबरचे (European Union:EU) संबंध दृढ करण्यास युक्रेनला प्रवृत्त करायचा प्रयत्न झाला. पण त्यासाठी युरोपियन महासंघाने भरपूर अटी घातल्या. ते बघून युक्रेनचा राष्ट्राध्यक्ष बाचकला. तेव्हा ओबामा सरकारने तिथे क्रांती घडवून आणली. युक्रेनचा राष्ट्राध्यक्ष रशियात पळाला. ओबामा सरकारने निवडलेल्या युक्रेनच्या नवीन शासनाने रशियन भाषेवर बंदी घातली. रशिया आणि युक्रेन एकेकाळी एकाच देशात असल्याने युक्रेनमध्ये मोठया प्रमाणात रशियन भाषिक लोक होते, आणि आहेत. युक्रेनच्या नव्या धोरणामुळे त्यांच्यात असंतोष निर्माण झाला. यात विरोधाभास असा की युक्रेनसारखा आदर्श लोकशाही देश आपल्या शेजारी असणं रशियाला धोक्याचं वाटतं म्हणून रशियाला युक्रेन डोळ्यासमोर नको अशा प्रचारात गर्क असलेले पंडित अमेरिकेने हाकलून लावलेला युक्रेनचा राष्ट्राध्यक्ष लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेला होता, हे विसरतात.
युक्रेनमधला क्रायमिया हा प्रांत तर सन १९५३च्या आधी रशियाचाच भाग होता. या प्रांतातली नव्वद टक्के प्रजा रशियन होती. तेथील सव्हॅस्टोपोल या बंदरात रशियन नौदलाचा तळ होता. तो गेला तर रशियाचा ब्लॅक सी या समुद्राशी असलेला संबंध तुटून जाईल. तिथे युक्रेनमध्ये राहायचं की रशियात जायचं या प्रश्नावर सार्वमत घेतलं गेलं. नव्वद टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकांनी रशियात जाण्याच्या बाजूने निर्णय दिला. रशियाने क्रायमिया एकही गोळी न मारता ताब्यात घेतला (इ.स. २०१४). या घटनेमुळे रशिया आणि युक्रेन यांच्यामध्ये योजनेप्रमाणे वितुष्ट तयार झालं. पाश्चात्य माध्यमांनी या घटनेचं रशियन आक्रमण असं वर्णन केलं आहे आणि त्या निमित्ताने त्यांचं युक्रेनच्या अस्मितेला डिवचणं नेहमी चालू असतं.
रशियन नैसर्गिक वायू हा जर्मनीच्या जीवनमरणाचा प्रश्न होता. त्याशिवाय जर्मन उद्योगधंदे देशोधडीस लागतील. जर्मन उद्योगपतींशी संलग्न असलेल्या सीडीएस पक्षाच्या जर्मनीच्या चान्सलर आंगला मर्कल यांनी अमेरिकेच्या विरोधाला न जुमानता उत्तरप्रवाहाच्या आणखी दोन पन्हाळ्यांसाठी बोलणी सुरू केली. त्याला उत्तरप्रवाह-२ (nordstream-2) हे नाव दिलं. या कामात अमेरिकेने आपल्या लोंबत्यांतर्फे इतके अडथळे आणले की त्यावर एक पुस्तक लिहिता येईल. एक म्हणजे युरोपीयन महासंघाच्या २७ सभासदांपैकी कोणीही कसलीही हरकत घेऊ शकतो. त्यामुळे सर्व सभासदांना नाचायला अंगण रिकामं मिळालं.
त्यांनी घेतलेल्या हरकतींपैकी काही: (१) रशियात गॅस तयार करणारी आणि पाइपमधून वाहून नेणारी कंपनी एकच (Gazprom) म्हणजे मक्तेदारी झाली. तेव्हा वाहून नेणारी कंपनी वेगळी स्थापन करायला लागली. (२) पाइपला लागणारं लोखंड आणि त्यावर आवरण घालायचं सिमेंट हे तयार करताना बाहेर पडणारा कार्बन डायॉक्साइड हा मर्यादेबाहेर आहे. (३) गॅस पाइपमध्ये ढकलणारा पंप दर सेकंदाला मर्यादेपेक्षा जास्त कार्बन डायॉक्साइड सोडतो. (४) पाइपमुळे मच्छीमारीच्या व्यवसायाला त्रास होतो. (५) पाइपमुळे पक्षीजीवनास उपद्रव होतो. (६) दुसर्‍या महायुद्धात उत्तर समुद्रात बुडालेल्या बोटी आणि पाणबुडया धोकादायक आहेत. (७) दुसर्‍या महायुद्धात समुद्राच्या पाण्यात टाकलेले आणि अजून स्फोट न झालेले सुरुंग केव्हाही फुटतील. थोडक्यात पर्यावरणाच्या नावाखाली जेवढ्या अडचणी आणायच्या त्या आणण्याचा प्रयत्न झाला. आश्चर्य म्हणजे त्याच काळात नॉर्वे ते इंग्लंड यांच्यामध्ये टाकलेल्या पाइपलाइनविरुद्ध यापैकी एकही हरकत घेतली गेली नाही.
