मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखाली अलीकडेच दलित अत्याचार विरोधी विधेयकामध्ये अटकपूर्व जामिनाची तरतूद करून ते सौम्य करण्यात आलं होतं. त्यानंतर देशातल्या अनेक भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं झाली. त्यामध्ये प्रामुख्याने भाजपप्रणीत केंद्र सरकारचा दलित विरोधी चेहरा पुढे आला. लोकांच्या या दबावापुढे झुकून केंद्र सरकारला या सुधारणा तरतूदी मागे घाव्या लागल्या. सर्वोच्च…