केंद्रीय मंत्रीमंडळातील अनेकांना माज आल्याची उदाहरणे गेल्या एकदोन दिवसांत प्रकर्षाने पुढे आली. एक केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार हेगडे म्हणाले की या देशात कुणी स्वतःला सेक्युलर म्हणवणे म्हणजे स्वतःची वा स्वतःच्या आई-बापाची, तसेच स्वतःच्या रक्ताची ओळख मारून टाकण्यासारखेच आहे. या देशात एकवेळ तुम्ही स्वतःला मुस्लिम, ब्राह्मण, ख्रिश्चन, लिंगायत किंवा हिंदु म्हणवत असाल तर ते अत्यंत योग्य आहे, पण सेक्युलर म्हणवणे हे अत्यंत चूक.
दुसरीकडे केंद्रीय गृहराज्य मंत्री हंसराज अहिर यांनी तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालयातील चोवीस तास औषध दुकानाच्या उद्घाटनाला दोन सरकारी डॉक्टर हजर न राहिल्याबद्दल संताप व्यक्त करताना म्हटले की, डॉक्टरांनी नक्षलवादी व्हावे. मग आम्ही त्यांना गोळ्या घालून मारून टाकू. एका केंद्रीय मंत्र्याचा कार्यक्रम असताना या डॉक्टरांनी सुट्टी घेतलीच, कशी असा संतप्त सवालही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
`गिधड की मौत आती है तो वो शहर की तरह भागता है’, अशी हिंदी भाषेत एक म्हण आहे. भारतीय राजकारणात एखाद्या पक्षाचा ऱ्हास सुरू झाला की, तो लोकप्रतिनिधीऐवजी राजा असल्याच्या थाटात वावरू लागतो. भाजपशी संबंधित अनेक आमदार, खासदार, पदाधिकारी अशा प्रकारची वादग्रस्त व हिंसेचे समर्थन करणारी देशाची लोकशाही घडी विस्कटून टाकण्याला समर्थन देणारी वक्तव्ये सातत्याने देत असतात. आम्ही सत्तेवर आलो असून आम्हाला सर्वसत्ताधीश म्हणून पाहिले नाहीत, तर तुम्हाला दाखवून देऊ, असा संदेश ते वारंवार देण्याचे काम गेल्या साडेतीन वर्षांमध्ये करत आहेत.
या दोन्ही केंद्रीय मंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्यांमध्ये केवळ त्यांना चढलेला सत्तेचा मद येवढेच एक समान सूत्र आहे, असा समज करून घेणे चूक आहे. केंद्रीय मंत्री हेगडे आपल्या वक्तव्यात पुढे असे म्हणाले आहेत की, या देशातील संविधान बदलण्यासाठीच आम्ही इथे (सत्तेत) आहोत. हंसराज अहिर त्यांच्या कार्यक्रमाला अनुपस्थित राहणाऱ्या डॉक्टरांना नक्षलवादी बना मग आम्ही तुम्हाला गोळ्याच घालू म्हणतात आणि हेगडे संविधान बदलण्याची भाषा करतात ही एकमेकांना पुरक अशीच विधाने आहेत.
या देशात विविध धर्म, पंथ, जाती, भाषा जशा वर्षा नु वर्षे नांदत आहेत, त्याचप्रमाणे अगदी इंग्रजी राजवटीपासूनच या देशात वेगवेगळ्या विचारांवर आधारीत पक्ष अस्तित्वात आले आहेत. नक्षलवादी या देशातील संविधान व या देशातील लोकशाही प्रणाली मान्य करत नाहीत. या देशाच्या सत्तेची सूत्रे दलाल भांडवलदारांच्या हातात असून हा देश अर्धसामंती अर्ध वासहातिक आहे, अशी त्यांची धारणा आहे. अशा या देशातील शोषित वर्गाला गुलामगिरीच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी सशस्त्र संघर्षाशिवाय पर्याय नाही, असेही ते मानतात. या देशाचा विस्तार, येथील शासन संस्थेची ताकद, देशातील जाती व्यवस्था व त्याची गुंतागुंत, या देशात तळागाळात रुजलेली संसदीय लोकशाहीची मुल्ये याचे बिलकूलच भान नक्षलवाद्यांना नाही. चीनमधील क्रांतीपासून प्रेरणा घेणे ही एक बाब झाली. मात्र चीन व भारत यांच्या सांस्कृतिक जडणघडणीतील फरक न ओळखताच जशीच्या तशी क्रांती या देशात घडवायला निघालेले हे भरकटलेले तरुण आहेत. मात्र तसे असले तरी एखाद्याला नक्षलवादी ठरवून त्याला थेट गोळ्या घालायला आपल्या देशाचे संविधान परवानगी देत नाही. कारण या देशात जसे आक्रमक हिंदुत्वाच्या विचारधारेचे समर्थन करणे गुन्हा ठरत नाही, तसेच या देशात माओच्या विचारधारेचे समर्थनही गुन्हा ठरत नाही, असा थेट निकालच मुंबई उच्च न्यायालयाने काही वर्षांपूर्वीच दिला होता. एखादा नक्षलवादी पक्षातील कार्यकर्ता जर हिंसक कारवाईत गुंतला असेल, त्याच्या नावावर गुन्हे सिद्ध झाले तर त्याला कायद्यानुसार न्यायालयातून शिक्षा मिळते. एखाद्या केंद्रीय मंत्र्याच्या मनाला