तुफान आलंया – पाण्याच्या फेरवाटपाचं

जलसंघर्षांमागील कळीचा मुद्दा:

महाराष्ट्र देशी  जलसंघर्षांच्या संख्येत व तीव्रतेत सातत्याने वाढ होते आहे.  सिंचन प्रकल्प विरुद्ध जल संधारण, सिंचन विरूद्ध बिगर सिंचन (पिण्याचे व औद्योगीक वापराचे पाणी), प्रवाही सिंचन विरुद्ध उपसा सिंचन, खालचे (निम्न) विरुद्ध वरचे (उर्ध्व) प्रकल्प, हेड (कालव्याच्या मुखाजवळचे) विरुद्ध टेल (कालव्याच्या शेपटाकडचे), बारमाही पिके विरूद्ध भुसार पिके, कालवा सिंचन विरुद्ध लाभक्षेत्रातील विहिर बागाईत असे अनेक संघर्ष विविध स्तरांवर होता आहेत. पाण्याचे फेरवाटप हा या सर्व जलसंघर्षांमागील कळीचा मुद्दा आहे. खरे तर पाण्याच्या फेरवाटपाची प्रक्रिया फार पूर्वीच सुरू झाली आहे. पण सिंचन घोटाळ्यामूळे तिने एक निर्णायक वळण घेतले  आणि आता ‘जलयुक्त शिवार’ व ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनांमूळे पाण्याच्या फेरवाटपाचं  ‘तुफान आलंया’!

पाण्याच्या फेरवाटपाची व्याप्ती व गांभीर्य:

पाण्याच्या फेरवाटपाची व्याप्ती व गांभीर्य लक्षात यावे म्हणून  आपण प्रथम जायकवाडी प्रकल्पाचे उदाहरण, उसाबद्दलची काही आकडेवारी आणि आठमाही सिंचनाबाबत एक मुद्दा पाहू

जायकवाडी जात्यात तर अन्य प्रकल्प सुपात:

जायकवाडीचे उदाहरण अशा साठी की,  प्रत्येक नदीखो-यातील खालच्या बाजूच्या प्रकल्पांचे भवितव्य जायकवाडीपेक्षा फार वेगळे नाही. जायकवाडी आज जात्यात आहे तर इतर प्रकल्प सुपात आहेत एवढेच.

१.   मूळ प्रकल्प अहवालानुसार जायकवाडीच्या वरील भागाचा हिस्सा  ११५.५ टिएमसी आणि  धरणस्थळी ७५ % विश्वासार्हतेचा येवा  ८०.८० टिएमसी गृहित धरण्यात आला होता. प्रत्यक्षात जायकवाडीच्या वरील भागाचा हिस्सा १६१ टिएमसी (मूळ नियोजनाच्या १४०%) झाला असून त्यामूळे जायकवाडीचा ७५% विश्वासार्ह्तेचा येवा  २८.७४ टिएमसी (मूळ नियोजनाच्या ३६%)एवढाच राहिला आहे.

२.    जायकवाडी प्रकल्पाच्या वर  एकूण ३४ मोठी व मध्यम धरणे, १५७ लघु पाटबंधारे व कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आणि ४०२ लघु पाटबंधारे (स्थानिक  स्तर) योजना आहेत.

३.   जायकवाडी प्रकल्पापर्यंत उर्ध्व गोदावरी खो-यातला संकल्पित पाणी वापर (४५५६.१२ दलघमी) हा संकल्पित उपयुक्त साठ्यापेक्षा (३३०६.७९दलघमी) एकूण ३८ टक्क्यांनी जादा आहे. .प्रवरा व गोदावरी-दारणा या दोन धरण-समूहात ही टक्केवारी खूपच जास्त म्हणजे अनुक्रमे ५३%  व ६९% आहे.

४.   जलसंधारण व जलयुक्त शिवार योजनेतील पाणी वापर तसेच वारंवार होणारा अनिर्बंध बेकायदा पाणी वापर लक्षात घेता प्रत्यक्ष पाणी वापर संकल्पित वापरापेक्षा लक्षणीयरित्या अर्थातच जास्त आहे.

५.   उन्हाळी हंगामात सिंचनाकरिता नियोजित पाणी वापर शून्य  असून देखील २००७-०८ ते २०११-१२ या कालावधीत १४  प्रकल्पात  उन्हाळ्यातील  प्रत्यक्ष सरासरी सिंचन-वापर एकूण ३३४.७१ दलघमी (११.८२ टिएमसी) होता.

६.   उर्ध्व गोदावरी खो-यातील जायकवाडीसह १८ मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांपैकी ९ प्रकल्पांच्या  मूळ नियोजनात बिगर सिंचनाची तरतुद केलेली नव्हती. अठरा प्रकल्पांचा एकत्रित विचार केल्यास बिगर सिंचनाची मूळ नियोजनातील एकूण तरतुद फक्त ७.१५ टिएमसी होती. पण सन २०११-१२ पर्यंत  बिगर सिंचनासाठी एकूण ३४.५ टिएमसी पाण्याचे म्हणजे मूळ नियोजनाच्या ४.८ पट आरक्षण झाले होते आणि  बिगर सिंचनाचा प्रत्यक्ष वापर १९.३ टिएमसी म्हणजे मूळ नियोजनाच्या २.७ पट होता.

७.   जायकवाडी प्रकल्पाच्या अंतर्गत देखील पाण्याचे फेरवाटप झाले आहे हे खालील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

खरीफ : नियोजित २४८ दलघमी पाणी वापरा ऎवजी प्रत्यक्ष पाणी वापर १३४ दलघमी म्हणजे ५४%

रब्बी:    नियोजित ८९६ दलघमी पाणी वापरा ऎवजी प्रत्यक्ष पाणी वापर ४७४ दलघमी म्हणजे ५३%

उन्हाळी: नियोजित २५१दलघमी पाणी वापरा ऎवजी प्रत्यक्ष पाणी वापर ४५९ दलघमी म्हणजे १८३% .

