पराभवाच्या गर्तेतून बाहेर पडायला काँग्रेसला काही काळ लागेल असे २०१४ च्या निवडणुकीनंतर वाटले होते. कारण २०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील काँग्रेसचा पराभव साधासुधा नव्हता. दीर्घ काळ सत्तेत राहिल्याने आलेली सुस्ती, मस्तवालपणा आणि लोकांच्या प्रश्नाबाबतची निष्क्रीयता याचे एक नशीले मिश्रण काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या अंगात भिनलेले होते. शिवाय आपल्या नेत्यांचे लांगूलचालन करण्याची वर्षोनुवर्षे लागलेली सवय आणि काहीही न करता आपल्या सर्वश्रेष्ठ नेत्यांच्या पुण्याईवर आपण निवडून येतो असा भ्रम त्यांच्या पराभवाला कारण ठरणारा होता. आपल्याला जिंकून देणारा सर्वश्रेष्ठ नेता आता तिथे नाही याचेही भान त्यांना विसरायला लावणारा होता. काहीजण तर आपला वंश स्थानिक सत्तेत राहण्यासाठीच या भूतलावर अस्तित्वात आलेला आहे असे मनोमन मानू लागलेले होते. पराभवाने त्यांचा भ्रमनिरास होईल असे वाटले होते, परंतु ते गेल्या चार वर्षात घडलेले नाही. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी लोकप्रियतेच्या शिखरावर होते. भाजपाचे सोशल इंजिनीयरिंग आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करून मोदी यांनी लोकप्रियतेचे शिखर गाठले आहे, याचे भान येण्याआधीच काँग्रेसची सत्ता संपुष्टात आली. समाज माध्यमांचे महत्त्व, कार्यकर्त्यांचे बळ वाढविण्य़ासाठी करण्याच्या बाबी यांचा काँग्रेसने विचार केला नव्हता. आपल्या नेत्यांचे सुरु असलेले चारित्र्यहनन आपल्याच मुळावर येणारे आहे हे ही त्यांना कळले नाही. शिवाय देशाच्या राजकारणात महाराष्ट्राचे महत्त्व काय आहे याचे भान राष्ट्रीय काँग्रेसला राहिलेले नव्हते. त्यामुळे इथले राज्य नकारात्मक मानसिकता असलेल्या माणसाच्या हाती सोपवली गेली. त्याचा जो परिणाम अपेक्षित होता, तोच झाला.
लोकसभा निवडणुकांमध्ये झालेल्या पराभवाने शहाणपण न आलेल्या काँग्रेस पक्षाने विधानसभा निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर अवसानघात करून आपली उमेदवारांची यादी आधीच जाहीर करून राष्ट्रवादी काँग्रेसला तोंडघशी पाडून आपल्या पराभवाच्या नांदी केली होती. या अगोचरपणाला पृथ्वीराज चव्हाण यांचा आततायीपणा जसा जबाबदार होता तसा पक्षश्रेष्ठी म्हणून बसलेल्या श्रीमती सोनिया गांधी आणि त्यांच्या भोवती जमलेले दरबारी राजकारणीही जबाबदार होते. या प्रकाराला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उत्तर, भाजपाच्या संभाव्य सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याची भूमिका जाहीर करणे हे होते. त्यांचा पाठिंबा घेऊन भाजपा सरकार स्थापन करण्याची सुतराम शक्यता नव्हती, ही बाब वेगळी. कारण राज्यात शिवसेना आणि भाजपाचे साटेलोटे १९८५ सालापासूनचे आहे, सर्वांना माहीत होते. परंतु दोघांमधला अविश्वास पराकोटीचा होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसला संपविण्याचा विडा उचलून महाराष्ट्रात आलेले पृथ्वीराज चव्हाण आल्या दिवसापासून कालपरवापर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नावाने खडे फोडतच होते. त्यांची भूमिका प्रारंभापासूनच ‘हम तो डुबेंगेही सनम, लेकिन तुमको साथ लेके डुबेंगे’ अशीच होती.
