असं म्हणतात की, आकडे खोटं बोलू शकत नाहीत. त्यामुळे बँका, आर्थिक व्यवहार यांतील फसवणूक कधीना कधी उघडकीस येतेच. पण जिथे भाजपचं सरकार आहे तिथे आकडेही खोटेच दाखवले जातात. तीन वर्षांपूर्वी मेक इन इंडिया आठवडा साजरा केल्यावर गेल्या तीन दिवसांमध्ये महाराष्ट्र सरकारने मॅग्नेटिक महाराष्ट्र हा तीन दिवसांचा एक गुंतवणूक सोहोळा साजरा केला. मेक इन महाराष्ट्रमध्ये राज्यासाठी आठ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. त्यातले चार लाख कोटींचे उद्योग सुरू होण्याच्या मार्गावर आहेत, असा सरकारचा दावा आहे. तर कालच संपलेल्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्राने १२ ते १६ लाख कोटींची गुंतवणूक केली असल्याची आकडेवारी सगळीकडे छापून आली आहे.
पण या आकडेवारीचा आणि वास्तव यांचा संबंध जुळतो का ते पाहुयात. दोनच दिवसांपूर्वी सर्व प्रमुख वर्तमानपत्रांमध्ये कामगार विभागाचा रोजगार निर्मितीबाबतचा एप्रिल ते जून २०१७ या तीन महिन्यांचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. त्यानुसार, देशामध्ये उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरींग), बांधकाम, उद्योग, वाहतूक, हॉटेल्स, आयटी/बीपीओ, शिक्षण आणि आरोग्य या आठ क्षेत्रांमध्ये केवळ ६४,००० नोकऱ्या निर्माण झाल्या. त्याचवेळी उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरींग) क्षेत्रात ८७,००० लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. वाहतूक क्षेत्रात ३,००० नोकऱ्या गेल्या. कंत्राटी पद्धतीच्या कामांध्ये ६४,००० नोकऱ्या कमी झाल्या. सर्वसाधारण (कॅज्युअल) नोकऱ्या २३,००० कमी झाल्या. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात मात्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेते नोकऱ्या वाढल्या. पण संपूर्ण वाढ ही कमीच राहिली.
आता मेक इन इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, २६०३ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या त्यातून पाच वर्षात ३०.६९ लाख एवढा रोजगार निर्माण होणं अपेक्षित आहे. आज मेक इन महाराष्ट्रला तीन वर्ष पूर्ण झाली असून सरकारच्या सांगण्यानुसार ५० टक्के गुंतवणूक झाली तर १५ लाख तरी नोकऱ्या निर्माण व्हायला हव्या होत्या. पण केंद्राच्याच कामगार विभागाची देशातील तीन महिन्यांची आकडेवारी एवढी नाउमेद करणारी आहे की, महाराष्ट्र सरकारचा १५ लाख नोकऱ्या निर्माण झाल्याचा दावा सपशेल तोंडावर आपटणारा आहे. तसंच राज्य सरकारची आकडेवारी खरी असेल तर राज्य सरकारने नक्की कोणते उद्योग कोणत्या भागामध्ये सुरू झाले, तिथे नक्की किती जणांना नोकऱ्या मिळाल्या आणि किती गुंतवणूक त्या उद्योगाने केली याची सविस्तर माहिती जाहीर करायला हवी. कारण एखाद्या उद्योग सुरू झाला असेल तर लोकांना त्याची माहिती दिल्याने काही तो दुसऱ्या राज्यामध्ये जाण्याची भीती नाही. त्यामुळे ती माहिती जाहीर करायला हरकत नसावी. पण माहितीच्या कायद्याखालीसुद्धा ही माहिती दिली जात नाही, यामागे नक्की काय उद्देश असावा बरे?
