कार्पोरेट धार्जिण्या विकास धोरणातून संपूर्ण शेती व्यवस्था आणि ग्रामीण जनजीवनाची होरपळ केली आहे धरणे बांधली,साखर कारखाने आले पिके बदलली, परंतु उतरंडीचे बियाणे देखील हरवले, शेती मधील धान्यचं शिल्लक राहिले नाही त्यामुळे कणगी पेव गायब झाले, शिवारातले पाणी देखील खोलवर आणि दूर गेले इतकेच नाही तर पायाखालची जमीन देखील सरकली ! शेतीमध्ये ७०% पेक्षा जास्त श्रमाचा वाटा उचलणाऱ्या स्त्रियांच्या मताला वावच नाही आणि किंमत देखील नाही. उपजीविकेची शेती बाजारपेठेच्या दावणीला बांधली,यातून उलट विषमताच वाढीला लागली शेतीव्यावास्थेतील स्त्रियांचा सहभाग व अधिकार केवळ मोलमजुरी पुरता राहिला. ज्या महाराष्ट्र राज्यात अहिल्यादेवी होळकर या सारख्या कर्तबगार राज्यकर्त्या महिलेने लोकशाही पद्धतीने पाणी वाटपाची फड पद्धत राबविली त्याच महाराष्ट्रात मुठभर साखर कारखानदारांसाठी स्त्रियांना जलवंचित करण्यात आले आहे व कायम दुष्काळी बनविले आहे
यंदाच्या वर्षी पुन्हा एकदा दुष्काळाची तीव्र परिस्थिती आहे लागोपाठची वर्षे दुष्काळ व नापिकी मुळे ग्रामीण जनता संकटात आहे. अतितीव्र पाणी टंचाई, रोजगारासाठी वणवण, कर्जबाजारीपणा, महागाई याचा सर्वात जास्त बोझा व यातना स्त्रियांना सोसाव्या लागत आहेत. शेतकरी-शेतमजूर आत्महत्या सारख्या दुर्दैवी घटना घडलेल्या कुटुंबातील स्त्रियांना तर आणखीनच बिकट परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. कच्याबच्यांना जगवण्याची धडपड स्त्रियांनाच करावी लागते. दुखलं खुपलं तर खर्चाची बात नको म्हणून अंगावरच दुखणे काढणे, उधार उसनवारी करून, कोंड्याचा मांडा करून संसार चालविण्यासाठी स्त्रियाच राबराब राबत असतात. या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीत जनतेला मदत करण्यासाठी, गुरांना चारा, प्यायला पाणी, हाताला, काम, पिकांची विमा भरपाई, पोटासाठी रेशन व खावटी या सारख्या फारश्या उपाय योजना अमलात आणायच्याच नाहीत असाच चंग सरकारने बांधला आहे. आदिवासींना दिली जाणारी दुष्काळी खावटी बंदच करून टाकली आहे ज्या उपाय योजना राबविण्याच्या गर्जना केल्या जात आहेत. त्यामध्ये स्त्रियांच्या दुःखाचा व कष्टाचा विचारच केला नाही. त्यातही कष्टप्रद जीवन जगणाऱ्या व उपेक्षित घटकातील महिलांचे विशेषतः भूमिहीन, मच्छीमार, ऊस तोडणी, तेंदूपत्ता तोडणी मजूर, वाट्याने जमिनी कसणारी शेतकरी कुटुंबे, भटके