धार्मिक-जातीय दंगली या आपल्या राजकारणाचा दुर्दैवी भाग राहिल्या आहेत. भारताच्या फाळणीनंतर झालेल्या दंगलींनी तर देशाला हादरवून सोडलं होतं. पण या धार्मिक दंगली तिथे थांबल्या नाहीत. त्या वाढत जाऊन १९८० नंतर जेव्हा राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापायला सुरुवात झाली तेव्हा त्याचं स्वरूप आणखी तीव्र झालं. राम मंदिर बांधण्यासाठीची मोर्चेबांधणी आणि त्याचवेळी समांतर असा सुरू झालेला धार्मिक हिंसाचार अशी सामाजिक परिस्थिती तयार झाली. या घटनांमुळे देशाच्या सेक्युलर मूल्यांना धक्का बसला. त्यातलीच एक घटना म्हणजे २००२ मध्ये झालेल्या गुजरात दंगली. गोध्रा ट्रेनला आग लावल्याच्या नावाखाली ही दंगल पेटवण्यात आली. ट्रेनला आग का लावली हे अद्याप गूढच आहे. या आगीत ५८ कारसेवक आणि त्यांचे परिवार मारले गेले. अशावेळी तत्कालीन गुजरात सरकारचं हे कर्तव्य होतं की त्यांनी वेळीच या प्रकरणाची दखल घेऊन पुढे त्यातून काही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पावलं उचलणं.
पण प्रत्यक्षात मात्र याविरोधात घडलं. गोध्रा घटनेनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी त्याच संध्याकाळी एक बैठक बोलावली. त्यामध्ये त्यांनी काही अधिकाऱ्यांना या घटनेनंतर होऊ शकणाऱ्या प्रतिक्रियेवर किंवा अनुचित प्रकारवर सक्त कारवाई करण्यास मनाई केल्याचा आरोप केला जातो. पोलीस अधिकारी संजीव भट हे त्यावेळी त्या बैठकीला उपस्थित होते, त्यांनी असं सांगितलं. गुजरात दंगलींनंतर पाहणी करायला गेलेल्या सिटिझन ट्रिब्यूनलचे सदस्य जस्टीस सुरेश यांनीही अशी बैठक होऊन, त्यामध्ये मोदींनी तशा सूचना दिल्याचे म्हटले आहे. अलीकडेच अॉक्टोब १३ ला प्रसिद्ध झालेल्या लेफ्टनंट जनरल झमीरुद्दीन शाह यांच्या आत्मचरित्रामध्येही त्यांनी ही बाब नमूद केली आहे. शाह म्हणतात की, त्यांना जनरल पद्मनाभन यांच्याकडून गुजरातमध्ये दंगली झाल्याने तिकडे जाण्याचे आदेश मिळाले. ते अहमदाबामध्ये विमानाने उतरत असताना संपूर्ण शहर जळत असलेलं त्यांना दिसलं. त्यांनी आर्मीच्या जवानांसाठी वाहनं आणि इतर व्यवस्था काय आहे, याची चौकशी केली. पण त्यांना नकारात्मक उत्तर मिळाल्याने शाह हे मोदींकडे गेले. तिथे तत्कालीन संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिसही उपस्थित होते. शाह यांनी पुन्हा एकदा सैन्यासाठी वाहनांची मागणी केली. लष्कर मार्च १ लाच अहमदाबादला पोहोचलं होतं. जेव्हा संपूर्ण अहमदाबाद जळत होतं तेव्हा लष्कर मात्र वाहनांअभावी थांबून होतं. जस्टीस सुरेश यांनी हेच सांगितलं होतं.
