केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सादर केलेला आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प हा शेती क्षेत्राचे कोटकल्याण करणारा आहे, हा सरकारपक्षाचा दावा मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी (विशेषतः मराठी) जसाच्या तसा स्वीकारलेला दिसतोय. `आरोग्यम् कृषिसंपदा`, `स्मार्ट सिटी`मधून शिवाराकडे`, `गावचं भलं, तर आपलं चांगभलं`, `निवडणुकांची नांदी; शेतकरी, गरीबांची चांदी`, `आश्वासनपेरणी` या मथळ्यांनी मराठी वर्तमानपत्रांनी बातम्या सजवल्या आहेत. अपवाद फक्त `ॲग्रोवन`सारख्या कृषिकेंद्रित दैनिकाचा. या वृत्तपत्राने `दीडपट हमीभावाचे गाजर` असा मथळा देऊन जेटलींच्या संकल्पाची पोलखेल करणारे विश्लेषण मांडले आहे. बाकी वृत्तपत्रे आणि चोवीस तास रतीब घालणाऱ्या वृत्तवाहिन्या मोदी सरकारने चलाखीने निर्माण केलेल्या `प्रचारकी पर्सेप्शन`ला अगदी स्वस्तात फशी पडल्या. हे असे का होते? शेतीच्या प्रश्नांचे सुमार आकलन, भाबडेपणा, मंदावलेला न्यूज सेन्स, बिटविन दि लाईन टिपण्याच्या कौशल्याचा ऱ्हास, शेती-ग्रामीण भागाविषयीची पराकोटीची अनास्था, पोलिटिकल इकॉनॉमीच्या चौकटीचे हरवलेले भान ही प्रमुख कारणे जाणवतात. असो. मराठी पत्रकारिता हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. तूर्तास ताज्या अर्थसंकल्पीय गडबडगुंड्याचा परामर्ष घेऊ.
आगामी खरीप हंगामात पिकांना उत्पादनखर्चाच्या दिडपट किमान आधारभूत किंमती (हमी भाव) देऊ, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. तसेच बाजारात शेतमालाचे दर गडगडले तर शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळेल, याची पुरेपूर दक्षता घेऊ, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले आहे. वास्तविक हे दोन्ही मुद्दे शेती क्षेत्राच्या भवितव्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. परंतु यासंबंधीच्या घोषणा करताना जेटलींनी शाब्दिक कसरती करत गोलमाल विधाने केल्यामुळे या तरतुदी प्रत्यक्षात उतरणार का, याविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे.
राजकीय संकल्प
या अर्थसंकल्पाचा गाभा पाहिला तर `निवडणुकीचं गणित` हीच त्यामागची प्रमुख प्रेरणा असल्याचे ध्यानात येते. शेतकरी आणि ग्रामीण मतदारांमधील असंतोषामुळे धास्तावलेल्या मोदी सरकारने या घटकांना खूष करण्यासाठी अर्थसंकल्पात घोषणांची आतषबाजी केली आहे. सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे शेतमालाचे गडगडलेले भाव, शेतमालाच्या आयात-निर्यातीविषयीचे निर्णय तसेच नोटाबंदीसारख्या निर्णयांचा फटका बसल्यामुळे मॉन्सूनने साथ देऊनही देशभरातील शेतकरी संकटात सापडला आहे. शेतकऱ्यांमधील असंतोष आणि उद्रेकाचे प्रतिबिंब मतपेटीतही उमटत आहे. देशभरात मोदी आणि भाजपचा अश्वमेधाचा घोडा अडवण्याचे काम शेतकऱ्यांनीच केलेलं आहे. नुकत्याच झालेल्या गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीतही त्याचा प्रत्यय आला. ग्रामीण मतदारांचा कल स्पष्ट झाला आहे. देशातील १३० कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे ७० टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. तसेच देशातील निम्म्याहून अधिक जनता रोजगारासाठी शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. शेती क्षेत्र सध्या महाअरिष्टाच्या वावटळीत सापडले आहे. शेतकऱ्यांना `अच्छे दिन` आणण्याची ग्वाही देऊन सत्ता हस्तगत केलेल्या मोदी सरकारच्या `कथनी आणि करणी`तला फरक चार वर्षे अनुभवल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. काही प्रमुख राज्यांमध्ये येत्या काही दिवसांत होऊ घातलेल्या निवडणुका आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मोठी राजकीय किंमत मोजावी लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून `डॅमेज कंट्रोल` करण्यासाठी सर्व कसब पणाला लावले आहे.
