२६-११-२००८ मधून आपण काही धडा घेतलाय ?

महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांचा सुरक्षा प्रश्नाबद्दल दृष्टिकोन :

सव्वीस नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर झालेला हल्ला हा मुंबई शहराच्या इतिहासात एक भयंकर दिवस म्हणून नोंदला गेला. खरतर ऑगस्ट २००८ पासून गुप्तहेर संस्थाकडून काही तरी अघटित संकट येऊ घातले आहे अशा पूर्वसूचना येत होत्या, परंतु या खबरांना ना केंद्र सरकारने गांभीर्याने घेतले ना राज्यसरकारने. महाराष्ट्र सरकारचे गृहखाते तर डाराडूर झोपले होते कारण केंद्रीय गृहमंत्रालय कडून समुद्र मार्गे हल्ल्याची संभाव्यता व्यक्त करणारे किती तरी इशारे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पाठविले होते परंतु महाराष्ट्र सरकारने त्याची काहीच दखल घेतली नाहो. त्यापकी काही इशारे तर अगदी सुस्पष्ट होते. फ़िदायिन पद्धतिने मुंबईवर समुद्रमार्गे हल्ला करण्याचा व मुंबईतील महत्वाच्या वेगवेगळ्या स्थळांवर धुमाकूळ घालण्याचा कट लष्कर ए तय्यबा रचित आहे इतका सुस्पष्ट सिक्युरिटी अलर्ट महाराष्ट्र सरकारच्या गृहखात्याकडे आला होता. मुंबई पोलीस कायद्याच्या कलम ४ खाली, पोलीस यंत्रणे करवी सुरक्षेची तजवीज करण्याची जबाबदारी गृह मंत्रालयाची आहे. त्यांनी किमान हे सतर्कतेचे इशारे वारंवार येऊ लागल्यावर पोलीस, कोस्ट गार्ड, नेव्ही, कस्टम, पोर्ट अथॉरिटी आणि गुप्तहेर खाते यांच्या एकत्रित बैठका घेऊन मुंबईची सुरक्षा व्यवस्था मजबूत जशी करता येईल याचा आराखडा बनवला पाहिजे होता. १९९३ च्या मुंबई स्फोटानंतर त्यावेळच्या गृह सचिवानी हे केले होते, परंतु उत्तरोत्तर गृहसचिव पदावर येणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा कारभार ढिसाळ होत गेला. पोलीस खात्यानेही काहीच पुढाकार घेतला नाही.

२००४ सालचे एक उदाहरण देतो. जून २००४ मध्ये मी तेव्हाच्या मुख्यमंत्र्यांना एक प्रस्ताव दिला होता. सुशील कुमार शिंदे माझ्या परिचयातील होते. सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी बोर्डच्या धर्तीवर एक महाराष्ट्र औद्योगिक सुरक्षाबल स्थापन करावे व त्यांना पोलिसदलाकडून प्रशिक्षित करावे असा हा प्रस्ताव होता. गुजरातमध्ये शंकरसिंह वाघेला सरकारने अशा स्वरूपाचा उपक्रम यशस्वीपणे राबविला होता. तिथे ३००० सुरक्षा रक्षकांचे एक बल उभे राहिले होते. गस्त घालणे व नजर ठेवणे या कामात पोलीस दलावरचा भार मोठ्या प्रमाणात या दलाने उचलला होता, त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था राबविणे व गुन्हे अन्वेषण व तपास या महत्वाच्या जबाबदार्यावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करणे पोलीस दलास शक्य झाले असते. असे प्रयोग परदेशातही झालेले आहेत व कित्येक देशात आता ते रूढ झालेले आहेत. या योजनेचे इतर फायदेही मी त्याच प्रस्तावात उलगडून सांगितले होते. सध्या अर्धवट प्रशिक्षित खासगी सुरक्षा रक्षक पुरविणाऱ्या एजन्सीज कडून उद्योग क्षेत्रास गार्ड घ्यावे लागतात, त्या ऐवजी ही सेवा सरकार पुरवू शकले असते, त्यातून स्थानिक रोजगारही निर्माण झाला असता असे बरेच मुद्दे त्या प्रस्तावात होते.

