सामाजिक

शिक्षणाचा हक्क? गरीबांना? कशाला पाहिजेत हे लाड?

खाजगी कंपन्यांनी शाळा सुरु करायला अनुमती देणारे विधेयक महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेत २१ डिसेंबर २०१७ रोजी पारित झाल्याचे वृत्त विविध वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाले आणि अचानक आकाश कोसळल्यासारखी चर्चा सर्वत्र सुरू झाली आहे. म्हणजे आकाश कोसळत आहेच पण ते सर्व समाजावर नाही. आर्थिकदृष्टीने समाजाच्या क्रिमी लेयरमध्ये म्हणजे समाजाच्या पाच दहा टक्क्यांच्या आर्थिक स्तरात जे आहेत त्यांच्यावर हे  आभाळ कोसळत नसून, जे खालच्या विशेषतः तळागाळातल्या आर्थिक थरात आहेत, त्यांच्यावर ते कोसळते आहे. क्रिमी लेयरमधील लोक ज्यामुळे आकाश कोसळते आहे त्या धोरणाचे समर्थक आणि लाभधारक आहेत. याउलट सर्वसामान्य लोक त्याचे बळी आहेत. दुसरे असे की ते अचानक कोसळलेले नाही तर गेली सत्तावीस वर्षे ते केसळते आहे. २६-२७ वर्षांपूर्वी नरसिंह राव पंतप्रधान असताना त्यांच्या मंत्रिमंडळातील वित्त मंत्री या नात्याने डॉ. मनमोहन सिंग यांनी नवीन आर्थिक धोरण आणले. जागतिकीकरण, उदारीकरण यांच्या जोडीला या धोरणातील तिसरा घटक होता खाजगीकरण हा ! वामन अवतारात प्रारंभी छोट्या बटू रुपात आलेल्या विष्णूने बळीला पाताळात गाडताना आपले, महाकाय रूप प्रकट केले, तसेच महाकाय रूप नव आर्थिक धोरण क्रमाने प्रकट करते आहे. अन्य दोन अंगांप्रमाणेच त्याचे खाजगीकरण हे अंगही विस्तारत आहे. त्या क्रमात शिक्षण क्षेत्रातच नव्हे तर सामान्य माणसाच्या सुखाने जगण्याच्या दृष्टीने शिक्षणाबरोबरच आरोग्य, निवास वाहतुकीची साधने, नित्य वापरातील वस्तू व अन्नधान्य ही जी अन्य क्षेत्रे आहेत, तेथीही याचा अनिष्ट परिणाम होतो आहे.
अंमलबजावणी किती झाली, हा प्रश्न थोडावेळ बाजूला ठेवून विचार केला तर १९९०पर्यंत कल्याणकारी राजव्यवस्था हे भारत सरकारचे अधिकृत धोरण होते. हे धोरण अंमलात आणायचे तर आर्थिक व्यवस्थेत सरकारने सर्वसामान्यांच्या बाजूने हस्तक्षेप करणे ओघानेच आले. त्यासाठी पब्लिक गुड्स म्हणजे सार्वजनिक मालमत्ता ही संकल्पना मानणे आले सर्वसामान्यांना परवडेल अशा दराने सेवा द्यायच्या तर दुहेरी किंमत ठरविणे अथवा त्या सेवा मोफत देणे आले. सबसिडी आली. नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर वरील सर्वच क्षेत्रात अभिजात भांडवलशाहीला अभिप्रेत असलेलं लेस्से फेअर चे तत्त्व स्वीकारले गेले. लेस्से फेअर म्हणजे राज्यसत्तेने आपले कार्यक्षेत्र कायदा व सुव्यवस्था येवढेच मर्यादित ठेऊन आर्थिक क्षेत्रात बिलकूल हस्तक्षेप न करणे. तेथील व्यवस्थापन बाजारपेठीय नियमांवर सोडणे होय. त्यालाच (नव) उदारिकरण असे म्हणतात. सरकारचा हस्तक्षेप जसजसा कमी होईल, तसतसा बाजरपेठीय व्यवस्थापनाला अधिकाधिक वाव मिळेल. त्याचे नियंते जे खाजगी भांडवल, त्याला अधिकाधिक वाव मिळेल. हे होणे म्हणजेच खाजगीकरण! सरकारचे नियंत्रण कमी करून, सबसिडी कमी करून, देशातील भांडवलाला जसा वाव द्यायचा, तसाच वाव आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील नियंत्रण आणि सीमाशुल्कादी गोष्टी कमी व क्रमात रद्द करुन जागतिक भांडवलाला मुक्त संचार करू देणे म्हणजे जागतिकीकरण! तर असे हे उदारिकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरणाचे नवीन आर्थिक धोरण जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात २७ वर्षांत अधिकाधिक वेगाने अवतरत आहे. २१ डिसेंबरला विधानसभेत पारित झालेले विधेयक हा केवळ शिक्षण या एका क्षेत्रातला, त्यातही शालेय शिक्षण या एका उपक्षेत्रातला एक छोटा भाग आहे.