या रणनीतीचा भाग म्हणून आगामी खरीपात पिकांना उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची भीमगर्जना जेटलींनी केली आहे. पण ती करताना उत्पादनखर्च कसा काढणार याचा खुलासा करण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले आहे. ही मखलाशी हीच यातली ग्यानबाची मेख आहे. वास्तविक शेतमालाला उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमी भाव द्यावा, ही शिफारस स्वामीनाथन आयोगाने केलेली होती. मनमोहनसिंह सरकारने ती स्वीकारली नाही. नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या सर्वच प्रमुख नेत्यांनी लोकसभा निवडणुकीत तो प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा बनवला. ही शिफारस लागू करू, असे भरघोस आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांची मतपेढी काबीज केली. पण प्रत्यक्षात सत्तेवर आल्यावर मात्र मोदी सरकारने `शेतमालाला उत्पादनखर्चाच्या दीडपट भाव देणे अशक्य आहे, कारण त्यामुळे कृषी बाजारव्यवस्था उध्वस्त होईल` असे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले. स्वामीनाथन आयोगाला बगल देण्यासाठी मोदींनी `शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करणार` अशी पुडी सोडून दिली. त्यानंतर भाजपचे सगळे नेते एका सुरात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार असल्यामुळे आता स्वामीनाथन आयोगाची गरजच नाही, असे म्हणू लागले. माधव भांडारी सारखे महानुभव तर दिडपट भावाचे आश्वासन आम्ही कधी दिलेच नव्हते, असे छातीठोक दावे करू लागले. आणि आता मात्र जेटलींनी यू टर्न घेऊन दीडपट हमीभावाचा राग पुन्हा एकदा आळवला आहे. पण ते करताना स्वामीनाथन आयोगाचे नावही घेतलेले नाही. ही लबाडी समजून घेतली पाहिजे. एखाद्या पिकाचा उत्पादनखर्च हा प्रत्येक राज्यात, जिल्ह्यात, शेतात वेगवेगळा असू शकतो. त्यामुळे सरसकट उत्पादनखर्च कसा ठरवायचा हा मुख्य मुद्दा असतो. सध्या कृषी मूल्य व किंमत आयोग (सीएसीपी) जी पध्दत अवलंबते त्यात अनेक त्रुटी असल्यामुळे उत्पादनखर्चाचा सरकारी आकडा आणि प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना येणारा खर्च यात प्रचंड तफावत असल्याचे आढळून येते. स्वामीनाथन आयोगाने प्रत्येक पिकाच्या उत्पादनखर्चाचा `वेटेड ॲव्हेरेज` काढून सरासरी उत्पादनखर्च काढावा व त्यावर ५० टक्के नफा मिळेल इतका हमीभाव द्यावा, अशी शिफारस केलेली आहे. स्वामीनाथन आयोगाचे नाव घेतले असते तर हा `वेटेड ॲव्हेरेज`वर आधारित उत्पादनखर्च मान्य करावा लागला असता. तो आकडा महाप्रचंड असल्याने सरकारसाठी गैरसोयीचा ठरतो. त्यामुळे स्वामीनाथन आयोगाला अनुल्लेखाने मारले आहे.
