..या औरंगजेबाचं काय करायचं ?

या लेखाचं हे शीर्षक मुद्दामच दिलं आहे. मोदी सरकार केंद्रात सत्तेत आल्यापासून काश्मीर खोर्‍यात जे काही चालू आहे, त्याचं प्रतीक म्हणून ‘राष्ट्रीय रायफल्स’ या निमलष्करी दलाच्या (राष्ट्रीय रायफल्स हे भारतातील एकमेव निमलष्करी दल आहे. या दलात भारतीय सैन्यदलातील अधिकारी व जवान कार्यरत असतात. सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय सुरक्षा दल, औद्योगिक सुरक्षा दल, इंडो-तिबेट सीमा पोलिस यांना ‘निमलष्करी दल’ म्हणण्याची प्रथा पडली आहे.पण ही सारी दलं ‘केंद्रीय पोलिस दलं’ असतात आणि त्याचं नियंत्रण केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडं असतं. मात्र ‘राष्ट्रीय रायलफल्स’वर लष्कराचं नियंत्रण असतं)

औरंगजेब नावाच्या जवानाच्या हत्येच्या घटनेकडे बघता येऊ शकतं.

श्रीनगर शहरातील मध्यवर्ती लाल चौकाच्या नजिक असलेल्या भागातील ‘रायझिंग काश्मीर’च्या कार्यालयातून बाहेर पडताना त्या वृत्तपत्राचे संपादक शुजाद बुखारी यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. त्याच्या नंतर २४ तासांतच या औरंगजेबचा मृतदेह छिन्नविछिन्न अवस्थेत लष्कराला सापडला. बुखारी यांच्यासह त्यांचे दोन शरीररक्षकही मारले गेले. या आधी बुखारी यांच्यावर हल्ले झाले होते, म्हणून त्यांना पोलिस संरक्षण देण्यात आलं होतं.

बुखारी यांची हत्या झाली, त्याच दिवशी काही तास आधी ‘यूनो’च्या मानवी हक्क आयोगानं काश्मीर खोर्‍यातील मानवी हक्काच्या पायमल्लीबद्दल भारतावर ठपका ठेवणारा अहवाल जाहीर केला होता. या अहवालात पाकव्याप्त काश्मीरमधील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबद्दल पाकलाही दोषी ठरवण्यात आलं होतं. मात्र अहवालात भर आहे, तो काश्मीर खोर्‍यात असलेले भारताचं लष्कर आणि त्यानं केलेल्या कारवाईत वेळोवेळी होत असलेलं मानवी हक्कांचं उल्लंघन यांवरच. शिवाय दोन वर्षांपूर्वी बुर्‍हान वानी हा तरूण दहशतवादी नेता मारला गेल्यावर उसळलेल्या असंतोषाच्या स्फोटावर काबू मिळविण्यासाठी छर्‍यांच्या बंदुका ज्या पद्धतीनं वापरण्यात आल्या, त्याचा विेशेष उल्लेख या अहवालत आहे.

अर्थात भारतानं हा अहवाल साफ फेटाळून लावला आहे आणि त्यातील तपशील बिनबुडाचा असल्याची भूमिका घेतली आहे. उलट पाकवर ठपका ठेवला असूनही त्या देशाच्या सरकारनं ‘भारत काश्मीर खोर्‍यात मानवी हक्कांची सरसहा पायमल्ली करीत असल्याच्या आमच्या भूमिकेला या अहवालानं पुष्टीच दिली आहे’, अशी भूमिका घेतली आहे.

