अर्थव्यवस्था

मला नाय आब्रू तर मी कशाला घाबरु ?

दर वर्षी एक कोटी रोजगार या देशातील युवकांसाठी निर्माण करण्याचे स्वप्न आपल्याला २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी दाखविले गेले होते. आणि आपल्याला तर माहितेय, कि आधीची सगळी सरकारे भ्रष्ट आणि निकम्मी होती, पण २०१४ साली आपण भारतीयांनी विकासासाठी मतदान करीत मोदी सरकारला बहुमताने निवडून दिलय. आणि मोदी सरकार तर अहोरात्र काम करणारे सरकार आहे. मतांसाठी वाटेल त्या थापा मारून नंतर काहीच आउटपुट न देणे हे या सरकारच्या हातून होणे कदापि शक्य नाही.
वर्षाला एक करोड या हिशोबाने तीन वर्षात तीन करोड नवीन रोजगार निर्माण व्हायला हवे होते. प्रत्यक्षात हे मोजणार कोण आणि कसे ? तर केंद्र सरकारच दर वर्षी एक आर्थिक सर्वेक्षण करते. गेल्यावर्षी जी आकडेवारी या आर्थिक सर्वेक्षणातून मिळाली, त्यानुसार जुलै २०१४ ते डिसेंबर २०१६ या अडीच वर्षांत म्यन्युफॅक्चरिंग, ट्रेडिंग, हॉटेल, वाहतूक, बांधकाम, शिक्षण, आरोग्य व उपहारगृहे या आठ क्षेत्रांत मिळून ६ लाख ४१ हजार नवीन रोजगार निर्माण झाले.
तेच यु पी ए सरकार च्या जुलै २०११ ते डिसेंबर २०१३ या अडीच वर्षांत १२ लाख ऐशी हजार नवीन रोजगार निर्माण झाले होते. म्हणजे ज्या काँग्रेससरकारच्या ‘रोजगार विरहित’ विकासाला शिव्या देत हे सरकार सत्तेत आले, त्या काँग्रेस सरकारच्या निम्म्यानेही कामगिरी या सरकारला करता आली नाही. वर गेल्या वर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षणात स्पष्ट नमूद करण्यात आले कि संघटित क्षेत्र, जेथे कर्मचाऱ्यांना प्रॉव्हिडन्ट फ़ंड, मेडिकल विमा, पेन्शन व तत्सम सुविधा मिळतात, त्यामधील रोजगाराचा संकोच होत आहे, आणि अधिकाधिक कामगार कंत्राटी रोजगारात ढकलले जात आहेत.
वचनाला पक्क्या मोदी सरकारला हे सहन होणे शक्य नव्हते. रोजगार निर्माण होत नाहीत म्हणजे काय ? असे कसे होत नाहीत ? कामगार मंत्रालय आणि मनुष्यबळ विकास मंत्रालय काय झोपा काढतय ? आपण जनतेला वचन दिलय, तर ते पूर्ण नको का करायला ? मोदीजींच्या सरकार मध्ये एकेका मंत्र्याच्या कामाचा हिशेब चोख ठेवला जातो. हाच तर मोदीजी आणि या आधीच्या पंतप्रधानांमध्ये फरक आहे. मोदीजींनी बंडारू दत्तात्रेय या कामगार मंत्र्यांना आणि राजीव प्रताप रुडी या मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांना गेल्या सप्टेंबर मध्ये सरळ हाकलून दिले. गेट लॉस्ट !!!
त्या नंतर काल परवा कडे प्रसिद्ध झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणाची आकडेवारी पहा. दृष्टिकोन बदलला कि अगदी एका वर्षात सुद्धा भारतासारखी अजस्त्र अर्थव्यवस्था कशी सुता सारखी सरळ करून दाखविता येते याचे यंदाचे आर्थिक सर्वेक्षण हे उत्तम उदाहरण आहे.  