बाजीरावाबद्दल एक ऐतिहासिक दंतकथा नेहमी सांगितली जाते. त्याने छत्रपतींच्या दरबारात आपली दिल्लीवरील मोहिमेची कल्पना मांडली. त्यावेळी त्याने मोगल साम्राज्याची तुलना एका वृक्षाशी केली. दिल्ली हे ह्या वृक्षाचे मूळ आणि मूख्य खोड असून त्याच्या आशिर्वादावर जगणाऱ्या, देशातील अन्य सत्ता ह्या त्या वृक्षाच्या फांद्या आहेत, असे त्या साम्राज्याचे विश्लेषण करून, फांद्या तोडत न बसता आपण मूळ खोडावरच घाव घालूया, असे तो म्हणाला होता. ज्याला कोणाला विधानसभेत पारित झालेल्या विधेयकाला विरोध करावयाचा असेल त्याला बाजीरावाच्या वरील दंतकथेप्रमाणे ह्या विधेयकाच्या जन्मदात्या मूळ धोरणावर घाव घालावा लागेल. त्या दृष्टीने ह्या विधेयकाच्या मूळापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न मी करणार आहे.
हे विधेयक जेव्हा विधानसभेत चर्चिले गेले, त्यावेळी त्याला विरोध करणाऱ्यांमध्ये विरोधीपक्ष म्हणून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या नेत्यांची नावे पुढे आली आहेत. त्यातही काँग्रेसचे नेते माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या विधेयकाला तीव्र शब्दांत विरोध केला आहे. तो करताना प्राथमिक शिक्षण हा उद्योग नाही. ती सरकारची जवाबदारी आहे. प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रात या प्रकारे खाजगीकरण आल्यास त्याचा अनिष्ट परिणाम राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेवर होईल, असे ते म्हणाल्याचे वृत्तपत्रांत छापून आले आहे. त्यांच्याप्रमाणेच या विधेयकाला विरोध करताना राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनीही कडक शब्द वापरले आहेत. आमच्या अनुभवावरून आम्ही हे सांगतो की, या विधेयकामुळे प्रथामिक क्षेत्रात फेक म्हणजे खोट्या नामधारी शाळा निघतील. त्या फायद्यासाठी चालविल्या जातील आणि भविष्यात त्यांना बेल आऊट करण्याची (म्हणजे त्या बुडाल्यावर त्यांना अर्थसहाय्य करण्याची) वेळ शासनावर येईल, असे ते म्हणाले आहेत. या दोन्ही नेत्यांचे म्हणणे खरे आहे, पण ते म्हणण्याचा नैतिक अधिकार त्यांना आहे काय? हा प्रश्न आहे. २१ डिसेंबरला विधानसभेत मंजूर झालेले विधेयक हे स्वतंत्र कायद्याचे विधेयक नाही. ती २१०१ च्या कायद्यात केलेली दुरुस्ती आहे. २०१३च्या एका कायद्यातील तरतुदीच्या आधारे २०१२चा कायदा खाजगी भांडवलाच्या हिताच्या दृष्टीने अधिक स्पष्ट करणारी त्याला अधिक सवलती देणारी अशी ती केवळ एक दुरुस्ती आहे. मूळ २०१२चा कायदा जेव्हा केला गेला तेव्हा पृथ्वीराज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते आणि अजितदादा त्यांच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री होते, हे कसे विसरता येईल?
प्राथमिक शिक्षण ही सरकारची जवाबदारी आहे आणि तेथे खाजगी उद्योगांना वाव नाही, असे जर पृथ्वीराज चव्हाणांचे खरोखर मत असेल तर त्यांनी त्या नजरेने २०१०चा शिक्षणाच्या मूलभूत हक्काचा केंद्राचा कायदा पाहावा. त्या कायद्यात खाजगी विना अनुदानित शाळांना मान्यता दिलेली आहे. एवढेच नव्हे तर त्या कायद्याच्या बंधनकारक तरतुदीतून खाजगी विनाअनुदानीत शळांना बाहेर ठेवले गेलेले आहे. त्यांना सवलत दिली गेलेली आहे. त्या कायद्यात मोफत शिक्षण या संकल्पनेची व्याख्या संकुचित करून मोफत म्हणजे केवळ निःशुल्क एवढाच अर्थ धरला गेला आहे. या संकुचित अर्थामुळे केवळ काही शे रुपयांची फी विद्यार्थ्यांना भरावी लागत नसली तरी हजारों रुपयांचा इतर खर्च करावाच लागतो. प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रात असा हा धूळफेक करणारा कायदा जेव्हा झाला, तेव्हा पृथ्वीराज चव्हाण राज्यसभेचे सदस्य होते आणि केंद्रात राज्यमंत्री होते, हे कसे विसरता येईल?