या अडचणींमध्ये भर घातली अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पने. “आम्ही तुमच्या रक्षणासाठी एवढा खर्च करतो. आणि ज्यांच्यापासून आम्ही तुमचं रक्षण करतो त्या रशियाकडूनच तुम्ही इंधन विकत घेता?” त्याने जर्मनीला स्पष्टपणे विचारलं. ट्रम्पच्या बाबतीत कमीत कमी एक गोष्ट सकारात्मक म्हणता येईल आणि ती म्हणजे केवळ त्रास द्यायचा या उद्देशानं त्यानं हा प्रश्न विचारला नाही. किंवा नैतिकतेच्या उंच घोड्यावर बसून विचारला नाही. तो प्रश्न विचारण्यात ट्रम्पचा स्पष्ट स्वार्थ होता, आणि त्यानं तो बोलून दाखवला. “आमच्याकडेसुद्धा गॅस आहे. तो का घेत नाही?” ट्रम्पने खास ट्रंपच्या शैलीत विचारलं. या प्रकल्पात भाग घेत असलेल्या सर्व रशियन आणि युरोपीयन कंपन्यांना त्याने सणसणीत दंड ठोकला. आपल्या राजकीय निवृत्तीपूर्वी जर्मनीच्या चान्सलर आंगला मर्कल यांनी अमेरिकेच्या नवीन अध्यक्षांना भेटून त्यांना ट्रम्पने ठोकलेले दंड मागे घ्यायला लावले आहेत. तडफडत का होईना पण उत्तरप्रवाह-२ चं बांधकाम सरतेशेवटी संपलं.
एक साधा व्यापारी व्यवहार. एका देशाला गॅस विकत घ्यायचा आहे, दुसर्‍या देशाला तो विकायचा आहे. बरं त्यात नवीनही काही नाही. हा व्यवहार गेले शंभर वर्षं चालला आहे. तो काळाप्रमाणे वाढत चालला आहे, एवढंच काय ते. त्याच्यावरून एवढं रामायण? जगातल्या दोन अणुबॉम्बनी सुसज्ज असलेल्या महासत्तांनी तेवढ्यासाठी हमरीतुमरीवर यायचं? यासाठी किती कहाण्या-उपकहाण्या तयार करायच्या? अशी बतावणी केली जाते की जणू काही हा व्यवहार म्हणजे रशियावर मेहेरबानी करण्यासाठी आहे. रशिया इतका खंक झाला आहे की त्याला कुठून तरी पैसे पाहिजेत. (खरं म्हणजे रशियाकडे ८०० अब्ज डॉलरची गंगाजळी आहे!) मग प्रश्न उद्भवतो जर्मनीला गॅस नको का? जर्मनीमध्ये ग्रीन पार्टी नावाचा एक पांचट पक्ष सध्या जोरात आहे. त्यात किशोर मंडळींचा भरणा भरपूर आहे. त्यांच्या मताप्रमाणे गॅस नको. किंबहुना कोणतेही जीवाश्म इंधन नको. जर्मनीत नुकत्याच त्यांच्या पार्लमेंटच्या निवडणुका झाल्या. तिथे सुरुवातीच्या मतानुमानाप्रमाणे ग्रीन पार्टी बहुमत घेईल असं वाटलं होतं. जर्मनीच्या सुदैवाने त्या पक्षाने बहुमत घेतलं नाही. तरीसुद्धा मजबूत मते घेतली.