बुखारी यांची हत्या आणि या अहवालावरून उठलेलं वादळ या गदारोळात दहशतवाद्यांनी अत्यंत क्रूर रीतीनं केलेल्या औरंगजेबच्या हत्येच्या बातमी पलीकडं या घटनेकडं फारसं लक्ष दिलं गेलेलं नाही. विशेष म्हणजे वृत्तहवाहिन्यांवर बातम्या देताना ‘राष्ट्रीय रायफल्सच्या अपहरण करण्यात आलेल्या जवानाचा छिन्नविछिन्न मृतवेह सापडला, असाच बहुतांश उल्लेख केला गेला. ‘औरंगजेब’ हे नाव फारसे कोणीही घेत नव्हतं.  अलीकडंच लष्करानं एका प्रमुख दहशवातद्याला त्यांच्या साथीदारांसह शोपियाँ या दक्षिण काश्मीरमधील भागात ठार मारलं. त्यात सहभागी असलेल्या तुकडीच्या अधिकार्‍याचा ‘सहाय्यक’ (बडी—पूवी याला ‘बॅटमन’ म्हणत असत. तो अधिकार्‍याचा व्यक्तिगत सेवक मानला जात असे. या ‘बडी’ पदावरून दीड वर्षापूर्वी मोठं वादळ उठलं होतं. त्याला कारणंही तसंच होतं. हे वादळ उठण्याआधी काही महिने चीनच्या सीमेवरील लष्करी छावणीतील  एका अधिकार्‍यानं आपल्या बायकोला अपशब्द वापरले म्हणून एका ‘बडी’ला बेदम मारलं होतं. त्यावरून या छावणीतील जवानांनी त्या अधिकार्‍यासह इतरांना पकडून जेरबंद करून ठेवलं होतं. हे प्रकरण मिटविण्यासाठी लष्कराच्या त्या विभागातील अधिकार्‍यांना खूप धवपळ करावी लागली होती.) होता. ईदच्या सुटीकरिता तो पुलवामा जिल्ह्यातील आपल्या गावी जात होता. तेव्हा दहशतवाद्यांनी त्याचं अपहरण केलं होतं.

याच पद्धतीनं एक लेफ्टनंट दर्जाचा अधिकारी गेल्या वर्षी मारला गेला होता. त्यावरून खूप गदारोळ उडाला होता. औरंगजेब प्रमाणं तो अधिकारीही काश्मिरी मुस्लिमच होता. पण त्याचं नाव औरंगजेब नव्हतं, एवढाच काय तो फरक.

हाच फरक सध्याच्या मोदींच्या ‘नव्या भारता‘त मोठा ठरत आहे. औरंगजेब हा क्रूर, हिंदूंचा छळ करणारा, त्यांच्यावर जिझिया कर लादणारा, हालहाल करून संभाजी राजांना मारणारा म्हणून भारतीय इतिहासात मानला जात आला आहे. त्यामुळं ‘देशातील मुस्लिम राजवटीतील अत्याचाराचं प्रतीक’ म्हणून औरंगजेबाकडं पाहिलं जात आलं आहे. देशातील मुस्लिम राज्यकर्त्यांपैकी अल्लाउद्दिन खिलजी नंतरचा एकमेव उत्तम प्रशासक, ढाक्यापासून कंदहारपर्यंतचं साम्राज्य प्रस्थापित करणारा, पंढरपूरच्या विठोबाला वतन लावून देणारा म्हणून त्याच्याकडं बघितलं जात नाही.

अशा या ‘क्रूर मुस्लिम राज्यकर्त्यांचंच नाव त्या ‘राष्ट्रीय रायफल्स’च्या जवानाच्या आई-बापांनी आपल्या मुलाला ठेवलं आणि अशा या औरंगजेबानं देशाच्या संरक्षणाकरिता आपला देह धारातीर्थी ठेवला. तेव्हा त्याच्या राष्ट्रभक्तीबाबत शंका घेणं अशक्य बनतं.

..आणि मग औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर करा, रस्त्याला वा इतर ठिकाणी दिलेली औरंगजेबाची नाव बदला  असा उद्योग करणार्‍या ‘राष्ट्रभक्तां’ची पंचाईत होते. त्या जवानाच्या राष्ट्रभक्तीबाबत शंका घेता येत नाही, पण त्याचं नाव औरंगजेब असल्यानं उघडपणे ‘एका मुस्लिमाच्या राष्ट्रभक्ती’चं राजकीय भांडवलाही करता येत नाही, अशा पेचात या औरंगजेबानं तमाम ‘राष्ट्रभक्तां’ना टाकालं आहे.