उत्पादनखर्च कसा काढणार?
`सीएसीपी`चीच पध्दत सरकार प्रमाण मानेल असे ग्रहित धरले तरी त्यातही एक मोठी मेख आहे. सीएसीपी पिकांचा उत्पादनखर्च काढताना तीन व्याख्या वापरते- A2, A2 + FL आणि C2. एखादे पीक पिकवताना शेतकरी बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन आदी वस्तुंवर जो खर्च करतो तो A2 मध्ये मोजला जातो. तर A2 + FL मध्ये या खर्चासोबतच शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबियांनी शेतात केलेल्या कामाची मजुरी धरली जाते. C2मध्ये मात्र जमिनीचा आभासी खंड आणि स्थायी भांडवली साधनसंपत्तीवरील व्याज हे सुध्दा मोजले जाते. त्यामुळे C2 ही व्याख्या अधिक व्यापक ठरते आणि त्यानुसार काढलेला पिकाचा उत्पादनखर्च हा अधिक असतो. उदा. सीएसीपीने २०१७-१८ या हंगामासाठी सोयाबीनचा A2, A2 + FL आणि C2. उत्पादनखर्च हा अनुक्रमे १७८७, २१२१ आणि २९२१ रूपये प्रति क्विंटल इतका काढला आहे. कापसाचा अनुक्रमे 2622, 3276 आणि 4376 रूपये आहे. तर भाताचा अनुक्रमे 840, 1117 आणि 1484 रूपये आहे. थोडक्यात या तिन्ही उत्पादनखर्चात मोठी तफावत आहे.
आता मुख्य मुद्दा हा आहे की, केंद्र सरकार दिडपट हमीभाव देताना यातला कुठला उत्पादनखर्च ग्रहीत धरणार. C2.उत्पादनखर्च ग्रहीत धरून त्यावर ५० टक्के नफा मिळेल इतका हमीभाव दिला तर त्याला काही अर्थ आहे. पण त्या ऐवजी सरकारला सोयीचा असा कमीत कमी (A2 किंवा A2 + FL) खर्च ग्रहित धरला तर मात्र ती शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक ठरेल. कारण त्यामुळे सध्या मिळणाऱ्या हमीभावापेक्षाही कमी भाव शेतकऱ्यांच्या पदरात पडेल.
रबी हंगामातील बहुतांश पिकांच्या आधारभूत किंमती यापूर्वीच उत्पादनखर्चाच्या दिडपट करण्यात आल्या आहेत, असा दावा जेटलींनी केला आहे. प्रत्यक्षात ती लोणकढी थाप आहे. उदा. गव्हाला ऑक्टोबर २०१७ मध्ये १७३५ रूपये प्रति क्विंटल इतका हमीभाव जाहीर करण्यात आला. त्याच्या आधीच्या वर्षी हमीभाव १६२५ रूपये होता. म्हणजे केवळ ६.८ टक्के इतकी वाढ करण्यात आली. अर्थमंत्र्यांच्या दाव्यानुसार ती उत्पादनखर्चाच्या दीडपट आहे का? तर अजिबात नाही. कारण सीएसीपीने गव्हाचा सरासरी उत्पादनखर्च काढला आहे २३४५ रूपये क्विंटल. म्हणजे प्रत्यक्षात उत्पादनखर्चापेक्षा कमी भाव देऊन दीडपट भाव दिल्याची शेखी अर्थमंत्री मिरवत आहेत. हाच कित्ता ते आगामी खरीपात गिरवणार, हे सांगायला भविष्यवेत्त्याची गरज नाही.
शेतमाल खरेदीचे काय?