भारताच्या मूळ राज्यघटनेतील कलम ४५ अन्वये १४ वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुलांना सक्तीच्या मोफत प्राथमिक शिक्षणाची हमी दिलेली आहे. ही हमी मागे घेऊन त्या कलमाचा अर्थ पातळ करणारी ८६वी घटना दुरुस्ती २००२मध्ये आली होती. तेव्हाही पृथ्वीराज चव्हाण राज्यसभेत होते, हे सारे घडले तेव्हा पृथ्वीराज चव्हाण व अजितदादा पवार यांचा या संदर्भातील विचार आजच्यासारखा पक्का नव्हता, असे मानले तर आज, ते या सर्व धोरणांची चिकित्सा करायला तयार आहेत काय हे त्यांनी स्पष्ट केले पाहिजे. ते तसे करणार नाहीत, कारण ज्या मूळ आर्थिक धोरणातून हे विधेयक आले आहे, ते धोरण सर्वच भांडवली पक्षांना मान्य आहे. कोणी ते धीमेपणाने आणू इच्छितो तर कोणी अती वेगाने, एवढेच! फरक असलाच तर तो उन्नीस बीस का! यामुळेच काय दिसते? १९९१ पासून आजवर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांची व आघाड्यांची सरकारे केंद्रात आणि राज्यांत सत्तेवर आली पण मूळ धोरण आहे तसेच आहे. ते अधिकाधिक खोल बनते आहे या आर्थिक धोरणांच्या बाबतीत एखाद्या रिले रेसप्रमाणे आधिच्या सरकारचे पंतप्रधान प्रत्येक नव्या पंतप्रधानांच्या हाती सुत्रे देताना या धोरणांचा बॅटन त्यांच्या हातात देतो आहे. दोघांच्याही भाषणांमधून, पक्ष बदलला तरी धोरण तेच राहणार आहे, याचे आश्वासन देश-विदेशांतील भांडवलाला, वित्तसंस्थांना आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना मिळते आहे. शिक्षण क्षेत्रापुरता या धोरणांचा मागोवा आता आपण थोडक्यात घेऊयात.
२१ डिसेंबरला विधानसभेत पारित झालेल्या विधेयकाचे विश्लेषण करीत जे कोणी शिक्षण क्षेत्रातील खाजगीकरणाच्या मुळाकडे जातील, त्यांच्या हे लक्षात येईल की या धोरणाचे जनक सत्ताधारी दिल्लीच्या संसदभवनात नव्हे तर जागतिक बँक, जागतिक व्यापार संघटनांमध्ये बसलेले आहेत. जागतिक आर्थिक धोरणांचे जे शिल्पकार जागतिक कॉर्पोरेट भांडवलदारांचे व वित्त संस्थांचे प्रतिनिधी आहेत. तसेच त्यांचे हितरक्षक आहेत. १९९०च्या थायलंडमधील जामेटीन येथे झालेल्या सर्वांसाठी शिक्षण या परिषदेची यजमान होती जागतिक बँक! तेथे सर्व विकसनशील राष्ट्रांना शिक्षणावरील सबसिडी कमी करून, क्रमात शिक्षण क्षेत्र खाजगी क्षेत्राला खुले करण्याचे आदेशवजा मार्गदर्शन दिले गेले. शिक्षण ही शासनाने द्यायची अत्यावश्यक सेवा न राहता, ती हळूहळू विक्रेय वस्तू बनू लागली. त्यानंतर या प्रक्रियेला जागतिक व्यापार संघटनेच्या व्यासपीठावर WTO मध्ये चालना दिली गेली. १९९६-९७च्या दरम्यान WTOच्या व्यासपीठावर जनरल अॅग्रिमेंट ऑन ट्रेड्स अँड सर्विसेस ची चर्चा सुरू झाली होती. वस्तूप्रमाणे शिक्षणासारख्या सेवांचेही व्यवस्थापन व्यापारी तत्त्वांनी करून, ह्या व्यापारात जागतिक भांडवलाला मुक्त संचार करता यावा अशी मागणी या व्यासपीठावर जागतिक वित्तीय भांडवल करत होते. २००१पर्यंत या मागणीपुढे भारताने मान तुकवली नाही. २००२ नंतर भारताकडून तसा देकार दिला गेला. देशातील आणि जागतिक भांडवलाला तोपर्यंत भविष्यात भारताचे शिक्षण क्षेत्र हे मोठे व्यापारी कुरण आहे, याचा अंदाज येऊ लागला होता. या कुरणाला एज्युकेशन मार्केट असे म्हणतात. २००८मध्ये भारतात या मार्केटचा आकार ४० बिलियन अमेरिकन डॉलर्स एवढा होता. २०१२मध्ये तो ५० बिलियन डॉलर्स एवढा झाला. २०१७मध्ये त्याने शंभरी ओलांडली. २०२०च्या अखेर हा शिक्षणाचा बाजार १८० बिलियन डॉलर्स म्हणजे साधारण १२०० बिलियन्स रुपये एवढा असेल. नफ्यासाठी कोणतीही गोष्ट विधिनिषेधशून्य पद्धतीने करु इच्छिणाऱ्या भांडवलशहांना या बाजारपेठेचा मोह पडणे