परराष्ट्र व्यवहार

गोलमाल है भाई सब गोलमाल है

अधिकृत भेट पण अनौपचारिक चर्चा, नव्हे तर अनौपचारिक चर्चांच्या अनेक फेऱ्या, असे काहीसे अफलातून स्वरूप असलेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा दोन दिवसीय चीन दौरा अपेक्षेनुरूप प्रसारमाध्यमांच्या प्रकाशझोतात पार पडला. एकमेकांना समजून घेण्यासाठी या दौऱ्याची आवश्यकता होती असे सरकारतर्फे सांगण्यात येत आहे, जे अगदी खरे आहे. अशा प्रकारच्या चर्चेची संकल्पना भारताने चीनपुढे ठेवली होती की चीनने भारतापुढे हे अद्याप स्पष्ट नसले तरी पंतप्रधान कार्यालयातून शी जिनपिंग यांच्याकडे हा प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याची शक्यता जास्त आहे. विविध विषयातील देशांतर्गत तज्ञांवर पंतप्रधान कार्यालयाचा विश्वास थोडा कमीच आहे आणि त्यांच्या विश्वासातील स्वयंघोषित तज्ञांना चीनची मानसिकता नीट समजावून देता न आल्याने नरेंद्र मोदींना दोन दिवसांच्या पर्यटन शिष्टाईचा मार्ग पत्करावा लागला असावा. पंतप्रधानांचे विश्वासू राम माधव यांनी The Indian Express मधील लेखात मोदी-शिनपिंग अनौपचारिक भेटीचे महत्व पटवून देण्याचा खटाटोप केला आहे. त्यांच्या मते जग आता द्वी-ध्रुवीय किव्हा एक-ध्रुवीय न राहता बहु-ध्रुवीय होऊ घातले आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर भारत व चीनला महत्वाची भूमिका बजावायची आहे. त्यांच्याच शब्दात सांगायचे तर, “…….The new century has brought with it a new world order with multiple centres of power…………… India and China are two such pivots commanding critical balance in the new global multi-polar order……….. In a bipolar or a unipolar set up, only one or two countries will have major stakes in global affairs. But in a multi-polar world, stakes too will be held by many countries.” इथे तीन मुद्दे महत्वाचे आहेत.

एक, २१ व्या शतकाच्या १७ व्या वर्षात जग बहु-ध्रुवीय होत असल्याचे आकलन भारतीय जनता पक्षाच्या तज्ञांना झाले ही आनंदाची बाब आहे. पण २१ वे शतक सुरु होण्याच्या आधीपासूनच जागतिक राजकारण बहुध्रुवीय होणार असे अनेक तज्ञ सांगत आले आहेत. डॉ मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट बहु-ध्रुवीय जागतिक राजकारणाची चौकट आखणे आणि त्यात भारताची भूमिका निर्धारित करणे हे होते. ज्या बहु-ध्रुवीय जगाचा दाखला राम माधव देत आहेत, त्यानुसार भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा नेहमीच ठरवण्यात आली आहे. डॉ मनमोहन सिंग आणि त्यापूर्वीच्या पंतप्रधानांचा वैश्विक दृष्टीकोन व त्यानुसार जागतिक राजकारणात भारताला मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठीचे प्रयत्न याचा मोदींच्या टीम ने नीट अभ्यास केला असता तर सरकार स्थापनेच्या ४ वर्षे नंतर जग बहु-ध्रुवीय होत असल्याची कबुली द्यावी लागली नसती.

