प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना  आणि शेतकऱ्यांची लुट

शेतकऱ्यांना शेती उत्पादनात स्थैर्य प्राप्त करून देता यावे आणि नैसर्गिक आपत्ती व अन्य कारणाने होणाऱ्या नुकसानी पासून बचाव करता यावा यासाठी पिक विमा योजना निर्माण करण्यात आल्या. भाजपा चे नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या पूर्वी कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय हवामान आधारित पिक विमा योजना गुंडाळून प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना कार्यरत करण्यात करण्यात आली या योजनेमध्ये खाजगी विमा कंपन्यांना भरपूर वाव देण्यात आला  मोठ्या प्रमाणावर प्रचार व जाहिराती करून तसेच बँकातून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सदर योजना सक्तीची करून मोठ्या प्रमाणावर सहभाग निर्माण करण्यात आला. सदर प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना च्या विमा हप्त्यासाठी केंद्र शासनाने २०१६-१७ साली १० हजार कोटी आणि राज्य सरकारांनी तेव्हढीच रक्कमेची तरतूद म्हणजे केंद्र व राज्य सरकारांनी मिळून २० हजार कोटी पेक्षा जास्त तरतूद केली. या मध्ये वाढ करून सुमारे १३ हजार कोटी २०१८-१९ आर्थिक वर्षासाठी करण्यात आली असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी बजेटवरील भाषणात स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारांना तेव्हढाच वाटा उचलावा लागेल म्हणजे प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत केंद्र व राज्य शासनाची सुमारे २६ हजार कोटी पेक्षा जास्त रक्कम खर्ची पडेल.

या योजनेचा शेतकऱ्यांना काय लाभ झाला? या योजनेच्या अंमलबजावणीत वास्तवात काय घडते आहे? २०१६ सालच्या प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना बाबत भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल यांनी केलेले लेखा परीक्षण काय सांगते? खरोखरच या योजनेचा शेतकऱ्यांना फायदा झाला का? प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांचा काय अनुभव आहे? विमा कंपन्या शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत असल्याच्या आरोप का करीत आहेत?  परभणी जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या विमा कंपनी विरुद्ध केलेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमी या प्रश्नांचा उहापोह करणे आवश्यक आहे

या पिक विमा योजनेत यंदाच्या वर्षी खरीप हंगामात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने संपूर्ण परभणी जिल्ह्याची आणेवारी 50% पेक्षा कमी असताना आणि शासनाच्या नव्या दुष्काळविषयक धोरणा प्रमाणे दुष्काळ सदृश परिस्थिती घोषित असतानाही बहुसंख्य सुमारे दोन तृतीअंश शेतकऱ्यांना पिक विमा नाकारण्यात आला आहे. ज्यांना विमा परतावा दिलेला आहे तो ४० हजार रुपयांच्या जोखीम च्या तुलनेत केवळ रु ४० प्रति हे ते ५६० रु विमा दिलेल्यांचा भरणा जास्त आहे.

प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना घोषित करताना केंद्र शासनाने पुढील महत्वाची उद्दिष्टे मांडली आहेत अचानक उद्भवलेल्या संकटामुळे झालेल्या पिक नुकसानीची शेतकऱ्यांना भरपाई मिळवून देणे शेतकऱ्यांना  आर्थिक स्थैर्य व मदत करणे शेतकऱ्यांना नवे तंत्रज्ञान वापरास उद्युक्त करणे आणि शेतकऱ्यांना वित्त पुरवठा सुरळीत चालू राहावा यासाठीची व्यवस्था निर्माण करणे जेणे करून शेती उत्पादनात स्थैर्य निर्माण होईल अन्नसुरक्षा निर्माण होईल आणि पिक उत्पादनाची विविधता वाढेल. सदर प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना पिक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सक्तीची करण्यात आली आहे. यामुळे कर्जदार शेतकऱ्याने घेतलेल्या कर्जातून पिक विमा हप्ता बँकेने परस्पर कपात करून विमा कंपनीस अदा करण्याची तरतूद केली आहे.  कर्जदार नसलेल्या शेतकऱ्यांना मात्र हि पिक विमा योजना ऐच्छिक ठेवण्यात आलेली आहे या योजनेत सर्व अन्नधान्य व डाळवर्गीय तेलबिया पिकांसह कापूस, सोयाबीन व अन्य नगदी पिके व फळबागा यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. सदर पिक विमा योजनेच्या प्रीमियम अथवा हप्ता याचा १.५ % ते २ % जोखिमीच्या रकमेच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना भरावा लागेल आणि उर्वरित ८ % केंद्र शासन व ८ % राज्य शासन याप्रमाणे विमा कंपनीस जोखीम रकमेच्या १८ %  पिक विमा योजनेत प्रीमियम मिळेल. या नुसार सोयाबीन या कोरडवाहू पिकासाठी रु ८०० प्रति हेविमा हप्ता शेतकऱ्यास भरावा लागतो आणि त्यावर राज्य शासन रु ३२०० प्रति हेक्टर आणि केंद्र शासन रु ३२०० प्रति हेक्टर शेतकऱ्याच्या वतीने विमा कंपनीस भागीदारी देते या नुसार सोयाबीन या पिकासाठी शेतकऱ्याने रु ८०० प्रति हेक्टर भरल्यास विमा कंपनीला रु ७२०० प्रति हेक्टर विमा हप्ता मिळतो कांदा व कापूस या नगदी पिकासाठी शेतकऱ्यांना रु 2000 प्रति हेक्टर विमा हप्ता भरावा लागतो