आले म्हणून त्याला हवे त्या व्यक्तीला नक्षलवादी ठरवून गोळ्या घालण्याची परवानगी मंत्रीपद मिळाले म्हणून त्यांना संविधानाने दिलेली नाही. इथेच खरी गोम आहे. हंसराज अहिर यांना त्यांच्या कार्यक्रमाला अनुपस्थित राहिलेल्यांना गोळ्या घालून ठार करावेसे वाटत असेल, तरी त्याला संविधानाची आडकाठी आहे. कारण हे संविधान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बनवलेले आहे, ते कुण्या दाहिने रूख बाये रूख करत दांडे चालविणाऱ्यांनी बनविलेले नाही. संविधानाची ही आडकाठीच सध्या अनेक सत्ताधाऱ्यांच्या मनात सलते आहे. म्हणूनच केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार हेगडेंनी अगदी स्पष्ट शब्दांमध्येच संविधानच बदलायचे आहे, असे सांगून टाकले. हेगडे जे बोलत आहेत, ते दुसरे सरसंघचालक म.स. गोळवलकर यांनी १९४७ सालीच म्हटले आहे. त्यांनाही हे संविधान गोधडीसारखेच वाटत होते. भौगोलिक राष्ट्रवादाची संकल्पनाच त्यांना मान्य नव्हती. ज्या शरिरातून उर्जेचा स्रोतच काढून घेतला तर त्या शरिराला काय अर्थ, त्यामुळेच या देशाला भ्रष्टाचार, विघटनाची कीड लागली आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रवाद हा भौगोलिक असूच शकत नाही. राष्ट्र म्हणजे एखाद्याला समुहाला मिळालेले केवळ आर्थिक आणि राजकीय अधिकार नाहीत, तर वर्षानु वर्षांच्या संस्कृतीचे संचित आहे. भारताच्या दृष्टीकोनातून हिंदू संस्कृती असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यामुळेच संविधानाला गोधडी संबोधताना त्यांनी मनुस्मृतीचे जोरदार समर्थनही केले होते. त्यामुळे हेगडेंवर जर लहानपणापासून हेच संस्कार झाले असतील, तर ते वेगळे काय बोलणार?
या दोघांच्या विधानांबाबत देशातील सद्‌सदविवेक जागृत असणाऱ्यांना बसलेला धक्का कमी होत नाही तोवरच राजस्थानचे आमदार ज्ञानदेव अहुजा यांनी सांगितले की, गायींची तस्करी करणाऱ्यांना मरावंच लागेल. या अहुजा महाशयांनी मागे एकदा जेएनयुमधील कंडोमची संख्या, मांस खाऊन टाकलेल्या हाडांची संख्या, दारुच्या बाटल्यांची संख्या इतकेच काय सिगरेट व विडीच्या थोटकांची वेगवेगळी संख्या जाहिर केली होती. खऱेतर इतका डिटेल डेटा मिळविण्याच्या अहुजा यांच्या या स्कीलचा वापर सरकारला कितीतरी गोष्टींमध्ये करता येऊ शकतो. देशातील गरीब दिवसभरात नक्की काय खातात. त्यात प्रथिने किती, व्हिटामिन्स किती, कार्बोहायड्रेट्स किती, याचा अभ्यास ते करू शकतात. राजस्थानातील किती घरांमधील मुलांना शालेय शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. त्यातील किती मुले शेतावर काम करतात, ते कोणते काम करतात, उदा. खुरपणी, काढणी, लावणी, नांगरणी वगैरे, किंवा किती मुले म्हसरांच्या मागे जातात, वगैरे. इतक्या चांगल्या बुद्धीचा वापर करून घेण्यासाठी तितकी समज असलेले नेतृत्वही लागते. त्यामुळे अहुजा यांच्या बुद्धीचा योग्य वापर न करण्याचा दोष तरी कुणाला देणार? खऱेतर अहुजा यांच्या या विधानात नाविन्य तर काहीच नाही. गायीवरून या देशात गेल्या साडेतीन वर्षात किती माणसे मारली गेली हे सगळ्या जगाला माहित आहे. माणसापेक्षा गुरे महत्त्वाची असतात, हेच तर आपल्या परंपरांचे म्हणणे आहे, ज्याच्या विरोधात महात्मा जोतीराव फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अविरत संघर्ष केला. गुराढोरांपेक्षाही वाईट परिस्थितीत या देशातील अस्पृश्यांना वर्षा नु वर्षे खितपत पडावे लागले होते. गळ्यात मडके आणि बुडाला बाभळीचा खराटा लावून माणसांसारख्या माणसांना वर्षा नु वर्षे वावरावे लागले होते. ज्यांनी ही मडकी गळ्यात अडकवली होती, त्यांच्याच विचारांचे वंशज सत्तेवर आल्यावर पुन्हा एकदा माणसांपेक्षा प्राणीमात्रांचे बरे दिवस येणार यात काहीच वाद नाही. त्यामुळे अहुजांनी गोतस्करी करणाऱ्यांना मारावे लागले, यात नवे काही सांगण्यापेक्षा आत्तापर्यंत या मुद्द्यावरून झालेल्या कत्तलींवर शिक्कामोर्तब केले इतकाच याचा अर्थ आहे.