सुशीलकुमारांनी माझ्या प्रस्तावाची तत्परतेने दखल घेतली. सदर प्रस्ताव मला मिळाला आहे व गृह सचिवांस त्याचा अभ्यास करून त्यावर अभिप्राय देण्यास सांगितले आहे असे पत्र मुख्यमंत्र्यानी मला ५ जुलै २००४ला पाठविले. त्यानंत३० सप्टेंबर २००४ रोजी गृह खात्याच्या “कक्ष अधिकाऱ्या” कडून मला एक पत्र आले. तो माझ्या प्रस्तावावरील अभिप्राय होता. ते वाचून मी अवाक झालो. कारण त्या अधिकाऱ्याने अभिप्रायात मला कळविले होते कि मला जर खासगी सुरक्षा रक्षक पुरविणारी कंपनी काढायची असेल, तर योग्य ते अर्ज मला योग्य त्या कार्यालयात जाऊन भरावे लागतील. अर्थातच गृहखात्याने माझा प्रस्ताव धड वाचलाही नव्हता. अखेर २००८ साली हल्ला झाल्यानंतर, आणि सुरक्षा पुरविण्यात झालेल्या अक्षम्य दिरंगाईवर हायकोर्टाने ताशेरे ओढल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा दल हा कायदा पारित केला. त्या कायद्यान्वये सरकारी व सार्वजनिक मालमत्तेवर देखरेख करण्यासाठी प्रशिक्षित सुरक्षा रक्षक पुरविण्याची जबाबदारी सरकारवर सोपविण्यात आली. माझा २००४ सालंचा प्रस्ताव सरकारने तेव्हाच स्वीकारला असता तर हल्ला झाला त्या पंचतारांकित हॉटेलांत तसेच व्ही टी स्टेशन वर प्रशिक्षित सुरक्षा रक्षक पुरविता आले असते. हल्ल्याचा प्रतिकार अधिक प्रभावी झाला असता.

केंद्राचाही ढिसाळ कारभार, पण प्रसारमाध्यमांची जागरूकता
देशांतर्गत सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्याच्या उद्देशाने १९९८ साली नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिल स्थापण्यात आले. परंतु त्याचाही फारसा उपयोग झालेला दिसला नाही. २००६ साली, तेव्हाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी, पाकिस्तानात प्रशिक्षित झालेले दहशतवादी समुद्रमार्गे भारताच्या आण्विक प्रकल्पावर हल्ले करू शकतात असा इशारा दिला होता. त्यापाठोपाठ ३० जुलै २००६ ला सी एन एन – आय बी एन च्या एका पत्रकाराने पश्चिम किनारपट्टीवरील आपल्या सुरक्षा व्यवस्थेची चिकित्सा करणारा एक सर्वे केला होता. त्याने किनारपट्टीवरील कोळी, पोर्ट अथॉरिटीचे कर्मचारी, बी ए आर सी चे कर्मचारी, नेव्ही डेपो मधील कामगार इत्यादी लोकांच्या मुलाखती घेतल्या, त्या सर्वेचा निष्कर्ष असा होता कि किनारपट्टीवर समुद्री गस्त हा प्रकारचं अस्तित्वात नाही. बी ए आर सी संकुलात सुरक्षा व्यवस्था चोख असली तरी समुद्रातून दहशतवादी हल्ला झालाच तर तो रोखण्याची कोठलीच यंत्रणा अस्तित्वात नाही.