सदर पिक विमा योजनेमध्ये नुकसान भरपाई अदा करण्यासाठी प्रामुख्याने पुढील प्रकारच्या नुकसानीची जोखीम विमा कंपनीवर टाकण्यात आलेली आहे १. अपुऱ्या पावसामुळे पेरणीच वाया गेल्यास दुबार पेरणी करावी लागल्यास २. पावसातील खंड, दुष्काळ, गारपीट, वादळ, पूर अतिवृष्टी, कीड व रोगाचे पिकावरील आक्रमण नैसर्गिक वणवा या सारख्या संकटामुळे झालेले उभ्या पिकाचे नुकसान ३. पिक कापणी नंतर दोन आठवड्याच्या आत झालेले अवकाळी पाऊस व अन्य नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले नुकसान ४. स्थानिक घटकामुळे  भूस्खल्लन, अवकाळी पाऊस व अन्य कारणाने झालेले शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक प्रकरणी झालेले नुकसान या चारही प्रकारात विमा कंपनीवर जोखीम टाकण्यात आलेली आहे पिक विमा धारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यास पात्र ठरविण्यात आले आहे. या योजनेतील आलेल्या पिक नुकसान भरपाई ची रक्कम बँक कर्जात वळती करून घेण्याची तरतूद मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या एका स्वतंत्र परिपत्रकाद्वारे करण्यात आलेली आहे दुसरे म्हणजे सदर योजनेत पिक विमा कंपनीने जाहीर केलेल्या अथवा दिलेल्या पिक विमा भरपाई बाबत तक्रार असल्यास त्यावर दाद मागण्याचा कोणताही अधिकार शेतकऱ्याला देण्यात आलेला नाही किंवा राज्य शासनास विवाद निपटारा करण्यात हस्तक्षेप करण्यास कोणताही अधिकार दिलेला नाही हि वस्तुस्थिती आहे सदर पिक विमा योजना अमलात आणताना शासनाने आपल्या दुष्काळ निवारण व उपाय योजनांची जबाबदारी संपूर्णतः झटकून टाकत मोठे फेरबदल केले आहेत त्याचे दीर्घकालीन परिणाम भारतीय शेतकऱ्यांवर होत आहेत तथापि तो एक स्वतंत्र विषय आहे

वरवर अत्यंत गोंडस व कल्पक वाटणाऱ्या या पिक विमा योजनेतील खरा सैतान अंमलबजावणीच्या तपशीलात दडलेला आहे हे आपण पाहू

