काल सुप्रीमकोर्टाने अलोक वर्मांच्या खटल्यात दिलेला निकाल बोलका आहे. गंमत अशी आहे कि सरकार आणी विरोधी पक्ष, दोघेही हा निकाल फडकवत,सुप्रीमकोर्टाचा निर्णय हा आमचाच जय असल्याची ग्वाही देत आहेत. सीबीआयचे प्रमुख आलोक वर्मा यांनी, सरकारने आपणास जबरजस्तीने सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा घेतलेला निर्णय हा बेकायदा असल्याने तो रद्द ठरवावा अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. २४ ऑक्टॉबरच्या पहाटे, २३ च्या रात्री सरकारने वर्माना तडकाफडकी रजेवर जाण्यास सांगितले. लगोलग त्यांचे ऑफिस सील करण्यात आले व तात्काळ एक नवीन माणूस त्यांच्या जागेवर प्रभारी म्हणून नेमूनही टाकण्यात आला. अलोक वर्मांचे म्हणणे होते कि माझी सीबीआय प्रमुखपदी नेमणूक, पंतप्रधान, विरोधीपक्षनेता व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती या तिघांनी एकमताने निर्णय घेऊन केलेली आहे, मला पदावरून हटविण्याचा हा निर्णय पूर्णपणे एकतर्फी असून बेकायदेशीर आहे. गेल्या दोन दिवसांत विविध वृत्तवाहिन्यांवर झालेल्या चर्चांमध्येही बहुतेक कायदेतज्ञानी सरकारची ही कृती बेकादेशीर असल्याचे मत व्यक्त केले होते.
आता एक नजर, कोठल्या कायद्याचा आधार घेऊन सरकारने वर्माना हटविले याकडे टाकू. तर केंद्रीय दक्षता समिती नावाची एक संस्था आहे. CVC या संक्षिप्त नावाने ती ओळखली जाते. तर वर्माना सुट्टीवर पाठविण्याचा हुकूम २३ ऑक्टोबर रोजी या सी व्ही सी ने काढला. दिल्ली स्पेशल पोलीस ऍक्ट १९४६, व व्ही सी ऍक्ट सेक्शन ८ (१)-अ, ब यांच्या आधारे वर्मांचे सी बी आय प्रमुख म्हणून अधिकार काढून घेत असल्याचे व त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी पूर्ण होई पर्यंत त्यांनी सीबीआयच्या कोठल्याही कामकाजात दाखल न घेण्याचा हुकूम सी व्ही सीने बजावला होता. माध्यमांत आलेल्या बातम्यांनुसार, सी बी आयच्या क्रमांक २ चे अधिकारी श्री राकेश अस्थाना यांनी केलेल्या तक्रारींच्या आधारावर कॅबिनेट सेक्रेटरीनी एक अतिगोपनीय पत्र सी व्ही सीला ३१ ऑगस्ट रोजी पाठविले होते, त्या पत्राची दखल घेऊन सी व्ही सीने ही कारवाई केली. डिपार्टमेंट ऑफ पेर्सोनेलने अस्थाना व वर्मा दोघांनाही रजेवर जाण्यास सांगितले.
ही सगळीच कारवाई अतिशय गुप्ततेत व वेगाने पार पाडण्यात आली. सी बी आय मधील जॉईंट डायरेक्टर एम नागेश्वर राव यांना सी बी आय प्रमुख पदाचा पदभार झटपट सोपविण्यातही आला. या राव साहेबानी आलोक वर्मांच्या टीम मधील सर्वच अधिकाऱ्यांची तात्काळ बदली करून टाकली. या घटनाक्रमास भारतीय माध्यमांनी सी बे आय मधील बंड असे नाव दिले. एका राष्ट्रीय वृत्तपत्राने दिलेल्या बातमीनुसार या सगळ्या घडामोडीतून अखेरीस श्री अस्थाना जरी पदावरून दूर झाले असले तरी अंततः त्यांच्या मित्रयादीतील व विश्वासातील अधिकाऱ्यांच्या हातातच आता सीबीआय मधील सर्व सूत्रे आलेली आहेत.