वादासाठी आपण मान्य करू की, सरकार शेतमालाला दीडपट हमीभाव जाहीर करेल. पण खरा मुद्दा आहे तो अंमलबजावणीचा. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अरूण जेटली यांचं एक वाक्य मात्र खूप प्रांजळ आणि महत्त्वाचे आहे. `केवळ किमान आधारभूत किंमतींची केवळ घोषणा करून उपयोग नाही, तर त्या किंमतीचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांना मिळणे महत्त्वाचे आहे,` असे जेटली यांनी नमूद केले आहे. या प्रामाणिक कबुलीबद्दल त्यांना दाद दिली पाहिजे. आधारभूत किंमती म्हणजे सरकारसाठी शेतकर्यांच्या हितासाठी बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्याचा हा एक मार्ग आहे. किमान आधारभूत किंमतीच्या खाली बाजारभाव गेले तर सरकारने या किंमतीला शेतकर्यांकडून खरेदी करणं अभिप्रेत आहे. प्रत्यक्षात प्रामुख्याने केवळ गहू आणि भात या दोनच पिकांची खरेदी केंद्र सरकारतर्फे दरवर्षी नियमितपणे आणि मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. काही वेळाच इतर पिकांचाही खेरदी केली जाते. उदा. महाराष्ट्रात तुरीची, गुजरातमध्ये भुईमुगाची, कर्नाटकात मूग, उदडाची, आंध्र प्रदेशात मिरचीची खरेदी. परंतु हे अपवादात्मक परिस्थितीतच होते. गहू, तांदूळ वगळता इतर बहुतांश शेतमालाची खरेदी करण्याबद्दल सरकारचा दृष्टिकोन उदासीन असतो. सरकार खरेदीच करणार नसेल तर आधारभूत किंमती उत्पादनखर्चाच्या दीडपट काय दहा पट जाहीर केल्या तरी त्याला शून्य अर्थ उरतो. गेल्या वर्षी तुरीचा दाणा न् दाणा खरेदी करू असं आश्वासन महाराष्ट्र सरकारने दिलं होतं. प्रत्यक्षात २०.३६ लाख टन तुरीपैकी कशीबशी रडतखडत साडे सहा लाख टन तूर खरेदी केली. यंदाही सोयाबीनची केवळ तीन टक्के खरेदी करण्याचं राज्य सरकारचं उद्दीष्ट ठेवलं. (प्रत्यक्षात त्यापेक्षाही कमी खरेदी झाली.)
गेल्या वर्षी महाराष्ट्र सरकारला तुरीची ३२ टक्के खरेदी करतानाच तोंडाला फेस आला, मग सगळीच्या सगळी तूर खरेदी करावी लागली तर काय परिस्थिती ओढवली असती? तसेच राज्यातील ४० लाख टन सोयाबीन, २० लाख टन तूर, ३ लाख टन मूग आणि ८० लाख गाठी कापूस हे सर्व एकाच वेळी विकत घेण्याची वेळ आली, तर सरकारला पळता भुई थोडी होईल. यात फळे आणि भाजीपाला तर पकडलेलाच नाही. हे झालं एका राज्याचं. अख्ख्या देशात सगळा शेतीमाल खरेदी करायची वेळ सरकारवर आली तर हाहाकार माजेल. विशेष म्हणजे सध्याच्या हमीभावाप्रमाणे शेतमालाची खरेदी करणेही सरकारच्या आवाक्याबाहेर आहे. मग उत्पादनखर्चाच्या दिडपट हमीभावाने सरकारला खरेदी करावी लागेल. मग तर सगळी व्यवस्थाच कोलमडून जाईल. जगातले कोणतेही सरकार अशी खरेदी करू शकत नाही. तेवढी आर्थिक ताकद असणे केवळ अशक्य आहे. मग जेटलींनी कशाच्या आधारे दीडपट हमीभावाचे पिल्लू सोडून दिले आहे, याचं गणित कळत नाही. कारण त्यांनी हमी भाव कसा द्यायचा, त्यासाठी आवश्यक असणारा पैसा वा पतपुरवठा कुठून आणायचा, हमी भावाने घेतलेला शेतमाल सरकारने कसा विकायचा, कुठे विकायचा याचे कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही.