आता महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग विभागाची आकडेवारी पाहिली तर सरकार स्वतःच तोंडघशी पडतं आणि कोट्यावधींच्या गुंतवणुकीबद्दल केलेले दावे किती पोकळ आहेत हे पुढे येतं. या आकडेवारीनुसार, १९९१ ते २०१५ या काळामध्ये १९,०५३ एवढे उद्योग सुरू झाले त्यात १०.९७ लाख कोटींची गुंतवणूक झाली आणि ११.२४ लाख रोजगार निर्माण झाले. म्हणजे २४ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीमध्ये एवढी गुंतवणूक आणि रोजगार निर्माण झाले. पण केवळ गाजावाजा करत मेक इन इंडिया आणि मॅग्नेटिक महाराष्ट्र हे कार्यक्रम केल्यामुळे २४ वर्षांपेक्षा जास्त गुंतवणूक झाल्याचा दावा तोंडावर आपटतो. एखादी जादूची कांडी फिरवावी त्याप्रमाणे केवळ तीन वर्षांमध्ये रोजगार आणि पैसा राज्यात निर्माण होतोय बहुदा, ही नक्की जादू काय आहे, असा प्रश्न एखाद्या सामान्य नागरिकाला पडू शकतो. महाराष्ट्रामध्ये येणारी गुंतवणूक ही नैसर्गिकरित्या मुंबई ही आर्थिक राजधानी असल्याने तसंच समुद्र, हवाईमार्गे आणि रस्त्याने जोडलेली असल्याने त्याच शहरात किंवा त्याच्या आसपासच येणे स्वाभाविक आहे. त्याशिवाय पुणे, नाशिक ही शहरं औद्योगिक शहरं म्हणून विकसित केल्याने या शहरांमध्येही गुंतवणूक येते. पण त्या तुलनेत राज्यातील इतर मराठवाडा, विदर्भ या भागांमध्ये ही गुंतवणूक केली जात नाही. त्यामुळे सरकार कोणाचंही येवो, महाराष्ट्रामध्ये येणारी गुंतवणूक ही स्वाभाविकपणेच जास्त आहे. महाराष्ट्राला मुंबईमुळे असणारा हा अॅडव्हान्टेज सध्याच्या सरकारमुळे मिळालेला नाही. अगदी गेल्या काँग्रेसच्या राजवटीमुळेही नाही तर ब्रिटीशांच्याच धोरणांमुळे मुंबईला आर्थिक राजधानीचे स्वरूप प्राप्त झालेले आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयानंतर तर सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग कसे टपाटप कोसळून पडले यावर अनेक देशी विदेशी मान्यताप्राप्त जरनल्समध्ये, अनेक पिंक पेपर्स यांच्यात रकारनेच्या रकाने लिहून आलेले आहेत. अगदी गुजरात निवडणुकांमध्ये लोकांच्या नाराजीचा हा एक मोठा भाग होता की, लहान उद्योजक या नोटबंदीमुळे पूर्ण उद्ध्वस्त झालेत. भारतात ४५ टक्के उत्पादन हे या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या माध्यमातून होतं. तर सहा कोटी लोक तिथे नोकरी करतात. अर्थशास्त्रज्ञ अरुण कुमार यांनी इकॉनॉमिक्स टाइम्सला गेल्या नोव्हेंबरमध्ये दिलेल्या मुलाखतीनुसार, नोटबंदीनंतर सूक्ष्म उद्योगातील अनेक कामगार आपापल्या गावी परत गेले. यामध्ये लुधियानाचा सायकल उद्योग, मोरादाबादचा पितळ व्यवसाय, सूरतचा हिरे उद्योग एकदम मोडून पडले. हातात पैसेच न राहिल्याने हे उद्योग बंद करावे लागले. त्यामुळे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांतली वाढ ही एक टक्क्याने खाली गेली. आता हेच चित्र महाराष्ट्राला लागू केलं तर त्यासाठी अलीकडेच झालेलं महालक्ष्मी सरसचं प्रदर्शनाचं उदाहरण घेता येईल. त्या प्रदर्शनामध्ये बचतगट, गृहउद्योग, लघू उद्योग यांचे स्टॉल दरवर्षीशी तुलना करता यंदा अत्यंत कमी होते. कारण पैशांच्या अभावी हे उद्योग मोडून पडले आहेत. मेक इन इंडिया आणि त्यानिमित्ताने बदललेल्या उद्योग धोरणांमध्ये या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना अभय मिळावं यासाठी ठोस पावलं उचलेली नाहीत.