विमुक्त यांच्या दुखः सरकार दरबारी दखलपत्र देखील नाही. दुष्काळी परिस्थिती बाबत दुष्काळी उपाय योजनांबाबत मत, विचार जाणून घेण्याचा देखील प्रयत्न सरकार नावाच्या यंत्रणेने अद्याप तरी केला नाही. महाराष्ट्रातील सुमारे सुमारे २० हजारावर गावे दुष्काळग्रस्त झालेली असताना सत्ताधारी भाजपा-सेना सरकार अत्यंत तुटपुंजा उपाय योजना करीत आहे एव्हढेच नाही तर उपाय योजनांच्या नावाखाली पुन्हा गुत्तेदार व कंत्राटदारांनाच पोसत आहे जेसीबी योजना याचेच द्योतक आहे
बदलत्या आर्थिक सामाजिक परिस्थितीत दुष्काळ निवारण धोरणामध्ये मध्ये आमुलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी आजवरच्या दुष्काळाबाबतच्या समित्यांच्या शिफारशी संबधी चा आढावा घेवून दुष्काळी निवारण व निर्मुलनासाठी ग्रामीण महिलांना केंद्रित धोरण राबविण्यासाठी पुढील बाबी महत्वाच्या ठरू शकतात यावर चर्चा घडणे आवश्यक आहे
अगदीच नाही म्हणायला ५०% महिला आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अमलात आलेलेच आहे मात्र खाजगीकरण व उदारीकरणाच्या या कालखंडात विकास निधीची मोठ्या प्रमाणावर कमतरता असताना आणि कंत्राटी व मानधनावरील कर्मचारी यंत्रणेतून ग्रामविकासाचा बोजवारा उडत असताना जणू खरकटे काढायचेच काम महिलांच्या वाट्याला दिलेकी काय असाच भास होतो. त्यातही स्त्रिया म्हणून भागीदारी मम म्हणण्यापुरतीच ठेवायची आहे काय ? बहुतेक महत्वाचे निर्णय नोकरशाहीच्या हाती किंवा निर्णयाची जबाबदारीच पुरती झटकण्यासाठी ग्रामसभेच्या हाती म्हणायचे म्हणजे लोकसहभागाचे सोंग देखील करायचं पार पडलं कि !!
दुष्काळ निवारण व निर्मुलन उपाय योजनांमध्ये ग्रामीण महिलांसाठी भरीव तरतुदी करून उपाय योजनांच्या निर्णय व अंमलबजावणी मध्ये स्त्रियांची भागीदारी सुनिश्चित केल्या शिवाय दुष्काळ निवारण उपाय योजना खऱ्या अर्थाने जनतेपर्यंत पोहोचणारच नाही. फॅडिस्ट नोकरशाहीच्या व साळसूद गुत्तेदारांच्या नव्या युतीने साजऱ्या झालेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचा अनुभव महाराष्ट्राने घेतला आहेच. हजारो कोटी रुपये खर्ची तर पडले पेपरात पाणीदार फोटो हि झळकले आणि जनतेला पुन्हा दुष्काळाच्या हवाली केले. कामे कोणती करायची ? कशासाठी करायची ? तात्पुरता व दीर्घकालीन उद्देशाची सांगड काय घालायची ? वस्तुस्थिती काय ? यासाठी कागदोपत्री लोकसहभाग देखील घेतलाच कि !!
