नुकतेच (मे २०१८) अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाने भारताचे माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांना अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाच्या विद्यार्थी युनियनचं आजीवन सदस्यत्व देऊन सन्मानीत करण्यासाठी बोलावलं होतं. त्यांना योग्य ती सुरक्षा पुरवल्यानंतरही हिंदु युवा वाहिनी आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे सशस्त्र कार्यकर्ते त्यांच्या मुक्कामाच्या ठिकाणापर्यंत पोहोचले. या सशस्त्र आंदोलकांचा आक्षेप असा होता की, अन्सारींना खूष करण्यासाठी महंम्मद अली जिनांचा फोटो विद्यापीठामध्ये लावला होता आणि तो काढून टाकण्याची त्यांनी मागणी केली. त्यानंतर हिंसाचार झाला, युवा वाहिनी स्वयंसेवकाना काही काळ अटक झाली आणि नंतर सोडून देण्यात आलं. त्यानंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जे युवा वाहिनेचे संस्थापक आहेत त्यांनी काही विधानं केली. ते म्हणाले की, फोटोला परवानगी दिली जाणार नाही. आता युवा वाहिनी आणि विद्यार्थी परिषदेच्या झालेल्या हिंसाचाराच्या विरोधात विद्यापीठाचे विद्यार्थी संघर्ष करत आहेत.
या घटनेचे अनेक पैलू विचार करण्यासारखे आहेत. सर्वप्रथम युवा वाहिनी आणि विद्यार्थी परिषदेचे सशस्त्र स्वयंसेवक हमीद अन्सारी यांच्या मुक्कामाच्या ठिकाणी कसे पोहोचले? देशाचे उपराष्ट्रपती म्हणून काम पाहिलेल्या अन्सारी या विद्वानाला अनेकदा अपमानित करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडच्या वेळी त्यांनी सेल्युट केलं नाही, अशी छायाचित्र वायरल करून त्यांना देशाच्या प्रती प्रेम नसल्याचं खोटं पसरवण्यात आलं. मूळात ते सरकारी नियम पाळत होते ज्यामध्ये केवळ राष्ट्रपतीलाच तो अधिकार असल्याचं स्पष्ट म्हटलं आहे. त्यांच्या पदाचा कार्यकाळ संपला तेव्हा त्यांना निरोप देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अन्सारी हे मुसलमान असल्याचं सांगत मुस्लिमांच्या विषयांशी ते किती निगडीत असल्याचं सूतोवाच करून त्यांना अपमानित केलं. एकूणच काय तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नीतीनुसार अन्सारी यांना वेळोवेळी अपमानकारक वागणूक देण्याचं काम त्यांच्या संघटनांकडून, व्यक्तींकडून होत आहे.
मूळात प्रश्न हा आहे की, जिनांच्या फोटोची आठवण आता अचानक कशी आली? तो फोटो काल लावला होता का? नाही. खरंतर तो फोटो १९३८ पासून तिथे आहे. अलिगड विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी जिनांच्या सन्मानार्थ त्यांना विद्यापीठाचं आजीवन सदस्यत्व बहाल केलं होतं तेव्हाचा तो फोटो आहे. पण फोटो काढण्यासाठी मागणी करणाऱ्यांचं मात्र जिनांनी भारताचे तुकडे केले अशा घोषणा होत्या. इतिहासाची पानं चाळली तर कळेल की, स्वातंत्र्य चळवळीत जिनांचे योगदान मोठं होतं. ते चळवळीच्या सुरुवातीपासून सक्रीय होते. दक्षिण आफ्रिकेतून परतणाऱ्या महात्मा गांधींचं स्वागत करण्यासाठी तयार केलेल्या रिसेप्शन कमिटीचे ते अध्यक्ष होते. लोकमान्य टिळकांच्या विरोधातला राजद्रोहाचा खटला त्यांनी चालवला. तरुण क्रांतिकारक, सरदार भगतसिंह यांचेही वकिलपत्र जिनांनी घेतलं होतं. त्यांनी टिळकांसोबत (लखनौ, १९१६) हिंदू मुस्लिम एकता करार केला. भारताच्या नाईटिंगेल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सरोजिनी नायडू यांनी जिनांना ‘हिंदू मुस्लिम युनिटीचे राजदूत’ म्हटलं आहे.