सदर प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना अमलात आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दि २० जून २०१७ रोजी एका स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे पिक विमा अंमलबजावणी पद्धती व तरतुदी आदेशित केल्या आहेत. त्या यंदाच्या २०१७ च्या खरीप हंगामात पिक विमा भरण्यासाठी अत्यंत कमी कालावधी देण्यात आला तर दुसऱ्या बाजूला राज्य शासनाच्या कर्ज माफीच्या घोळामुळे पिक कर्जाचे फारसे वाटपच करण्यात आले नाही तथापि खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच झालेल्या पावसाच्या ताणामुळे बिगर कर्जदार शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर पिक विमा भरण्यासाठी पुढे आले सदर योजनेत पिक विमा भरण्यासाठी अत्यंत अपुरा वेळ ठेवण्यात आला ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याची सक्ती केली बँकांमधून भरण्यासाठी प्रचंड रांगा लागल्या अनेक ठिकाणी रास्तारोको दगडफेक लाठीचार्ज चे प्रकार देखील घडले शेतकऱ्यांना पिक विमा भरताना देखील अनेक यातना सोसाव्या लागल्या 23 जुलै ते १ ऑगस्ट हा अत्यंत तणावाचा काळ राहिला

बहुतांश कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा योजना अत्यंत जिव्हाळ्याची आहे. विशेषतः सोयाबीन व कापूसउत्पादक शेतकऱ्यांना निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका बसू नये आणि बसल्यास आधार मिळेल हि आशा विमा योजनेबद्दल शेतकऱ्यांच्या मनात आहे मात्र केंद्र सरकार आणि विमा कंपन्या यांच्या मनात काही वेगळेच शिजलेले आहे

खरीप हंगामामध्ये अनेक महसूल मंडळात पर्जन्यमान अत्यंत कमी राहिले उदा परभणी जिल्ह्याच्या १८ महसूल मंडळात जुलै -ऑगस्ट महिन्यात पावसाचे प्रमाण 50% पेक्षा कमी राहिले परभणी जिल्ह्यातील बाभळगाव, हादगाव आणि आडगाव बाजार महसूल मंडळात सर्वात कमी पावसाचे प्रमाण म्हणजे ३०% पेक्षाही कमी असल्याचे नोंदविण्यात आले आहे. याच बरोबर सुमारे ५४ दिवस खरीप हंगामात पावसाचा खंड पडल्याने  मुग सोयाबीन उडीद खरीप ज्वारी या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. पिक विमा अंमलबजावणीसाठी  महाराष्ट्र शासनाने विमा कंपन्यांशी केलेल्या करारानुसार स्कायमेट वेदर सर्विसेस प्रा लि कंपनीने उपलब्ध करणे बंधनकारक होते तथापि सदर हवामान विषयक माहिती क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपनीने डिसेंबर १८ पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही सेवा उपलब्ध केल्या नाहीत हि वस्तुस्थिती आहे. अशीच बाब दुष्काळ जाहीर महत्वाचे निर्देशांक घोषित करणाऱ्या महालनोबीस नॅशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर बाबत देखील आहे सदर सेंटर घोषित करीत असलेले NDI व NDWI हे उपग्रहां द्वारे काढण्यात येणारे पीक पाणी बाबतचे निर्देशांक पुरेसे अचूक नसल्याचे अनेक सदर महालनोबीस नॅशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर च्या न्यूज लेटर एप्रिल १७ च्या मध्ये प्रकाशीत करण्यात आले आहे. जगभरातील अनेक शास्त्रज्ञ याबद्दल शंका घेत आहेत तसेच सदर निर्देशांक हे तालुका स्तरावर माहिती उपलब्ध करतात मात्र गाव परत्वे हवामान विषयक परिस्थिती भिन्न असू शकते महाराष्ट्रात आणेवारी काढण्याची सुधारित पद्धत गावस्तरावर काढली जाते २०१५ मध्ये यात सुधारणा देखील करण्यात आलेल्या आहेत

पिक विमा नुकसान भरपाई निर्धारित करताना स्थानिक महसूल मंडळातील उंबरठा उत्पन्न निश्चित करण्यात येते वस्तुतः सदर पद्धत ढोबळ आहे मागील पाच वर्षाची सरासरी आधारे हे उंबरठा उत्पन्न कृषी खात्या मार्फत निश्चित करण्यात येते. यामध्ये शेतकरी विरोधी भूमिकेतून मोठे घोटाळे घालण्यात आलेले आहेत. हे उंबरठा उत्पन्न जितके कमी निश्चित करण्यात आलेले असेल तिथे पिक विमा नुकसान भरपाई मिळण्याची शक्यता कमी ! यातील आकडे डोके चक्रावून टाकणारे आहेत. उदाहरणार्थ सोयाबीन या कोरडवाहू नगदी पिकाचे उंबरठा उत्पन्न इंदापूर (जि पुणे ) साठी १६३२ किलो, वाळवा  जि  सांगली साठी १८४५ किलो कराड जि सातारा साठी १४९७ कागल जि कोल्हापूर साठी १९३६ आणि परभणी जिल्ह्यात हे सोयाबीन पिकासाठीचे उंबरठा उत्पन्न केवळ ९५७ किलो आहे या अशा प्रकारच्या गोलमाल संकल्पना कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या पिक विमा संरक्षणाचा उद्देशच संपुष्टात आणल्या आहेत