उपसा सिंचन: मूळ नियोजनात तरतुद नाही. प्रत्यक्षात १७८ दलघमी

बिगर सिंचन: मूळ नियोजनात तरतुद नाही. प्रत्यक्षात १४७ दलघमी

(संदर्भ: जललेखा,  २००५-०६, ०६-०७, ०७-०८, आणि ०८-०९)

उस ‘बाधा’ व साखर ‘करणी’:

सिंचन प्रकल्पांच्या मूळ  पिक रचनेमध्ये उसाची अधिकृत टक्केवारी ३-४ % एवढीच असते. पण प्रत्यक्षात मात्र लाभक्षेत्रात उसाचे प्रमाण खूप जास्त असते आणि अन्य पिकांऎवजी उसाला पाणी दिले जाते. उसाऎवजी  कमी पाणी लागणा-या पिकांना पाणी दिल्यास सिंचित क्षेत्रात लक्षणीय वाढ होऊ शकते तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही सुटू शकतो हे चौकटीत दिलेल्या आकडेवारी वरून दिसते.

 आठमाही सिंचन धोरणाची पायमल्ली:

उस ‘बाधा’ व साखर ‘करणी’ हा प्रकार राज्याला काही तसा नवा नाही. त्याच्या परिणामांची पूर्ण कल्पना होती म्हणून तर आपण आठमाही सिंचनाचे धोरण स्वीकारले. अवर्षण प्रवण असलेल्या लाभक्षेत्रात जास्तीसजास्त शेतक-यांना सिंचनाचा लाभ मिळावा यासाठी  राज्यातील सर्व नवीन प्रकल्पांवर आठमाही पाणी पुरवठा पद्धत सुरू करण्याचा निर्णय १९८७ साली घेण्यात आला.पण  सन १९८७ नंतर प्रकल्पांना दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता (प्रमा) व सुधारित प्रशासकीय मान्यतांमध्ये (सुप्रमा) आठमाही सिंचन धोरणाचा काटेकोर अवलंब केला गेला नाही. उलट  अनेक प्रकल्पांत बारमाही पिकांनाही मंजूरी देण्यात आली. त्यामूळे अर्थातच सिंचनात समन्याय प्रस्थापित होऊ शकला नाही.  एकूण सिंचित क्षेत्र आक्रसले.  शासनाच्या अधिकृत धोरणाची पायमल्ली झाली.

जलविकासाच्या  पूर्व अटी:

सुनियोजित व संतुलित जलविकासाच्या तीन पूर्व अटी आहेत. एक, नदीखोरे/उपखोरेनिहाय एकात्मिक जल आराखडा असणे. दोन, ‘माथा ते पायथा’ या तत्वाचा अवलंब करणे.  तीन, सक्षम जल-कारभार व नियमन (वॉटर गव्हर्नन्स व  रेग्युलेशन)  करणे. या तीन्ही  पूर्व अटींची पूर्तता झालेली  नसल्यामूळे सुरू झालेल्या पाण्याच्या फेरवाटपाच्या  प्रक्रियेचा प्रथम आढावा घेऊ.

रखडलेला एकात्मिक जल आराखडा:

भूपृष्ठावरील पाणी व भूजल यांचा एकत्रित विचार करून, सर्व प्रकारच्या पाणी वापराचे (पिण्याचे, शेतीचे व उद्योगांसाठीचे पाणी) खोरे/उपखोरे निहाय  एकात्मिक नियोजन म्हणजे एकात्मिक राज्य जल आराखडा!

असा जल आराखडा हे जलनीतीचे मध्यवर्ती सूत्र आहे.  महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियम, २००५ मध्ये जल आराखड्यास अनन्यसाधारण स्थान देण्यात आले आहे.   प्रत्येक पाटबंधारे महामंडळाने (कायद्यात त्यांना नदीखोरे अभिकरण असे संबोधले आहे) प्रथम नदीखोरेनिहाय  मसुदा  तयार करावा. गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा आणि पश्चिम वाहिनी नद्या असे एकूण पाच मसुदे तयार होतील. त्या पाच मसुद्यांआधारे राज्य जल मंडळाने (अध्यक्ष-मुख्य सचिव) एकात्मिक पद्धतीने  संपुर्ण राज्यासाठी  जल आराखड्याचा एकच मसुदा तयार करावा, त्या आधारे जनसुनवाई व्हावी आणि योग्य त्या सुधारणांसह  तो आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी राज्य जल परिषदेला (अध्यक्ष- मुख्यमंत्री) सादर करावा. राज्य जल परिषदेने आवश्यक त्या उचित बदलांसह त्यास मान्यता द्यावी. शेवटी, मजनिप्राने त्या मंजुर जल आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या प्रकल्पांना विहित प्रक्रियेद्वारे  मंजु-या द्याव्यात अशी एकूण रचना व कार्यपद्धती कायद्यास अभिप्रेत आहे. असे झाल्यास आपापल्या मतदार संघात वाट्टेल ते करून प्रकल्प खेचून आणणे आणि त्यात वाट्टेल तसे बदल करणे या प्रकाराला आळा बसेल. अधिका-यांना त्यांच्या शास्त्रानुसार प्रकल्पांची व्यवस्थित उभारणी करता येईल. त्यामूळे चांगल्या दर्जाच्या प्रकल्पांची निर्मिती होईल. जलक्षेत्रातील अनागोंदी व अराजक कमी होईल. पाणी वापरकर्त्याना पाणी वापर हक्क (एनटायटलमेंट) दिले जातील. कार्यक्षमरित्या पाणी पुरवठा होईल. सर्व गरजांचा विचार करून नियोजन व अंमलबजावणी झाल्यास पाणी वाटपावरून होणारे संघर्ष थांबतील. पाण्यावरून होणा-या राजकारणास वाव राहणार नाही असा आशावाद  मजनिप्रा कायद्यात आहे. पण प्रत्यक्ष व्यवहार काय आहे?  सन २००६ साली जो जल आराखडा तयार व्हायला पाहिजे होता तो २०१८ साली म्हणजे तब्बल १२ वर्षे झाली तरी अद्याप तयार नाही. पण, दरम्यान तो आराखडा नसताना मजनिप्राने १९१ प्रकल्पांना २००७ ते २०१३ या कालावधीत मंजुरी देऊन टाकली. कारण काय? तर तसा आदेश म्हणे त्यांना तत्कालिन जलसंपदा मंत्र्यांनी दिला. प्रकल्प मंजुरी प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये म्हणून स्थापन केलेल्या प्राधिकरणाने राजकीय दडपणाखाली बिनदिक्कत  बेकायदा निर्णय घेतला. आराखडा करण्याचा मूळ  हेतूच पराभूत झाला.