याच सी एन एन आयबी एन वाहिनीने जुन२००७ रोजी एक वृत्त दिले होते, खर तर त्या बातमीने मुंबई व दिल्लीतील सुरक्षायंत्रणा सतर्क व्हायवयास हव्या होत्या. हे वृत्त असे होते कि आठ संशयित लष्कर ए तय्यबा अतिरेकी समुद्र मार्गे भारतात घुसले आहेत, त्या पैकी दोघांना जम्मू काश्मीर पोलिसांनी अटक केलेली आहे. समुद्रमार्गे अतिरेकी घुसविण्याचा हा पहिलाच प्रयोग होता. सी एन एन आयबी एन ने त्यांच्या हाती असलेल्या वृत्ताच्या आधारावर एक वृत्त कथा रचली, त्या नुसार आठ लष्कर ए तय्यबा अतिरेकी फेब्रुवारी २३, २००७ ला पाकिस्तानातून निघाले लष्कर ए तय्यबाच्या आसिफ आणि अब्बास या अजेंट्सनी एका भारतीय मच्छिमार बोटीतून त्यांच्या वाहतुकीची सोय केली. भारतीय किनाऱ्यावर त्यांना उतरून घयायला समीर या नावाचा एल ई टी एजन्ट हजर होता. या चॅनेलने जम्मू काश्मीर चे तेव्हाचे डी आय जी गोपाळ शर्मांची मुलाखतही दाखविली. ते सांगत होते की आम्ही दोन अतिरेक्यांना राजोरी सेक्टर मध्ये पकडले, त्यांच्या तपासात कळले की एकूण आठ अतिरेकी भारतात दाखल झाले आहेत.

आश्चर्याची बाब ही आहे कि ही मोडस ऑपरेंडी २००७ सालीच भारतीय सुरक्षा यंत्रणांना ज्ञात झाली होती, तरीही सव्वीस अकरा ला हीच मोडस ऑपरेंडी वापरून अतिरेकी हल्ला झाला. समुद्रातून भारतीय मच्छिमार बोटीवर अतिरेकी चढविले गेले, त्यांना भारतीय, हिंदू नावांची ओळखपत्रे देण्यात आली हे सगळं एक वर्षांपूर्वीही असच घडलं होत. त्यावेळी ताब्यात घेतलेल्या अतिरेक्याकडे धीरज या नावाचे ओळखपत्र सापडले होते, पत्ता चेंबूर, मुंबई इथला होता. इतर बनावट कागदपत्र दिल्ली आणि चंदिगढ येथील होती, आणि मतदार ओळखपत्र जम्मूचे होते.
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांना बहुतेक सी एन एन आय बी एन च्या या सर्वेचा पत्ताच नव्हता, त्यांच्या जवळ ही समुद्रमार्गे अतिरेकी घुसतील अशा खबरा होत्या, पण ते त्यांना आलेले इशारे पुढे पाठवून मोकळे झाले. खरतर त्यांनी स्वतःचा एक अधिकारी मुंबईत प्रतिनियुक्तीवर पाठवावयास हवा होता. किनारपट्टीवर सुरक्षा यंत्रणा किती सतर्क आहेत याची एक चाचपणी करावयास हवी होती. परंतु यापैकी काहीच त्यांनी केले नाही. हल्ल्यानंतर सहा वर्षांनी त्यांनी इकॉनॉमिक टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत हे मान्य केलं कि समुद्रतीरावरील पंचतारांकित हॉटेलांवर हल्ला होण्याचा कट शिजला आहे याची गुप्तवार्ता सरकारला होती.

“ओपन सोर्स इंटॅलिजन्स”कडे दुर्लक्ष

अशी सगळी “ओपन सोर्स इंटॅलिजन्स” किंवा माहिती जी पत्रकार, नागरिक इत्यादींकडून उपलब्ध होते त्याकडे लक्ष पुरवलं असतं तर सागरी सुरक्षा यंत्रणा आणखी मजबूत करता अाली असती. त्यामध्ये नागरिकांचाही सहभाग करून घेता अाला असता. पण त्यापद्धतीचा अवलंब करण्याची प्रथा तेव्हा २००८ मध्येही नव्हती आणि आता २०१८ मध्येही नाही. याच्या अगदी विरुद्ध बाब म्हणजे अमेरिकन डिपार्टमेंट अॉफ होमलँड सिक्युरिटीने आपल्या सागरी सुरक्षेतील त्रुटींचा अभ्यास केला. त्यांच्या १.५२ लाख किलोमीटर एवढ्या लांब पसरलेल्या समुद्रा किनाऱ्यावरील १.७ कोटी लहान बोटींपासून धोका होऊ शकतो, असं आढळल्यावर त्यांनी एप्रिल २००८ मध्ये एक सुरक्षा आराखडा बनवला त्याला “स्मॉल वेसल स्ट्रॅटर्जी” म्हटलं जातं.