या पेक्षा नोकरशाहीच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करून स्त्रियांना आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार जास्त दिल्यास निदान तातडीच्या समस्या तरी ऐरणीवर येवू शकतील. या साठी ग्रामीण सार्वजनिक पाणी पुरवठा योजनांचे आणि जलकायद्या बाबतचे सर्व अधिकार (मंजुरी , अंमलबजावणी , गुणवत्ता नियंत्रण , देखभाल दुरुस्ती ,व्यवस्थापन ) महिला ग्रामसभांच्या हाती द्या सर्व स्तरावरील समित्यांमध्ये स्त्रियांचा अधिकार व सहभाग वाढवा सदर अधिकारांची पूर्ण क्षमतेने अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य शिक्षण व प्रशिक्षण याची तरतूद करा. गावोगाव पिण्याच्या पाण्याची लोकसंख्येच्या प्रमाणात सोय करा. ग्रामीण पाणी पुरवठ्याच्या गरजा पूर्ण करा. शहरी माणसाची गरज १४० लिटर प्रती व्यक्ती प्रति दिन आणि ग्रामीण माणसाची गरज ७० लिटर प्रती व्यक्ती प्रती दिन हि तफावत मोडून काढा शहरातील केवळ मलमूत्र वाहून नेण्यासाठी दुप्पट पाणी खर्चायचे हे फार काळ चालविता येणार नाही (आणखी पन्नास वर्षानंतर तर नक्कीच नाही) गावात पाठविण्यात आलेल्या टंकर वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महिला समित्या कायम करा. दलित आदिवासी व भटक्या विमुक्त वस्त्यांमध्ये टंकर साठी पोईंट द्या. यात महिलांचा सक्रीय सहभाग सहज देता येवू शकेल. जलकायदे विषयक अंमलबजावणीत महिलांची भागीदारी घ्या. यातून बरोबर पाण्यावर धंदा करणाऱ्यांचे हितसंबंध रोखण्यासाठी महिला लढाऊ बाणा निश्चित बजावू शकतात
महिलांच्या बचत गटांचे मोठे कोडकौतुक झाले अनेक महिलांनी कर्तबगारी देखील सिद्ध केली मात्र हे घडत असतानाच मोठ्या कार्पोरेट कंपनी व उद्योग या घटकांनीच सरकारी बँकाची कर्जे बुडविली आहेत तर सुरवातीला शासकीय बँकांचा थोडा बहुत आधार मिळालेली बचत गट आता बँकेची रसद कमी झाल्याने थेट मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या जाळ्यात अव्वाच्या सव्वा व्याजात भरडली गेली आहेत यात महिलांना स्वयंनिर्भर बनविणे तर सोडाच उलट नव्या आर्थिक गुलामीत ढकलण्यात आले आहे मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या ३६% ते ४८% व्याज दराने लुटपाट चालविली आहे. प्रसंगी आत्महत्या केल्याची देखील उदाहरणे पुढे आली आहेत या मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या वर नियंत्रण लागू करण्यासाठी शासनाने कोणतीही पावले उचलली नाहीत या मॉडर्न सावकारी पाशातून संपूर्ण कर्जमुक्ती करण्याची आवश्यक्यता आहे पुन्हा नव्या जोमाने बचत गटांना सर्व प्रकारच्या बँकांनी अत्यंत अल्प व्याज दरात कर्ज व वित्त पुरवठा केलाच पाहिजे यासाठी महिला बचत गटांकडील बँक कर्ज, मायक्रो फायनान्स कर्ज आणि शेती कर्ज संपूर्णतः माफ करा नव्याने पूर्ण क्षमतेने कर्ज वाटप करणे आवश्यक आहे हे होत असतानाच मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कारभारास व व्याजदरास लगाम लावण्याची आवश्यकता आहे
जनावरांसाठी चारा : ग्रामीण गरीब महिलांना सरपणा बरोबरच छोट्या मोठ्या जनावरांचा चारा याची काळजी महिलांनाच घ्यावी लागते दुष्काळी परिस्थितीत चाराटंचाई व किंमत वाढीने सर्वात अगोदर महिलांच्या लाडक्या जनावरांनाच बाजारची वाट दाखविण्यात येत असते. दुष्काळग्रस्त जनावरांसाठी चारा छावणी व चारा डेपो तत्काळ सुरु करण्याची महत्वाची मागणी नेहमीच आहे. मात्र तथाकथित गोरक्षक व त्यांच्या हिंसाचाराला देखील अभय देणारे सत्तधारी चारा छावण्या सुरु करायला मात्र टाळाटाळ करीत आहेत. खुद्द सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी देखील चारा उपलब्ध असल्याचे खोटे अहवाल प्रशासन सादर करीत असल्याचे आरोप करीत आहेत. हि वस्तुस्थिती आहे. जनावरांसाठी दावणीला चारा द्या व गावोगाव चारा डेपो/गुरांच्या दुष्काळी छावण्या तत्काळ चालू करा. जनावरांच्या व्याख्येत शेळी, मेंढी सह सर्व जनावरांचा समावेश करा या चारा छावण्या व चारा वितरण व्यवस्थापनावर ग्रामीण महिला समित्यांची देखरेख कायम करा
वाळू उपश्यावर संपूर्ण बंदी घाला, पाणी संतुलन बिघडवणाऱ्या व पर्यावरणाचा नाश करणाऱ्या धोरणांचा फेर आढावा घ्या. पाण्याची उधळपट्टी करणाऱ्या बिअर, कोकाकोला, पेप्सी सारख्या उद्योगांवर कडक निर्बंध घाला. ठिबक सिंचनासाठी इतर राज्यांप्रमाणे १०० टक्के सबसिडी द्या. पाण्याची उधळपट्टी व नासाडी करणे यावर दंडात्मक तरतुदी कठोर करण्याची वेळ कधीच येवून गेली आहे. पिढ्यानपिढ्या पाणीटंचाईचे परिणाम भोगणाऱ्या महिलांच्या हाती या कठोर अंमलबजावणीचा बडगा देण्याचीच हि वेळ आहे.