जेव्हा लष्कराला मदत देण्यात आली तेव्हा दोनच दिवसांमध्ये त्यांनी दंगली काबूत आणल्या. जेव्हा जेव्हा भारतात अशाप्रकारे दंगली होतात तेव्हा प्रत्येक वेळी असा प्रश्न उपस्थित होतो की ही हिंसा पुन्हा पुन्हा का होते? आणि त्यावर नियंत्रण का आणता येत नाही? निवृत्त पोलीस महासंचालक डॉ. विभूती नरेन राय यांनी याचविषयावर संशोधन केलं आहे. त्यांच्या मते, कोणतीही हिंसक घटना सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय २४ तासांपेक्षा जास्त काळ सुरू राहू शकत नाही. अशाप्रसंगी त्यांनी पोलिसांची असलेली पक्षपाती भूमिकेबद्दलही मांडलं आहे. तीच बाब शाह यांच्या आत्मचरित्रातही येते. गुजरात दंगलींच्या नंतर नेमण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने लष्कराला पाचारण करायला उशीर केला नसल्याचं म्हटलं आहे. पण हे पथक लष्कराकडे कधीच गेलं नाही आणि त्यामुळे लष्कराची बाजू त्यात पुढे आली नाही. शाह यांच्या मते, या विशेष तपास पथकाबद्दल त्यांना काहीच माहिती नव्हती आणि लष्कराबद्दल त्यांनी नोंदवलेलं निरक्षण खोटं आहे. शाह यांनी आपलं म्हणणं तेव्हाही ‘ आफ्टर अॅक्शन टेकन’ अहवालातून जनरल पद्मनाभन यांना दिलं होतं. लष्कराच्या ‘वॉर डायरी’ मध्येही याची नोंद झाली असून जेव्हा गरज असेल तेव्हा ती समोर आणता येईल, असं शाह यांनी सांगितलं.
याच विशेष तपास पथकाने मोदींना क्लीन चिट दिल्याची समजूत आहे. पण हे खरं नाही. न्यायालयाने राजू रामचंद्रन यांची अॅमिकस क्यूरी म्हणून नेमणूक केली होती. त्यांनी आपल्या अहवालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सांगितलं होतं की, मोदींवर खटला भरण्याएवढे पुरावे विशेष पथकाच्या अहवालामध्ये आहेत. विशेष तपास पथकाने मोदींवर खटला भरण्यासारखे पुरावे नसल्याचं म्हटलं असलं तरी यांची धर्मांध मानसिकता असल्याचा उल्लेख केला आहे. मोदी ३०० किलोमीटरवर असलेल्या गोध्राला भेट देतात पण तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी येईपर्यंत शहरात असलेल्या दंगलपीडीतांच्या छावण्यांना भेट देण्याचं टाळतात याचही उल्लेख आहे. विशेष तपास पथकाने हेसुद्धा सांगितलं आहे की, गोध्रामध्ये बळी गेलेल्यांचे मृतदेह विश्व हिंदू परिषदेचा कार्यकर्ता जयदीप पटेल याला देणं हे अत्यंत घातक होतं. संजीव भट यांच्या वक्तव्याला विशेष पथक पुष्टी देतं आणि अनेक चांगल्या अधिकाऱ्यांची आर बी श्रीकुमार, राहूल शर्मा, हिमांशू भट आणि शमिउल्लाह अन्सारी बदली बदली करून त्यांना एकप्रकारे शिक्षा देण्यात आल्याचं अहवालात म्हटलं आहे.
तेहलकाने बाबू बजरंगीच्या केलेल्या स्टींग अॉपरेशनमध्ये मोदींनी गुजरात दंगलीमध्ये काहीही करण्यासाठी तीन दिवस त्याला दिल्याची कबूली आहे. शाह यांच्या म्हणण्यानुसार, दंगलींमध्ये अनेक घटक कारणीभूत होते. लष्कराला थांबवून ठेवल्याने दंगलखोरांना एकप्रकारे दंगली पेटवण्याचा सिग्नलच देण्यात आला. सत्तेत असलेल्यांचे निर्णय कशापद्धतीने समान्य लोक आणि संपत्तीचं नुकसान करू शकतात हे यातून स्पष्ट होतं. त्याचवेळी पोलिसांची पक्षपाती भूमिकाही पुढे येते.
लेफ्टनंद जनरल झमीरुद्दीन यांच्या म्हणण्याप्रमाणे भूतकाळात झालेल्या चुका किमान आता सुधारून त्यातून धडा घ्यायला हवा. त्यांच्यावरही लष्कराला चिथावणी दिल्याचे आरोप झालं. खरंतर लष्कराला धर्मांधतेच्या कीड्याची लागण झालेली नाही. पण शाह यांच्या आत्मचरित्रातून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे.