दोन, आजचे बहु-ध्रुवीय होत चालेलेले जग ही आपोआप घडत असलेली किव्हा स्वयंचलित अशी प्रक्रिया नाही. जगातील भारत, चीन, रशिया, जर्मनी, जपान, तुर्कस्थान, इराण, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया यासारख्या देशांनी एक-ध्रुवीय व्यवस्थेला विरोध दर्शवत बहु-ध्रुवीय जगासाठी आपापल्या परीने केलेल्या प्रयत्नांचा परिपाक म्हणजे सध्याचे जागतिक राजकारण होय. या संदर्भात भारत, चीन व रशिया या तीन देशांनी उल्लेखनीय भूमिका वठवल्या आहेत. अमेरिकेच्या इराकवरील आक्रमणाला दर्शवलेला विरोध असो, सिरीयातील असाद सरकारला दिलेला प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष पाठिंबा असो, युक्रेन प्रश्नी भारत व चीनने रशियाची निंदा नालस्ती करण्याचे टाळणे असो किव्हा जी-२० व ब्रिक्स या नव्या जागतिक व्यासपीठांची स्थापना व त्यांचे महत्व असो; या प्रकारच्या दूरगामी धोरणांमुळे जग एक-ध्रुवीय न राहता बहु-ध्रुवीय होते आहे. एवढेच नाही, तर सध्याच्या व्यवस्थेने टिंगलटवाळी चा विषय बनवलेले भारताचे गट निरपेक्ष धोरण हे जग द्वी-ध्रुवीय अथवा एक-ध्रुवीय न राहता बहु-ध्रुवीय व्हावे आणि भारत जगातील एक महत्वाचा ध्रुव व्हावा या दृष्टीने अंमलात आणले होते.

तीन, राम माधव जेव्हा लिहितात की, “India and China are two such pivots commanding critical balance in the new global multi-polar order,” तेव्हा चीनचे जागतिक राजकारणातील प्रदिर्घकालीन महत्व विषद होते. चीन अंतर्गत विरोधाभासांनी कोसळणार, चीनचा मध्यमवर्ग विद्रोह करणार, चीनमधील साम्यवादी पक्षाची एक-पक्षीय राजवट जाऊन बहु-पक्षीय लोकशाही येणार, चीनची अर्थव्यवस्था मंदावत असल्याने भारत चीनच्या पुढे जाणार इत्यादी परिकल्पनांना इथेच पूर्ण विराम दिला पाहिजे. चीन ही सातत्याने वाढणारी शक्ती असून त्यानुसार या देशाशी कसे संबंध राखायचे यासाठी दिर्घकालीन योजनेवर काम करणे आवश्यक आहे. राम माधव यांनी चीन व भारत-चीन संबंधांविषयी केलेली मांडणी नवी नसून डॉ मनमोहन सिंग यांच्यासह पूर्वाश्रमीच्या सरकारांचा दृष्टीकोन जवळपास जशाच्या तसा स्विकारला आहे. याबाबतीत प्रांजळपणाची त्यांच्याकडून अपेक्षा नाही, मात्र जो दृष्टीकोन त्यांनी मांडला आहे तो सखोल विचारांती व त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांना मान्य असणारा आहे याची त्यांनी काळजी घेतली असावी एवढी रास्त अपेक्षा आहे.

अनौपचारिक चर्चा आताच का?

विवादाचे अनेक मुद्दे असलेल्या दोन अण्वस्त्रधारी देशांमधला सरकारी पातळीचा कोणत्याही प्रकारचा संवाद हा स्वागतार्हच आहे. मात्र, मोदी सरकारला ४ वर्षांनी या प्रकारच्या चर्चेची निकड का जाणवली असावी याचा उहापोह होणे आवश्यक आहे. खरे तर, भारत व चीन या दोन्ही देशांदरम्यान अधिकृत संवाद सातत्याने सुरूच आहे. खुद्द पंतप्रधान मोदी व राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग एकमेकांना 10 वेळा भेटले आहेत व विविध विषयांवर चर्चा केली आहे. याशिवाय, मंत्री-स्तरावर, बाबू-स्तरावर व लष्करी-स्तरावर संबंधितांच्या गाठीभेटींमध्ये कमतरता आलेली नाही. अगदी डोकालामचा पेचप्रसंग फणा काढून उभा होता त्यावेळी सुद्धा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील किमान तीन मंत्री इतर (डोकलाम वगळून) विषयांवर चर्चेसाठी चीनमध्ये होते. असे असले तरी, चीनशी तत्काळ अनौपचारिक चर्चा करणे गरजेचे झाले होते ते पुढील कारणांमुळे!