त्यांच्या प्रकृतीला साजेसेच आहे. आज भारतातील विविध भांडवली पक्षांमध्ये या भांडवलशाहांचे प्रतिनिधी वा ते स्वतःच बसलेले आहेत, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. भारतातील संसदेपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंतच्या सर्व लोकशाही व्यासपीठावर होणारे निर्णय याचमुळे लोकांसाठी न होता व्यापारी नफ्यासाठी होत आहेत. २१ डिसेंबर रोजी विधानसभेत पारित झालेले विधेयक हा त्या सर्व राजकारणाचा एक अगदी छोटासा हिस्सा आहे. काय आहे हे विधेयक?
केंद्राच्या किंवा राज्याच्या कायदेमंडळात नवीन कायद्याचे वा जुन्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे विधेयक जेव्हा मांडले जाते, तेव्हा सुरुवातीली त्याची प्रस्तावना मांडली जाते. त्या प्रस्तावनेत ते विधेयक का मांडले जात आहे, याची कारणमिमांसा दिली जाते, तसेच त्या मागचा हेतू स्पष्ट केला जातो. आत्ता जे विधेयक मांडले गेले आहे. त्या विधेयकाच्या प्रस्तावनेत शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी महाराष्ट्र सेल्फ फायनान्स स्कूल्स (एस्टाब्लिशेमेंट अँड रेग्युलेशन) अॅक्ट २०१२ला दुरुस्ती म्हणून सदर विधेयक आणले असून २०१२चा कायदा अमलात आमताना आलेल्या अडचणींमुळे हे विधेयक आणले असल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात त्यांनी कोणत्या अडचणी आहेत, ते सांगितलेले नाही. २०१२ च्या मूळ कायद्यात सोसायटी रजीस्ट्रेशन अॅक्टखाली नोंदवल्या गेलेल्या संस्थांच फक्त अभिप्रेत होत्या. आता दुरुस्तीमध्ये त्या संस्थांच्या जोडीला २०१३ कंपनी अॅक्टखाली सेक्शन ८ प्रमाणे (पूर्वीच्या सेक्शन २५प्रमाणे) नोंदवलेल्या खाजगी कंपन्यांना शाळा सुरु करायला अनुमती देण्यात येणारे हे विधेयक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ दुरुस्ती करताना सांगायचा हेतू एक आहे, तर मनातला हेतू वेगळाच आहे! म्हणजे सांगायचा हेतू अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करणे हा आहे, तर मनातला हेतू खाजगी कंपन्यांना शालेयशिक्षण क्षेत्रात प्रवेश करू देणे हा आहे पुढे जे विधेयक आहे त्यात, ह्या कंपन्यांनी कशाप्रकारे अर्ज करावेत, त्याची छाननी कोण व कशी करील, आदी गोष्टींबाबतही कलमे आहेत. आवश्यक तेथे आधीच्या कायद्यातील शब्द रचनेत बदल करून सोसायट्यांच्या जोडीला कंपन्यांचा आंतर्भाव केला आहे. आधीच्या कायद्यामुळे मान्यता न मिळालेल्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळाही, कंपन्यांनी सुरू केल्यास त्याला मुभा देण्यात आली आहे. शाळा उघडण्यासाठी १००० चौरस मीटर बांधकाम आणि दोन एकर मोकळी मैदानाची जमीन ही जी अट होती ती शिथिल करून खाजगी कंपन्यांसाठी महानगरपालिका क्षेत्रात वा अ गटातील नगरपालिका क्षेत्रात शाळा उघडल्यास वरील मर्यादा अनुक्रमे ५०० चौरस मीटर आणि एक एकर अशी असल्याचे नमूद केले आहे. वरवर पाहता खाजगी संस्थांचा भार कमी करण्यासाठी खाजगी कंपन्यांना शाळेय शिक्षणात प्रवेश देण्याखेरीज अधिक असे या विधेयकात काही नाही. कंपनी अॅक्ट २०१३ कलम ८ अंतर्गत कंपन्या या ना नफा तत्त्वावरील कंपन्या असल्याने यात गैर काही नाही, असे मंत्रीमहोदयांचे सभागृहातील प्रतिपादन आहे. तर मग या विधेयकाला विरोध का? कारण उघड आहे, आणि ते म्हणजे नवीन आर्थिक धोरण राबवायला सुरुवात झाल्यानंतरचा सर्वसामान्य लोकांना आलेला अनुभव! प्रारंभी धोरण पास करून घेताना फारच सावध भुमिका घेतली जाते, आश्वासने दिली जातात. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करताना ही सारी आश्वासने धाब्यावर बसविली जातात, असा अनुभव आहे.