प्रधान मंत्री पिक विमा योजनेत शासनाने पिक कापणी प्रयोगाला महत्व देण्यात आलेले आहे. या पिक कापणी प्रयोगात खाजगी पिक विमा कंपन्या प्रमाणावर ढवळाढवळ करीत असल्याचे पुढे येत आहे परभणी जिल्ह्यात पिक कापणी प्रयोगात बनवस महसूल मंडळात भूमिहीन व्यक्तीच्या अस्तित्वात नसलेल्या शेतात पिक कापणी प्रयोग राबविण्यात आल्याची गावकऱ्यांनी तक्रार केली आहे. परभणी जिल्ह्याची सरासरी आणेवारी 50% पेक्षा कमी आलेली असतानाही सोयाबीन पिकाचे अनेक महसूल मंडळातील उत्पादन उंबरठा उत्पादनाच्या कितीतरी जास्त आल्याचे पुढे आले आहे. असे कारण दाखवून रिलायन्स पिक विमा कंपनीने विमा नाकारीत आहे. पिक कापणी प्रयोगात झालेले घोटाळे शेतकऱ्यांना पिक विम्यापासून वंचित करीत आहेत. प्रशासन कंपनीच्या दबावाखाली फेरबदल करीत असल्याच्या बाबी देखील स्पष्ट होत आहेत.  २०१७ मध्ये नियंत्रक व महालेखापाल यांनी प्रधान मंत्री पिक विमा योजनेच्या केलेल्या परीक्षणात नेमके या मुद्द्यावर बोट ठेवले आहे.

सदर पिक विमा कंपनीने ३१ जानेवारी नंतर ३ आठवड्यात पिक विमा भरपाई अदा करण्याचे बंधन असतानाही रिलायन्स सह कोणत्याही विमा कंपन्या हे बंधन देखील पाळीत नाहीत खरे तर खरीप हंगाम संपल्यानंतर ३ आठवड्यात पिक विमा भरपाई अदा करण्याची तरतूद असायला पाहिजे परतू शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्याचा लाभ डोळ्यासमोर ठेवूनच सरकारने हि योजना बनविल्याचे स्पष्ट होत आहे

याच बरोबर शेतातील पिकाच्या झालेल्या नुकसानी बाबत वैयक्तिक झालेल्या पिक नुकसानीची जोखीम विमा कंपनीस देण्यात आली आहे परंतु सदर विमा कंपन्या या बाबत शेतकऱ्यांना कोणताही प्रतिसाद देत नाहीत. सदर रिलायन्स विमा कंपनीने परभणी जिल्हास्तरावर व तालुका स्तरावर कोणतेही कार्यालय उघडले नाही जिल्हा व तालुका स्तरावर कोणतेही कर्मचारी तक्रार निवारण करण्यासाठी ठेवले नाहीत कर्मचारी तसेच पर्यवेक्षक लेखी स्वरुपात जाहीर केले नाहीत. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची नोंद घेण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा विमा नियामक प्राधिकरणाच्या तरतुदी प्रमाणे रिलायन्स पिक विमा कंपनीने केली नाही. केंद्र शासनाने पावलोपावली विमा कंपन्यांचा ” धंदा ” वाढावा अशीच कार्यपद्धती ठरविली आहे. यामध्ये शेती धंदा मोडीत निघाला तरी चालेल !