एक, मागील ४ वर्षांमध्ये द्वी-पक्षीय संबंधातील एकही तिढा सुटलेला नाही किव्हा सुटण्याच्या दृष्टीने प्रगती झालेली नाही. याउलट, डोकलाम आणि पाक व्याप्त काश्मिर मधील चीनची गुंतवणूक असे गुंतागुंतीचे नवे विषय या काळात तयार झाले आहेत. चीनच्या महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड प्रकल्पावर भारताने बहिष्कार टाकला असला तरी तब्बल ६५ देश या प्रकल्पात या ना त्या प्रकारे सहभागी झाले आहेत.

दोन, दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमध्ये चीनचा प्रभाव व आर्थिक उलाढाल सातत्याने वाढते आहे. डॉ मनमोहन सिंग यांच्या काळात सुद्धा हीच परिस्थिती होती, ज्यात मोदी सरकारच्या काळात अत्किंचीत सुद्धा बदल झालेला नाही. आज चीन सार्क च्या सदस्यत्वासाठी जोरदार प्रयत्न करतो आहे आणि भारत वगळता इतर सदस्य देशांनी त्याला विरोध केलेला नाही.

तीन, चीन व पाकिस्तान दरम्यानची मैत्री हा दक्षिण आशियातील राजकारणातील जुना अध्याय आहे. मागील ४ वर्षांमध्ये यात पाकिस्तान-रशिया मैत्रीचे नवे प्रकरण जोडले गेले आहे. भारताने अमेरिकेची सलगी करण्यात दाखवलेला अती-उत्साह हे यामागील एक कारण आहे. तसेच, अफगाणिस्तानात नव्याने स्वत:चा प्रभाव निर्माण करण्यासाठी रशियाने पाकिस्तानपुढे मैत्रीचा हात पुढे केला आहे. भारताच्या दृष्टीने ही अत्यंत हानिकारक घडामोड आहे. तेव्हा, भारत हा अमेरिका-धार्जिणा नसून चीन सारख्या देशांशी सुद्धा सौख्य राखून आहे हे दाखवणे आवश्यक झाले आहे.

चार, डॉ मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतांना हफीझ सईद या पाक-स्थित दहशतवादी संघटनेच्या म्होरक्यास संयुक्त राष्ट्राच्या दहशतवादी यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते. त्यावेळी चीनने आक्षेप घेतला नव्हता. मात्र, मोदी सरकारच्या मसूद अझर ला संयुक्त राष्ट्राने दहशतवादी घोषित करावे यासाठीच्या प्रयत्नांत चीनने अडथळे आणले आहेत. याचप्रमाणे, डॉ मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतांना चीनने अणु पुरवठादार गटाच्या (एन एस जी) बैठकीत भारत-अमेरिका आण्विक नागरी करारा विरोधातील आक्षेप मागे घेतले होते. पण, भारताला एन.एस.जी चे सभासदत्व मिळवून देण्याचे मोदी सरकारचे प्रयत्न चीनने हाणून पाडले आहेत.

पाच, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार येण्याआधीच्या काळात भारत व चीन दरम्यान सीमा प्रश्नी तणाव निर्माण झाले असले तरी अनेक महत्वाच्या बाबींवर सहमती सुद्धा होती. जागतिक स्तरावर दोन्ही देशांनी समन्वयाची शिष्टाई दाखवत काही नवे व्यासपीठ व संघटनांची निर्मिती केली होती. मात्र, मागील ४ वर्षांमध्ये चीनने भारताशी समन्वयाऐवजी रशियाशी सामरिक संबंध बळकट करण्यावर अधिक भर दिला आहे. चीन व रशियाच्या नेतृत्वातील शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एस सी ओ) चे भारताला मिळालेले सदस्यत्व ही मोदींच्या परराष्ट्र धोरणातील मोजक्या जमेच्या बाजूंमधील एक उपलब्धी आहे. मात्र, त्याच वेळी पाकिस्तानला सुद्धा एस.सी.ओ चे सदस्यत्व मिळाले आहे. चीन व रशियाने अशा पद्धतीने भारत व पाकिस्तानला एकाच पारड्यात तोलले, जो भारताच्या प्रतिष्ठेला धक्का आहे. काहीच वर्षे आधी संपूर्ण जग भारत व चीनची एकत्र तुलना करत होते, मात्र या घटनेने चीनने स्वत:स भारताच्या पुढे नेऊन ठेवले.