काँग्रेसने दिलेल्या उमेदवारापैकी अर्ध्यापेक्षा अधिक उमेदवार प्रचारासाठी व इतर खर्चासाठी मिळालेले पैसे आपापल्या खिशात घालण्याच्या हेतूने उभे राहिलेले असतात. त्यांच्यापाशी ईर्ष्या संपलेली असते. कोकणातील एका मतदार संघातील उमेदवाराने गेल्या निवडणुकीतील खर्चासाठी पक्षाकडून मिळालेल्या पैशातून सर्वप्रथम आपले पाच लाखाचे कर्ज फेडले. एक नवी गाडी घेतली आणि घरी बसून निवडणूक लढवली. अर्थात त्याची अनामत रक्कमही त्याला वाचविता आली नाही. आणखी एक उमेदवार तर रत्नागिरी जिल्ह्याचा पंधरा वर्षे अध्यक्ष होता. पण २०१४ च्या निवडणुकीत त्याला पाच हजारही मते पडली नाहीत. तरीही त्यालाच जिल्हाध्यक्षपदावर ठेवण्याची धडपड त्या जिल्ह्यातील बिनबुडाचे नेते करीत होते. विदर्भ हा काँग्रेसचा परंपरागत बालेकिल्ला. पण तिथली काँग्रेस जिवंत ठेवण्याइतपतही जागा त्यांना राखता आल्या नाहीत. माणिकराव ठाकरे, सतीश चतुर्वेदी, रणजित देशमुख, अशोक धवड असे दुसऱ्या फळीतून पुढे आलेले नेतृत्व पोकळ निघाले. त्या आधीचे सर्व नेते लयाला गेल्यानंतर या फळीने पक्षापेक्षा लक्ष्मीदर्शनाला अधिक महत्व दिल्याने लढाईच्या वेळी सगळी फौज काँग्रेसचा तंबू सोडून भाजपाच्या आश्रयाला गेली. त्यामुळे तिवसा, आर्वी, चिखली, रिसोड अशा हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्याच जागा काँग्रेसच्या पदरात पडल्या. कोकणात तर कणकवलीची एक जागा सोडली तर एकही जागा काँग्रेसला मिळवता आली नाही. खानदेशात अक्कलकुआ, नवापूर, साक्री आणि धुळे ग्रामीण अशा चार जागांवर काँग्रेसला समाधान मानावे लागले. त्याही जागा ज्या त्या उमेदवाराला आपापल्या हिंमतीवर जिंकाव्या लागल्या. त्यांना पक्षाकडून काडीची मदत झाली नाही. उमेदवारांना देण्यासाठी पक्षाकडून आलेले १० कोटी रुपये दक्षिण कराड मतदारसंघातच जिरले अशी चविष्ट चर्चा निवडणुकीनंतर बरेच दिवस सुरु होती. त्याचा खुलासा ना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला, ना हर्षवर्धन पाटील यांनी केला.
निवडणुकीनंतर राज्यात पक्ष बांधणी करण्यासाठी मेहनत करण्याची जबाबदारी एक तर माजी मुख्यमंत्र्याची असते किंवा त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांची असते. पण हे काम करण्यासाठी गेल्या चार वर्षात पृथ्वीराज चव्हाण यांना वेळ मिळाला नाही. आता खरगे यांना राज्याचे प्रभारी म्हणून नियुक्त केले गेल्यानंतर अचानक पृथ्वीराजबाबाला कंठ फुटला, कारण केंद्रात असताना ते आणि खरगे यांची एकमेकां साह्य करू अवघे धरू… अशी त्यांची मैत्री होती. हे त्यांचे मैत्र निवडणुकीच्या रणांगणात उपयोगी पडणारे नाही. सांगलीच्या परंपरागत काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लागला तरी त्यावर बाबा मौन धरून राहिला. त्यांना निदान त्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादीबरोबर साटेलोटे करता आले असते. पण अंहगंडाने ग्रस्त असलेल्या बाबाला हे अवघडच होते. जळगावच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचा धडा, पडझड झालेल्या काँग्रेसला अक्कल शिकवणारा ठरावा. तिथे काँग्रेसचे नेतृत्व फार पूर्वीच संपले आहे. जे आहे ते केवळ नाममात्र. येणाऱ्या कोण्याही तरुण नेतृत्वाला तातडीने खच्ची कसे करता येईल यासाठी आपली सर्व ताकद पणाला लावण्यात स्वतःला धन्य समजणाऱ्या नेत्यांनी काँग्रेसच्या गळ्याला तिथेही नख लावले. वास्तवात आत्ता नवे प्रयोग करून पहाण्याची संधी तिथे होती. पण तीही काँग्रेसला साधता आली नाही. जळगावच्या नगरपरिषदेच्या मामुली निवडणुकीवर भाजपाने ३२ कोटी रुपये खर्च केले असे सांगण्यात येते. याची शहनिशा होऊ शकत नाही. परंतु जळगावच्या १९ प्रभागांमध्ये प्रत्येकी चार उमेदवारांना प्रत्येकी व्यक्तिगत खर्चासाठी २०-२० लाख रुपये भाजपा नेत्यांनी निवडणूक खर्चासाठी दिले असे स्थानिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. शिवाय घरोघरी दोन हजार रुपये दिले गेले असेही सांगतात. पैसे घेणारांत जळगावातील प्राध्यापक, डॉक्टर असे प्रतिष्ठित व्यावसायिकही होते असे माझ्या मित्राने लांगितले. ज्यांना पैसे पोहोचले नाहीत त्यांनी नंतर जाऊन ते वसूल केले, अशीही बातमी आहे. भाजपाचे लोक मतदारांना उघडपणे पैसे वाटत असल्याची एक व्हिडिओ क्लिप निवडणुकीनंतर व्हायरल झाली. ती जर एखाद्या कॅमेऱ्यावर टिपता आली तर ती काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांच्या नजरेतून निसटली कशी असा प्रश्न पहाणाऱ्याला पडू शकतो. परंतु याचे कारण स्पष्ट आहे. त्यांची लढण्याची इच्छा संपलेली आहे. पक्ष म्हणून आवश्यक असणारी ईर्ष्या पैशाने आलेल्या उन्मत्तपणाने झाकोळली गेली. कोणे एके काळी जळगाव जिल्हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता हे आता सांगूनही खरे वाटणार नाही. आणि अधःपतनाला काँग्रेसच जबाबदार आहे.
