राजकारण

राजस्थान मधील कारस्थान

१९८९ पासून राजस्थानात कॉंग्रेस व भाजपाची आलटून पालटून सत्ता आहे. निवडणुकांमागून निवडणुकांत,काँग्रेस व भाजपा ऐकमेकांना खो देउन राज्य ताब्यात घेतात. सध्या वसुंधरा राजे सत्तेत आहेत. गेले सरकार अशोक गेहलोत यांचे होते. या दोन नेत्यांची पार्श्वभूमी पार वेगळी आहे, त्यांची कारभार करण्याची स्टाईलही तेवढीच वेगळी आहे. राजेंच्या राज्यात ‘आहे रे’ वर्गाची भरभराट होते,  तर गेहलोत सत्तेत आल्यावर ‘नाही रे’ वर्गाकडे पूर्ण लक्ष पुरविले जाते. गेहलोत काळात लोकशाहीत अभिप्रेत असलेली संस्थात्मक पायाभरणी होताना दिसते तर राजे काळात मोजक्या खासगी व्यक्ती अधिकाधिक गबर होताना दिसतात १९८९ पासून राजस्थानात कॉंग्रेस व भाजपाची आलटून पालटून सत्ता आहे. निवडणुकांमागून निवडणुकांत,काँग्रेस व भाजपा ऐकमेकांना खो देउन राज्य ताब्यात घेतात. सध्या वसुंधरा राजे सत्तेत आहेत. गेले सरकार अशोक गेहलोत यांचे होते. या दोन नेत्यांची पार्श्वभूमी पार वेगळी आहे, त्यांची कारभार करण्याची स्टाईलही तेवढीच वेगळी आहे. राजेंच्या राज्यात ‘आहे रे’ वर्गाची भरभराट होते,  तर गेहलोत सत्तेत आल्यावर ‘नाही रे’ वर्गाकडे पूर्ण लक्ष पुरविले जाते. गेहलोत काळात लोकशाहीत अभिप्रेत असलेली संस्थात्मक पायाभरणी होताना दिसते तर राजे काळात मोजक्या खासगी व्यक्ती अधिकाधिक गबर होताना दिसतात.

वसुंधराराजेंची ही दुसरी राउंड. त्यांच्या पहिल्या सरकारच्या तुलनेत हे दुसरे सरकार जरा फिकेच वाटते. एकतर शेखावत, ललित चतुर्वेदींसारखे मोठे नेते नाहीत, भाभडासिंह, जसवंतसिंह आणी तत्सम कैक नेते, जे ऐकेकाळी चमकत होते, त्यांना आता निष्प्रभ करून सत्तेच्या परिघाबाहेर ढकलण्यात आलेय. आर एस. एस. बऱोबर राजेंच्या संबंधांत कायम एक तणाव राहिला आहे. आम्हीच तुम्हाला खुर्चीत बसवलेय, आमची मर्जी आहे तोपर्यंत तुमची खुर्ची आहे. आणी तूम्ही एकट्याच लायक उमेद्वार नाही, आमच्याकडे तुमची जागा घेऊ शकणारे खूप आमदार आहेत, अशी जाणीव आर एस एस राजेंना वेळोवेळी करून देत असते. गेल्या चार वर्षांच्या काळात राजे सरकारने , डिजिटल फेस्ट आणी जल स्वावलंबन हे दोन नविन कार्यक्रम राबवले. राजस्थानच्या युवावर्गास तंत्रज्ञान साक्षरता व निपुणतेची संथा देणारा डिजिटल फेस्ट आणी कायमची पाणीटंचाई सोसणाऱ्या जनतेसाठी जलस्वावलंबन हे दोन्ही कार्यक्रम सरकारने नीट राबवले.

अलवार येथील गौरक्षकांनी केलेल्या हत्या, अलिकडेच राजसमंद येथे लव जिहादच्या नावाखाली पडलेला खून या गोष्टींना राष्ट्रीय परीमाणं आहेत कारण गोरक्षा, लव्हजिहाद हे भाजपाच्या राष्ट्रीय अजेंड्यावरचे मुद्दे आहेत. परंतु भिलवाडा, जोधपूर येथेही धार्मिक, सांप्रदायिक स्थानिक मुद्द्यावरून तणाव  वाढलेला दिसतो. हे सांप्रदायिक तणाव नेमके कसे हाताळायचे, ते धुमसत ठेवायचे की निवळू  द्यायचे हे एका व्यापक राष्ट्रीय व्युहरचनेचा, धोरणाचा भाग आहे. त्यानुसार २०१८ ची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच सरकार ही प्रकरणे हाताळत आहे. कर्जमाफी, पाणीपुरवठा आणि आधारभूत किमतीच्या मुद्द्यावरून राजस्थानात शेतकऱ्यांनीही आंदोलने छेडली. शासकीय सेवेतील डॉक्टर्स राज्यशासनाविरोधात आणि विशेष करून आरोग्य मंत्र्यांविरोधात दंड थोपटून उभे आहेत. आरोग्यमंत्रालयाने घेतलेले निर्णय जनहिताच्या विरोधात असल्याचे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. या सरकारच्या कार्यकाळात सरकारी आरोग्यसेवेचा बँड वाजवून खासगी आरोग्यसेवा भरमसाठ फोफावू दिल्याचा आरोप आहे. हे सर्व सरकारच्या नीतीवर टीका करणारे घटक गेहलोत सरकारच्या कार्यकाळातही होतेच, काँग्रेसच्या सरकारवरदेखील आरोप होत असत, परंतु आंदोलकांची बाजू ऐकून घेण्यात, प्रसंगी त्यांचे म्हणणे मंजूर करण्यात गेहलोत सहानुभूतीने वागत त्या तुलनेत राजेंचे सरकार फारच अमानुष असल्याचा अनुभव आंदोलकांना येतो आहे.

