वर्तमान बी.जे.पी. शासीत केंद्र व राज्य सरकारांनी गेली कैक दिवसांपासून ज्या तर्‍हेने कायदा व सुव्यवस्थेच्या नावाखाली वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोकांवर प्रधानमंत्र्यांना मारण्याच्या कटाखाली अटकसत्र सुरू केले आहे! दुसरे कारण, पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगाव! 1 जानेवारी 2018 रोजी झालेल्या दंगलीचे पण खापर फोडून त्यासाठी मागे पाच लोकांना व आत सहाजणांना अटक केली.
पंतप्रधानांना मारण्याच्या कटाचे प्रथम घेऊ. माननीय पंतप्रधान महोदय याआधी सलग तीनवेळा म्हणजे जवळपास 15 वर्षे गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांना मारायला येताहेत या संशयाखाली कैक लोकांना जीव गमवावा लागला व कैक तुरुंगात खितपत पडले आहेत; मोदीजींची मात्र गुजरातचे मुख्यमंत्री पदावरून भारताच्या पंतप्रधान पदापर्यंत बढती झाली हे वास्तव आहे. यातील सत्य काय आहे हे अद्याप समोर आलेले नाही.
आता त्यांना अजून कोणती बढती हवी आहे की ज्यासाठी आजपर्यंत एक डझन लोकांना अटक करण्यात आलेली असून या अटकसत्रात अटक करण्यात आलेले कोणी वकील, प्राध्यापक, संपादक तर कोणी विभिन्न विषयांवर या देशातील प्रश्‍नांवर काम करणारे कार्यकर्ते आहेत!
दुसरे कारण भीमा कोरेगाव दंगलीचे दिले जाते. राष्ट्र सेवा दलाच्या चौकशी समितीने दंगलीच्या एक आठवड्यातच चौकशी अहवाल मेनस्ट्रीमसारख्या मान्यवर नियतकालिकांपासून देशातील बर्‍याच पत्र-पत्रिकांमध्ये प्रकाशित झालेला आहे.
भारतात राहणार्‍या कोणत्याही जाती-जमाती, पंथ, धर्माच्या लोकांवर झालेल्या अत्याचारांना वाचा फोडणार्‍या लोकांना गेल्या काही दिवसांपासून मुसलमान असतील तर देशद्रोही व इतर नक्षलवादी म्हणून गणले जाते. सरकारपासून त्यांचीच री ओढणार्‍या प्रसारमाध्यमांपर्यंत याबाबत एकच हाकाटी चाललेली असून यातील बर्‍याच लोकांना तुरुंगात डांबले जात आहे. मुस्लिमांची संख्या तर 30 ते 50 हजार सांगितली जाते. (काश्मिरचे 10,000 वेगळे!) अन्य दलित, आदिवासी व त्यांच्या प्रश्‍नांना वाचा फोडणार्‍या वेगवेगळ्या लोकांना सरळ नक्सलाइटच्या नावाखाली उचलले जात आहे!