अंमलात न आलेला ‘माथा ते पायथा’:

पाणलोट क्षेत्रनिहाय  ‘माथा ते पायथा’ या संकल्पनेत  जलविकासाच्या कामांचा एक विशिष्ट आदर्श क्रम अभिप्रेत आहे. उदाहरणार्थ, १) मृद संधारण, २) जल संधारण, ३) लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) आणि ४) राज्यस्तरीय पाटबंधारे प्रकल्प (प्रथम लघु, मग मध्यम व शेवटी मोठे प्रकल्प).  स्थळकाळपरिस्थिती पाहत, पाण्याच्या उपलब्धतेचे गणित संभाळत, प्रत्येक प्रकारच्या जलविकासाच्या मर्यादांचे भान ठेवत आणि पथ्ये पाळत वरील क्रमाने जलविकास झाला तर तो एकमेकांना पुरक ठरतो. पण हा आदर्श क्रम व्यवहारात आला नाही. किंबहुना,  जल आराखड्या अभावी कोठल्याच विशिष्ट क्रमाने जलविकास झाला नाही. ढोबळमानाने फार तर असे म्हणता येईल की, पायथ्याच्या कामांना तुलनेने प्राधान्य मिळाले. माथ्याची कामे दुय्यम मानली गेली. जलविकासाशी संबंधित शासकीय विभागांचा एकमेकांशी सुसंवाद नसल्यामुळे  समन्वयाने कामे झाली नाहीत.एका प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात दुस-या प्रकल्पांची कामे झाली. खालच्या प्रकल्पांचे पाणी वरच्या प्रकल्पांनी अडवले. आणि प्रत्यक्ष पाणी वापरावर काहीच बंधन नसल्यामुळे कशालाच काही धरबंध राहिला नाही. पिक-नियमनाचा अभाव, भूजल-उपशाचा अतिरेक आणि ‘शिवारातील पाणी शिवारात’ या सारख्या टोकाच्या संकल्पनांमुळे पाणी वाटपाची समीकरणे आमुलाग्र बदलली. जो पर्यंत माथ्याची कामे फारशी झाली नव्हती तो पर्यंत पायथ्याच्या प्रकल्पांना पाण्याची टंचाई जाणवली नाही. पण  माथ्याच्या कामांची संख्या व वेग वाढल्यावर साहजिकच उर्ध्व विरूद्ध निम्न जलसंघर्ष उभे राहिले. पाण्याच्या फेरवाटपाची  सुरूवात झाली.

उपसा सिंचन आणि बिगर सिंचन- तरतुदच नाही

पायथ्याचे राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प प्रथम बांधताना दूसरी गंभीर चूक झाली. बहुसंख्य प्रकल्पांच्या मूळ नियोजनात उपसा सिंचन आणि बिगर सिंचन (घरगुती व औद्योगिक पाणी वापर) या दोहोंची तरतुदच केली नाही. फक्त प्रवाही सिंचनाचा विचार केल्यामूळे प्रकल्पांचे लाभक्षेत्र वाढले. कालव्यांची लांबी खूप झाली. कालांतराने या प्रवाही – सिंचन प्रकल्पातून उपसा सिंचन आणि बिगर सिंचनाला पाणी दिले गेले. त्यामूळे प्रवाही-सिंचनाचे पाणी कमी झाले. पण शासनाने  प्रवाही-सिंचनाचे क्षेत्र त्या प्रमाणात कमी केले नाही. प्रवाही विरूद्ध उपसा सिंचन आणि सिंचन विरुद्ध बिगर सिंचन या दोन नवीन जलसंघर्षांचा जन्म झाला. पाण्याच्या फेरवाटपाची व्याप्ती व गांभीर्य  अजून वाढले.

