आज संसदेत सादर केला गेलेला २०१८-१९ साठीचा अर्थसंकल्प हा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तयार केलेला अर्थसंकल्प वाटतो आहे. या अर्थसंकल्पात देशातील नाही रे वर्गासाठी अनेक योजनांची भरमार आहे. अनुसुचित जाती जमाती, शेतकरी, वृद्ध, स्त्रिया आणि समाजातील कितीतरी अशा वर्गासाठी यात तरतुदी केल्या आहेत. या पूर्वीच्या अर्थसंकल्पातील गरिबांसाठीच्या व ग्रामीण भागातील जनतेसाठीच्या योजनांचा निधीही या अर्थसंकल्पात वाढविण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पाच्या दृष्टीने हे काही अघटित असं घडलेलं नाही. बहुतांश अर्थसंकल्पांचा चेहरा हा असाच असतो. अर्थसंकल्पातील गणिती गोम ही त्याच्या ब विभागात म्हणजे ज्याला पार्ट बी असं म्हणतात त्यात असते. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाचा तो दुसरा भाग काळजीपूर्वक अभ्यासणे गरजेचे आहे.
प्रत्येक अर्थसंकल्पाचे सूक्ष्म व व्यापक असे दोन पैलू असतात. अर्थसंकल्प म्हणजे देशाच्या अार्थिक विश्वातील वर्षभरात होणारा सर्वात मोठी घडामोड असल्याने त्याचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर येणाऱ्या वर्षात मोठे परिणाम होत असतात. यातून देशाची आर्थिक दिशा बदलणार की तीच राहणार हे ठरत असते. अर्थसंकल्पातील सूक्ष्म पैलू हे विशिष्ट क्षेत्राला संदेश देत असतात त्यानुसार ती ती क्षेत्रे आपले उत्पादन व विक्री यात आवश्यक ते बदल करत असतात. अर्थसंकल्पाने देशाच्या अर्थकारणासमोर उभ्या राहिलेल्या समस्यांची दखल घेणे हेदेखील अपेक्षित असते.
२०१७-१८ या आर्थिक वर्षात देशातील अर्थव्यवस्थेसमोर जो सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहिला तो म्हणजे कृषी क्षेत्राचा, सुक्षित तरुणांना उपलब्ध असलेल्या अपुऱ्या रोजगाराचा, खाजगी गुंतवणुकीत आलेल्या नैराश्याचा, शेअर बाजारातील अस्थिरतेचा, तसेच अमेरिकेत काॅर्पोरेट करामध्ये दिलेल्या भल्या मोठ्या सवलतांमुळे भारतीय भांडवल बाजारातील गुंतवणूक इथून परदेशात जाऊ लागली होती त्याचा. शिक्षण आणि आरोग्य या दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये ज्याची प्रत आपल्या देशात फारच वाईट आहे त्यांच्यासमोरही मोठ्या समस्या उभ्या राहिल्या होत्या. ही मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करणारी क्षेत्रे आहेत त्यामुळे या क्षेत्रांमधील वाईट कामगिरी म्हणजे पुन्हा रोजगारांची अनुप्लब्धता ही समस्या आलीच.
यंदाच्या अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थव्यवस्थेला नोटाबंदी व जीएसटीच्या रुपाने दिले गेलेले दोन मोठे धक्के हीदेखील अर्थसंकल्पापुढे असलेली मोठी समस्या होती. या दोन धक्क्यांमुळे अर्थव्यवस्थेच्या विकासावर परिणाम झाला. त्यामुळे देशातील असंघटित क्षेत्रातील रोजगारावर मोठा परिणाम झाला. तसेच कृषी क्षेत्रावरही या दोन निर्णयांचा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम झाला. कृषी क्षेत्रात तर या निर्णयांमुळे खर्च वाढला आणि परतावा घटला त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न प्रचंड प्रमाणात घटले. या अर्थसंकल्पात या काही गोष्टी दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. मात्र महसूलावरही खूप प्रतिकूल परिणाम झाला होता.