दारूबंदी हा नेहमीच महिलांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे दारूबंदी साठी वेळोवेळी महिलांनी आंदोलने केली परंतु वेळोवेळीच्या सरकारने महिलांच्या अत्याचारापेक्षा सरकारच्या महसुली उत्पन्न याकडे लक्ष दिले आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे आधीच अगतिक झालेल्या ग्रामीण जनतेला विशेषतः बहुसंख्य महिलांना दिलासा देण्यासाठी सर्व दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यात तरी संपूर्ण दारूबंदी अमलात आणावी आणि याला दुष्काळी उपाय योजनेचा भाग ठरविण्यात आल्यास महिलांना मोठा दिलासा मिळू शकेल हे मात्र निश्चित आहे.
आत्महत्या ग्रस्त कुटुंबे : याच बरोबर आत्महत्या ग्रस्त शेतकरी- शेतमजूर कुटुंबांना दरमहा किमान ५०००/- रु पेन्शन देण्याची जबाबदारी शासनाने घेतलीच पाहिजे
निराधार, परित्यक्त्या, अपंग व वृद्ध सहाय्य योजना व पेन्शन : ग्रामीण निराधार आणि परित्यक्त्या महिलांची संख्या मोठी आहे त्याच बरोबर ग्रामीण गरिब वृद्ध स्त्री पुरुषांची अवस्था दिवसंदिवस बिकट होत आहे सदर निराधार परित्यक्त्या व वृद्ध यांना कायद्याने पेन्शन द्यावी हि सातत्याने मागणी आहे
शासनाने चालविलेल्या विविध योजनांमधील अर्थ सहाय्य अत्यंत तुटपुंजे आहे सादर अर्थ सहाय्य रु १०००/- करण्याचे विधिमंडळात दिलेले आश्वासन देखील भाजपा-सेना राज्यसरकारने पाळले नाही ( ७ वा वेतन आयोग मागणी पूर्वीच अमलात आला हेही लक्षात घ्या) यामुळे केवळ ६०० रुपयांचे सहाय्य ते देखील अनेक चकरा मारल्या नंतरच पदरी पडते. सदर योजनेच्या अंमलबजावणी मध्ये मोठा बदल करण्याची आवश्यकता आहे. काय असे कारण आहे कि या योजनांच्या मंजुरी देण्याचे अधिकार आमदार यांच्या हातीच असले पाहिजेत ? या योजनांसाठी नियमित बैठका घेण्यासाठी देखील ज्यांना सवड मिळू शकत नाही अशा आमदार यांची या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी गरजच काय आहे ? आणखी किती गरिबांची चेष्टा करायची ? देशातील अनेक राज्यात अशा प्रकारच्या योजनांची अंमलबजावणी ग्रामपंचायत व ग्रामसभेत करण्यात येते. विकसित असल्याचा दावा करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यात ग्रामपंचायत स्तरावरच या योजनांची अंमलबजावणी का करण्यात येवू नये ? पारदर्शकता व लोकसहभाग हि नवी मुल्ये यावर अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करून जनतेला सुकर योजना देण्याची जबाबदारी लोकशाहीत महत्वाचे आहे या साठी सदर योजनेची अंमलबजावणी केरळ राज्याच्या धर्तीवर संपूर्णतः ग्रामपंचायत व ग्राम सभेवरच सोपवणे महाराष्ट्राच्या हिताचे व सामान्य जनतेच्याही हिताचे आहे..