आदरणीय साने गुरुजींनी 11 जून 1950 रोजी आत्महत्या करण्याचे प्रमुख कारण स्वातंत्र्य मिळून 3 वर्षे झाली तरी देशाचे दीनदुबळे, दलित आदिवासींचे कोणतेही प्रश्‍न सुटले नसल्याचे पाहून गुरुजींनी आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला. त्यापूर्वी त्यांनी आपली सुसाईड नोट अत्यंत शांतपणाने लिहून ठेवलेली असून त्यात आपल्या अनुयायांनी काय काय काम करावे याच्या सूचना दिल्या होत्या. मित्रांनो, गुरुजींच्या इतकी संवेदनशीलता आपली कुणाचीही नाही. कारण स्वातंत्र्याच्या तीन वर्षांच्या वाटचालीला पाहून त्यांना दुःखाने या जगाचा निरोप घ्यावासा वाटला! आपली मने किती बोथट झालेली आहेत. आपण 70 वर्षे झाली आदिवासींपासून दलित, शोषित व अल्पसंख्य समाज व स्त्रियांवरील अत्याचार कमी होण्याऐवजी आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहतोय. प्रत्येक सात मिनिटाला एक स्त्री बलात्कारित होते! तरी आपण आरामात आपले रोजचे व्यवहार करतो. दंगलीमध्ये किड्यामुंग्यांसारखी अल्पसंख्य समाजातील बायका, मुले, म्हातारे, तरुण एकजात मारले जाताना आपण बघतो! आदिवासी भारताच्या लोकसंख्येच्या 9% ही नाहीत; पण वेगवेगळ्या विकास योजनांच्या नावाखाली 75% अधिक समाज विस्थापित झालेला आहे. दलित, स्त्रियांवरील अत्याचाराची घडली नाही असा एकही दिवस नसेल. घटना घडताहेत; पण त्यावर म्हणावी तशी कृती वा उपाययोजना तर दूर उलट त्यासाठी मूठभर लोक आपले दैनंदिन जगणे सोडून झोकून देऊन काम करत असलेल्यांवर नक्षलवादाचा शिक्का मारून त्यांच्या मुसक्या आवळल्या जात आहेत. जेणेकरून जंगल, खाणीमध्ये असलेल्या निसर्गसंपत्तीला धनदांडग्या लुटारू लोकांना विना अडथळा लूट करता यावी! कारण त्यांच्या कामात अडथळा नको म्हणून या मंडळींना सरळ तुरुंगात डांबण्याचा अश्‍लाघ्य प्रकार वर्तमान सरकार करत आहे!
अलीकडेच उच्चतम न्यायालयाने (सुप्रीम कोर्ट) चांगलीच चपराक दिली. भारतातील सर्वसामान्य जनतेच्या अभिव्यक्तीला जर वाट मोकळी करून दिली नाही तर विना सेफ्टी वॉल्व्हच्या कुकरचा जसा स्फोट होतो तसा समाजाची कुचंबणा झाली, समाज अभिव्यक्त झाला नाही तर त्यांचाही स्फोट होऊ शकतो. म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने सरळ सरळ गृहीताकडे इशारा केलेला आहे. कळायला लागल्यापासून हेच उदाहरण घेऊन मी बोलत-लिहीत आहे. महात्मा गांधी हिंदी विश्‍वविद्यालयात भारतातील वाढता नक्षलवाद विषयावर मी चार-पाच वर्षांपूर्वी बोललो जे भारताचे त्यावेळचे नक्सलीविरोधी अभियानाचे संपूर्ण देशाचे प्रमुख पी. विजयन (ज्यांनी चंदन तस्कर विरप्पनला यशस्वीपणे पकडले) होते! त्यांना माझे भाषण इंग्रजी, हिंदीमध्ये मुद्दामहून मागावून घेतले होते त्यात मी स्पष्टपणे म्हटले होते की नक्षलवादाचा प्रश्‍न फक्त कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पहाल तर तो कधीच सुटणार नाही. त्यासाठी जंगलात राहणार्‍या आदिवासींचे शोषण आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अंगाने जर बघितले नाही तर नुसत्या पोलीस व पॅरामिलिट्रीने काहीही होणार नाही. मी स्वतः हिंसेच्या विरोधात असून शांततामय आंदोलनाचा सैनिक आहे!
याउलट देशात धर्म, जातीच्या नावाखाली चाललेले हिंसाचार सरकार आरामात चालू देत असून अप्रत्यक्षपणे त्याला उत्तेजन देते! त्याचे ताजे उदाहरण भीमा कोरेगावच्या दंगलीचा खरा गुन्हेगार संभाजी भिडे संपूर्ण महाराष्ट्रभर पोलिसांच्या संरक्षणात भारतीय संविधानाच्या जागी मनुस्मृती लागू करा असे बडबडत वेगवेगळ्या जाती-जमातींमध्ये तेढ निर्माण होईल अशी आगखाऊ भाषा वापरत फिरत आहे. आठवडाभरापूर्वी कोकणात चिपळूणला तो येत असताना राष्ट्र सेवा दलासह 20 पेक्षा अधिक संघटनांनी सामुदायिक निवेदन स्थानिक प्रशासनाला कायदा सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होईल म्हणून भिडेच्या सभेला परवानगी देऊ नये या मागणीकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष करून पोलिसांच्या सुरक्षेत भिडेचा कार्यक्रम होऊ दिला हे कशाचे द्योतक आहे?
