सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच २-१ अशा बहुमताने दिलेल्या एका निर्णयानुसार, डॉ. फारुकी प्रकरणातील आदेश संविधानिक खंडपीठाकडे द्यायला नकार दिला. डॉ. फारुकी प्रकरणातील निर्णयानुसार, इस्लाम धर्माचं पालन करण्यासाठी मशिद आवश्यक नाही. न्यायालयाच्या नवीन आदेशामध्ये या विचाराशी असहमत असलेल्या न्यायमूर्तींचं म्हणणं होतं की, हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या एका खंडपीठाकडे विचारार्थ देण्यात यावं. इस्लाम धर्माचं पालन करण्यासाठी मस्जिद आवश्यक नाही या १९९४ च्या निकालाचा परिणाम अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये दिलेल्या निकालावर झाला होता, असं म्हटलं जातं. त्यात बाबरी मशिदीची जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड, राम लल्ला विराजमान आणि निर्मोही आखाडा असे भाग पाडले. फारुकी प्रकरणामध्ये नमाज हे कोणत्याही मोकळ्या जागेत पढता येते म्हणून मशिद आवश्यक नसल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला होता. त्याविरोधातला युक्तीवाद असा होता की, जर मशिदी या इस्लामचा भाग नसतील तर जगभरात एवढ्या मशिदी कशासाठी ? या मुद्द्यावर आणखी सविस्तर चर्चा करण्याची गरज आहे.
आता अयोध्या प्रकरणामध्ये आदेश सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जमिनीची तीन भागांमध्ये विभागणी केली असली तरी त्यामागे जमिनीचे रेकॉर्ड नसून बहुसंख्य हिंदूंना राम तिथे जन्माला आल्याची श्रद्धा वाटते म्हणून ती करण्यात आली. जमिनीसंबंधीचे वाद आपण कशाप्रकारे सोडवणार? लोकांच्या श्रद्धेवर की, जमिनीच्या रेकॉर्डचे पुरावे घेऊन. ही श्रद्धा लोकांमध्ये निर्माण करण्याचं काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटनेने विश्व हिंदू परिषद आणि भाजपच्या मदतीने गेली अनेक वर्ष केलं आहे. या श्रद्धेवर आधारित न्यायालयाचा निर्णय असू शकतो का?
पाच शतकांपूर्वी तिथे राम मंदिर नष्ट केल्याचे आरोप हे संशयास्पद आहेत. राम मंदिर नष्ट केल्याचा जो काळ सांगितला जातो तेव्हा रामभक्त गोस्वामी तुलसी दास अयोध्येलाच राहत होते. त्यांच्या लिखाणामध्ये असा उल्लेख नाही. उलट तुलसी दासाने आपल्या लिखाणात एका ठिकाणी उल्लेख केला आहे की तो मशिदीमध्येही राहू शकतो. रामाचा जन्म तिथे झाल्याची श्रद्धा मुद्दाम तयार करून गेल्या काही दशकांत ती तीव्र करण्यात आली. ख्यातनाम डॉक्युमेंटरी फिल्म दिग्दर्शक आनंद पटवर्धन यांच्या “राम के नाम” या डॉक्युमेंटरीमध्ये दाखवण्यात आलं आहे की, अयोध्येतल्या लहान लहान राम मंदिरांचे पुजारी रामाचा जन्म आपल्याच इथे झाल्याचा दावा करतात. पुराणातील गोष्टी इतिहास म्हणून सांगणं तितकसं सोपं नाही कारण त्याला पुरावे लागतात.
आता काही इतरही प्रश्न आहेत. राम लल्लाची मूर्ती मशिदीमध्ये स्थापन करण्याच्या गुन्ह्याची नोंद आहे. ही मूर्ती तिथून काढून टाकण्याच्या प्रयत्नामध्ये अडथळा आणणारी परिस्थिती निर्माण करणारी भूमिका स्थानिक मॅजिस्ट्रेट के के नय्यर यांनी घेतली. नय्यर यांनी सेवानिवृत्तीनंतर जनसंघात प्रवेश घेतला. उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला हमी देऊनही भर दिवसा बाबरी मशिद उद्ध्वस्त करण्यात आली. लिबरहान आयोगाने हा सर्व पूर्वनियोजित कट असल्याचं सांगितलं. मशिद पाडण्यासाठी कार सेवकांना भडकावण्यामध्ये सहभागी असलेले भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांना या कामाबद्दल बक्षिस मिळालं. भाजप सत्तेत आल्यावर हे सगळे मंत्रीपदी विराजमान झाले. या संपूर्ण घटनेमध्ये गुन्हेगाराला शिक्षा देण्याच्या वचनाचं काय झालं ?
