केंद्र सरकारनं मे २०१७ मध्ये जनावरांची कत्तलीसाठी विक्री करण्यावर बंदी घातली. पर्यावरण खात्यानं बिनडोक अधिसूचनेद्वारे घेतलेल्या या निर्णयाला न्यायालयात तात्काळ आव्हान दिलं गेलं. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने या नियमांना स्थगिती दिली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं तो आदेश योग्य ठरवून त्याची व्याप्ती वाढवत स्थगिती देशभर लागू केली. आता हिच अधिसूचना सरकार मागे घेणार असल्याच्या बातम्या विविध वर्तमानपत्रांतून येत आहेत.
कुठल्याही उद्योग – व्यवसायाबाबत निर्णय घेत असताना त्यावर अवलंबून असलेल्या विविध घटकांची मतं जाणून त्याबाबत निर्णय घेतले जातात. दुर्देवाने जनावरांची मासांसाठी होणारी कत्तल ही सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाने धार्मिक मुद्दा बनवल्यानं त्यामागील अर्थकारण मागं पडलं. दुधाच्या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या करोडो शेतक-यांना कुठल्या अडचणी येतात, ते वळूंची अथवा म्हशींची कसायाला का विक्री करतात हे समजून न घेता राजकीय स्वार्थ डोळ्यासमोर याबाबतचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामुळे साहजिकच देशातील शेतक-यांचं अर्थकारण बिघडलं आहे. म्हशीच्या मासांच्या निर्यातीमध्ये मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाच्या दहा वर्षात दरवर्षी जवळपास ३३ टक्के वाढ होत होती. (सोबतचा तक्ता पहा). यामुळं देश जगात सर्वात मोठा म्हशीच्या मासांचा निर्यातदार म्हणून उदयाला आला. दहा वर्षात निर्यात १,५३६ कोटींवरून २६,४७२ कोटींवर गेली. त्याचा शेतकरी, निर्यातदार यांच्यासोबत देशातील चामड्याच्या वस्तू बनवण्या-या उद्योगालाही प्रचंड फायदा झाला. दरवर्षी २६ हजार कोटी रूपयांपेक्षा अधिक परकीय चलन म्हशीच्या मासांच्या निर्यातीतून मिळू लागलं. कोट्यावधी लोक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे अवलंबून असल्यानं या व्यवसाया संबंधीचे निर्णय विचारपुर्वक घेणं अपेक्षित होतं. मात्र २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर भाजपा आणि हिंदू धर्माचं रक्षण करण्याचा स्वयंघोषित ठेका घेतलेल्या संघटनांनी निर्यातासाठी देशात बेसुमारपणे गाईंची कत्तल केली जाते असा समज पसरवला. प्रत्यक्षात गाईच्या मासांची निर्यात करण्यावर अनेक वर्षापासून बंदी आहे. ती बंदी मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातही होती. मात्र चुकीच्या प्रचारामुळे जनावरांची वाहतुक करणा-या वाहनांवर हल्ले होऊ लागले. जनावरांचा व्यापार करणारे बहुतांशी मुस्लिम असल्यानं हिंदू संघटनांनी त्यांना आपलं लक्ष्य केलं. सरकारी वरदहस्तामुळे मारझोडीच्या प्रकारात वाढ झाली. त्यात काहींचा हकनाक बळीही गेला. यामुळं जनावरांच्या किंमती मात्र कमी झाल्या. त्याचा तोटा हा शेतक-यांना, म्हणजेचं बहुतांशी हिंदूना होत आहे. दरवर्षी ३३ टक्के वेगाने वाढणारी म्हशीच्या मासांची निर्यात थंडावली आहे. वर्षाकाठी वाढ होण्याऐवजी त्यात मागिल वर्षी घट झाली. यावर्षी आणखी घट होण्याचा अंदाज आहे. मात्र शेतक-यांच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष करूण राजकीय फायद्यासाठी भाजपा सत्तेवर असलेल्या राज्यांमध्ये गोवंश हत्याबंदी सारखे कायदे झाले. त्यावर कहर करणारा जनावरांची कत्तलीसाठी विक्री करण्यावर बंदी घालणारा निर्णय केंद्र सरकारने मे महिन्यात घेतला. वास्तविक न्यायालामध्ये हा निर्णय टिकणारा नाही. त्याची अमंलबजावणीही शक्य नाही. काटेकोरपणे अमंलबजावणी केल्यास देशातील शेतक-यांना कठीण काळात आधार देणारा दुग्ध व्यवसाय कोलमडून पडेल आणि शेतकरी रस्त्यावर येतील. या सर्व गोष्टींची जाणीव ठेऊन सरकारने यापुर्वीच तो निर्णय मागे घेण्याची गरज होती. पण चुका सावरण्यापेक्षा चुकीचे निर्णय हेच बरोबर कसे होते हे बिंबवण्यावर सरकारचा भर आहे. मात्र यामध्ये भरडला जात आहे तो शेतकरी.