सरकार प्रत्यक्ष करांच्या वाढीबाबत समाधानी दिसते आहे, मात्र जीएसटीमुळे महसुलात घसरण झाली आहे. त्यातच आरबीआयकडून मिळणाऱ्या निधीतील कमतरतेमुळे ही समस्या अधिकच गंभीर बनली पण नोटाबंदीचा बोजा त्यांच्यावर पडल्यामुळे इलाज नव्हता. तरीही निर्गुंतवणुकीमुळे महसूलात वाढ झाली. मात्र स्पेक्ट्रम विक्रीतून अपोक्षित महसुल न मिळाल्याने करेतर महसुलातही घसरण झालेली पाहायला मिळते आहे. एकंदरित देशाचा महसूल जोवढा गोळा होईल अशी अपेक्षा होती त्यापेक्षा खूपच कमी गोळा झालेला पाहायला मिळतो आहे.
महसुलात घट आल्यामुळे डिसेंबर महिन्यापर्यंतच्या अंदाजित वित्तीय तुटीत १०० टक्के वाढ झाल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे उर्वरित तीन महिन्यांमध्ये सरकारला त्यांच्या खर्चात कपात करूनच जमा खर्चाचा ताळमेळ बसवावा लागणार आहे. ही कपात सर्वसाधारणपणे शिक्षण, आरोग्य अशा मवाळ क्षेत्रांनाच भोगावी लागते. परिणामी रोजगार निर्मितीत घट होते. उदाहरणच द्यायचे झाले तर अनेक उच्च शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांच्या ४० टक्के जागा या अनेक वर्षे रिक्त आहेत. या ज्या त्रुटी आहेत त्या भरून काढल्या जातील असे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले आहे मात्र जेव्हा तुमचे स्रोत खूप कमी असतात तेव्हा हे शक्य होत नाही.
असंघटित क्षेत्राला जीएसटी व नोटाबंदीचा इतका मोठा फटका बसला की त्यामुळे विकासदर प्रचंड घटला. विकास दर संघटित क्षेत्रात तर खूपच खाली होता. या क्षेत्रांना मोठ्या उत्तेजनाची गरज आहे. ही केवळ एमएसएमई क्षेत्रं नाहीत तर सूक्ष्म आणि घरगुती क्षेत्रे आहेत. ही क्षेत्रे कराच्या व्याप्तीत येत नसल्याने त्यांच्यावर अर्थसंकल्पाचा परिणाम संभवत नाही. त्यांना सार्वजनिक व्यवस्थेद्वारे अप्रत्यक्ष पाठिंब्याची गरज असते. उदाहराणर्थ शिक्षण व आरोग्य या क्षेत्रांवर निधी खर्च करण्याची गरज असते. मात्र अर्थसंकल्पातील निधींची तरतूद पाहिल्यास त्यात यांना काहीच महत्त्व दिले जात नाही. याचा बोजा हा अर्थसंकल्पीय तरतुदीबाहेरील स्रोतांवर तसेच सार्वजनिक क्षेत्रावर पडतो. हा पूर्वीपासूनचाच प्रघात आहे. सामाजिक दायित्वाची बहुतांश जवाबदारी ही सार्वजनिक उपक्रमांवरच येऊन पडते व त्यामुळे शेवटी त्या उपक्रमाच्या ताळेबंदात तोटा दिसून येतो व उद्योग आजारी पडल्याची बोंब केली जाते. अलिकडेच नोटाबंदीच्या प्रकरणातही हे पाहण्यात आलं की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवरच याच्या खर्चाचा मोठा बोजा पडला. त्यातून मग सार्वजनिक उपक्रम अति आजारी पडतात व मग निर्गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होतो. यातून सरकारचे दोन उद्देश सफल होतात. सरकार लोकानुय करणाऱ्या योजना जाहिर करू शकते. तसेच दुसरीकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग संपविण्याचे त्यांचे उद्दीष्टही आपोआपच पूर्णत्वाला जाते.