ही घटना आपल्या कॅमेऱ्यांमध्ये रेकॉर्ड करणाऱ्या पत्रकारांना कशा पद्धतीने मारहाण झाली, त्यांचे कॅमेरे कसे तोडण्यात आले हे सर्व देशाने पाहिलं. बाबरी मशिद जमीनदोस्त करण्याच्या गुन्ह्याला शिक्षा व्हायला हवी होती. तसेच जमिनीचा वाद हा जमीनीच्या रेकॉर्डनुसार सोडवायला हवा होता. ही जमीन अनेक शतकं सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात आहे. मशिदीच्या जवळ असलेल्या जागेवर चबुतरा बांधण्यास १८८५ मध्ये न्यायालयाने हिंदूंना मनाई केली होती. आताही या प्रकरणातील जमिनीचे रेकॉर्ड खरं काय ते दाखवतात. काही जणांनी या प्रकरणी शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्यचा प्रयत्न केला. पण त्यामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची बाजूच उचलून धरण्याचे प्रयत्न जास्त झाले. मुस्लिमांनी हा जागेवरचा हक्क सोडून द्यावा आणि मंदिर बनवण्याचा मार्ग मोकळा करावा, अशी विचारणा करण्यात आली. त्याबदल्यात त्यांना मशिद बांधण्यासाठी दुसरीकडे जमीन देण्यात येईल. भाजप सरकार जेव्हा बहुसंख्येने येईल तेव्हा संसदेमध्ये कायदा करून तिथे राम मंदिर बांधलं जाईल, अशा धमक्याही देण्यात आल्या.
सलोखा म्हणजे जिथे दोन्ही पक्षांच्या भूमिका एेकून घेतल्या जातील आणि दोन्ही बाजूंनी देवाण घेवाण होऊ शकेल. ही जागा मुस्लिमांकडून काढून घेवून हिंदूंना मंदिर बांधण्यासाठी देणं म्हणजे मुस्लिमांवर अत्यंत अन्यायकारक आहे. या प्रकरणी गुन्हेगारांना सजा होऊन कायद्यानुसार कारवाई होणं गरजेचं आहे. न्याय मिळाल्याशिवाय शांतता प्रस्थापित होऊ शकत नाही. बाबरी मशीद पाडली तो दिवस संघाकडून हिंदू शौर्य दिन म्हणून पाळला जातो. आपल्या लोकशाहीसाठी ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे. धार्मिक द्वेषाच्या राजकारणाचा हा परिणाम असून आपला समाज हा अंधकाराच्या गर्तेमध्ये लोटला जात आहे. देशापुढे अन्न, वस्त्रं, निवारा आणि रोजगार हे प्रमुख प्रश्न आहेत. पण त्यांना बगल देऊन संघ आणि समविचारी संघटनांनी राम मंदिर आणि गोमाता हे विषय मुद्दाम भावनिक बनवले. आपल्याला रुग्णालये आणि शाळा बांधण्याची गरज जास्त आहे, रोजगार निर्माण करणारे उद्योग आणण्याची गरज आहे. निवडणुकीच्या वेळी अयोध्येचा विषय पुन्हा निघणं हे दुर्दैवी आहे. देशापुढील मूळ प्रश्न सोडून आपण निवडणुकांमध्ये राम मंदिर आणि मशिद यांवर चर्चा करणार! लोकांचे प्रश्न आपण कसे मार्गी लावू शकतो याबद्दल खरं तर चर्चा व्हायला हवी आणि तोच विषय प्रामुख्याने लावून धरायला हवा.
