Tag

ModiGovt3Years

Browsing

आर्थिक विकास आणि सक्षम सुप्रशासन हा कार्यक्रम घेऊन आलेल्या सरकारला पुन्हा लोकमताचा कौल मागताना लोकांचा अपेक्षाभंग झाला तर काय होईल हा कठीण प्रश्न असतो॰ तीन वर्षातील मोदी सरकारची कामगिरीचा पक्षनिरपेक्ष पद्धतीने विचार केला तर ती नेत्रदीपक वगैरे होती असे मानता येत नाही॰ आपली लोकप्रियता कायम राखण्याचा प्रयत्न सर्वच सरकारे करतात पण जर पुढील दोन वर्षात आर्थिक परिस्थिती लक्षणीयरित्या सुधारली नाही तर सरकारची भूमिका काय राहील हे या संदर्भात महत्वाचे ठरते॰

माधव दातार

“सबका साथ सबका विकास” अशी घोषणा देत निर्विवाद बहुमत प्राप्त करून सत्ता करत सत्तारूढ झालेल्या मोदी सरकारच्या स्थापनेस तीन वर्षे पूर्ण होत असताना मोदी सरकारच्या आर्थिक कामगिरीचा विचार करणे अस्थायी ठरणार नाही॰ भाजपा ला निर्विवाद बहुमत मिळण्यात भाजपचा प्रच्छन्न आर्थिक कार्यक्रम महत्वाचा ठरला का हिन्दुत्वाचा छुपा कार्यक्रम ‘बहुसंख्याक’ लोकाना आकृष्ठ करण्यास कारणीभूत ठरला याबाबत आता भिन्न मते प्रगट होणे शक्य आहे॰ २०१४च्या लोकसभा निवडणूकीनंतर झालेल्या विविध राज्यातील विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांतील पक्षाची कामगिरीही बहुतांशी यशस्वी ठरल्याने भाजपच्या विजयास २०१४च्या निवडणूकांनंतर पुढे आलेले गोहत्या बंदी, लव्ह जिहाद यासारख्या ‘हिन्दुत्ववादी’ (?) कार्यक्रमासही बहुसंख्य मतदारांचा पाठिंबा आहेच असा दावा कदाचित केला जाऊ शकेल॰ पण राज्य विधान सभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांत इतर स्थानिक घटकांचा दाट प्रभाव असल्याने लोकसभा निवडणूकीतील मुख्यत: आर्थिक विकासाच्या कार्यक्रमाचे महत्व कमी होत नाही॰ अलिकडेच डॉ॰ संजय बारू या माजी पंतप्रधान डॉ॰ मनमोहन सिंग यांचे कांही का ळ माध्यम सल्लागार असलेल्या अर्थतज्ञाने Developmental Hindutva ची कल्पना चर्चेत आणल्याने गुंतागुंत कांहीशी वाढली असली तरी भाजप आणि मोदी सरकारच्या सरकारच्या कामगिरीचा विचार करताना तिच्या आर्थिक परिमाणाचे महत्व कमी होत नाही॰ आर्थिक कार्यक्रमाचा आधार घेऊन सत्तेवर आलेल्या सरकारने आपल्या धोरणात आर्थिक घटकाना प्राधान्य देणे अपेक्षित व आवश्यकही आहे॰

भारताची जी जडणघडण गेल्या ६६ वर्षांत झाली, तीच संघाला मान्य नाही. या वाटाचालीत अनेकदा अडथळे आले. चुकाही झाल्या. सामाजिक विद्वेषाचे अणि समाज विस्कटतो की काय, अशी भीती वाटावी, असे प्रसंगही अनेक आले. पण बहुसांस्कृतिकतेवर आधारलेल्या सामाजिक चौकटीत चालवली गेलेली संसदीय लोकशाही राज्यपद्धती हे भारतीय राज्यसंस्थेचं स्वरूप कायम राहिलं. हा मार्ग बदलून संघाला भारताचं ‘हिंदू राष्ट्र’ बनवायचं आहे. भौतिकदृष्ट्या अमेरिका वा युरोपीय राष्ट्रांसासारखं अत्यंत विकसित, पण सामाजिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या सौदी अरेबियासारखं पुराणमतवादी, असं ‘हिंदू राष्ट्र’ संघाला हवं आहे. ज्या ‘गुजरात मॉडेल’चा सतत उदाउदो होत आला आहे, ते हेच आहे. तेच आता देशाच्या स्तरावर अंमलात आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत.

—  प्रकाश बाळ

येत्या २६ मेला मोदी सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत.

मोदी सरकारच्या या तीन वर्षांकडं आपण कसं बघू शकतो?