अशा प्रकारची विधाने वारंवार करून समाजात एक प्रकारचा सततचा तणाव जिवंत ठेवणे हीच यामागील रणनिती आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकासगप्पांचे आपले इंजिन धाडधाड सुरू ठेवायचे. दुसरीकडे त्यांच्याच मंत्रिमंडळात त्यांनीच निवडलेल्या लोकांनी थेट संविधान बदलण्याच्या केलेल्या घोषणा, डॉक्टरांना नक्षलवादी बनवून मग गोळ्या घालण्याचे दिलेले राग, याकडे त्यांनी सहेतूक दुर्लक्ष करायचे. मग काही मवाळ हिंदुत्ववादी म्हणजे समजूतदार असल्याचा आव आणणारे पण अशा प्रकारे माणसे मारली जातातच, वगैरेंच्या गप्पा हाणणाऱ्यांनी, काय करणार, हे काय विधान मोदींचे नव्हते. त्यांच्याही काही मर्यादा आहेत. ते किती जणांवर कंट्रोल करणार वगैरे, सांगायचे. पुन्हा भाजपच्या संबित पात्रा यांच्यासारख्या डॉक्टरांनी ते त्यांचे व्यक्तिगत विधान होते म्हणायचे. हे काहीतरी अतार्किक वगैरे नाही. यामागे सुसुत्र रणनितीचाच भाग आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले संविधान, नेहरु-गांधींनी घालून दिलेली संसदीय लोकशाही व बहुपक्षीय पद्धतीची ही घडी विस्कटायची असेल, तर ती एका दिवसात विस्कटणे शक्य नाही. तसे झाले, तर या देशातील जनता त्याला विरोध करेल, हे या चाणाक्षांना पक्के माहित आहे. त्यामुळे समुहाची मानसिकता घडविण्यासाठी ही असली विधाने केली जातातच, शिवाय समुहातील लोकशाहीवादी किंवा विरोध करणाऱ्यांना कायम हिंसेच्या अप्रत्यक्ष दडपणाखाली ठेवण्यासाठीही याचा फायदा होतो. बेकारांच्या लोंढ्यांना सकारात्मक भविष्य द्यायचे नाही, व त्यांना या अशा प्रकारच्या आभासी सांस्कृतिक प्रतिष्ठांसाठी हिंसक होण्यास प्रवृत्त करायचे, ही फार प्राचीन काळापासूनची उच्च वर्णीय निती आहे. अशा प्रकारची विधाने करणाऱ्या सत्ताधारी किंवा अभिजनांपैकी किती जणांची मुले रस्त्यावरील दंगलीत उतरली आहेत आणि किती जणांची मुले घरात बसून व्यवस्थित अभ्यास वगैरे करून परदेशी स्थायिक झाली आहेत, याचाही अभ्यास होणे गरजेचे आहे. स्वतः शिकून सवरून डॉक्टर, इंजिनिअर होऊन स्वतःचे कुटुंब व्यवस्थित पोसायचे व गरिब बहुजन मुलांना गरिब मुस्लिम किंवा दलितांबरोबर लढवत ठेवायचं. त्यांची भविष्य बरबाद झाली की नवी भरती होतच असते (हल्लीतर म्हणे रस्त्यावरच भऱती केंद्रे सुरू झाली आहेत). हे आजवर सुरू होतेच आजही सुरूच आहे. मात्र पुढेही राहिलच या भ्रमात राहणे फारसे योग्य नाही. वर्षा नु वर्षे समाज त्याच भ्रामक कल्पनांना कुरवाळत शोषण मान्य करत राहात नाही, असे जगाचा इतिहास सांगतो. ज्या दिवशी ही गोम येथील सर्व जाती-धर्मात विभागलेल्या गरिबांना कळेल, त्या दिवशीही हिंसा होऊ शकते. त्या हिंसेची कल्पनाही मनाचा थरकाप उडवणारी आहे.