औपचारिक निष्पत्ती

मागील ४ वर्षातील या घडामोडींनंतर पंतप्रधान मोदींनी चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांशी अनौपचारिक चर्चा केली आहे. बाकी राम माधव यांनी प्रतिपादित केलेली बहु-ध्रुवीय जगाची पार्श्वभूमी वगैरे बाबी सरकारचे घोर अपयश लपवण्यासाठी देण्यात आलेला मुलामा आहे. मोदींच्या भेटीमध्ये फक्त अनौपचारिक चर्चा असल्याने त्यातून कोणत्याही निष्पत्तीची अपेक्षा ठेऊ नये असे सांगण्यात आले होते. ते तसेच असावयास हवे होते. पण लगेच ही भेट यशस्वी ठरली असून भारतासाठी अनुकूल बाबी घडल्याचे दावे ठोकण्यात आले. त्यामुळे या दाव्यांचा सविस्तर उहापोह घेणे गरजेचे आहे.

अनौपचारिक चर्चेच्या पहिल्याच दिवशी मोदी व जिनपिंग यांनी आपापल्या लष्कराला डोकलाम सारखी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये यासाठी सामरिक तत्वे घालून देण्याचे निर्देश दिले. दोन्ही देशांतील लष्कराला सर्वोच्च पातळीवरून असे जाहीर निर्देश जाणे आवश्यक होते. यातून दोन्ही देशांतील सरकार युद्धखोर नसून उगाच तणाव निर्माण करण्यात व वाढवण्यात त्यांना स्वारस्य नाही असा संदेश देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, दोन्ही देशांनी डोकलाम सारखे तणाव प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती व त्या परिस्थितीत कार्यरत लष्कराच्या स्वयंकेंद्री हालचालीतून घडतात हे मान्य केले. म्हणजे, दोन्ही पैकी कोणत्याही देशाचा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा बदलण्याचा हेतू नाही हे मान्य करण्यात आले आणि काही ठिकाणी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा नेमकी कुठे आहे हेच निश्चित नसल्याने विसंवाद घडतो आहे असे सुचवण्यात आले. हा विसंवाद घडू नये यासाठी काय काय करता येईल याचा दोन्ही देशांतील लष्कराने विचार करावा आणि त्यानुसार धोरण आखून अंमलबजावणी करावी याचा सुतोवाच या चर्चेतून झाला आहे. चर्चेची ही निष्पत्ती अत्यंत महत्वाची आहे, कारण डॉ मनमोहन सिंग यांच्या काळात सीमेवरील तणावासंबंधी दोन्ही देशांची जी भूमिका होती त्याचाच पुनरुच्चार मोदी व जिनपिंग यांनी केला आहे. डोकलाम सारखी परिस्थिती उत्पन्न होऊ नये असे दोन्ही देशांनी म्हटले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष डोकलाम मधील परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी, म्हणजेच, चीनने डोकलाम भागात जोमाने अंमलात आणलेली संरचना निर्मिती मोडीत काढण्याबाबत ब्र काढण्यात आलेला नाही. याचा अर्थ, डोकलामच्या भूतान-चीन विवादित सीमावर्ती भागावर चीनने बसवलेले वर्चस्व भारताने मान्य केले आहे, ज्याची काहीही आवश्यकता नव्हती. याच्या मोबदल्यात चीनने भारताच्या एन एस जी सदस्यत्वास होकाराची ग्वाही भरावयास हवी होती, जी अद्याप देण्यात आलेली नाही.