त्या पक्षाची शाळकरी वयाची आणि शाळकरी बुद्धीची बेरबॉक नावाची एक मुलगी जर्मनीची परराष्ट्रमंत्री झाली आहे. आपल्याला वाटत होतं की अमेरिकेतच काही तरी बिघाड आहे! पण नाही! हल्लीच ब्रिटनच्या परराष्ट्रमंत्री बाईंनी तर कहर केला. त्यांनी बॉल्टिक देशांना ब्लॅक सी या समुद्राच्या किनार्‍यावर बसवलं. मिन्स्क या शहराचा उच्चार या विदुषींनी एकदा नाही तर तीनदा मिन्क्स असा केला. हे ऐकून रशियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी त्यांना एक गुगली टाकली. रशियात असलेल्या दोन प्रसिद्ध शहरांची नावं घेऊन त्यांनी विचारलं, “ही शहरं रशियाची आहेत, हे तरी तुम्ही मान्य कराल की नाही?” बाई म्हणाल्या, “ब्रिटिश सरकार हे केव्हाच मान्य करणार नाही!” त्यांचा इतिहास कच्चा आहे, ते जगजाहीर होतं. पण त्यांचा भूगोलही इतका सुरेख असेल याची कुणला कल्पना नव्हती. कोण वेचून काढतं अशी माणसं? पाश्चात्य आणि तथाकथित प्रगत देशांतल्या अधिकारी व्यक्तींची या लायकीची गुणवत्ता पाहून जगात अजून युद्ध कसं चालू झालं नाही याचंच आश्चर्य वाटतं. युक्रेनच्या प्रश्नावर दोन्ही परराष्ट्रमंत्री बाईंची भूमिका तंतोतंत एकच आहे आणि ती म्हणजे रशियाबरोबर राडे करायचे. अर्थातच त्यांचा उत्तरप्रवाह-२ ला प्रचंड विरोध आहे. बेरबॉकबाई उत्तरप्रवाह-२ कार्यान्वित करायच्या प्रक्रियेला आणि प्रमाणपत्र द्यायला नडताहेत.
उत्तरप्रवाह-२ ला विरोध करणार्‍यांचं म्हणणं आहे की त्यामुळे जर्मनी आणि युरोप रशियाचे मिंधे होतील. मग पर्याय काय? याला कुणाकडेही उत्तर नाही. सर्व वृत्तवाहिन्यांवर नेमकं या प्रश्नाचं उत्तर सोडून बाकी वटवट तुफान चालली आहे. ग्रीन पार्टीच्या पोरकट मतदारांनी कितीही म्हटलं तरी पवन किंवा सौर ह्या उर्जा या क्षणाला तरी पर्याय नाही. आज जर्मनी थंडीत कुडकुडतोय. सूर्य स्वत:च गारठून गेला आहे. तो कुठून उर्जा देणार? बर्फ पडतोय, त्यामुळे पवनचक्क्यांचा फारसा उपयोग नाही. हरित उर्जा प्रत्यक्ष वापरात येईपर्यंत जर्मनीतले कोटयवधी लोक थंडीने गारठून मरून गेले असतील.
जर्मनीतला तेलाचा आणि वायूचा साठा संपत आला आहे. तेलाचे आणि वायूचे किरकोळ बाजारातील (Spot Market) भाव घाऊक बाजारभावाच्या तिप्पट झाले आहेत आणि आकाशाच्या दिशेने चालले आहेत. घाऊक विक्रीचं कंत्राट करायला अरब राष्ट्रांतलं कुणी पुढे येत नाही. आणि आलं तरी तिथून जर्मनीत गॅस कसा आणायचा हा प्रश्न आहेच. इराण अस्पृश्य असल्याने त्याच्याशी बोलायचंही नाही. तिप्पट किंमतीतील अमेरिकन गॅस घ्यायचा म्हटलं तरी शक्य नाही. कारण तो द्रव स्वरूपात आहे (LPG:Liquid Natural Gas) आणि त्याचं वायूत रूपांतर करण्याची (decompress) यंत्रणा पुरेशी उपलब्ध नाही. रशियाकडून गॅस तर पाहिजे पण तसं उघडपणे कबूल केलं तर जीभ झडेल, अशी चमत्कारिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे! जर्मनीसुद्धा उघडपणे “आम्ही रशियाला फाट्यावर मारतो,” आणि “रशियावर असे निर्बंध घालू की तो काही क्षणात त्याचा बापसुद्धा शरणागती स्वीकारेल,” अशा भाषेत बोलतो. आज अमेरिकेच्या संसदेत रशियाला SWIFT या बॅंकाबॅंकामधल्या व्यवहारांचे निरोप (payment messaging) पोचोवणार्‍या संस्थेतून हाकलायचा ठराव येत आहे. प्रश्न असा आहे की तो ठराव पास झाला तर विकत घेतलेल्या गॅसचे पैसे जर्मनी कसे भरणार?