अशा पेचात हे ‘राष्ट्रभक्त’ पडले आहेत, त्याचं कारण मुस्लिम विरोध हा देशभक्तीची पूर्वअट मानली गेली आहे आणि त्याकरिता ‘औरंगजेब’ वा ‘टिपू सुलतान’ ही  नावं ‘अत्याचारी मुस्लिम राज्यकर्त्यां’ची प्रतीकं मानली गेली आहेत. तसं सर्वसामान्य भारतीयांच्या मनात पद्धतशीरपणं रूजविण्यात येत आहे. पण टिपू सुलतानचा सन्मान नेपोलियननं त्याच्या दरबारातील पद देऊन केला होता, हे वास्तव स्वीकारायला हे ‘राष्ट्रभक्त’ तयार नसतात. तसंच ‘ताजमहाल’ म्हणजे ‘भारताच्या अस्मितेवर धरलं गेलेलं सावट’, असं हे ‘राष्ट्रभक्त’ मानत असतात. मात्र शहाजहाननं ज्या मुमताज या आपल्या पत्नीच्या प्रेमाखातर हा जगातील एक आश्चर्य मानला जाणारा ‘ताजमहाल’ उभा केला, तिचा भाऊ असफ खान हा संस्कृत पंडित होता, हे ऐतिहासिक वास्तव  ‘राष्ट्रभक्त’ हेतूत: डोळ्याआड करीत असतात. म्हणूनच ‘जीनाच्या तैलचित्रा’वरून वाद घडवून आणला जातो. दाखवायचं असतं की, भारताची फाळणी घडवून आणणार्‍या जीना  यांना  येथील मुस्लिम अजूनही मानतात हेच. 

प्रत्यक्षात फाळणी झाल्यावर बहुसंख्य मुस्लिमांनी पाकिस्तानात जाण्याचं नाकारलं.‘हिंदू व मुस्लिम ही वेगळी राष्ट्रकं (नॅशनॅलिटिज्) असल्यानं ते एकत्र नांदू शकत नाहीत, म्हणून मुस्लिमांकरिता वेगळी मायभूमी हवी, त्याकरिता पाकिस्तान हवं’’, हा जीनाप्रणीत ‘द्विराष्ट्रवादा’चा सिद्धात अमान्य करून, भारत हीच  आपली ‘मायभूमी’ आहे, असं मानून फाळणी झाल्यावर बहुसंख्य मुस्लिम येथच राहिले. त्यामुळं पाकिस्तानची पंचाईत झाली. ‘वेगळं मुस्लिम राष्ट्र’ स्थापन होऊनही अखंड भारतातील बहुसंख्य मुस्लिम या नव्या देशात आलेच नाहीत. जर भारतात हिंदू व मुस्लिम गुण्यागोविंदानं नांदले, तर हे दोन्ही जनसमूह ही वेगळी राष्ट्रकं आहेत, हा सिद्धांतच फोल ठरतो आणि वेगळ्या पाकिस्तानची गरजच उरत नाही. त्यामुळं भारतात हिंदू व मुस्लिम सलोख्यानं राहता कामा नयेत, यात पाकला आपलं हित वाटत आलं आहे; कारण तो त्याच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे.

उलट ‘हा देश बहुसांस्कृतिक नाही, येथे बहुसंख्य हिंदू राहतात, हा देश हिंदूंचा आहे, इतर धर्मीयांना येथे राहता येईल, पण या देशातील समाजात हिंदू धर्म व हिंदूंची संस्कृती प्रमाण असेल’, असा ‘हिंदुत्वा’चा सिद्धांत विनायक दामोदर सावरकर यांनी मांडला. मुस्लिमद्वेष हा या ‘हिंदुत्वा’चा पाया होता व आहे. त्यामुळं येथील मुस्लिमांनी कायम हिंदूंच्या वर्चस्वाखाली राहिल पाहिजे, ही ‘हिंदुत्वा’ची कार्यपद्धती होती व आहे. मुस्लिम राजवटीचं एकांगी चित्र जनमानसावर ठसवणं, हा या कार्यपद्धतीचाच भाग होता व आहे. 