अपूर्ण प्रकल्प आणि हितसंबंध

पायथ्याचे  सिंचन-प्रकल्प हाती घेतले खरे पण त्यातील अनेक प्रकल्प  पूर्णच झाले नाहीत. ते दशकानुदशके रखडले. सिंचन घोटाळा उघडकीस आला. सिंचन प्रकल्पांना प्रमा (प्रशासकीय मान्यता)  व  सुप्रमा  (सुधारित प्रशासकीय मान्यता) देताना घडलेले प्रमाद, प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र नक्की किती याबद्दलचा वाद, प्रकल्प पूर्ण व्हायला झालेला अक्षम्य उशीर,  आच्छर्यकारक पद्धतीने वाढलेल्या किंमती, प्रकल्पांच्या व्याप्तीतील मनमानी बदल आणि अनियमिततांचा महापूर इत्यादी तपशील सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या चितळे समितीच्या अहवालात मौजुद आहे. धरणे झाली. पाणीसाठा निर्माण झाला. पण कालवा व वितरण व्यवस्था अर्धवट राहिल्या. संपूर्ण लाभक्षेत्रात शेवट पर्यंत पाणी जाऊ शकत नसल्यामुळे धरणाच्या जवळ असणा-या लाभधारकांची चंगळ झाली. या वाढीव पाण्यात त्यांचे हितसंबंध निर्माण झाले. त्यांनी जलाशय व लाभक्षेत्रापासून दूर अंतरावर पाणी नेले. मूळ अधिकृत प्रवाही सिंचनाच्या लाभक्षेत्राला पाणी मिळण्याऎवजी दुसरीकडेच अनधिकृत लाभक्षेत्र निर्माण झाले. पाण्याच्या फेरवाटपाचे संकट जास्त गहिरे झाले.  कायद्याचे राज्य नसल्यामुळे जलक्षेत्रात अनागोंदी व अराजक निर्माण झाले.

जल-व्यवस्थापन, कारभार व नियमन:

मोठे, मध्यम व लघु असे एकूण  ३४५२ राज्यस्तरीय पूर्ण सिंचन प्रकल्प, बांधकामाधीन प्रकल्प अंदाजे ६००, स्थानिक स्तरावरील लघु पाटबंधारे अंदाजे ७० हजार, निर्मित साठवण क्षमता  ११८० टिएमसी, निर्मित सिंचन क्षमता ८५ लक्ष हेक्टर, सिंचन प्रकल्पातून  पिण्याचे पाणी व घरगुती वापरासाठी २५२०संस्थांना१७० टिएमसी तर औद्योगिक वापरासाठी ६७१ संस्थांना १२८ टिएमसी पाणी पुरवठा…..ही छाती दडपून टाकणारी आकडेवारी आहे  आपल्या सिंचन प्रकल्पांची. आता एवढी अवाढव्य व्यवस्था वर्षानुवर्षे विविध अडीअडचणींना तोंड देत सुरळितपणे कार्यरत ठेवायची असेल तर त्यासाठी तेवढेच तुल्यबळ जल-व्यवस्थापन (वॉटर मॅनेजमेंट), जल-कारभार ( वॉटर गव्हर्नन्स) आणि जल-नियमन (वॉटर रेग्युलेशन) लागणार हे उघड आहे.  जल व सिंचन विषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून जल-व्यवस्थापन,  जल-कारभार व जल-नियमनाची चौकट निर्माण होते.  विहित कार्यपद्धतीं (स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स) नित्यनेमाने अंमलात आणून जल-व्यवस्थापनाची घडी बसवण्यासाठी ती चौकट आवश्यक असते.  पण वस्तुस्थिती धक्कादायक आहे. काय आहे जल-वास्तव?

इरिगेशन बाय एक्सिडेंट

जल-व्यवस्थापन याचा अर्थ   पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार करणे;  पाणी वाटपाचा कार्यक्रम तयार करणे;  कार्यक्रमानुसार पाणी वाटप करणे; पाणी-चोरी रोखणे; पाणी व भिजलेले क्षेत्र मोजणे; पाण्याचा हंगामवार हिशेब ठेवणे; वर्षा अखेरीस जल-लेखा जाहीर करणे; पाणीपट्टी आकारणी व वसुली करणे; या वर्षी ज्या त्रुटी आढळून आल्या त्या दूर करण्यासाठी उपाययोजना करणे आणि हे चक्र दरवर्षी जास्त चांगले चालेल याची व्यवस्था करणे.पण व्यवहार वेगळाच आहे. काही मोजके मोठे प्रकल्प वगळले तर वर नमूद केलेली कार्यपद्धती अंमलातच आणली जात नाही.  बहुसंख्य प्रकल्पात कालवे व वहन व्यवस्था उध्वस्त झालेली आहे. टेलच्या शेतक-यांना पाणी मिळत नाही.कालव्यातून १०० एकक पाणी सोडले तर पिकाच्या मुळाशी पोहोचते त्यापैकी २०-२५ टक्केच. सिंचन घोटाळा फक्त प्रकल्पांच्या बांधकामातच नाही तर तो जल-व्यवस्थापनातही आहे. आणि तो सनातन आहे. वस्तुस्थिती अशी असेल तर  मग सिंचन होते तरी कसे? सिंचन होते ते अपघाताने! इरिगेशन बाय एक्सिडेंट!!

कायदे आहेत; नियम नाहीत

सिंचन प्रकल्पांचा जल-कारभार चालविण्याकरिता आवश्यक असतात कायदे, नियम, अधिसूचना व करारनामे. तेवढयाने भागत नाही. कायदेकानू अंमलात आणण्यासाठी कायद्याने अधिका-यांची नियुक्ति करणे, त्यांची कार्यक्षेत्रे निश्चित करणे व त्यांना अधिकार प्रदान करणे इत्यादी प्राथमिक बाबींची पूर्तता करावी  लागते. महाराष्ट्रात एक नाही, दोन नाही, चक्क ९ सिंचन विषयक कायदे आहेत. त्यापैकी आठ कायद्यांना नियम नाहीत. नियम नसणे म्हणजे त्या कायद्याने काहीच विहित नसणे. कायदा अंमलबजावणीचा तपशील नसल्यामूळे कायद्यातील चांगल्या तरतुदी अंमलात येत नाहीत.त्याचा फायदा पुढारी आणि अधिकारी घेतात. मनमानी करतात.