जिनांच्या चरित्राची आणखी एक बाजू आहे. १९२० मध्ये गांधीजींनी जेव्हा असहकार चळवळ सुरू केली, तेव्हा ते या राष्ट्रीय चळवळीतून वेगळे झाले. या चळवळीत प्रथमच देशातील सामान्य लोक सामील झाले होते आणि जगाच्या इतिहासातील लोकांचा प्रचंड प्रमाणावर असलेला सहभाग म्हणून याची नोंद झाली. जिना एक संविधान तज्ज्ञ होते आणि त्यांना असं वाटत होतं की, ब्रिटिशांच्या विरोधातल्या लढ्यामध्ये सामान्य माणसाला सामील करून घेणं अनावश्यक आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी खिलाफत चळवळीत गांधीजींच्या सहभागाला विरोध केला. ते हळूहळू राष्ट्रीय चळवळीतून सक्रिय सहभाग कमी करून वकिली करण्यासाठी लंडनला गेले. जिना सेक्युलर होते पण त्यांची आणि मुस्लिम लीगची जवळीकही होती. ब्रिटिशांनी तेव्हा मुस्लिम लीगला मुस्लिमांची प्रतिनिधी म्हणून मान्यता दिली होती. मुस्लिम लीगची सुरुवात नवाब आणि जमिंदारांपासून झाली आणि त्यामुळेच सरंजामशाहीचा प्रभाव मुस्लिम लीगवर होता. मुस्लीम लीगचे नेते म्हणून आणि त्यांनी लाहोर येथे पारित केलेल्या मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र देशाचा-पाकिस्तानचा मसुदा यामुळे जिना सांप्रदायिक नेते ठरले. देशाच्या फाळणीसाठी एकट्या जिनांना जबाबदार धरणं म्हणजे आधुनिक भारताच्या इतिहासाचे विकृतीकरण आहे. ब्रिटीशांनी ‘फोडा आणि झोडा’ धोरणाचा अलंब करून फाळणीची प्रक्रिया सुरू केली. हिंदू आणि मुस्लीम या दोन्ही बाजूच्या जातीयवादी नेत्यांनी त्याचं समर्थन केलं. सावरकर यांनी सर्वप्रथम एका देशात दोन राष्ट्रं आहेत, हिंदू आणि मुस्लिम, असं सांगितलं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, देश हिंदूंचा आहे त्यामुळे मुस्लिम राष्ट्राने हिंदूंच्या अधीन राहावं लागेल. या वक्तव्याला प्रतिउत्तर देताना जिना फसले. त्यांनी म्हटलं की, जिथे दोन राष्ट्रे आहेत, तर दोन देश का नको? मग पाकिस्तान का नको?
पण त्याचवेळी पाकिस्तान संसदीय विधानसभेतील ११ ऑगस्ट १९४७ च्या त्यांच्या भाषणामध्ये म्हटलं आहे की, इथे लोक आपलं स्वातंत्र्य उपभोगू शकतात. त्यात सरकार हस्तक्षेप करणार नाही आणि धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांना प्रोत्साहन देईल. जिना हे सेक्युलर असल्याचं बाबरी मशीद पाडण्यामध्ये अग्रेसर असलेल्या लालकृष्ण अडवाणी यांनीही उशिरा का होईना मान्य केलं. अर्थात संघाचा जिना व्देष हा अविरत कार्यक्रम असल्यामुळे अडवाणींना नंतर राजकीय आयुष्यात या कबुलीची किंमत चुकवावी लागली. जिना हे भारतीय मुस्लिमांचे प्रतीक आणि पाकिस्तानचे प्रतीक म्हणून भारताचे शत्रू, अशी प्रतिमा संघाने बनवली आहे.
या अलिगडच्या प्रकरणामध्ये हिंदू राष्ट्रवादी राजकारण एका दगडात अनेक पक्षी मारत आहेत. प्रथम, हमीद अन्सारी यांना लक्ष्य करणं आणि ते सेक्युलर असल्याचं मान्य न करणं. दुसरी गोष्ट अशी आहे की, जिनांच्या फोटोच्या निमित्ताने एक धार्मिक तेढ निर्माण करणं. तिसरी गोष्ट म्हणजे जेएनयु, हैद्राबाद विद्यापीठांमध्ये जे काही झालं त्याची पुनरावृत्ती अलिगड विद्यापीठामध्ये करणं.
शेवटी असं म्हणात येईल की, सांप्रदायिक शरिरामध्ये सेक्युलर आत्मा असलेलं जिनांचं भूत पुन्हा पुन्हा वर येत राहिल कारण संघ आपल्या नितीनुसार लोकांना विभक्त ठेवण्यासाठी असे विषय पुन्हा पुन्हा काढत राहणार!