जागतिक दहशतवादातील नवीन पद्धती

मी सिंगापूर पोलिसांकडे नोव्हेंबर ९, २०१७ मध्ये एका व्याख्यानामध्ये जागतिक दहशतवादाबद्दल काही निरीक्षणं नोंदवली होती. एक म्हणजे जगभरातल्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांमध्ये फारशी गुप्तता पाळली जात नाही. कारण त्या लोकांना कळून सरकार त्यांच्यासाठी काही पावलं उचलते आहे, अशी त्यामागे भावना असते. तसंच ज्या पद्धतीने दहशतवादी आपल्या कारवायांमध्ये नावीन्यपूर्ण बदल करतात त्याच्याशी पाश्चिमात्य देशांच्या सुरक्षेची तुलना होऊ शकत नाही. उदाहरणार्थ गर्दीमध्ये घुसून वाहनाखाली लोकांना चिरडून मारणं. या पद्धतींना “लो कॉस्ट टेररिझम” म्हणतात. तसंच सुरक्षा यंत्रणांवर खर्च कमी केल्याने ब्रिटनला मोठा फटका बसला आहे. काही वृत्तपत्रांच्या अहवालांनुसार, ब्रिटनमधील ६०० पोलीस स्टेशन बंद करण्यात आले असून पोलीस यंत्रणेमध्ये २० टक्के कपात करण्यात आली आहे.

सुरक्षा यंत्रणांच्या मनुष्यबळात कपात केल्यामुळे माहिती गोळा करण्यासाठी यांत्रिक साधनांवर अवलंबून रहावं लागतं. त्यातं होतं असं की, ढीगभर माहिती जमा होते पण त्याचा अर्थ लावणं कठीण होऊन बसतं. राष्ट्रीय तपास यंत्रणांमध्ये इस्लामिक स्टेट(आयएस) साठी लढायला गेलेल्या पण आता परतणाऱ्या लोकांची माहिती, पुरावे गोळा करण्याची क्षमता नाही ज्याच्या आधारे त्यांच्यावर कारवाई करता येईल. अगदी भारतातही अशीच परिस्थिती आहे कारण परत आल्यावर त्यांनी काही गुन्हा केलेला नाही. फारतर ते बंदी घातलेल्या संघटनेचे सदस्य आहेत. तसंच स्थानिक तपास यंत्रणा या तर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांवरही लक्ष ठेवू शकत नाहीत. यातूनच पॅरिसमध्ये जानेवारी २०१५ मध्ये कौची ब्रदर्सनी शार्ली हेब्दो या साप्ताहिकाच्या कार्यालयावर हल्ला केला आणि त्याचवर्षी नोव्हेंबरमध्ये अॅबसादा गँगने पॅरिसमध्येच हल्ला केला.

गाडीखाली लोकांना चिरडून मारण्याच्या सात दहशतवादी कारवायांमध्ये ज्याची सुरुवात फ्रान्समधल्या नीस शहरात जुलै १४, २०१६ पासून झाली आणि न्यूयॉर्कमध्ये नोव्हेंबर १, २०१७ एकूण १४० लोक मारले गेले. त्यासाठी जबाबदार असलेल्या १६ दहशतवाद्यांची नावं ही कोणत्यातरी गुन्ह्यांमध्ये आधी नोंदवली होती. अशावेळी या गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवण्यामध्ये स्थानिक यंत्रणा का अपयशी ठरल्या याची कारणं त्यांना देता आली नाहीत. तसंच इस्लामिक स्टेटला असलेला पाठिंबा कमी होत असतानाही त्याबद्दल अॉनलाईन सुरू असलेला प्रचार यंत्रणा थांबवू शकलेल्या नाहीत. उदाहरणार्थ २०१७ मध्ये इस्लामिक स्टेटच्या हातून मोसूल गेल्यावरही ब्रिटनमध्ये एक कारवाई करून घबराहट पसरवण्यात आली. सप्टेंबर १५, २०१७ ला लंडनमधल्या पार्सन ग्रीन ट्यूब स्टेशनवर सकाळी गर्दीच्या वेळात बॉम्ब स्फोट करण्यात आला. इस्लामिक स्टेटच्या “अमाक न्यूज”ने जाहीर करून टाकलं की, इंग्लंडमध्ये अनेक ठिकाणी ठेवलेल्या बॉम्बपैकी हा एक स्फोट होता. पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी गंभीर परिस्थिती जाहीर करून लष्कारालाच पाचारण केलं. खरंतर प्रत्यक्ष कारवायांपेक्षा प्रचार करून भीती पसरवण्यामध्येच इस्लामिक स्टेटचा विश्वास आहे.