अधिसूचनांची प्रक्रिया अर्धवट:

कायदा अंमलात आणण्याकरिता विविध अधिसूचना काढाव्या लागतात. नदीनाले, लाभक्षेत्रे, अधिका-यांच्या नियुक्त्या व त्यांची कार्यक्षेत्रे, उपसा सिंचन योजना इत्यादि अधिसूचना प्राथमिक स्वरूपाच्या आहेत. त्या काढण्याचे काम राज्यात अर्धवट आहे. अधिसूचना नसतील तर संबंधित अधिका-यांना कायदेशीर अधिकार मिळणार नाहीत.मुख्य म्हणजे अधिसूचने अभावी पाणीवापराचा हेतू स्पष्ट होणार नाही. शेतीचे पाणी पळवणे सोपे होईल. कायदेविषयक इतक्या मूलभूत बाबींची पूर्तता केली जाणार नसेल तर पाणी वापरकर्त्यांना पाणी वापराची हकदारी देणार या  बातांना काही अर्थ राहतो का?

कालवा अधिकारी म्हणून नियुक्त्या नाहीत

ज्या अधिका-यांनी कायदा अंमलात आणायचा त्या अधिका-यांच्या प्रथम कालवा अधिकारी म्हणून नियुक्त्या करणे अभिप्रेत आहे. त्याच नाहीत. कोण कायदा अंमलात आणील? मपाअ ७६ अन्वये मुख्य अभियंत्यांनी मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी म्हणून काम केले पाहिजे. कायदा म्हणतो, सिंचनाची कायदेविषयक सर्व प्रकरणे मुख्य नियंत्रक प्राधिकर्त्यापाशी थांबली पाहिजेत. गेल्या चाळीस वर्षात एकाही मुख्य अभियंत्याने ही जबाबदारी पार पाडलेली नाही. शासनही त्यांना त्याबाबत जबाबदार धरत नाही. मुख्य अभियंताच कायदा अंमलात आणणार नसेल तर त्याच्या हाताखालची यंत्रणा अजिबात हलणार नाही हे उघडच आहे. व्यवस्थापनाच्या विविध पातळ्यांवर अधिकारी नेमले आहेत, त्यांच्यावर विशिष्ट जबाबदा-या सोपवल्या आहेत आणि त्या पार पाडण्यासाठी त्यांना अधिकार प्रदान केले आहेत असा प्रकारच नाही. आपापल्या स्तरावर कोणी व्यवस्थापनाची जबाबदारी सुनिश्चित पद्धतीने पार पाडत नाही.

करारनामेच  नाहीत

सिंचन प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर बिगर सिंचनासाठी पाणी पुरवठा केला जातो. या पाणी पुरवठयाला कायदेशीर अधिष्ठान मिळते ते करारनाम्यांमुळे.  ज्यांना पाणी हवे त्या संस्थांनी जल संपदा विभागाशी रितसर  करारनामा करणे अभिप्रेत आहे. त्यात पाणी पुरवठ्याच्या शर्ती व अटी दिलेल्या असतात. जल संपदा विभागाचे करारनाम्याचे मसुदेही चांगले आहेत. पण बहुसंख्य संस्थांशी एकतर करारनामेच केले जात नाहीत. त्यांचे वेळच्या वेळी नुतनीकरण होत नाही. आणि हे सगळे झाले तर त्याची अंमलबजावणी होत नाही.

जास्त पाणी लागणा–या पिकांवर बंधने

सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात कायद्याने उसासारख्या जास्त पाणी लागणा-या पिकांवर पाणी टंचाईच्या काळात शासन बंधने घालू शकते. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६(मपाअ ७६) अन्वये खालील कलमांनुसार हे शक्य आहे

• पाणी टंचाईच्या कालावधीत पिकांचे नियमन करणे(४७)
• लाभक्षेत्रातील विहिरींवरील नगदी पिकांच्या क्षेत्रावर निर्बंध घालणे (४८)
• कलम क्र. ४७ व ४८ अन्वये लागू केलेल्या निर्बंधांचे उल्लंघन झाल्यास पाणी पुरवठा बंद करणे (४९)

ही कलमे प्रथमपासून अंमलात आणली असती तर  आज राज्यात वेगळी पिकरचना दिसली असती.

दुर्दैवाने, कायदा झाल्यापासून  गेल्या बेचाळीस वर्षात ही कलमे वापरलीच गेली नाहीत.

अत्यावश्यक नियम अंमलात आणला नाही

कायदा करून ४२ वर्षे झाली तरी अद्याप मपाअ ७६ चे नियम केलेले नसल्यामुळे जल संपदा विभाग मुंबई कालवे नियम,१९३४ वापरतो.  हे नियम मुंबई पाटबंधारे अधिनियम १८७९ या निरसित केलेल्या कायद्यावर आधारित आहेत.  हे जुने नियम ही निवडकपणे अंमलात आणले जातात. उदाहरणार्थ, इंग्रजांनी केलेला खालील महत्वपूर्ण  व अत्यावश्यक नियम आजवर कधीही अंमलात आणला गेला नाही.