दोन्ही देशांनी अफगाणिस्तानात संयुक्त विकास प्रकल्प राबवण्याचे जाहीर केले आहे. नेमका कोणता प्रकल्प, कधी सुरु होणार इत्यादी बाबी अद्याप ठरवण्यात आल्या नसल्या तरी दोन्ही देशांनी अफगाणिस्तानात एकत्रितपणे काम करण्याची तयारी दर्शवणे हे चांगले संकेत आहेत. ही बाब पाकिस्तानला रुचणार नाही याचा आपण आनंद साजरा करतांनाच हा प्रकल्प भारताच्या किती फायद्याचा असणार आहे की तो चीनच्या बेल्ट एंड रोड प्रकल्पाशी संबंधीत असणार आहे याची शहानिशा होणे आवश्यक आहे. अफगाणिस्तान प्रमाणे दक्षिण आशियातील इतर देशांमध्ये भारत व चीन सामंजस्याने व संयुक्तपणे संरचना व विकास प्रकल्प राबवतील असे दोन्ही देशांनी म्हटले आहे. अफगाणिस्तानात संयुक्तपणे काम करण्याच्या भारतीय इच्छेला मान देत चीनने दक्षिण आशियात स्वत:साठी मोठी सूट मिळवली आहे. २० व्या शतकापर्यंत दक्षिण आशियातील देशांवर भारताचा निर्विवाद प्रभाव होता, ज्याला छेद देण्याचे काम चीनने २१ व्या शतकात सुरु केले. मागील दोन दशकांमध्ये दोन्ही देशांतील विसंवाद व तणावामागील हे मोठे कारण होते. दक्षिण आशियातील देश म्हणजे भारताचे आंगण आहे, जिथे चीनने प्रवेश करू नये यासाठी भारत सातत्याने प्रयत्नरत आहे. मात्र, आता चीनच्या इच्छेपुढे भारताने मान तुकवल्याचे जाणवते आहे. चीनद्वारे बांगला देश, श्रीलंका, म्यानमार आणि पूर्व आफ्रिकेतील देशांमधील बंदरगावांचा करण्यात येत असलेला विकास आणि भविष्यात त्यांचा संभावित सामरिक उपयोग याबाबत भारताने आपल्या चिंता वेळोवेळी जाहीर केल्या आहेत. मात्र, मोदी-जिनपिंग अनौपचारिक चर्चेनंतर जारी वक्तव्यात याबाबत दोन्ही देशांनी मौन पाळले आहे. भारताच्या दृष्टीने एवढाच गंभीर असलेला मुद्दा म्हणजे भारतीय तज्ञांकडून चीनवर वारंवार होत असलेला ‘ब्रह्मपुत्रेचे पाणी वळवण्याचा’ आरोप! याची शहानिशा करण्यासाठी दोन्ही देशांदरम्यान स्थापित प्रक्रिया असावी असा तज्ञांचा आग्रह आहे. अनौपचारिक चर्चेनंतर याबाबतीत भारतातर्फे खुलासा येणे आवश्यक होते, पण तसे झालेले नाही.