रोजगार हमी आणि महिला : १९७२ च्या दुष्काळाने महाराष्ट्रातील कामगार संघटनांच्या पुढाकाराने रोहयो कर आकारून ग्रामीण जनतेसाठी रोहयो राबविण्यात आली आणि संपूर्ण देशाला धडा घालून दिला पुढे त्या कराचा पैसा अन्यत्र वळविण्यात आला हि बाब अलहिदा मात्र केंद्र शासनाने रोहयो मनरेगा द्वारे रोहयो सुरु केल्यानंतर महाराष्ट्रातील साखर सम्राट आणि बिल्डर कंत्राटदार यांच्या दबावामुळे सक्षम अंमलबजावणी यंत्रणाच महाराष्ट्रा राज्यात निर्माण करण्यात मोठा अडसर राहिला आहे. जी काही अंमलबजावणी केली त्यामध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार अनागोंदी चालविली. महिला मजुरांना अवजड व अवघड कामे सोपवून अत्यल्प मजुरी तीही २-३ महिन्या नंतर दिली जाते. पराकोटीचा मजूर विरोधी व विशेषतः महिला मजूर विरोधी कारभार रोहयोत चालविण्यात येत आहे. यामुळे उपलब्ध झालेला निधी देखील खर्ची पडला जात नाही. आंध्रप्रदेश आणि राजस्थान राज्यात महिला मजूर गट प्रमुखा मार्फत महिलांचा सहभाग व नियंत्रण वाढवून रोहयो अमलबजावणी केल्याची अनेक यशस्वी उदाहरणे आहेत. त्या धर्तीवर रोहयो अंमलबजावणीत महिलांचा सहभाग सुनिश्चित झाल्याशिवाय रोहयो खऱ्या अर्थाने यशस्वी झाली असे म्हणता येणार नाही यासाठी महिला संघटना शेतमजूर युनियन यांच्या पुढाकाराने महिलांचे गट आणि मेट संपूर्णतः महिलांच्या हाती स्थापन करण्यात यावेत महिलांना झेपतील अशाच प्रकारच्या कामांना प्राधान्य क्रम देण्यासाठी विशेष तरतुदी महाराष्ट्र राज्य शासनाने जारी करावी सदर रोहयो कामावरील वेतनात वाढ करून आकर्षक व वेळेवर मजुरी मिळेल याची तजवीज देखील आवश्यक आहे अशी तरतूद केलेल्या त्रिपुरा राज्यात महिलांचा भरीव सहभाग मिळाल्याच्या अनुभव आहे
अनिष्ट रूढी परंपरा व कालबाह्य प्रथा : महिलांशी पक्षपात करणाऱ्या व अन्यायकारक अनिष्ट रूढी व परंपरा मोडून काढल्या पाहिजेत. ग्रामीण नवशिक्षित तरुणांनी महिलांना साथ देण्याची आवश्यक्यता आहे. विशेषतः सामुदायिक विवाह सोहळे यांना व्यापक करण्याची आवश्यक्यता आहे. गाव स्तरावर पुढाकार घेवून हे साध्य करता येवू शकेल
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था : उज्वला गॅस योजनेचा डांगोरा पिटला जात असला तरी प्रत्यक्षात गॅस वरील सब्सिडी कपात करण्यात आल्याने ग्रामीण स्त्रियांची सर्वात जास्त परवड होत आहे. एकदा मिळालेल्या गॅस संपल्यानंतर गॅस घेण्यसाठी करावी लागणारी कसरत अवघड आहे. सर्व दुष्काळग्रस्त जनतेला दरमहा किमान ३५ किलो धान्य ७ किलो तूर डाळ २ किलो तेल तात्काळ वाटप करा. आणि रेशन कार्ड द्या दुष्काळ ग्रस्त आदिवासींना खावटी वाटप करा त्या मध्ये भटके विमुक्त, परित्यक्ता व विधवा महिलांची कुटुंबे यांचा समावेश करा