मेक इन इंडियामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना परदेशी कंपन्यांना भारतात येऊन त्यांचं तंत्रज्ञान वापरून इथे व्यवसाय उभा करण्याचं आवाहन केलं. त्या उद्योगांना भारताची बाजारपेठही खुली करून दिली. पण त्यामुळे इथल्या तंत्रज्ञानाला संधी कधी मिळणार? उद्योजक होऊ इच्छिणाऱ्या एत्तदेशीय तरुणांना उद्योग क्षेत्रामध्ये काही स्थान मिळणार की नाही? याची उत्तरं मेक इन इंडिया देत नाही. केवळ मोठ्या परदेशी कंपन्यांनी येऊन इथे पैसे गुंतवावेत म्हणून हा आटापिटा सुरू आहे. पण इथल्या उद्योजकांसाठी उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करणं अजूनही राज्य सरकारला जमलेलं नाही. मूळात उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी लागणाऱ्या मूळ गोष्टी पाणी, वीज आणि जमीन या देण्यासाठीही सरकार समर्थ आहे का, हा प्रश्न आहे. आजच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, राज्यात सरकारी, खाजगी आणि नैसर्गिक उर्जास्त्रोत मिळून २९,२२५ मेगावॅट वीजनिर्मितीची एवढी क्षमता राज्यात आहे. पण प्रत्यक्षात वीजनिर्मिती ही केवळ १७,८१४ मेगावॅट एवढीच होत आहे. कारण काही प्लॅंट पाणी, कोळसा किंवा तांत्रिकबाबींमुळे बंद पडले आहेत. त्यामुळे उद्योगांना सुरळीत वीज पुरवठा कसा होणार हा प्रश्न आहेच. त्याशिवाय इज अॉफ डुईंग बिझनेस या केंद्र सरकारच्या मानांकनामध्ये कधी महाराष्ट्र चौथ्या स्थानावर असतो तर कधी १६ व्या स्थानावर. त्यामुळे म्हणावं तितकं उद्योग स्नेही वातावरण महाराष्ट्रात नक्कीच नाही.
केंद्राच्या डिपार्टमेंट अॉफ इडस्ट्रिअल पॉलिसी अॅण्ड प्रमोशनने जाहीर केलेल्या आकडेवारी नुसार एप्रिल २०१७ ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीत, दोन लाख एकतीस हजार कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) झाल्याचं जाहीर केलं. तेच एप्रिल २०१६ ते डिसेंबर २०१६ या काळात हा आकडा २,४०,००० कोटी एवढा भरतो. म्हणजे गेली दोन वर्षे, नऊ महिन्याच्या कालावधीत , सरासरी अडीच लाख कोटी रुपयांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणूक होत आली आहे. असं असताना एकट्या महाराष्ट्रात बारा ते सोळा लाख कोटीची थेट गुंतवणूक येणार असल्याची घोषणा ही थाप नाही तर काय? की यांना कोणी प्रश्न विचारत नाही म्हणून हे थापा मारायला सोकावले आहेत ?