म्हणूनच ‘औरंगजेब’ हा या राजवटींच्या निरंकुशतेचं, हिंदूंवरील अत्याचाराचं प्रतीक बनवला गेला. त्यामुळंच ‘आमच्या विरोधात मतदान झालं, तर पाकमध्ये फटाके वाजतील’, असे इशारे उघडपणं दिले जात असतात. काश्मीर खोर्‍यात बहुसंख्य मुस्लिम असल्यानं आणि ते ‘आझादी’ मागत असल्यानं, ते ‘पाकवादी’ आहेत आणि या फुटीर प्रवृत्तीना रोखून देश एकसंध ठेवण्याकरिता लष्कराचं बळ वापरलंच पाहिजे, असं मानलं जात असतं.

मात्र अत्याचार व निरंकुशता यांचं प्रतिक बनवलं गेलेल्या औरंगजेबाचं नाव असलेल्या आणि त्यातही काश्मिरी असलेल्या मुस्लिम सैनिकानंच बहुसंख्य हिंदूंच्या भारताच्या संरक्षणाकरिता आपला देह ठेवला आहे. तेव्हा त्याचं ‘राष्ट्रप्रेम’ तर नाकारता येत नाही. मग अनुल्लेखाचा अस्त्र बाहेर काढलं जातं.

थोडक्यात जीना यांच्या ‘मुस्लिम राजकारणा’मुळं काश्मीरचा प्रश्न निर्माण झाला आणि आता भारतातील सत्ताधारी हिंदुत्ववाद्यांच्या ‘मुस्लिम विरोधा’मुळं या समस्येला नीरगाठ बसत चालली आहे.

याचं कारण मुळात हा मुद्दा प्रादेशिक अस्मितेचा होता व आजही आहे. पण त्याला ‘मुस्लिम’ स्वरूप दिलं जाऊ लागलं आहे आणि जिहादी दहशतवादाच्या विस्फोटामुळं जगभर जो सुप्त व उघड ‘मुस्लिम भयगंड’ (इस्लामोफोबिया) तयार केला जात आहे, त्याच्याशी हा काश्मीरचा ‘मुस्लिम’ प्रश्न जोडला जात आहे.