शिक्षणाचे भगवेकरण करण्याची संघ भाजपाचा राष्ट्रीय अजेंडा होता आणि त्यानुसार राजस्थानमध्ये शिक्षण मंत्रालय पुरेपूर प्रयत्न करताना दिसते. शालेय शिक्षणमंत्री तर आर एस एस चे निष्ठावान कार्यकर्ताच होते. क्रमिक पुस्तकांतून सामाजिक सुधारणेच्या चळवळींची माहिती वगळून टाकण्याची मोहीम त्यांनी चालविली आहे, बरोबरच मध्ययुगातील सरंजामी परंपरांचा ‘गौरवशाली’ उदो उदो पाठयपुस्तकातून करण्याचा धडाकाही लावला आहे. विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षक व विद्यार्थ्यांसाठी धर्मग्रंथाचा उहापोह करणारी अभ्यासशिबिरे, व्याख्यानमाला आयोजित केल्या जाताहेत, त्याचवेळी समाजशास्त्रात संशोधन करणाऱ्या संस्थांच्या अनुदानात कपात केली जातेय.

पद्मावती सिनेमास प्रथम विरोध राजस्थानातील राजपुतांनी केला, त्या निमित्ताने झालेली  राजपुतांची एकी आता आर्थिक फायदे, निवडणुकीत तिकिटे, कदाचित भविष्यात आरक्षण अशा कारणासाठी कामी येईल. राजे सरकारच्या या दुसऱ्या इनिंग मध्ये उच्चस्तरीय भ्रष्टाचाराने कळस गाठल्याच्या चर्चा आहेत. या चर्चाना लगाम घालण्यासाठीच राजे सरकार ने वटहुकूम काढून मीडियाला सरकारविरोधात, सरकारातील उच्चपदस्थाविरोधात लिहिण्यास बंदी घालण्याचा प्रयत्न केला. याचा निषेध म्हणून राजस्थानातील सर्वाधिक खपाच्या वृत्तपत्राने राजे सरकारच्या बातम्यांवर बहिष्कारच घातला. प्रसारमाध्यमांची मुस्कटदाबी करण्याचा हा प्रयत्न सरकारच्या हेतू वर प्रश्नचिन्ह उभे करतो.

राजस्थानी समाज इतर कोणत्याही राज्यांप्रमाणेच जातीपातीत विभागला आहे खरा, परंतु त्यात कोठली एकच जात किंवा भाषिक गट वरचढ आहे अशी परिस्थिती नाही, राज्यभर सर्व जातींचे समाज जवळपास समप्रमाणात पसरले आहेत. पंजाब किंवा उत्तर प्रदेश प्रमाणे थोड्या काही जातींकडेच मोठ्या जमिनी आणि बाकी अल्पभूधारक असाही प्रकार नाही, त्यामुळे वर्गीय विषमतेतून येणारे जाती जातींमधले  टोकदार वैमनस्यही राजस्थानी जनतेस अपरिचितच आहे. राजस्थानातील राजकारण सहसा उत्कलनबिंदूपर्यंत पोचत नाही. सामाजिक वैमनस्यांतून स्फोटक परिस्थिती उद्भवण्याचे दाखले राजस्थानात फारसे दिसत नाहीत. परंतु गेल्याकाही वर्षांत धार्मिक ध्रुवीकरणाचे विशेष प्रयत्न होताना दिसतात. खासकरून गुजरात सीमेवरील आदिवासी जमातींना हिंदुत्वाच्या झेंड्याखाली आणून कट्टर हिंदुत्वाची शिकवण देण्याचे जोरदार प्रयत्न  स्वयंसेवी संस्था जोमाने करताहेत. एरवी संथ असणारे राजस्थानी राजकारण भाजपाने व्यवस्थित तापवत तापवत उत्कलन बिंदूपर्यंत पोचविले आहे. भाजपच्या गौरक्षण, लव्ह जिहाद या राष्ट्रीय रणनीती मध्ये राजस्थान आता कधीही ओढला जाऊ शकतो.

डॉ. अरुण चतुर्वेदी हे उदयपुर विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक होते, भारतीय राजकारण व विशेषत: राजस्थानच्या राजकारणातील जात-वर्गीय पदर हा त्यांच्या विशेष अभ्यासाचा विषय आहे

Write A Comment