दुधाचं अर्थकारण
मान्सूनच्या बेभरवशी पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतक-यांना दुधाचा व्यवसायाचा अडचणीच्या काळात हात देतो. दुष्काळ किंवा अति पावसाने पिकं गेली तरी दुध विक्रीतून मिळणा-या परताव्यावर शेतकरी तगुन राहण्याचा प्रयत्न करतात. विदर्भामध्ये आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर शेतीला दुधाच्या जोडधंद्याची साथ द्यायला हवी असे विविध संस्थांनी आपल्या शोध निबंधात सांगितलं आहे. केंद्रिय मंत्री नितिन गडकरी विदर्भात डेअरी व्यवसाय वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र दुस-या बाजूला दुधाचा धंदा आतबट्टयाचा होईल याची काळजी राज्य आणि केंद्र सरकार तुघलकी निर्णयाच्या माध्यमातून घेत आहे. दुधाचा व्यवसाय करणा-या शेतक-यांना सध्या वळू किंवा गोरे पाळून फायदा होण्यापेक्षा तोटाच अधिक होतो. ते गाई का पाळतात आणि गोरे का विकतात हे समजण्यासाठी त्यामागिल अर्थकारण समजून घेणं गरजेचं आहे.
राज्यातील शेतकरी दुधासाठी देशी गायींपेक्षा संकरित गायी पाळण्याला प्राधान्य देतात. या गायी व्यायल्यानंतर तिच्यापासून कालवड झाली, तर ती दुधासाठी उपयोगी ठरते. परंतु तिला गोऱ्हे, खोंड झाले तर शेतकऱ्याची डोकेदुखी वाढते. कारण या नरांचा शेतीच्या कामासाठी उपयोग करता येत नाही. त्यातच त्यांची प्रकृतीही नाजूक असते. मात्र त्यांचा आहार हा कालवडीपेक्षा जास्त असतो. त्यांना दिवसाला चार-चार लिटर दूध पाजण्याशिवाय भरभक्कम चारा द्यावा लागतो. महाराष्ट्र सरकारने फेब्रुवारी २०१५ मध्ये गोवंशहत्याबंदी कायदा लागू करण्यापुर्वी शेतकरी ही लहान खोंड बाजारात विकून मोकळे होत. त्याला वय आणि वजनाप्रमाणे १ हजार रूपयांपासून ६ हजार रूपयांपर्यंत किंमत मिळायची. पण राज्य सरकारने केलेल्या नविन कायद्यामुळे या खोंडाच्या कत्तलीवर बंदी आली. त्यामुळे मागणी नाही. कोणी फुकटही घेऊन जाण्यास तयार नाही. परिणामी हे खोंड सांभाळायचा भुर्दंड शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. बरेच शेतकरी पहिले काही दिवस या खोंडांना खायला देतात. मात्र नंतर त्यांचा आहार तोडतात. त्यामुळे काही दिवसांनी त्यांचा मत्यू होतो. शेतक-यांसाठी हा कालावधी तापदायक असतोच. पण या कालावधीतही खोंड पोसण्यासाठी काही हजार खर्च होतात. महाराष्ट्रात दरवर्षी गाईंपासून जवळपास १० लाख कालवडी आणि तेवढ्याच खोंडाचा जन्म होतो. एका खोंडामुळे शेतक-यांना केवळ ४ हजार रूपये तोटा होतो असे गहित धरले तरी त्यांना दरवर्षी ४०० कोटींचा तोटा होत आहे. यामध्ये शेतीसाठी वापरले जाणारे बैल पकडले नाहीत.