देशभरात गेल्या दोन वर्षांत झालेली गुंतवणूक ही प्रामुख्याने सेवा क्षेत्र (सर्व्हिस सेक्टर), टेलिकॉम,सॉफ्टवेअर-हार्डवेअर आणि अॉटोमोबाइल क्षेत्रांमध्ये झाली आहे. कापड उद्योग, बांधकाम, हाॅटेल्स, रस्ते, यामध्ये मात्र ती गुंतवणूक झाली नाही. शेती क्षेत्राचं तर त्यामध्ये नावही नव्हंत. तसंच मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून संरक्षण क्षेत्रामध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक यावी म्हणून जोर देण्यात आला. अगदी महाराष्ट्रातही सोलापूर येथे संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित उद्योग सुरू करण्याच्या घोषणा राज्य सरकारने केल्या. पण लष्करासाठी लढाऊ विमानं घेताना मात्र राफेल या फ्रेन्च कंपनीकडून आयात करण्यात आली. फोर्ब्सच्या मासिकाच्या एका अहवालानुसार, लष्करी शस्त्रास्त्र आयात करण्यात संबंध जगामध्ये भारत आघाडीवर आहे. याच अहवालानुसार, ट्रिलिअन डॉलर इकॉनॉमीची स्वप्नं बघणाऱ्या भारतामध्ये २०१४ ते २०१६ दरम्यान केवळ ६.४१ लाख नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत.
मूळात परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी किंवा देशातील उद्योजकांना चालना देण्यासाठी सामाजिक परिस्थितीही स्थिर लागते. या देशामध्ये बीफ खाल्ल्याच्या संशयावरून लोकांना मारून टाकलं जातं, लव्ह जिहादच्या नावाखाली आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या तरुण जोडप्यांना झोडपलं जातं, विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचा आरोप लावला जातो, राम मंदिर बांधण्यासाठी यात्रा काढल्या जातात, गो रक्षक बनून कायदा हातात घेतला जातो त्या ठिकणी भविष्यात या देशातील वातावरण शांत व उद्योगस्नेही राहिल, असा विचार करून उद्योजक गुंतवणूक करणार का? हा एक मोठा प्रश्न आहेच. कारण कुठलाही गुंतवणूकदार हा छोट्या कालावधीसाठी गुंतवणुकीचा विचार करत नाही. परदेशी गुंतवणूक येते तेव्हा ती भविष्यातील देशाचं सामाजिक, आर्थिक, राजकीय स्थैर्य यांचा विचार करूनच गुंतवणूक करायला उतरत असते. विकासाचं केवळ नाव घेऊन प्रत्यक्षात हिंदुत्वाची माळ जपत राहिली तर सामाजिक शांतता प्रस्थापित होऊ शकते का? कोणताही देशी अथवा परदेशी उद्योजक आपला पैसा राजकीयदृष्ट्या अस्थिर अशा वातावरणात गुंतवेल का, याचे उत्तर काही जणांना नक्कीच हो असं द्यावं, असा मोह होईल. त्यांनी स्वतःचे लाखभर रुपये तरी सिरिया किंवा इराकमध्ये गुंतवण्यास सांगितले तर काय उत्तर असेल, याची स्वतःच्या मनाशी खात्री करून मगच काय ते ठरवावे. सामाजिक समस्या आणि राजकीय अस्थिरता या दोन बाबी मोदींचे सरकार आल्यापासून प्रकर्षाने समाजात जाणवत आहेत हे कुणी मान्य करो अथवा न करो मात्र इकॉनॉमिस्टसारखी मान्यताप्राप्त परदेशी नियतकालिकं हे वारंवार ठासून सांगत आहेत. गोदरेज उद्योग समूहाचे चेअरमन अदि गोदरेज यांनी बीफ आणि दारू बंदी ही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी योग्य नसल्याचं मत उघडपणे व्यक्त केलं होतं.
मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाच्या पहिल्या दिवशी अनेक उद्योजकांनी मुंबई आणि महाराष्ट्रामध्ये लाखो कोटी रुपये गुंतवणार असल्याचं जाहीर केलं. पण त्यामागे सुरू असलेलं राजकारण हे भयानक आहे. रिलायन्सचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी यांनी मुंबई नजीक इंडस्ट्रीअल इंटिग्रेटेड एरियाची घोषणा करून ६०,००० कोटी रुपये गुंतवणार असल्याचं सांगितलं. मूळात या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने आपलं उद्योग धोरण बदलून आदिवासी जमिनी, खारफुटी जंगल, हरितपट्टे, ना विकास क्षेत्र, वनक्षेत्र येथे एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्प येऊ शकतात असा मोठ्ठा बदल केला. तसंच २०० हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन तुकड्या तुकड्यांत असेल तर ४० हेक्टरचे वेगवेगळे विभाग करून प्रत्यक्षात २०० हेक्टरचा लाभ या उद्योगांना मिळेल अशी व्यवस्था केली. थोडक्यात काय तर राखीव जमिनी, खाजगी, सरकारी वनक्षेत्रे, तिवराची जंगले आदी उद्योजकांना आंदण देण्यासाठी सध्याचे भाजप सरकार प्रचंड उत्सुक असल्याचेच यावरून स्पष्ट होते आहे.