…आणि ही समस्या प्रादेशिक अस्मितेची आहे, आमचं वेगळेपण टिकवत आम्हाला भारतीय नागरिक म्हणूनच राहायचं आहे, त्याचबरोबर पाकव्याप्त काश्मीरमधीलल लोकांनाही पाकमध्ये सामील न होता आपलं वेगळेपण टिकवायाचं आहे, तेव्हा भारत व पाक या दोघांनीही काश्मिरी लोकांची ही भावना लक्षात घेऊन आपापल्या ताब्यातील काश्मिरी लोकांना स्वयंशासन द्यावं, आता फाळणीनंतर सात दशकांनी हाच काश्मीरच्या समस्येवरचा तोडगा असू शकतो, असं शुजाद बुखारी मानत होते. त्यामुळंच भारत व पाक या दोन्ही देशांत सौहार्दाचे संबंध निर्माण व्हावेत, म्हणून गेली अनेक वर्षे सुरू असलेलल्या पडदयाआडच्या ‘ट्रॅक टू’ राजनैतिक प्रयत्नांत बुखारी खूप सक्रीय होते. सध्या जम्मू व काश्मीरमध्ये भाजपशी सत्तेची भागिदारी करणार्‍या ‘पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी’ व त्याच्या नेत्या महबुबा मुफ्ती यांचंही तेच मत होतं व आहे. मेहबुबा यांचे दिवंगत वडील मुफ्ती महंमद सईदही असंच मानत होते. शुजाद बुखारी यांचे बंधू बशारत हे मेहबुबा यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत. काश्मीर खोर्‍यातील ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ हा दुसरा राजकीय पक्षही हीच भूमिका घेत आला आहे. अशा तोडग्याला काँग्रेसचा विरोध असता कामा नये; कारण डॉ. मनमोहन सिंह पंतप्रधान असतानाच भारत व पाक यांच्यात चर्चेच्या ज्या फेर्‍या झाल्या, त्यातूनच हा तोडगा तयार झाला होता. देशाच्या सीमेत फेरफार करणं अशक्य आहे, अशी भारताची भूमिका होती. तेव्हा पाकमध्ये सत्तेवर असलेल्या लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांनी, ‘सीमा आपण गैरलागू का करून टाकू नये’ ,असा प्रतियुक्तिवाद केला. या युक्तिवाद व प्रतियुक्तिवाद यातूनच हा तोडगा आकारला येत गेला. भारत व पाक यांच्यातील प्रत्यक्ष सीमारेषा उघडायची, दोन्ही देशांनी आपापल्या ताब्यातील काश्मीरला स्वयंशासनाचा आणि काश्मीरच्या दोन्ही भागांना एकमेकांशी सर्व प्रकारची देवाणघेवाण करण्याचा अधिकार द्यायचा, सार्वभौमत्व व सुरक्षा या दोन मुद्यांवर आपापल्या काश्मिरात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार दोन्ही देशांना राहील आणि ही योजना ठराविक कालावधीकरिता राबवून तिला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हमी देणं, असा हा चार कलमी प्रस्ताव होता. डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या नियोजित पाक भेटीत या तोडग्यावर स्वाक्षर्‍या केल्या जाणार होत्या. पण डॉ. मनमोहन सिंह यांचं पाकला जाणं पुढं पडत गेलं आणि दरम्यान मुशर्रफ यांच्या विरोधात जनक्षोभ उसळला आणि त्यांना सत्ता सोडावी लागली.

तेव्हपासून जेव्हा जेव्हा भारत व पाक यांच्यातील ‘काश्मीर तोडग्या’ची चर्चा केली जाते, तेव्ह या चार कलमी योजनेचा कायम उल्लेख केला जात असतो. खुद्द मुशर्रफ यांनी अनेकदा या योजनेचा उल्लेख प्रसार माध्यमांशी बोलताना केला आहे.

या संदर्भात आठवतं, ते मुबाशीर हुसेन याचं मतप्रदर्शन. मुबाशीर हे झुल्फिकार अली भुत्तो यांच्या काळात ‘पीपल्स पार्टी’चे सरचिटणीस होते. नंतर ते भारत—पाक मेत्री संघातही ते सक्रीय होते. या महासंघाच्या पेशावर येथे झालेल्या बैठकीस गेलेल्या पत्रकारांशी खाजगीत बोलताना त्यांनी असं म्हटलं होतं की,‘भारतात भाजप आणि आमच्याकडं लष्कर सत्तेत असेल, तेव्हाच काश्मीरवर तोडगा निघून तो अंमलात आणला जाऊ शकतो. अन्यथा तोडगा निघाला, तरी तो अंमलात आणला जाणं अशक्य आहे; कारण तुमच्या देशात भाजप सत्तेत नसला, तर तो पक्ष त्याला विरोध करील आणि आमच्याकडं लष्कर कोणत्याच नागरी सरकारला असा तोडगा स्वीकारू देणार नाही’.

हा तोडगा आकाराला येत गेला, तेव्हा पाकमध्ये लष्करशहा मुशर्रफ यांच्या हातात सत्ता होती. पण भारतात भाजप विरोधात होता. त्यामुळं जर डॉ. मनमोहन सिंह पाकला गेले असते व त्यांनी अशा तोडग्यावर स्वाक्षरी केली असती, तरी तो भारतीय जनतेच्या गळी उतरवणं त्यांना शक्य नव्हतं. बहुधा याची कल्पना असल्यानंच त्यांनी आपली पाक भेट टाळली. आज आता भारतात भाजपच्या हातात स्वबळावर सत्ता आहे आणि पाकमध्ये नवाझ शरीफ यांना व त्यांच्या पक्षाला कायद्याच्या कचाट्यात अडकवलं गेल्यानं सत्तेची पडदयाआडची सूत्रं भक्कमपणं लष्कराच्याच हातात आहेत. गेल्या चार वर्षांतील घसरण जमेस धरूनही भारतात आज सत्तेच्या राजकारणात मोदी यांची जनमानसावर अजूनही पकड आहे. जर निश्चलीकरणाचा  (डिमोनाटायझेशन)