पण तरीही बाजारात शेतमालाचे दर पडल्यास शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमती मिळतील याची पुरेपूर दक्षता सरकार घेईल, असे जेटलींनी नमूद केले आहे. त्यासाठी नीती आयोग सर्व राज्यांशी चर्चा करून एक संस्थात्मक ढांचा (मेकॅनिझम) तयार करेल, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. एक प्रकारे देशभरात भावांतर योजना लागू करण्याचे संकेतच त्यांनी दिले आहेत. मध्य प्रदेश सरकारने आगामी विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांची नाराजी सहन करावी लागेल या भीतीने यंदाच्या खरीप हंगामात सोयाबीनसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर भावांतर योजना लागू केली. शेतमालाचे भाव पडल्यास सरकारने शेतमालाची खरेदी करण्याऐवजी आधारभूत किंमत आणि बाजारभाव यातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करणे म्हणजे भावांतर. मध्य प्रदेश सरकारने सोयाबीननंतर चालू रबी हंगामात हरभरा पिकासाठीही ही योजना लागू करण्याचे जाहीर केले आहे. जेटली यांनी संकेत दिल्याप्रमाणे देशभरात भावांतर योजना खरोखरच लागू झाली तर शेतमालाच्या बाजारव्यवस्थेतील ती ऐतिहासिक सुधारणा ठरेल.
भावांतराचा भुलभुलैय्या
आधारभूत किंमतीने खरेदीचे देशभरात केवळ ५ ते ९ टक्के शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळतो, असे काही अभ्यासकांनी दाखवून दिले आहे. शिवाय व्यापारी, सरकारी अधिकारी आणि राजकीय पुढारी यांची अभद्र युती (नेक्सस) झाल्यामुळे ही खरेदी म्हणजे खाबुगिरीचे कुरण बनली आहे. तसेच सरकारी खरेदीसाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ आणि सक्षम यंत्रणेचा अभाव असल्यामुळे अत्यंत अकार्यक्षम पध्दतीने खरेदीची प्रक्रिया पार पाडली जाते. त्यात शेतकऱ्यांचा अंत बघितला जातो.
मुळात सरकारचे काम हे काही व्यापार करणे नसते. त्या प्रकारचा व्यावसायिक दृष्टिकोन, कौशल्य आणि क्षमता उभारणी हे सरकारकडून अपेक्षितच नसल्याने शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीचं व्याह्यानं धाडलेलं घोडं नेहमीच भलतीकडेच पेंड खाताना दिसते. परिणामी हा शेतमाल नंतर स्वस्तात विकणे भाग पडून तोटा सहन करावा लागतो.
देशात मोजक्याच शेतमालाची सरकारी खरेदी होत असल्याने पिकपध्दतीचा तोलही ढळला आहे. कडधान्ये, ज्वारी, बाजरी या सारख्या पिकांचे महत्त्व कमी झाले. परिणामी त्यांचे उत्पादन घटले आणि पोषणसुरक्षेचीही मोठीच समस्या निर्माण झाली आहे. कडधान्य आणि तेलबिया उत्पादनात आपण खूपच पिछाडीवर पडल्याने दरवर्षी जवळपास एक लाख कोटी रूपयांचे मौल्यवान परकीय चलन खर्च करून डाळी व खाद्यतेलाची आयात करावी लागत आहे. ही सगळी कोंडी फोडण्यासाठी भावांतर योजना हा एक परिणामकारक उपाय ठरू शकतो.