एकूण कारवाई पाहता, याचे सूत्रधार पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार श्री अजित डोवाल असावेत असा कयास सहजच बांधता येतो. या झट मंगनी चट शादी पद्धतीने सरकारने घडवून आणलेल्या सी बी आय मधील तख्तपलटाचे स्पष्टीकरण सरकार असे देत आहे कि या संस्थेच्या पदक्रमांक १ व पदक्रमांक २ मधेच साठमारी सुरु झाल्याने सरकारची विश्वासार्हता धोक्यात आली होती परिणामी सी बी आयची व पर्यायाने सरकारची पत राखण्यासाठी या दोघांनाही हाकलणे अपरिहार्य होऊन बसले होते. विरोधक मात्र वर्मांच्या गच्छन्तीचा संबंध राफेल डील मधील काळेबेरे शोधण्यात त्यांनी दाखविलेल्या रुचीशी जोडत आहेत. सरकारला कोठल्याही परिस्थितीत सी बी आयने राफेल व्यहवारात लक्ष घालणे परवडले नसते म्हणून ते करू पाहणाऱ्या नेक अधिकाऱ्यास बेकायदेशीरपणे पदावरून हटविले असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
एकूण तारीखवार घटनाक्रम पाहता, यात सरकार कसलीतरी लपवाछपवी करू पाहते आहे अशी माझी खात्री आहे. कारण सी व्ही सीने ज्या कॅबिनेट सेक्रेटरीच्या पत्रावरून कारवाई केली असे सरकार सांगतेय, ते तर ३१ ऑगस्टचे आहे. त्यावर पन्नास दिवस झोपून अचानक सी व्ही सी चे कमिशनर के व्ही चौधरी २३ ऑक्टोबरला खडबडून उठले , उशाशी पडलेले कॅबिनेट सेक्रेटरीचे गोपनीय पत्र त्यांनी डोळे चोळत वाचले आणि त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तात्काळ सी बी आय प्रमुखांना पायउतार व्हायचा हुकूम काढला असं म्हणायचं ? एवढे गंभीर आरोप असलेल्या इसमाला मोदीजींचे दक्ष सरकार पन्नास दिवस सी बी आय प्रमुखपदी राहू देईल ? मला तरी ठामपणे वाटत की अलोक वर्मा राफेल डील ची फाईल बनविणार याची कुणकुण लागल्याने पंतप्रधान कार्यालयात घबराट पसरली आणि वर्माना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा कट शिजविला गेला या काँग्रेसच्या दाव्यात निश्चित तथ्थ्य आहे.
सी बी आय चा राजा मारण्या साठी पंतप्रधान कार्यालयाने उंट घुसविण्याची चाल कशी खेळली हे पाहण्यासारखे आहे. २०१६ साली स्पेशल डिरेक्टर आर के दत्ता यांना गृह मंत्रालयाने स्वतः कडे बोलवून घेतले. ही घटना आहे तत्कालीन सी बी आय डिरेक्टर अनिल सिन्हा सेवानिवृत्त होण्याच्या अगदी थोडा काळ आधीची. त्यामुळे झालं असं की जेष्ठताक्रमात सिन्हाच्या लगोलग खाली एक जागा मोकळी झाली. सरकारने तिथे अतिरीक्त डिरेक्टर म्हणून अस्थानांची वर्णी लावली. २ डिसेम्बरला सिन्हा निवृत्त झाल्यावर लागलीच ३ डिसेंबर २०१६ ते ३१ जानेवारी २०१७ या कालावधीसाठी घाईघाईने अस्थानांना पदभार सोपविण्यात आला. खर तर अस्थाना अतिरिक्त डिरेक्टर होते, ज्येष्ठतेत त्यांना आर के दत्तांचा अडथळा झाला असता म्हणून दत्ताना पद्धतशीरपणे बाजूला केले गेले. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टानं या कारभारावर ताशेरे ओढेले होते. टू जी व कोळसा घोटाळा या दोन अतिमहत्वाचे तपास करणाऱ्या सर्वात ज्येष्ठ अधिकाऱ्यास तुम्ही आमच्या परवानगीशिवाय कसे काय बदलू शकता असा संतप्त सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला होता. २०१८ साली खुद्द आर के दत्ता या प्रकरणाबद्दल बोलले आहेत. सी व्ही सी ने उघड्या डोळ्याने हे सरकारी बदमाशी खपवून घेतली. गुप्तहेर संस्थेच्या उच्च्तम पदावरील नेमणूका कायदेशीर प्रक्रियेस फाट्यावर मारून नियमांची पायमल्ली करून केल्या गेल्या, तेव्हा हीच सी व्ही सी, जिच्यावर सी बी आयवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी आहे, ती सी व्ही सी डोळे मिटून बसली होती असा आरोप आर के दत्तानी केलेला आहे.