उत्तरप्रवाहाला दुसरा आक्षेप म्हणजे रशिया त्याचा उपयोग हत्यारासारखा करेल. हे वाक्य अमेरिकेपासून इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया येथील प्रत्येक वृत्तवाहिनीवरून दिवसातून दहा वेळा घोकलं जातं. (इराकच्या WMD ची आठवण येते. फक्त रशिया म्हणजे इराक नाही!) याचा नक्की अर्थ कोणी सांगत नाही. बायडन आणि मर्कल या दोन राष्ट्रप्रमुखांची बोलणी “रशिया जर उत्तरप्रवाहाचा उपयोग हत्यारासारखा करणार नसेल तर उत्तरप्रवाह चालू करण्यास हरकत नाही,” या सामोपचारावर संपली. रशिया गॅसचा गैरफायदा घेईल याचा एक अर्थ असा निघू शकतो की रशिया युरोपला नमवण्याकरता केव्हाही गॅसचा पुरवठा बंद करेल. ती भीती गैरवाजवी आहे. अशानं त्यांचं उत्पन्न कमी नाही का होणार? इतके पैसे खर्च करून पाइप-लाइनची बांधणी केली ती निष्क्रीय ठेवण्यात काय अर्थ आहे? गंमत म्हणजे अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्याला, “रशियाने उत्तरप्रवाहाचा उपयोग हत्यारासारखा केला तर काय करणार?” हा प्रश्न विचारल्यानंतर “ते काय, आम्हीच उत्तरप्रवाहाचा उपयोग हत्यारासारखा करणार आहोत,” असं उत्तर दिलं. खरं म्हणजे आम्ही उत्तरप्रवाह चालू करू देणार नाही म्हणजे रशिया वठणीवर येईल, ही त्यांची सध्याची भूमिका म्हणजे उत्तरप्रवाहाचा उपयोग हत्यारासारखा करणंच नाही का?
उत्तरप्रवाहाला तिसरा आक्षेप म्हणजे तो युक्रेन, पोलंड यांसारख्या देशांना टाळतो. त्यांना घरबसल्या फी मिळते ती बुडते! जणू काही तो त्यांचा जन्मसिद्ध हक्क आहे. खरं म्हणजे त्या देशांपासून रशिया आणि जर्मनी यांना ओलीस ठेवायचे हत्यार काढून घेतलंय याचंच त्या देशांना दु:ख वाटतंय. रशियाचा प्रश्न असा आहे, जर गॅस युक्रेन, पोलंड या देशांतून गेला तर त्याचे ज्वलन पर्यावरणाला मैत्रीपूर्ण कसं होणार आहे? जर्मनीचं रशियावरचं परावलंबन कसं कमी होणार आहे?आणि रशियन गॅस जर इतका वाईट असेल तर युक्रेन, पोलंड या देशांना रशियन गॅस देऊन त्यांना त्याचं व्यसन नाही का लागणार? ते रशियाचे मिंधे नाही का होणार?
या सगळ्या थिल्लरपणाला कंटाळून रशियाने युरोपपेक्षाही भक्कम गिर्‍हाईक शोधले आहे: चीन! Power of Siberia या नावाची सैबिरीया ते चीन अशी पाइप लाइन २०१९ साली टाकून झाल्यानंतर Power of Siberia-२ या नावाच्या दुसर्‍या पाइप लाइनच्या करारावर ४ फेब्रुवारी रोजी बेजिंग २०२२ ऑलिंपिक्सच्या निमित्ताने बेजिंगमध्ये आलेल्या रशियन अध्यक्ष पूतिन यांनी चीनच्या अध्यक्षांबरोबर सह्या केल्या. त्याचबरोबर जगाला हादरा देणारा मैत्रीचा करार या दोन राष्ट्रांनी केला आहे. या रशियन (आणि इंग्लिश) भाषेतील ५००० पेक्षा अधिक शब्दांच्या करारात दोन देश सर्व बाबतीत अमर्याद सहकार्य करायला बांधील आहेत, असं म्हटलं आहे. खास करून युक्रेन प्रश्नावर चीन, पूर्वी कधीही नाही पण आता, उघडउघड रशियाची बाजू घेत आहे हे नमूद केलं आहे आणि तैवान प्रश्नावर रशिया चीनची.
मजेदार गोष्ट म्हणजे Power of Siberia-२ ही लाइन उत्तरप्रवाह-२ जिथून निघतो तिथूनच (Yamal Peninsula) निघणार आहे. याचा अर्थ म्हणजे वेळ आली तर रशिया उत्तरप्रवाह-२ वर पाणी सोडायला तयार आहे. तसं झालं तर जर्मनीचे हाल कुत्राही खाणार नाही. तेव्हा तेलही (अक्षरश:!) गेलं आणि तूपही गेलं हाती राहिलं धुपाटणं अशी जर्मनीची अवस्था होणार आहे.