इज ऑफ लिव्हिंग या घोषवाक्यातच मोठे चातुर्य आहे. इज ऑफ डुइंग बिजनेस या व्यवसायकेंद्री घोषणेला प्रतिवाक्य म्हणून सामान्यांना हे सरकार व त्याने दिलेला हा अर्थसंकल्प आपला वाटावा, असा थेट कावाच यामागे आहे. यातून सर्वसामान्यांना हे सरकार लोक कल्याणकारी योजना राबविणारे आहे, असा संदेश जाईल, असा हेतू यामागे आहे.
कृषी क्षेत्राचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या अर्थसंकल्पातील घोषणेला काहीच अर्थ नाही. कारण पहिल्या अर्थसंकल्पापासूनच ही घोषणा केली जात आहे. अशा प्रकारे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी जेवढी गुंतवणूक करावी लागेल ती कुठून आणायची या प्रश्नाचे उत्तर कुणाकडेच नाही. अशाच प्रकारे या अर्थसंकल्पातही दिलेल्या वचनांना प्रत्यक्षात आणण्याची शक्यता सरकारची अर्थिक ताकद पाहता शक्य होईलसे दिसत नाही.
कॉर्पोरेट क्षेत्राला या अर्थसंकल्पातून फारसे काही हाती लागणार नाही याची पूर्वकल्पना होतीच, तसेच झालेही. दावोसवरून येणारे सिग्नल मात्र व्यवसाय केंद्री धोरणे सुरूच राहतील, असेच होते. त्यामुळेच सुरुवातीपासूनच बाजाराने नकारात्मक सुर लावला. मात्र सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांनी यात दखल दिल्यामुळे हे झाले असावे. जेव्हा पी/ई रेशोने उच्चांक गाठलेला असताना बाजारात झालेली घसरण ही खतरनाक आहे. ही घट अशीच सुरू राहिली तर पुरतीच दाणादाण उडायला वेळ लागणार नाही. विशेषतः जेव्हा एफआयआय अमेरिकेतील कॉर्पोरेट कर कमी झाल्यामुळे तिथे जाण्यास सुरुवात झालेली असताना हे अत्यंत शक्य आहे.
खऱेतर अर्थव्यवस्थेत करांमध्ये मोठी सवलत देण्यापेक्षा मागणी वाढविणे गरजेचे आहे. जेव्हा एखाद्या उद्योगाची वापरली जाणारी क्षमता खूप कमी असते तेव्हा दिलेल्या सवलतींचा फायदा होत नाही. या सगळ्यामुळे गुंतवणूक कमी होते व तीच्यात जोवर विक्री वाढत नाही तोवर सुधार येत नाही. त्यामुळे उद्योगांची कर्ज उचलण्याची क्षमताही कमी होते. या अर्थसंकल्पात मागणी वाढविण्यासाठी काहीही विशेष प्रयत्न नाहीत. त्यामुळे विकासदर वाढण्याची शक्यताही कमीच आहे.
एकंदरित हा अर्थसंकल्प म्हणजे एक चांगला निवडणुकीचा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील अडचणी व सरकारची जाहिर केलेल्या योजना अमलात आणण्याची नसलेली क्षमता पाहता जर लवकर निवडणुका घेतल्या तरच या अर्थसंकल्पाचा फायदा होऊ शकतो. काही राज्यांमध्ये लवकरच येऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये कदाचित या अर्थसंकल्पाचा फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे नंतर २०१९च्या निमित्ताने आणखीही काही सवलती जाहिर केल्या जातील. अर्थात जर सार्वत्रिक निवडणुका राष्ट्रपतींनी म्हटल्याप्रमाणे जर आधीच घेतल्यातर त्याचीही गरज राहणार नाही.
