विशेष

महाकठिण महाभियोग

सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवर महाभियोग चालविण्याची प्रक्रिया अथ पासून इति पर्यंत राजकीयच आहे. भारताच्या राज्यघटनेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवर महाभियोग चालविण्यासाठी कलम १२४ (४) व १२४(५) नुसार तरतूद आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीवर महाभियोगाची कारवाई करण्यासाठी १२४(४) व २१७ (१ बी ) हे दोन कलमे संयुक्तपणे तरतूद सांगतात. राज्यघटनेने दिलेल्या तरतुदींवर आधारित कायदा भारताच्या संसदेने पारित केलेला आहे. या कायद्याचे नाव आहे – जजेस एनक्वायरी ऍक्ट- किंवा न्यायमूर्तींच्या चौकशीचा कायदा – १९६८. या कायद्याचे सार थोडक्यात सांगायचे तर, सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची गैरवर्तणूक किंवा असमर्थता या दोनच कारणांसाठी बडतर्फी होऊ शकते. या कायद्यानुसार महाभियोगाची कारवाई सुरु करण्यासाठी शंभर लोकसभा सदस्य किंवा पन्नास राज्यसभा सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेले, महाभियोगाची मागणी करणारे पत्र संबंधित गृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यास मिळणे ही पूर्वअट आहे. तसे पत्र प्राप्त झाल्यावर, लोकसभेच्या किंवा राज्यसभेच्या सभापतींनी आपल्या अधिकारात महाभियोगाच्या मागणीस नकार दिला, तर पुढे कारवाई होऊ शकत नाही. संबंधित गृहाच्या सभापतींनी महाभियोगाची मागणी स्वीकारली, तर त्यांना त्रिसदस्य समितीचे गठन करावे लागते. या समितीत एक सर्वोच्च न्यायालयाचे सध्या सेवेत असलेले न्यायमूर्ती, एक उच्च न्यायालयाचे सध्या सेवेत असलेले न्यायमूर्ती आणि एक विधीज्ञ असे तीन सदस्य निवडावे लागतात. ही समिती नंतर गैरवर्तणूक किंवा अपात्रता या पैकी जो काही आरोप असेल त्यातील तथ्य तपासून पाहते आणि आपला अहवाल सदनाच्या सभापतींकडे सुपूर्द करते. या अहवालात तीन पैकी एका जरी सदस्याने आरोपाच्या सत्यतेबद्दल शंका व्यक्त केली तर सभापतींनी कारवाई तिथेच थांबवून टाकावी असा संकेत आहे.

बरं, समजा या त्रिसदस्य समितीने बडतर्फीस अनुकूल असा एकमुखी अहवाल दिलाच तरीही तो तसाच अमलात आणता येत नाही. तो अहवाल सदनासमोर ठेवून त्यावर मतदान घ्यावे लागते. दोन्ही सभागृहात हजर सदस्यांपैकी दोन त्रितीयांश पेक्षा अधिक मतांनी अहवालाच्या बाजूने मतदान झाले तरच सरकार राष्ट्रपतींकडे न्यायमूर्तींना सेवामुक्त करण्याचा अर्ज करू शकते. एकूणच महाभियोग चालवून न्यायमूर्तींस बडतर्फ करण्याची ही प्रक्रिया, साधारणपणे परिकथेतील, गुलबकावलीचे फुल साता समुद्रा पार असलेल्या ब्रह्मराक्षसाच्या बागेतून घेऊन येण्याच्या आव्हाना इतकीच खडतर आहे. आधी लोकसभेच्या शंभर किंवा राज्यसभेच्या पन्नास खासदारांनी एकत्र येऊन तशी मागणी करावयास हवी. ती मागणी सभापतींनी मंजूर करावयास हवी. त्यानंतर सभापती चौकशी समिती नेमणार. समितीतील तिघांचीही न्यायमूर्तींच्या गैरवर्तणुकीबद्दल किंवा अपात्रतेबद्दल पुरेपूर खात्री पटायला हवी. त्यापुढे तिघांनीही कोठल्याही दबावाखाली न येता तसे स्पष्ट शब्दात आपल्या अहवालात लिहून द्यावयास हवे. त्यानंतर ससदेच्या दोन्ही सभागृहांत त्यादिवशी हजर असलेल्यापैकी दोन तृतीयांश सभासदांच्या मतांची मोहर उठावयास हवी. एवढे सोपस्कार पार पडले तरच न्यायमूर्तींची गच्छन्ति होऊ शकते.
आदर्श लोकशाहीमध्ये, न्यायव्यवस्था ही विधिमंडळ, व प्रशासकीय व्यवस्था या पासून स्वतंत्र असावी असा सिद्धांत असला तरी, सर्वोच व उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तींच्या बडतर्फीच्या बाबतीत लोकशाहीच्या या तीन स्तंभातील सीमा धूसर होऊन जाते.
मुळात हा १९६८ चा न्यायाधीशांच्या चौकशीचा कायदाच सदोष आहे. ही जी काही चौकशी समिती स्थापन होते, त्यावर निवडले जाणे हाच सदस्यांसाठी एक लाजिरवाणा अनुभव असतो. खासकरून जर चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींची किंवा चीफ जस्टीस ची व्हायची असेल, तर चौकशी समितीचा अध्यक्ष अधिकच दोलायमान परिस्थितीत सापडतो. समितीत एक सदस्य सध्या सेवेत असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींपैकी असावा लागतो. जर सर्वोच्च न्यायालयातील कोठल्याच न्यायाधीशाने या समितीवर काम करण्यास होकार दिला नाही, तर समिती गठीतच होऊ शकत नाही.