” [9(e)]  Water shall not be supplied to any piece of land for irrigating more than two sugarcane crops during any period of five  irrigation years”

हा नियम प्रथमपासून अंमलात आणला असता तर कदाचित महाराष्ट्राला उसबाधा झाली नसती

लाभक्षेत्रातल्या विहिरींवरील पाणीपट्टी माफ

पूर्वी मपाअ ७६ मधील कलम क्र. ५५ अन्वये लाभक्षेत्रातल्या विहिरींवर पाणीपट्टी होती. मागील सरकारने राजकारणासाठी  ती ही माफ केली. त्यामूळे कालव्यावरचे क्षेत्र कमी व विहिरीवरचे जास्त असे कागदोपत्री दाखवले जायला लागले. हा सर्व प्रकार म्हणजे उसाकरिता अप्रत्यक्ष भरीव अनुदान दिल्यासारखेच आहे.

उपसा सिंचन कायद्याच्या कक्षेबाहेर

बहूसंख्य सिंचन प्रकल्पांच्या मूळ नियोजनात  लाभक्षेत्रात प्रवाही सिंचन पद्धतीनेच फक्त सिंचन होईल असे गृहित धरण्यात आले होते. उपसा  व ठिबक सिंचनाचा विचार केला गेला नव्हता. कालांतराने शासन निर्णया आधारे  उपसा व ठिबकची तरतुद करण्यात आली. अधिसूचित नदी, जलाशय व मुख्य कालव्यावरून काही मर्यादेत उपसा सिंचनाकरिता परवानगी देण्यात आली.  पाणी किती उंची पर्यंत उचलायचे आणि मुख्य स्त्रोतापासून किती लांब न्यायचे ही बंधने न घातल्यामूळे आणि पाणी वापराच्या घनफळात्मक मर्यांदांची अंमलबजावणी न झाल्यामूळे उपसा सिंचनाचे अधिकृत तसेच अनधिकृत क्षेत्र  झपाट्याने वाढले. तेथे आता प्रामुख्याने (प्रवाही पद्धतीने) उस घेतला जातो. त्यावर आज काहीही नियंत्रण नाही. अमर्याद व अव्याहत उपसा यामूळे  प्रवाही सिंचनावर आता गदा आली आहे. उपसा सिंचनाला परवानग्या देताना जलसंपदा विभागाने पथ्यं पाळली नाहीत म्हणा किंवा राजकीय दडपणाखाली अतिरेक झाला म्हणा आता अनेक ठिकाणी उसासाठी पाण्याचा बेसुमार उपसा होतो आहे. प्रवाही विरूद्ध उपसा सिंचन हा संघर्ष तीव्र झाला आहे. प्रवाही सिंचनाचं तर्कशास्त्र व व्यवस्थापन प्रत्येक प्रकल्पात उध्वस्त होत आहे.  हे सगळं का झालं? म.पा.अ.७६ मध्ये उपसा सिंचनाबद्दल ज्या तरतुदी आहेत त्यांची (कलम क्र. ३,८,११,११६) अंमलबजावणी होत नाही.  महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ (मसिंपशेव्य) या पाणी वापर संस्थांसाठीच्या कायद्यातील उपसा विषयक कलमं ३९ ते ५१ शासनाने अद्याप वापरलेली नाहीत. उपसा सिंचनाला जाणीवपूर्वक कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. उसाला सर्व प्रकारे संरक्षण देण्याचाच हा प्रकार आहे.

दाबयुक्त सिंचनाचा मपाअ ७६ मध्ये उल्लेख नाही

उसाकरिता ठिबक सिंचन बंधनकारक करावे असे आजकाल नेहेमी बोलले जाते. त्याबद्दल कायदा काय म्हणतो हे पाहणे उदबोधक ठरेल. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ (मपाअ ७६) हा आपला मूळ सिंचन कायदा. त्या कायद्यातील कलम क्र ३ नुसार कालव्याच्या जलप्रदाय क्षेत्राखालील जमिनी म्हणजे ‘गुरुत्वाकर्षणामूळे वाहणा-या जलप्रवाहाद्वारे कालव्यातून सिंचित होणा-या जमिनी’ अशी व्याख्या केली आहे. दाबयुक्त सिंचनाचा म्हणजे ठिबक आणि तुषार सिंचनाचा त्यात उल्लेख नाही.

परिणामकारक  अंमल नाही

सिंचन प्रकल्पात पाणी टंचाई असल्यास बारमाही पिकांना ठिबक/तुषार बंधनकारक करण्याकरिता सूस्पष्ट तरतुद (कलम १४-४ )महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५(मजनिप्रा)  मध्ये  उपलब्ध आहे. कायदा करून १३ वर्षे झाली तरीही ती तरतुद परिणामकारकरित्या  अंमलात आलेली नाही.

संस्थात्मक चौकट अस्तित्वात आली नाही

जागतिक बॅंकेने कर्ज देताना अट घातली म्हणून आपण वर उल्लेखिलेला  मजनिप्रा कायदा केला. आव मात्र असा आणला की जलक्षेत्रातल्या सुधारणा करण्यात आम्ही अग्रेसर आहोत. राज्यातल्या भूजल तसेच भूपृष्ठावरील पाण्याचे आणि पिण्याचे, घरगुती वापराचे तसेच औद्योगिक वापराचे पाणी यांचे  एकात्मिक पद्धतीने नियमन करण्यासाठी आपण हा कायदा केला. त्यासाठी कायद्यात एका संस्थात्मक चौकटीची तरतुद करण्यात आली. पाटबंधारे विकास महामंडळांच्या ऎवजी नदीखोरे अभिकरणे, राज्य जल मंडळ, राज्य जलपरिषद आणि मजनिप्रा ही ती चौकट. प्रत्यक्षात घडले ते असे-नदीखोरे अभिकरणे अस्तित्वात आली नाहीत. राज्य जल मंडळाची पहिली बैठक मंडळाच्या स्थापनेनंतर ८ वर्षानी तर जल परिषदेची पहिली बैठक स्थापनेनंतर १० वर्षांनी झाली. जल आराखडा अद्याप तयार नाही.