इतका कटू निर्णय जनतेला मोदी पटवून देऊ शकले, तर हा जो चार कलमी तोडगा आहे, तो ते जनतेच्या गळी उतरवू शकतात. अर्थात त्याकरिता मोदी यांना ‘हिंदुत्वा’च्या चौकटीबाहेर पडून (आजच्या जमान्यातील ‘आऊट ऑफ बॉक्स’ पद्धतीप्रमाणं) अगदी वेगळा विचार करावा लागेल. तसं त्यांनी केलं, तर तो स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातील एेतिहासिक क्षण ठरेल. त्याचा भरघोस फायदाही मोदी यांना निवडणुकीत मिळेल. अशा धाडसी पावलामुळं एकत्र येऊ पाहत असलेल्या विरोधकांना मोदी शहही देऊ शकतात. पाकशी युद्ध करणं वा जमातावादी विद्वेष पसरवून दंगली घडवून निवडणुका जिंकण्यापेक्षा असं धाडसी पाऊल निश्चितच देशहित बळकट करणारं ठरेल.

…आणि आपल्या अमेरिका भेटीत मोदी यांनी ज्यांची गळाभेट घेतली आणि मित्रत्वाच्या गप्पागोष्टी केल्या, त्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कट्टर वैरी असलेल्या उत्तर कोरियाशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करायचं ठरवून नवा पायंडा पाडून ठेवलाच आहे. शिवाय दिल्लीपासून अहमदाबादपर्यंत आणि बीजिंगपासून वुहान व क्वांगडू येथेपर्यंत जाऊन मोदी यांनी चीनचे अध्यक्ष क्षी-जिन-पिंग यांच्याशी ज्या  मैत्रीपूर्ण संबंधाच्या चर्चा केल्या आहेत, त्याचा फायदा उठवून पाकचं मन वळवण्याची गळ चीनला घलता येणं अशक्य नाही. असा काही तोडगा निघत असल्यास चीनही त्याला विरोध करण्याची फारशी शक्यता नाही.

मोदी असं पाऊल उचलून भारतीय उपखंडातील इतिहासाला कलाटणी देऊ शकतील? तेवढी राजकीय दूरदृष्टी मोदी दाखवतील?

मोदी यांनी हे पाऊल उचलल्यास शुजदा बुखारी यांचं बलिदान सार्थकी लागेल आणि ‘यूनो’च्या मानवी हक्क आयोग वा इतर अशा संस्थांची टीकाही निरर्थक ठरेल.

मात्र मोदी यांनी असं पाऊल उचललं नाही, तर भारतीय व पाक राज्यसंस्थेचे विविध पवित्रे आणि स्थानिक काश्मिरी लोकांच्या आशा—आकांक्षा यांचा मेळ घालण्याकरिता कसोशीनं मध्यममार्ग धरणार्‍या शुजाद बुखारी यांच्यासारख्या अनेकांचा बळी दोन्ही देशांतील कट्टरवादी घेत राहणार आहेत. त्याचबरोबर काश्मिरी जनतेची अस्वस्थता व असंतोष यांचा विस्फोट आवरण्याकरिता लष्करी बळ वापरलं जात राहणार आहे आणि परिणामी मानवी हक्कांची पायमल्लीही होत राहून भारत व पाक हे जगाच्या टीकेचे धनी होत राहणार आहेत.

…आणि या औरंगजेबाचं करायचं काय, हा प्रश्नही सतत विचारला जात राहणार आहे.