व्हर्जिन हायपरलूप वनचे चेअरमन रिचर्ड ब्रॅनसन यांनी मुंबई-पुणे दरम्यान हायपरलूपच्या सहाय्याने केवळ २० मिनिटांत पोहोचण्याची घोषणा केली. ही घोषणा खूप आकर्षक आहे आणि सर्व वर्तमानपत्रांमध्ये अगदी ठळकपणे ती छापूनही आली. मात्र जगभरात कुठेही अद्याप हा हायपरलूप तयार झालेला नाही. त्यामुळे त्याचे फायदे-तोटे, धोके अद्याप माहित नाहीत. तसंच या तंत्रज्ञानाची किंमत किती असेल याचाही अद्याप अंदाज नाही. रस्त्यांवरचे खड्डे बुजवणंही सरकारला अद्याप जमलेलं नसताना हायपरलूपसारखी फ्युचरिस्टिक टेक्नॉलॉजी देशामध्ये सध्या सुरू होऊ शकते का? हा मोठा प्रश्न आहे. कारण मेट्रो रेल्वे, मोनो रेल्वे, कोस्टल रोड, शिवडी-नाव्हाशेवा सागरी सेतू याच्या घोषणा गेली १५ वर्ष सुरूच आहेत. पण प्रकल्प पुढे सरकत नाही. यापद्धतीचे दळणवळण इतर देशांमध्ये अनेक वर्ष उभं आहे. पण कसलेल्या आणि निश्चित असलेल्या मार्गावरून जाण्याएेवजी भाजप सरकारला बुलेट ट्रेन, हायपरलूपसारख्या हायफाय तंत्रज्ञान असलेल्या योजनांच्या ज्यांचा लाभ केवळ समाजातील तीन ते चार टक्के नागरिकच उठवू शकतात, अशा घोषणा करण्यातच अधिक रस आहे.
मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून भारत आणि चीन यांची कायम तुलना करण्यात येते. चीन प्रमाणेच स्वस्तात माल तयार करून निर्यात वाढवण्याची स्वप्नं दाखवली जातात. पण काही आकडेवारी घेऊन चीनशी तुलना केली तर डोळे पांढरे होतील. २०१६ मध्ये भारताने २६४ बिलियन डॉलर एवढ्या किंमतीचा माल निर्यात केला तर तीनने २०९८ बिलियन डॉलर. चीनमध्ये कामगार इतर देशाच्या तुलनेत स्वस्त असले तरी त्यांना प्रत्येक तासाला सरासरी चार डॉलर एवढे पैसे मिळतात. तर भारतातल्या कामागारांना ९२ सेंट्स म्हणजे एक डॉलरपेक्षाही कमी उत्पन्न मिळतं. त्यामुळे नजीकच्या काळात तरी चीनशी तुलना करणं म्हणजे सकाळी उठल्यावर बिछान्यावरच आपल्या लहानग्या सोबत ढिशँव ढिशँव करत युद्ध खेळण्यासारखा प्रकार आहे.
केवळ आकर्षक घोषणा केल्याने आणि वातानुकुलित सभागृहामध्ये बसून चकचकीत सादरीकरण केल्याने गुंतवणूक येत नाही. लाखो कोटींची खोटे आकडे सरकारने मतदारांसमोर फेकले तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती त्याचा फोलपणा दाखवून देणारच!