पाण्याचे बेकायदेशीर फेरवाटप  कायदेशीर झाले

मजनिप्रा कायद्यात पाणी वापरकर्त्यां संस्थांना  पाणी वापर हक्क देण्याची एक चांगली तरतूद आहे. मूळ कायद्यानुसार पाणी वापर हक्क निश्चित करण्याचे अधिकार मजनिप्राला होते. पण २००५ ते २०११ या कालावधीत मजनिप्राने ते अधिकार वापरलेच नाहीत. कायदा होण्यापूर्वी स्थापन झालेली उच्चाधिकार समितीच अनधिकृतपणे कार्यरत राहिली आणि तीने फार मोठ्या प्रमाणावर सिंचनाचे पाणी बिगर सिंचनाला बेकायदेशीरपणे  देऊन टाकले. पुढे २०११ साली मजनिप्रा कायद्यात सुधारणा केली गेली. पाणी वापर ह्क्कांचे अधिकार मजनिप्राऎवजी शासनाकडे घेण्यात आले.  उच्चाधिकार समितीचे निर्णय पूर्वानुलक्षी पद्धतीने कायदेशीर व अपरिवर्तनीय  ठरवले गेले. आणि कहर म्हणजे त्या निर्णयांसंदर्भात न्यायालयाकडे जायलाही बंदी घातली गेली. पाण्याचे बेकायदेशीर फेरवाटप अशारीतीने कायदेशीर झाले. प्रकरण एवढ्यावर संपले नाही.

पाणी वापर हक्कांत भेदभाव

शेतीकरिता पाणी वापर हक्क मिळण्यासाठी एम एम आय एस एफ ( महाराष्ट्र मॅनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टिम्स बाय फार्मर्स) अधिनियम २००५ अन्वये रेखांकनाची (डेलिनिएशन) अट घालण्यात आली. बिगर सिंचनाच्या पाणी वापर हक्कांसाठी मात्र अशी अट नाही. या भेदभावाचा परिणाम काय होईल? रेखांकन कधीकाळी झालेच तर त्यावेळी  सिंचनाच्या पाणी वापर हक्कांकरिता फारसे पाणीच शिल्लक राहिलेले नसेल!

सिंचन घोटाळा आणि त्याचे परिणाम:

सिंचन घोटाळा, श्वेत पत्रिका, विशेष चौकशी समितीचा अहवाल आणि त्या आधारे झालेले राजकारण या सर्वातून जलसंपदा विभाग पार कोलमडला. अनेक अधिकारी चौकशीच्या फे-यात अडकले. आरोपीच्या पिंज-यात उभे रहावे लागलेल्या जल संपदा विभागाची प्रतिमा कमालीची डागाळली. गोसेखुर्द प्रकल्पाचे काम त्या विभागाकडून काढून घेऊन राष्ट्रीय अभिकरणाकडे देण्याचा निर्णय झाला. विभागाचे मोठे कार्यक्षेत्र व वाल्मीसारखी एक चांगली  संस्था जल संधारण विभागाकडे वर्ग करण्यात आली.  सिंचन घोटाळ्याचा सर्वात महत्वाचा परिणाम म्हणजे राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांची सद्दी संपली. त्या प्रकल्पांची इतकी बदनामी झाली की, तो घोटाळा उघडकीस आणणा-या सध्याच्या सत्ताधा-यांनी त्यांचे नावच टाकून दिले.  राज्यस्तरीय प्रकल्प अडगळीत फेकले गेले. त्यातून निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी युती शासनाने आघाडी सरकारने सुरु केलेल्या दोन योजना  युती सरकारच्या बिनीच्या नव्या  योजना म्हणून  पुढे आणल्या.  ‘जलयुक्त शिवार’ व ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनांचा उदय हा असा  झाला.  या प्रकारामुळे आघाडीच्या सरकारने सुरू केलेली पाण्याच्या फेरवाटपाची प्रक्रियाही युती सरकारने पुढे चालू ठेवली. नव्हे, अधिक गतिमान केली.

अजून जलसाठे वाढवा

जलविकासाची सद्यस्थिती पाहता जल-व्यवस्थापन, जल-कारभार व जल-नियमन  या त्रिसूत्रीवर म्हणजे मागणी व्यवस्थापनावर (डिमांड साईड मॅनेजमेंट) भर देण्याची नितांत गरज आहे.  ‘जलयुक्त शिवार’ व ‘मागेल त्याला शेततळे’ या दोन्ही योजना मात्र परत ‘अजून जलसाठे वाढवा’ या पुरवठा व्यवस्थापनाच्या (सप्लाय साईड मॅनेजमेंट) संकल्पनेतून आल्या आहेत. नदी पुनरुज्जीवन म्हणजे केवळ खोदकाम आणि बांधकाम अशा गैरसमजांवर त्यांचा डोलारा उभा आहे. एकूण नदी/उपनदी खॊ-यांतील जलविज्ञानावर आणि पाणी वाटपाच्या समीकरणावर त्यांचा घातक परिणाम होतो आहे

नदी पुनरूज्जीवनाबाबत गैरसमज

नदी पुनरूज्जीवनात भूजलाचे पुनर्भरण, भूजल  व पिकांचे सूयोग्य नियमन आणि मृद संधारणाकरिता क्षेत्रीय उपचार या बाबींवर भर देत पुढील कामे अपेक्षित आहेत.  पुनर्भरण क्षेत्रात फक्त  द्वितीय व तृतीय श्रेणीच्या नाल्यांवर उपचार करणे, नदी नव्हे तर फक्त नाला-खोलीकरण करणे, नाला काठ स्थिरीकरण करणे, इत्यादी. आज या गोष्टी अभावानेच होत आहेत.