यापुर्वी निकामी झालेली जनावरे बाजारात विकून दुसरे जनावर विकत घेण्याची शेतकऱ्यांची पद्धत असायची. शेतकरी २५ ते ५० हजाराला बैल विकत घ्यायचे. दुखापत, आजारपण किंवा वयामुळे ते अनुत्पादक आणि निकामी झाले की, ते बाजारात १० ते २० हजाराला विकून टाकीत. त्यातून आलेल्या पैशातून नवीन बैल विकत घेत. नव्या कायद्यामुळे हे चक्र खंडित झालं आहे. वय झालेल्या बैलांच्या किंमती जवळपास निम्म्याने कमी झाल्या आहेत.
पशुसंवंर्धन तज्ज्ञांच्या मते एका खोंड किंवा वळूला दिवसाला सुमारे ६० ते ७० लिटर पाणी आणि १२ ते १५ किलो हिरवा चारा, २५ ते ३० किलो सुका चारा, दीड ते दोन किलो पेंड लागते. पशुसंवर्धन विभागाच्या २०१२ सालच्या आकडेवारीनुसार राज्यात गोवंशाची (गायी, बैल, खोंड) एकूण संख्या एक कोटी ५४ लाख ८४ हजार आहे. त्यापैकी अनुत्पादक बैलांची संख्या जवळपास ११.८ लाख असल्याचं सांगण्यात येतं. एका बैलाला रोजचा चारा-पाण्याचा खर्च १५० ते १६० रुपये येतो. हा आकडा १०८ रुपये इतका कमी धरला, तरी वर्षाकाठी ३९,३३६ रुपये इतका खर्च येतो. याचाच अर्थ राज्यातील अनुत्पादक बैलांना सांभाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी एकूण ४६४१ कोटी रुपयांचा वाढीव बोजा सहन करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांचं होणारं नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य सरकार मात्र काहीच तरतूद करत नाही. त्यामुळे शेतकरी बैल पाळण्याऐवजी ट्रॅक्टरला पसंती देऊ लागले आहेत. बैलांच्या शर्यतीवर घातलेली बंदी आणी गोवंश हत्या बंदीच्या निर्णयामुळे काही वर्षात राज्यातून बैल नाहीसे होण्याची भिती आहे. फक्त महाराष्ट्रामध्ये गोवंश बंदीचा कायदा केल्याने शेतक-यांना वर्षाकाठी किमान ५,००० कोटी रूपयांचा तोटा होत आहे. केंद्र सरकारने पर्यावरण खात्याच्या अधिसूचनेप्रमाणे सर्व राज्यांमध्ये सर्व जनावरांच्या कत्तलीवर बंदी घातली तर त्याचा किती मोठा भुर्दंड शेतक-यांना पडेल याचा यावरून अंदाज करता येईल. म्हशीच्या मासांच्या निर्यातीच्या माध्यामातून मिळणारे २६ हजार कोटी रूपयेही बुडतील. तसेच शेतक-यांनी पशुपालन कमी केल्यामुळं दुधाची चक्क आयात करण्याची वेळ येईल.