प्रत्यक्ष परिस्थिती बदलता येत नसेल, तर आकडेवारी करायची पद्धत आणि त्या मधून निघणारे निष्कर्ष तर बदलता येतात ना ? सगळा खेळ शेवटी पर्सेप्शनचा असतो. तुम्हाला समजा कुठे तरी लग्गा लागला आणि दहा लाख रुपये रोख हातात आले. काळे धन बँकेत कसे ठेवणार म्हणून तुम्ही ते घराच्या आवारात पुरून ठेवले. आता आपल्याकडे दहा लाख रुपये आहेत हि भावनाच तुम्हाला सुख देते. भले जेथे पुरलेत त्याच्या बाजूने जाणारा ड्रेनेज पाईप फुटून सगळ्या नोटा कुजून गेल्या असतील, तरी जो पर्यंत तुम्ही खोदून पाहात नाही, तो पर्यंत ‘माझ्या कडे दहा लाख कॅश रेडी आहे’ हे पर्सेप्शनच तुम्हाला सुखी ठेवते.
काल प्रसिद्ध झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात नुकताच असा एक शोध अरविंद सुब्रमण्यमनी पेश केलाय कि तुम्ही सच्चे भारतीय असाल, तर तुमचा उर अभिमानाने भरून आल्याशिवाय राहणार नाही. अरविंद सुब्रमण्यम स्पष्टपणे सांगतात की बापहो, आजवर आपण संघटीत क्षेत्रातील रोजगार म्हणून जे काही मोजत आलो, त्यापेक्षा देशातील बगर शेती संघटीत क्षेत्र फार म्हणजे फारच मोठे आहे. एम्प्लॉयी प्रॉव्हिडन्ट फ़ंडचा डेटा वापरला तर संघटीत क्षेत्रातील रोजगार एकूण बिगर शेती क्षेत्रातील रोजगाराच्या ३१ टक्के आहे, तेच नव्याने उपलब्ध असलेली जी एस टी आधारित आकडेवारी काढली, तर हीच टक्केवारी तब्बल ५४ टक्के भरते. झालं समाधान ? खुश ? आता परत इलेक्शनच्या तोंडावर मोदीजींना “कुठे आहेत रोजगार ? कुठे आहेत रोजगार?” म्हणून त्रास देऊ नका.
परंतु एवढ्याने काही असंतुष्ट आत्म्यांचे समाधान होणार नाही हे मोदीजी पक्के ओळखून आहेत. म्हणूनच त्यांनी गेल्याच आठवड्यात एका खाजगी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत रोजगाराकडे पाहायची नवी नजर देशाला दिली. हे महत्वाचं आहे. मोठमोठ्या कोर्पोरेट्स मध्ये लाखो रुपये खर्चून जे एच आर ट्रेनिंग हल्ली होते, तिथे हेच तर शिकवतात. तुमच्या भोवतालची परिस्थिती बदलणार नाही, त्याचा फुकट त्रास करून घेऊ नका. तुमचा दृष्टिकोन बदला, म्हणजे जग बदलल्याची अनुभूती येईल. अल्बर्ट एलिस या विख्यात मानसशास्त्रज्ञाने या सिद्धांताभोवती “रॅशनल इमोटीव्ह थेरपी” या नावाचा एक कार्यक्रम आखला, तो आज जगभरातील मोठमोठ्या कंपन्यांत, संस्थांत भरभक्कम फी आकारून राबविला जातो. नजरिया बदला, जग बदलेल. दृष्टिकोन बदला, सुख सापडेल.
मोदीजींनी तर हि सुखाची गुरुकिल्ली अगदी फुकटात त्या मुलाखतीत त्यांच्या “प्यारे देशवासियों” साठी देऊन टाकली. काय रोजगार रोजगार लावलंय? भजी तळा म्हणाले. भजी तळणे हा सुद्धा रोजगारच आहे. वट्ट दिवसाचे दोनशे रुपये कमवीता येतील.
हाच तर मोदीजी आणि त्यांच्या पूर्वीच्या पंतप्रधानांतला फरक आहे.नेहरूंपासून ते मनमोहन पर्यंत कोठल्या पंतप्रधानाने अशी इनसाईट दिली होती ? पण या देशातील छिद्रान्वेषी लोकांचे कशानेच समाधान होणार नाही. या भजी तळण्याच्या दृष्टांता वरून काही हलकट लोक सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालतायत. वाट्टेल ते जोक व्हाट्सअँप वर फिरवतायत. एका जोक मध्ये म्हंटलय