जलयुक्त शिवार योजनेचे दुष्परिणाम

जलयुक्त शिवार योजनेत एकूण तेरा योजनांचे एकत्रिकरण असले तरी व्यवहारात जलयुक्त म्हणजे साखळी बंधा-यांसह अतिरेकी नाला खोलीकरण व रूंदीकरण असे समीकरण झाले आहे. त्यातून तीन दुष्परिणाम व धोके संभवतात. एक, जलधर (Aquifer) उघडा पडणे  व त्यात गाळ जाऊन त्याची क्षमता कमी होणे (पर्यावरणीय धोका). दोन, पाणलोट क्षेत्रातील वरच्या भागातील  सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या दूर्बळ घटकांच्या विहिरींचे पाणी कमी होणे (सामाजिक धोका) आणि तीन, जलविज्ञानात (हायड्रॉलॉजी) हस्तक्षेप झाल्यामूळे खालील भागातील धरणे तेवढ्या प्रमाणात कमी भरण्यामूळे उर्ध्व विरूद्ध निम्न  (upstream Vs downstream)असा जल संघर्ष निर्माण होणे (राजकीय धोका).

शेततळ्यांमूळे पाण्याचे केंद्रिकरण व खाजगीकरण

शेततळ्यांबाबतची परिस्थिती तुलनेने जास्त गंभीर आहे. शेताच्या  खोलगट भागात पावसाच्या  वाहून येणा-या पाण्याने भरणारे, नैसर्गिक इनलेट आऊटलेट असलेले, प्लास्टिकचे अस्तरीकरण नसलेले , भूजल पातळीत वाढ करणारे, बाष्पीभवन मर्यादित असलेले, एखाद दुस-या  संरक्षित पाणी-पाळी पुरते मर्यादित छोटे तळे ही शेततळ्याची मूळ संकल्पना. असे शेततळे वैयक्तिक शेतक-यास  आवश्यक  व समाजाला उपयुक्त आहे. पण सध्या शेततळ्यांच्या नावाखाली  साठवण तलाव बांधले जात आहेत. जमीनीच्या वर, उर्जेचा वापर करून भूजल वा सार्वजनिक तलावातून उपसा  केलेल्या पाण्याने भरणारे,  नैसर्गिक इनलेट आऊटलेट नसलेले, प्लास्टिकचे अस्तरीकरण  असलेले, भूजल पातळीत घट करणारे, बारमाही सिंचन करू पाहणारे, प्रचंड बाष्पीभवन असलेले हे साठवण तलाव वैयक्तिक शेतक-याच्या हिताचे  पण  समाजासाठी घातक आहेत. त्यामूळे पाण्याचे केंद्रिकरण व खाजगीकरण होत आहे.

पाण्याच्या फेरवाटपाची  गुपचुप पद्धत

‘जलयुक्त शिवार’ आणि ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेतून किती पाणी उपलब्ध झाले (आणि किती क्षेत्र सिंचित झाले) हा वादाचा विषय असला तरी त्यामूळे पाण्याचे मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत / अघोषित फेर वाटप होत आहे  हे निश्चित. प्रचलित जलनीती, जल-कायदे, शासकीय निर्णय आणि राजकीय नेतृत्वाच्या विधानात  पाण्याच्या या फेरवाटपाचा आणि त्याच्या परिणामांचा एका शब्दानेही उल्लेख नसावा ही वस्तुस्थिती धोकादायक आहे. शासनाने याचा विचार केला आहे का? का शासन याबाबत अनभिज्ञ आहे? का पाण्याच्या फेरवाटपाची ही गुपचुप पद्धत जाणीवपूर्वक स्वीकारण्यात आली आहे?

मजनिप्रा आपणहून दखल घेणार का?

महाराष्ट्रातील पाण्याचे नियमन करण्यासाठी विधिवत अस्तित्वात आलेल्या महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची भूमिका काय आहे? ‘जलयुक्त शिवार’ आणि ‘मागेल त्याला शेततळे’ यांचे नियमन ही  मजनिप्राची जबाबदारी नव्हे काय? उर्ध्व गोदावरी खो-यातील ‘जलयुक्त शिवार’ आणि ‘मागेल त्याला शेततळे’ यामूळे जायकवाडीचा येवा अजून कमी होणार असल्यामूळे न्यायालयीन संघर्ष जास्त तीव्र होणार याची अधिकृत दखल मजनिप्रा आपणहून घेणार का नाही?

योजनांचे राजकीय उद्दिष्ट व महत्व काय आहे?

शासन जेव्हा एखादी योजना बिनिची योजना म्हणून राबवते, मोठे उद्योगपती जेव्हा त्या योजनेला  सढळ हाताने आर्थिक मदत करतात आणि जेव्हा त्या योजनेच्या प्रचार-प्रसाराकरीता  सातत्याने मोठ्या प्रमाणावर सुनियोजित  प्रयत्न होतात तेव्हा त्याचा अर्थ असा होतो की ती योजना राजकीयदृष्टया महत्वाची आहे. ‘जलयुक्त शिवार’ आणि ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनांचे राजकीय उद्दिष्ट व महत्व काय आहे?

प्रदीप पुरंदरे

माजी प्राध्यापक, वॉटर अँड लँड मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट, औरंगाबाद,
मराठवाडा विकास मंडळावरील माजी तज्ञ्, विविध शासकीय समित्यांवर जलतज्ञ् म्हणून काम.

This author does not have any more posts.