सब घोडे बारा टक्के ?

‘स्त्रिया ‘ आणि ‘कॉर्पोरेट कल्चर ‘ ह्यासारख्या विषयावरच्या ‘थातुरमातुर चर्चेत एक मुद्दा हमखास येतो. बायका ह्या जात्याच नियमाला धरून राहतात. त्यांची मार्दवपूर्ण , सचोटीपूर्वक वागणूक ‘कॉर्पोरेट कल्चर’ च्या ‘पुरुषी महत्वांकांक्षेला वेसण घालू शकेल .

अशा साऱ्या धारणांना (इतर अनेक बाबींबरोबरच ) तपासून बघायची एक संधी ‘व्हिडिओकॉन आणि चंदा कोचर’ ह्या प्रकरणामुळे मिळाली आहे

इतकी वर्षे  निर्विवादपणे आयसीआयसीआय बँकेच्या उच्च पदांवर काम करणाऱ्या  आणि २००९ पासून तर आय सीआय सी आय च्या सर्वोच्च अशा मॅनेजींग डायरेक्टर आणि चीफ एक्झिक्युटीव्ह ऑफिसर अशा पदावर स्वकर्तृत्वाने तळपणाऱ्या चंदा कोचर ह्यांच्या दैदिप्यमान व्यावसायिक कारकिर्दीला आरोपांचे ग्रहण लागले आहे. अर्थात हे आरोप कायदेशीरदृष्ट्या निसरड्या प्रकरणातील असल्याने माध्यमांनी भ्रष्ट्राचाराचा आरोप कुठेही केलेला नाही. माध्यमांनी त्यांच्यावर तोलून मापून ठपका ठेवलाय तो ‘नेपोटिजम ‘चा -म्हणजे श्रीमंतांनी श्रीमंतांना दिलेल्या विशेष वागणुकीचा! त्यांना वैयक्तिक हितसंबंधांमुळे विशेष सवलत देण्याचा.

हे प्रकरण नक्की काय आहे ह्याचा हा एक आढावा .

१९७९ मध्ये सुरु होऊन आज घराघरात प्रत्येकाला नाव माहिती आहे अशी एक कंपनी  म्हणजे व्हिडिओकॉन!  ह्यापूर्वी छोट्या-मोठ्या आर्थिक करचुकवेगिरीच्या किंवा परकीय चलन कायद्याच्या कचाट्यात व्हिडिओकॉन कंपनी अली असली तरी,  दिवाळखोरी जाहीर करायची वेळ तिच्यावर ३९ वर्षात पहिल्यांदा आली आहे  . व्हिडिओकॉन ग्रुपच्या कर्जाचा  आकडा  ४७५०० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचलाय. २०११ मध्ये तोच एकदा १२००० होता. मधल्या काळात २० बँकांनी एकत्रित येऊन  त्यांना  ४०,००० कोटी रुपये देऊनही त्यांना कंपनीची बिकट परिस्थिती सावरता आली नाही . परिस्थिती सावरण्याची लक्षणे कंपनी त्यांचे ताळेबंद दाखवत नसताना आपल्या श्रीमंत मित्रांची मदत कोचर हयांनी वैयक्तिक फायद्यांसाठी केली, असा त्याच्यावर आरोप आहे .

ह्या प्रकरणाची वाच्यता केली ते १५ मार्च २०१६ ला अरविंद गुप्ता ह्या ‘व्हिसल ब्लॉवेर’ ने. पब्लिक फायनान्स मध्ये डॉक्टरेट असणाऱ्या ह्या गृहस्थांची ,आय सी आयसी आय आणि व्हिडिओकॉन अशा दोन ही कंपन्यांच्या समभागात गुंतवणूक आहे . त्यांना ह्या कंपन्यांच्या ताळेबंदांचा अभ्यास करताना काही गोष्टी दिसल्या. म्हणून त्यांनी आणखी खोलात जाऊन माहिती काढली असता, त्यांना ‘दाल में कूछ नाही तो बहोत कुछ काला है, हे लक्षात आले . त्यांचे आक्षेप असणारे मुद्दे आपण वाचले तर आपल्याला ही तसेच वाटल्याशिवाय राहणार नाही .