डायरेक्टर म्हणून आलोक वर्मानी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पदभार स्वीकारला. खुद्द पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि चीफ जस्टीस जे एस खेहार या त्री सदस्यीय समितीने त्यांची डिरेक्टर म्हणून निवड केली होती. वर्मा व अस्थाना मध्ये पहिली ठिणगी उडाली जुलै २०१८ मध्ये. सी बी आय ने सी व्ही सीला स्पष्टपणे कळविले कि आपल्या अनुपस्थितीत आपल्यावतीने काही निर्णय घेण्याचे अधिकार जे सहसा क्रमांक १ चा अधिकारी क्रमांक २ च्या अधिकाऱ्याकडे सोपवितो, तसे कोणतेही अधिकार अलोक वर्माने त्यांच्या अनुपस्थितीत राकेश अस्थाना यांजवर सोपविलेले नाहीत. सी बी आय मध्ये अधिकारी पदांवर नेमणुका करण्यावरून हा वाद उद्भवला होता. मुळात अलोक वर्माना अस्थाना यांची स्पेशल डायरेक्टर म्हणून पदोन्नतीच मंजूर नव्हती. निवड समिती समोर अस्थानांचे नाव आले, तेव्हा त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत त्यामुळे त्यांना स्पेशल डिरेक्टर म्हणून नेमू नये असा शेरा वर्मानी दिला होता. परंतु सी बी आय प्रमुखाना नामंजूर असताना सरकारने आपल्या अधिकारात अस्थानांना स्पेशल डिरेक्टर म्हणून नेमले.
२०१६ साली सिन्हा निवृत्त झाले तेव्हा जेष्ठतां नियमावर बोट ठेवून तात्काळ अस्थानांना त्या जागेवर तत्परतेने बसविले गेले, किंबहुना ज्येष्ठतेचा नियम आडवा येऊ नये अशी सोय आर के दत्ताना सी बी आय मधून फुटवून केली गेली. मात्र या खेपेस २३ ऑक्टोबरला सरकार इतक्या अगतिक अवस्थेत होते की ज्येष्ठतेच्या नीतीचे सरळ सरळ उल्लंघन करीत त्यांनी अतिरिक्त आयुक्त ए के शर्माना बिनदिक्कत बाजूला सारून जॉईंट डायरेक्टर पदावरील आपले प्यादे एम नागेश्वर राव यांना वर आणले व त्यांच्यावर हंगामी पदभार सोपविला. ए के शर्माना सी बी आयच्या एका दुय्यम खात्यात पाठविण्यात आले.
सुप्रीम कोर्टाने कालच्या निर्णयात अलोक वर्माचे निलंबन रद्दबातल ठरविले नाही, सी व्ही सीने वर्मांवरील आरोपांची सुरु केलेली चौकशीही थांबविलेली नाही. यास सरकार पक्ष आपला विजय मानत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या आपल्या निकालात म्हंटले आहे की या खटल्याची सुनावणी आज पासून बरोबर दोन आठवड्यानी पुन्हा सुरु होईल, तो पर्यंत सी व्ही सी ने वर्मांची चौकशी पूर्ण करावी. सी व्ही सी च्या या तपासावर सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती ए के पटनाईक देखरेख करतील. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले कि सी व्ही सी च्या चौकशी वर सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींची देखरेख नेमणे हा अपवादात्मक निर्णय आहे. पण सध्याची परिस्थितीच तशी शंकास्पद असल्यामुळे त्यास अनुरूप असा हा निर्णय आम्ही घेत आहोत. याचा अर्थ सरळ आहे. सी व्ही सी च्या “निष्पक्षपाती” भूमिकेवर विसंबून राहावयास सर्वोच्च न्यायालय तयार नाही.