शेतकऱ्यांना बाजारभावातील चढ-उतारापासून किमान संरक्षण मिळण्याची हमी मिळेल, हा सगळ्यात महत्त्वाचा फायदा ठरेल. तसेच सरकारचा शेतमाल खरेदीवरील प्रचंड खर्च वाचेल. बाजारभाव आणि आधारभूत किंमत यातील फरकापोटी मोजावी लागणारी रक्कम तुलनेने खूपच कमी असल्यामुळे जास्तीत जास्त पिकांना लाभ देता येईल. बाजारात शेतमाल उपलब्धता एका पातळीवर स्थिर होण्याची शक्यता वाढल्याने प्रक्रिया उद्योग तसेच निर्यातीसाठी त्याचा फायदा होईल.
अर्थात या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक व्यावहारिक अडचणी आहेत. बाजारात एकाच वेळी आवक मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यामुळे काही प्रश्न निर्माण होतील. सध्या काही निकष लावून ठराविक गुणवत्तेचाच माल आधारभूत किंमतीला खरेदी केला जातो. भावांतर योजनेत ही चाळणी कशी ठेवणार वगैरे मुद्दे आहेत. परंतु त्यातून मार्ग काढणे अशक्य नाही. खरा अडथळा आहे तो हितसंबंधी घटकांकडून. त्यांची दुकानं बंद होणार असल्यामुळे त्यांच्याकडून या योजनेला प्रचंड विरोध होणार, हे नक्की. त्यावर मात करून पुढे जाण्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ही योजना देशभर राबवायची तर भरभक्कम आर्थिक तरतूद करावी लागेल. त्यासाठी पैशाची सोय कशी करणार, किती वाटा केंद्र सरकार उचलणार, राज्य सरकारांचा सहभाग किती राहील याविषयी जेटली काहीच बोलत नाहीत.
दुप्पट उत्पन्नाचं मृगजळ
केंद्र सरकार २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणार याचा पुनरूच्चार जेटलींनी केला आहे. वास्तविक शेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पन्नासाठी कृषी व संलग्न क्षेत्राचा विकास सलग पाच वर्षे १४.४ टक्के या दराने व्हायला हवा, असं कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अशोक गुलाटी व इतर अर्थतज्ज्ञ म्हणतायत. (भारतीय शेतीच्या इतिहासात एखाद्या वर्षीसुध्दा इतका विकास दर साध्य झालेला नाही.) तर नीती आयोगाचे सदस्य प्रा. रमेश चंद यांच्या मते हा दर १०.४ टक्के असायला हवा. हा विकास दर सुध्दा स्वप्नवत आहे.
प्रत्यक्षातली स्थिती काय आहे? २०१७-१८ च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार कृषी व संलग्न क्षेत्राचा विकास दर ४.९ टक्क्यांवरून २.१ टक्क्यांवर घसरला आहे. देशात १९९१-९२ ते २०१३-१४ या कालावधीत विकास दर सरासरी ३.२ टक्के इतका राहिला. २०१६-१७ मध्ये मॉन्सून चांगला राहिल्यामुळे विकास दर ४.९ टक्क्यांवर पोहोचला. त्या आधीच्या वर्षी तो केवळ ०.७ टक्के होता. यावरून १०.४ टक्के विकास दर गाठणे किती अशक्यप्राय आहे, हे ध्यानात येईल. तसेच सरकारनेच नेमलेल्या अशोक दलवाई समितीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सुमारे ६ लाख ३९ हजार ९०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. खासगी गुंतवणुकीत वार्षिक ७.८६ टक्के वाढ होणे गरजेचे आहे. तसेच शेती, सिंचन, ग्रामीण रस्ते, वाहतूक, ग्रामीण ऊर्जा या क्षेत्रांत मिळून सार्वजनिक गुंतवणुकीत वार्षिक १४.१७ टक्के वाढ होण्याची आवश्यकता आहे. २०१५-१६ या वर्षाशी तुलना करता शेती क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीत दुप्पट, तर सार्वजनिक गुंतवणुकीत चार पट वाढ होण्याची गरज असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. या शिफारशींशी ताज्या अर्थसंकल्पातील आकडे ताडून पाहिले तर वास्तव काय आहे ते स्वच्छपणे लक्षात येते. तरीही मोदी सरकार दुप्पट उत्पन्नाचं घोडं पुढं दामटत आहेत, हे विशेष.