डिसेंबर २००८, मध्ये जेव्हा  चंदा कोचर ह्या आयसीआयसीआय च्या जॉईंट एमडी होत्या तेव्हा त्यांचे पती दीपक कोचर ह्यांनी व्हिडिओकॉनचे प्रमुख वेणुगोपाल धूत ह्यांच्या समवेत ५०:५० भागीदारीत नुपॉवर नावाची पुनर्विकरणीय ऊर्जा क्षेत्रांतील कंपनी ( प्रत्येकी अडीच लाख रुपये घालून ) उभारली . ह्या कंपनी चे शेयरहोल्डर्स होते वेणुगोपाल धूत, त्यांचा पुतण्या, भाऊ राजकुमार धूत आणि कोचर कुटुंबीयांपैकी चंदा कोचर ह्यांचा नवरा दीपक,  सासरे आणि छंद कोचर ह्यांच्या भावाची बायको. २००९ मध्ये चंदा कोचर बँकेच्या मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि सी .ई .ओ होताच ह्या कंपनीची मालकी ‘पिनॅकल एनर्जी ‘ नावाच्या ट्रस्टकडे हस्तांतरित केली गेली. ज्यायोगे प्रथमदर्शनी उपभोक्ता मालक कोण हे चटकन समजू नये . ह्या ट्रस्ट ची मॅनॅजिंग ट्रस्टी शिप दीपक कोचर यांच्याकडे होती आणि ९२. ७ % हक्क ही त्यांच्याकडे होते. पुढे ,जून २००९ मध्ये , नू  पॉवर शेयर्स ‘सुप्रिम एनर्जी ‘ ला ट्रान्सफर केले गेले. ही शेल कंपनी पूर्णतः वेणुगोपाल धूत ह्यांच्या मालकीची आहे .

ह्याच कालावधीत व्हिडिओकॉन ग्रुपने आयसीआयसीआय च्या युके आणि कॅनडा शाखेतून ,तब्बल १०० जॉलर मिलिअन (दशलक्ष)चे कर्ज घेतले ( हे वेळेवर फेडले ही ) पण ह्याच कालावधीत त्यांनी (मोबदला म्हणून कि काय ?) ६४ कोटी रुपये नुपॉवरला कर्जरोख्याच्या स्वरूपात दिले . पुढे ही कंपनी नु पॉवर कंपनीला १.८९ करोड रुपयांच्या बदल्यात हस्तांतरित केली . २०१४त अर्नेस्ट अँड यंग ने ह्याच कंपनीचे मूल्यमापन १०९२ कोटी रुपये केले

(असे कसे होऊ शकते,  ते का आणि कितपत योग्य मूल्यमापन आहे, हा एक स्वतंत्र अभ्यासाचाच विषय होईल)

तर मग चंदा कोचर  उच्चपदावर स्थिरावल्यावर आय.सी.आय.सी.आय ने व्हिडिओकॉनला  ३२५० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. व्हिडिओकॉनच्या ट्रेंड इलेक्ट्रॉनिकस, सेंच्युरी अँप्लिअन्स, काली लिमिटेड ,व्हॅल्यू  इंडस्ट्रीज आणि इव्हान्स फ्रेजर्स अशा पाच कंपन्यांना प्रत्यकी ६५० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले गेले. ह्यातल्या इव्हान्स फ्रेजर लिमिटेडची आर्थिक उलाढाल अवघी ७५ कोटी असताना  त्या कंपनीला ६५० कोटी रुपयांचे कर्ज दिलेच कसे असा ,आक्षेप घेतला न गेला असता तरच नवल. ह्या खेरीज  आयसीआयसीआयच्या परदेशातील शाखांनी (व्हिडिओकॉन ग्रुपच्या भारतीय कंपन्यांना तारण ठेवत ) ६६० कोटींचे कर्ज परदेशातच व्हिडिओकॉनच्या परदेशी कंपन्यांना दिले.

तुटपुंज्या तारणावर वैयक्तिक फायद्यासाठी आपल्या लोकांना चंदा कोचर ह्यांनी मदत केली .

डिसेबर २०१०  पासून मार्च २०१२ पर्यंत ‘ नू  पॉवर रिन्यूएबल एनर्जी ‘ ला मॉरिशस च्या कंपनीकाढून ३२५ कोटी रुपये मिळाले. ३२५० चे १० टक्के हा योगायोग लक्षात घेता अरविंद गुप्ता आणखी माहिती काढण्यास सरसावले. ह्या मॉरिशस कंपनीचे भागीदार कोण हे शोधून काढण्यात सर्वसामान्य नागरिक म्हणून त्यांना अडचण आल्याने त्याचा आणखी अभ्यास सीबीआय, सेबी आणि आरबीआयने केला पाहिजे म्हणून जनहितार्थ त्यांनी पंतप्रधान, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर अशा सगळ्यांना पत्रे पाठवली. बहुतेक त्यानंतर डेमॉनिटिझशन झाल्याने आणि त्यातून सावरेपर्यंत ह्या प्रकरणाकडे बघायला कोणाला वेळच झाला नसावा बहुतेक पण आता परिस्थिती स्थिर स्थावर झाल्यावर ह्या प्रकरणातले नवनवे मुद्दे बाहेर यायला लागले आहेत .

आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे आणि त्या अनुषंगाने त्यांना भांडवल पुरवणाऱ्या भांडवलशाही बँकांचे जग खऱ्या अर्थाने ‘ग्लोबल व्हिलेज ‘ आहे. अलीकडचे ग्लोबलायझेशन होण्याआधीही ते तसेच होते . जगाच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यात ,व्यापारउदीम असला तरीही ,उदयोग-धंद्यांना अनुरूप कायदे असणाऱ्या प्रदेशात त्याचे कायदेशीर कंपन्या, ट्रस्ट ह्यांचे जाळे उभे करून अशा एकाच ग्रुपच्या कंपन्यात आपापसात दीर्घ मुदतीची (प्रसंगी कधीही परतफेड न करावी लागणारी ) कर्जे देऊन त्यातल्या एखाद्या एकट्या देशाच्या कायदायंत्रणांना कायद्यांची अंमलबजावणी करणे अवघड व्हावे ह्यासाठी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंगच्या नावाने घोटाळे केले जातात. त्याला इतरही बारकी -सारकी कारणे दिली जातात पण हे महत्वाचे . अशा कंपन्यांच्या जाळ्यात एका कंपनीची मालकी दुसऱ्या कंपनीकडे, दुसरीची ट्रस्टकडे, अशा रीतीने कमालीची गुंतागुंत केली की , प्रत्यक्ष अंतिम उपभोक्ता मालक ( ultimate beneficiary owner ) सापडू नये आणि सापडलाच तर कायदेशीर अडचणीमुळे,अडचणीत अाणू शकणाऱ्या कायद्याची अंमलबजावणी करता येऊ नये ह्यासाठी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग व डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग म्हणजे कर्जाचे पुनर्रचना करतात.

अशा तऱ्हेचे सल्ले  देणारी Avista नावाची एक कंपनी सिंगापुरमध्ये  दीपक कोचर ह्यांचे बंधू (चंदा कोचर ह्याचे दीर ) राजीव कोचर चालवतात . योगायोगाची गोष्ट म्हणजे २०१५ मध्ये ,व्हिडिओकॉन ला १९४ मिलियन डॉलर आणि २०१६ त ९७ मिलियन डॉलरच्या कर्ज पुनर्रचनेला त्यांनी मध्ये मदत केली. आता हा वरवरचा योगायोग नक्कीच नाही.

आता ही सारी मंडळी कायद्याला धरून (न्यायाला नव्हे ) वागणूक ठेवणारी असल्याने आयसीआयसीआय आपल्या ह्या सर्वोच्च अधिकाऱ्याच्या पाठीशी तत्परतेने उभी राहिली ह्यात नवल ते काय?

१ .ह्या पदाच्या व्यक्तीने ‘related party disclosure ‘ करणे ही महत्वाची जबाबदारी  असते,

पतीच्या व्यवसातील महत्वाच्या भागीदारांविषयी त्यांना भागीदारी संपुष्टात आल्यावरच समजले . त्यामुळे व्हिडिओकॉन ला  कर्ज मंजूर करणाऱ्या समितीवर त्या एक मेंबर असताना त्यांनी हे नाते (माहितीच नसल्याने ) उघड करण्याचा प्रश्नच येत नाही .

किंवा

२. एक अधिकारी किती उच्च असला तरी तो कर्ज समिती शिवाय मोठे निर्णय घेऊ शकत नाही . (आणि व्हिडिओकॉन ला रु  ४०,००० करोड  चे कर्ज देणाऱ्या २० बँकांच्या कन्सॉर्टियम पैकी आय सी आय सी आय फक्त एक बँक असून फक्त रु ३२५० कोटीं चे कर्ज त्यांनी दिले ) तेदेखील कर्ज समितीने मंजूर  केल्यावरच .

किंवा

‘रिलेटेड पार्टीच्या ‘ व्याख्येत कंपनी कायद्यानुसार ‘दीर’ हे नाते बसत नसल्याने , Avista ह्या राजीव कोचर ह्यांच्या कंपनी आणि  व्हिडिओकॉन कंपनीत असणारे  दिराचे हितसंबध इतर कर्जमंजुरी मंडळाला सांगण्याची गरजच नव्हती ,असा पवित्रा संचालक मंडळानेही घेतलाय .

अशी सारवासारव आयसीआयसीआय ने केली तरीही बँकेच्या संचालक मंडळात आता ,चंदा कोचर  ह्याची पाठराखण करण्यावरून मतभेद सुरु झालेत .

कायदेशीर मार्गाने ह्यात गैर काही सिद्ध होईल न होईल पण ह्या निमित्ताने ,परत एकदा ,  मूलभूत विचार करायची गरज निर्माण केलीये .

कायदे नक्की कशासाठी आहेत, हा प्रश्न या निमित्ताने अत्यंत मूलभूत झाला आहे. ग्लोबलायझशन च्या नावाखाली भांडवलशहांना, देशाच्या सीमा उघडून दिल्यात खऱ्या ,पण त्याच कायद्याचा वापर करून ,देशाला लुबाडून ,देशाची  साधन संपत्ती देशाबाहेर नेणाऱ्या मोदी ,मल्ल्यांच्या केसालाही आपण दक्का लावू शकत नाही. पैशाची तर बातच नको . श्रीमंतांनी श्रीमंतांचे हितसंबंध जपण्यासाठीच तर कायदे केले नाहीत ना ? नेपोटिजम फक्त ह्या एका प्रकरणात आहे की आपण सारेच नेपोटीस्ट  आहोत,  काही संधी मिळालेले आणि काही त्या संधीची वाट पाहणारे… ?