दुसऱ्या बाजूस विरोधक या निकालास आपला विजय मानीत आहेत. कारण एम नागेश्वर रावयांच्या हस्ते सरकारने सी बी आय मध्ये जे काही ढवळाढवळ चालविली होती, त्यास सर्वोच्च न्यायालयाने चाप लावला आहे. कोठलाही धोरणात्मक निर्णय घेण्यापासून न्यायालयाने नागेश्वर राव यांस मनाई केली आहे. तसेच नियुक्ती मिळाल्यापासून जे काही निर्णय त्यांनी घेतले त्याची यादी सीलबंद लखोट्यात घालून आपल्या टेबलावर आणून ठेवण्याचा हुकूमही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
या निकालानंतर काही प्रश्न अजून अनुत्तरित राहतात. पहिला म्हणजे अस्थाना, त्यांच्या वरील आरोप, त्यांच्यावर झालेला एफ आय आर, त्या आरोपांची चौकशी या सगळ्याचे काय होणार ? अलोक वर्माची जी टीम अस्थानांची चौकशी करीत होती त्यांच्या नागेश्वर रावनी केलेल्या बदल्या कोर्टाने रोखल्या आहेत. परंतु त्या टीमला अस्थानांची चौकशी करण्याची परवानगी मिळेल किंवा नाही हे अजून स्पष्ट नाही. ए के शर्मा या अस्थानांवरील आरोपांची चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्याची नागेश्वर रावनी घाई घाईने केलेली बदली रोखण्यात आली आहे. परंतु त्यांना अस्थाना भ्रष्टाचार केसचा तपास करण्याची मोकळीक आहे किंवा कसे ते अजून स्पष्ट नाही.
सुप्रीम कोर्टाने दिलेले निर्णय हे भविष्यात कायदा म्हणून वापरले जातात, म्हणूनच या खटल्याच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने असा पथदर्शी निर्णय द्यावा कि भविष्यात सी बी आय या संस्थेची स्वायत्तता कोठल्याच सरकारला मनमानी करून बरखास्त करता येणार नाही.
#१ सी व्ही सी या संस्थेस सी बी आयच्या प्रमुखपदी बसलेल्या व्यक्तीची अशी तडकाफडकी हकालपट्टी करण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही याचे स्पष्ट निर्देश या खटल्याच्या निमित्ताने दिले जावेत. गरज पडल्यास दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट १९४६ चा सेक्शन ४अ (१) सुधारून घेण्याचे निर्देश या खटल्याच्या निमित्ताने यावेत.
#२. सी बी आय प्रमुखास सी व्ही सी ने सक्तीच्या रजेवर पाठविणे यात दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट १९४६ चा सेक्शन ४ ब चे उल्लंघन होते किंवा कसे हे देखील या निकालाच्या निमित्ताने स्पष्ट करण्यात यावे. कारण सेक्शन मध्ये स्वछ शब्दांत म्हंटलेले आहे की कोठल्याही परिस्थितीत सी बी आय चा डायरेक्टर त्या पदी नेमणूक झाल्यानंतर किमान २ वर्षे त्या पदावर राहील.
#३: सी बी आय प्रमुखपदा वरील व्यक्तीचे सर्व अधिकार काढून घेण्याचा अधिकार केंद्रीय दक्षता आयुक्तांस आहे काय? सरकार पक्षाचे म्हणणे आहे की सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशन ऍक्ट २००३ च्या कलम ८ (१) अन्वये दक्षता आयुक्तास सी बी आय वर देखरेख करण्याचा व निर्देश देण्याचा अधिकार आहे. परंतु सी बी आय ची स्थापना दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट १९४६ या कायद्याने झालेली आहे. दक्षता आयुक्तास सी बी आय प्रमुखास बरखास्त करण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही याचे स्पष्टीकरण या खटल्याच्या निकालात अपेक्षित आहे.
#४: शेवटचा मुद्दा म्हणजे – केंद्रीय दक्षता आयुक्तालयास लाचखोरीच्या चौकशीच्या फौजदारी प्रकरणांत लुडबुड करण्याचे अधिकार आहेत काय याचाही सोक्ष मोक्ष या निमित्ताने लावावा. मीडियात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांतानुसार दक्षता आयुक्तांची आलोक वर्मांवर खप्पामर्जी झाली कारण अस्थानांवर कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी आपली लेखी परवानगी घ्यावी असा हुकम दक्षता आयुक्तांनी पंधरा ऑक्टोबर रोजी वर्माना दिला होता. त्यास न जुमानता वर्मानी अस्थानांवर एफ आय आर दाखल केला. फौजदारी कायद्यांतर्गत, फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्याच्या तपास अधिकाऱ्यास एफ आय आर दाखल करण्याची मोकळीक असतेच असते. दक्षता आयुक्तास कोठल्याही कायद्यांतर्गत फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यापासून तपास अधिकाऱ्यास रोखण्याचे अधिकार खरोखरच आहेत का याचाही निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने या निमित्ताने करावा अशी अपेक्षा आहे.