दुसरा मुद्दा म्हणजे, या समितीतील एक सदस्य उच्च न्यायालयाच्या सध्या सेवेत असलेल्या न्यायमूर्तींपैकी एक असतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची चौकशी तत्वतः त्यांच्या खालच्या पातळीवरील उच्चन्यायालयाच्या न्यायमूर्तींकडून करून घेणे हे तर्कशुद्ध वाटत नाही. सरतेशेवटी या समितीचे न्यायमूर्तींच्या अपात्रतेवर किंवा गैरवर्तणुकीवर एकमत व्हावे हा आग्रहही संयुक्तिक वाटत नाही. या सगळ्यात न्यायपालिकेस जास्तीत जास्त अभय असावे हा विचार अनुस्यूत असला तरी सगळ्याची गोळाबेरीज केल्यास महाभियोगाची ही प्रक्रिया कायम कागदावरच राहावी अशीच घटनात्मक व कायदेशीर तरतूद झालेली आहे असे वाटण्याइतपत ही प्रक्रिया किचकट, वेळखाऊ व अनंत अडथळ्यांची बनविण्यात आलेली आहे.

भारतीय न्यायपालिकेच्या इतिहासात आजवर एकही महाभियोगाची प्रक्रिया पूर्णत्वास जाऊ शकलेली नाही. १९९० मध्ये जस्टीस रामस्वामी यांनी पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदाच्या कारकिर्दीत आपल्या शासकीय निवास्थानावर वारेमाप खर्च करून सुशोभीकरण केल्याच्या बातम्या तेव्हाच्या कैक वर्तमानपत्रांनी छापल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांच्या संघटनेने त्यावेळच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहून, सर्वोच्च न्यायालयासमोरील कोठलाही खटला न्या. रामस्वामींकडे देऊ नये अशी मागणी केली. भारतीय जनता पार्टीच्या व डाव्या पक्षांच्या खासदारांनी संसदेत, रामस्वामींवर महाभियोग चालविण्याचा ठराव मांडला. सभापती रवी रे यांनी प्रस्ताव मंजूर करून चौकशी समिती नेमली. समितीस न्या. रामस्वामींवर करण्यात आलेल्या चौदा पैकी अकरा आरोपांत तथ्य आढळले, व तसा अहवाल सभापतींकडे देण्यात आला. १० मे १९९३ रोजी हा अहवाल संसदेत चर्चा व मतदानासाठी पटलावर ठेवण्यात आला. या दिवशी लोकसभेत ४०१ खासदार हजर होते, त्यापैकी १९६ जणांनी अहवालाच्या बाजूने मत दिले. एकही मत विरोधात पडले नाही तर काँग्रेस व तिच्या सहकारी पक्षांच्या २०५ खासदारांनी तटस्थ राहणे पत्करले. महाभियोग बारगळला.

भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या, लोकशाहीच्या अनुभवातून आजवर आपण जे काही शिकलो, त्यावरून महाभियोगाचा हा दुष्कर कायदा अधिक व्यवहारिक व वर्तमानास सुसंगत करून घ्यायची गरज आहे.

माजी न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालय

Write A Comment