यंदाच्या खरीप हंगामात अपुऱ्या व अनियमित पावसाने सोयाबीन उत्पादक शेतकरी उध्वस्त झाला आहे संपूर्ण जिल्ह्यात सोयाबीन पिकाचे नुकसान झाले अनेकांनी तर सोयाबीन ची काढणी देखील न करता नांगर फिरवावा लागला आहे. सरकारने सरासरी ४३% आणेवारी व उत्पन्न दर्शविले आहे हि परिस्थिती असताना शेतकऱ्यांच्या आशा प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या परताव्यावर होत्या परंतु अंबानी यांच्या रिलायन्स विमा कंपनीने निराळाच खेळ केला आहे! खरीप हंगाम २०१७ मध्ये परभणी जिल्ह्यातील २ लाख ७९ हजार शेतकऱ्यांनी १९ कोटी २७ लाख ३६ हजार रुपये सोयाबीन पिक विमाहप्ता रिलायन्स विमा कंपनीस भरला याच बरोबर राज्य शासनाने रु ७७,०९,४७,८४० आणि केंद्र शासनाने ७७,०९,४७,८४० रिलायन्स विमा कंपनीस दिले एकूण सोयाबीन विमा हप्ता रु १७३,४६,३२,६४० रिलायन्स विमा कंपनीस मिळाले यापैकी केवळ ३०,८२,५५,०१६ म्हणजे वसूल केलेल्या रकमे पैकी केवळ १७% रक्कम परत केली आहे ती सुद्धा केवळ २ लाख ७९ हजार शेतकऱ्यांपैकी केवळ ४८,०२६ शेतकऱ्यांना ! दोन लाख २५ हजार शेतकऱ्यांना तर एक खडकू देखील देण्यास विमा कंपनी तयार नाही याच बरोबर तूर उत्पादकाची तीच अवस्था सुमारे १ लाख शेतकऱ्यांनी २ कोटी ५९ लाख रुपये तूर पिकासाठी विमा हप्ता भरला राज्य सरकार व केंद्र सरकारचा मिळून सुमारे रु २३,३८,४५,०९२ वसूल केलेल्या विमा हप्त्यापोटी ५०% पेक्षा कमी उत्पादन असताना देखील एक पैसा देखील एकही शेतकऱ्यास विमा कंपनी देणार नाही ! सोयाबीन पिकासाठी हेक्टरी ४० हजार रुपयांची जोखीम विमा कंपनीने घेतली आहे उत्पादनात 50% पेक्षा जास्त  घट झालेली लक्षात घेता विमा कंपनी कडून निदान 50-60 % म्हणजे २० ते २५ हजार पिक विमा भरपाई मिळण्याची अपेक्षा रास्त आहे

नुकतेच पिक विमा योजनेत राष्ट्रीय पुरस्कार देण्यात आलेल्या बीड जिल्ह्यातील २०१६-१७ सालच्या पिक विमा योजनेची अंमलबजावणी देखील अशाच प्रकारची आहे एचडीएफसी-इर्गो या खाजगी कंपनीने खरीप हंगाम २०१६-१७ मध्ये १३ लाख ५४ हजार ४९६ शेतकऱ्यांकडून ५५ कोटी ४६ लाख रुपये विमा हप्ता वसूल केला याच बरोबर राज्य शासनाचा वाटा व केंद्र शासनाचा वाटा रु ४४३ कोटी रुपये मिळविला आणि प्रत्यक्षात एकूण 500 कोटी पेक्षा जास्त पिक विमा हप्ता मिळविला पिक विमा भरपाई कमीत कमी वाटावी या साठी सरकारी यंत्रणेस हाताशी धरून पिक कापणी प्रयोगच करू दिले नाहीत केवळ ६ लाख शेतकऱ्यांना रु २३२ कोटी पिक विमा भरपाई वाटून सुमारे २७० कोटी रुपयांचा मलिदा हडप केला याच काळात नापिकीमुळे सुमारे ११७ शेतकरी आत्महत्या घडल्या आहेत कॅग या शासनाचे लेखा परीक्षण करणाऱ्या संस्थेने बीड जिल्ह्यातील पिक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीतील गंभीर दोष व त्रुटी एप्रिल २०१७ च्या विशेष लेखापरीक्षणात पुढे आणल्या आहेत सदर अहवाल २०१७ च्या लोकसभा बजेट अधिवेशनात संसदेला सादरहि करण्यात आला आहे संसदेत याची दखल घेण्यात आली नाही उलट या सर्व प्रकारावर पांघरून घालण्यासाठी बीड जिल्ह्यास देशातील प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक घोषित करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मोकळे झाले आता हे पारितोषिक चांगल्या अंमलबजावणी साठी कि शेतकऱ्यांच्या लुटी साठी हे तुम्हीच ठरवा !