ग्रामीण महिलांची आरोग्याची मोठी परवड आहे. महिलांच्या आरोग्य सुविधांचा खर्च अनेकदा शेवटच्या प्राथमिकता असतो अपवाद बाळंतपण ( बहुतेकदा पहिले बाळंतपण माहेरीच करण्याचा प्रघात आहे ) ग्रामीण भागातील बहुतेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रे हलाखीच्या अवस्थेत आहेत महिलांची बाळंतपण करण्यास शासकीय इस्पितळात देखील खाटांची चणचण आहे. परभणी येथे गेल्या १० वर्षापासून १२० खाटा महिला रुग्णालयासाठी मंजूर असताना केवळ ६० खाटा वरच भागविण्यात आले हा प्रकार उघडकीस आला आहे. नाईलाजाने खाजगी दवाखाने व हॉस्पिटल मध्ये जावेच लागते महात्मा फुले जीवनदायिनी या आरोग्य विमा योजनेचा मोठा बोलबाला असला तरी प्रत्यक्ष लाभ देण्यात हॉस्पिटल प्रशासनासह योजनेतील त्रुटी यामुळे सामान्य जनतेला महागड्या उपचाराला सामोरे जावे लागते त्यातही चालू असलेली नफेखोरी यामुळे ग्रामीण रुग्णांना कर्जबाजारी तरी नक्कीच व्हावे लागते अशा दुष्काळग्रस्त परिस्थितीत जिथे हातातोंडाची गाठ घालायचीच मारामार तर महागड्या उपचारासाठी पैसे कुठून आणायचे. दुष्काळी उपाय योजनांमध्ये आरोग्य विषयक बाबीकडे कमालीचे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. आधीच महाराष्ट्र विधिमंडळात डॉक्टर व हॉस्पिटल यांच्या नफेखोरीस अटकाव करणारे विधेयक २०१० पासून सडत आहे औषधी कंपन्या व चैन हॉस्पिटल लॉबी च्या दबावाखाली सदर विधेयक थंड्या बस्त्यात आहे अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने तत्काळ अध्यादेश जारी करून सर्व दुष्काळग्रस्त जनतेला मोफत आरोग्य उपचार देण्यासाठी कायदेशीर तजवीज केली पाहिजे कोणत्याही हॉस्पिटल मध्ये शासनाच्या जीवनदायीनी योजनेत निर्धारित केलेल्या सेवा शुल्क पेक्षा जास्त असता कामा नये सर्व दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील डॉक्टर व हॉस्पिटल यांनी आपली फीस व शुल्क हे दुष्काळग्रस्त भागातील रुग्णांना ७०% कमी आकारले पाहिजे आणि आरोग्य विमा योजनेतील त्रुटी दूर करून जनतेला योग्य लाभ दिला पाहिजे या सर्व दुष्काळ निवारण उपाय योजना मध्ये ग्रामीण महिलांचा सजग व थेट सहभाग एक नवा धडा ठरू शकतो श्रमिक महिलांच्या भागीदारीने दुष्काळ निवारणकार्यातील नवे आयाम सामाजिक बदलाची नांदी ठरू शकतात पण हे आव्हान पेलण्याची इच्छा शक्ती सरकार दाखवू शकेल काय ? हाच खरा प्रश्न आहे