इस्लामिक स्टेटसारख्या नवीन दहशतवादी संघटनांमध्ये पाळण्यात येणारी गुप्तता हेसुद्धा दहशतवादाचा खातमा करण्यासाठी असलेल्या यंत्रणांचं अपयश आहे. डिसेंबर २०१७ मध्ये पाकिस्तानमध्ये जन्माने पाकिस्तानी असलेल्या झुबिया शेहनाझ याला न्यूयॉर्कमध्ये अटक करण्यात आली. त्याने क्रिप्टो करन्सीच्या माध्यमातून ८५,००० अमेरिकन डॉलर दान-धर्माच्या नावाखाली इस्लामिक स्टेटला पाठवले. इस्लामिक स्टेटचा प्रभाव जरी कमी झाला असला तरी अशापद्धतीने मिळणाऱ्या पैशांच्या माध्यमातून त्यांनी ड्रोन खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला. ज्याचा वापर आधी त्यांनी विस्फोटकांसाठी केला होता. सप्टेंबर २६, २०१८ मध्ये डेन्मार्कमध्ये एकाला अटक करण्यात आली कारण तो इस्लामिक स्टेटसाठी ड्रोन विकत घेण्याच्या प्रयत्नात होता.

उपाययोजना

भारताच्याबाबतीत संविधानाच्या परिशिष्ट सात नुसार, दहशतवादाशी मुकाबला करण्याची जबाबदारी ही २९ राज्यांची आहे. त्यामुळे पोलीस आणि सुरक्षा या गोष्टी राज्यांच्या अंतर्गत येतात. मी माझ्या अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या पुस्तकामध्ये “Keeping India Safe: The Dilemma of Internal Security”(Harper Collins-2017) म्हटलं आहे की, ही तरतूद १९३५ च्या भारतीय कायद्यानुसार आहे आणि त्यात बदल करायला हवा. केंद्र सरकारला राज्यांच्या सुरक्षा यंत्रणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार द्यायला हवेत. पण सध्याच्या काळामध्ये जेव्हा आपलं शासकीय यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात विभागल्या गेल्या असताना यावर राजकीय एकमत होऊ शकत नाही.

अंतरिम उपाययोजना म्हणून एक नॅशनल काऊंटर टेररिझम सेंटरची स्थापना करून दहशतवादाशी संबंधित घडामोडींवर लक्ष ठेवता येऊ शकतं. तसेच तज्ज्ञ आणि त्या विषयाचा अभ्यास करणाऱ्यांकडून सूचना घेऊन त्या संबंधित राज्यांना सावध केलं जाऊ शकतं. यूपीए सरकारने अशा सेंटरचा प्रस्ताव मांडला होता. पण त्यांनी तपास आणि कारवाया या दोन्ही गोष्टी या सेंटरच्याअंतर्गत दिल्याने राज्यांनी त्याचा विरोध केला. अमेरिकेतील अशा प्रकारचे सेंटरही तपास आणि कारवाया करत नाही. ते केवळ माहिती गोळा करून त्याचा अर्थ लावतात ज्यामुळे कोणत्याही माहितीकडे दुर्लक्ष होत नाही. ब्रिटनमध्येही अशाचपद्धतीने काम चालतं. निधी आणि क्षमतेच्या अभावी आपल्या देशातले २९ राज्य अशापद्धतीने काम करू शकत नाहीत. त्यांच्यासाठी अशी यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे.

व्ही. बालचन्द्रन

लेखक हे माजी स्पेशल सेक्रेटरी, कॅबिनेट सेक्रेटरी असून त्यांचं “कीपिंग इंडिया सेफः द डायलेमा अॉफ इंटरनल सेक्युरिटी” हे पुस्तक अलीकडेच प्रसिद्ध झालंय.)

This author does not have any more posts.