स्वामी अग्निवेश यांना झारखंड येथील पाकुड व अलीकडे दिल्लीत माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींच्या अंतयात्रेत सामील होत असताना काही लोकांनी त्यांना मारहाण केली. त्याचा व्हिडिओ प्रसारित होऊन देखील मारहाण करणारे मोकळे फिरत आहेत. मधल्या काळात गायीच्या नावावर गोरक्षकांनी उनापासून राजस्थान, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, मध्यप्रदेश या संपूर्ण भाजपचे सरकार असलेल्या राज्यांमध्ये किती लोक मारले गेले? याबद्दल त्या त्या सरकारांनी काय केले? म्हणजे संभाजी भिडेपासून देशभर भावनिक मुद्यांवरून मुडदे पाडणारे मुडदेफरास सर्रास मोकळे फिरत आहेत व ज्या दलित, आदिवासी स्त्रिया व दीनदुबळ्यांच्या प्रश्‍नावर काम करणार्‍या लोकांना पकडणे म्हणजे चोराला सोडून सन्याशाला फाशी देण्याचा प्रकार आहे! 1993 साली जयंत आठवले नावाच्या एका डॉक्टरने सनातन संस्थेच्या नावाने एका संघटनेची स्थापना केली. 25 वर्षांच्या कारकिर्दीत डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांपासून पानसरे, कलबुर्गी व गौरी लंकेशसारखे प्रबोधन करणारी मंडळींचे खून झालेले आहेत. या चारही खुनांमध्ये पहिल्यापासून सनातन संस्थेचा हात असल्याचे प्रथमदर्शनी पुराव्याआधारे लक्षात आले असतानाही सनातन संस्था अत्यंत मोकाटपणे आपले काम करत आहे. तसेच उत्तर प्रदेशातील हिंदू वाहिनीपासून भारतातील वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी नावे घेऊन हिंदू उग्रवादी संघटनांचा उच्छाद संपूर्ण देशभर चाललेला आहे. हे सगळे उघड्या डोळ्यांनी पाहत असताना तसेच सोशल मिडियाद्वारे दहा हजाराच्यावर डिजिटल आर्मी बनवून पद्धतशीरपणे विरोधी विचाराच्या लोकांना टार्गेट करून अत्यंत अश्‍लील असे मेसेजेस त्या मंडळींना पाठविले जातात. यातील बर्‍याच ट्रोल्सना स्वतः प्रधानमंत्री फॉलो करत असल्याचे दिसून आले आहे. तसेच वेगवेगळ्या गुन्ह्यांखाली सुटून आलेल्या गोरक्षकांना जयंत सिन्हांपासून अश्‍विनी चौबे, गिरिराज सारखी केंद्रीय मंत्रिपदावर असलेली माणसे कुणी तुरुंगामध्ये जाऊन तर कुणी आपल्या घरी बोलावून त्यांचा सत्कार करीत आहेत. खरोखर या सगळ्यांना कायद्याची किती बूज आहे हेच यातून दिसून येते. जणूकाही अघोषित हिंदू राष्ट्राची घोषणा झाली आहे असे चित्र निर्माण झाले असून पंतप्रधान पदावर बसलेली व्यक्ती सगळ्या गोष्टी कशा मूकपणाने बघत आहे हेच यातून दिसून येत आहे. यामुळे या टोळभैरवांना अजून उत्तेजन मिळत असून त्यांची हिंमत वाढून ते दिवसेंदिवस अल्पसंख्य समाज, दलित आदिवासी व विरोधी विचाराच्या लोकांवर हल्ले करीत आहेत. फेसबुक, व्हॉटस्अ‍ॅपसारख्या