यापुढे बेल्ट एंड रोड प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी चीन भारतावर दबाव आणणार नाही असे सांगण्यात आले आहे. मात्र, या प्रकल्पाबाबत भारताचे जे आक्षेप आहेत त्याबद्दल अवाक्षर ही काढण्यात आलेले नाही. म्हणजे, चीनने भारतावर सहभागी होण्यासाठी दबाव आणू  नये आणि भारताने आपले आक्षेप नोंदवू नये असा समझोता झाला आहे का? असे असल्यास, तो चीनच्या हितांना पूरक आणि भारताच्या पाकव्याप्त काश्मिरवरील दाव्याला मारक असा समझोता आहे. मुळात, भारतीय सहभागाशिवाय चीनच्या बेल्ट एंड रोड प्रकल्पात तब्बल ६५ देशांचा सहभाग आहे. यामध्ये दक्षिण आशियातील भूतान वगळता सर्व देशांचा समावेश आहे. दक्षिण आशियातील ज्या ज्या देशांमध्ये चीनचे प्रकल्प सुरु आहेत ते सुरुवातीपासून बेल्ट एंड रोड चा भाग म्हणूनच रुजवण्यात आले आहेत. आता तर भारताने सुद्धा चीनसोबत या देशांमध्ये संयुक्त प्रकल्प राबवण्याचे तत्वत: मान्य केले आहे. चीनचा कोणताही प्रकल्प बेल्ट एंड रोडच्या विशाल संकल्पनेबाहेरील असण्याची शक्यता नाही. याचा अर्थ, भारताने अप्रत्यक्षपणे बेल्ट एंड रोड मध्ये सहभागी होण्याचे मान्य केले आहे का? भविष्यात, अफगाणिस्तानातील भारत व चीनचा संयुक्त प्रकल्प बेल्ट एंड रोड चा महत्वपूर्ण घटक असलेल्या चीन-पाकिस्तान आर्थिक प्रकल्पाशी (सीपेक) जोडण्यासाठी चीनने पुढाकार घेतला तर भारताची भूमिका काय असेल? असे अनेक अनुत्तरीत प्रश्न अनौपचारिक चर्चेच्या अधिकृत वृत्तांतातून निर्माण होत आहेत.

दोन दिवसांच्या अनौपचारिक चर्चेतून कोणताही प्रश्न सुटणार नाही हे खरे आहे. मात्र चर्चेची दिशा आणि ज्या बाबींना भारतासाठी उपलब्धी म्हणण्यात येते आहे ते काळजी करण्याजोगे आहे. खरे तर, राम माधव त्यांच्या लेखात म्हणाले होते की मोदी-जिनपिंग भेट द्विपक्षीय बाबींबाबत कमी असून जागतिक परिस्थिती बाबत अधिक आहे. राम माधव लिहितात, “India and China are two big poles in the world today. Both have no doubt bilateral schisms to attend to, but both are playing much larger roles in the world today. Bilateral issues and domestic priorities are important. They will come up when the leaders meet. But it will be a mistake to assume that Wuhan is all about bilateral issues.” प्रत्यक्षात, दोन्ही नेत्यांदरम्यान द्विपक्षीय मुद्द्यांवरच जास्तीत जास्त चर्चा झाली असावी असे संकेत आहेत. दोन्ही देशांनी जारी केलेल्या वेगवेगळ्या वक्तव्यांमध्ये एकाही जागतिक प्रश्नांच्या समाधानाबाबत चर्चा होऊन दोन्ही देशांनी संयुक्त प्रस्ताव तयार केल्याचा उल्लेख नाही. सिरिया, इराक, वेनेझुएला, ब्रेक्शीट, उत्तर-दक्षिण कोरिया, येमेन, इस्राईल-फिलीस्तीन, रोहिंग्यांचे निर्वासन, मालदीव मधील राजकीय संकट, स्पेन मधील फुटीरतावाद, चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध  या सारख्या ज्वलंत प्रश्नांवर दोन्ही देशांनी चर्चा करून परस्परांना पूरक भूमिका घेणे गरजेचे आहे. मात्र असे काही झाल्याचे दिसत नाही. यातून चीनने भारताला दक्षिण आशिया व द्विपक्षीय संबंधांपुरते मर्यादित ठेवल्याचे लक्षात येते. नरेंद्र मोदींच्या स्वयं-केंद्रित, निवडणूक केंद्रित आणि प्रदर्शन केंद्रित उथळ परराष्ट्र धोरणाचा हा परिपाक आहे. इथे सर्व काही गोलमाल आहे.

लेखक  चीन विषयाचे अभ्यासक असून एमआयटी पुणे येथे हेड अकॅडेमिक्स अाहेत.

Write A Comment