मुळात अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्प सादर करतानाचे भाषण म्हणजे काही निवडणूक प्रचारातले भाषण नसते. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या प्रस्तावित योजना आणि तरतुदींमागचा तर्क आणि आर्थिक लेखाजोखा याचे स्पष्ट दिशादर्शन, सूचन करणे अपेक्षित असते. दीडपट हमीभाव, भावांतर योजना, शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न या सगळ्यांसाठी प्रचंड आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक आहे. इंधनाचे दर वाढत असल्यामुळे याबाबतीतला सरकारला आतापर्यंत मिळालेला `कुशनिंग पिरियड` वेगाने ओसरत आहे. अर्थव्यवस्थेच्या गाड्याची गती मंदावली आहे. अशा स्थितीत पैशाचे सोंग कसे आणणार हाच खरा कळीचा प्रश्न आहे. त्याविषयी मौन बाळगत जेटलींनी वकीली भाषेत घोषणांच्या निबीड अरण्यात आपले कृषी विषयक संकल्प फिरवत ठेवल्यामुळे प्रत्यक्षात ती `बोलाचीच कढी…` ठरण्याचीच शक्यता जास्त आहे.
शेखचिल्ली पवित्रा
विरोधी पक्षात असताना प्राप्तिकराच्या वजावटीची मर्यादा पाच लाखापर्यंत करण्याची मागणी करणाऱ्या जेटलींनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात नोकरदारांची घोर निराशा केली आहे. खरं तर शहरी मध्यमवर्ग, व्यापारी हा भाजपचा हक्काचा मतदार. पण शेती क्षेत्रासाठी आम्ही भरीव तरतुदी करत आहोत, त्यामुळे या हक्काच्या मतदारांच्या पदरात काही टाकता आलं नाही, असं चित्र रंगवण्यात आलं. आणि दुसरीकडे प्रत्यक्षात शेती क्षेत्राच्या वाट्यालाही सगळा खडखडाटच आला आहे. त्यामुळे दोन्ही घटकांना मूर्ख बनविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून तो अंगलट येण्याचीच चिन्हे जास्त आहेत. मागच्या दोन्ही अर्थसंकल्पातही म्हणायला शेतकऱ्यांचं कुंकु लावलं पण प्रत्यक्षात ठोस तरतुदींचा मात्र अभावच होता. तीच री यंदाही ओढली आहे.
पण दीडपट हमीभावाचा मुद्दा मात्र बुमरॅंग होऊन सरकारवर उलटणार आहे. कारण आम्ही शेतकऱ्यांसाठी खूप काही करत आहोत, या प्रचारकी पर्सेप्शनचा, प्रतिमानिर्मितीवर एक वेळ शहरी मतदार विश्वास ठेवतील, पण ग्रामीण मतदार मात्र त्याला भुलणार नाहीत. कारण तिथं पर्सेप्शनपेक्षा रियलायजेशन महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण हा शेतकऱ्याच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. ज्या शेतकऱ्याला दोन वर्षांपूर्वी तुरीला १२ हजार रूपये क्विंटल भाव मिळाला, गेल्या वर्षी साडे चार हजार मिळाला, यंदा साडे तीन-चार हजार मिळाला तर त्याला त्याची खरी झळ बसल्यामुळे सरकारने दीडपट हमीभाव आणि दुप्पट उत्पन्नाचा कितीही कंठशोष केला तरी फाटलेलं आभाळ लपणार नाही. दुसरा मुद्दा म्हणजे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचा शब्द सरकारने दिला आहे. लोकसभा निवडणुका आहेत २०१९ मध्ये. त्यामुळे पुढील तीन वर्षांत उत्पन्न नक्की दुप्पट होणार, असं आश्वासन द्यायला तरी जागा आहे. पण दीडपट हमीभाव तर आगामी खरीप हंगामातच देण्याचा वायदा सरकारने केला आहे. अर्थसंकल्पातील घोषणेमुळे शेतकऱ्यांचा समज असा झालेला आहे की, आता गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दीडपट हमी भाव मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या अपेक्षा प्रचंड वाढणार हे उघड आहे. त्यामुळे आगामी खरीपात `बाप दाखव नाही तर श्राध्द कर` अशी वेळ सरकारवर ओढवणार आहे आणि तिथे खरी कसोटी लागणार आहे. वास्तविक स्वतःचीच कबर खोदण्याच्या दिशेने एक कुदळ सरकारने मारली आहे. विरोधी पक्ष सरकारला कोंडीत पकडून राजकीय अजेंड्यावर हा विषय कसा आणतात आणि शेतकऱ्यांमधील असंतोष कसा संघटित करतात यावर पुढची सगळी राजकीय गणिते अवलंबून आहेत.