पक्ष चालविण्यासाठी पैसा लागतो. ही गोष्ट खरीच आहे. गेली साठ वर्षे सत्तेत असताना कमावलेली मालमत्ता लढाईच्या वेळी कामाला येत नसेल तर त्या मालमत्तेला त्यांनी स्वतःच काडी लावलेला बरी. काँग्रेसच्या सर्व नेत्यांनी सत्तेच्या काळात साखर कारखाने काढले, शैक्षणिक संस्था उभ्या केल्या, दूध सहकारी संस्था काढल्या, सूत गिरण्या उभ्या केल्या आणि खाल्ल्या. पण पक्षावर पैसे उभे करण्याचा वेळ येताच, त्यांनी पळ काढला. पक्षाच्या कार्यालयात बैठकीला येताना मर्सिडिज गाडीतून येणारे नेते पक्षासाठी पैसै काढा म्हटले की ‘हां, हूं’ करत पळ काढतात. या प्रकाराचे एकच मासलेवाईक उदाहरण म्हणून खाजगी क्षेत्रात दिल्या गेलेल्या दिघी बंदराचे देता येइल. हे बंदर ज्या उद्योजकाला(!) दिले गेले तो सास्मीरा या संस्थेचा पदविका धारक. शंकरराव चव्हाण यांच्या अवती भवती असे. त्यांच्यामुळे त्याला अनेक बँकांच्या संचालक मंडळावंर स्वतःची वर्णी लावून घेता आली. सेबीवरही तो गेला. काँग्रेस पक्षाच्या संघटनांत्मक जबाबदाऱ्याही त्याने स्वीकारल्या. खिशातून कधीही पैसे काढले नाही. दिघी बंदराच्या विकासासाठी त्याला एका राष्ट्रीयीकृत बँकेने १६०० कोटी रुपये दिले. काय पाहून दिले हे माहीत नाही. परंपरागत कोळी समाजाची उपजीविका या खाडीतली कोळंबी पकडून चालत असे. ते आता उद्ध्वस्त झाले. १६०० कोटी रुपयांचे काय झाले हे कोणी विचारत नाही. आणि तो उद्योजक कै. शंकरराव चव्हाणांच्या वारसांना म्हणजे अशोक चव्हाण यांना विचारतही नाही. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. प्रदेश काँग्रेसला पक्षासाठी आयटी सेल सुरु करायचा होता. पण अनेक दिवस त्यासाठी पक्षाला पैसे देता आले नाहीत. तिथे जो माणूस नेमला तो एक दिवस आपले काम सोडून भाजपाच्या आश्रयाला गेला.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी मध्यंतरी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आंदोलन केले. परंतु त्याचा पाठपुरावा करण्याची तसदी घेतली नाही. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपाने मराठा आरक्षणाचे भूत चेतवून उभे केले. या आरक्षणाच्या आंदोलनावर काँग्रेसने आपली भूमिका मांडण्याची तसदी घेतली नाही. ते जसे जसे पसरत गेले तस तशी काँग्रेसची कुचंबणा वाढत गेली. हे आरक्षणाचे भूत उभे करण्याचे पाप पृथ्वीराजबाबांचे होते. पुरेशी तयारी न करता त्यांनी निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर आरक्षण जाहीर केले आणि ते कोर्टात तोंडघशी पडले. नंतर राणे समिती नेमण्याचा फार्स केला गेला. तो तर पोरकटपणाच होता. आता हे आरक्षणाचे भूत राज्याच्या मानगुटीवर कायमस्वरुपी बसलेले आहे. ते सतत भेडसावत रहाणार आहे.
२०१९ च्या निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या आहेत. मोदी-शाह आणि त्यांचे मोहरे कामाला लागलेले आहेत. राहुल गांधी राष्ट्रीय काँग्रेसचा किल्ला एकहाती लढवत आहेत. त्यांना जी साथ त्यांच्या सैन्याने द्यायला हवी, ती मिळताना दिसत नाही. महाराष्ट्र काँग्रेसचे त्यांचे ज्येष्ठ क्षत्रप अंधारातल्या काळ्या मठ्ठ बैलांसारखे बसलेले आहेत.