ठळक उदाहरण म्हणून सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण करतेवेळी जे घडले त्याचे देता येईल. सरकारचा जो उद्योग तोट्यात आहे, त्यांचीच केवळ विक्री होईल, असे म्हटले गेले होते. खाजगी भांडवलदार नफा नसेल तर उद्योग कशाला विकत घेईल? हा साधा सरळ प्रश्न होता. आणि प्रत्यक्षात घडलेही तेच! तोट्यामधील उद्योग विकले गेले नाहीत. नवरत्ने म्हणून ज्या नफ्यातील उद्योगांचा उल्लेख होत होता त्यांचे खाजगीकरण आधी झाले. पद्धतशीरपणे झाले. सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण झाल्यानंतर जो निधी उभा राहिल, तो त्या धंद्यात बेरोजगार होणाऱ्यांसाठी वापराल जाईल, हे आश्वासन कधीही पाळले गेले नाही. आता शालेय शिक्षण क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांना एकदा शिरकाव करु दिल्यानंतर विविध मार्गांनी ते नफा करणार, हे उघड आहे. शालेय शिक्षण क्षेत्रात देशपातळीवर याआधी राबविल्या गेलेल्या दोन योजनांचे उदाहरणीही याबाबतीत बोलले जाते. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत प्रस्तावित झालेले पीपीपी म्हणजेच प्रायव्हेट पब्लिक पार्टनरशिप चे मॉडेल २०१४पासून मॉडेल स्कूलच्या रूपाने प्रत्यक्षात आले. आज अनेक राज्यांमध्ये मिळून काही हजार मॉडेल स्कूल्स खाजगी कंपन्यांकडून चालविली जातात व मोठा नफा कमावतात. पीपीपीचे दुसरे मॉडेल म्हणजे एज्युकेशन व्हाऊचर! या पद्धतीतीतही गरीब विद्यार्थी खाजगी नफेखोर कंपन्यांच्या नफेखोरीला बळी पडले आहेत. २१ डिसेंबरला विधानसभेत पारित झालेले विधेयक हा शेलय शिक्षणात खाजगी कंपन्यांचा केवळ चंचूप्रवेश आहे. ते विधान परिषेदत अडविले न गेल्यास गव्हर्नरांची सही होऊन लागू व्हायला फार वेळ लागणार नाही. एकदा दुरुस्तीच्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले की आज विधेयकात ज्या गोष्टी मोघम ठेवल्या गेल्या आहेत त्यांचा तपशील भरला जाईल. तो तपशील कंपन्यांचा शालेय शिक्षणात मुसळप्रवेश व्हायला सोयीचा असेल. या सर्वांचा साकल्याने विचार करून व्यापक एकजुटीतून या विधेयकाच्या निमित्ताने एकूणच नवीन आर्थिक धोरणाच्या विरोधात शिक्षण क्षेत्रातील खाजगीकरणाच्या विरोधात बाजारीकरणाच्या विरोधात सर्वसामान्य लोकांचे आंदोलन उभे करण्याची आज नितांत गरज आहे.

लेखक  शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ असून शिक्षणाच्या बाजारीकरणविरोधी लढाईचे एक महत्त्वाचे नेते आहेत.

Write A Comment