माध्यमांवरही बरीच बंधने आणली आहेत. काही अपवाद वगळता तथाकथित मेनस्ट्रीम मिडीया इलेक्ट्रॉनिकपासून प्रिंटपर्यंत या सगळ्या परिस्थितीची वस्तुनिष्ठ रिपोर्टींग करण्याऐवजी उघडपणे सरकारची बाजू घेताना दिसत आहे. मिडिया वर्तमान मिडिया हा स्वतंत्र मिडीया न वाटता सरकारचा पीआरओ आहे की काय असे वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे. भारताच्या संसदीय इतिहासामध्ये इतकी दहशत कधी निर्माण झाली होती का असा प्रश्‍न माझ्या मनात उभा राहत आहे. कारण की, माझ्या अशा तर्‍हेच्या सडेतोड बोलणे व लिखाणामुळे मला देशभरातल्या अनेक मित्रांचे काळजीयुक्त फोन आलेले आहेत. जणूकाही या देशामध्ये भयपर्वाची सुरुवात झालेली आहे. एवढी भयग्रस्त परिस्थिती मला आणीबाणीतही दिसून आलेली नाही. मी आणीबाणी विरोधी लढ्यातला एक सैनिक होतो. याची देही याची डोळा मी आणीबाणीचा काळही बघितलेला आहे. आजच्या तारखेला घरातून बाहेर निघालेला माणूस घरी सुखरूप येईल का अशी त्याच्या घरातील इतर मंडळींना सतत भिती वाटत असते.
रेल्वे स्टेशन, बाजार व सार्वजनिक जागांवर ज्या तर्‍हेने गेल्या काही दिवसांमध्ये लोकं मारले गेलेत त्यामध्ये मारणारे लोक काही ठराविक उद्देश घेऊन आलेले दिसतात. हा प्रकार पाहणारे गाड्यांमध्ये, प्लॅटफॉर्मवर, रस्त्यांवर जे अनेक लोक आहेत यातील कोणाही व्यक्तीने यात हस्तक्षेप केलेला मला दिसून आलेले नाही. ही माझ्यासाठी सर्वांत जास्त चिंतेची बाब आहे. ज्या सर्वसामान्य माणसाला आपण सभ्य समाज असे म्हणतो हा समाज अशा घटनाक्रमामध्ये जेव्हा मूकदर्शक बनतो, त्या घटनेत थोडाही हस्तक्षेप करीत नाही ही सगळ्यात जास्त चिंतेची गोष्ट आहे. वर्तमान सरकार या गोष्टी थांबविण्यात अपयशी ठरले असून खिसीयानी बिल्ली खंबा नोचे या म्हणीप्रमाणे जनतेचे खरे प्रश्‍न घेऊन लढणार्‍या लोकांना कोणाला नक्सलाइट, कोणाला देशद्रोही, कोणाला पंतप्रधानांना मारायला निघालेले असे दाखवून सरकार देशभरात चाललेल्या या उच्छादांपासून लक्ष वेधू इच्छिते.
याच महिन्याच्या दुसर्‍या आठवड्यात मुंबईजवळील नालासोपारामध्ये सनातन संस्थेच्या मंडळींकडे सापडलेली स्फोटके व ते बनविण्याचे साहित्य यावरून लक्ष वेधण्यासाठी तर ही कृती केली जात नाही ना? कारण 10 वर्षांपूर्वीच्या मालेगावची भीषण बॉम्बस्फोट केस सध्याचे सरकार ज्या प्रकारे या केसला हाताळत आहे. हेमंत करकरेंसारख्या जाँबाज अधिकार्‍यालाच दोषी ठरविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यावरून सनातन संस्थेवर देखील योग्य ती कारवाई करण्याऐवजी इतर मंडळींना अटक करून त्यावरील लक्ष वेधण्याचा प्रकार तर चालू नाही ना असे मला तीव्रपणे वाटते.