या सर्व प्रक्रियेतून रिलायन्ससह खाजगी व सरकारी सुद्धा  पिक विमा कंपन्यांनी पिक विमा योजनेत केलेली लुट प्रचंड आहे.केंद्र शासनाने चालविलेल्या या प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना चा हेतू शेतकऱ्यांच्या नावावर शासनाचा निधी बिनदिक्कत पणे खाजगी विमा कंपन्यांच्या हवाली करून द्यायचा आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना  वाऱ्यावर सोडून सोडून द्यायचे हाच हेतू आहे काय ? अशाच प्रकारचे निष्कर्ष संसदेला सादर करण्यात आलेल्या भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल यांनी आपल्या पिक विमा योजनेचे लेखा परीक्षण करताना काढले आहेत.  या प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेतून विमा कंपन्यांनी वर्षाकाठी सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचा केवळ मुनाफा कमविला आहे तर लाखो शेतकऱ्यांचे सुमारे १ हजार कोटी रुपयांचे दावे अद्यापही अदा करण्यात आलेले नाहीत. शेतकऱ्यांच्या नोंदी देखील विमा कंपन्या ठेवीत नाहीत  या बद्दल तीव्र आक्षेप नियंत्रकांनी ठेवलेले आहेत.  त्यानंतर देखील शासनाने आपला व्यवहार बदलेला नाही

आज महाराष्ट्र राज्यातील १४६७९ गावामध्ये खरीप हंगामात 50% पेक्षा कमी आणेवारी घोषित झालेली असून या गावांना टंचाई सदृश गावे घोषित करण्यात आलेले आहे या गावांना १३ दुष्काळी उपाय योजनांपैकी ८ उपाययोजना लागू करण्यात आलेल्या आहेत. या सर्व गावामध्ये खरीप हंगामात जर पिक नुकसान झालेलेच आहे तर पिक विमा भरपाई चा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना का अदा केला जात नाही ज्यांना विमा मंजूर केला त्यांना हेक्टरी कुठे रु १५० कुठे केवळ ५७० असा नगण्य का दिला जात आहे. विमा कंपन्यांच्या तुंबड्या भरण्यासाठी शासन दुष्काळाची संहिता व शासन निर्णय बदलत आहे. पर्यायाने संपूर्ण दुष्काळाचे निवारण करण्याची जबाबदारी देखील झटकून टाकीत आहे. खरीप हंगाम संपल्या पासून रोज घडत असलेल्या शेतकरी आत्महत्यांचे पातक शासनाबरोबर पिक विमा कंपन्यांच्या देखील शिरावर आहे एकट्या परभणी जिल्ह्यात नापिकी व कर्जबाजारीपणा यामुळे खरीप हंगाम संपल्यानंतर म्हणजे १ ऑक्टोबर २०१७ ते ३१ मार्च २०१८  झालेल्या शेतकरी आत्महत्या १०७ आहेत बीड मध्ये हाच आकडा ११७ आहे प्रत्येक दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यात हा आकडा शंभराच्या घरात आहे महराष्ट्र भरतील हा आकडा हजारावर आहे

जर रास्त दराने जोखिमीच्या प्रमाणात जर शेतकऱ्यांना 50% हि विमा भरपाई वेळेवर मिळाली असती तर कदाचित हा शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा वाढला नसता

. वित्त भांडवलाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक हा मुद्दा ऐरणीवर आलेला आहे मात्र या महत्वाच्या मुद्द्याकडे संसद व विधिमंडळातील विरोधी पक्ष तसेच शेतकरी संघटना व त्यांची सुकाणू समिती यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या या विमा कंपन्याच्या विरुद्ध कॉम्रेड राजन क्षीरसागर कम्युनिस्ट कार्यकर्तेव शेतकरी संघर्ष समिती यांनी दंड थोपटले असून या रिलायन्स सह सर्व विमा कंपन्या विरुद्ध जनआंदोलन बरोबरच न्यायालयीन लढ्याची तयारी चालविली आहे शेतकऱ्यांचे विमा परताव्याचे दावे भरण्यात येत आहेत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना रास्त विमा भरपाई अदा करावी आणि संपूर्ण पिक विमा योजनेची शेतकरी केंद्रित पुनर्रचना करण्यात यावी या साठी चळवळ गतिमान करण्यात येत आहे