@ काळा पैसा आला नाही..
@ पेट्रोल,डिझेलचे दर वाढतंच चाललेत…
@ शिवस्मारक सुरूच नाही..
@ आंबेडकर स्मारक तीच परिस्थिती…
@ काश्मीर प्रश्न उलट चिघळलाय…
@ चीन जास्तच मुजोर झालाय…
@ जवान रोज शहिद होताहेत..
@ शेतकरी मरताहेत….
@ मराठा आरक्षण घोंगडं भिजतंय…
@ कोळी आरक्षण पत्ताच नाही….
@ धनगर आरक्षण नावगाव नाही…
@ गंगा नदी तशीच घाणेरडी….
@ जातीयवादी वातावरण….
@ खुप मोठी स्वप्न दाखवली….
@ दावूद अजूनही सापडत नाही….
@ खेड़यांमधे उन्हाळ्या आधी पानी संपले….
@ बुलेट ट्रेन जावूद्या, ज्या आहे त्यांचे अपघात थांबत नाही….
@ रोज भाव वाढत आहेत….
@ बँकेत आत शिरायचेही ही पैसे द्यावे लागत आहेत….
@ कोनालाच पगार वाढ नाही….
@ महागाई वाढते, पण पगार वाढ नाही….
@ 50 वर्षात कोणीच 5 % च्या खाली महागाई भत्ता दिला नाही, यांनी 3% दिला….
@ दिवाळीत सैनिकांना लाडू खाऊ घातले, पण पगार वाढ नाही ….
@ वधेरा अजुन बाहेरच आहे…
@ हमीभाव मिळत नाही…
@ शेतकरी नाराज..
@ नोकरदार नाराज…
@लहान मोठे व्यापारी नाराज​….
@ मराठे नाराज….
@ कोळी नाराज….
@ धनगर नाराज….
@ अनुदानं कटौती, शाळा बंद…
@ नोटबंदी केली, कंपन्या बंद…
@ नोकर्या नाही तर भजी तळण्याचा सल्ला देतात
.
.
*मग…. ह्यांना मतं काय फक्त..….

आधार आणि सिमकार्ड लिंक करायला दिली होती का???”

काय म्हणायचं हे जोक फिरवणाऱ्या ड्याम्बीस लोकांना ? ह्यांना वाटतं कि मोदी सरकार सर्वच आघाड्यांवर नापास आहे. आता पुढील लोकसभेला कोठल्या तोंडाने मत मागतील ? दिलेलं वचन एक टक्काही पूर्ण केलेलं नसेल तर कोठला अब्रुदार माणूस पुढील निवडणुकीत तोंड दाखवेल ?. इथेच तर विरोधक गंडतात. प्रश्न वचनपूर्तीचा नाहीए. प्रश अब्रुदार असण्याचाही नाहीये . प्रश्न आहे नवीन दृष्टिकोन जनतेला देण्याची क्षमता असण्याचा. नेतृत्व, नेतृत्व म्हणतात ते अजून काय असतं ? भले शेतकऱ्यांना स्वामीनाथन आयोग लागू करून उत्पादन खर्चाच्या पन्नास टक्के अधिक हमीभाव देण्याचे वचन पूर्ण झाले नसेल, भले शेतकरी आत्महत्यांचा आलेख चढता असेल पण शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान देऊन त्यांचे उत्पन्न २०२२ साली दुप्पट करायचे वचन तर दिले ? अजून काय पाहिजे ? उम्मीद पे दुनिया कायम है.
जोपर्यंत नवनवीन स्वप्नांनी वशीकरण करायची हि विद्या, परिस्थितीकडे पाहावयाचा जनतेचा दृष्टिकोनच आमूलाग्र बदलून टाकायचा हा हुन्नर मोदीसरकार कडे आहे, तोवर कोठल्याच निवडणुकीस घाबरण्याचे त्यांच्या पक्षास काही एक कारण नाही.

लेखक न्यू जर्सी स्थित राजकीय विश्लेषक आहेत.

Write A Comment