सरकारी हौस, शेतक-यांना फास
सरकारला गाई किंवा अन्य कुठला प्राणी प्रिय वाटत असेल तर सरकारनं त्या प्राण्याचा पोषणाचा खर्च करावा. ज्याप्रमाणे सरकार अन्नधान्याची शेतक-यांकडून खरेदी करते तसे या भाकड जनावरांची करून त्यांना पोसावं. शहरामध्ये बसून शेतक-यांनी काय करावं याचे सल्ले देण्या-यांनी या जनावरांचा खर्च उचलावा. मात्र हे शक्य नाही हे माहित असल्याने सरकार शेतक-यांच नुकसान होत आहे या बाबीकडेच जाणीवपुर्वक कानडोळा करत आहे. गोवंशहत्याबंदीचा निर्णय जर देशभर लागू केला तर २७ कोटी अनुत्पादक जनावरांना पोसण्याची समस्या निर्माण होईल असा जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील सेंटर फॉर इकॉनॉमिक स्टडीज अँड प्लानिंग येथील सहयोगी प्राध्यापक विकास रावल यांचा अंदाज आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार देशात दरवर्षी ३.४ कोटी नर गोवंश (खोंड, गोऱ्हे) जन्माला येतात. या जनावरांचे पालनपोषण करण्यासाठी एकूण ५.४ लाख कोटी रुपये लागतील. पशुसंवर्धनासाठी केंद्र व राज्य सरकारांची मिळून एकत्रित तरतुदीपेक्षा ही रक्कम ३५ पट अधिक आहे. तसेच या जनावरांसाठी गोशाळा उभारण्यासाठी काही लाख कोटी रुपये लागतील. या अनुत्पादक जनावरांच्या राहण्याची सोय करण्यासाठी ५ लाख एकर जमीन लागेल. या जनावरांची गरज भागेल इतका चाराच देशात उपलब्ध नाही; तसेच देशात मनुष्यप्राण्यांना जितके पाणी लागते त्यापेक्षा अधिक पाणी या जनावरांना लागेल. ही पाण्याची गरज पूर्ण करणे हेसुद्धा एक मोठे आव्हान ठरेल. तसेच मोकाट जनावरांची संख्या वाढून शेतातील उभ्या पिकांचे नुकसान होण्याच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ होईल, असे रावल यांचे मत आहे.
सरकार सर्व निर्णय हे गोवंश वाचवण्यासाठी घेत असले तरी प्रत्यक्षात या निर्णयांमुळे गाईंपेक्षा म्हैस पाळणे शेतक-यांसाठी जास्त फायद्याचे ठरत आहे. यामुळे स्वयंघोषित गोरक्षकांनी अशाच पद्धतिने देशात उच्छाद मांडला तर गाईंची संख्या वाढण्याऐवजी कमी होत जाईल. संकरित गाईंमुळे मागिल दोन दशकांमध्ये शेतकरी म्हैस पाळण्याऐवजी गाईकडे वळले होते. ते झुंडशाहीच्या दहशतीने ते पुन्हा म्हैस पाळण्याकडे वळत आहेत.
उजव्या संघटनांना विविध मुद्द्यावर हिंदु महासभेचे नेते वि.दा.सावरकर यांनी काय लिहून ठेवलं आहे हे सागांवसं वाटतं. हिंदुत्वावर चर्चा करताना ते सावरकरांच्या लिखाणाचे न चुकता दाखले देतात. याच सावरकरांनी “‘गाय : एक उपयुक्त पशु. माता नव्हे, देवता तर नव्हेच नव्हे” आणि “पुन्हा एकदा गाय – हानिकारक धर्मभावना” या दोन निबंधातून गाईकडं आर्थिक दृष्टीकोनातून कसे पाहावं याबाबत लिहून ठेवलं आहे. त्याकडे सोयीने दुर्लक्ष केलं जातं. मात्र त्याकडं सरकारला जास्त काळ दुर्लक्ष करता येणार नाही. चुकीच्या सरकारी निर्णयांमुळे आपला खिसा कापला जातो हे शेतक-यांच्याही लक्षातं येत आहे. त्यामुळेच विविध राज्यांमध्ये यावर्षी शेतकरी आक्रमकपणे रस्त्यावर आले. निवडणुकीपुर्वी शेतक-यांचा रोष कमी करण्यासाठी सरकार तुघलकी निर्णय नक्कीच मागे घेईल. पण ते मागे घेतल्यानंतर स्वयंघोषित गोरक्षकांनाही सरकारला आवरावं लागेल. परदेशातील गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी ease of doing business च्या क्रमवारीतं देशानं केलेल्या प्रगतीविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अभिमानानं सागंतात. ते त्यांनी नक्कीच सांगाव. पण त्याबरोबर शेतक-यांनाही त्यांचा व्यवसाय सहज करता येईल याची सोय करावी.