खरं तर सध्या शेती क्षेत्रावर अभूतपूर्व महाअरिष्ट (ॲग्रेरियन क्रायसिस) ओढवलं आहे. एकेकाळच्या भुकेकंगाल देशाला अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवणारा शेतकरी आज टाचा घासून मरतो आहे. शेतीमध्ये ना पैसा उरला आहे, ना पत, ना प्रतिष्ठा. खरोखरच `शेती आणीबाणी` जाहीर करण्याची वेळ आली आहे. शेती क्षेत्राला दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी भक्कम आर्थिक तरतूद आणि प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. सरकारने केवळ आधारभूत किंमती जाहीर करून भागत नाही, तर त्या किंमती प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कशा मिळतील, यासाठी धोरणात्मक निर्णयांची भक्कम तटबंदी करणे आवश्यक असते. प्रत्यक्षात शेतमालाचे दर पाडण्याचा एककलमी कार्यक्रम सरकार राबवत आहे.
`शेतकऱ्याला उत्पादनखर्चाइतकाही भाव मिळू न देण्यासाठी कारणीभूत असणारी सरकारची चुकीची धोरणं, पायाभूत सुविधांची (पाणी-रस्ते-वीज-प्रक्रिया-माल साठवणुकीच्या सुविधा-कोल्ड स्टोरेज-तंत्रज्ञान-कर्ज-विमा-सक्षम व खुली बाजारव्यवस्था) दयनीय अवस्था आणि आवश्यक वस्तु कायदा-जमीन अधिग्रहण कायदा-कमाल जमीनधारणा कायदा हे शेतकरी विरोधी कायदे` या तीन गोष्टींमुळे शेतीचा धंदा दिवाळखोरीत निघाला आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी मूळ दुखण्यावर इलाज केला पाहिजे. त्यासाठी धोरणात्मक आणि संरचनात्मक सुधारणांची तातडीची गरज आहे. पण त्याला वळसा घालून मोदी सरकार जुमलेबाजी आणि एका बोटावरची थुंकी दुसऱ्या बोटावर करण्याचे हातखंडा प्रयोग करण्यातच मश्गुल आहे. त्यामुळे आपण पुढे जाण्याऐवजी आहे तिथेच येऊन थबकलो आहतो. यंदाचा `अर्थ`विहीन पोकळ `संकल्प` हे त्याचेच उदाहरण आहे. आणि असे करून मतांचे भरघोस पीक काढता येईल, ही या सरकारची धारणा आहे. ती खरे तर आत्मवंचनाच ठरावी. या अशा दृष्टिकोनामुळे शेतीचा गुंता सुटण्याऐवजी अरिष्टाचे ढग अधिकच गडद होत आहेत. म्हातारी मेल्याचे तर दुःख आहेच, पण काळही सोकावतो, त्याचे काय करायचे हा खरा पेच आहे.
